पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले दिएको अनुमति कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । यसैबीच, विशेष अदालतले पनि बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानका लागि विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले नयाँबसपार्क क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीका यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जनालाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका-२६ स्थित नयाँबसपार्क क्षेत्रमा यात्रु तान्ने, झोला खोस्ने र अनावश्यक हैरानी दिने गरेको जनगुनासोका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेको कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा रुपन्देहीका डोलराज सेन, गोरखाका प्रदीप भुजेल, जुम्लाका लोकदर्शन पाण्डे, बाँकेका सन्देश शाही, बाँकेका मिलन भण्डारी, दाङका रमेश खत्री र विकास घर्ती, रोल्पाका किरण पुन, रुपन्देहीका रोहित विक, कास्कीका सन्तोष शाही, डडेलधुराका शिवराज भट्टराई, मुगुका कविराज रोकाय, दाङका प्रकाश खत्री रहेका छन् । रुपन्देहीका रवीन विश्वकर्मा, उदयपुरका जितबहादुर मगर, कैलालीका कृष्णप्रसाद कठरिया, दाङका विजय नेपाली, कैलालीका पदम ओली, दाङका रिजन घर्तीमगर, स्याङ्जाका कमल ज्ञवाली, कैलालीका दिपक न्यौपाने, मनोज साउद र प्रेम विष्ट रहेका छन् । पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । नयाँबसपार्क क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तथा यात्रुको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी आचारसंहिता–२०८३ लागू
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता, २०८३’ लागू गरेको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचरण, अनुशासन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउन आचारसंहिता लागू गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०८३ असार १० गते स्वीकृत गरिएको उक्त आचारसंहिता मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि लागू गरेको हो । आचारसंहिताको प्रस्तावनामा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीको व्यवहारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता जारी गरिएको उल्लेख छ । यो आचारसंहिता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा ९३० र निजामती सेवा कर्मचारीको आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको जनाइएको छ ।
ह्वाट्सएपको नयाँ सुविधामा भारतको आपत्ति
काठमाडौं । भारत सरकारले अनलाइन ठगी र नक्कली परिचय प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै मेटालाई ह्वाट्सएपको ‘प्रयोगकर्ता नाम’ (युजरनेम) सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले यसबारे आवश्यक परामर्श पूरा नभएसम्म सुविधा सार्वजनिक नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । मेटाले सोमबार प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी छुट्टै प्रयोगकर्ता नाममार्फत एकअर्कासँग सम्पर्क गर्न सक्ने नयाँ सुविधा विश्वभर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो सुविधा भारतमा भने ठगी गर्ने समूहले नक्कली परिचय बनाएर प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ । इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई पठाएको पत्रमा नयाँ सुविधाका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, डिजिटल गिरफ्तारीजस्ता ठगी र नक्कली परिचय प्रयोगका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले प्राविधिक ज्ञान कम भएका प्रयोगकर्तालाई नक्कली प्रयोगकर्ता नाममार्फत ठगिन सक्ने जोखिम बढी रहने जनाएको छ । भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा साइबर ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा भारतीय नागरिकले साइबर ठगीका कारण करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेका छन् । यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो । मेटाले भने उक्त सुविधा भारतमा अझै सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक व्यक्तित्व र प्रमाणित खाताका प्रयोगकर्ता नाम पहिले नै सुरक्षित राखिएको छ, जसले नक्कली परिचय प्रयोगको जोखिम कम गर्नेछ । साथै, प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरे पनि ह्वाट्सएप चलाउन फोन नम्बर अनिवार्य रहने र ठगी रोक्न बहुस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, मेटाले गत महिना भारतीय फिनटेक उद्यमी कुणाल शाहलाई ह्वाट्सएपको नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । चीनको टेन्सेन्ट स्वामित्वको वीच्याटमा भने प्रयोगकर्ता नामको सुविधा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ । रासस
नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड अब हुलाकमार्फत घरमै पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सिमकार्डसहित विभिन्न सेवा सामग्री अब हुलाक सेवामार्फत ग्राहकको घरमै उपलब्ध हुने भएकाे छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि टेलिकमका सिमकार्डसहित आवश्यक कागजात, पत्र तथा दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री हुलाकमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याइनेछ । सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोल र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशक डंगोलले ग्राहकलाई कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै घरमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ टेलिकमले सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यबाट सेवाग्राही थप लाभान्वित हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन् । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक पंगेनीले सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप विभागले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यले सेवाग्राहीलाई अझ प्रभावकारी र सहज सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने बताइन् । दुवै सरकारी संस्थाबीचको सहकार्यले हुलाक सेवाको देशव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमका सेवा सामग्रीको वितरणलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी हुन् प्रमुख १० पर्यटकीय गन्तव्य
काठमाडाै । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । तथ्यांक कार्यालयले बढी घुमघाम गरेको ठाउँको आधारमा प्रमुख १० पर्यटकीय गन्तव्य सार्वजनिक गरेको हो । तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा चितवन र तेस्रोमा कास्की रहेका छन् । सार्वजनिक सूचीअनुसार रुपन्देही, बाँके, मोरङ, सुर्खेत, कैलाली, नवलपरासी (पूर्व) र पाल्पा नेपालका शीर्ष १० पर्यटकीय गन्तव्यमा परेका छन् । यी गन्तव्यहरू आन्तरिक पर्यटकका मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि पनि नेपालका प्रमुख आकर्षणका रूपमा परिचित छन् । काठमाडौं सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मिक स्थलका कारण स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको प्रमुख आकर्षक गन्तव्य हो । चितवन वन्यजन्तु सफारी, जैविक विविधता र प्राकृतिक पर्यटनका लागि विश्वभर परिचित छ भने कास्कीले पोखरा, फेवाताल, अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला र साहसिक पर्यटनमार्फत ठूलो संख्यामा पर्यटक तान्दै आएको छ । यसैगरी रुपन्देहीमा रहेको लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी तथा पर्यटकका लागि प्रमुख धार्मिक गन्तव्य हो । बाँके, मोरङ, सुर्खेत, कैलाली, नवलपरासी (पूर्व) र पाल्पाले पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तथ्यांक कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणअनुसार रात बिताउने आन्तरिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य जिल्लामा काठमाडौं, चितवन तथा कास्की रहेका छन् । मनोरञ्जन तर विदा मनाउने उद्देश्यले गरिने भ्रमणमा कास्की जिल्ला सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा देखिएको छ । पर्यटकको जनसांख्यिकीय विशेषता पर्यटक घरपरिवारमा युवा उमेर समूहको बाहुल्यता देखिएको छ । जेनेरेसन जेड (१३–२८ वर्ष) को हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि जेनेरेसन अल्फा तथा विटा (०–१२ वर्ष) को हिस्सा २२.६ प्रतिशत तथा जेनेरेसन (२९–४४ वर्ष) को हिस्सा २२.० प्रतिशत रहेको छ । सोही दिन फर्किने आन्तरिक भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य किनमेल रहेको छ, जसको हिस्सा ३२.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य उपचार तथा साथीभाइ र आफन्त भेटघाटको हिस्सा समान रूपमा २०.१ प्रतिशत रहेको छ। रात विताउने आन्तरिक भ्रमणको सन्दर्भमा भने साथीभाइ तथा आफन्त भेटघाट प्रमुख उद्देश्यका रूपमा देखिएको छ, जसको हिस्सा ६५.५ प्रतिशत रहेको छ । रात विताउने आन्तरिक भ्रमणको औसत अवधि ५.३३ दिन रहेको छ भने एक पर्यटकले वर्षभरिमा औसत ४.८१ पटक यस्ता भ्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा लामो औसत बसाइ अवधि ८.१८ दिन रहेको छ । मधेश प्रदेशमा पनि औसत बसाइ अवधि ८.१८ दिन नै रहेको देखिन्छ । भ्रमण आवृत्तिको दृष्टिले गण्डकी प्रदेश सवैभन्दा अगाडि रहेको छ जहाँ बार्षिक औसत भ्रमण संख्या ६.२६ पटक रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो संख्या ३.३२ पटक रहेको छ । भ्रमणको उद्देश्यअनुसार शिक्षा तथा तालिमका लागि गरिने यात्रामा सबैभन्दा लामो बसाइ (औसत ९.१६ दिन) रहेको छ । तीर्थयात्रा तथा किनमेलसम्बन्धी भ्रमणहरू अपेक्षाकृत छोटो अवधिका हुने गरेका छन् । वार्षिक भ्रमण आवृत्तिका आधारमा व्यावसायिक भ्रमण सबैभन्दा बढी (औसत ६.९ पटक) हुने गरेका छन् भने विद तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी भ्रमणको औसत आवृत्ति ३.०२ पटक रहेको छ।
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित
काठमाडौ । सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो । छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाल विश्वस्तरमा ‘ग्रे लिष्ट’मा परेका सन्दर्भमा यो बेग्लै विधेयक झन् आवश्यक भएको बताइन् ।
भिसा शुल्क बढेपछि अन्योलमा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी
काठमाडौं । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुने देश हो, अस्ट्रेलिया । वर्षौंदेखि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाको सपना बोकेर अस्ट्रेलिया जाने तयारी गर्छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा नीतिमा गरेको निरन्तर कडाइ र शुल्क वृद्धिले त्यो सपना दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । जुलाई एक तारिखदेखि लागू हुनेगरी अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी भिसा र आवेदन शुल्क बढाएको छ । २ हजार अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर २ हजार ५ सय अष्ट्रेलियन डलर पु¥याएपछि नेपालमा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक फेरि एकपटक अन्योलमा परेका छन् । अहिले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी स्नातक अध्ययनका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका धेरै विद्यार्थीले आफ्नो योजना पुनः समीक्षा गर्न थालेका छन् । कसैले अस्ट्रेलियाको विकल्प खोजिरहेका छन् भने कतिपय थप आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थी पठाउँदै आएको कंगारु एजुकेशन फाउन्डेसनका प्रमुख महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमाथि आर्थिक दबाब बढाएको छ । उनका अनुसार विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क मात्रै होइन, अध्ययनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न शुल्क पनि बढाइएकाले समग्र अध्ययन खर्च उल्लेख्य रूपमा महँगिएको छ । ‘पहिले विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क २ हजार अस्ट्रेलियन डलर थियो । अहिले त्यो बढेर २ हजार ५ सय डलर पुगेको छ । यो केवल भिसा शुल्कको वृद्धि मात्र होइन, विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा तिर्नुपर्ने अन्य खर्च पनि बढ्दै गएका छन्,’ तिमिल्सेना भने । उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले आवेदनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीमा देखिन थालेको छ । उनी भन्छन्, ‘भिसापछि लाग्ने अध्ययनसम्बन्धी शुल्क पनि बढेको छ । यसले नयाँ विद्यार्थी मात्र होइन, अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि आर्थिक रूपमा थप दबाबमा पारेको छ। खर्च बढ्दै जाँदा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै अन्योलमा परेका छन् ।’ कन्सल्टेन्सीहरूका अनुसार अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको एउटै प्रश्न छ अब अस्ट्रेलिया जाने कि नजाने ?’ तिमिल्सेनका अनुसार शुल्क वृद्धिसँगै जीवनयापन खर्च, ट्युसन शुल्क र भिसा नीतिमा भइरहेको परिवर्तनले अस्ट्रेलिया अध्ययनको योजना बनाएका विद्यार्थीहरू निर्णय गर्न हतार गरिरहेका छैनन् । कतिपयले आवेदन प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीले बेलायत, जापान, युरोप वा अन्य गन्तव्यतर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी नीतिलाई थप कडा बनाइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता मुलुकका विद्यार्थीमाथि पर्न थालेको छ । विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीका लागि उच्च शुल्कले विदेश अध्ययनको सपना अझ महँगो र चुनौतीपूर्ण बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । अस्ट्रलियाले केमा गर्यो कडाइ ? अष्ट्रेलिया आफ्नो देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सपना देख्ने लाखौं विदेशी विद्यार्थीका लागि नयाँ आर्थिक चुनौति थपेको छ । उसले २०२६ को जुलाई एक तारिखबाट लागू हुने गरी विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्कमा २५ प्रतिशतले बढाएकोे छ । विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क २ हजार अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर २ हजार पाँच सय अष्ट्रेलियन डलर पु¥याइएको हो । यसअघि सन् २०२५ को जुलाईमा पनि यो शुल्क बढाइएको थियो । त्यहाँको सरकारले यसलाई आप्रवासन व्यवस्थापन, सरकारी राजस्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि आवश्यक कदम भनेको छ । यससँगै अस्ट्रेलियाले अस्थायी स्नातक भिसा, अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क पनि बढाएको छ । जसमा अस्थायी स्नातक भिसा अन्तर्गत चार हजार ६ सय अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर ५ हजार ७ सय ५० अष्ट्रेलियन डलर बनाएको छ भने अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा २ हजारबाट २ हजार ५० अष्ट्रेलियन डलर कायम गरेको छ । यसअघि उनीहरूले पनि अन्य विद्यार्थीसरह २ हजार अष्ट्रेलियन डलर नै तिर्नुपथ्र्यो । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाले विश्वविद्यालयको ट्युसन शुल्क, वार्षिक शुल्क, विद्यार्थी स्वास्थ्य बीमा, भिसाका लागि देखाउनुपर्ने न्युनतम रकम पनि बढाएको छ । विद्यार्थी भिसासँगै अन्य भिसा श्रेणीको शुल्क पनि अस्ट्रेलियाले बढाएको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो पर्छ प्रभाव ? अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको मुख्य गन्तब्य अस्टे«ेलिया हो । अध्ययनको सुरुवाती लागत नै बढेपछि यसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीलाई पनि पर्ने भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने योजना बनाएका मध्यमवर्गाीय नेपालीलाई यसको असर अझ बढी पर्ने देखिएको छ । अस्टे«ेलिया सरकारको यो नीतिले कतिपय विद्यार्थीले त्यहाँको अध्ययन स्थगीत गर्ने वा त्यसको सट्टा अन्य देश रोज्न सक्ने नेपाली शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । कंगारु कन्सलटेन्सीका प्रमुख महेशबाबु तिमिल्सेना शुल्क बढेकोमा विद्यार्थीले अर्को मुलुक रोज्ने भन्दा पनि भिसा अप्रुबल रेट नै निकै कम भएकाले विद्यार्थीले वैकल्पिक देश रोजिरहेको बताउँछन् । उनी अहिले विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाको विकल्प स्वीजरल्याण्ड, क्यानडा युके लगायतका मुलुक रोज्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अस्टे«ेलिया जाने योजना बनाएका विद्यार्थीले पहिलेको भन्दा तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूले सबै अध्ययन खर्चको यथार्थ बजेट बनाउने,आर्थिक स्रोतको विश्वसनीय प्रमाण तयार गर्ने, अध्ययनको उद्देश्य स्पष्ट हुने कागजात तयार गर्ने र आधिकारिक विश्वविद्यालय र विश्वसनीय शिक्षा परामर्शदातामार्फत मात्र आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्ट्रेलियाकै शिक्षा क्षेत्र चिन्तित अष्ट्रेलियाली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको निर्णयमा त्यहाँका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यहाँको सरकारले शुल्क वृद्धि सार्वजनिक गरेसँगै अष्ट्रेलियाका शिक्षा र व्यवसायिक संस्थाले आलोचना गरेका छन् । अस्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अनुसार अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा शुल्क पहिले नै विश्वकै उच्चमध्ये एक थियो । थप वृद्धि गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले क्यानडा, बेलायत, आयरल्यान्ड वा न्यूजिल्यान्डजस्ता वैकल्पिक गन्तव्य रोज्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ । त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले पनि विदेशी विद्यार्थीको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्न थालेका छन्। अस्ट्रेलियन टर्शियरी एजुकेसन कमिसनले विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशी विद्यार्थीको आम्दानीमा मात्र भर नपर्न सुझाव दिएको छ ।
