दलाई लामाको जन्मदिनमा काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको ‘हाई अलर्ट’
काठमाडौं । दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुने आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाका सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट भएका छन् । तिब्बती शरणार्थी धार्मिक गुरुको जन्मदिनमा केही अप्रिय घटना घटाउन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मी हाई अलर्टमा रहेका हुन् । सोमबार (असार २२ गते) गते बौद्ध धर्मको धार्मिक गुरु दलाई लामाको जन्मदिन हो । सोही अवसरमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा बढाइने र यस विषयमा प्रहरी सचेत रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलिप घिमिरेले जानकारी दिए । ‘नियमित रूपमा सुरक्षा गर्ने योजना छ । अहिलेसम्म त्यसरी दलाई लामाको जन्मदिनमा प्रदर्शन गर्ने भनेर कुनै पनि सूचना आएको छैन । जन्मदिनको अवसरमा प्रदर्शन हुन्छ भन्दा पनि प्रहरीले नियमित रूपमा सुरक्षा गस्ती गर्ने गर्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने। एक उच्च प्रहरी अधिकृत दलाई लामाको जन्मदिन परेकाले पुरै खटिनु पर्ने बताउँछन् । तिब्बती शरणार्थीले जन्मदिनको अवसरमा अप्रिय घटना घटाउन सक्ने भन्दै अलर्ट रहनु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी प्रत्येक वर्ष दलाई लामाको जन्मदिन मनाउँदै आएका छन् । भोलि लामाको ९१ औं जन्मदिन हो । दलाई लामाले तिब्बती बौद्ध धर्मको शिक्षामा गहिरो अध्ययन गरेका छन्। सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि उनी भारतमा निर्वासित भएका थिए । उनलाई तिब्बती पहिचानको रक्षा गर्न अहिंसात्मक संघर्ष गरेको भन्दै सन् १९८९ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तिब्बती बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू उनलाई अवलोकितेश्वर (चेन्रेजिग) को अवतारको रूपमा मान्छन् । दलाई लामाको भूमिका केवल आध्यात्मिक नेताका रूपमा नभएर तिब्बती जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक अस्तित्वको प्रतीकको रूपमा पनि रहँदै आएको छ ।
समुद्रको गर्भमा अझै पनि २ टन सुन ? दशकौंसम्म रहस्यमयी त्यो पनडुब्बी
काठमाडौं । सन् १९४४ को गर्मीयाममा एक पनडुब्बी अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्यो र त्यसपछि कुनै जादुयी कथा झैं रहस्यमय रूपमा हरायो । त्यसपछि धेरै दशकसम्म यसको वास्तविक अवस्थिति पत्ता लाग्न सकेन । आई–५२ नामको यो जापानी पनडुब्बीमा चालकदलका अतिरिक्त जर्मनी पठाइँदै गरेको सुन, अन्य बहुमूल्य सामग्री तथा चिकित्सकीय आपूर्ति पनि थियो । यसमा करिब दुई टन सुन रहेको अनुमान गरिएकाले यसलाई ‘गोल्ड सबमरीन’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो । अन्ततः सन् १९९५ मा अन्वेषकहरू समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल रहेको यसको भग्नावशेषसम्म पुगे । अन्वेषकहरूले ५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पनडुब्बीको अधिकांश भाग समुद्री सतहमा लगभग ठाडो अवस्थामा रहेको देखे । यसले दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा रहस्यमय समुद्री घटनामध्ये एकलाई सुरक्षित राखेको थियो । तर यसभित्र रहेको भनिएको बहुमूल्य सुन अझै पनि त्यहीँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित नै छ । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार सन् १९४४ सम्म आइपुग्दा जापान र जर्मनीबीच व्यापारिक जहाज सञ्चालन अत्यन्त कठिन भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूको नौसैनिक प्रभुत्वका कारण सतहमा चल्ने जहाजहरू युरोप पुग्नुअघि नै पक्राउ पर्ने जोखिम थियो । त्यसैले दुवै देशले हजारौं माइल लामो जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राका लागि लामो दूरी पार गर्न सक्ने पनडुब्बीहरूमा भर पर्न थाले । आई–५२ विशेष रूपमा ठूलो ढुवानी पनडुब्बीका रूपमा निर्माण गरिएको थियो । जापानबाट प्रस्थान गरेपछि यसले सिङ्गापुरमा रोकिएर सामान लोड गरेको थियो । यसमा टिन, टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, प्राकृतिक रबर, क्विनिन र अफिमजस्ता सैनिक प्रयोजनका सामग्री थिए । तर यसको सबैभन्दा मूल्यवान् कार्गो भने करिब दुई टन सुन थियो, जुन १४६ वटा सुनका इँटामा प्याक गरिएको थियो । आई–५२ अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गर्नुअघि नै बेलायती र अमेरिकी कोडब्रेकरहरूले जर्मन र जापानी नौसेनाका गोप्य सञ्चार सन्देश पढ्न सफल भएका थिए । त्यसबाट उनीहरूले आई–५२ ले जर्मन पनडुब्बी यु–५३० सँग कहाँ भेट गर्ने र सामान आदानप्रदान कहिले हुने भन्ने जानकारी प्राप्त गरे । सन् १९४४ जुन २३ को रात आई–५२ यु– ५३० सँग भेट गर्न समुद्रको सतहमा आयो । त्यही बेला अमेरिकी विमानवाहक जहाज यूएसएस बोगबाट उडेका विमानहरू त्यहाँ पुगे र जापानी पनडुब्बीमाथि भीषण आक्रमण गरे । अर्को दिन अमेरिकी जहाजहरूले समुद्रमा तैरिरहेको भग्नावशेष र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक रबर फेला पारेपछि पनडुब्बी डुबेको पुष्टि भयो । यु– ५३० भने सुरक्षित रूपमा भाग्न सफल भयो । आई–५२ मा रहेका १०९ जना सबैको मृत्यु भयो । युद्धकै समयमा पनडुब्बी डुबेको निश्चित भए पनि यसको वास्तविक स्थान कसैलाई थाहा थिएन । रातको समयमा, खराब मौसममा र कुनै पनि तटबाट निकै टाढा आक्रमण भएकाले यो संसारको नजरबाट हरायो। दशकौंसम्म खोजी जारी रहेपछि अन्ततः २ मे १९९५ मा समुद्रको सतहभन्दा १७ हजार फिटभन्दा बढी गहिराइमा समुद्री सतहमा ठाडो अवस्थामा रहेको ठूलो पनडुब्बीको भग्नावशेष फेला परेको थियो । रिमोटबाट सञ्चालन हुने क्यामेरा भग्नावशेषमाथि पठाइयो । त्यसले पछाडिको भाग (स्टर्न) वरपरका विवरण रेकर्ड गर्यो, जुन जापानी टाइप सी ३ ट्रान्सपोर्ट पनडुब्बीको विशेष डिजाइनसँग मेल खान्थ्यो । पनडुब्बीको अवस्थाले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अचम्मित बनायो । टार्पिडो प्रहारपछि यसको संरचना बिस्तारै पानीले भरिँदै गएकोले यसको ठूलो भाग समुद्रको गहिराइसम्म पुग्दासम्म लगभग सुरक्षित रहेको देखियो । त्यसैले सुन अझै पनि भित्रै सुरक्षित रहेको विश्वास गरिएको छ । समुद्री तलबाट भेटिएका भग्नावशेषका केही टुक्राले कानुनी रूपमा सामान निकाल्ने अधिकारको दाबीलाई बल दिएका थिए । तर प्रारम्भिक अभियानमा सुन निकाल्ने कुनै प्रयास गरिएको थिएन । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सुन पनडुब्बीको अगाडिको भागमा राखिएको थियो, जुन सन् १९४४ यता लगभग अछुतो अवस्थामा रहेको विश्वास गरिन्छ । अटलान्टिकमा आई–५२ हराएको ८० वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पनडुब्बी केवल सम्भावित खजानाकै कारण चर्चामा छैन । यसको खोजले युद्धकालीन गोप्य कोड पत्ता लगाउने प्रविधि, पुराना अभिलेखहरूको सूक्ष्म अध्ययन र आधुनिक प्रविधिको संयोजनबाट धेरै पुस्तासम्म समाधान हुन नसकेको रहस्य कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । समुद्रको सतहभन्दा करिब तीन माइल तल, ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अत्यधिक पानीको चापबीच सुरक्षित रहेको संरचनाभित्र त्यो बहुमूल्य सुन अझै पनि हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ । आई– ५२ को कथा समुद्रको गहिराइमा दशकौंको खोजीपछि पनि नभेटिएको विशाल खजाना अझै लुकेको हुन सक्ने सम्भावनाको सशक्त उदाहरण हो । यसको सुनको रहस्य आज पनि यथावत् नै छ ।
बेपत्ता कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा, नार्कका दुई कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकी छन् । कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै उनले दुई कर्मचारी हटाएकी हुन् । सरकारले सुशासन र जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोहीअनुसार आफूले कार्य गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् । दरबन्दी मात्र ओगटेर सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री चौधरीले नार्कबाट सुरुवात गरिएको र बेपत्ता भएका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र लगायत निकायहरुबाट बेपत्ता भएका कर्मचारी पनि हटाउने दावी गरिन् । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाइएको हो । सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत छैटौं पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई रहेका छन् ।
किसानका समस्या सुन्दै मन्त्रीले भने– ‘सिक्टा सिँचाइले बाँकेको कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछ’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गरे । सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब रु ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब रु २४ अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘ब्याजदर मात्र होइन, लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालन मुख्य चुनौती’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिलाई सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महासंघको सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सो धारणा राखेका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ,’ उनले भने । महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
विदेश पठाउने भन्दै ३९ लाख ठगी, सरोज पन्त र अनिल खत्री पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर ३९ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना युवक पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काभ्रेका सरोज पन्त र रामेछापका अनिल खत्रीलाई उक्त रकम ठगीको अभियोगमा शनिबार पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्त पन्तले एकजना बेरोजगार युवकलाई आयरल्यान्ड पठाइदिने भन्दै रु १६ लाख र खत्रीले दुबई पठाउने बहानामा छ जनाबाट रु २३ लाख असुलेका थिए । दुवै अभियुक्तलाई कारबाहीका निम्ति वैदेशिक रोजगार विभाग चलान गरिएको छ । यसैबीच नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, गोरखा, सुनसरी, बाँके, पाल्पा र झापाबाट लागूऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यी हुन् अर्थमन्त्रालयले १०० दिनमा गरेका काम
काठमाडौं । रास्वपा सरकार गठनको १०० दिन पुगेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको सरकारले यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत र शासकीय सुधारको नयाँ जग निर्माण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य संघीय संसदमा पेश गरेको छ । नीतिगत र कानूनी सुधारतर्फ ठूलो कदम चाल्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुरूप १५ वटा पुराना कानूनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यायोजन गरी विकास निर्माणलाई गति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी संगठन पुनर्संरचना अगाडि बढाइनुका साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ को तर्जुमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी मस्यौदाहरू संसद एवं मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएका छन् । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन गरिएकाले कानूनी दोहोरोपन हटेर वित्तीय क्षेत्र सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत र शासकीय सुधार पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिएको छ । अब देशका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर ९पान० सहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ भने निवृतभरण धारकहरूका लागि घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने ई पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम विकास गरिएको छ । पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि आम जनताको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ । आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुका साथै स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र कृषकलाई समयमै मल–बीउ सुनिश्चित गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रशासनिक सरलीकरणका लागि जीआईओएमएस, एलएमबीआईएस, सी(जीएएस र सुत्रजस्ता डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन कस्टुम्स भ्यालुएसन सिस्टम र पर्यटकका लागि अनलाइन टेम्पोररी इम्पोर्ट अफ भेहिकल प्रणाली लागू गरिएको छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने नवीन सुरुवात गरिएको छ भने इन्धन सुविधामा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाइएको छ।वैदेशिक सहायता परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा पनि यो अवधि निकै फलदायी रहेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ९० मिलियन डलरको नेपाल डिजिटल रूपान्तरण आयोजना, ८५ मिलियन डलरको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना र जापान सरकारसँग नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि ५।७ अर्ब जापानी येन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ भने नेपाल र भारतबीच सामान निर्यातको पूर्व(जानकारी आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक सुधारका लागि रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका क्षेत्रमा नेपालले सकारात्मक सुधार देखाउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८१ फागुन ९ गते ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको नेपाल पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको हो । सन् २०२६ जुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी गर्ने निकाय फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो बैठकले नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै स्तरोन्नति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म नेपालले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गरेको थियो । एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि कुल १५ वटा कार्ययोजना तोकेको थियो । जसमध्ये १५ कार्यहरूमध्ये ३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य ४ वटा कार्यमा आंशिक प्रगति भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा विस्तारै प्रगति बढ्दै गइरहेको बैठकले औंल्याएको छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्मको अवधिलाई मात्र यो बैठकले समेटेकाले, मे महिनादेखि अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा नेपालले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको मूल्यांकन हुन भने बाँकी नै छ । आगामी समीक्षामा यी क्षेत्रको पनि मूल्यांकन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालले देखाएको यो पछिल्लो प्रगतिले देश वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनाको सही दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ। बाँकी रहेका कार्ययोजनाहरूलाई पनि समयमै पूरा गरी नेपाल ‘ग्रे(लिस्ट’ बाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्तसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित द नेपाल डिस्कोर्समा प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
ऋण असुल गर्न सरकारले चालेका पाँच चाल
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे दुई महिना (२०८३ वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म) को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता, ऋण असुली र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ । समितिले यस अवधिमा कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ ५२ पैसा बचत फिर्ता तथा मिलान गर्न सफल उल्लेख गरेको भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ९८५ जना साना बचतकर्ताहरूको मागदाबी बमोजिम बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको दाबी गरेको छ । यो बचत फिर्ता रुजु भएका मागदाबीहरूमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम भएका बचतकर्ताहरूको हकमा पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जनाएको छ । बचत फिर्ता पाउने प्रमुख सहकारीहरूमा शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताको ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ, श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारीका ३४९ जनाको ११ लाख ६२ हजार १३३ रुपैयाँ, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटका २१५ जनाको ९ लाख ८९ हजार ७१६ रुपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीका १५८ जनाको २ करोड ५३ हजार ७६० रुपैयाँ ७० पैसा फिर्ता तथा मिलान गरेको बताएको छ । यसबाहेक कृषि विकास, पशुपति सेभिङ्ग, नागरिक कल्याण, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ्ग र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको पनि रकम फरफारक गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वैशाखदेखि असार १५ सम्म कुल १५४ जना ऋणीहरूबाट ऋण असुली तथा बचत मिलानको काम सम्पन्न भएको छ । जसअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ ८२ पैसा बचत मिलान गरिएको छ भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा नगद दाखिला भएको छ । समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउनका लागि नयाँ सुत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । ऋण गणना कार्यलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कर्जा गणना र व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीहरू राफसाफ र पुनःसंरचना उन्मुख देखिएकाले सोही तर्फ कानुनी कारबाही आरम्भ गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तत्कालै चाल्ने पाँच बुँदे कडा कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने तथा विभिन्न सहकारीका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, ठूला ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राख्न, राहदानी रोक्का गर्न र स्थानीय सेवा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समितिले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका सञ्चालकहरूबाट लिइएका कार्ययोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क गरी ताकेता गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका अनुसार समितिको आन्तरिक व्यवस्थाको कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बचत मिलान तथा फरफारकका लागि संयुक्त उजुरी/निवेदन लिने कार्य सुरु गरिएको छ भने ऋणी र बचतकर्ताहरूको गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । कार्यालयको आन्तरिक कार्यविभाजन सम्पन्न गरिएको गरेको बताएको छ भने अभिलेख, बचत, ऋण रकम, र लगतकट्टा गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको बताएको छ । सहकारी पीडितका सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि. आदि सहकारीहरूबाट समस्या समाधानको कार्ययोजना माग भई प्राप्त कार्ययोजनामाथि छलफल गरिएको दाबी गरेको छ ।
