एसइई परीक्षा बिहीबारदेखि: ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै, एक महिनामै नतिजा प्रकाशन गरिने
काठमाडौं । यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा (एसइई) परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भोलि १९ गते बिहीबारदेखि जापानको एक परीक्षा केन्द्रसहित देशभरका एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रमा बिहान ८ बजेदेखि एकैसाथ सुरु गर्नेगरी एसइई परीक्षाको तयारी पूरा भएको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘परीक्षाको सबै तयारी पूरा गरेका छौं, हिजो मात्रै सबै जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका प्रमुखहरूसँग जुम बैठक सम्पन्न गर्यौँ, सबै जिल्लामा सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा हुनेमा ढुक्क छौँ, विद्यार्थीलाई ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन आह्वान गर्दर्छौँ ।’ चैत २९ गते सम्पन्न हुने एसइई परीक्षामा यसवर्ष पाँच लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले र जापानको एक परीक्षा केन्द्रबाट २३ जनाले परीक्षा दिने उनले जानकारी दिए । परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जना र ग्रेडवृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षा दिने भएका छन् भने परीक्षा दिने छन् । परीक्षा दिनेमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ जना छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०७ छात्र र अन्य सात जना परीक्षार्थी रहेका छन् । उनका अनुसार परीक्षामा सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशबाट ८२ हजार ४८७ जना, मधेस प्रदेशबाट ९० हजार २४३ जना, बागमती प्रदेशबाट एक लाख नौ हजार ५१३ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४३ हजार ९७२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९१ हजार ८०२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ३९ हजार ७६९ जना र सुदूरपश्चिमबाट ५४ हजार ६३५ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार भोलि परीक्षाको पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भने चैत २० गते अनिवार्य नेपाली, २२ गते अनिवार्य गणित, २३ गते विज्ञान तथा प्रविधि, २४ गते सामाजिक अध्ययन, २५ गते ऐच्छिक प्रथम खण्डका सबै विषय र २६ गते ऐच्छिक द्वितीय खण्डका सबै विषय र चैत २७, २८ एवं २९ गते प्राविधिक धारका बाँकी विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछन् । बोर्डले यसवर्ष एसइई परीक्षाको सामूहिक अनुगमनमा रोक लगाएको छ । परीक्षा केन्द्र अनुगमनका नाममा विभिन्न सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधि हलमा प्रवेश गर्दा परीक्षा दिइरहेका परीक्षार्थीको लेखन कार्यमा अवरोध पुगेको गुनासो आएपछि बोर्डले सामूहिक अनुगमनमा रोक लगाएको हो । पत्रकारले परीक्षा केन्द्रको बाहिरी दृश्य मात्र छायाङ्कन गर्न वा तस्बिर लिन मिल्ने जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षा हलमा केन्द्राध्यक्ष तथा त्यस दिन खटिएका प्रतिनिधिले मात्र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । परीक्षाका लागि सातै प्रदेशमा फरक प्रश्न पत्र छपाइ गरी प्रश्नपत्र सबै जिल्लामा पुगेको जानकारी दिँदै उनले परीक्षामा सोधिने प्रश्न छ वटै अनिवार्य विषयका प्रदेशअनुसार फरकफरक प्रश्नपत्र छापिएको र यदि कतै प्रश्नपत्र बाहिरियो भने सम्बन्धित प्रदेशको निश्चित विषयको मात्र परीक्षा रद्द गरी पुनःप्रश्नपत्र छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा जिल्ला परीक्षा समितिले तय गरेअनुसार आवश्यकताका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । यद्यपि प्रत्येक केन्द्रमा १५ जना प्रहरी, एक केन्द्राध्यक्ष, एक सहायक केन्द्राध्यक्ष, २० जना परीक्षार्थी बराबर एक निरीक्षक, १०० परीक्षार्थी बराबर एक कार्यालय सहयोगी र अन्य दुई कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार बालसुधार गृहका परीक्षार्थीलाई नजिकैको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष क्षमता तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका हकमा अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार अतिरिक्त समय र लेखन सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । तीन घण्टाको परीक्षामा अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएकालाई थप एक घण्टा ३० मिनेट समय दिइनेछ । लेखन सहयोगीका रूपमा कक्षा ९ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको १५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएपछि बोर्डले एक महिनामै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले व्यस्त कार्यतालिका र प्राविधिक कारणले १५ दिनमा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकिने जानकारी गराउँदै एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डले ४५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा तालिका बुझाएको थियो । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले विगतका वर्षहरूमा जस्तो परीक्षाफल प्रकाशन गर्न तीन महिना नलाग्ने र यसवर्ष एक महिनाभित्रै परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने गरि तयारी गरिएको जानकारी दिए । यसवर्ष परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका जाँच परीक्षा भएको विषयको सोही दिन परीक्षा केन्द्रमा परीक्षक र संपरीक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका जाँच गरेर विद्यार्थीको लब्धाङ्कपत्र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले तोकिएको समयमा तथ्याङ्कपत्रहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिचौलियामाथि कडाइ: मालपोत र नापी कार्यालयमा अब परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै सरकार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सरकार कडाइका साथ अघि बढेको छ । प्रतिभा रावल नेतृत्वको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी निर्देशनअनुसार अब ती कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्न चाहने सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी पत्र सम्बन्धित विभागहरूलाई पठाइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरी संवेदनशील कागजात र स्रेस्तामा पहुँच जमाउने गुनासो बढ्दै गएको थियो। यसले कागजातको सुरक्षा र सेवा प्रवाह दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ- यदि अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न असफल भए कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेवार हुनेछन् । साथै, कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीडभाड व्यवस्थापन र गोपनीयता कायम गर्न पनि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अब सेवाग्राहीहरूले बिचौलियाको सहारा लिनु नपर्ने, आफ्नो निवेदन र आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरेर सीधै सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मापसे गरी सवारी चलाउने १६ जनालाई गर्यो कारबाही
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने १६ वटा सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले आज ११ वटा यात्रुवाहक सवारी साधन, एक वटा ट्र्याक्टर, दुई वटा निजी कार तथा दुई वटा स्कुटरका चालकलाई कारबाही गरेको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । मापसे गरी सवारी साधन चलाउनु नियम विपरित तथा दण्डनीय कार्य हो । सवारी साधनका चालकले लागुपदार्थ तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानसेनापति सिग्देल भन्छन्- राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्नेछ
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपालको भूराजनीति हाम्रा लागि अवसर र चुनौती भएकाले बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको समन्वय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा सञ्चालन गरिएको सिसं ११ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षातालिमको समापनका अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सो धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभएर सबैको साझा चासोको विषय भएको बताउँदै उनले भूराजनीतिलाई प्रविधिसँगै पनि जोडेर हेर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले दुई सातासम्म सञ्चालन भएको तालिमका सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए भने रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायक रथी दिलविक्रम सुब्बाले तालिमको महत्त्व र उपादयिताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । तालिममा नेपाल सरकारका प्रथम तथा दितीय श्रेणीका अधिकृत, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृत, सञ्चारकर्मीलगायत गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो । तालिमकै दौरानमा ‘आधुनिक राज्य व्यवस्था र मौलिकता’ विषयक एक दिवसीय सेमिनारको आयोजना गरिनुको साथै सम्पन्न सहभागीलाई पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकन भ्रमण गराइएको थियो ।
गण्डकीमा ४३ हजार बढी विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुँदै
काठमाडौं । बिहीबारदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा गण्डकी प्रदेशबाट ४३ हजार ३५५ विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । परीक्षाको सबै तयारी पुरा भएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास महाशाखा, पोखराका प्रमुख दामोदर सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेशका ११ जिल्लाबाट नियमित, प्राविधिक तथा ग्रेड वृद्धि समूहका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । जिल्लागत विवरणअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्कीमा १० हजार ८४३ विद्यार्थी सहभागी हुने उनले बताए । तनहुँमा छ हजार १५५, नवलपुरमा छ हजार ७१२, स्याङ्जामा चार हजार २८८ र बागलुङमा चार हजार २३९ विद्यार्थी रहेका छन् । गोरखामा तीन हजार ७९७, लमजुङमा दुई हजार ८६२, पर्वतमा दुई हजार २१७ र म्याग्दीमा दुई हजार २२ विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । सबैभन्दा कम मनाङमा ३४ र मुस्ताङमा १८६ जना विद्यार्थी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । परीक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशभर १८७ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको र सबै केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
बिर्तामोडमा फोटोन मोटर्सको ‘कस्टमर मिट’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि फोटोन सवारी साधनको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकलले झापाको व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा चैत्र १७ गते ‘कस्टमर मिट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पूर्वी नेपालका ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रममा झापा तथा आसपासका जिल्लाका यातायात व्यवसायी, फ्लीट सञ्चालक र व्यवसायिक साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा ग्राहकहरूले फोटोनका सवारीसाधन प्रयोग गर्दाका आफ्ना अनुभव, अपेक्षा र सुझावहरू प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी समक्ष राखेका थिए । यस कार्यक्रमले फोटोनलाई पूर्वी नेपालको बजारमा थप विस्तार गर्न रणनीतिक ऊर्जा प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । व्यवसायीहरूको बदलिँदो आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै फोटोनले भविष्यमा अझै प्रभावकारी मोबिलिटी समाधानहरू ल्याउने योजना अघि सारेको छ । विद्युतीय सवारी (ईभी) तर्फको बढ्दो आकर्षणलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीले देशभर हाल १६६ भन्दा बढी सीसीएसटु फास्ट चार्जिङ प्वाइन्टहरू सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । फोटोनका देशभर १४ भन्दा बढी बिक्री तथा सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
ठेकेदारको घरमा बसेका छन् देउवा, ‘डिल’ नमिलेपछि बेचेनन् घर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा चुनदेवीमा बस्दै आएको घर निर्माण व्यवसायीको रहेको खुलेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण बुढानीलकण्ठस्थित घरमा आगजनी भएपछि देउवा महाराजगञ्जस्थित चुनदेवीमा एक जना ठेकेदारको घरमा बस्दै आएका छन् । महाराजगञ्जस्थित अमेरिकन दूतावास पछाडि चुनदेवीमा रहेको घर निर्माण व्यवसायी विकास गौतमको रहेको पाइएको छ । गौतमले देउवालाई उक्त घर भाडामा बस्न दिएका हुन् । गौतम मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कम्पनीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम विकासका बुबा हुन् भने दाइ बिक्रम गौतम पनि उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक छन् । ती व्यवसायीले देउवाको घर खरिद गर्न खोजे पनि मूल्यमा कुरा नमिल्दा किनबेच हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । उनका अनुसार ठूलै लागतमा घर खरिद गर्न खोजिएको थियो । घरको मूल्यमा सहमति नभएपछि ती व्यवसायीले घरजग्गा खरिद नगरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायीले घर खरिद नगरेपछि देउवा आफैले उक्त घरलाई वाल बनाएर राख्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार घर भत्काउन लगाइएको थियो । तर, अहिले सरकारले उनको सम्पत्ति छानबिन गरिने भन्दै भत्काउँदै गरेको घर नभत्काउन भनेको छ । प्रहरीले घर भत्काउन रोक लगाएर त्यहाँ कार्यरत कामदार हटाएको छ । भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा जलेको अवस्थामा डलर र नेपाली रुपैयाँ भेटिएको चर्चा थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यसबेला नै सो रकम संकलन गरेर राखेको थियो । देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान थालिएको उच्च सरकारी अधिकृतहरूले बताएका छन् । देउवा दम्पत्ति सिंगापुरमा नियमित उपचार सकिएपछि थप स्वस्थ उपचार र पारिवारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हङकङमा छन् । हङकङमा थप स्वास्थ्य उपचार र पारिवारिक कार्यक्रम सकेर देउवा नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा परेका देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा घाइते भएका थिए । सोही दिन देउवाको गर्धन र ढाडमा गहिरो चोट लागेको थियो ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
