काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे दुई महिना (२०८३ वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म) को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता, ऋण असुली र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ ।
समितिले यस अवधिमा कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ ५२ पैसा बचत फिर्ता तथा मिलान गर्न सफल उल्लेख गरेको भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ९८५ जना साना बचतकर्ताहरूको मागदाबी बमोजिम बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको दाबी गरेको छ ।
यो बचत फिर्ता रुजु भएका मागदाबीहरूमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम भएका बचतकर्ताहरूको हकमा पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जनाएको छ । बचत फिर्ता पाउने प्रमुख सहकारीहरूमा शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताको ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ, श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारीका ३४९ जनाको ११ लाख ६२ हजार १३३ रुपैयाँ, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटका २१५ जनाको ९ लाख ८९ हजार ७१६ रुपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीका १५८ जनाको २ करोड ५३ हजार ७६० रुपैयाँ ७० पैसा फिर्ता तथा मिलान गरेको बताएको छ ।
यसबाहेक कृषि विकास, पशुपति सेभिङ्ग, नागरिक कल्याण, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ्ग र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको पनि रकम फरफारक गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार वैशाखदेखि असार १५ सम्म कुल १५४ जना ऋणीहरूबाट ऋण असुली तथा बचत मिलानको काम सम्पन्न भएको छ । जसअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ ८२ पैसा बचत मिलान गरिएको छ भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा नगद दाखिला भएको छ ।
समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउनका लागि नयाँ सुत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । ऋण गणना कार्यलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कर्जा गणना र व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीहरू राफसाफ र पुनःसंरचना उन्मुख देखिएकाले सोही तर्फ कानुनी कारबाही आरम्भ गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तत्कालै चाल्ने पाँच बुँदे कडा कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने तथा विभिन्न सहकारीका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
त्यस्तै, ठूला ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राख्न, राहदानी रोक्का गर्न र स्थानीय सेवा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समितिले जनाएको छ ।
सम्पर्कमा आएका सञ्चालकहरूबाट लिइएका कार्ययोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क गरी ताकेता गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार समितिको आन्तरिक व्यवस्थाको कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बचत मिलान तथा फरफारकका लागि संयुक्त उजुरी/निवेदन लिने कार्य सुरु गरिएको छ भने ऋणी र बचतकर्ताहरूको गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ ।
कार्यालयको आन्तरिक कार्यविभाजन सम्पन्न गरिएको गरेको बताएको छ भने अभिलेख, बचत, ऋण रकम, र लगतकट्टा गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको बताएको छ । सहकारी पीडितका सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि. आदि सहकारीहरूबाट समस्या समाधानको कार्ययोजना माग भई प्राप्त कार्ययोजनामाथि छलफल गरिएको दाबी गरेको छ ।
