काठमाडौं । रास्वपा सरकार गठनको १०० दिन पुगेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको सरकारले यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत र शासकीय सुधारको नयाँ जग निर्माण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्य संघीय संसदमा पेश गरेको छ ।
नीतिगत र कानूनी सुधारतर्फ ठूलो कदम चाल्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुरूप १५ वटा पुराना कानूनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रत्यायोजन गरी विकास निर्माणलाई गति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी संगठन पुनर्संरचना अगाडि बढाइनुका साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ को तर्जुमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनी मस्यौदाहरू संसद एवं मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएका छन् ।
भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन गरिएकाले कानूनी दोहोरोपन हटेर वित्तीय क्षेत्र सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत र शासकीय सुधार पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिएको छ ।
अब देशका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर ९पान० सहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ भने निवृतभरण धारकहरूका लागि घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने ई पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम विकास गरिएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि आम जनताको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ । आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुका साथै स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र कृषकलाई समयमै मल–बीउ सुनिश्चित गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध मानिएको बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रशासनिक सरलीकरणका लागि जीआईओएमएस, एलएमबीआईएस, सी(जीएएस र सुत्रजस्ता डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन अनलाइन कस्टुम्स भ्यालुएसन सिस्टम र पर्यटकका लागि अनलाइन टेम्पोररी इम्पोर्ट अफ भेहिकल प्रणाली लागू गरिएको छ ।
राष्ट्रसेवकहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने नवीन सुरुवात गरिएको छ भने इन्धन सुविधामा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाइएको छ।वैदेशिक सहायता परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा पनि यो अवधि निकै फलदायी रहेको छ ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ९० मिलियन डलरको नेपाल डिजिटल रूपान्तरण आयोजना, ८५ मिलियन डलरको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना र जापान सरकारसँग नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि ५।७ अर्ब जापानी येन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ भने नेपाल र भारतबीच सामान निर्यातको पूर्व(जानकारी आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक सुधारका लागि रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका क्षेत्रमा नेपालले सकारात्मक सुधार देखाउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८१ फागुन ९ गते ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको नेपाल पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको हो ।
सन् २०२६ जुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी गर्ने निकाय फाइनान्सल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो बैठकले नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै स्तरोन्नति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म नेपालले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गरेको थियो ।
एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि कुल १५ वटा कार्ययोजना तोकेको थियो । जसमध्ये १५ कार्यहरूमध्ये ३ वटा कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अन्य ४ वटा कार्यमा आंशिक प्रगति भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा विस्तारै प्रगति बढ्दै गइरहेको बैठकले औंल्याएको छ ।
सन् २०२६ को अप्रिलसम्मको अवधिलाई मात्र यो बैठकले समेटेकाले, मे महिनादेखि अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा नेपालले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको मूल्यांकन हुन भने बाँकी नै छ । आगामी समीक्षामा यी क्षेत्रको पनि मूल्यांकन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले देखाएको यो पछिल्लो प्रगतिले देश वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनाको सही दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ।
बाँकी रहेका कार्ययोजनाहरूलाई पनि समयमै पूरा गरी नेपाल ‘ग्रे(लिस्ट’ बाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्तसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित द नेपाल डिस्कोर्समा प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
