क्यानडालाई ३-० ले हराउँदै मोरक्को क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । सहआयोजक क्यानडालाई ३-० ले पराजित गर्दै मोरक्को फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाको ह्युस्टन स्टेडियममा सम्पन्न राउन्ड अफ १६ को खेलमा मोरक्कोलाई जित दिलाउन अज्जेदिन ओउनाहीले दुई गोल गरे भने सुफियान रहिमीले एक गोल थपे । खेलको ५०औं मिनेटमा कप्तान अच्राफ हाकिमीको असिस्टमा ओउनाहीले गोल गर्दै मोरक्कोलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि ८२औं मिनेटमा ओउनाहीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मोरक्कोको अग्रता दोब्बर बनाए । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा रहिमीले गोल थपेपछि मोरक्को ३-० को सहज जितसहित अन्तिम आठमा पुगेको हो । खेलमा क्यानडाले मोरक्कोभन्दा बढी प्रहार गरे पनि गोल गर्न सकेन । बल पोसेसनमा भने मोरक्को हाबी रह्यो । सातौं पटक विश्वकप खेलिरहेको मोरक्को दोस्रो पटक क्वार्टरफाइनलमा पुगेको हो । यसअघि उसले सन् २०२२ को विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । साथै, दुई पटक विश्वकप क्वार्टरफाइनल पुग्ने मोरक्को पहिलो अफ्रिकी टोलीसमेत बनेको छ । पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुगेको क्यानडा भने यस हारसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । क्यानडा विश्वकपबाट बाहिरिने पहिलो आयोजक राष्ट्र बनेको छ । अन्य आयोजक राष्ट्र अमेरिका र मेक्सिकोको क्वार्टरफाइनल पुग्ने सम्भावना भने कायम छ ।
देशभर मनसुन सक्रिय, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा मुलुकको पूर्वी क्षेत्रतर्फ सरदरभन्दा दक्षिणमा तथा पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि साधारणतया बादल लाग्ने तथा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका तराईमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने सम्भावना छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान, कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने छ । हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा तथा हिमपात हुनसक्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही स्थान, कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्र तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्र तथा मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुन सक्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले छुसाङ-घमी सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र अब नाकासम्म घमी–कोरला सडकलाई जतिसक्दो चाँडो ‘अस्फाल्ड’ कालोपत्र गरिने बताए । शनिबार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक योजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले कोरला सडकलाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । कोरला सडक योजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शुक्रबार मुस्ताङको लेतमा बसेका थिए । कोरला सडकको प्रगति बुझ्न तथा सडकको अनुगमन गर्न गएका मन्त्री लम्सालले उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरला सडकलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो साल कोरलानाकासम्मको सडकका लागि अस्फाल्ड कालोपत्रको ठेक्का खोल्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘वातावरणीय परीक्षण गरिएको छैन भने गर्नुहोला, कहाँ समस्या छ ,त्यसको सहजीकरण हामी गर्छौं ।’ कोरला सडक कालोपत्र गर्न कहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ । कोरलानाकासम्म कालोपत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग भइसकेकाले अल्झिनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्री लम्साले कोरला सडकका लागि सडक तथा पुलपुलेसालगायत सबै आवश्यक पूर्वाधारको ठेक्का ‘टेन्डर’ खोलेर यो साल नै कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गतको कोरला सडकलाई ‘कम्प्लिट’ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस्, टेन्डर खोल्नुपर्ने भए खोल्नुस्, बजेट छैन भनेर रोकिनु पर्दैन,’ मन्त्री लम्सालले आयोजनालाई निर्देशन दिँदै भने, ‘काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको ठेक्का रद्द गर्नुस् र काम गरिरहेकालाई छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस् ।’ कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डको निरीक्षण गरेका मन्त्री लम्सालले उक्त सडकका सडक ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा दिगो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने त्यसको निक्र्योल गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिए । आयोजनालाई सडक खन्ने उपकरणहरू समस्या भएमा त्यसको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरे ।
सम्पादक समाजको भट्टेडाँडामा पत्रकार पदयात्रा
काठमाडौं । सम्पादक समाज नेपालको अभियान 'नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता' अन्तर्गत पदयात्रा सम्पन्न भएको छ । शनिबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-७, देवीचौर-देउराली हुँदै बागमती गाउँपालिकामा पर्ने नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भट्टेडाँडा राडार क्षेत्र तथा पाकिस्तान एयरलाइन्स विमान दुर्घटना भएको स्थलसम्म 'पत्रकार पदयात्रा' सम्पन्न भएको हो । करिब १०० जना पत्रकारको सहभागिता रहेको पदयात्रा टोलीलाई गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख तथा सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूले स्वागत गरेका थिए। सम्पादक समाज नेपालका अनुसार पदयात्राको उद्देश्य आम नागरिकका अपेक्षा र भावना नजिकबाट बुझ्ने, ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमार्फत स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सञ्चारकर्मीलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउने रहेको छ । सम्पादक समाज नेपालले विगत चार वर्षदेखि पत्रकारिता, पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरणीय सचेतनालाई जोड्दै नियमित रूपमा “पत्रकार पदयात्रा“ आयोजना गर्दै आएको छ । यसअघि समाजले नुवाकोटको सुइरेचौर र लौके झरना तथा सिन्धुपाल्चोकको गुफाडाँडामा समेत पत्रकार पदयात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
दैलेखमा भेटियो ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास, नेपालमै युरिया मल उत्पादनको ढोका खुल्यो
काठमाडौं । दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको तथ्य प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले यसलाई नेपालको ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको भविष्य बदल्न सक्ने ऐतिहासिक सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धि प्रतिवेदनअनुसार उक्त ग्यासको व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिए नेपालमै २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । साथै, दैनिक २ हजार २०० टन युरिया मल उत्पादन गर्ने आधारसमेत तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले वर्षौंदेखि किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मल अभाव समाधान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यासबाट सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सीएनजी र घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि पीएनजी उत्पादनको समेत उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यसबाट आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन र ऊर्जा सुरक्षामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानी, अत्याधुनिक प्रविधि र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले परियोजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन विस्तृत प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने तथा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रका राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने जनाएको छ । यदि यो परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा गएमा नेपालले ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक मल उत्पादन तथा स्वच्छ इन्धनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ ऐतिहासिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी तीव्र, नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादन
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । उद्योग सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत परीक्षण उत्पादनको काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेटसमेत निकासा भइसकेको छ । सरकारले २०८३ असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता उद्योगको उत्पादन क्षमता परीक्षण गर्ने कार्य अघि बढाइएको र सञ्चालनको आधार तयार पारिएको सचिव राउतले बताए । त्यसैगरी, बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (ड्यु डिलिजेन्स) भइरहेको उनले जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदन आएपछि ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडालिटी सरकारले तय गर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका चुनढुङ्गा तथा रातो माटो खानीको म्याद सकिएको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको सचिव राउतले बताए । यस निर्णयले उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले बन्द उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्दै स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सरकारको १०० दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको अवधिमा ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको छ । सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सो अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको रासायनिक मल अनुदानित मल बिक्री वितरण गरिएको बताए । २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ । सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन ९दोस्रो संशोधन कार्यविधि०,२०८३ समेत जारी गरिएको छ ।
सुशासनमा जोड, १३ हजार ६९६ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई मूल मार्गचित्र मान्दै सरकारले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चालित यस अभियानले देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा दूरगामी एवं परिणाममुखी उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ’सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरी कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस आयोगले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जनमा कारबाही सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेको छ । साथै, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री विवाद र अन्य विगतका छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहनमा संलग्न १०१ जना विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी कायम गरेको छ । धितोपत्र र बैंकिङ कसुरमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुका साथै राजस्व पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसैगरी, वित्तीय अपराध नियन्त्रणकै क्रममा सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंकहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिएका छन् । नागरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारी निकायहरूमा सक्रिय ४९५ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९६ जना समातिएका छन् भने ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । औद्योगिक एवं व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सडक अवरोध र हड्ताल हटाएर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ७७ जिल्लाका १४६९ स्थानमा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ भने मुख्य सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा ४२५९ वटा नयाँ सीसीटीभी जडान गरिएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरिएको छ। गृह, अर्थ र श्रम लगायतका मन्त्रालयहरूले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरी व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेका छन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरेको छ भने ६ वटाको मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा विगतका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ । जसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशीतालाई ध्यान दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगले स्थापित गरिएको छ । प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूबाट ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ भने तोकिएको समयमा अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० प्राध्यापकहरूबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता लिइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाइनुका साथै रकम नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएका छन् भने विगतका राजनीतिक भागबन्डामा भएका नियुक्ति खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा विज्ञहरू नियुक्त गरिएका छन्। पहिलो पटक विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्ति समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त र बिचौलियामुक्त बनाउन हुलाक कार्यालयहरूमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकका घरदैलोमै राहदानी र नागरिकता पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यातायात कार्यालयहरूमा थन्किएका ४,४७,३३२ वटा चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई कास्की र मोरङबाट घरघरमा पु¥याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख सहरका भन्सार कार्यालयहरू दैनिक १२ घण्टा र बिदाका दिन पनि खुला राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले १२० वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेको छ । पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनौट गरी कागेश्वरी मनोहरा, शिवसतासी, कन्काई, चौदण्डीगढी, भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस, राहदानीका लागि अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, अध्यागमनमा डिजिटल टाइमकार्ड, र बैंक धितो रोक्का÷फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी हालसम्म ७०४ सरकारी निकाय आबद्ध गरिएको छ, जसमा फाइल तोकिएको समयमा अघि नबढे स्वतः माथिल्लो अधिकारीकहाँ जाने फाइल ट्र्याकिङ र नोटिफिकेसन प्रविधिको विकास गरिएको छ । नागरिकका गुनासा सिधै सम्बोधन गर्न ’हेलो सरकार’ मा ३,७७० कार्यालय आबद्ध गरी रियल–टाइम ड्यासबोर्ड स्थापना गरिएपछि गुनासो प्राप्तिमा ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत गुनासा तत्काल फस्र्यौट भएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासी र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२ लाख ३३हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण र जीआईएस आधारित डाटाबेस तयार गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरी यस कार्यको राष्ट्रिय सुरुवात गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई विस्थापित भएकामध्ये बसोबास व्यवस्था गर्न नसक्ने ३८८ परिवारलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना र आवासको प्रबन्ध गरिएको छ भने १९३ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट पुर्नस्थापना खर्च र वैकल्पिक बसोबासका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिएको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भएको छ । त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्दै करोडौँ वर्ग मिटर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधारका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ । जसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन वार्षिक १० र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिएको छ ।
