राजनीति छोडेको छैन, विकृत माहोलबाट टाढिन चाहेको हुँ : डा. सिके राउत
नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र जनअपेक्षाबीचको दूरीका कारण धेरै नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक रणनीतिहरू पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । यही सन्दर्भमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जान इच्छुक नभएको तर परिस्थितिवश त्यसमा सहभागी भएको बताए । संसद्मा पुगेपछि पनि आफू मन्त्री बन्ने लोभबाट टाढा बसेको दाबी गर्दै उनले अब देश विकासको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने योजना सुनाएका छन् । संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देश र समाजका लागि आफ्नो भूमिका अझ सक्रिय रहने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ उनै डा. सिके राउतसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश : तपाईंले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ, यो निर्णय किन लिनुभयो ? मैले यो निर्णय भावनात्मक रूपमा होइन, गहिरो अनुभव र अवलोकनपछि लिएको हुँ । वास्तवमा म सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने पक्षमा थिइन । मेरो सोच देश विकासका लागि आन्दोलन, अभियान र जनसक्रियता बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थियो । तर त्यो बेला मधेसका जनता ठूलो राजनीतिक अन्यायको अनुभूति गरिरहेका थिए । उनीहरूको आवाज राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोचेर हामी चुनावमा गयौं । जनताले हामीलाई ठूलो विश्वासका साथ संसद्मा पठाए । संसद् पुगेपछि मैले नजिकबाट राजनीतिलाई हेर्ने मौका पाएँ । तर त्यहाँ देखिएको वातावरण दलहरूबीचको खिचातानी, पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ प्रधान हुने प्रवृत्ति, यी सबैले मलाई निकै निराश बनायो। मलाई लाग्यो यस्तो माहोलमा बसेर देश र जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न कठिन छ । त्यसैले मैले आफूलाई यो विकृत माहोलबाट टाढा राखेर विकासको आन्दोलनमा लाग्ने निर्णय गरेको हुँ । तपाईं भन्नुहुन्छ, सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने इच्छा थिएन । त्यसो भए चुनावमा किन सहभागी हुनुभयो ? यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ । सत्य के हो भने मेरो मूल उद्देश्य राजनीतिक पद प्राप्त गर्नु थिएन । त्यो समय मधेस आन्दोलनपछि जनतामा ठूलो असन्तोष थियो । धेरै मुद्दाहरू उठेका थिए तर राज्यले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा पुर्याउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोच बन्यो । हामीले चुनावमा भाग लियौं र जनताले अत्यन्त ठूलो समर्थन दिनुभयो । त्यो समर्थनले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दियो । त्यसैले संसद्मा गएर जनताका मुद्दा उठाउने प्रयास गरें। तर समय बित्दै जाँदा संसदीय राजनीति धेरै हदसम्म पद, शक्ति र समीकरणको खेलमा सीमित भइरहेको मैले पाएँ । जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सत्ता समीकरण मिलाउने काम बढी देखियो । तपाईं संसद्मा रहँदा मन्त्री बन्ने अवसर पनि आएको थियो भनिन्छ । तर तपाईंले अस्वीकार गर्नुभयो किन ? सांसद भएपछि स्वाभाविक रूपमा धेरै राजनीतिक समीकरणहरू आउँछन् । मन्त्री बन्ने प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर मैले त्यसमा कुनै चासो देखाइनँ । मेरो लागि मन्त्री पद कुनै लक्ष्य थिएन । यदि लक्ष्य नै पद प्राप्त गर्नु हो भने राजनीति सजिलो हुन्छ । तर लक्ष्य जनताको जीवन परिवर्तन गर्नु हो भने त्यो निकै कठिन हुन्छ ।मन्त्री बनेर केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ । तर त्यो पदमा पुग्दा धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । धेरैपटक आफ्नै सिद्धान्तबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै आफूलाई त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राखें । संसदीय राजनीतिलाई तपाईं विकृत माहोल भन्नुहुन्छ ? यसलाई अलि स्पष्ट पार्नुहुन्छ ? म सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई गलत भन्न चाहन्नँ । लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो संसद् । तर हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि विचार र सिद्धान्तभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिक हुने, नीति निर्माणभन्दा पद बाँडफाँटमा बढी ध्यान जाने, जनताको मुद्दा उठाउनेभन्दा दलगत स्वार्थ हावी हुने यी प्रवृत्तिहरूले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो वातावरणमा सहज महसुस गर्न सकिनँ । त्यसैले आफूलाई त्यहाँबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको हुँ । संसदीय राजनीतिबाट टाढिएपछि तपाईंको भूमिका के हुनेछ ? संसद् छोड्नु भनेको देश र समाजबाट अलग हुनु होइन । बरु म अब अझ सक्रिय रूपमा विकास र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्न चाहन्छु । हामीले देखेका धेरै समस्या राजनीतिक भाषणले मात्र समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । अव म शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा जनसहभागितामार्फत काम गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्छु । तपाईं विकासको आन्दोलन भन्नुहुन्छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ ? विकासको आन्दोलन भनेको केवल सडक आन्दोलन होइन, यो समाज परिवर्तनको दीर्घकालीन अभियान हो । हामीले केही क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने सोच बनाएका छौं । शिक्षा, रोजगारी र स्थानीय विकास यी तीन क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक रणनीति पनि भन्न सक्छन् , तपाईं के भन्नुहुन्छ ? राजनीतिमा सबै निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर मेरो निर्णय व्यक्तिगत अनुभव र विश्वासबाट आएको हो । म आफूलाई सहज नलागेको ठाउँमा बसिरहन चाहन्नँ । म विकास र सामाजिक आन्दोलनमार्फत जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छु भने त्यो नै मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अन्त्यमा तपाईंले जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? नेपाल परिवर्तनको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । तर परिवर्तन केवल नेताले मात्र ल्याउने होइन । जब नागरिकहरू सक्रिय हुन्छन्, समाज सचेत हुन्छ र युवाहरू नेतृत्व लिन तयार हुन्छन् तब वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । म संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देशको विकास र जनताको समृद्धिका लागि मेरो प्रतिबद्धता पहिले जस्तै दृढ छ । म खालि विकृत माहोलबाट मात्रै टाढिन चाहेको हुँ, सामाजिक आन्दोलनबाट होइन ।
बागमती प्रदेश सरकारको ८ महिनाको खर्च १७ दशमलव १२ प्रतिशत
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा १७ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख ३८ हजार बजेट खर्च भएको उनले बताए । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सात दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत पौडेलले बताए ।
ट्रम्पको दावी– इरान वार्ता गर्न खोजिरहेको छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान वार्ता गर्न खोजिरहेको दावी गरेका छन् । ट्रम्पले ‘एयर फोर्स वन’मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । साथै उनले गलत जानकारी फैलाउन इरानले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ट्रम्पका अनुसार इरान सम्झौता गर्न निकै आतुर छ । कूटनीतिक वार्ताबारे उनले भने, ‘हामीले उनीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं, तर मलाई लाग्दैन कि उनीहरू अहिले नै तयार छन् । यद्यपि उनीहरू निकै नजिक पुगिसकेका छन्।’ उता इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले आइतबार भने इरानले कहिल्यै पनि युद्धविरामको माग नगरेको र न त वार्ताको माग गरेको बताएका छन् । जब ट्रम्पसँग इरानमाथि जित घोषणा गर्न तयार हुनुहुन्छ कि भनेर सोधियो, उनले भने, ‘त्यसो गर्ने कुनै कारण छैन।’ उनले अमेरिकाले यति धेरै क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै भने, ‘यदि हामी अहिले उनीहरूलाई छोडिदियौं भने फेरि उभिन उनीहरूलाई १० वर्ष लाग्न सक्छ ।’ युरोपेली देशले स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउन सहयोग नगरे नाटोको भविष्यका लागि खतरा ट्रम्पले यदि युरोपेली देशहरूले स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउन सहयोग नगरे भने त्यो नाटोको भविष्यका लागि ुधेरै खराबु हुने बताएका छन् । यससँगै ट्रम्पले बेइजिङमा हुने आफ्नो आगामी भेटघाटअघि सी जिनपिङले चीनको तर्फबाट होर्मुज स्ट्रेट खोल्न सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले चीनले ‘आफ्नो करिब ९० प्रतिशत तेल यही जलडमरूमध्यबाट प्राप्त गर्ने’ बताएका छन् । ट्रम्पले यी कुरा फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका हुन् । बेइजिङमा हुने उक्त भेटघाट मार्चको अन्त्यतिर तय गरिएको छ । तर ट्रम्पले बैठक हुनुअघि नै चीनले कुनै कदम चालोस् भन्ने आफूले चाहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बैठक हुन अझै दुई हप्ता बाँकी भएकाले त्यो ‘धेरै लामो समय’ हो । उनले आफ्नो चीन भ्रमण स्थगित पनि हुन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि यसबारे थप स्पष्ट जानकारी भने दिएका छैनन् । नाटो र युरोपेली सहयोगीबारे बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट लाभ लिने देशहरूका लागि यसलाई पुनः खुलाउन सहयोग गर्नु ‘उचित’ हुने बताएका छन् । ट्रम्पका अनुसार युरोप र चीन खाडी क्षेत्रबाट आउने तेलमा निकै निर्भर छन् । उनले चेतावनी दिँदै यदि अन्य देशहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन भने त्यो ‘नाटोको भविष्यका लागि निकै खराब’ हुन सक्ने बताएका छन् । साथै उनले अमेरिका आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूसँग ‘धेरै नरम’ रहेको पनि बताएका छन् । ट्रम्पको यो टिप्पणी उनले एक दिनअघि चीन, फ्रान्स, जापान, साउथ कोरिया र बेलायतलाई स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्न ‘साझा प्रयास’मा सहभागी हुन आह्वान गरेपछि आएको हो ।
४४ प्रतिशत बढ्यो जगदम्बा अटो ग्रुपको आम्दानी, ६ महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । शंकर ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालन हुने जगदम्बा अटो ग्रुपले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा ४ अर्ब ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी ४४.३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले यो वृद्धि सवारी साधनको उच्च मागका कारण भएको जनाएको छ। कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४२ करोड ७० लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको जगदम्बा अटो ग्रुप नेपालमा टीभीएस ब्रान्डका दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन एसेम्बल गर्ने अधिकृत कम्पनी हो । कम्पनीले एसेम्बल गरेका सवारीसाधनहरू आफ्नै समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्स प्रालि मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टीभीएस सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक पनि हो । कम्पनी शंकर ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । शंकर ग्रुप नेपालमा इस्पात, सिमेन्ट, पोलिमर उत्पादन, व्यापार, आतिथ्य सेवा तथा बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय बहुआयामिक व्यवसायिक समूहका रूपमा परिचित छ । जगदम्बा अटो ग्रुप पूर्ण रूपमा शाहिल अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको छ । अग्रवाल कम्पनीका एकमात्र सेयरधनी तथा निर्देशक पनि हुन् । कम्पनीले एसेम्बलका लागि सवारी साधन तथा पार्टपुर्जाहरू भारतस्थित टीभीएस मोटर कम्पनीबाट मात्र आयात गर्ने गरेको छ भने एसेम्बल गरिएका सबै सवारी साधन जगदम्बा मोटर्समा मात्र बिक्री हुन्छन् । यसले व्यावसायिक विविधीकरण सीमित भए पनि कम्पनीलाई सञ्चालनमा स्थायित्व प्रदान गरेको छ । कम्पनीले नेपाल सरकारको एसेम्बल उद्योग प्रोत्साहन नीतिबाट पनि लाभ उठाउँदै आएको छ । सरकारले सवारी निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ वा स्पेयर पाट्र्समा ५० प्रतिशत एक्साइज कर र २५ प्रतिशत आयात कर छुट प्रदान गरेको छ, जसले स्थानीय एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहित भएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले यस्ता नियामकीय परिवर्तनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राखेकोले भविष्यमा स्थिर आम्दानी र बजारमा उपस्थिति कायम राख्न सक्षम हुने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीका अनुसार ४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लिएको छ।
हनी ट्र्यापमा पार्ने १८ वर्षीया किशोरीसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । बलात्कारको मुद्दा लगाइदिन्छु भनी धम्की दिने दुई जना पक्राउ परेका छन् । आइतबार चितवनमा सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान गरी धाकधम्की दिने तथा हनी ट्र्यापमा पार्ने कालिका नगरपालिका ७ की १८ वर्षीय एनी तामाङ र २५ वर्षीय विजय सुनार पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ३ बस्ने वर्ष ४९ वर्षीय पुरुषलाई एनी तामाङ नामको फेसबुकबाट चिनजान हुन्छ । पीडितको चिनजान भई फोनमा समेत कुराकानी हुन्छ । एनीले पीडित पुरुषलाई गत फागुन २९ गते जुटपानीको मिठुचोकबाट गुम्बा जाने भित्री बाटोमा भेट्न बोलाउँछिन् । एनीले अन्य व्यक्ति बोलाई पीडितलाई कुटपिट गरी बा प्र ००४ प ५८८९ नम्बरको स्कुटर लुटपाट गरी फरार भएकी थिइन् । पीडितले आफ्नो स्कुटर फिर्ता माग्दा रकम माग गर्ने, रकम नदिए जवरजस्ती करणी कसूरमा मुद्दा हाली फसाई दिने भनी धाकधाम्की दिने गरेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र खनालले जानकारी दिए । उनीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिका १० वीरेन्द्र क्याम्पस चोकबाट नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए ।
खार्ग टापु : अमेरिका–इरान द्वन्द्वको नयाँ ‘कुरुक्षेत्र’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको खार्ग टापुमा रहेका सैन्य सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न दिएको आदेशपछि तेहरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल केन्द्रमध्ये एक अमेरिकी–इरान द्वन्द्वको केन्द्रमा पुगेको छ। ट्रम्पले शुक्रबार राति गरिएको आक्रमण सैन्य संरचनालाई लक्ष्य बनाएर गरिएको र तेल पूर्वाधारलाई नछोइएको बताएका छन् । उनले यदि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समुद्रीमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण जारी राखेमा अमेरिकाले खार्ग टापुस्थित कच्चा तेल संरचनामाथि पनि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । भान्डा इन्साइट्सकी संस्थापक वन्दना हरिले सोमबार सीएनबीसीलाई इमेलमार्फत भनेकी छन्, ‘खार्गका सैन्य संरचनामाथि गरिएको आक्रमण तेहरानलाई चेतावनी दिनका लागि गरिएको हो । यदि उसले स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुला नगरेमा टापुको तेल पूर्वाधार अर्को लक्ष्य बन्न सक्छ ।’ खार्ग आइल्यान्डलाई इरानका लागि सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक लक्ष्यमध्ये एक मानिन्छ । करिब पाँच माइल लामो यो कोरल टापु उत्तरी फारसको खाडीमा इरानको मुख्यभूमिबाट करिब १५ माइल टाढा अवस्थित छ । यहाँबाट इरानको झन्डै ९० प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात हुने गर्दछ । साथै यस टापुमा दैनिक करिब ७ मिलियन ब्यारेल तेल लोड गर्ने क्षमता रहेको छ, जसले तेहरानको ऊर्जा आम्दानीका लागि यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार बनाएको छ । इरानको आर्थिक जीवनरेखा जेपीमोर्गन चेसले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यदि यस टापुस्थित इरानको निर्यात टर्मिनलमा प्रत्यक्ष आक्रमण भयो भने दैनिक करिब १५ लाख ब्यारेल कच्चा तेल निर्यात तुरुन्तै बन्द हुन सक्छ । हरिका अनुसार, ‘तेल पूर्वाधार नष्ट भएमा त्यसलाई पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ, जसले देशलाई यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आम्दानी स्रोतबाट वञ्चित बनाउँछ ।’ ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार वाशिङ्टनले खार्ग टापुलाई लक्ष्य बनाउनुको कारण इरानका लागि यसको रणनीतिक महत्त्व मात्र होइन, विश्व तेल बजारमा यसको प्रभाव पनि हो । बाइसन इन्टरेस्ट्सका प्रमुख लगानी अधिकृत जोश यङका अनुसार ‘इरानसँग अन्य बन्दरगाहहरू पनि छन्, तर यदि अमेरिकाले खार्ग टापु नियन्त्रणमा लिए वा नष्ट गर्यो भने अन्य निर्यात संरचनामाथि पनि त्यस्तै गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’ यद्यपि, एन्डी लिपोवका अनुसार यस्तो आक्रमणले निर्यातमा ठूलो अवरोध ल्याउन सक्छ, तर इरानसँग केही सीमित वैकल्पिक मार्गहरू भने छन् । उनका अनुसार इरानले आफ्नो गोरेह–जास्क पाइपलाइन प्रयोग गर्न सक्छ, जसले खार्ग टापु र स्ट्रेट अफ हर्मुज दुबैलाई छल्दै दैनिक करिब १५ लाख ब्यारेल तेल बोक्न सक्छ । तैपनि विश्लेषकहरूले खार्ग टापुमाथि आक्रमण हुनु ठूलो तनाव वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन् । एडवार्ड फिशमनका अनुसार ‘तेहरानले त्यसको जवाफमा क्षेत्रका अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण बढाउन सक्छ, उदाहरणका लागि साउदी अरबको विशाल तेल प्रशोधन केन्द्र ।’ तेल बजारमा प्रभाव जेफ क्युरीका अनुसार यस द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाको मूल्य निर्धारणमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ । पूर्व गोल्डम्यान स्याच्सका कमोडिटी प्रमुख समेत रहेका उनले आफ्नो नोटमा लेखेका छन् कि खार्ग टापुमा भएको क्षति युद्धको अवस्थामै छिटो मर्मत गर्न सम्भव हुँदैन । उनका अनुसार ‘अन्तिम क्षेप्यास्त्र प्रहार रोकिएपछि पनि युद्ध जोखिम बीमाको प्रिमियम लामो समयसम्म उच्च रहने सम्भावना छ । साथै भण्डारण बढाउने, सम्झौता पुनःसम्झौता गर्ने र वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने जस्ता व्यवहारले आपूर्ति शृंखलाको मूल्य संरचना स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ ।’ करीका अनुसार विश्व अब यस्तो नयाँ ऊर्जा संरचनातर्फ अघि बढिरहेको छ जहाँ सुरक्षा जोखिमहरू नै वस्तुहरूको मूल्यमा समावेश हुन्छन् । सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानिने ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य अमेरिकी समयअनुसार राति ९:४८ बजे प्रति ब्यारेल १०४ डलर पुगेको थियो, जुन ०.८८ प्रतिशतले बढेको हो । करीले भनेका छन्, ‘जुनसुकै वस्तु यदि कुनै महत्त्वपूर्ण अवरोध बिन्दु हुँदै ढुवानी गर्नुपर्छ भने त्यसको मूल्यमा सुरक्षा जोखिमको अतिरिक्त प्रिमियम जोडिन सक्छ ।’ तेल बजारका लागि यसको अर्थ के हो भने खार्ग टापुमाथिको सम्भावित खतरा मात्रले पनि वास्तविक आक्रमणजत्तिकै प्रभाव पार्न सक्छ । के इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ इजरायल र अमेरिकाका लागि मात्र बन्द गर्न सक्छ ? युद्धको रापबीच इरान–चीन तेल ‘कनेक्सन’ : हर्मुजको अवरोध छिचोल्दै करोडौं ब्यारेल बेइजिङतिर मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
२२ करोड जरिवाना र ६ वर्ष कैद सुनाइएका योगेन्द्र श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । निक्षेपकर्ता र संस्थाको हितविपरीत अनियमित एवं गैरकानुनी तवरले बैंकिङ कसुरमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई लामो समयको फरार सूचीपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ठूलो जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको २०८१ भदौ ५ गतेको फैसलाले श्रेष्ठलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । पहिलो मुद्दामा १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ३ वर्ष कैद तथा दोस्रो मुद्दामा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ३ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो । दुवै मुद्दाको कुल सजाय जोड्दा उनले २२ करोड ६७ लाख ४१ हजार ३४३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ६ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला भएको थियो । फैसलापछि फरार रहेका ६९ वर्षीय श्रेष्ठलाई सीआईबीको टोलीले आइतबार काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका- ५, सीतापाइलाबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २४ वटु स्थायी घर भएका श्रेष्ठ पछिल्लो समय सीतापाइलामा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए ।
जुम्लामा ३३०.२८ हेक्टरमा डढेलोबाट वन क्षति
काठमाडौं । जुम्ला जिल्लामा गत आर्थिक वर्षभर ३३०.२८ हेक्टरमा डढेलोबाट वन क्षति भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरत बुढ्थापाका अनुसार उक्त वर्षमा २९ स्थानमा वन डढेलो लागेको र अनुमानित वन क्षेत्र करिब ३३० दशमलव २८ हेक्टर वन जंगल डढेलोबाट क्षति भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म यहाँका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न ६ वटा स्थानमा डढेलो लागेको छ । अनुमानित १०० हेक्टर क्षेत्रमा डढेलोबाट वन क्षति भएको छ डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुढ्थापाको भनाइ छ । कार्यालयको आयोजनामा भएको वन सुरक्षा समन्वय समिति तथा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै कार्यालय प्रमुख बुढ्थापाले वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभाकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता भन्ने मूल नारासहित जुम्लामा वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रम यही चैत १ देिख ७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरिने डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बढ्थापाले जानकारी दिए । बर्सेनि गर्मीयाममा हुने डढेलोले वन क्षेत्रमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ । दमकल नपुग्ने विकट क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न भने समस्या देखिने गरेको छ । वन संरक्षणमा सामुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
