मार्जिन लेण्डिङका लागि भिजन सेक्युरिटिजले जुटायो १.५० अर्ब ऋण, दोस्रो ठूलो ब्रोकर
काठमाडौं । भिजन सेक्युरिटिज प्रालिले मार्जिन लेण्डिङ (मार्जिन ट्रेडिङ) सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले उक्त सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनाका अनुसार मार्जिन कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बैंकसँगको प्रक्रिया समयमै पूरा भए चालु आर्थिक वर्षकै असार मसान्तभित्र सेवा सुरु गरिने र केही ढिलाइ भए पनि साउनदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । ‘मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं। यसका लागि बैंकबाट ऋण लिइसकेका छौं । सेवा सुरु भएपछि कारोबार थप बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले जारी गरेको कार्यविधिका आधारमा कम्पनीले आफ्नै आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । ग्राहकलाई कति रकमसम्म कर्जा दिने, ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय कम्पनीको आन्तरिक नीतिअनुसार तय गरिनेछ । तिमल्सिनाले बैंकबाट प्राप्त कर्जामा न्यून प्रिमियम थपेर ग्राहकलाई मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइने बताए । ‘ठूलो परिमाणमा कर्जा लिँदा बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ । त्यसमा सञ्चालन खर्च, आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च जोडेर न्यून प्रिमियमसहित ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने योजना छ,’ उनले भने । मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताले एउटै स्थानबाट धितोपत्र कारोबारसँगै कर्जा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने कम्पनीको विश्वास छ । तिमल्सिनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कम्पनीको ऋणभार केही बढ्ने भए पनि मार्जिन कारोबारबाट ब्याज आम्दानी थपिने भएकाले व्यवसायको आम्दानी आधार अझ विविध र सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त हुने ब्रोकर कमिसनबाट आउँछ भने बाँकी आम्दानी निक्षेप सदस्य सेवाबाट प्राप्त हुने शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट हुने गरेको छ । १४० प्रतिशत बढ्यो आम्दानी भिजन सेक्युरिटिजले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४०.२२ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सेयर बजारमा कारोबार बढेसँगै सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त हुने ब्रोकर शुल्क वृद्धि भएकाले आम्दानी पनि बढेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै गत वर्ष कम्पनीको कुल कारोबार रकम १६७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्ष आम्दानी बढेसँगै खुद नाफा २२ करोड १० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ कम्पनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा २६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । साथै यस अवधिमा कुल कारोबार रकम ९२ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो ठूलो ब्रोकर बन्न सफल वि.सं २०६४ पुस स्थापना भएको भिजन सेक्युरिटिजको मुख्य व्यवसाय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत लगानीकर्तालाई सेयर खरि-बिक्री सेवा उपलब्ध गराउने र सोबाट कमिसन आम्दानी गर्ने हो । साथै नेप्सेको ट्रेडिङ सदस्य तथा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को निक्षेप सदस्यका रूपमा समेत कार्यरत छ । कम्पनीले हाल देशभर १२ वटा शाखा मार्फत आफ्ना सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको नेतृत्व अध्यक्ष तिमल्सिनाले गरिरहेका छन् । उनीसँग एलएलबी र एमबीएस शैक्षिक योग्यता रहेको छ । उनी आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वसञ्चालकसमेत हुन् । साथै उनी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । त्यसैगरी कम्पनीका सञ्चालक कुशल न्यौपानेसँग वित्तीय तथा पुँजीबजार क्षेत्रमा एक दशक बढीको अनुभव रहेको छ । गत वर्ष ९२ वटा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)कम्पनीमध्ये भिजन सेक्युरिटिज तेस्रो स्थानमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कम्पनीले आफ्नो स्थान सुधार गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको दाबी गरेको छ । यद्यपि कम्पनीको बजार हिस्सा गत वर्ष ३.७३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको १० महिनामा घटेर ३.४८ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीका अनुसार सक्रिय ग्राहक संख्या झण्डै १ लाख ३८ हजार पुगेका छन् । जसमा खुद्रा (रिटेल) र संस्थागत दुवै प्रकारका लगानीकर्ता रहेका छन् । चालु आवको ९ महिनासम्म कम्पनीको खुद सम्पत्ति ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल दायित्व (गैर-नगद सुविधासहित) ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
डल्लु र सीतापाइला क्षेत्रका कपडा कारखानामा काम गर्ने २४ जना बंगलादेशी पक्राउ
काठमाडौं । कपडा कारखानामा काम गर्ने २४ जना बंगलादेशी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अध्यागमन विभागमा बुझाएको छ। मंगलबार (हिजो) पासपोर्ट नभएका तथा पर्यटक भिसाको अवधि सकिएपछि नेपालमै बसोबास गरिरहेका २४ जना बंगलादेशीलाई विभागमा बुझाइएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका १५ डल्लु र सीतापाइला लगायतका क्षेत्रमा रहेका कपडा कारखानामा काम गर्दै गरेको अवस्थामा बंगलादेशीलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान पठाइएको परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले बताए । उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेका स्थायी परिचय खुल्ने कागजात, पासपोर्ट नरहेका तथा म्याद सकिएको पर्यटक भिसा लिएर गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
चुनाव प्रचारमा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनमा उम्मेदवारले प्रचारका क्रममा गरेको फोहर सरसफाइ गरिएको छ । रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अन्य नेता कार्यकर्ताको सहकार्यमा सरसफाइ गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार केपी खनाल, अर्का उम्मेदवार एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र अर्का उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालसहितका उम्मेदवार एवं प्रतिनिधिले सरसफाइ गरेका हुन् । रास्वपाको बन्दसत्र गरिएको उद्योग सङ्घको गेट बाहिरको फोहर तीन जना उम्मेदवारसहितका रास्वपा नेता कार्यकर्ताले सरसफाइ गरेका हुन् । सो क्षेत्रमा छरिएका उम्मेदवारका ‘भिजिटिङ कार्ड’, पर्चा पम्प्लेट, पानीका बोटललगायत फोहर उनीहरूले सफा गरेका हुन् । खनालले राजनीतिक फोहर मात्रै होइन हामीले गरेका अन्य फोहर पनि सफा गर्नुपर्ने भन्दै सरसफाइमा जुटेको बताए । उनले भने, 'हामीलाई भोट हालेका जनताले हामीले फोहर गरेको देख्न चाहँदैनन् । चितवन महाधिवेशनमा अत्यधिक फोहर देखेर हामीले सफा गरेका हौँ ।' हरेक नेपालीको घरघरसम्म रास्वपाले फोहर गर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि उम्मेदवार अशिम साह, सुदीप ढकालसहित आफूहरूले सरसफाइ गरेको बताए । उनले भने, 'हामी फोहर गर्ने होइन सफा गर्ने मान्छे हो ।'
‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा
काठमाडौं । सरकारले ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम देशभरिका एक हजार ५४६ सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महाशाखाका निर्देशक हीरादेवी निरौलाका अनुसार बालबालिकाको उपचारको व्यवस्था गर्न नर्स राखिएको बताइन् । तीमध्ये ३२७ सङ्घीय सरकार र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारको समन्वयमा नर्स राखिएको छ । ‘विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम’ मार्फत ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको उनले बताइन् । 'विद्यालय तहमा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार गर्न नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरेर राख्न थालेका छौँ', निर्देशक निरौलाले भनिन्, 'ती नर्सले विद्यालय तहका बालबालिकाको आवश्यकताअनुसार समग्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दछन् ।' नर्सले विद्यार्थीको पोषणको अवस्था, विद्यालय आए/नआएको जानकारी, रक्तअल्पताको परीक्षणलगायत काम गर्छन् । यस्तै रक्तअल्पता कम भएको अवस्थामा आइरन चक्की खान सुझाव दिने गर्दछन् । यसैगरी ती नर्सले विद्यार्थी विद्यालय नआए किन आएन भनेर अभिभावकसँग पनि जानकारी लिने छन् । यस्तै नर्सले आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने छन् । सरकारले आव २०७६/७७ मा विद्यालयमा स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न र विद्यार्थीका माध्यमबाट अभिभावकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम बागमती प्रदेशबाट पाइटल कार्यक्रको रूपमा सुरु सञ्चालन गरेको थियो । निर्देशक निरौलाले देशभरिका सबै विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ लागू गर्ने भने पनि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन नभएकाले थप विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने बताइन् । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत नर्सले विद्यालयका एक छात्रा र छात्रलाई स्वास्थ्य राजदूत बनाएर स्वास्थ्य जनचेतना जगाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ।
बसेरासहित ३ कम्पनीलाई २.१५ लाख जरिवाना, १६ लाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ । बुधबार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक फर्ममा गरिएको अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि बसेरा बुटिक होटल प्रालि (केशर क्याफे), के.ए.बि.स्टोर र मर्मेडलाई २ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२६, त्रिदेवी मार्गस्थित बसेरा बुटिक होटललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(२)(क) विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै दफा ३९(१) (ख) बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । यस्तै, खरिद बिल नराखेको पाइएपछि काठमाडौं महानगर-३१, पुरानो बानेश्वरस्थित के.ए.बि. स्टोरलाई १० हजार रुपैयाँ र ललितपुर महानगर-३, पुल्चोकस्थित मर्मेडलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी बाटिका क्रियसन, श्याम कृष्ण स्टोर, आर.बि. इन्टरप्राइजेज, सुपा देउराली लुम्बिनी खाद्य स्टोर, डा.रोसा झम्सिखेल प्रालि, गराज एण्ड त्रिशूल कम्पनी प्रालि, अन्नपूर्ण पेट्स होम, टि.एफ.टि. पुल्चोक, सुरज किराना खाद्य स्टोर, ए.एम.एन. ट्रेडर्स, ऋदम खाद्य स्टोर्स, हारती मेशिनरी एण्ड पाट्र्स, श्रीराज स्टील हाउस, संस्कार इन्टरप्राइजेज प्रालि, एम.एस. माही स्टील तथा एस सप्लाईज एण्ड ट्रेडिङ प्रालिलाई भने आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
अर्यालको बयान–राहदानी खरिद कानुनसम्मत र पारदर्शी, राज्यको ठूलो रकम जोगिएको छ
काठमाडौं । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले विभागले गरेको राहदानी तथा सम्बद्ध प्रणाली खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको दावी गरेका छन् । विशेष अदालतलाई बयान दिँदै उनले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दावी गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी लाभहानी पुर्याइ भष्ट्राचार गरेको ठहर गरेको छ । राहदानी खरिद प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले विभागमा उपलब्ध जनशक्तिमात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अर्यालले अन्य निकायका विज्ञ प्रतिनिधिसमेत समावेश गरी समिति गठन गरिएको बयानका क्रममा उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयको समन्वय र विभागको विगतको अभ्यासअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनका लागि विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार राहदानी खरिद दुई फरक र विशिष्ट प्रकृतिका प्याकेजमा विभाजन गरी गरिएको थियो । यसले प्रतिस्पर्धा सीमित नभई झन् फराकिलो बनाएको र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद सम्भव भएको उनको दावी छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद टुक्राउन नदिए पनि यस अवस्थामा प्याकेज विभाजनले प्रतिस्पर्धा बढाएको उनको तर्क छ । उनले राहदानी उत्पादन प्रणालीको पूर्वाधार करिब ६ वर्ष पुरानो भइसकेको र त्यसको मर्मत तथा सञ्चालनका लागि तत्कालीन आपूर्तिकर्ता कम्पनी आइडिमियासँग प्रस्ताव मागिएको बताए । प्राप्त प्रस्ताव अत्यधिक महँगो र आर्थिक रूपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष प्राविधिक उपसमितिले निकालेपछि नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । अर्यालले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी खरिद गर्दा प्रति राहदानी लागत करिब ८.६२ अमेरिकी डलर परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसअघि भेरियसन अर्डरमार्फत खरिद गर्दा प्रति राहदानी १०।१३ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको बयानमा बताए । मूल्यवृद्धिलाई समेत विचार नगर्दा नयाँ खरिदबाट राज्यको ठूलो व्ययभार बचत भएको उनको दाबी छ । राहदानी सेवा नागरिकको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको निरन्तर सेवा भएकाले मौज्दात सकिनुअघि नै नयाँ राहदानी तथा प्रणाली खरिद गर्नु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि पुग्ने राहदानी खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ अनुसार आफ्नो अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको र विषय विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु कानुनसम्मत रहेको दावी गरे । राहदानी पुस्तिका, चिप, एबीआईएस वैयक्तिकरण प्रणालीलगायत अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले मूल्य वा प्राविधिक प्रस्तावको सारभूत पक्षमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी स्पष्टीकरण स्वीकार गरिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मानक बोलपत्र कागजातअनुसार यस्तो स्पष्टीकरण लिन मिल्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिएको उनले बताए । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा गरिएका केही संशोधनबारे उनले राहदानीको गुणस्तर वा कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपर्ने विषयमा मात्र संशोधन गरिएको उनको जिकिर छ । ‘इनहान्स एन्टी सोइलिङ प्रोप्रटिज’ सम्बन्धी व्यवस्था राहदानीको भित्री पृष्ठमा प्रयोग नहुने र आवश्यकसमेत नरहेको विज्ञहरूको सुझावका आधारमा हटाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी मुद्रामा पेश भएका आर्थिक प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन बोलपत्र खोलिएको दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका आधारमा गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको पनि अर्यालले दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु हुन बाँकी रहेकाले बारकोड स्क्यानसम्बन्धी उठाइएका प्रश्नहरू तथ्यमा आधारित नभएको बताए । नयाँ मेसिनबाट उत्पादन गरिएका राहदानीमा बारकोड सहज रूपमा रिड हुने उनको भनाइ छ । महानिर्देशक अर्यालले आफूले कुनै अनुचित लाभ नलिएको, व्यक्तिगत फाइदा नलिएको र सम्पूर्ण कार्य प्रचलित कानुनअनुसार सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् । ‘कुनै सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी भएको छैन, बरु प्रतिस्पर्धी मूल्यमा राहदानी तथा सम्बद्ध प्रणाली खरिद भई राज्यलाई लाभ पुगेको छ,’ उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाको उम्मेदवारी, प्रतिनिधि विवादले मतदान अनिश्चित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिनेहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले बुधबार (आज) प्रकाशित गरेको सूचीअनुसार केन्द्रीय सदस्यका लागि कुल ३ सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । रास्वपाले यसअघि केन्द्रीय समितिका विभिन्न पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने केन्द्रीय सदस्य चयनलाई महाधिवेशनको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक चरणका रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक सूचीमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधि तथा पार्टीका विभिन्न तहमा सक्रिय नेताहरूको नाम समावेश रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यता बुधबार अपराह्नबाट मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका रहे पनि प्रतिनिधिको संख्या तथा मतदाता सूचीसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा मतदान अझै सुरु हुन सकेको छैन । महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधि प्रमाणीकरण, मतदाता सूची अद्यावधिक तथा मतदानमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसम्बन्धी देखिएका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषय समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । समस्या समाधान भएपछि मतदान प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने आयोगको तयारी छ । रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । पार्टीले केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद समाधान हुनासाथ मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मतगणना तथा नतिजा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका केही प्रभावित भए पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया निर्धारित ढाँचाअनुसार नै अघि बढाइने पार्टी स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिको संख्यासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसके मतदान कार्यक्रम थप केही समय पर धकेलिन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख बराबरको आयव्ययको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभाको १८औँ अधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार महानगर प्रमुख एवं नगरसभाका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई सो बजेट सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएका हुन् । सार्वजनिक भएको बजेटमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान चालुतर्फ ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ५६ लाख रुपैयाँ गरी सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुमोदन प्रदेश सरकार चालुतर्फ चार करोड एक लाख २४ हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन कर ४० लाख रुपैयाँ, विज्ञापन कर ६० लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करबाट १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क वापत पाँच करोड १३ लाख नौ हजार रुपैयाँ गरी कूल ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ, विभिन्न सङ्घसंस्था अनुदानबापत एक करोड १६ लाख रुपैयाँ र बैंक मौज्दातबापत १४ करोड रुपैयाँ गरी कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आय हुने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा आव २०८३/८४ को अनुमानित क्षेत्रगत व्ययतर्फ सामाजिक विकासमा शिक्षातर्फ रु १० करोड नौ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु सात करोड तीन लाख ९० हजार, महिला विकासमा रु ६६ लाख, बालबालिकामा रु ४८ लाख ६० हजार, अपाङ्गतामा रु ५७ लाख, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु १६ लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारणतर्फ रु ४२ लाख ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु १६ लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रममा रु ५९ लाख ३६ हजार, सङ्घसंस्था अनुदान रु ६ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी सामाजिक विकासतर्फ कूल रु २६ करोड ५० लाख ५९ हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकास रु ४६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी तथा भेटनरीतर्फ रु एक करोड ४२ लाख ५० हजार, सहकारीतर्फ रु ११ लाख ५० हजार, उद्यमशीलता विकासमा रु ६४ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा रु आठ लाख, रोजगार प्रवद्र्धनमा रु २१ लाख ४७ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु १२ लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रु १० लाख, सुरक्षित आप्रवासनमा रु १० लाख ४० हजार गरी आर्थिक विकासतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ३७ हजार व्यय हुने बजेटमा अुनमान गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ म्याचिङ फण्डका लागि रु एक करोड, वडास्तरीय योजनातर्फ रु ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, सहरी विकास घर नक्सा इजाजत रु ४० लाख, भूउपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रममा रु २३ लाख, बहुवर्षीय तथा गैरवका आयोजनामा रु १५ करोड, बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरी आएका योजनामा रु २५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड, विद्युत्तर्फ रु एक करोड, सडक बोर्डबाट सञ्चालित योजनतर्फ रु एक करोड गरी रु एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने उल्लेख छ । सुशासन तथा संस्थागत विकासमा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ रु २४ लाख, कानुन तथा न्यायिकमा रु ४७ लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा रु ३२ लाख ८० हजार, सूचना तथा सञ्चारमा रु ४८ लाख, सूचना प्रविधिमा रु ६६ लाख ८० हजार, सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा रु ४० लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणमा रु ३४ लाख गरी सुशासन तथा संस्थागत विकासमा कूल रु दुई करोड ९३ लाख १० व्यय हुने बताइएको छ । यस्तै, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु एक करोड २८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रु ९६ लाख, वन, वातावरण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमा रु ३५ लाख ६० हजार गरी यस क्षेत्रमा कूल रु दुई करोड ५९ लाख ६० हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सङ्घीय सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु ७३ करोड २९ लाख, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ५६ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु चार करोड एक लाख २४ हजार, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ६ करोड ६३ लाख गरी कुल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख व्यय हुने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशनमा विभित्र विधेयक र समितिहरुका प्रतिवेदनमा छलफल एवं विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णयहरुको अनुमोदन हुने महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
