एमाले सुधार्न सुरेन्द्र पाण्डेका तीन प्रस्ताव, ‘इतिहासको ब्याजमा होइन, भविष्यको लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी रूपान्तरणका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पाण्डेले एमाले पहिलेकै लयमा अझै शक्तिशाली भएर उदाउनका लागि इतिहासको ब्याजमा नभई भविष्यको लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । मेरो विश्वास छ, हामी फर्किने मात्र होइन, अझ आधुनिक र शक्तिशाली भएर उदाउन सक्छौं । तर, यसका लागि हामीले ‘इतिहासको ब्याज’ मा होइन, ‘भविष्यको लगानी’ मा ध्यान दिनुपर्छ । अबको एमाले केवल राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, देशका जटिल समस्या समाधान गर्ने ’विज्ञता र प्रविधि’ सहितको एउटा गतिशील संस्था बन्नुपर्छ । अबको एमाले बचाउन हामीले तीनवटा मुख्य क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनका अनुसार पहिलो, विज्ञतामा आधारित राजनीति– अब पार्टीले केवल भाषण होइन, विषयविज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूसँगको सहकार्यमा देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने ’प्राविधिक रोडम्याप’ तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल मेरिटोक्रेसी– व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रथा अन्त्य गर्न आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी ‘इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क’ लागू गर्नुपर्छ, जसले हरेक कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानको निष्पक्ष मापन गरोस् । उनले तेस्रो, संरचित पुस्तान्तरणमार्फत नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन र अनुभवीहरूको ज्ञान उपयोग गर्न ‘को–लिडरसिप र मेन्टरसिप’ को वैज्ञानिक मोडल सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अमेरिकाद्वारा इरानी तेल बिक्रीको लागि ३० दिनको अस्थायी अनुमति जारी
काठमाडौं । अमेरिकाले हर्मुजमा जारी ढुवानी अवरोधको बीचमा आपूर्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न ३० दिनका लागि समुद्र क्षेत्रमा इरानी तेलमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउने अनुमति जारी गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागद्वारा जारी गरिएको अनुमति शुक्रबार देखि जहाजहरूमा लोड गरिएको इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ओसार – पसार र बिक्रीलाई अनुमति दिएको छ । सम्बन्धित जहाजहरूको सुरक्षित स्थानान्त्रण चालक दलका सदस्यहरूको स्वास्थ्य वा सुरक्षाको संरक्षण, आपतकालीन मर्मत र वातावरणीय संरक्षणका साथै विभिन्न सेवाहरूका लागि पनि अनुमति दिइएको जनाइएको छ । अनुमतिमा लेनदेनहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आयात समावेश रहेको छ । अस्थायी तथा छोटो अवधिको कडाइका साथ पारवहनमा सीमित तेलमा मात्र अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै नयाँ खरीद वा उत्पादनलाई अनुमति नदिने अमेरिकी स्रोतले जनाएको छ । वासिङ्टनले यस अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा आपतकालीन तेल भण्डार अतिरिक्त रूसी र भेनेजुएलाको तेलमा प्रतिबन्धहरू कम गरिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरान बीचको युद्ध तीन हप्तासम्म चलेको छ, जसले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै ढुवानीलाई गम्भीर अवरुद्ध गरेको छ । रासस
झापामा पहिलोपटक व्यावसायिक मखना खेती सुरु हुँदै
झापा । मुलुकको होचो स्थानका रूपमा चिनिने झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा मखना (फक्स नट) खेती गर्ने तयारी भएको छ । कचनकवल-४ स्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र कचनकवल स्तम्भ आसपासको सिमसार क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय किसानले मखनाखेतीको तयारी गरेका हुन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईका अनुसार कचनकवल र छिमेकी झापा गाउँपालिकाका किसान सङ्गठित भएर पहिलो चरणमा करिब २५ बिघा जमिनमा मखनाखेती लगाउँदैछन् । अर्को वर्षदेखि १५० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 'यसको बजार अवस्था र उत्पादन तथा बिक्रीवितरणबारे हामीलाई पनि जानकारी छैन', उनले भने 'किसानले ठूलो योजनाका साथ खेती लगाउँदै हुनुहुन्छ, जिल्लामै यसको पहिलोपटक खेती गर्न लागिएको हो ।' 'स्थानीय विनोदकुमार गणेशसहित अगुवा किसानले बाँझो र दलदले सिमसार जमिनलाई भाडामा लिएर यसको व्यावसायिक खेती गर्ने बीउ उत्पादन गरिरहेका छन्', उपाध्यक्ष भट्टराईले भने । यसको रोपन वैशाख र जेठ महिनाभित्र गरिने उनले जानकारी दिए । परम्परागत खेतीभन्दा भिन्न हुनुका साथै विशेषगरी पानी जम्ने सिमसार क्षेत्रमा फस्टाउने मखनाका लागि कचनकवलको भूगोल निकै उपयुक्त मानिएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । कृषि शाखाका प्रमुख सङ्गम सापकोटाका अनुसार प्रशस्त पानी चाहिने यस खेतीका लागि यहाँको ओसिलो जमिन प्राकृतिक रूपमा वरदान सावित भएको छ । विगतमा छिमेकी मुलुक भारतको विहार र आसपासका क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको यो खेती नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सुरु हुनुलाई कृषि क्षेत्रको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ । कृषि शाखाले यस खेतीको प्राविधिक पक्ष र सम्भाव्यताको अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ‘सुपरफुड’ मानिने र बजारमा उच्च माग रहेको मखनाको उत्पादनले स्थानीय किसानको आर्थिकस्तर उकास्ने मात्र नभई, कचनकवलको पर्यटन र पहिचानलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास लिइएको कृषि शाखा प्रमुख सापकोटाले बताए । अहिलेसम्म मखनाको बजार र प्रशोधन प्रविधिबारे स्थानीयस्तरमा पर्याप्त जानकारी नभए पनि किसानले ठूलो लगानी र योजनाका साथ सुरु गरेकाले यसको खेतीले झापामा कृषि विविधीकरणको नयाँ आयाम थप्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
मौसममा सुधार, हालको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सक्रिय भएको वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर हुँदा मौसममा सुधार भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले मौसममा राम्रो सुधार भइसकेको जानकारी दिँदै शुक्रबार र आज बिहानको जस्तो वर्षा भने नहुने बताए । पोखरेलका अनुसार प्रिमनसुनका गतिविधि भने कायम नै रहने र आइतबार पनि छिटफुट बदली भने रहने छ । अहिले नेपालको पूर्व क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रका कतैकतै हल्का वर्षा भइरहेको र यो पनि विस्तारै हट्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिए पनि घाम लाग्ने, फेरि बदली हुने क्रम भने प्रिमनसुनमा रहिरहने तर ठूलो र अलि लामो वर्षा भने तत्काल नहुने उनले बताए । विभागको अभिलेख अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेशप्रदेशका केही ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागको पछिल्लो २४ घण्टे विवरणमा पाल्पामा सबैभन्दा बढी ७५.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । रुपन्देहीमा ७५.२, मोरङमा ६३.८ र धनकुटामा ६३.२, कपिलवस्तुमा ५९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा सडकबाट लडेर वृद्धको मृत्यु
गुल्मी । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँमा सडकबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब २ः०० बजे सदरमुकाम तम्घासदेखि गौशालातर्फ जाने क्रममा अचानक सडकबाट करिब १० मिटर तल खस्दा स्थानीय ७५ वर्षीय ज्ञानेश्वर पाण्डेको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर सारुले पाण्डेको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जानकारी दिए । स्थानीयले घटनाबारे जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक सुदीप नेपालीको नेतृत्वमा तत्कालै घटनास्थल पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
नगरपालिकाको बृहत् स्वास्थ्य शिविर : जनतालाई निःशुल्क उपचार
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार ६१९ जनाले सेवा लिएका छन् । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र गरिमा विकास बैंकसँगको सहकार्यमा बिहीबार र शुक्रबार शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, महिलाको पाठेघरमा हुने क्यान्सर, हाडजोर्नी, दन्त चिकित्सा, मनोरोग र छालासम्बन्धी रोग (चर्मरोग) जस्ता विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।
निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि ३५० उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप) ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि बालबालिकासम्बन्धी २८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ। निर्वाचनपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एक जना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र आठ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए। पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकायले हतियार सहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो। अध्ययनले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो। कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पु–याएको अध्ययनले देखाएको छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन्। अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहो¥याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ। जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनअघिको तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए। मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ। देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो। अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ। राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानुनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ। अभियानले सुरक्षा निकाय, परिवार, विद्यालय र समुदायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययन सन् ५० जिल्लाका १०७ सदस्य संस्था, सातवटै प्रदेशका प्रदेश समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, बालबालिका क्षेत्रका विभिन्न सञ्जाल र नागरिक समाजको सहकार्यमा गरिएको थियो । अध्ययनका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। रासस
