भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-१२ भोटेबहालमा कालिमाटीबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ आउँदै गरेको ओमजनता यातायातको ठक्करबाट भारतीय नागरिक ४५ वर्षीय पदम उपाध्याय र ३७ वर्षीय सतिशकुमार कुसवाहको मृत्यु भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश-३-०१-००५ ख ९२९८ नम्बरको बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको उपचारका क्रममा गएराति राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए । बसचालक दोलखा घर भई कपन बस्ने ३५ वर्षीय मानबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटनाबारे प्रहरी वृत्त कालिमाटीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
फेवातालको किनारबाट सिंहदरबारलाई अल्टिमेटम : ‘भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहियो’
काठमाडौं । फेवातालको कञ्चन पानीमा माछापुच्छ्रेको छायाँ त देखिन्छ, तर त्यही तालको किनारमा भेटिने आम नागरिकका आँखामा भने भविष्यको छायाँ अझै धमिलो छ । निर्वाचनको उत्सव सकिएको छ, विजयका गुलालहरू पखालिइसकेका छन् र अहिले काठमाडौंका गल्लीहरूमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । तर पोखराका गल्ली, चोक र चौतारीहरूमा भेटिने सर्वसाधारणका कुरा सुन्दा लाग्छ— उनीहरूको उत्साहभन्दा बढी ‘अन्तिम आशा’ जीवित छ । वर्षौँदेखि आश्वासनका पोकाहरू बोकेर घरदैलोमा आउने नेताहरू र सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि बदलिने उनीहरूको चरित्रबाट पोखरेली जनता यसरी थाकिसकेका छन् कि अब उनीहरूलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ । बलबहादुरको १८ औँ भोट र एउटा हजुरबुबाको सपना ८४ वर्षको उमेर । चाउरिएका गाला र जीवनका धेरै उतारचढावका रेखाहरू प्रष्ट देखिने अनुहार । पोखराको एउटा कुनामा भेटिएका बलबहादुर नेपालीको कथा कुनै राजनीतिक दस्तावेजभन्दा कम छैन । उनी भन्छन्, ‘मैले १८ पटक भोट दिएँ बाबु १ काँग्रेसमा हुर्किएँ, माओवादीलाई पनि हेरेँ । तर जति पटक भोट हाले पनि गरिबको भलो भएन । ठूलाठालुले देशका कम्पनी बेचेर खाए, हामीलाई जहिले पनि पछाडि पारे ।’ बलबहादुरको यो भनाइले नेपालको विगत ३०–३५ वर्षको राजनीतिक अस्थिरताले आम मानिसको मुटुमा पारेको घाउलाई छर्लङ्ग पार्छ । उनी अहिले कुनै राजनीतिक आस्थाले होइन, बरु एउटा विवश हजुरबुबाको सपनाले नयाँ अनुहारप्रति ढल्किएका छन् । उनी चाहन्छन्— आफ्ना छोरानातिले आफ्नै देशमा रोजगारी पाऊन्, बिरामी पर्दा उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् र कम्तीमा गाँस–बासको चिन्ता नहोस् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्छन्, तर हामीलाई धेरै चाहिएको छैन, मात्र बाँच्ने बाटो चाहिएको छ ।’ उनको यो वाक्यले नयाँ सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ । नारायणप्रसादको ‘सिस्टम’ र पसिनाको मूल्य पोखरा–३३ बागमाराका नारायणप्रसाद काफ्लेको कथा अलि फरक छ । उनी एउटा कर्मठ किसान हुन्, जसले २०६० सालदेखि गाई फार्म चलाएर माटोसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । तर उनको संघर्ष माटोसँग मात्र होइन, देशको भ्रष्ट प्रणालीसँग पनि छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई व्यक्तिगत फाइदा चाहिएको छैन, हामीलाई त एउटा सुशासनयुक्त ‘सिस्टम’ चाहिएको छ ।’ काफ्लेको अनुभव निकै तीतो छ । उनले आफ्नै आँखा अगाडि वास्तविक किसानले भन्दा ‘झोलामा कागज बोक्ने’ दलालहरूले सरकारी अनुदान कुम्ल्याएको देखेका छन् । नयाँ सरकारलाई उनको स्पष्ट खबरदारी छ— गल्ती गर्नेले सजाय पाओस्, सरकारी कार्यालय जाँदा फाइल बोकेर महिनौँ धाउनु नपरोस् र किसानको पसिनाको प्रतिफल दलालको खल्तीमा नजाओस् । जनता अब केवल ‘भोट बैंक’ मात्र बन्न तयार छैनन्, उनीहरू आफ्नो पसिनाको वास्तविक मूल्य खोजिरहेका छन् । सीतादेवीको उद्योग र बाकसमा फर्किने युवाको पीडा पोखरा–७ मुस्ताङचोककी सीतादेवी आचार्य एउटी शाहसी उद्यमी हुन् । उनले प्लास्टिक उद्योगमार्फत ७० जनालाई रोजगारी दिएकी थिइन् । तर आज बजारको मन्दी र सरकारको उदासीनताले उनको उद्योग संकटमा छ । ‘मार्केटमा पैसा छैन, सरकारले उद्योगीलाई हेर्दैन । ७० जनाको परिवार पालेकी थिएँ, अहिले आफैँलाई टिक्न गाह्रो छ’ उनी पीडा पोख्छिन् । तर सीतादेवीको व्यक्तिगत पीडाभन्दा ठूलो चिन्ता देशको भविष्यप्रति छ । दिनहुँ विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको लर्को र खाडीबाट बाकसमा फर्किने छोराछोरीको लासले उनलाई पिरोल्छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, छोराछोरी बाकसमा फर्किरहेका छन् । गाउँमा मलामी जाने मान्छे छैनन् ।’ उनको नयाँ सरकारसँग एउटै माग छ- युवालाई विदेश पठाउने एजेण्ट होइन, स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण बनाउने अभिभावक बनोस् । ऋषिरामको खबरदारी : ‘तेरो र मेरो पार्टी नभनी काम गरियोस्’ पोखरा–२१ का ऋषिराम बिकको चासो भने विकासको गुणस्तर र राजनीतिक निष्पक्षतामा छ । चुनावमा भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । ऋषिरामको अनुभवमा विकासका योजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डा हुने गरेको छ । ‘हाम्रो अपेक्षा के छ भने, जनताले जहाँ गए पनि आफ्नो कुरा राख्न सकून् । काम गर्दा तेरो र मेरो पार्टी भनेर भेदभाव नगरियोस्,’ ऋषिराम भन्छन् । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रप्रति उनको आपत्ति छ । ‘बाटो बनाउन आउने रकम ठाउँ–ठाउँमा बाँड्दा–बाँड्दै सकिन्छ, अनि कसरी राम्रो बाटो बन्छ रु अगाडि बनाउँदै गयो, पछाडि भत्किँदै जान्छ,’ उनी थप्छन् । उनलाई नेताहरूको भाषणमा अब विश्वास छैन । उनी भन्छन्, ‘बोलीभन्दा काम गरेर देखाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहिएको छ पोखराका यी प्रतिनिधि आवाजहरू केवल तीन व्यक्तिका कुरा मात्र होइनन्, यो त समग्र नेपालीको साझा सुस्केरा हो । बलबहादुरको आशा, नारायणप्रसादको प्रणाली र सीतादेवीको उद्योग— यी सबैलाई जोड्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छः जनतालाई ठूला भाषण, रेल र पानीजहाजका सपना होइन, आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता चाहिएको छ । नयाँ बन्ने सरकारका लागि पोखरेलीको सन्देश प्रष्ट छ- सरकारी अस्पतालमा सहजै अस्पतालका शैय्या पाइयोस्, सरकारी कार्यालयमा जाँदा नागरिकले अपमानित हुनु नपरोस् र आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाइयोस् । यदि यो नयाँ सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो र जनताको यो ‘अन्तिम आशा’ माथि खेलबाड गर्यो भने, त्यो निराशाको विस्फोट देशका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । उनीहरु भन्छन्ः सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूले बेलैमा सुनून्- पोखराको यो आवाज केवल अपेक्षा मात्र होइन, यो त एउटा गम्भीर खबरदारी पनि हो ।
नेपालकै धनी र व्यवस्थित शहर बन्दै पोखरा : हरेक नागरिकको अवस्था अब महानगरको हातमा
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले सुशासन र योजना तर्जुमाका लागि एउटा ठूलो फड्को मारेको छ । मेयर धनराज आचार्यकाअनुसार पोखराभित्र कति घर छन् र नागरिकको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने कुरा विगतमा केवल अनुमानका भरमा चल्ने गरेको थियो । तर अहिले महानगरले ‘प्राइमरी डेटा’ नै संकलन गरेर हरेक घरको विस्तृत विवरण तयार पारेको छ । यस तथ्याङ्कअनुसार पोखरा महानगरपालिकाभित्र १ लाख ४८ हजार ७२५ घरहरू रहेका छन् । यो तथ्यांक संकलनका क्रममा कुन घर गरिबीको रेखामुनि छन्, को बेरोजगार छ, को रोजगार छ र कुन परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने सबै विवरण निकालिएको छ । यसै तथ्याङ्कका आधारमा पोखरालाई नेपालको सबैभन्दा धनी शहरको रूपमा स्थापित गर्न र लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सजिलो भएको मेयर आचार्यले बताए । उनले भने, ‘पोखराभित्र कति घर छन् । यसको स्टाटस के हो भन्ने कुरा चाहीँ विभिन्न खालका अनुमानका कुरा थिए । हामीले प्राईमरी डेटा नै लिएर हरेक हरेक घरको डेटा लिएका छौँ । यो भनेको एक लाख ४८ हजार ७ सय २५ घर छ । कति घर गरिवीको रेखामुनि छन् । को बेरोजगार छ, को रोजगार छ ? यी सबै अवस्था निकालेका छौँ । यसको कारणले गर्दा पोखरा नेपालको सबैभन्दा धनी शहरको रुपमा पनि स्थापित छ ।’ यो डेटाबेसले महानगरको राजस्व संकलन, शहरी योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न एउटा बलियो जग खडा गरेको छ । अनुमानका भरमा बजेट बाँड्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित विकासको मोडल पोखराले शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
दोब्बर गतिमा हिउँ गुमाउँदै हिमनदी
भीष्मराज ओझा काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । पछिल्लो अध्ययनले यस क्षेत्रमा सन् २००० यता हिउँ पग्लने दर दोब्बर भएको देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७५ यता हिमनदीको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको छ । यसले ‘एसियाका वाटर टावर’ (पानीका स्रोत) बाट बग्ने पानीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका झन्डै दुई अर्ब मानिसका लागि खतराको सङ्केत देखाएको छ । प्रतिवेदनहरूले यस क्षेत्रमा भइरहेको हिमनदी परिवर्तनको हालसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको परिवर्तनशील गतिशीलता’ र ‘हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) हिमनदी परिदृश्य २०२६ : हिमाली हिमनदी अनुगमनको ५० वर्षका अन्तर्दृष्टि’ नामक उक्त प्रतिवेदनहरू इसिमोडले विश्व हिमनदी दिवसको अवसरमा शनिबार सार्वजनिक गरेको हो । हिन्दुकुश हिमालयमा ध्रुवीय क्षेत्र बाहिर सबैभन्दा बढी हिउँ रहेको छ, जहाँ ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदीहरूले करिब ५५ हजार ७८२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन् । यी हिमनदीहरू एसियाका कम्तीमा १० प्रमुख नदी प्रणालीका स्रोत हुन्, जसले अर्बौं मानिसको खाद्य, पानी, ऊर्जा र जीविकोपार्जनको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउँछन् । समुद्री सतहबाट चार हजार ५०० देखि छ हजार मिटर उचाइमा रहेका करिब ७८ प्रतिशत हिमनदी क्षेत्रहरू ‘उचाइमा आधारित बढ्दो तापक्रमको उच्च जोखिम’मा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'यो कुनै टाढाको समस्या होइन, यो त हरेक गर्मी र मनसुनमा नयाँ विपद्का रूपमा प्रकट भइरहेको वास्तविक सङ्कट हो । यस शताब्दीमा हिउँ पग्लिने दर दोब्बर हुनुले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाउँदै कार्यका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ,' इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले भने, 'हिन्दुकुश हिमालय अहिले एउटा दोबाटोमा छ । पानीको अनिश्चिततादेखि विनाशकारी बाढीसम्मका तीव्र रूपमा बढ्दो प्रभावहरूले हामी हिउँमण्डलका लागि निर्णायक दशकमा छौँ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । हामीले अहिले नै अनुगमन बढाउन र अनुकूलनमा लगानी गर्नुपर्छ । यी ‘ब्लाइन्ड स्पट’ (जानकारीविहीन क्षेत्र)बाट सुरु हुने अनपेक्षित घटना रहेनन्, यो हाम्रो नयाँ यथार्थ हो ।' हिमनदीको १२ प्रतिशत क्षेत्रफल ह्रास विस्तृत विश्लेषणले सन् १९९० र २०२० को बीचमा हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीले आफ्नो कूल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत र अनुमानित हिउँ भण्डारको नौ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको देखाएको छ । इसिमोडका रिमोट सेन्सिङ विश्लेषक तथा हिमनदी गतिशीलता प्रतिवेदनका मुख्य लेखक सुदनविकास महर्जनका अनुसार सबैभन्दा तत्कालको खतरा यस क्षेत्रका साना हिमनदीहरूबाट छ । 'सन् १९९० र २०२० को बीचमा हिमनदीले कूल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा गुमाए तापनि यो क्षति शून्य दशमलव पाँच वर्ग किलोमिटरभन्दा साना हिमनदीहरूमा सबैभन्दा तीव्र छ,' विश्लेषक महर्जनले भने, 'यसले उच्च हिमाली समुदायका लागि स्थानीयस्तरमा पानीको अभावको तत्काल जोखिम निम्त्याउँछ र हिमताल विष्फोटजस्ता खतरालाई तीब्र बनाउँछ । यस क्षेत्रका तीन–चौथाइ हिमनदी यही जोखिमपूर्ण आकारमा रहेकाले खतरा झन बढी छ ।' एचकेएच हिमनदी परिदृश्य प्रतिवेदनले ३८ वटा अनुगमन गरिएका हिमनदीहरूको तथ्याङ्कलाई सङ्कलन गरेको छ । जसले सन् २००० पछि हिउँको व्यापक ह्रास भएको देखाएको छ । यसले हिमाली हिउँमण्डलका केही भागहरू अपरिवर्तनीय विनाशतर्फको ‘टिपिङ पोइन्ट’ (निर्णायक मोड) नजिक पुगेको सङ्केत गर्छ । यद्यपि प्रतिवेदनले तथ्याङ्कमा रहेको एउटा ठूलो खाडललाई औँल्याएको छ । ती ३८ मध्ये केवल सात वटाले मात्र विश्व हिमनदी अनुगमन सेवा (डब्लुजिएमएस)को विश्वव्यापी बेन्चमार्क मापदण्ड पूरा गरेका छन् । काराकोरम, सिक्किम, जान्स्कर र भुटानजस्ता प्रमुख हिमनदी क्षेत्रहरू अझै पनि अनुगमनको दायराभन्दा बाहिर छन् । 'हामी एक अधुरो नक्साको सहयोगमा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको भविष्यतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछौँ,' इसिमोडका हिउँमण्डल विशेषज्ञ तथा प्रतिवेदनका लेखकमध्येका एक मोहम्मद फारुक आजमले भने, 'हिमालयको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनुगमनको पहुँच बाहिर छ । अनुगमन संयन्त्र विस्तार र पद्धतिमा एकरूपता नल्याई जलप्रवाह र हिउँमण्डलमा आएको तीव्र परिवर्तन पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । नेपालका ‘मेरा’ र ‘रिखा साम्बा’ तथा भारतको छोटा सिग्रीजस्ता प्रतिनिधिमूलक हिमनदीको निरन्तर अनुगमन महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरू सम्पूर्ण पर्वतीय प्रणालीका लागि हाम्रा ‘प्रारम्भिक चेतावनी’ सूचक हुन् ।' सबैभन्दा ठूलो क्षति सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र बेसिनमा प्रतिवेदनले हिमनदीको क्षति भौगोलिक रूपमा फरक फरक रहेको देखाएको छ । पूर्वी ‘हेङ्दुआन शान’ पर्वतमालामा सबैभन्दा उच्च प्रतिशत ह्रास देखिएको छ, जहाँ केही क्षेत्रले केवल तीन दशकमा ३३ प्रतिशतसम्म हिमनदी क्षेत्र गुमाएका छन् । तर सबैभन्दा ठूलो क्षति सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र बेसिनहरूमा केन्द्रित छ, जहाँ यस क्षेत्रका ७४ प्रतिशतभन्दा बढी हिमनदी अवस्थित छन् । दश वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला हिमनदीले यस क्षेत्रको प्राकृतिक जल भण्डारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । पच्चिस ठूला हिमनदीमध्ये १८ वटा रहेको काराकोरम पर्वतशङ्खला दीर्घकालीन जल, खाद्य र विपद् जोखिमका हिसाबले उच्च जोखिममा छ, जसको प्रभाव समग्र क्षेत्रमा पर्नेछ । सन् २०२५ लाई ‘हिमनदी संरक्षणको अन्तरराष्ट्रिय वर्ष’ र सन् २०२५–२०३४ लाई ‘हिउँमण्डल विज्ञानका लागि कार्य दशक’ घोषणा गरिएको सन्दर्भमा, यी निष्कर्षहरूले कार्यको तत्काल आवश्यकतालाई गम्भिर रूपमा स्मरण गराएका छन् । प्रतिवेदनका लेखकहरूले हिमनदी अनुगमनको दायरा बढाउन, पद्धतिहरूको सुदृढीकरण गर्न र द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको हिउँमण्डलको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि जलवायु–उत्थानशील अनुकूलन योजनामा ठूलो लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र एसियाभरि तीन हजार ५०० किलोमिटरमा फैलिएको छ । जसले अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तानलाई समेट्छ । उच्च हिमाली शृङ्खला, मध्यपहाडी क्षेत्र र समथर भूभाग समेटिएको यो क्षेत्र झण्डै दुई अर्ब मानिसहरूको खाद्य, जल र ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ । यो अनगिन्ती अतुलनीय प्रजातिहरूको वासस्थान पनि हो । यो क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, र जैविक विविधताको विनाशजस्ता ‘त्रिपक्षीय ग्रह सङ्कट’को प्रभावबाट उच्च जोखिममा छ । रासस
‘डाउन सिन्ड्रोम’लगायत अवस्थाका परीक्षार्थीलाई विशेष व्यवस्था
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोमलगायत अवस्थाका परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन विशेष किसिमले सहजता प्रदान गरेको जनाएको छ । कामपाले आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुने, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोमलगायत अवस्था भएका विशेष प्रकृतिका विद्यार्थीलाई होम सेन्टरमै परीक्षा दिँदा सहजता प्रदान गरेको कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । विशेष प्रकृतिका विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक वातावरण चाहिने भएकाले महानगरपालिकाले यस प्रकारका शिक्षण संस्था सञ्चालनका विषयमा योजना बनाउँदै गरेको पनि कामु डङ्गोलको भनाइ छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४७ बमोजिम दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तश्रवण, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि निजले बुझ्ने साङ्केतिक भाषामा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा केन्द्राध्यक्षले वा सम्बन्धित विद्यालयले बढीमा एक घण्टा ३० मिनेटसम्म थप समय उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रश्नपत्रबाट विकासात्मक अपाङ्गता वा विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरूले परीक्षा दिन नसक्ने भएमा विद्यार्थीको सिकाइ प्रकृतिका आधारमा विद्यालयले उपयुक्त मूल्याङ्कन मापदण्ड तयारी गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरेर प्राप्ताङ्क सम्बन्धित स्रोत केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ । यही चैत ५ गतेबाट सुरु भएको आधारभूत तह परिक्षाका लागि ५७ वटा केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । यी केन्द्रहरूमध्ये ४७ सामुदायिक विद्यालयमा र १० संस्थागत विद्यालयमा छन् । केन्द्रहरूमा ४९४ विद्यालयका १९ हजार ११७ विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षार्थीमा १० हजार ७४५ छात्र र आठ हजार ३७२ छात्रा छन् । विद्यालयको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा, दुई वटा कारागार र एउटा विशेषसहित ७७ वटा सामुदायिक विद्यालयका चार हजार ६१४, २० वटा वैकल्पिक विद्यालयका ८३७ जना, छ वटा धार्मिक विद्यालयका ७० जना र ३९१ वटा संस्थागत विद्यालयका १३ हजार ५९६ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी भएका छन् । केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विशेष प्रकृतिका (बहिरा) भएकाले उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सोही विद्यालयमा नै परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । जगन्नाथ देवल माध्यमिक विद्यालय र बन्दी विकास आधारभूत विद्यालय कारागार (जेल) भित्र सञ्चालित रहेको र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विद्यार्थीहरू बाहिर जान सहज नहुने हुँदा, ती विद्यालयहरूको परीक्षा केन्द्र त्यही विद्यालयमा नै कायम गरिएको कामपाको भनाइ छ ।
सिरियाले सार्वजनिक क्षेत्रको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । सिरियाका अन्तरिम नेता अहमद अल–शाराले शुक्रबार जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयासमा सार्वजनिक क्षेत्र र राज्य–संवद्ध निकायका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेशले सरकारी मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यम र प्रशासनिक विभागका साथै राज्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम नहुने हिस्सा भएका संयुक्त उपक्रमका कर्मचारीहरूलाई समेट्छ । आदेशअनुसार यो समायोजन जारी भएको समयमा लागू रहेको निश्चित तलबमा आधारित हुनेछ र यसमा विद्यमान कानुन अन्तर्गतका बढुवासम्बन्धी भत्ताहरू समावेश हुनेछन् । यो आदेश निश्चित सर्तहरू अन्तर्गत अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, साथै आंशिक समय काम गर्ने र उत्पादनको आधारमा भुक्तानी पाउनेहरूका लागि पनि लागू हुनेछ । यसैबीच, यो आदेशले यसअघि नसमेटिएका क्षेत्रहरूका लागि मे १ देखि लागू हुनेगरी सामान्य न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना १२ हजार ५ सय ६० सिरियाली पाउण्ड (करिव १.१ अमेरिकी डलर) तोकेको छ ।
पाथीभरामा पाँचौँ पटक हिमपात
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । शुक्रबार साँझदेखि भएको वर्षासँगै हिमपात भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी राजेन्द्र महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनदेखि पाथीभरा क्षेत्रको मौसम धुम्मिएको थियो । आजको हिमपातसँगै यस वर्ष पाथीभरामा पाँच पटक हिउँ परिसकेको छ । हिउँ परेसँगै पाथीभरामा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ । पाथीभराको दर्शनसँगै हिउँ खेल्न पाइने भएकाले नजिकका क्षेत्रका मानिसहरू पनि त्यहाँ पुगेका छन् । हिमपातसँगै जिल्लाभर चिसो बढेको छ । जिल्लाका उत्तरी उच्च भेगहरूमा समेत हिउँ परेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
'एनआरएनएमा पैसा, शक्ति र राजनीति हावी हुनुहुँदैन'
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ । एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उनलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उनको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा डा. शर्मासँग राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बीच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ? हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो । एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो । आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो । वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ । नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्यौँ । सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ । नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ । भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ? वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो । अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो । यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो । अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो । ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ । लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि ? मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो । अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । ‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन । खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् । यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ । साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ? मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो । यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ । विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ । यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ । पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ रु सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, ? गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् ? यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ । विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् । हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् । त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् । विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् । विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ । अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ । अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ? लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ । पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ । संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो । अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन । पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ । पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ । हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, । अब अन्तिम चरणमा छन् । नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को घोषणापत्र हेर्दा लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो । यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्यो भने अर्बपतिको मात्र होइनस सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ? जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ । लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ । जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ । एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् । उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् । अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ–यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु । तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ? मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ । हामीले गाडीमै खाना पुर्याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ । अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो । जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग (आर्थिक वा अन्य) बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ । अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ? वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ । त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ । अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने (मोनिटर गर्ने) व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ । आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो रु भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् । यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् । अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिदरबिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ । गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ । एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ? यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्, । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा । कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ । अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ? अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला । रासस
