अष्ट्रेलियामा मुद्रास्फीति घटेर ३.७ प्रतिशतमा, अपेक्षाभन्दा राम्रो स्थिति
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिँदै गएको छ, जहाँ फेब्रुअरी महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटेर ३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार दुई महिना ३.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको मुद्रास्फीति यसपटक केही घट्नु अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षाविपरीतको नतिजा हो, किनकि उहाँहरूले यो दर यथावत् रहने अनुमान गरेका थिए । बुधबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क फेब्रुअरीसम्मको एक वर्षमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले मूल्यवृद्धिको गति केही सुस्त भएको सङ्केत दिन्छ, तर अझै पनि यो दर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको भने मान्न सकिँदैन । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले विशेष रूपमा ध्यान दिने आधारभूत मुद्रास्फीति सूचक, जसले अस्थिर मूल्यहरूलाई हटाएर वास्तविक प्रवृत्ति देखाउँछ, फेब्रुअरीमा ३.३ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ । यो दर बैंकको लक्ष्य (२ देखि ३ प्रतिशत) भन्दा अझै माथि रहेकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउने चुनौती कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि मार्च १७ मा केन्द्रीय बैंकले लगातार दोस्रो महिनासम्म ब्याजदर बढाएर ४.१ प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तो निर्णयले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ । तर, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, जसले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको स्वीकार गर्दै युद्धका कारण यसमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सन् २०२६ सम्म मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । उनले सरकार मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार आवास क्षेत्रमा ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण बनेको छ । यसपछि खाद्य तथा गैर–मादक पेय पदार्थको मूल्य ३.१ प्रतिशतले बढेको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च बढाएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति केही घटेको भए पनि अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अझै दबाबमा रहेको छ र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । रासस
कम्बोडियाबाट ५१ नेपालीको उद्धार, दूतावासको पहलमा स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । विभिन्न व्यक्तिको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका तथा त्यहाँ अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र, क्यासिनो तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका ५१ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ । नेपाली राजदूतावास बैंककको पहल तथा कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कम्बोडियाको सहजीकरणमा उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको हो । उद्धार गरिएका नेपालीहरू चैत १० गते कम्बोडियाबाट उडी चैत ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत स्वदेश फर्काउने पहल जारी रहेको छ । कम्बोडियामा नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको तथा भिसाविना वा भिसा अवधि सकिएपछि समेत बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको दूतावासले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्कन सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास बैंकक वा गैरआवासीय नेपाली संघ कम्बोडियाका प्रतिनिधिहरूसँग यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा काम गराइएका धेरै नेपालीको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने वा स्थानान्तरणका क्रममा हराएको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ । त्यस्ता अवस्थामा नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ । कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रमण भिसामा कम्बोडिया जाने नेपालीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली कम्बोडिया गएकोमा सन् २०२२ मा १,९७७, सन् २०२३ मा २,९४०, सन् २०२४ मा ६,४०४ र सन् २०२५ मा ९,६७७ जना पुगेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा छिटो र धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा परी कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकमा भ्रमणको बहानामा रोजगारीका लागि नजान दूतावासले पुनः आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजसँग पनि दूतावासले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
नवौं वर्षमा सानिमा रिलायन्स लाइफ, रक्तदान र सामाजिक कार्यक्रम गरियो
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न सामाजिक तथा संस्थागत कार्यक्रमहरू आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कम्पनीको प्रधान कार्यालयसहित देशभरका क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मानव जीवनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसै अवसरमा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित असहाय वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष आश्रय प्रदान गर्दै आएको निःसहाय सेवा सदनमा ‘आहार–विहार’ कार्यक्रममार्फत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने, ग्राहक सम्पर्क प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमार्फत आफूलाई नेपालको अग्रणी तथा भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी परिचालन गरेको छ । साथै, कम्पनीमा २२ हजारभन्दा बढी अभिकर्ता कार्यरत रहेका छन् ।
हिल्टन होटलले बीमा दाबीबापतको ३ अर्ब मात्रै पाउने
काठमाडौ । गत भदौमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हिल्टन होटलले बीमा दाबीबापत ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको छ । होटलले ८ अर्बको दाबी गरेपनि बीमा रकम ५ अर्ब मात्रैको गरेको पाइएको छ । जसअनुसार होटलले बीमाअन्तर्गत ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको हो । हिल्टन होटलको बीमा दि ओरियन्टल इन्स्यारेन्समा रहेको छ । होटलमा आगजनी भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले बीमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भुक्तानी रोकिनुको मुख्य कारण दाबी विवाद हो । अनुसन्धानका क्रममा दि ओरियन्टल इन्स्यारेन्स र हिमालायन पुनर्बीमा कम्पनीले हिल्टनको ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ पुनर्बीमा प्रावधान विपरीत काम गरेको पाइएको छ । भर्खरै मात्रै प्राधिकरणले कारवाहीसमेत गरेको छ । यसमा एलियन्ट ब्रोकर कम्पनी पनि संलग्न रहेको पाइएपछि उक्त ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । बीमा ऐनअनुसार हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा सरकारी कम्पनी नेपाल रि–इन्स्योरेन्समा गर्न सकिने प्रावधान भए पनि, बीमा कम्पनी र ब्रोकरले प्राधिकरणको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै पुनर्बीमा हिमालयन रिमा गराउन खोजेका थिए । यसकारण नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। बीमा जानकारहरूका अनुसार पुनर्बीमा विवाद् होस् या आन्तरिक अन्य कुनै विवाद बीमितलाई दाबी दाबीबापतको भुक्तानी बीमा कम्पनीले तिर्नैपर्छ । यस अर्थमा ओरियन्टल इन्स्याेरेन्सले जसरी पनि हिल्टन होटलको दाबी बापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्यमीको आवाज नीतिनिर्माणमा समेट्न एनवाइइएफ ललितपुरको पहल
ललितपुर । उद्यमशीलता र नीतिनिर्माणबीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाइइएफ) ललितपुर च्याप्टरले ‘डिस्कसन टु पोलिसी: सेपिङ पोलिसी थ्रु इन्टरप्रेनर भ्वाइस’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । चैत ५ गते ललितपुरस्थित हिमालयन जाभामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालको उद्यमशील वातावरणमा देखिएका चुनौती र सम्भावनाबारे गहन छलफल गरिएको थियो । व्यवसाय विस्तारमा रहेका नियामक जटिलता, नवउद्यमीका लागि वित्तीय पहुँचको अभाव, नवप्रवर्तनमैत्री नीति निर्माणको आवश्यकता तथा सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहभागीहरूले अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा उत्पादन, सेवा, प्रविधि, पर्यटन तथा हस्तकला क्षेत्रका सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै ती क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण, बजार पहुँच विस्तार, डिजिटलीकरण र सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । विशेषगरी हस्तकला क्षेत्रलाई नेपालको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न थप नीति समर्थन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रमबाट संकलित सुझावहरूलाई सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने ‘मेमोरान्डम अफ रिक्वेस्ट’ मा समेटिने आयोजकले जनाएको छ । यसमार्फत उद्यमीहरूको आवाज नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ । एनवाइइएफ ललितपुरले उद्यमशील समुदाय र नीतिनिर्माताबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जेष्ठ सदस्य केसीले लिए सपथ, सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । बुधबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उनले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । ७८ वर्षीय केसी संसदका जेष्ठ सदस्य हुन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका केसी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म केसीले नै प्रतिनिधि सभा बैठकको सभापपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
बालेन सरकारसँग सहकार्य गर्न अमेरिका तयार, रविलाई फोन गरेर दियो बधाई
काठमाडौं । नेपालमा नयाँ बन्ने सरकारसँग अमेरिका सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेषदूत सर्जिओ गोरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई चैत्र १० गते फोन गरी निर्वाचनमा प्राप्त जितका लागि रास्वपालाई बधाई दिँदै सहकार्यका लागि तयार रहेको बताएका हुन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत सर्जिओ गोरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई चैत्र १० गते फोन गरी निर्वाचनमा प्राप्त जितका लागि रास्वपालाई बधाई दिनुभएको छ । अमेरिका नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो आर्थिक साझेदारीको सुदृढीकरण गर्न र हाम्रा दुई देशबीचको मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउन उत्सुक रहेको छ ।’
नेपालको आर्थिक रुपान्तरण र विकासको यात्रामा नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने चीनको प्रतिबद्धता
शरच्चन्द्र भण्डारी काठमाडौं । चीनले नेपालको आर्थिक रुपान्तरण र विकासको यात्रामा नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षका निम्ति गठन हुने स्थिर सरकारले दशकौँदेखिको नेपालीको समृद्धि र सुशासनको चाहना पूरा गर्ने विश्वास पनि बेइजिङले व्यक्त गरेको छ । साथै उसले पर्यटन, लगानी र पूर्वाधारमा साझेदारी एवं सहकार्य बढाएर नेपालीको विकासको आकाङ्क्षा साकार पार्न सकिने बताएको छ । मंगलबार साँझ आफ्नो कार्यालयमा मूलधारका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको १४औँ राष्ट्रिय जन कांग्रेसको चौथो अधिवेशनबारे जानकारी दिँदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले चीन नेपालसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । वर्षौँदेखि नेपालको सहयोगी बन्दै आएको चीनले नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप सधैँ सहयोग गर्ने, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर विगतदेखि गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने तथा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा उनले जोड दिए । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा चीन सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहोर्याए । नेपालको आर्थिक–सामजिक उन्नयनमा जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत चाङले पर्यटनसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न सके अधिकभन्दा अधिक चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने बताए । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि देखाए पनि लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्पष्टता तथा प्रशासनिक सहयोगको अभावका कारण केही कठिनाइ भएको गुनासो उनले गरे । 'हाम्रा लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झटका कारण नेपालमा काम गर्न असहज भएको बताएका छन् ,' अब बन्ने सरकारले यस्ता समस्या हल गर्नेमा आफू आश्वस्त रहेको बताउँदै उनले भने । चिनियाँ राजदूतले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको वाहकका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै देशले सहकार्य गर्न सके छोटो समयमै नेपालको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । साथै चिया प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई नेपालको आर्थिक उन्नतिको अर्को सम्भावित क्षेत्रका रूपमा औँल्याउँदै यस क्षेत्रमा पनि चिनियाँ सहयोग आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । चीनले हासिल गरेको प्राविधिक प्रगतिको लाभ नेपालले पनि लिन सक्ने उल्लेख गर्दै हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउँदै चिनियाँ कूटनीतिज्ञले व्यापार र लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था एकीकृत रूपमा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सके चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने बताए । हजारौँ वर्ष पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विकास र समृद्धिका साझा एजेन्डामा नेपालको नयाँ सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गर्न चीन तयार रहेको दोहोर्याए । स्थिर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा चीनले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । दुई वटा मात्र छिमेकी भएकाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारलाई कठिन नहुने राजदूत चाङको बुझाइ छ । जनचाहनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै नयाँ सरकारले नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तथा विकासका चाहना पूरा गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । राजदूत चाङले चीन विश्व समुदायका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर समान र सुव्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्वको प्रवद्र्धन गर्न तथा सबैका लागि लाभदायक र समावेशी आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए । उनले चीन विश्व शासन प्रणालीको सुधार र विकासमा सहभागी भई अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थालाई अझ न्यायोचित र समतामूलक बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे । फरक प्रसङ्गमा उनले कालापानी नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने र चीनलाई आरोप लगाउन नहुने स्पष्ट गरे । परराष्ट्र सचिवस्तरको नेपाल–भारत संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले कृषि, पूर्वाधार विकास तथा लगानी विस्तारलाई आफ्नो मुलुकले प्राथमिकता दिएको बताए । चीनले नेपाललाई दिएको कर छुट सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हाल कृषिजन्य वस्तुमा सीमित निर्यातलाई अन्य उत्पादनतर्फ विस्तार गर्न चीन तयार रहेको जानकारी दिए । व्यापार विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै उनले द्विपक्षीय साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए । आपसी सम्मान, सार्वभौमिकताको कदर, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ सघन बनाउन आफू सधै क्रियाशील रहने बताउँदै उनले नेपाल सरकारले चीनलाई विश्वसनीय विकास साझेदार तथा सच्चा मित्रका रूपमा लिँदै आएकामा त्यसको सराहना गरे । राजदूत चाङले भने, 'विभिन्न क्षेत्रमा चीनले पु¥याउँदै आएको सहयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाएको छ । साथै नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा दृढ रहेको छ, जसलाई चीनले उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।' नेपाल–चीन सम्बन्ध बहुआयामिक सहकार्यतर्फ उन्मुख हुँदै गएको ‘ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल’ को अवधारणाले नेपाललाई भूपरिवेष्टित नभइ भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै चिनियाँ राजदूतले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, कोदारी–झाङ्मु सडक स्तरोन्नति, सीमापार सुरुङ तथा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर विस्तारजस्ता परियोजना दुवै देशका निम्ति लाभप्रद हुने विश्वास व्यक्त गरे । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच २० भन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक सहकार्य साझेदारी’मा स्तरोन्नति गरिएको सन्दर्भ जोड्दै चिनियाँ राजदूतले पारस्परिक लाभका प्रस्तावित परियोजनाबारे चर्चा गरेका हुन् । सीमापार व्यापार प्रवद्र्धनका लागि तातोपानी–झाङ्मु तथा रसुवागढी–नाकाको स्तरोन्नति, सुक्खा बन्दरगाह तथा हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत उडान विस्तार, बेइजिङ र काठमाडौँबीच सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा उनले जोड दिए । सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआईमा सहभागी भएपछि पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य अझ सुदृढ भएको छ । यो सहकार्यले ऊर्जा,स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा पनि दुवै देशबीच समन्वय र साझेदारी भइरहेकामा उनले सन्तोष व्यक्त गरे । नेपाल–चीन सम्बन्धको रणनीतिक महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरेर व्यापार वृद्धि, आर्थिक रूपान्तरण तथा एकल पारवहन निर्भरता घटाउने दिशामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
