केडियाले किनेपछि मोबाइल कर्जामा आक्रामक बतास, एनपीए १६.९ प्रतिशतमा झार्यो
काठमाडौं । केडिया ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित बतास हायर पर्चेजले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.८३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसअघि कम्पनीले यसअघि आव २०७९/८० मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यस्तै, चालु आवको नौ महिनामा कम्पनीको नेटवर्थ २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेटवर्थ २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा २७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक विवरणअनुसार चालु आवको पहिलो नौ महिनामा कम्पनीको कुल कर्जा पोर्टफोलियो १ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि आव २०८१/८२ मा १ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल पोर्टफोलियो थियो । सन् २००३ मा बतास समूहद्वारा स्थापना गरिएको बतास हायर पर्चेज प्रालि मार्च २०२५ मा केडिया ग्रुपले खरिद गरेको हो । खरिदपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व तथा सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ । हाल कम्पनीका अध्यक्ष सानु काजी तमोट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्र प्रसाद तिम्सिना रहेका छन् । कम्पनीले परम्परागत हायर पर्चेजसँगै मोबाइल फोन तथा डिजिटल उपकरण खरिदका लागि पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २०२५ अगस्टदेखि सुरु गरिएको यो व्यवसायले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय विस्तार गर्दै चालु आवको ९ महिजासम्म कम्पनीको कुल पोर्टफोलियोको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस्तै, यात्रुवाहक सवारी (प्यासेन्जर भेहिकल) कर्जामा पनि तीव्र वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आवको नौ महिनामा यस क्षेत्रको वार्षिकीकृत वृद्धि करिब २५१ प्रतिशत पुगेको छ । यससँगै कुल पोर्टफोलियोमा यसको हिस्सा गत वर्ष १४ प्रतिशत रहेकोमा ९ महिनामा ३० प्रतिशत पुगेको कम्पनीको दाबी छ । यस विस्तारसँगै व्यावसायिक सवारी तथा निर्माण उपकरण लगानीमा कम्पनीको निर्भरता घटेको छ । यी क्षेत्रको हिस्सा गत वर्ष ८४ प्रतिशत रहेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर ३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ४.२ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ४.४ प्रतिशत रहेको ब्याज आम्दानी चालु आवमा बढेर ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण लिने लागत घट्नुका साथै मोबाइल तथा डिजिटल उपकरण कर्जाबाट प्राप्त आम्दानी सुधारको प्रमुख कारण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल ब्याज आम्दानीमध्ये करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा सबभेन्सन आम्दानीको रहेको छ, जबकि अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो आम्दानी थिएन । कम्पनीको कुल खराब कर्जा (एनपीए) १६.९ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि गत वर्ष २१.४ प्रतिशत कुल खराब कर्जा थियो । कर्जा पोर्टफोलियो विस्तारका कारण अनुपात घटेको कम्पनीले जनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राहकहरूको कर्जा गुणस्तर परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको तुलनामा सामान्यतः कमजोर हुन्छ । धितो व्यवस्थापन प्रणाली पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहेकाले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूको जोखिम उच्च रहने जनाएको छ । यद्यपि उच्च ब्याजदरले केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गरे पनि आर्थिक मन्दी लम्बिँदा खराब कर्जा बढ्ने प्रवृत्ति हायर पर्चेज उद्योगमा सामान्य मानिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
गिरीले कैदीबन्दीसँग १ हजार उठाउँथे, 'बी बल्क'का बन्दी उनका समर्थनमा
काठमाडौं । अभिषेक गिरी पक्राउको विरोधमा मोरङ कारागारमा विरोध भएको छ । कारागारको बी ब्लकमा भएकले कैदीबन्दी गिरी निर्दोष रहेको तुरुन्त रिहा गर भन्दै उनको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख, कारागारमा रहेका सुरक्षाकर्मी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी आएर कैदीबन्दीलाई सम्झाउने कार्य भइरहको कारागार प्रमुख राजन घिमिरेले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ । 'बी बल्क'का कैदीबन्दीले गिरी निर्दोष रहेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । उनले कैदीबन्दीबाट पैसा लगेका छैनन् जस्ता नारा कैदीबन्दीले लगाएका थिए । कारागारको 'ए ब्लक'का कैदीबन्दीले हामी अन्यायमा परेको र अनायासै दुःख दिने गरेको उजुरी परेकाले अभिषेक गिरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ । कारागारले गर्मीका लागि कैदीबन्दीलाई लुगा किन्न दिएको पैसासमेत गिरीले लैजाने गरेको कैदीबन्दीको आरोप छ । ‘केही दिनअघि मात्र कैदीबन्दीलाई २५ सय रुपैयाँ दिएको थियो । त्यो पैसासमेत गिरी लगेको उजुरी परेको थियो । कैदीबन्दीलाई दिएको पैसा चेक गर्दा साथमा ५ देखि १ हजार मात्र रहेको थियो,’ उनले भने । कारागारामा कुल कैदीबन्दी १ हजार २०२ जना छन् । ए ब्लकमा ५ सय ४९, बी ब्लकमा ५ सय ४४ र महिला ब्लकमा २ जना नाबालकसहि १ सय ९ जना छन् । कैदीबन्दीको भनाइ उदृट्ट गर्दै उनले कैदीबन्दीले बाँकी पैसा परिवारलाई दिएको बताए । पटक-पटक गरेर गिरीले दुःख दिएको उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले खोजेको थियो । कारागारमा 'ए ब्लक र बी ब्लक' रहेको छ । दुई ब्लकमा पुरुष कैदीबन्दी र एक ब्लकमा भने महिला कैदीबन्दी मात्र रहेका छन् । शनिवार बिहान ४८ वर्षीय गिरीलाई मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले मोरङ कारागार विराटनगरमा रहेका कैदी बन्दीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी अवैध रकम असुली गर्ने गरेका थिए । अवैध रकम असुली गर्ने गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए । गिरीले कुनै समय मोरङ तथा पुर्वी नेपालमा गुण्डागर्दी पहिचान बनाएका थिए । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आवद्ध छन् । गिरी फाउण्डेसनमार्फत समाजसेवा पनि गर्दै आएका थिए । खोलाको क्रसर तथा विभिन्न ठेक्कामा उनले हात हालेका थिए । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिएका थिए । पछि विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए ।
लागूऔषधसहित १४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार बाँकेबाट पाँच, मकवानपुरबाट तीन, कैलाली र दाङबाट दुईरदुई, सुनसरी र काठमाडौंबाट एकरएक जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट लागुऔषध गाँजा, अफिम र खैरो हेरोइन तथा चिकित्सको सिफिारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल र स्पास्मो बरामद गरेको छ ।
रास्वपा पतन हुने दाबी गर्दै लिङ्देनले भने – अब राप्रपाले आफूलाई बदल्नुपर्छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पतन हुने दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले रास्वपा पतन हुने दाबी गरेका हुन् । उनले राप्रपालाई अबको बलियो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नको लागी आफूलाई बदल्नुपर्ने बताए । पार्टीको संगठन, कार्यशैली र सोचमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । जनताले राप्रपालाई ठूलो मत नदिएपनि देशमा राजनीतिक विकल्प आवश्यक पर्ने विश्वासका साथ राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा जोगाइराखेको बताए । उनले पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न नदिन विभिन्न प्रयास भएको दाबी गर्दै ती सबै चुनौतीका बाबजुद राप्रपा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा कायम रहेको बताए । आगामी दिनमा राप्रपा बलियो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाई छ । रास्वपाको पतनको प्रतीक्षा गरेर मात्रै राप्रपाको उदय नहुने पनि बताए । पार्टीले संगठन संरचना, कार्यशैली र गतिविधिमा व्यापक सुधार गरी जनतालाई ‘राप्रपा फेरिएको र सुध्रिएको’ सन्देश दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीभित्र गुट–उपगुटको राजनीति अन्त्य गरी एकता, आपसी विश्वास र जनतासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेताको पछि लाग्ने नभई जनतालाई साथमा लिएर पार्टीलाई बलियो बनाउन लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरे । उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै पालो हो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पतन भएपछि राप्रपाको पालो आउँछ भनेर बसेर राप्रपाको पालो आउँदैन । त्यसका लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त पतन हुनेवाला छ नै तर त्यसपछि हामी उठ्नको लागि हामीले अहिले गरिराखेको हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो तरिका, हाम्रो ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’ पार्टी कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा जुट्न पनि निर्देशन दिए । महाधिवेशन मंसिर २६, २७ र २८ गते तोकिएको समयमा नै हुने उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन तालिका अनुसार नै तल्लो तहको अधिवेशन गर्न आग्रह गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारी गाभ्न महानगरको पहल, दर्ता खारेजीका सर्त सार्वजनिक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारीहरू एकआपसमा गाभ्नका लागि सर्तहरू अगाडि बढाएको छ । कामपा क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सम्बनधीत संस्थाको विभिन्न सर्तहरू अघि सारेको छ । सहकारी विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको अवस्था भएमा र साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतका लागि इच्छुक संस्थाले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छ । त्यसका लागि कामपाले सम्बन्धित संस्थको लेटर प्याड सहकारीको विघटन दर्ता खारेजीसम्बन्धी निवेदन, वडा कार्यलयबाट व्यवसाय कर तथा वहाल कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, साधारणसभाबाट दुई तिहाई सदस्यले सहकारी विघटनरदर्ता खारेजीको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी, शेयर सदस्यको विवरण, ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण, हालसम्मको सञ्चालक समितिको तीनपुस्ते विवरण र ऋण लगानी बाहेकका अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण विभागका प्राप्त भएमा मात्र कानुनी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कामपा सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन छ हजार बचतकर्ताले आवेदन पनि परेको बताइएको छ । विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । ५० प्रतिशत सहकारीले मात्रै नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । दर्ता भएका तर नियमित रूपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
शुक्रबारसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल गरेको छ । सरकारको दैनिक बजेटरी हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार शुक्रबारसम्म रु ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ८० अर्ब बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाँकी दिनमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दैनिक करिब रु १९ अर्ब ३४ करोड बराबर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कर राजस्व संकलनतर्फ लक्ष्यको ७६ दशमलव २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख संकलन भएको छ । त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्मरु एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख प्राप्त भएको छ । यस्तै, अनुदानतर्फ रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्रै प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबर हो । सो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा रु छ अर्ब ५० करोड ५३ लाख संकलन भएको छ । यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति रु ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ५४ प्रतिशत हो । यस्तै, कूल सरकारी खर्चतर्फ रु १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख बराबर पुगेको छ । यो कूल लक्ष्यको ७१ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । शुक्रबार मात्रै रु पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ । खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु तर्फ ८० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । कूल रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्यमध्ये रु नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख खर्च भइसकेको छ । विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पूँजीगततर्फ रु एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख लक्ष्य मध्ये रु तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान
काठमाडौं । अमेरिकी वित्तीय संस्था क्रस रिभर बैंकले नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित वित्तीय पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित अभियान थालेको छ । बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजाल र हेड अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ हेनरी पिनेल नेतृत्वको टोलीले काठमाडौंमा नेपालका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीकर्ता, जलविद्युत् विकासकर्ता, फिनटेक उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता तथा पूर्वराजदुतहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा अमेरिकी टोलीले नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग नयाँ ढङ्गले जोडिने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको बताएका थिए । त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार, लगानीका साधन तथा पुँजी परिचालनको संयन्त्र निर्माणमा क्रस रिभर बैंक दीर्घकालीन साझेदार बन्न इच्छुक रहेको उनीहरुको भनाई थियो । छलफलमा सहभागी नेपाली सहभागीहरुले नेपालसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत भएपनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने वित्तीय संरचनाको अभाव रहेको बताएका थिए । नेपालसँग करिव २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणको निक्षेप तथा सञ्चय कोष, पेन्सन कोष र बीमा कम्पनीहरूमा १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको पूँजी रहेपनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो । सहभागीहरूले प्रतिवद्धता गरेको विदेशी लगानीमध्ये करिब ३९ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्रिएको उल्लेख गर्दै अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित हुन नसकेको औँल्याए । छलफलमा नेपालमा अझै विकसित बन्ड बजार, जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने पूँजी बजारको आधारभूत संरचना अभावमा रहेको निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नसक्ने सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा प्रश्तुत गरिएपनि प्रतिफल र विनिमय दरसम्बन्धी जोखिमले संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण सीमित बनाएको सहभागीहरुको भनाई थियो । सहभागी ऊर्जा विकासकर्ताहरूका अनुसार नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा १७ प्रतिशत इक्विटी आन्तरिक प्रतिफल (आईआरआर) को सीमा तोकेको छ, जुन विदेशी लगानीकर्ताका लागि अमेरिकी डलरमा करिव ११ प्रतिशतमा सिमित हुनेछ । नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको निरन्तर अवमूल्यनले वास्तविक प्रतिफललाई अझ घटाउने भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरु उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न ईच्छुक नदेखिएको सहभागीहरूको धारणा थियो । नेपालका जलविद्युत् परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउन आवश्यक वित्तीय संरचना, जोखिम व्यवस्थापन र पुँजी बजार सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपाल र क्रस रिभर बैंकको संयुक्त आयोजनामा उक्त छलफल भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली १७.३ प्रतिशत घटे, कुन देश कति गए ?
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धबाट खाडी मुलुकमा परेको प्रभावका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १७.३ प्रतिशतले घटेर ३ लाख ३५ हजार ५१० मा झरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४ लाख ५ हजार ६१० थियो । अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्वमा उत्पन्न अस्थिरताले खाडी मुलुकको श्रम बजार प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा परेको देखिएको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन, कतार, लेबनान र जापान जाने नेपालीको संख्या घटेको छ । सबैभन्दा धेरै यूएई जानेको संख्या ५०.१४ प्रतिशतले घटेर ८० हजार १४५ मा झरेको छ । अफगानिस्तानका लागि समीक्षा अवधिमा कुनै पनि नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छैनन् । गत वर्षको सोही अवधिमा भने ७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया ४१.२७ प्रतिशत घटेर ६ हजार ६१६, माल्दिभ्स ३८.३३ प्रतिशत घटेर ४ हजार ११७, साउदी अरेबिया ३१.९१ प्रतिशत घटेर ४३ हजार ९२३, कुवेत ३०.४५ प्रतिशत घटेर २२ हजार ५१४, बहराइन २२.९२ प्रतिशत घटेर ४ हजार ३४०, कतार १८.४७ प्रतिशत घटेर ३३ हजार ५१, लेबनान १०.५२ प्रतिशतले घटेर १७ तथा जापान १०.३८ प्रतिशत घटेर १३ हजार ६६४ जनाले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । समग्रमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको भएपनि साइप्रस, जोर्डन, माल्टा, रोमानिया, इजरायल, ओमान, पोल्याण्ड, टर्की, मलेसियाका लागि भने बढेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने नेपालीको संख्या सबैभन्दा धेरै १ हजार ७५२ प्रतिशतले बढेर ५० हजार १७६ पुगेको छ । त्यस्तै, टर्कीमा २९९.२७ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ४२०, पोल्याण्डमा १३८.४९ प्रतिशतले बढेर ६०१, ओमानमा ६४.४३ प्रतिशतले बढेर ६ हजार ८११, इजरायलमा ६२.११ प्रतिशतले बढेर ९०३, रोमानियामा २१ प्रतिशतले बढेर २२ हजार ६४१, माल्टामा १७.७३ प्रतिशतले बढेर २ हजार ५५६, जोर्डनमा ११.१५ प्रतिशतले बढेर १ हजार ७५४ र साइप्रसमा ८.७५ प्रतिशतले बढेर ६ हजार ३८८ पुगेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिने १६.४ प्रतिशत बढे चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख २६ हजार ३६४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २ लाख ८० हजार ३१४ रहेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तान, पोल्याण्ड, मलेसिया, साइप्रस, माल्टा, जोर्डन, जापान, माल्दिभ्स, लेबनान, इजरायल, टर्की, रोमानिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमान र कतारमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या बढेको छ । सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तानमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि भई १९२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै, पोल्याण्डमा १३८.१९ प्रतिशतले बढेर १ हजार ६३४, साइप्रसमा ७२.८३ प्रतिशतले बढेर २ हजार ५५१, माल्टामा ६०.१० प्रतिशतले बढेर २ हजार ५२८, जोर्डनमा ४७.२९ प्रतिशतले बढेर २९९, जापानमा ४५.९९ प्रतिशतले बढेर ५ हजार ३६४ तथा माल्दिभ्समा ४४.३३ प्रतिशतले बढेर २ हजार ४०६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, लेबनानमा ४३.३३ प्रतिशतले बढेर ४३ जना, इजरायलमा २६.६३ प्रतिशतले बढेर ६१८, टर्कीमा २६.५१ प्रतिशतले बढेर २२९, रोमानियामा २४.८० प्रतिशतले बढेर ६ हजार ४७, युएईमा २१.१४ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार ८५५, ओमानमा ७.४७ प्रतिशतले बढेर ३ हजार ७६ र कतारमा १.६६ प्रतिशतले बढेर ७७ हजार १५९ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मलेसियामा मात्रै ५४ हजार ८१० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यद्यपि, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र दक्षिण कोरियामा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । दक्षिण कोरियामा १७.३२ प्रतिशतले घटेर ३३४ जना, बहराइनमा ११.३२ प्रतिशतले घटेर ३ हजार ९४० जना, कुवेतमा १०.५८ प्रतिशतले घटेर १५ हजार ६९५ जना र साउदी अरेबियामा २.२२ प्रतिशतले घटेर ६३ हजार ७८१ जनामा सीमित भएको छ ।
