ऊर्जा संकटको संकेत, तेल भण्डार खुलाउन जापानको आग्रह
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व ऊर्जा सुरक्षामा बढ्दो दबाब देखिँदै जाँदा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) लाई आवश्यक परे थप तेल भण्डार बजारमा ल्याउन तयार रहन आग्रह गरेको छ । यसले सम्भावित आपूर्ति सङ्कटलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । टोकियोमा बोल्दै आइइएका प्रमुख फातेह बिरोलले पनि परिस्थितिअनुसार थप भण्डार सार्वजनिक गर्न एजेन्सी तयार रहेको सङ्केत गरे । उनले हालसम्म उपलब्ध भण्डारको ठूलो हिस्सा अझै सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे थप कदम चाल्न सकिने बताए । 'हाम्रो कुल भण्डारको करिब ८० प्रतिशत अझै सुरक्षित छ, अहिलेसम्म जारी गरिएको ४० करोड ब्यारेल त केवल २० प्रतिशत मात्र हो', उनले स्पष्ट पारे, 'आवश्यकता परे हामी अघि बढ्न तयार छौँ, तर यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ ।' यसअघि जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले मध्यपूर्वको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आइइएलाई थप ‘समन्वित रिलीज’ कार्यान्वयन गर्न तयार रहन आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम बढिरहेका बेला यस्तो कदमलाई सावधानीपूर्ण रणनीतिका रूपमा लिइएको छ । आइइएले यसै महिनाको सुरुआतमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर करिब ४० करोड ब्यारेल तेल भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समन्वित रिलीज मानिएको छ । यसले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आपूर्ति दबाब कम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । बिरोलले विश्वले गम्भीर ऊर्जा सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै आइइए आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम राख्न एजेन्सीले आवश्यक समन्वय गर्न तयार छ । जापानका लागि ऊर्जा सुरक्षाको विषय अझ संवेदनशील छ, किनकि यो मुलुक आफ्नो करिब ९५ प्रतिशत तेल आयातका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर छ । यस कारण टोकियोले आन्तरिक रूपमा पनि आपतकालीन तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले गत साता निजी क्षेत्रको १५ दिन बराबरको पेट्रोलियम भण्डार बजारमा ल्याउन सुरु गरेको छ भने बिहीबारदेखि सरकारी भण्डारसमेत प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसका साथै महिनाको अन्त्यसम्ममा जापानमा उत्पादक राष्ट्रहरूले राखेका संयुक्त भण्डारबाट पनि तेल निकाल्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जानकारी दिए । जापान पेट्रोलियम एसोसिएसनका अनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले जापानमा संयुक्त भण्डार राखेका छन् । सामान्य अवस्थामा यी भण्डारहरू व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिने भए पनि आपतकालीन परिस्थितिमा जापानी कम्पनीहरूले प्राथमिकताका आधारमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । रासस
२५ अर्बको तल्लो सेती आयोजना : आवास र कार्यालयका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । तनहुँमा निर्माण हुने १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने नियन्त्रित र मादी नदीबाट प्राप्त हुने थप पानी प्रवाहलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । तल्लो सेतीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अब विद्युतगृह, कार्यालय र कर्मचारी आवास क्षेत्रका लागि देवघाट गाउँपालिकामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले जग्गा अधिग्रहणस्थलमा रहेका संरचनाको विस्तृत नापजाँच सर्वेक्षण र क्षति सूची तयार गरी प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गरेको प्रमुख भण्डारीले बताए । आयोजनाको पहुँच सुरुङ निर्माण कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । चितवनस्थित राजमार्गबाट आयोजनाको विद्युतगृह क्षेत्रतर्फ जान त्रिशुली नदीमाथि निर्माण गरिने पहुँच पुल लागत अनुमान तथा टेण्डर कागजात तयारी सकिएको उनले जानकारी दिए। आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६.८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमदेखि करिब ५०० मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्धभूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१३ र १४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, ऋषिङ गाउँपालिका–१ र ३, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६ तथा भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुने छन् । देवघाट गाउँपालिका–४ गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत गृहको निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत्लाई तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ । अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २५ अर्ब रहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब ३.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी काजगात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीसँग विसं २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको थियो ।
युगाण्डाबाट ठमेलमा आएर यौनधन्दा गराउने २० जना महिला पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलमा अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने युगाण्डाका २० जना विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् । घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई सार्वजनिक स्थानमै अवैध रूपमा पैसामा बार्गेनिङ गरी यौन धन्दामा संलग्न गराउने विदेशी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरी बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण मानिसहरूलाई समेत दुःख हैरानी दिने गरेका थिए । ठमेल स्थित विभिन्न स्थानहरूमा चेकजाँच गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका २६ ठमेल फायरचोकबाट यौन धन्दामा संलग्न विदेशी महिलाई पक्राउ गरेको हो । युगाण्डाका महिला नागरिकहरूले बाटो हिँड्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक, सर्वसाधारण पुरुषहरूलाई अनावश्यक रूपमा बाटो छेकी अश्लील क्रियाकलाप सम्बन्धी मोलमोलाई गरी दुःख हैरानी दिने गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट १२ दिनको म्याद थप गरेर प्रहरी वृत लैनचौरबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सुनसान सिंहदरबार : बजेट लेखनको छैन तयारी, ठप्प छ प्रशासनिक काम
काठमाडौं । देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो लगभग सुरु भइसकेको छ । यतिखेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भइदिएको भए प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबारमा आइसकेका हुने थिए । जनप्रतिनिधि मात्र नभएर जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सिंहदरबार आउने समय हो । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर, सिंहदरबारमा अहिले पहिले पहिले जस्तो बजेट माग्न आउनेहरुको भीडभाड देखिँदैन । बजेट निर्माणको क्यालेन्डर त सुरु भइसकेको छ, तर कर्मचारी तहमा नै यो काम भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व तहमा बजेटको चटारो सुरु भएको छैन । अर्कोतर्फ अहिले सरुवा, बढुवा होस् या अन्य प्रशासनिक काम लिएर सिंहदरबारमा नागरिक पुगेका देखिँदैनन् । किनभने निर्वाचनको केही समयअघि देखि नै सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीहरु छैनन् । केही मन्त्रीहरु यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गएकोले अधिकांश मन्त्रालय खाली जस्तै छन् । एउटा मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयहरु सुनसान देखिएका छन् । प्रशासनिक काम लिएर आउने नागरिक कर्मचारी समक्ष पुग्ने गरेका देखिन्छन् तर त्यो सङ्ख्या थोरै छ । शिक्षासम्बन्धी काम लिएर बागलुङबाट आएका बलराम आचार्य अझै केही दिन काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँ आएको केही दिन भयो, तर मन्त्री नभइ काम नहुने भएकाले अब नयाँ मन्त्री नआउञ्जेल यतै बस्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि काम सकेर मात्र घर फर्कने निधो गरेको छु ।’ आफ्ना निजी एवं प्रशासनिक काम लिएर आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिको भीडभाड देखिने गरेको सिंहदरबार केही समय यतादेखि सुनसान जस्तै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र कतिपय विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा पहिला जस्तो खचाखच नागरिक नआएका सिंहदबारमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्नु भएका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री नभएपछि नीतिगत रुपमा हुने काम रोकिएका छन् । अरु बेला बजेटको समय मन्त्रीको सचिवायलमा भेटघाट गर्नेको भीड थेगी नसक्ने हुन्थ्यो । अहिले खाली कुर्सी र दुई/चार कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन् । शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री निवासको कार्यकक्षमा पुग्दा पूर्वमन्त्री महाविर पुनको फोन नम्बर लेखिएको कागज भित्तामा टाँसिएको थियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, 'उतिबेला मन्त्री आफैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न फोन नम्बर टाँस्नु भएको थियो । अहिले मन्त्री नभएका कारण कोही आएका छैनन् ।' गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त पश्चात टहरामा सञ्चालीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मन्त्री डा. सुधा गौतम नियमित कार्यमा नफर्किने भन्दै अनौपचारिक रुपमा बिदा भइसकेकी छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यका विषय लिएर मन्त्रालय आउने थलो अहिले सुनसान छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट बनाउने समयमा मन्त्री नहुँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती देखिएको बताए । उनले भने, 'नयाँ मन्त्री को आउला भन्दै पर्खिनेहरु हुनुहुन्छ । बजेटकै बेलामा मन्त्रीको आगमनले केही प्रभावकारिता हुने थियो ।' बजेटको बेला सिंहदरबारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, वरिपरिको माहोलको रौनक नै बजेटमय हुन्थ्यो । हातमा फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनेको चहलपहलले एक किसिमको रमाइलो अनुभूति हुने गरे पनि अहिले सुनसान जस्तै अवस्थामा रहेको सिंहदरबार देख्दा अनौठो लागेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी केदार घिमिरेले बताए । 'मन्त्रालयमा पालो कुरेकाहरु क्यान्टिनमा आएर चिया खाजा खाने, गफ गर्ने गर्दथे, यसले सबै मन्त्रालयका क्यान्टिन भरिभराउ हुन्थे', उनले विगत सम्झँदै भने, 'प्रवेशद्वारादेखि नै भित्र पस्नेको लाइनै लाग्थ्यो, अहिले सुनसान छ ।' सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले बजेट तयारी सबै मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समय भएको बताए । अरु समय बजेट तयारी गर्दा खाजा खान पनि फुर्सद नहुने बिगत सम्झिदै उनले भने, 'मन्त्री नभएपछि सार्वजनिक सम्पर्कहरु निकै नै कम हुने रहेछ । यतिबेला बजेट तयारी गर्ने महत्वपूर्ण बेला भएकाले यो अवस्था खट्किएको पाइएको हो ।' गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरु सबैले सपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीले सथप लिएपछि मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । अनी त्यसपछि मात्र सिंहदरबारमा चहल पहल सुरु हुने छ । रासस
अमेरिकी र इजरायली मिडियाको दाबी : अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ बुँदे योजना पठायो
काठमाडौं । अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत इरानलाई १५ बुँदे योजना पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । न्यूयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इजरायलको ‘च्यानल १२ का रिपोर्टहरूले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जनाएका हुन् । यसअघि पाकिस्तानले युद्धमा संलग्न देशहरूबीच शान्ति वार्ताको आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । च्यानल १२ का अनुसार अमेरिकाले इरानसमक्ष राखेका मागहरूमा होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्ने र त्यसलाई स्वतन्त्र समुद्री क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा पनि समावेश छ । इरान र अमेरिका–इजरायलबीच तनाव सुरु भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि ‘अपरेशन इपिक फ्युरी’ सुरु गरेसँगै तनाव सुरु भएको हो । मध्यपूर्वमा प्रभाव विस्तार, परमाणु कार्यक्रमप्रति शंका र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विवादका कारण दुवै पक्षबीच अविश्वास गहिरिँदै गएको छ । विशेषगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणपछि स्थिति झन् जटिल बनेको छ, जसले कुटनीतिक संवादलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यसबीच, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ ।
अष्ट्रेलियामा मुद्रास्फीति घटेर ३.७ प्रतिशतमा, अपेक्षाभन्दा राम्रो स्थिति
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिँदै गएको छ, जहाँ फेब्रुअरी महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटेर ३.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार दुई महिना ३.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको मुद्रास्फीति यसपटक केही घट्नु अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षाविपरीतको नतिजा हो, किनकि उहाँहरूले यो दर यथावत् रहने अनुमान गरेका थिए । बुधबार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क फेब्रुअरीसम्मको एक वर्षमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । यसले मूल्यवृद्धिको गति केही सुस्त भएको सङ्केत दिन्छ, तर अझै पनि यो दर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको भने मान्न सकिँदैन । अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले विशेष रूपमा ध्यान दिने आधारभूत मुद्रास्फीति सूचक, जसले अस्थिर मूल्यहरूलाई हटाएर वास्तविक प्रवृत्ति देखाउँछ, फेब्रुअरीमा ३.३ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ । यो दर बैंकको लक्ष्य (२ देखि ३ प्रतिशत) भन्दा अझै माथि रहेकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउने चुनौती कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि मार्च १७ मा केन्द्रीय बैंकले लगातार दोस्रो महिनासम्म ब्याजदर बढाएर ४.१ प्रतिशत पुर्याएको थियो । यस्तो निर्णयले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई देखाउँछ । तर, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, जसले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले मुद्रास्फीति अझै उच्च रहेको स्वीकार गर्दै युद्धका कारण यसमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सन् २०२६ सम्म मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । उनले सरकार मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरूमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार आवास क्षेत्रमा ७.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण बनेको छ । यसपछि खाद्य तथा गैर–मादक पेय पदार्थको मूल्य ३.१ प्रतिशतले बढेको छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च बढाएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति केही घटेको भए पनि अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र अझै दबाबमा रहेको छ र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ । रासस
कम्बोडियाबाट ५१ नेपालीको उद्धार, दूतावासको पहलमा स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । विभिन्न व्यक्तिको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका तथा त्यहाँ अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र, क्यासिनो तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका ५१ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ । नेपाली राजदूतावास बैंककको पहल तथा कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कम्बोडियाको सहजीकरणमा उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएको हो । उद्धार गरिएका नेपालीहरू चैत १० गते कम्बोडियाबाट उडी चैत ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत स्वदेश फर्काउने पहल जारी रहेको छ । कम्बोडियामा नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको तथा भिसाविना वा भिसा अवधि सकिएपछि समेत बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको दूतावासले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्कन सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास बैंकक वा गैरआवासीय नेपाली संघ कम्बोडियाका प्रतिनिधिहरूसँग यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा काम गराइएका धेरै नेपालीको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने वा स्थानान्तरणका क्रममा हराएको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ । त्यस्ता अवस्थामा नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई दूतावासले निःशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ । कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रमण भिसामा कम्बोडिया जाने नेपालीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली कम्बोडिया गएकोमा सन् २०२२ मा १,९७७, सन् २०२३ मा २,९४०, सन् २०२४ मा ६,४०४ र सन् २०२५ मा ९,६७७ जना पुगेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा छिटो र धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा परी कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकमा भ्रमणको बहानामा रोजगारीका लागि नजान दूतावासले पुनः आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजसँग पनि दूतावासले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
नवौं वर्षमा सानिमा रिलायन्स लाइफ, रक्तदान र सामाजिक कार्यक्रम गरियो
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न सामाजिक तथा संस्थागत कार्यक्रमहरू आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कम्पनीको प्रधान कार्यालयसहित देशभरका क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मानव जीवनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसै अवसरमा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित असहाय वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष आश्रय प्रदान गर्दै आएको निःसहाय सेवा सदनमा ‘आहार–विहार’ कार्यक्रममार्फत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने, ग्राहक सम्पर्क प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा दीर्घकालीन विश्वास निर्माणमार्फत आफूलाई नेपालको अग्रणी तथा भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी परिचालन गरेको छ । साथै, कम्पनीमा २२ हजारभन्दा बढी अभिकर्ता कार्यरत रहेका छन् ।
