वार्षिक १ करोडको अर्ग्यानिक कफी बेच्छन् सिन्धुपाल्चोकका किसान, विदेशमा पनि निर्यात
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकमा उत्पादित अर्ग्यानिक कफीमा विदेशी चासो बढेसँगै किसानले व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन् । जिल्लामा उत्पादित कफीको गुणस्तर भएपछि जापान, कोरिया र जर्मनीमा व्यापारीले निर्यात गर्न थालेका छन् । आउँदो सिजनमा उत्पादन हुने कफीका लागि विदेशीले ‘बुकिङ’ गरिरहेका छन् । पन्ध्र वर्षदेखि जिल्लाका केही भागमा सुरु गरिएको कफीखेती अहिले ३२ गाउँमा विस्तार भइसकेको छ । जिल्लाका विकट गाउँमा उत्पादित अर्ग्यानिक कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग पाएपछि व्यवसाय लागतअनुसार मूल्य पाउन सकिएको किसान सुदर्शन बोलखे बताए । गत वर्ष १८ मेट्रिक टन पाचमेन्ट र पाँच मेट्रिक टन चेरीकफी जापान, कोरिया र जर्मनी निर्यात भएको जिल्ला कफी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गरी पठाइएको कफी विदेशी बजारमा गुणस्तरीय ठहरिएपछि माग बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालका ठूला सहरमा निर्यात हुन थालेपछि किसानले ६४ कफी उत्पादन समूह गठन गरिसकेको सङ्घका व्यवस्थापक मन्दु थापाले बताइन् । उनका अनुसार उत्पादित कफी जिल्ला कफी सहकारी सङ्घले संयोजन गरी विदेश निर्यात गर्दै आएको छ । किसानले वार्षिक एक करोडभन्दा बढी जिल्ला भित्र्याउँदै आएका छन् । कफीखेतीमा जिल्लाभरका दुई हजार एक सय ५० किसान आवद्व छन् । उत्पादित कफीको माग बढ्न थालेपछि उत्पादनस्थलमै प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि कफीखेती गर्दै आएका मेलम्ची नगरपालिका– १० शिखरपुरका शङ्कर खनाल कफी व्यवसायकै भरमा परिवार पाल्न सक्षम भएका छन् । गाउँभरि कोदो र मकै रोप्ने बारीमा कफीका बिरूवा ल्याएर लगाउन थालेपछि खनालका छिमेकी अचम्मित भएका थिए । पछि कफी उत्पादन गरी बिक्री गर्न थालेपछि भने छिमेकीमा पनि कफी लगाउने रहर जाग्न थाल्यो । फलतः खनालका छिमेकीहरू पनि कफीखेती गर्न अग्रसर हुन थाले । गाउँलेले पनि कफी रोप्न मन लागेको बताएपछि आफूले नै बिरूवा उत्पादन गरेर उनले बताए । कफीखेतीमा प्रशस्त जानकारी हासिल गरिसकेका उनले सुरुमा काम गर्न कठिन भए पनि बिरूवाले उत्पादन दिन थालेपछि खुसी लागेर काम गर्न हौसला मिल्ने बताए । कफीका बिरूवामा रोग लाग्दासमेत सावधानीपूर्वक उपचार गरेर उत्पादन लिन सक्नुपर्ने खनालको अनुभव छ । उनले भने, ‘सकेसम्म रासायनिक विषादीभन्दा तितो, टर्राे, पिरो र कोक्याउने जातका वनस्पतिको प्रयोगबाट रोग र किरा निर्मूल गर्नुपर्छ ।’ अहिले शिखरपुरका खनाल र उनका छिमेकीमात्र होइन, हेलम्बु गाउँपालिकाको महाँकालका रेतनाथ लामिछानेले पनि आफ्ना बाँझा पाखामा कफीका बोटले हरिया बनाएका छन् । मुस्किलले कोदो फल्ने ती पाखामा कफी राम्रै उत्पादन हुने लामिछानेले बताए । बोटबाट टिपेर केजीको चार सयदेखि पाँच सय ५० सम्म कफी उद्योगमा पु¥याएर कफी बिक्री गर्दा पनि सामान्य बालीमा भन्दा फाइदा हुने उनको अनुभव छ । रासस
आजदेखि मौमस क्रमिकरूपमा सुधार हुने
काठमाडौं । नेपालको आसपास विकास भएको न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै आजबाट मौसम क्रमिकरूपमा सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुन सक्रिय रहे पनि न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर रहेकाले मनसुन क्रमिकरूपमा सुधार हुँदै गएको महाशाखाका मौसमविद् हीरा भट्टराईले जानकारी दिए । उनले अबको दुई दिनपछि नेपालको मौसममा पूर्णतया सुधार हुने बताए । मौसमविद् भट्टराईले भने, ‘मनसुन जारी रहे पनि वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर भएको छ । आज कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थान र पूर्वका धेरै स्थानमा वर्षा हुने देखिन्छ । भोलिदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सुधार हुन्छ, बिहीबारदेखि देशैभर मौसम सफा रहन्छ ।’ जारी मनसुनका साथै आसपास विकास भएको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले विगत आठ दिनदेखि निरन्तरको वर्षा पछिल्लो तीन दिनयता खण्डितरूपमा मात्रै भइरहेको छ । मनसुन बाहिरिन अझै एक साता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ । हाल नेपालमा हरियाणा आसपास रहेकोे न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । उक्त मौसमी प्रणालीका कारण अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ भने प्रदेश नं १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ । प्रदेश नं १, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौंको न्यूनतम १८ र अधिकतम तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको विज्ञापन खर्च पनि बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ । आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाई नीतिको कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको जनाएका छन् । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।
नेपालको हवाई सुरक्षा सकारात्मक भएको इयुको प्रतिक्रिया, ब्ल्याक लिस्टबाट चाँडै हट्ने संकेत
काठमाडौं । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षाप्रति युरोपेली सङ्घ (इयु) को प्राविधिक टोली सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको हवाई उडड्यन क्षेत्रबारे अडिट गर्न आएको इयूअन्तर्गतको युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इयासा) ले तीन दिनको अडिटपश्चात नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि अक्टोबर २८ (कात्तिक ११ गते) मा नेपाललाई प्रतिवेदन दिने प्रारम्भिक कार्यक्रम छ । उक्त प्रतिवेदनपछि औँल्याइएका विषयमा प्राधिकरणले जवाफ दिनेछ । इयासाको टेक्निकल ओअप्रेसन टिमले यही असोज २१ देखि असोज २३ गतेसम्म नेपालको एभिएशन क्षेत्रको अडिट गरेको थियो । तीन सदस्यीय प्राविधिक टोलीले अडिट गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले इयुअन्तर्गतको प्राविधिक टोली नेपाली हवाई क्षेत्रको अवस्थाबारे सकारात्मक रहेकाले नेपाल इयुको ‘उड्डयन सुरक्षा सूची’ बाट चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘इयासाको प्राविधिक टोलीले नेपालले हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा गरेका प्रगतिका बारेमा अध्ययन, छलफल गरेर गरेको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा प्राधिकरणले जवाफ दिनेछ र अन्तिम प्रतिवेदन इयुमा बुझाएपछि सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णयको टुङ्गो लाग्छ ।’ इयूको प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्म गरेको प्राविधिक अध्ययन र प्राधिकरणसँग गरेको छलफलमा इयासाको टोली सन्तुष्ट रहेको प्रवक्ता निरौलाले बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिट प्रतिवेदनमा नेपालले हासिल गरेको ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि अर्थात ७० दशमलव एक प्रतिशत हवाई सुरक्षादर र हवाई दुर्घटना नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेकोलगायत विषयलाई आधार मानेर अडिट गरेको बताइएको छ । उक्त प्राविधिक टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेशन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एण्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रमा अध्ययन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इयुले विगत १० वर्षदेखि नेपाललाई ‘उड्डयन सुरक्षा सूची’मा राखेको छ । जसका कारण नेपालमा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानले युरोपमा उडान भर्न पाएका छैनन् । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्सले युरोपका आकाशमा उडान भर्न पाउँदैनन् तर, युरोपका जहाजले नेपालको आकाश सहजरूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । यसअघि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोबल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ । आइकाओले गरेको पछिल्लो अडिटमा नेपाली आकाश सुरक्षित देखिएको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अङ्क पाएको थियो । इयुले उठाएका सुरक्षा चासोका विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल इयुको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने प्रवक्ता निरौलाले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अब इयुको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल हट्छ । हामीले हवाई सुरक्षादरमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । अन्य धेरै कुराको सुधार भएको छ ।’ आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमितरूपमा मूल्याङ्कन गर्छ । प्राधिकरणले नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा कर्मचारी सरुवा नगर्ने गरी नियमावली पनि संशोधन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियामक निकायमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी सेवाप्रदायकमा सरुवा नहुनु ठूलो उपलब्धि भएको प्रवक्ता निरौलाले उल्लेख गरे । इयुले प्राधिकरण विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउन चासो दिएको थियो । संस्था विभाजन इयुको पूर्वशर्त नभएकाले अब संस्थागत विभाजन नहुने उनले स्पष्ट पारे । रासस
डिजिटल मुद्रा ई-रुपी ल्याउने भारतको तयारी
काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले डिजिटल करेन्सी अर्थात् मुद्रामा ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। केही समयअघि आरबीआईले विशेष प्रायोजनका लागी ई रुपी अथवा सीबीडीसी (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) सुरु गर्ने सङ्केत दिएको थियो। यो खुद्रा र होलसेल कारोबारका लागि प्रयोग हुनेछ। ई-रुपीले भारतमा कारोबारको प्रणालीलाई नयाँ उचाइ दिने ठानिएको छ। सर्वसाधारण र व्यापारीले धेरै प्रकारले डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्न सक्ने ठानिएको छ। आरबीआईको योजना के हो ? आरबीआईले सीबीडीसी अर्थात् सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल मुद्रा लेनदेनका लागि जोखिममुक्त भर्चुअल मुद्रा हुने बताएको छ। सीबीडीसीका दुई उद्देश्य छन्, पहिलो डिजिटल मुद्रा तयार गर्ने र दोस्रो कुनै बाधा बिना यसको शुरुवात गर्ने। आरबीआईका अनुसार सीबीडीसीको अफलाइन मोड पनि विकास हुनुपर्छ, जसबाट डिजिटल रुपैयाँको प्रयोग गरी कारोबार गर्न सकियोस्। त्यस्तो भए धेरै मानिसहरूले डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्नेछन् । यो कागजको रुपैँया समान हो, जसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। डिजिटल मुद्राको भौतिक मुद्राकै इलेक्ट्रोनिक रूप हो। डिजिटल मुद्राको मूल्य हाल प्रयोग भइरहेको मुद्राकै बराबर हुनेछ र यो सहज रुपमा स्वीकार्य हुने बताइएको छ। आरबीआई डिजिटल मुद्रा किन सुरु गर्न चाहन्छ ? आरबीआईको अवधारणापत्र अनुसार आरबीआई देशमा भएको भौतिक मुद्राको व्यवस्थापनमा हुने खर्च कम गर्न चाहन्छ। अर्थात्, नोट छाप्ने, परिचालित गर्ने र वितरण गर्नमा लाग्ने खर्च कम गर्न चाहन्छ। यसले कारोबार गर्ने प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन र यसमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि नयाँ तरिका अपनाउन सकिनेछ। डिजिटल मुद्रा यस्तो भर्चुअल मुद्रा हुनेछ, जुन कुनै पनि किसिमको जोखिमबाट मुक्त हुनेछ र मानिसहरू पूरा भरोसाका साथ यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । डिजिटल मुद्राले अफलाइन सुविधाका कारण बिजुली र मोबाइल नेटवर्क नभएको ठाउँमा पनि काम गर्नेछ। कस्तो हुनेछ डिजिटल मुद्रा ? आरबीआईका अनुसार डिजिटल मुद्रा दुई किसिमका हुनेछन्। पहिलो टोकनमा आधारित र दोस्रो अकाउन्टमा आधारित। टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्रा बैंक नोट जस्तै वाहकले प्रयोग गर्न सक्ने हुनेछ। यसको मतलब जोसँग टोकन छ, उ यसको मूल्यको हकदार हुनेछ। टोकनमा आधारित डिजिटल मुद्राको प्रयोगकर्ता टोकन हुने व्यक्तिले उक्त टोकनमा उसको स्वामित्व रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टमा आधारित प्रणालीमा डिजिटल मुद्रा हुने व्यक्तिले ब्यालेन्स र लेनदेनको रेकर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले ई रुपी भारतीय मुद्राको डिजिटल संस्करण हुनेछ। आरबीआईले यसको दुईवटा संस्करण जारी गर्नेछ। विभिन्न बैंकहरुबीच हुने कारोबारका लागि होलसेल संस्करण र आम मानिसका लागि ुरिटेलु अर्थात् खुद्रा संस्करण। आरबीआईको अप्रत्यक्ष प्रणालीका अनुसार डिजिटल मुद्रा एउटा यस्तो वालेटमा हुनेछ जुन कुनै ब्याङ्क वा सेवा प्रदायकसँग जोडिएको हुनेछ। के ई-रुपी क्रिप्टोकरेन्सी हो ? क्रिप्टोकरेन्सीमा जुन प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यही प्रविधि डिजिटल रूपीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आरबीआईले अहिलेसम्म यसको प्रयोग हुने वा नहुनेबारे केही बताएको छैन। बिटकोइन वा इथिरिअम निजी क्रिप्टोकरेन्सी हुन्। तर ई-रूपी आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछ। ई-रुपीलाई बिटकोइन जसरी माइनिङ गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ अत्यधिक ऊर्जा प्रयोग र वातावरणीय क्षतिका लागि बिटकोइन जसरी आलोचित भइरहेको छ, ई-रुपी त्यस्तो आलोचनाबाट बच्ने छ। यसलाई कसले जारी गर्नेछ र यो कसरी वितरण हुनेछ ? आरबीआइले ई(रूपी जारी गर्नेछ तर वाणिज्य बैंकहरूले यसलाई वितरण गर्नेछन्। डिजिटल मुद्राको खुद्रा रुप टोकनमा आधारित हुनेछ। ग्राहकले ई-मेल जस्तो लिङ्क पाउनेछन्, जसमा पासवर्डको प्रयोग गरी पैसा पठाउन सक्नेछन्। के ई-रुपीमा ब्याज पाइनेछ ? आरबीआईको कन्सेप्ट नोटका अनुसार ग्राहकहरूको वालेटमा राखिएको ई(रुपीमा ब्याज दिने पक्षमा छैन। किनकि यसले गर्दा मानिसहरू बैंकमा राखिएको पैसा निकालेर डिजिटल रूपीको रूपमा राख्ने छन्। जसका कारण बैंकहरु असफल हुने जोखिम बढ्नेछ। के ई-रुपी अरू डिजिटल कारोबारभन्दा राम्रो साबित हुनेछ ? यदि ग्राहकले सीबीडीसी प्लेटफर्म अर्थात् ई(रुपीको प्रयोग गर्छन् भने अन्तर(बैंक कारोबारको जरुरत पर्दैन। यसमा वास्तविक समय र कम लागतमा लेनदेन हुनेछ। यसबाट आयातकर्तालाई निकै फाइदा हुनेछ। उनीहरू कुनै मध्यस्थकर्ता बिना नै अमेरिकी निर्यातकर्तालाई वास्तविक समयमा डिजिटल डलरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछन्। आम मानिसलाई के फाइदा हुनेछ ? विदेशमा काम गर्ने र डिजिटल मुद्रामा तलब लिएर कम शुल्कमा आफ्ना आफन्त वा अन्य देशमा रहेकालाई पैसा पठाउन सकिनेछ। बाहिर पैसा पठाउँदा हुने खर्च आधाभन्दा कम हुने विश्वास गरिएको छ। कति वटा देशले डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गर्दै छन् ? वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले अट्लान्टिक काउन्सिल सेन्ट्रल मुद्रा ट्रयाकरलाई उद्धृत गर्दै १०० भन्दा बढी देशले सीबीडीसी ल्याउने योजना बनाएको जनाएको छ। अहिलेसम्म नाइजेरिया र जमाइका सहित १० देशले डिजिटल मुद्रा सुरु गरिसकेका छन्। चीनले २०२३ मा डिजिटल मुद्रा गर्ने बताएको छ। जी-२० समूहका १९ देश केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। डिजिटल मुद्रा कति सुरक्षित ? युरोपियन केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेन्ट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जोखिममुक्त पैसा हो जसको सुरक्षा राज्यले दिने छ। चाडैँ नै युरोपियन युनियन आफ्ना २७ सदस्य देशहरूमा डिजिटल मुद्रा सुरु गर्दै छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्बले यदि उसले डिजिटल मुद्रा लन्च गरेमा यो मानिसहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मुद्रा हुने बताएको छ। यसमा कर्जा र तरलताको जोखिम नहुने बताइएको छ। बीबीसीबाट ।
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ३ जना अमेरिकी अर्थशास्त्रीले पाए
एजेन्सी । सन् २०२२ अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ३ जना अमेरिकी अर्थशास्त्रीले पाएका छन् । द रोयल स्वीडिस एकेडेमीले यो वर्षको अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार ३ जना अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको हो । अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन एस बर्नान्के, डगलस डब्ल्यू डायमन्ड र फिलिप एच डिबविगले उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । बैंक र वित्तीय संकटको विषयमा अध्ययन गरेकोमा सो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको एकेडेमीले जनाएको छ ।
देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी, आयोगले भोलिसम्ममा निर्णय गर्ने
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । मतदाता नामावलीमा र नागरिकतामा जन्ममिति फरक रहेको भन्दै देउवाविरुद्ध उजुरी परेको हो । देउवाका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले जन्ममिति फरक परेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा उनले देउवाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिएका देउवाको नागरिकतामा जन्ममिति ३१ जेठ २००३ रहेकाे छ भने मतदाता नामावलीमा भने ३१ जेठ २००२ लेखिएको छ ।
मलेसियामा संसद विघटन, मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा
क्वालालमपुर । मलेसियाको संसद विघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्रि याकोबले संसद विघटन गरिएको घोषणा गरेका हुन् । उनले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन समेत घोषणा गरेका छन् । उनले घोषणा गरेअनुसार आगामी ६० दिन भित्रमा निर्वाचन हुनेछ । टेलिभिजनबाट देशका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाका लागि राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाहसँग अनुमति लिईसकेको पनि जानकारी दिनु भएको छ । सन् २०१८ को निर्वाचनपछि देशमा अप्रत्यासित विभिन्न घटनाक्रम भएको त्यसले देशको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई असर गरेकाले तत्काल निर्वाचन गर्नु परेको उनको भनाई छ । सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘हामीले फेरी जनताको अभिमत लिने निर्णय गरेका छौँ, जनताको अभिमत नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, निर्वाचनबाट प्राप्त जनताको अभिमत अनुसार गर्नेछौँ ।’ देशमा राजनीतिक स्थायित्व, जिम्मेवार तथा सुनिश्चित सरकारको आवश्यकता रहेकोमा समेत उहाँले जोड दिनु भएको छ । निर्वाचनकै मिति भने अहिले घोषणा भइसकेको छैन । सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले केही दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जनाइएको छ । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाका दुई सय २२ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । यसअघिको निर्वाचनपछि सन् २०२० सम्म दुई बर्षका लागि महाथिर मोहम्मद प्रधानन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि मुह्यीद्धिन यासिनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनको सरकार पनि ढलेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री सब्रिले सन् २०२१ को अगस्त २१ मा सपथ ग्रहण गरेका थिए । रासस
