सबै जिल्लाको प्रमुख कोष नियन्त्रक आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिए
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकेको छ । आयोगको यही असोज २४ गतेको उक्त निर्णयानुसार आफ्नो जिल्लाभित्रका कर्मचारी, शिक्षक वा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका कुनै व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती अधिकृतलाई अनुगमनको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने गरी अधिकार दिइएको छ । आचारसंहिताको पहिलो संशोधनमा प्रत्येक जिल्लामा आयोगले तोकेका वा खटाएको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले निर्वाचन आचारसंहिता अधिकृतका रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रस्तरमा आयोगका आचारसंहिता हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहेको छ ।
आजदेखि माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को बिजुली परीक्षण सुरु
लमजुङ । लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा निर्माण गरेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को उत्पादित बिजुली परीक्षण आजदेखि सुरु भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा स्थित २५ मेगावाट क्षमता सो आयोजना एक महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाका प्रवद्र्धक राजेन्द्र वस्तीले भने, ‘हामीले बल्लबल्ल आयोजना निर्माण सम्पन्न गरौँ, निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको उत्पादित बिजुली आजदेखि परीक्षण सुरु गरेका छौँ ।’ आज र भोलि दुई दिन मेसिन जडान गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति र प्राधिकरणबाट कर्मचारीको उपस्थिति भएसँगै परीक्षण सुरु भएको छ । १५ दिन जति परीक्षण गर्छौँ, सफल भएमा हामी व्यावसायिकरुपमै कात्तिकदेखि नै बिजुली उत्पादन गर्न थाल्ने छौँ,’ उनले भने । यस आयोजनाको बाँकी रहेको काम पेनस्टक पाइपमा, टनेलमा पानी भर्ने काम, हेडबक्समा गत वर्ष बाढीले क्षति बनाएपछि उक्त समयमा बिजुली उत्पादन गर्न असफल भए पनि ती सबै काम सम्पन्न गरेर यतिबेला बल्ल उत्पादित बिजुली परीक्षण अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । उनले भने ,’आयोजनाको बाँधस्थल लोदो खोलाबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ र दुई हजार सात सय मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत दोर्दीखोलाको पानीलाई विद्युत्गृहमा झारिएको छ ।’ यसको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा तीन अर्ब ९६ करोड लगानीमा निर्माणकार्य सम्पन्न लक्ष्यका साथ अघि बढे पनि यसको लागतसमेत बढेको बताइएको छ । सो आयोजना विसं २०७१ बाट निर्माण थालनी गर्दै विसं २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । तर विनासकारी भूकम्पपछिको अघोषित नाकाबन्दी र विसं २०७६ भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । सम्झौताअनुसार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको थियो । यस आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजनाको बिजुली हिउँदको समयमा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा हुने गरी प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ । आयोजनामा १२ दशमलव पाँचका दुईवटा गरी २५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । यस दोर्दी करिडोरमा यस आयोजनासहित पाँच आयोजना रहेका छन् । पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीद्धारा जिल्लाकै ठूलो निर्मााणाधीन ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत्को रहेका छन् । त्यस्तै दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१, छयाङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । यीमध्ये २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, छयाङ्दीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ ।
पैसा नभएको बैंकको चेक काट्ने गोंगबुका रोशन पक्राउ, साढे ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भई फरार रहेका एक आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी टोखा नगरपालिका–११ गोंगबु बस्ने ३४ वर्षीय रोशन भण्डारीला बुधबार प्रहरीले यहाँस्थित भण्डारी टोलबाट पक्राउ गरेको छ । उनी उच्च अदालत पाटनको गत असार १३ गतेको फैसलाले बैंकिङ कसूर मुद्दामा चार दिन कैद र पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तथा २२ हजार क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भई फरार रहेका थिए । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिनभवनबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरी बुधबारनै फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुर पठाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दाउन्नेमा अवरुद्ध सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा
कावासोती । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पूर्वी नवलपरासीको दाउन्नेमा पहिराले अवरुद्ध सडक दुईतर्फीरूपमा सञ्चालनमा आएको छ । लगातार केही दिनदेखि परेको वर्षाले दाउन्ने बजारको तल्लो भागमा पहिरो गएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बजारका घरहरूमा चिरा परेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो । अवरुद्ध सडक बुधबार साँझदेखि एकतर्फीरूपमा सञ्चालनमा आए पनि ठूला मालवाहक सवारीलाई पूर्वमा दुम्किबास र पश्चिम बर्दघाटमा रोकिएको थियो । नेपाल प्रहरी र सडक विभागको सहकार्यमा रातभरमा सडकलाई दुईतर्फी सञ्चालनमा आउने गरी तयार पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । दाउन्ने बजारको तल्लो भागमा पहिरो गएपछि पहाडतर्फको भागलाई खनेर बाटो चौडा बनाइएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । पहिराका कारण विस्थापित भएका चार घरपरिवारलाई गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आश्रयस्थलमा राखिएको घिमिरेले बताए ।
पशुपति क्षेत्रका बिरुवा संरक्षण गर्न सिभिल बैंकले दियो २०० वटा ट्री-गार्ड
काठमाडौं । सिभिल बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपति क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवाहरुको संरक्षणको लागि २०० वटा ट्री-गार्डहरु उपलब्ध गराएको छ । सिभिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन जङ्ग रायमाझीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापालाई उक्त ट्री-गार्डहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले पाशुपत क्षेत्रको हरियाली बढाउन गरिएको वृक्षारोपणको सुरक्षाको लागि पशुपति विकास कोषलाई प्रदान गरिएको ट्री-गार्डहरुको मूल्य करिब ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सिभिल बैंकले यस अघि पनि पशुपति क्षेत्रको पार्किंग क्षेत्रमा ३०० वटा ट्री-गार्डहरु सहितको बिरुवाहरु लगाई सो बिरुवाहरुलाई राम्ररी हुर्काउन पाँच वर्ष सम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरु समेत बहन गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा सिभिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन जङ्ग रायमाझी, चिफ डिपोजिट तथा ट्रान्जेक्सन बैंकिंग भोला बहादुर विष्ट, संस्थागत निक्षेपका निर्मला कँडेल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा लगायत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्रबिन्दु पाशुपत क्षेत्रको सुन्दरता बढाउनका लागि सानै भएपनि टेवा पुर्याउन पाउँदा आफुलाई खुशी लागेको कुरा सिभिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन जङ्ग रायमाझीले वताएका छन् ।
सन्दीप लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासत राखिने
फाइल फोटो काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई थप ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी भरत बोहोराका अनुसार अदालतले उनलाई थप ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा असोज २० गते पक्राउ परेका क्रिकेटर लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । गत सोमबार मात्रै २० गतेबाट लागू हुने गरी उनलाई ७ दिन म्याद थपिएको थियो भने आझ फेरि थप ५ दिनको लागि म्याद थपिएको छ । गत भदौ ५ गते १७ वर्षीय नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपबिरुद्ध जाहेरी परेको थियो । २४ गते अदालतमा सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको प्रमाण पेस गरेका थिए ।
घोषणा पत्रमै सीमित रहे बाम गठबन्धनका मेट्रो रेलदेखि पानी जहाजसम्मका योजना, अधिकांश अधुरै
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरु अहिले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जनताको घरदैलोमा पनि जान थालिसकेका छन् । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाउनमा व्यवस्त छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत् मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु आवधिक सरकारको समयमा कति कार्यान्वयन गरे ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिइरहँदा उनीहरुलाई भोट दिनुपूर्व आममतदाताले सो विषयमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । ०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत् निर्वाचन लडे । ०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको संयुक्त गठबन्धनलाई नै जनताले झण्डै २ तिहाई मत दिएर विजयी गराए । विजयी भइसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ४१ महिनासम्म सरकार सञ्चालन भयो । ४१ महिनामध्ये ओली नेतृत्वको सरकार २ वर्षसम्म कम बिबादित भएर सञ्चालन भयो भने त्यसपछिका बाँकी समयमा अन्र्तविरोधपूर्ण रुपमा सञ्चालन भयो । ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारले ३ वटा बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचनपश्चात केही राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी हुने र केही राजनीतिक दल सरकार प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिन्छ । संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा राजनीतिक दलले सत्तामा नरहेपनि आफ्ना मुद्दाहरुलाई संसद र जनतासँग जोडिएर अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ । नयाँ व्यवस्था स्थपनापछिको पहिलो सरकारको लामो समय नेतृत्व गरेको एमाले र झण्डै पुरै आवधिक समय सरकारमा बसेको माओवादीले ०७४ सालमा संयुक्त रुपमा घोषणा गरेको घोषणापत्रलाई कति कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरे ? एमाले–माओवादी अगाडि सारेको घोषणापत्रमा व्यवस्थाको रक्षा र कार्यान्वयन, बामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता, शान्ति, समृद्धि र समानतामा प्रतिवद्धता, शुसासन र समृद्धिका लागि बामपन्थी सरकार र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका नीतिहरु समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै, आफ्नो सरकारले सञ्चालन गर्ने समृद्धिका कार्यक्रमहरु, अन्य राजनीतिक दलहरुप्रतिको दृष्टिकोण र बामगठबन्धलाई किन भोट दिने भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा शमावेश गरिएको थियो । बाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएर व्याख्या गरेको थियो । तर, संघीय व्यवस्थाअनुसार नीति निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र समतामुलक विकासको पहल गर्ने कुरालाई ४१ महिनासम्म सञ्चालन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । विगतकै प्रवृत्तिका आधारमा राष्ट्रिय ढुकुटीको बाँडफाँड गर्ने र असमान विकास गर्ने परम्परा नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि तोडिएको छैन । जुन विषयलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको छ । बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुमा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ’ भनिएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक लगानीको लागि नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि सार्ने काम गर्ने काम गरेन । जसले गर्दा कृषि, कच्चापदार्थ उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो संख्याका आन्तरिक लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने वातावरण बन्न सकेन । ‘सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका’ रुपमा अगाडि बढाउने विषय उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आउँदा स्थापित भएका ठूला सहकारीहरुको पारदर्शितामा नै प्रश्न उठ्न लागेको छ । सहकारीहरुलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थित बनाउन ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत वा कानूनी व्यवस्थाको कुनै पहल गर्न सकेन । जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन् । बाम घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र बि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक विकासका योजना अगाडि बढाउने विषय समेटिएको थियो । तर, नेपाल बाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो ५ वर्षमा विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को समीक्षा बैठकले नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ । यसबाट नेपाल तत्काल विकासशील राष्ट्रमा उक्लने सपना केही टाढा भएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी रुपमा नापी लागू गरी अद्यावधिक गरिने, पाँच वर्षभित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने, बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा शित भण्डार निर्माण गरिने विषय उक्त घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । तर, यी सबै कामहरुको प्रारम्भ बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले सुरु गर्न सकेन । पछिल्लो समय नेपाल आधारभूत खाद्यान्नमा थप परनिर्भर बन्दै गइरहेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । त्यस्तै नेपालका अधिकांश रैथाने खाद्यान्न बिउको प्याटेन्ट राइट लिने पहल गर्ने विषयमा विगत देखिको सरकारले पहल लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । यातायात पूर्वाधारको विषयमा बाम घोषणापत्रमा काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो कार्य २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्रमा ८÷६ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएकोमा अधिकांश सडक खण्डको ठेक्का नै लागेको छैन भने सीमित खण्डको दिइएको ठेक्कामा पनि काम औसतमा २० प्रतिशत भन्दा पनि न्यून रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश जोड्ने ८ लेनका सडक, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा समानान्तर रुपमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयहरु ५ वर्षमा कार्यान्वयन हुने भने पनि अहिलेसम्म शुरुवात नै भएका छैनन् । काठमाडौं चक्रपथमा ५ वर्षमा रेल सञ्चालन गर्ने विषयको अध्ययन प्रकृयासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको काठमाडौंमा ३ ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’ भन्ने विषय केवल प्रचार मात्रै भएको छ । यसको विषयमा सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छै । यी लगायत बाम घोषणापत्रले रेल र सडकको विषयमा अगाडि सारेका प्रस्तावहरु अधुरो वा शुरुवात नै नभएको अवस्थामा देखिन्छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा बाम घोषणापत्रले १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना र त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेको थियो । तर, मुलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण सिर्जना लगायतका विषयमा सो क्षेत्रमा कुनै नयाँ कामको प्रारम्भ भएको देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजना गरेपनि कोरोना महामारीको कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्न सकेन । एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणापत्रमा समेटिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आफ्नो अन्तिम समयमा मात्रै सो विषयलाई अगाडि बढाएको थियो । अहिले सो काम डिपिआर र इआइएमा नै सीमित छ । लगानी जुटाउने र कहिलेबाट कसरी सुुरु हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन । ५ वर्षभित्रमा मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधन प्रकयालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नै प्रारम्भ भएको छैन । नेपाललाई आवश्यक पर्ने औषधी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने वातावरणको लागि सरकारले कच्चापदार्थ उत्पादन देखि उद्योग निर्माणको विषयमा कुनै ठोस नीतिगत नयाँ पहल गरेको देखिँदैन । ०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण २०७६ सालसम्म सक्ने कुरा बाम घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । घोषणापत्रमा भनेकै समयमा काम नसकिए पनि भूकम्प पुनर्निर्माणको काम भने ओली नेतृत्वको सरकारमा तिव्र गतिमा भएको देखिन्छ । यद्यपी भुकम्पले क्षति पुर्याएका थुप्रै क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम अझै पनि सञ्चालन भइरहेको छ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक डा.गोविन्द नेपालले तत्कालिन बाम घोषणापत्रका शमावेश गरिएका केही विषयहरु तत्कालिन नेकपा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेपनि पार्टीमा भएको आन्तरिक द्वन्दका कारण कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे । ‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय र कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामको शुरुवात भए तर के भयो भने पार्टीमा शुरुदेखि नै एकाकार हुने अवस्था नभएको कारणले स्थायीत्व भएन’ उनले भने, ‘अलिकति महत्वकांक्षी पनि थियो त्यतिबेलाको घोषणापत्र, फेरिपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदैथिए सोही क्रममा सो सरकारपनि हटेकाले घोषणापत्रको कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ गएको ५ वर्ष नै अस्थीरतामा नै बितेकोले जे जति काम भए सोही बीचमा भएको डा.नेपालले बताए । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने बताउँदै उनले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारण पछिल्लो बनेको सरकार पनि गठबन्धन टिकाउन मात्र केन्द्रीत भएको बताए । बाम घोषणापत्रको कार्यान्वनमा तत्कालिन नेकपा सरकार सही ढंगले पहलकदमी त लिन सकेन तर ५ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सरकारमा रहेको माओवादीले पनि सही पैरवी गरेको देखिँदैन् ।
पर्साका आधा दर्जन उम्मेदवार : जसले आफैलाई भोट हाल्न पाउँदैनन्
वीरगञ्ज । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्साका केही उम्मेदवारले आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका छन् । चार प्रतिनिधिसभा र आठ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको जिल्लामा उम्मेदवार बनेका निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण केही उम्मेदवारले मत हाल्न नपाउने भएका हुन् । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दि]एका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसपटक आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका हुन् । उनी क्षेत्र नम्बर ४ को जगरनाथपुर गाउँपालिका-२ जानकी टोलको मतदाता हुन् । यसैगरी, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (ख) मै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका रामनारायण कुर्मी पनि आफैंलाई मत दिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । उनको नाम मतदाता नामावलीमा क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ पिपरामा रहेको छ । यस्तै, पर्सा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (क) मा सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार श्याम पटेलले पनि आफैंलाई मत हाल्न नपाउने अवस्था छ । पटेलको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर प्रदेशसभा २ (ख) मा पर्ने बहुदरमाई नगरपालिका-२ ध्यानसिंह पिपरामा छ । त्यस्तै, सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले पनि आफूलाई भोट हाल्न नपाउने देखिन्छ । उनको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (ख) मा पर्ने बिन्दवासिनी गाउँपालिका-५ हासवाकामा छ । क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा (ख) मा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति जनार्दनसिंह क्षेत्री र एकीकृत समाजवादीका प्रहलाल गिरीले पनि आफूलाई भोट नपाउने भएका छन् । क्षेत्रीको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर ४ को जगरनाथपुर गाउँपालिका-६ का मा छ भने र गिरीको मतदाता नामावली वडा नम्बर ५ रहेको छ । यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेशसभा (ख) मा सत्तागठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी माओवादी केन्द्रकी चाँदतारा कुमारीले पनि आफैंलाई मत दिन नपाउने अवस्था छ । उनको मतदाता नामावली क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (ख) मा पर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका-४ मा छ । रासस
