पैसा जम्मा गरेको भौचर छ, खातामा पैसा छैन
लुम्बिनी । ‘पैसा जम्मा गरेको भौचर छ, तर खातामा पैसा छैन’, सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, रोइनिहवा बस्ने ४५ वर्षीया विन्द्रावती लोधले रुँदै भने, ‘पैसा अभावमा निमोनियाले च्यापेको नातिनीको उपचार हुन पाएन, विवाहयोग्य छोरीको विवाहको जोरजाम छैन, न त घर नै बनाउन सकेका छौँ ।’ रोइनिहवाकी ६० वर्षीया नैनमती लोधको घुँडामा समस्या देखिएको चार महिना बितेको छ । उहाँलाई हिँड्डुल गर्न समस्या छ । श्रीमान् पनि बिरामी छन् । ‘बूढ्यौलीमा सहारा हुन्छ, भनेर जीवनभरिको कमाइ शाखारहित कार्यालयमार्फत माछापुच्छ्रे बैंकमा जम्मा गरियो तर अहिले गएर बुझ्दा खातामा पैसा छैन,’ उनले भनिन् । सम्मरीमाई–७ का ५० वर्षीय रामदास लोधका दुई भाइ छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कतारमा कमाएको पैसाले घर बनाउने योजनाअनुसार उनीहरूले महिनैपिच्छे पठाएको पैसा बाबु रामदासले नजिकैको शाखारहित कार्यालयमार्फत माछापुच्छ्रे बैंकमा जम्मा गर्दै भौचर लिँदै आए । तर बैंक स्टेटमेण्टमा उनको खातामा पैसा छैन । गत साउन महिनामा नयाँ घर बनाउने भनेर जब उनी बैंकको भैरहवा शाखामा पैसा निकाल्न गए, उनको खातामा मात्र ९० हजार मात्र रहेको थाहा पाए । यो अवधिमा उनले सो बैंकमा चार लाख जम्मा गरिसकेको बताउँछन् । अहिले उनी बैंकले नै पैसा गायब पारिदिएको दुःखेसो पोख्दै न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् । सम्मरीमाई–५, रोइनिहवाका दयाराम अहिरले पनि माछापुच्छ्रे बैंकको उक्त शाखारहित सेवा लिँदै २१ पटक गरी १५ लाख ८० हजार जम्मा गरे । उनको खातामा पनि उक्त पैसा छैन । खातामा पैसा नदेखिएपछि उनले बैंकमा निवेदन दिन गए तर बैंकले उनको पैसा खोजी गर्नु त परको कुरा निवेदनसमेत लिन तयार नरहेको उनको गुनासो छ । आफन्तले विदेशबाट पठाएको, खेती–किसानी, मजदुरी र व्यापारबाट सञ्चित रकम सम्मरीमाई–५ स्थित माछापुच्छ्रे बैंकको सो शाखारहित कार्यालयमार्फत सेवाग्रहीले जम्मा गर्नुभएको भौचर छ । तर, उनीहरुको बैंक खातामा भने रकम छैन । खातामा जम्मा गरिएको रकम कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्नमा बैंकले आलटाले जवाफ दिँदै आएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । सेवाग्राहीले क्षमताअनुसार पाँच हजारदेखि १६ लाखसम्म जम्मा गरेको बताएका छन् । यसरी जम्मा गरेको करिब तीन करोड एजेन्ट र बैंककै कारण गायब भएको उनीहरूको गुनासो छ । पैसा जम्मा गर्नेहरूले घर बनाउने, जमिन किन्ने, छोराछोरीको बिहेबारीदेखि, भैँसी खरिद गर्ने र छोराछोरी पढाउनेसम्मका योजना बनाएका रहेछन् । बैंक र त्यसका एजेन्टलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित माछापुच्छ्रे बैंकले त्यहाँ स्थानीय एजेन्ट रोइनिहवाका निरञ्जन पाठकसँग सम्झौता गरेर शाखारहित बैंकिङ सेवा दिँदै आएको हो । पाठकले बैंकमा सेवा दिनका लागि बैंकका कर्मचारी स्थानीयवासी सिकन्दर ठाकुरलाई व्यवस्थापक राखेका थिए । सेवाग्राहीले उनै ठाकुरलाई पैसा बुझाउँदै पैसा बुझाएबापतको डिपोजिट भौचर ल्याउने गर्थिए । निवेदनसमेत बुझ्न नमानेको माछापुच्छ्रे बैंकले भने अनुसन्धान भइरहेको भन्दै ढाँट छल गरिरहेको सेवाग्रहीको आरोप छ । वडा नं ५का वडाध्यक्ष श्रवण यादवले भने, ‘बैंकले स्थानीयवासीको रकम गायब हुँदा अहिलेसम्म पनि एजेन्टविरुद्ध कुनै कारवाही गरेको छैन । उल्टै एजेन्टसँगको सम्झौता तोडेको छ र शाखारहित सेवा बन्द गरेको छ ।’ वडाध्यक्ष यादवले यसबाट स्थानीयवासी झनै सशंकित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सेवाग्रहीले जोड्नुभएका एक–एक पैसा ब्याजसहित बैंकले तिर्नैपर्ने बताए । बैंकका व्यवस्थापक सिकन्दर ठाकुरले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै सेवाग्राहीको बाँकी रकम छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले निजी प्रयोजनमा सेवाग्रहीको रकम खर्च नगरे पनि व्यावहारिक हिसाबले लेनदेन गरेको छु । म भागेको छैन र भाग्ने पनि छैन, मसँग व्यक्तिगत सम्पत्ति छ, आफ्नो घरजग्गा बिक्री गरेर भए पनि सेवाग्राहीको पैसा चुक्ता गर्छु ।’ सेवाग्राहीको दाबी सबै सत्य नभएको र एक करोड ३२ लाख मात्र अनियमित भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी बैंकका एजेन्ट निरञ्जन पाठकले भने, ‘यस क्षेत्रमा बैंकिङ सुविधा नभएका बखत २०७५ सालमा बैंककै कर्मचारी र स्थानीयवासीको आग्रहमा शाखारहित कार्यालय सञ्चालन भएको हो, मैले नै सम्झौता गरेको हुँ तर कोभिडको समयदेखि मसँग कुनै सम्झौता भएको छैन ।’ एजेन्ट पाठकले व्यवस्थापकले गल्ती गरेकाले उनले सेवाग्राहीको पैसा तिर्नुपर्ने बताए । सो सम्बन्धमा माछापुच्छ्रे बैंकको केन्द्रिय कार्यालयका प्रवक्ता सुनिल खतिवडाले भने अब अनुसन्धान गरेर स्थानीयवासीको मर्का बुझ्ने बताएका छन् । रासस
मर्जमा गएका कम्पनीलाई सीडी रेसियोमा सहुलियत, सेयर कारोबार रोक्काको जिम्मा सेबोनलाई
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीले दुई वर्षभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३” को पाँचौं पटक संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवाको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ । यता पाँचौं पटक संशोधन गरिएको विनियमावलीमा यसअघिको एउटा व्यवस्था पुरानो हटेको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ,’ यो व्यवस्था उक्त विनियमावलीबाट हटेको छ ।
उत्तरकोरियाद्वारा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण
प्योङयाङ । उत्तरकोरियाले लामो दूरीका दुई वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । यो परीक्षण रणनीतिक आणविक हतियारको सञ्चालनका लागि तैनाथ गरिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रको क्षमता बढाउने उद्देश्यले गरिएको कोरियाली केन्द्रीय समाचार समितिले जनाएको छ । उत्तरकोरियाली नेता किम जोङले परीक्षणको परिणामप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सेनाको अथक प्रयास र आणविक क्षमता विकास गर्न उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ । अमेरिका, दक्षिणकोरिया र जापानले हालै गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रतिक्रियास्वरूप प्योङयाङले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेकाे हो । उत्तरकोरियाली नेता किमले विगत केही दिनदेखि देशको रणनीतिक आणविक सञ्चालन एवम् प्रशिक्षणका निम्ति निर्देशन दिएका थिए । देशको अज्ञातस्थलमा ती क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएका हुन् । यो परीक्षणले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढाएको छ । उत्तरकोरियाले जापान, दक्षिणकोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशले क्षेप्यास्त्र तथा अन्य आणविक हतियार विकास नगर्न गरेको अनुरोधलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । रासस
उत्तर प्रदेशमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान, रोड ट्याक्स नलाग्ने
एजेन्सी । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गर्दा खरिदकर्तालाई २० लाख सम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै सवारी साधन खरिद गरेको पहिलो ३ वर्ष शतप्रतिशत रोड ट्याक्स र रजिष्ट्रेसन शुल्क नलाग्ने भएको छ । यदी विद्युतीय सवारी साधन सो राज्यभित्रै बनाइएको छ भने सो सवारी साधनमा ५ वर्षसम्म कर छुट हुने बताइएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अध्यक्षतामा भएको क्याबिनेट बैठकले ‘विद्युतीय वाहन निर्माण र गतिशीलता नीति २०२२’ स्वीकृत गरेको छ । सोही नीतिअन्तर्गत उक्त राज्यले विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा भारी मात्रामा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । सो नीति अगाडि बढाउँदा राज्यमा ३० करोड बराबरको लगानी हुने र १० लाख नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । कुन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा कति अनुदान ? प्रदेश सरकारले राज्यभित्र खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधनको फ्याक्ट्री मूल्यमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जसमा २ पांग्रे पहिलो २ लाख विद्युतीय सवारी साधनमा ५ हजार, तीन पांग्रे पहिलो ५० हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १२ हजार र चार पांग्रे पहिलो २५ हजार विद्युतीय सवारी साधनमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान खरिदकर्ताले पाउने छन् । सो सँगै सरकारले प्रदेशमा खरिद गरिएका पहिलो ४ सय संख्याका विद्युतीय बसमा २० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले विद्युतीय ढुवानी सवारी साधनको पहिलो १ लाख संख्यामा कारखाना मूल्यको १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सो नीति राज्यमा पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न मात्रै नभएर उत्तर प्रदेशलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र सोसँग सम्बन्धित उपकरहरुको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउन ल्याएको जनाइएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी नीति–२०२२ मा तीन तहको प्रोत्साहन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न, विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण, चार्जिङ र ब्याट्री स्वापिङ सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो नीतिले इभी ब्याट्री र इभी निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष महत्व दिएको छ । नयाँ नीति अन्तर्गत, प्रति परियोजना अधिकतम १,००० करोड रुपैयाँ लगानी भएका न्यूनतम पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशतको दरमा पुँजीगत अनुदान दिइनेछ। जसमा राज्यमा न्यूनतम १ गिगावाट क्षमताको ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न १५ सय करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गरिनेछ ।
पिपुल्स पावरको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । पिपुल्स पावरको ६३ लाख २६ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ । बिहीबार पिपुल्स पावर र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच सूचीकरण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पिपुल्स पावरको प्राथमिक सेयर निष्काशन कार्य प्रभु क्यापिटल मार्फत सेयर बिक्री खुल्ला भएको थियो । कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई १० प्रतिशत, सर्वसाधारण लगानीकर्ता सेयरधनी (सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरु समेत) लाई ३९ प्रतिशत र कम्पनीका संस्थापकहरुले ५१ प्रतिशत सेयर वितरण गरेको थियो । कम्पनीले रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको निमित्त सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटललाई चयन गरेको छ । सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटलले पिपुल्स पावरको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेजी गर्ने, नामसारी, लाभाशं तथा बोनश हितग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने, सेयर रोक्का लगायत सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने कार्यहरु गर्नेछ ।
डुबानका कारण रोकिएको धनगढी विद्युत् प्राधिकरणको सेवा चालु
कैलाली । अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेर चार दिनदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको सेवा आजदेखि चालु भएको छ । उक्त केन्द्रको कार्यालयमा बुधबारसम्म पनि एक फिटसम्म पानी जमेको थियो । कार्यालयभित्र पूरै पानी जमेकाले काउण्टर सञ्चालन गर्ने सक्ने अवस्था नभएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको थियो । मोटर लगाएर पानी निकास गर्न लगाएपछि बल्ल आजदेखि कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै पनि पूरै पानीको निकास नभएकोले विद्युतीय मोटर जडान गरेरै पानी निकास गराइरहेका छौँ ।’ कार्यालयको काउण्टर, नोलाईट भवन, मर्मत शाखालगायत पूरै कार्यालयमा पानी निकास हुन नसक्ने अवस्था भएपछि कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा असर परेको थियो । सबै स्टेशन अलिकति अग्लो ठाउँमा भएको हुनाले विद्युत् लाइन चाही चालु नै रहेको कार्यालय प्रमुख मण्डलको भनाइ थियो । हरेक वर्ष वर्षात्मा डुबान हुने गरेको कार्यालयको बारेमा पटक–पटक वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय र आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँदै आएको तर अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै, वर्षाकै कारण अत्तरिया क्षेत्रमा १०० केबीए, नेपाल टेलिकमको कार्यालय नजिक ३०० केबीए, बेलामा ५० केबीए र भन्सार रोडमा १०० केबीए क्षमताका गरी चार वटा टान्सफर्मर जलेको बताइएको छ । रासस
वार्षिक २ करोडभन्दा बढी जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी, स्वदेशी व्यवसायी समस्यामा
काठमाडौं । वार्षिक ठूलो मात्रामा जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी हुँदा स्वदेशी जुत्ताचप्पल व्यवसायी मारमा परेका छन् । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी हुँदा नेपाली व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बएशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले चोेरी पैठारीबाट करोडौं जोर जुत्ताचप्पले आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित जुत्ताचप्पलले बजार पाउन छाडेको बताए । ‘देशको मागलाई धान्न सक्ने गरी नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको अवस्थामा अनियन्त्रितरूपमा दक्षिणतिरको खुला सीमाबाट चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने । एशोसिएशनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा पाँच करोड ६५ लाख जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन भएको थियो भने विदेशबाट दुई करोड ५९ लाख ८७ हजार एक सय ६३ जोर आयात भएको थियो । यस्तै, दुई करोड २५ लाख १२ हजार आठ सय ३७ जोर जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट आएको छ । एकतिहाइ महिलासहित करिब ५५ हजार श्रमिक कार्यरत रहेको जुत्ताचप्पल उद्योग नेपालमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट एक अर्ब ८८ लाख ३४ हजार एक सय १७ मूल्य बराबरको जुत्ताचप्पल निर्यात भएको थियो । एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुरज बन्जाडेले तीस अर्ब व्यवसायीको लगानी र चार अर्बभन्दा माथि बैंक लगानी रहेको नेपालको जुत्ताचप्पल क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भन्सार नाकामा गस्ती बढाउनका साथै सीमानाका रहेका जिल्ला प्रशासन प्रमुखलगायत राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले बढी सक्रियताका साथ चोरी पैठारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने माग गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा नेपालमा उत्पादित जुत्ताचप्पल प्रयोग गर्न एशोसिएशनले आग्रहसमेत गरेको छ ।
विश्वभर श्रमिकको संकट : कामदार भित्र्याउन ३० हजार डलर तलबदेखि ३ वर्षमै नागरिक बनाउने स्कीम
काठमाडौं । अमेरिकामा कामदारको अभाव बढ्दै गएको छ । त्यहाँ रोजगारका लागि खुलेका अधिकांश आवेदनमा भर्ने मानिसहरु छैनन् । १ सय जना कामदार माग भएकोमा औसतमा ३९ जनाको मात्रै आवेदन पर्ने गरेको लिन्ड्से क्याट्सले युएस च्याम्बरमा लेखेकी छन् । अहिले अमेरिकाको पुरै राज्यमा मजदुर अभावले प्रभाव पारेको छ । सन् २०२२ मा २ सय ८१ मिलियन मानिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आप्रवासी हुने अनुमान गरिएको र ती मध्ये झण्डै दुई तिहाई अर्थात १ सय ६९ मिलियन श्रकिकहरु रहने फोब्र्सले जनाएको छ । कोभिड-१९ को महामारीले विश्वभर नै दक्ष मजदुरको उपलब्धतामा प्रभाव पारेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले श्रम बजारमा थप प्रभाव पारेको छ । रसियन एसोसिएशन फर इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशनका प्रमुख सर्गेई प्लगोटेरेंका अनुसार गएको मार्च २२ सम्म मात्रै ५० हजारदेखि ७० हजार प्राविधिक श्रमिकले रुस छोडे । उनका अनुसार अझै ७० हजार देखि १ लाख सम्म प्राविधिक श्रमिकले रुस छोड्न सक्ने उनको अनुमान रहेको फोब्र्सले उल्लेख गरको छ । रुसका आन्तरिक उपमन्त्री इगोर जुबोवले जुनको अन्तिम समयमा रुसले १ लाख ७० हजार आइटी श्रमिक अभावको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए । कन्सल्टिङ अर्गनाइजेसन रिनुअलकी लिडर म्यारी लार्सनले एमएनपीमा यतिबेला क्यानडाका निर्माण कम्पनीहरुले श्रमिकको ठूलो अभाव खेपिरहेको लेखेकी छन् । द बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक अफ क्यानडा (बीडीसी) ले विभिन्न उद्योग, रियल स्टेट र निर्माण कम्पनीहरुमा श्रमिकको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार ५५ प्रतिशत उद्यमीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ भने ६४ प्रतिशत उद्योगीहरुलाई श्रमिकको अभावका कारण आफ्नो विकास गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यस्तै सोही बैंकको रिपार्टअनुसार ५० प्रतिशत निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई श्रमिक खरिद गर्न नै समस्या भइरहेको छ । ओइसीडी इम्प्लोइमेन्ट आउटलुक रिभ्युको २०२२ संस्करणले कोभिड १९ रिकभरीको लागि श्रम बजार र सामाजिक चुनौतिका विषयलाई समिक्षा गरेको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) मा आवद्ध मुलुकहरुमा वर्तमानमा रहेको समस्यालाई एक एक देशको गरेर केलाउँदै त्यहाँका सरकारहरुलाई उक्त संस्करणले सुझाव दिएको छ । उक्त रिपोर्टले ओइसीडीमा आवद्ध देशहरुमा २०२२ को आधा समयसम्म श्रमिक बजारमा समस्या क्रमशः न्यूनिकरण हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै रिपोर्टले ओइसीडी कोभिड महामारीका कारण ५७ मिलियन श्रमिकहरुले रोजगार गुमाएको र कोभिड महामारीपश्चात ६६ मिलियन रोजगार सिर्जना भएको उल्लेख गरेको जनाएको छ । ओइसीडी आवद्ध मुलुकहरुलाई उक्त रिपोर्टले मुद्रास्फीतिको समयमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सामूहिक सौदाबाजीका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै राम्रो रोजगारीका लागि श्रमिकहरुको क्षमता विकास र उनीहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उच्च ऋण र बढ्दो ब्याजको मारमा परेका कम आय भएका वर्गलाई लक्षित गरेर उर्जा र खाद्यान्नमा सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उक्त रिपोर्टले सुझाव दिएको छ । ओइसीडी मुलुकमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, इटाली, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, टर्की, युनाइटेड किंगडम र संयुक्तराज्य अमेरिका रहेका छन् । कामदार भित्र्याउन आकर्षक भिसा नीति एलएचएचले पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले श्रमिक भित्र्याउनका लागि लिएको नयाँ नीतिबारे आफ्नो रिर्पोटमा उल्लेख गरेको छ । सो रिपोर्टका अनुसार सिंगापुर सरकारले नयाँ मजदुर भित्र्याउनको लागि ३० हजार डलर मासिक पारिश्रमिक पाइने गरी नयाँ विशेष भिसा ल्याउन भएकाे छ । सो भिसामा जब अफरको जरुरत नपर्ने, श्रमिकले आफ्नो पार्टनर पनि लैजान सक्ने र आफ्नै कम्पनी समेत सेटअप गर्न दिने विशेषता रहने जनाइएको छ । आगामी जनवरीबाट सो भिसा खुलाउने एलएचएच रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । जर्मनीले पनि नयाँ कामदार भित्र्याउन विशेष भिसा ल्याउने भएको छ । सो देशले कामदार भिसामा आउने कामदारलाई ३ वर्षमा आफ्नो मुलुकको नागरिकता दिने एलएचएचले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । युकेको द नेशनल एकेडेमी फर फुड एण्ड ड्रिंक र ड्रिंक फेडेरेसनले नयाँ श्रमिकलाई लक्षित गरेर आकर्षक भिसा ल्याउन लागेको छ । सो भिसा प्राप्त गर्नका लागि डिप्लोमा तहमा उत्तिर्ण गरेका श्रमिकहरुले अनलाइनमार्फत निःशुल्क प्रशिक्षणमा सहभागी भएर आवेदन प्रकृयामा अगाडि बढ्न सक्छन् । श्रमिक लैजाने पासपोर्ट प्रकृयाका लागि विभिन्न ५७ वटा कम्पनी छनोट भएका छन् । धेरै पर्यवेक्षकहरुले अमेरिकाले ल्याएको ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने जनाएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सो एक्टमा उच्चस्तरीय श्रमिक र क्लिन फिड इनर्जीसँग जोडिने नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगलाई इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरेर जिवास्म इन्धन, तेल, ग्यास र कोइला उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तलव बराबरकै इन्सेन्टिभ प्रयोग गर्ने कुरा उक्त एक्टमा समावेश गरिएको एलएचएच रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी इट्लीको बैंकिङ र टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रले काम गर्ने कामदारलाई लक्षित गरेर नयाँ स्किम सहितको श्रम नवीकरण र सेवा तथा सुविधाको नयाँ सम्झौता गर्दैछ । चीन, ब्राजिल, युरोपियन ट्रेड युनियन कन्फ्रेडेसन, भारत र नर्वे लगायतका मुलुकले श्रमिकको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था तथा सम्झौताहरुको पहल गरिरहेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकहरुलाई उद्यम क्षेत्रमा जोड्न सहयोग पुर्याउँछ ।
