११ जना युवाले १ जना वृद्धलाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ : अर्थविद् डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल ११ जना युवाले १ जना वृद्धलाई पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले ११ जनाले १ जनालाई पाल्नु पर्ने अवस्था भएपनि अबको २५ वर्षपछि भने ४ जना युवाले १ जनालाई मात्रै पाल्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । शुक्रवार एशोसिएशन अफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस (एक्यान) को कार्यक्रममा बोल्दै उनले खासै ठूलो प्रगति नहुने उनले बताए । ‘अहिले ११ जना युवाले काम गरेर १ जना वृद्धा पाल्नुपर्ने अवस्था छ, सन् २०५० पछि ४ जना युवाले काम गरेर १ जना वृद्धालाई पाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अहिले जिडिपीको अनुपातमा उद्योगहरुको योगदान ५ प्रतिशत छ, कम्तिमा १२ देखि २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग बिस्तार भन्दा पनि नाङ्ले व्यापारमा लागेको भन्दै अन्य देशमा सेवा क्षेत्र भन्दा साथ लेखा परीक्षक, टेलिकम, ढुवानी, बैंकिङ र आर्टिटेक्टहरु भनेर बुझ्छन् ।’ नेपाल सिंगापुर र स्विट्जल्याण्ड बन्न नसके पनि प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले श्रीलंकको अवस्थामा पुर्याउन सकिने बताए । उनले अहिले श्रीलंको ३९ सय प्रतिव्यक्ति आय रहेको बताए । नेपालमा अबको तीन÷चार वर्षमा पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने नेतृत्व बिस्थापित भइ युवा पुस्ताले नेतृत्व पाउने बताए । अहिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएको भए राजनीतिक फड्को मारेर १२ देखि १३ सय प्रतिव्यक्ति आयबाट नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलर पुग्ने अवस्था भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । त्यस्तो हुन नसक्नु युवाहरुलाई राजनीतिकमा आउन झ्याल ढोका नै बन्द गर्ने अवस्थाले खतराको अवस्था देखिएको उनले बताए । योजना, भूराजनीतिक अवस्था,पूर्वाधार विकास र नेपालको डेमोग्राफिक परिवर्तनलाई बुझेर मुलुक सञ्चालन गर्नसक्ने नेतृत्व नभएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो दिनमै एक लाख बढीले भरे इष्टर्न हाइड्रोको आईपीओ
काठमाडौं । इष्टर्न हाइड्रोपावरको आईपीओमा पहिलो दिनमै सवा लाखले आवेदन दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बिक्री खुला भएको हाइड्रोको सेयरमा एकैदिनमा १ लाख ३५ हजार ४२९ जनाले आवेदन दिएका हुन् । सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्को अनुसार दिउँसो साढे १ बजेसम्ममा उनीहरुले १ लाख ३५ हजार ४२९ कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेको हो । आवेदकले कूल १५ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित दरमा छ करोड २० लाख मूल्य बराबरको छ लाख २० हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेकाे छ । इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी कात्तिक १ गतेसम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएका आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै ‘मेरो शेयर’को वेबसाइट तथा एपमार्फत पनि आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनीलाई केयर रेटिङ्गस् नेपालले ‘केयरएनपी-बी प्लस आइएस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले भोजपुरको पिखुवा खोलामा पाँच मेगावाट क्षमताको पिखुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
असोज ३१ गतेदेखि टिभिएसको एक्चेन्ज मेला, १० लाखसम्मको नगद छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस ग्रेट ग्राण्ड एक्सचेन्ज एण्ड फाइनान्स मेला आयोजना गर्ने भएकाे छ । असोज ३१ गतेबाट कात्तिक ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चल्ने यस मेलामा ग्राहकहरुले कुनै पनि ब्राण्डका पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्दा आर्कषक छुट तथा उपहारहरु पाउने छन् । यस मेलामा सहभागी हुने ग्राहकले आफ्नो पुरानो बाईक तथा स्कुटर एक्सचेन्ज गरेर टिभिएसको मोटरसाइकल र स्कुटर लिँदा पाउने छन् बजार मुल्याङ्कनभन्दा ७ हजार बढी, साथै नकिन्दै १ लाख र किन्दा १० लाखसम्मको नगद छुट । यो योजनामा आर्कषक फाइनान्स अफर पनि समावेश छ, जस अन्तर्गत न्यूनतम २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ४ हजार २७७ रुपैयाँकाे मासिक ईएमआइमा बाइक तथा स्कुटर लिन सकिनेछ । यस बाहेक ग्राहकहरुले हेलमेट, बाइक कभर, र ब्याग जस्ता उपहार पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जगदम्बा मोटर्स प्रा लि नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरु रहेकाे छ ।
चुनावका लागि प्रचार सामग्री बनाउन व्यापारीलाई भ्याइनभ्याई, दैनिक सयौंको अर्डर
काठमाडौं । अहिले बागबजारका छापाखानाका व्यवसायीहरू राजनीतिक दलका प्रचार सामाग्री बनाउनमा व्यस्त छन् । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारीहरूको चुनाव चिन्हसहितका प्रचार प्रसार सामाग्री बनाउनका लागि व्यापारीहरुलाई भ्याइनभ्याई छ । बागबजारका छापाखाना पसल बाहिर राजनीतिक दलका झण्डा झुन्डिएका छन् भने भित्र टेबुल र र्याक-क्यापमा लोगोसहितका ब्याच, टिसर्ट, टोपी लगायतका कपडाहरु देखिन्छन् । चुनाव नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक दलका प्रचार सामाग्री बनाउन चटारो हुन्छ । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारी्हरुको चुनाव चिन्ह तोकेसँगै प्रचार सामाग्री बनाउका लागि अर्डर दिनेहरुको संख्या बढेका छन् । काठमाडौंको बागबजारमा रहेको मिथिला प्रिन्टिङ एण्ड सप्लायरका सञ्चालक दिनेश सेन्चुरी चुनाव नजिकिएसँगै प्रचार सामाग्री छाप्ने अर्डर लिन भ्याईनभ्याई हुन थाले बताउँछन् । उनका अनुसार दशैं अगाडि देखिनै प्रचार सामाग्रीको अर्डर बढ्न थालेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका प्रचार सामग्री छाप्नका लागि अर्डर बढेको छ । आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा पनि आचारसंहिताका लागू गरेको छ । आयोगले पार्टीको झण्डा बनाउँदा पनि साइज तोकिदिएको छ । आयोगले तोकेको साइजअनुसार नै प्रचार सामाग्री बनाइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘निर्वाचनको प्रचार–प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरूको माग धमाधम बढेकाले प्रिन्ट सेन्टरहरूमा यति बेला पार्टीका झण्डा छाप्ने व्यस्त छौं, कतिपय व्यापारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक झण्डा, टोपी, ब्याचहरू बनाएर पढाइसकेका छौं, यस्ता सामानहरूको माग उच्च आउन थालेको छ,’ उनले भने । साइज आकार र डिजाइनअनुसारका प्रचार सामाग्रीको मूल्य निर्धारण हुने उनले बताए । अहिले ४ फिटसम्मका ब्यानरहरूको माग पसल आइहरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्का पसल व्यापारी राजेन्द्र कार्कीलाई कामको चटारोका कारण बोल्न पनि फुर्सद नभएको बताउँछन् । अहिले छापाखानामा कर्मचारीहरुलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई भएको उनी बताउँछन् । ‘अझै हामीले सोचेको जस्तो अर्डर आएको छैन, चुनाव आउन पनि केही महिना बाँकी छ, कात्तिकबाट झनबढी अर्डर हुन्छ, त्यसपछि झन भ्याइनभ्याई हुन्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएसँगै कमला आर्ट पसलमा दैनिक ३ हजार सम्म झण्डका बनाउने अर्डर आएको सो पसलका सञ्चालक मुकुन्द निरौलाले बताए । न्यूनतम ३ हजार अर्डर दैनिक आउन थालेको उनको भनाइ छ । सो पसलमा बिहीबार मात्रै १० हजार लौरो चुनाव चिन्हको झण्डा छाप्ने अर्डर आएको उनी बताउँछन् । समयमा नै अर्डर अनुसारको झण्डा प्रिन्ट गरी ग्राहकसम्म पुर्याउनेको योजनाका थाल निरौला झण्ड छाप्ने काममा व्यस्त छन् ।
सिमेन्ट र स्टील लगायतका वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान, यस्तो छ कार्यविधि
काठमाडाैं । विभिन्न वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान पाइने भएकाे छ । सरकारले शुक्रबार ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ लागू गरेसँगै विभिन्न वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान पाइने भएकाे हाे । कार्यविधी अनुसार सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, क्लिंकर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता वस्तुहरुले ८ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका थिए । जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने योजना रहे पनि वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेकाे थियाे । यस्तो छ कार्यविधि [pdf id=357793]
डलरको मूल्यले रेमिट्यान्स बढेपनि नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा घाटा हुन्छ : निलम ढुंगानाको विचार
राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो । नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज पदभार ग्रहण गरेका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएपछि आज पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले कानुनी शासन र सुशासनलाई व्यवहारिकरूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तररूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, संसद्मा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्मा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछु ।’ मन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफ्नो सदैव सम्मान रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विधिसंवत्रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । आगामी मङ्सिर ४ गतेको चुनावपछि गठन हुने सरकारले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने उनको विश्वास छ । मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले मन्त्रालयलयको गतिविधि र भावी योजनाबारे मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा २ करोड तोक्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए । उनले असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए । यस्ता छन् निर्णयहरु – नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने । – फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । – विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने । – विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने । – २०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने । – बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने । – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने । – विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने । – विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । – कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने । – नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी श्री विजय थापाको पदावधि २०८०/६/०१ सम्म थप गर्ने । – नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने । – नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुख सेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने । – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने । – औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
