एनसीसी बैंकले पनि सार्वजनिक गर्यो लाभांश, नगद र बोनस कति ?
काठमाडौं । एनसीसी बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफाबाट ३.३६ प्रतिशत बोनस ७.६३ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.९९ प्रतिशत लाभाश दिने प्रस्ताव गरेको बताएको छ । एनसीसी बैंक र कुमारी बैंकबीच बराबरी स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भइसकेको छ । कुमारी बैंकले पनि लाभांश प्रस्ताव गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पनि पाइसकेको छ । बैंकले १२.५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
सत्यमोहन जोशी : तीनपटक मदन पुरस्कार पाउने एकमात्र साहित्यकार
काठमाडौं । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र विशिष्ट योगदान पु¥याएका छन् । उनका नेपाली, नेवारी र अङ्ग्रेजी भाषामा अनेक विषयका करिब छ दर्जन जति सिर्जनात्मक, अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशित छन् । बहुमुखी प्रतिभाका धनी जोशीको एक सय तीन वर्षको उमेरमा आज ललितपुर ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो । उनीप्रति श्रद्धाञ्जलि दिन विभिन्न पार्टीका नेता, साहित्य तथा संस्कृतिकर्मी अस्पताल पुगेका छन् । उनी काव्यकार, नाटककार, कथाकार, निबन्धकार, नियात्राकार, समालोचक, कोषकार, अनुवादक र सम्पादकका रूपमा समेत प्रसिद्ध थिए । उनी लोक साहित्य, लोक संस्कृति, संस्कृति, कला र कलाकार, पुरातत्व, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा, धर्म र दर्शन आदि विषयका मौलिक र अनुदित कृति प्रकाशित गरेर संस्कृतिविद्, कुशल अन्वेषक र अनुसन्धाताका रूपमा स्थापित र प्रतिष्ठित छन् । राष्ट्रको प्रशासनिक सेवामा औद्योगिक सुपरीवेक्षक, सङ्ख्या विभागका सुपरिटेण्डेन्ट, राष्ट्रिय योजना परिषद्का प्रोग्राम अफिसर, पुरातत्व र संस्कृति विभागका डाइरेक्टर बनी उनले उत्कृष्ट राष्ट्रसेवा गरेका छन् । उनले चीनमा नेपाली भाषाका प्रशिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा विशेषज्ञ र प्राध्यापककारूपमा कार्य गरी उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष योगदान दिए । संस्कृतिविद् नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका सदस्यसचिव र नेपाली भाषाका अकादमीका कुलपतिको रूपमा कार्य गरी नेपाली प्रज्ञाको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कर्णालीको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रकाशनमा उनी र उनको समूहको ठूलो योगदान रहेको छ । उनी अनेकौँ सङ्घसंस्थाका संस्थापक र सञ्चालक थिए । उनी राष्ट्रका लागि दिएका अमूल्य योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल सरकार र अन्य सङ्घसंस्थाले अनेक सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित र पुरस्कृत, मानार्थ महाविद्यावारिधि उपाधिबाट विभूषित तथा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सम्मानबाट सम्मानित थिए । उनले तीनपटक प्रशिद्ध मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । शताब्दी पुरुष जोशी नेपालका सच्चा सपूत, असली रत्न, नेपाली ज्ञानोदयका सूत्रधार, नेपाल राष्ट्रका गौरव र अजम्मरी राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहे । अत्यन्त लगनशील, सिर्जनशील र ओजस्वी व्यक्तित्वको उनको छवि थियो । जोशी समाजका सबै वर्ग समुदाय तथा तह र तप्का प्रेरणाका स्रोत थिए । रासस
बीमा कम्पनीलाई ५० लाख, एजेन्टलाई ५० हजार र सर्भेयरलाई २५ हजारसम्म जरिवाना लाग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै ‘बीमा ऐन २०७९’ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पूर्णरुपमा स्वीकृति पाएको उक्त ऐनमा अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् । संघीय संसदले बनाएको ‘बीमा ऐन २०७५’ को तुलनामा ‘बीमा ऐन २०७९’ मा केही व्यवस्थाहरु थप भएर आएका छन्, केही परिमार्जन भएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा हटेका छन् । ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुमध्ये जरिवाना गर्न सक्ने को शीर्षकमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएका आएका छन् । २०७५ मा बनेको ऐनको तुलनामा नयाँ ऐनमा जरिवानाको रकम घटेको छ । यो ऐन अनुसार बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउनेलाई प्राधिकरणले यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम छुट्टाछुट्टै जरिबाना गर्न सक्ने बताइएको छ । यस अन्तर्गत बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । यसअघि संघीय संसद्ले २०७५ मा बनाएको ऐनमा बीमकलाई ५० हजार र अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीको म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ छ । यसअघि क्रमशः एक लाख र १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई हप्ताको अवधि नाघेपछि भने कम्पनीले दैनिक एक लाख रुपैयाँ र बीमा सेवा प्रदायकले दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने छ । यसअघि क्रमशः एक लाख ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना लगाउने भएको छ । यसअघि बनेको ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ थियो जुन संशोधन भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार क्षति मूल्याङ्कन गर्ने समयको म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधि नाघेपछि दैनिक पच्चीस हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । २०७५ मा बनेको ऐनले क्रमशः १०, २५ र ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । दाबी बापतको दायित्व फरस्यौट नगरे २० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्स्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राधिकरणले दुई लाख रूपैयाँदेखि बीस लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने छ । यसअघिको ऐनमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो । प्राधिकरण विपरित गएमा ५० लाखसम्म यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन । यदि गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ लाख रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रूपैयाँ जरिवना गराउने छ । यसअघि बनेको तर पारित हुन नसकेको ऐनमा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिवेदन पेश नगरे ३ लाखसम्म बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ । एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात एजेन्टले ऐन विपरित काम गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपयाँसम्म जरिवना लगाउन सक्ने छ । जसमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० हजार रूपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराएमा १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवना तिराउने छ । समयमै जवाफ नदिएमा बीमा प्राधिकरणले जवाफ मागेको समयमा जवाफ नदिएमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । बीमा सर्भेयरलाई २५ हजार बीमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले उक्त सर्भेयरलाई कारवाही स्वरुप २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । सो अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ र अवधि समाप्त भएको एक महिनापछि जतिसुकै अवधिसम्म २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । कसैको उजूरी परि अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा वा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएमा प्राधिकरणले पहिलो पटक भए सचेत गराउन वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । साथै, सोही काम पुनः दोहोर्याएमा निजको इजाजतपत्र खारेज गरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी बीमितलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम निजबाट असुल उपर गरी बीमितलाई भराई दिन सक्ने बताइएको छ । यससँगै जरिवाना बापत कमाएको सम्पत्ति आफू, आफ्नो एकाघरको परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ र सोही बमोजिम गर्नु उक्त निकायको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजाय पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने समेत ऐनमा खुलाइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले असोज २३ गते मात्रै बीमा विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । जुन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ दिनदेखि लागू हुने छ । साथै, यो ऐन नेपालभर र बीमा कम्पनीले नेपाल बाहिर जहासुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुने छ ।
अझै अघि बढेन नेपालगञ्जकाे सुक्खा बन्दरगाह निर्माण
बाँके । नेपालगञ्जस्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अझै पूरा हुनसकेको छैन । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा सो बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको जनाइएको छ । पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर दसगजाक्षेत्रमा तारबार समेत गरेको छ । ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ’, नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कार्यालयका इञ्जीनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले जानकारी दिए । बन्दरगाह निर्माणस्थलबाट नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार सात सय मिटर पहुँचमार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी नर्गुपर्ने जनाइएको छ । इञ्जीनियर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । ‘हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा ग¥यौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ ।’, उनले भने । बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट आइसिपी स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । बन्दरगाहासम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि बिनाझन्झट भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात गर्न सक्ने जनाइएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी भने अनभिज्ञ छन् । नयाँ दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको जनाउँदै जयसपुरलाई रोजिएको जनाइएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्ज उपमहानगरपलिकाका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचेअनुरुप काम तीव्रता नदिएको बताए । ‘भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन’, उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।’ उनले भारतमा निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, ‘हामी बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ ।’ रासस
मनसुन बाहिरिँदै
काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन शनिबारबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मनसुन बहिर्गमनसम्बन्धी विशेष मनसुन बुलेटिन निकालेर देशको प्रदेश नं १ बाहेकका प्रदेशबाट मनसुन बाहिरिएको जनाएको हो । ‘गत जेठ २२ गते नेपालको पूर्वी भू–भागबाट प्रवेश गरेको यस वर्षको मनसुन आजदेखि नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश प्रदेशको पश्चिमी भू–भागबाट बाहिरिएको छ’, जारी बुलेटिनमा भनिएको छ । नेपालको बाँकी भू–भागबाट मनसुन बहिर्गमन हुन अझै केही दिन लाग्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ । सरदरमा अक्टोबर २ तारिखका दिन नेपालबाट बाहिरिने मनसुन, यस वर्ष औसत मितिभन्दा केही दिन ढिलो गरी बहिर्गमन हुन सुरु भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आवश्यकताअनुसार विशेष मौसम बुलेटिन अद्यावधिक गर्ने पनि जनाएको छ ।
सत्यमोहन जोशीको शरीर अध्ययनका लागि राखिने
काठमाडौं । शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको शरीर नजलाउने निर्णय भएको छ । आइतबार किष्ट अस्पतालमा परिवार, महानगर र अस्पताल प्रशासनबीच भएको छलफलपछि जोशीको शरीर नजलाउने निर्णय भएको हो । मृत्युपछि आफ्नो शरीर दान गरिसकेका जोशीको शरीर अध्ययनका लागि केमिकल प्रयोग गरेर राखिने अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्यन गर्न महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपालका निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै नीति निर्मातालाई जानकारी गराउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले हातेमालो गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहकार्यबाट एउटा संयुक्त प्रतिवेदनको तयार हुनेछ । यस प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा तथ्याङ्क, अवधारण, विश्लेषण र नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ । सो कार्यले सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच निजी क्षेत्रको विकासका सवालबारे नीतिगत बहसका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । सन् १९९० यता नेपालको निजी क्षेत्रको वृद्धि गुणात्मक रहेको छ । उनानसय प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक व्यवसाय निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन् । यसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गरिएका उल्लेख्य लगानी समावेश छ । पूँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा निजी क्षेत्रको बढ्दो उपस्थिति रहेको छ । मुलुकभित्र लाखौं जनशक्ति निजी क्षेत्रमा, विशेषगरी कृषिमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘नेपालका विकाससम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको थप विकास तथा सुदृढीकरण आवश्यक छ । सुसुचित नीतिगत सुधार एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच बहसबाट मात्रै यो हासिल गर्न सम्भव रहेको छ ।’ विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम नेपालमा बजार तथा अवसरको विकासका लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यसका लागि घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्ने वातावरणमा थप सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार एस. फायेले भने, ‘सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत बहसलाई थप सुसुचित गर्नुका साथै नेपाली नागरिकको हितका लागि निजी क्षेत्रले विकासमा पार्ने प्रभाव अभिवृद्धि गर्र्न यस क्षेत्रको अवस्थाबारे सघन रूपमा अनुसन्धान गरिएको विश्लेषणात्मक आवधिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
दिक्तेल–दुम्ली सडकखण्ड : बीच सडकमै ढल फुट्दा आवतजावतमा समस्या
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल बजारस्थित जिल्ला अस्पताल चोकबाट दोर्पा–दुम्ली जोड्ने सडकखण्डअन्तर्गत थर्पुचोकमा निर्माण गरिएको ढल फुट्दा सवारीसाधनसँगै पैदलयात्रुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । सडकको बीचबाट पानी कटाएर फाल्ने गरी निर्माण गरिएको ढल फुट्दा सवारीसाधन वारपार गर्न र पैदलयात्रुलाई हिँडडुल गर्न समस्या भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । करिब पाँच मिटर चौडाइ ढलान गरिएको उक्त सडकखण्डमा निर्माण गरिएको ढलको करिब तीन मिटरजति भाग फुटेर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र बनेको पाइएको छ । बीच सडकमा ढल फुटेपछि गाडीको टायर राखेर सवारीसाधान वारपार गराउने गरिएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ढल फुटेर जोखिमयुक्त क्षेत्र बनेको सडकमा पशुचौपाया हिँडडुल गराउँदा धेरैपटक खुट्टा अड्किएर चोटपटकसमेत लागेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । विशेषगरी घरवरपर खेल्ने बालबालिका तथा विद्यालय आवतजावत गर्ने साना उमेरका विद्यार्थीलाई उक्त स्थानमा जोगाउन कठिन भएको स्थानीय हीरालाल रिजालले बताए । ढल निर्माण गर्ने ठेकेदारदेखि प्राविधिकसम्मको कमजोरीका कारण निर्माण भएको दुई वर्षमै ढल फुटेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । केही समयअघि ढल फुटेर सडकमुनि लगाइएको कोदोबालीमा क्षति पुगेको स्थानीय रमेशप्रसाद आचार्यले गुनासो गरे । ढलान गरिएको उक्त सडकखण्डमा खेतीयोग्य जमिनतर्फ पानी बग्ने गरी ढल निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले धान, कोदोलगायतका अन्नबाली उब्जाउ हुने ठाउँमा ढलबाट बग्ने पानी लगाएको जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ढल फुट्दा आफूहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरेपछि शनिबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थलगत अनुगमनसमेत गर्नुभएको छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले उठाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले आवश्यक प्रक्रिया एवं बजेट व्यवस्थापन गरेर चाँडै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले दिक्तेल–दुम्ली सडकखण्डमा ढल निर्माण गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै मापदण्डविपरीत काम गरेकाले समस्या भएको देखिएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताएका छन् । ‘जता उकालो सडक छ, उतै ढलको निकास लगेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै मापदण्डविपरीत काम गरेको देखिन्छ । मापदण्डविपरीत काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।’ सडकको भित्तामा निर्माण गरिएको ढलमा ठेकेदार कम्पनीले फाइदा कमाउने उद्देश्यले पोलेथिन पाइप प्रयोग गरेको पाइएको छ । दुई वर्षअघि ढलान गरिएको उक्त सडकखण्डको विभिन्न ठाउँमा बिच्छ्याइएको रड निस्किएर जोखिमयुक्त क्षेत्र बनेको छ । यसैबीच जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा ढलान सुरु गरिएको सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । दिक्तेल बजारस्थित मानवअधिकार चोकबाट त्रिवेणी चोकसम्मको सडक ढलान तीन करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरिए पनि निर्माण कम्पनीले करिब ४२ प्रतिशत कम रकम दुई करोड ७० लाख ४० हजार एक सय ७९ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । साँघुरो सडक तथा पुरानो भौतिक संरचना रहेको दिक्तेल बजारको सडक विसं २०७८ मङ्सिर १० गतेभित्र ढलानको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी विसं २०७८ असार ९ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गा र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसको आवतजावत हुने दिक्तेल बजार सडक सल्लेरीटोलमा पु¥याएर अलपत्र छाडिएको छ । निर्माण कम्पनीले पेटी ठेकेदारलाई काम जिम्मा दिएकाले दिक्तेल बजारको सडक ढलानमा समस्या आएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ खोटाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण घिमिरेले बताएका छन् । निर्माण कम्पनीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका रोशन राईलाई नाफा खाएर पेटी ठेक्का दिएको हो । रासस
