विकासन्युज

स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अभिनय गर्छु : अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं । हास्यकलाकार एवम् अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अभिनय गरिरहने बताएका छन् । उनी अभिनित फिल्म ‘महापुरूष’ बारे जानकारी दिन हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अभिनय र आफ्नो स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गरे । ‘मलाई अभिनय गर्न मन लाग्छ । तर स्वास्थ्यले कहिलेकाहीँ साथ दिँदैन । तर पनि म आफ्नो शरीरलाई जर्वजस्ती नै काममा व्यस्त बनाउँछु’, अभिनेता श्रेष्ठले भने । महापुरुष नेपाली चलचित्र भाइटिकाको भोलिपल्ट प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । उनी पछिल्लो समय आफ्नो अभिनय र गायनमा सक्रियता घटेको स्वीकार्छन् । यद्यपि महसञ्चारबाट बनेका भिडियो सामग्रीमा सकेको समय काम गरिरहेका छन् । ‘बाहिर काम गर्न केही असहज भने हुन्छ, महसञ्चारमा भने सुविधाअनुसार काम गर्ने गरेको छु । यो फिल्ममा हाम्रै टेलिशृङ्खलाबाट निर्देशनको सुरुआत गरेका प्रदीप भट्टराई निर्देशक भएकाले काम गरेको हुँ’, अभिनेता श्रेष्ठले भने । लेखकसँगै निर्देशकसमेत रहनुभएका भट्टराईले अभिनेता श्रेष्ठको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै दृश्य तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘काठमाडौँमै छायाङ्कन हुने भएकाले उनको सुविधाअनुसार अभिनय गराएको हुँ । मदन दाइ र हरि दाइ मेरा लागि स्कुल छन् । उनीहरूलाई ठूलो पर्दामा दोस्रोपटक निर्देशक गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ’, निर्देशक भट्टराईले भने । उनीहरूले यस अगाडि ‘शत्रु गते’ मा काम गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा हास्यकलाकार एवम् अभिनेता हरिवंश आचार्यले अभिनेता श्रेष्ठको इच्छाशक्तिको चर्चा गरे । ‘मदन दाइलाई पर्दामा सँगै पाउँदा छुट्टै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यसअगाडिका फिल्महरूझैँ यसमा पनि उनी जोडिँदा धन्य भएको छु’, अभिनेता आचार्यले भने । फिल्ममा मदनकृष्ण र हरिवंशसँगै गौरी मल्ल, राजाराम पौडेल, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, अरुण क्षेत्री, अञ्जना बराइलीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । रासस

विषादी खेती प्रणालीले जनस्वास्थ्यमा असर पारेकाले प्राङ्गारिक खेतीमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । विद्यमान विषादी खेती प्रणालीले जनस्वास्थ्यका साथै माटो, पानीलगायत पर्यावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेकाले प्राङगारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लाागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय किसान समूह, अनाजलगायतका संस्थामा आबद्ध कृषि विज्ञहरुले राजधानीमा आज आयोजना गरेको ‘जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनरजीवन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले खेतीमा विषादीको प्रयोगबाट आम मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव बढ्दै गएकाले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । सरकार सम्बद्ध अधिकारीले द्धैध चरित्र देखाएका कारण नेपालमा प्राङ्गारिक खेती हुन नसकेको उनको आरोप थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीले तुलनात्मकरुपमा आधुनिक खाद्यन्नबाली भन्दा रैथाने सन्तुलित तथा स्वस्थकर हुने बताए । खाद्यका लागि कृषि अभियानकर्मी प्रमोद दाहालले अहिलको खेती प्रणालीमा रासायनिक विषादीको प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमासमेत प्रभाव बढ्दै गएको जानकारी दिए । कृषि विभागका उपमहानिर्देक डा हरिबहादुर केसीले पूर्ण प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ता कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै खेती प्रणालीलाई अगाडि लैजानुपर्ने बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पनि क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारीले संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि उत्पादन प्रणालीबिना कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसान प्रतिनिधि माधव ढङ्गेलले पढेलेखेकाले नै नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त पारेको भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेर उनीहरुले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले उन्नत खेती प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणबीच तालमेल सम्भव नहुने भन्दै प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीबाट मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण हुनसक्ने जिकिर गरे । रासस

नेपालमै पहिलोपटक ब्रोकर नं ५८ ले सुरु गर्यो लगानीकर्तालाई कर्जा दिएर सेयर किन्ने सेवा

काठमाडौं । ब्रोकर नं ५८ अर्थात नासा सेक्यूरिटिजले मार्जिन कारोबार सुविधा सुरु गरेको छ । कम्पनीले नेपालमै पहिलोपटक लगानीकर्तालाई सेयर ब्रोकरबाटै कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्नसक्ने मार्जिन ट्रेडिङ कारोबार सुविधा सेवा सुरु गरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले २०७५ सालमा मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ जारी गरेपछि लगानीकर्तालाई औपचारिक रुपमा यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने नासा सेक्यूरिटिज पहिलो ब्रोकर कम्पनी हो । कम्पनीले यस सेवामा लगानीकर्ताहरुका लागि २ प्रकारका योजनाहरु ल्याएको छ । पहिलो योजना अन्तरर्गत १० लाखसम्मको पोर्टफोलियोमा काम गर्ने ग्राहकले ४० प्रतिशत मात्र नगद मार्जिन राखी कारोबार सुरु गर्न सक्नेछन् । ३० दिने अवधिका लागि उपलब्ध गराइने यस योजनामा सेवा शुल्क र ब्याजसहित ९ हजार ९९९ रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । दोस्रो योजना अन्तर्गत १० लाखसम्मको पोर्टफोलियोमा ५८ दिने अवधिका लागि सेवा शुल्क र ब्याजसहित २१ हजार ५८ रुपैयाँ लाग्नेछ । कम्पनीको अनुसार यो सुविधा उपयोग गर्न चाहने ग्राहकले नेप्सेबाट जारी मार्जिन कारोबार गर्न योग्य कम्पनीको सूचीभित्र रही कारोबार गर्नुपर्ने छ । कम्पनीले दुवै योजना ग्राहकहरुले आवेदन दिएको ५८ मिनेट भित्रमा स्वीकृत गर्ने जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा लिई कारोबार गर्नका लागि ग्राहकले कम्पनीको वेबसाइटमा गई आवेदन दिन सक्नेछन् ।

हेटौडा मोडेल अस्पतालमा प्रशासनले गर्यो सिलबन्दी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको हेटौडाको एक अस्पतालमा सिलबन्दी गरी आज कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो कार्यालयबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा हेटौडा उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको हेटाैडा मोडेल अस्पताल मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएकाले सिलबन्दी गरिएको हो । सो अस्पतालले १० शय्याको अनुमति लिएर स्वीकृतिभन्दा बढी शय्या राखेर सञ्चालन गरेको तथा अनुमतिबिना फार्मेर्सी तथा ल्याब सञ्चालन गरेकाले सिलबन्दी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साथै अस्पतालले एनएसथेसियोलोजिष्ट डाक्टर नराखी एनएसथेसिया सहायकबाट बिरामीलाई बेहोस बनाएर मेजर शल्यक्र्रिया गर्दै आएकाले शल्यक्र्रिया नगर्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गुणराज न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै अस्पतालमा मापदण्डअनुसार कर्मचारी नभेटिएको, फोहरमैला व्यवस्थापन नगरेको पाइएको सम्बन्धमा प्रशासनले सचेतसमेत गराएको जानकारी दिइएको छ । अधिकृत न्यौपानेको नेतृत्वमा खटिएको सो अनुगमन टोलीमा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाँइ तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका ठाकुर पौडेललगायत सरोकारवाला संस्थाको सहभागिता रहको थियो । अस्पताल सञ्चालकलार्ई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । रासस

माधव नेपाललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई दियाे निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले रौटहट- १ का उम्मेदवार रहेका नेपाललाई निर्वाचन प्रचारप्रसारकाे क्रममा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएकाे भन्दै निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । ऐनको दफा २० मा उम्मेदवारले मतदातालाई लोभलालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था उल्लेख छ ।  

लाभांशमा राष्ट्र बैंकको नीति : मर्जरमा गएकालाई सहज, सम्झौता नै नगरेकालाई कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा सहज गरेर मर्जर सम्झौता नै नगरेका बैंकहरुलाई भने कडाइ गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका डेढ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने सन्देश दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका वा मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सहज बनाइरहेको छ भने मर्जरमा नगएका बैंकहरुलाई दबाब दिँदै आएको छ । सोही दबाब वित्तीय विवरण स्वीकृति पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोत पनि मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई केही सहज बनाइदिएको स्वीकार गर्छ । ‘राष्ट्र बैंकले अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक चाहन्छ, कतिपय बैंकहरुलाई हामीले लिखित रुपमै मर्जरमा जानु भनेर भनेका छौं, उनीहरुले त्यसको अटेर गरेपछि स्वभाविक रुपमा हामीले पनि हेरेर बस्दैनौं, नीति नियम सबैका लागि बराबर नै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । हाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा नगएका बैंकहरुलाई प्रोभिजन बढी गराउनेदेखि अन्य कम्प्लायनस लागू गराउनमा कडाइ गरिरहेको छ । हालसम्म राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई वार्षिक साधारणसभाका लागि क्लियरेन्स दिएको छ । अन्य बैंकले स्वीकृति पाउन सकेको छैन । कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कुमारी बैंक, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् भने सिटजन्स बैंकले गरेको छैन । मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई १० प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्न दिने र मर्जर सम्झौता नगरेका बैंकहरुलाई एकल अंकमा लाभांश वितरणको स्वीकृति दिने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको बुझिएको छ । एक वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि यही सन्देश दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि पहिलेदेखि नै ताकेता गरिरहेको छ, अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई केही सहज गर्ने र मर्जर सम्झौता नै नगरेकालाई कडाइ गर्ने भनिसकेको छ, मर्जरको सम्झौता नगरेका बैंकले डबल डिजिटमा लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । हालसम्म मर्जरको सम्झौता गरेका कुमारी बैंकले १२.५० प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले २०.९५ प्रतिशत र एनसीसी बैंक्ले १०.९९ प्रतिशत लाभाश दिने प्रस्ताव गरेका छन् । मर्जर सम्झौता नगरेको सिटिजन्स बैंकले सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको सम्झौता नगरेका बैंकलाई केही कडाइ गरेको बुझिन्छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाको आधारमा डबल डिजिटमै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, उसले एकल अंकमै प्रस्ताव गरेको छ । वितरणयोग्य नाफा र पुँजीका आधारमा कुमारी बैंकको क्षमता १२.६६ प्रतिशत थियो तर बैंकले १२.५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकहरूलाई नौ किसिमका सहुलियत दिँदै आएको छ । तर, मर्जरमा नजाने र सम्झौता पनि नगर्ने बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक कडा बनेको हो । हालसम्म एक दर्जन वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा, हिमालयन–सिभिल, ग्लोबल आइएमई–बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु–सेञ्चुरी र एनसीसी–कुमारी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका छन् भने नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जर गरेर एकिकृत कारोबार गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । यी बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले केही सहज गर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको बुझिएको हो । यी बैंकहरुलाई आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जरको सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सिद्धार्थ, सिटिजन्स बैंक र सानिमा बैंकले भने खासै मर्जरमा चासो नदेखाएको बुझिएको छ । अन्य बैंकहरु मर्जरका लागि पाटर्नर खोजिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जर सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएकोले पनि बैंकहरुलाई दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरु जतिसक्दो कम होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुन्छ । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरुबीच मर्जरको नीति अगाडि सारेका थिए । उनले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ८ अर्ब हुनु पर्ने नीति बनाएपछि वाणिज्य बैंक मर्जरको होडवाजी चलेको हो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मर्जरको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकसँगै विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंकलाई भने मर्जरका लागि दबाब दिएको छैन । अहिले विशेष गरेर सनराइज बैंकले विभिन्न बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको छ । सजराइजले लक्ष्मी र एनएमबि बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । यसअघि सनराइजले अन्य बैंकसँग पनि छलफल गरेको थियो । यस बीचमा सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, सिद्धार्थ लगायत बैंकहरुबीच मर्जरका लागि गहन छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।

सडक मर्मत नहुँदा जाजरकोटमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न खच्चडकै सहारा

जाजरकोट । जाजरकोटमा ग्रामीण सडक मर्मत नहुँदा यहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न खच्चडकै सहरा लिनुपरेको छ । हप्ता दिनसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण भारी मात्रामा क्षति भएपछि यहाँका ग्रामीण सडक मर्मत हुन सकेका छैनन् । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा बढी समस्य देखिएको छ । सडक ठाउँ–ठाउँमा भत्किएका कारण पैदलयात्रा गर्नसमेत मुस्किल हुँदै गएको छ । तत्काल सडक सञ्चालन गर्नका लागि नदीमा पानीको मात्रा कम नभएकाले डोजर लैजान सक्ने अवस्थासमेत नरहेको बताइएको छ । भेरी करिडोरबाट जाजरकोट–जुम्ला जोड्ने सडक, कालिमटी–बारेकोट, खलङ्गा–कुशे सडक र बारेकोट, पश्चिम छेडाबजार जुनिचाँदे जोड्ने सडकमा समेत समस्या आएको छ । यी सबै ठाउँमा घोडा, खच्चड र स्थानीयवासी आफैँले बोकेर सामग्री लैजानुको विकल्प अर्को नभएको सर्वसाधारण बताउँछन् । सडक अवरुद्ध भएसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत महँगिएको बताइएको छ । बाटो अवरुद्ध भएसँगै निर्माण सामग्री लैजानसमेत समस्या भएको बताएको छ । बारेकोट गाउँपालिकाको बीचमा रहेको नलगाड नदीमा पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी बारेकोट गाउँपालिकामा खच्चडकै भरमा विभिन्न सामग्री लिनुपरेको नायकबाडाका प्रेम शाहीले बताए । तिहार नजिकिँदै गर्दा गाडीमा गाउँ, गाउँमा पुग्ने सर्वसाधारणको सपना पूरा नहुने भएको छ । रासस

लुम्बिनीमा पर्यटक ल्याउन अरबियन मुलुकहरुमा जहाज उडाएर हुँदैन : धनन्जय रेग्मी

काठमाडाैं । नेपाल पयर्टन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) धनन्जय रेग्मीले लुम्बिनीको लागि अरबियन मुलुकहरुमा जहाज उडाएर पर्यटक नआउने बताएका छन् । यात्रु कम भएपछि लुम्बिनी विमानस्थलमा जजिराले उडान कटाैती बारे विकासन्युजले गरेकाे प्रश्नबारे उनले प्रतिकृया दिँदै यस्ताे बताएका हुन् । ‘बोर्डले पर्यटन प्रवद्र्धन बौद्धमार्गी देशहरुमा गएर गर्ने हो, कतारबाट जजिरा एयरलाइन्स चलाएर बुद्धिष्ट पर्यटक आउँछन’, उनले प्रश्न गरे, ‘के लुम्बिनी मक्कामदिना हो र ?’ लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मभूमी भएकाेले बौद्धमार्गी पर्यटकहरु आउँछन भनेर एयरपोर्ट बनाइएकाे तर त्यस अनुसार सम्बन्धित निकायले भूमिका नखेलेको सिइओ रेग्मीले बताए । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डले आफुले गर्ने प्रचारप्रसारको काम राम्रोसँग गरेको छ, तर एयरलाइन्स बनाउने र सञ्चालन गर्ने निकाय चाहिँ सिरियस छैनन्, ठेक्कापट्टामा रमाएका छन्, कारण यही हो’, उनले भने । रेग्मीले आफूहरुले आफ्नो तर्फबाट प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गरेको तर विमानस्थललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्ने विषयमा क्यानको भूमिका नै सकारात्मक नरहेको बताए । रेग्मीले भियतनामले उडान गर्नको लागि इच्छुक भए पनि क्यान सकारात्मक नरहेको बताए । ‘क्यानले आइकाओसँग अनुमति नलिने, आज भियतनाम नेपाल आउन तयार छ, कोरियाले प्लेन चलाउन माग गरिरहेको छ, तर क्यानबाट एउटा चिठी समेत गएको छैन’, उनले भने, ‘क्यानले कुनै इनिसियसन नलिने, एयरपोर्ट बनाउन र ठेक्कापट्टाभन्दा माथि रुची नभएकोले नेपाली एयरपोर्टहरु नचलेका हुन् ।’ अदूरदर्शी ठेक्कापट्टामा रमाउने मान्छेहरुले धमाधम एयरपोर्ट बनाउने तर त्यसको पहिला कुनै अग्रिम योजना नबनाउने गर्दा सो अवस्था आएको रेग्मीले प्राधिकरणलाई आरोप लगाए । गौतमबुद्ध एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि नेपाली एयरलाइन्स बौद्धमार्गी मुलुकहरुमा पहिला किन नचलाएको भन्ने प्रश्न सीईओ रेग्मीको छ ।