रामलालले बनाए विद्युत्बाट चल्ने स्वचालित घन
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा आरन सञ्चालन गर्दै आएका ५१ वर्षीय रामलाल विश्वकर्माले फलामलाई मार हान्न विद्युत्बाट चल्ने स्वचालित घन बनाएका छन् । फलामको हतियार गाल्न विश्वकर्माले दुई वर्ष पहिले विद्युत्बाट चल्ने स्वचालित घन बनाएपछि उनको परिचय अहिले फेरिएको छ । फलामलाई आकार दिन घन हान्न बलियो मानिसको चाहिने भएकाले विकल्पका रुपमा स्वचालित घन बनाएको उनले बताए । ‘फलाम गाल्न घन हान्नुपर्दा दुई जना चाहिने भयो’, आरानमा घरेलु औजार बनाउँदै गरेका रामलालले भने, ‘दिन रात उपाय खोजें र यो मेसिन बनाएँ ।’ मेसिन बनाउन रामलालले मोटर, नट बोल्ट, चेन, पुल्ली, घिर्नी, फलामका पाता र काठको प्रयोग गरेका छन् । मेसिन बनाउन करिब ३० हजार रुपैयाँका सामान खरिद गरेको उनले बताए । युट्युब हेरेर बनाएको सो मेसिन तेस्रो पटकको प्रयासमा सफल भएको उनले जानकारी दिए । फलामलाई पातलो बनाउन दुई वर्षदेखि विश्वकर्माले सो मेसिन नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नसके अझ राम्रो र कम आवाज आउने स्वचालित घन बनाउनसक्ने क्षमता आफूसँग भएको उनले बताए । कोइलामा तताएर रातो बनाइएको हतियारलाई पातलो र निश्चित आकार दिनुपर्दा विद्युत् अन गरी दुई वटा घनको बीचमा लैजानु पर्दछ । खुट्टाले थिचेपछि स्वचालित घनले दबाब दिन्छ र घनको चाललाई नियन्त्रण र बन्द पनि खुट्टाबाटै गर्न सकिन्छ । स्वचालित घन प्रयोग गर्दा महिनामा करिब एक हजार रुपैयाँ विद्युत् महशुल उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । चितवन पदमपुर घर भई हाल घुमाउनेघाट बस्दै आएका विश्वकर्माले आरन दर्ता गर्नु भएको छैन । आरान दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए । निर्वाहका लागि मात्र आफूले आरान सञ्चालन गरेको उनी बताउँछन्। करौती, हँसिया, बञ्चरो, खुर्पा र कोदालो बनाउने गर्दै आएका विश्वकर्माले घरायसी हतियार अरचापेको धार लगाएको ५० रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । नयाँ घरेलु हतियारको प्रकारअनुसार चार सय रुपैयाँदेखिमाथि पर्ने विश्वकर्माले बताए । आफूले घरेलु हतियारको अलावा ट्र्याक्टरको डिब्बालगायत लेथका कामसमेत गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए । ठूलो ग्रिल कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भए पनि आर्थिक अभावमा त्यो पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठूलो ग्रिल उद्योग सञ्चालन गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सकिन ।’ सामान्य लेखपढ गरेका विश्वकर्मा राज्यले केही सहयोग गरेमा आफूले व्यवसायलाई थप विस्तार गर्नसक्ने बताउँछन् । आरनको कमाइबाट घरको दैनिक जर्गो टार्दै आएका छन् । विश्वकर्माको क्षमता, खुबी र लगनशीलता देखेर आफूहरुले घुमाउने घाटमा आरान राख्न करिब एक आना जग्गा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ । आफूहरुले हँसियादेखि कुटो कोदालोसम्म बनाउन र अरचाप्न परे विश्वकर्मालाई नै लगाउने गरेको घुमाउने घाटकी ५६ वर्षीया सन्सरी गुरुङले बताए । घुमाउने, साराङघाट, मास्दीघाटलगायतका छ/सात वटा गाउँका बासिन्दाले उनको आरनबाट सेवा लिँदै आएका छन् । रासस
लामो आयु चाहनुहुन्छ भने दैनिक २ कप कफी पिउनुहोस्
एजेन्सी । दिनमा २ वा ३ कप कफी पिउनाले लामो आयु बढ्छ र मुटु रोगको जोखिम पनि कम हुन्छ । अष्ट्रेलियाको बेकर हार्ट एण्ड डायबिटिज रिसर्च इन्स्टिच्युटको टोलीले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो देखाइएको हो । अध्ययनमा समावेश भएका २२.४ मानिसले कफी पिएनन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले सबैको स्वास्थ्य रेकर्डमा नजर राखे। दैनिक २ देखि ३ कप कफी पिउनेहरूले सकारात्मक नतिजा पाएका छन्, जो मुटु रोगबाट पनि टाढा रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा ४० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका ४.५ लाख मानिसलाई समावेश गरिएको थियो । उनीहरूलाई ग्राउन्ड, इन्स्ट्यान्ट र डिक्याफिनेटेड कफी जस्ता सबै प्रकारका कफी दिइयो। जसमा करिब ५५ प्रतिशत महिला रहेका थिए । अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ६ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा कफी नपिउनेहरू, एक कप कफी पिउनेहरू, २ देखि ३ कप कफी पिउनेहरू, ४ देखि ५ कप कफी पिउनेहरू र ५ कपभन्दा बढी कफी पिउनेहरू गरेर बर्गिकरण गरिएको थियो । अध्ययनमा संलग्न सबैभन्दा बढी ४४.१ प्रतिशतले तत्काल कफी पिए। ग्राउन्ड कफी पिउनेहरू १८.४ प्रतिशत थिए भने १५.२ प्रतिशत डिक्याफिनेटेड कफी पिउनेहरू थिए। यो अनुसन्धान युरोपियन जर्नल अफ प्रिभेटिभ कार्डियोलोजीमा प्रकाशित भएको थियो । भास्कर दैनिकबाट ।
वर्षमा २ अर्बसम्म कमाउने ग्राण्डी अस्पताल ६८ करोडमा सीमित, एक वर्षमा ५२ प्रतिशतले घट्यो बिजनेस
काठमाडौं । काठमाडौंको धापासीमा ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको व्यापार घटेको छ । यस अस्पतालको कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ५२.२२ प्रतिशतले घटेको हो । यस अस्पतालले सन् २०२१ मा ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँको विजनेस गरेको देखिएको छ । सन् २०२० मा भने अस्पतालले एक अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । यस्तै, सन् २०१९ मा अस्पतालले दुई अर्ब ५ करोड ६० लाख र सन् २०१८ मा एक अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँको विजनेस गरेको देखिएको छ । यस अस्पतालको आम्दानी पनि नियमित घट्दै गएको छ । सन् २०१७ मा यस अस्पतालले एक अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँको बिजनेस गरेको थियो । कम्पनीको विजनेस प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । २०० शैय्या रहेको यो अस्पताल काठमाडाैंमा रहेका सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा परिचित छ । सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालमा हेलिप्याडको पनि सुविधा छ । यस अस्पतालले एक अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाका लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले एलबी रेटिङ पाएको छ । ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको यस अस्पतालको नेतृत्व दिपक कुवँरले गरिरहेका छन् । सञ्चालक समितिको सदस्यका रुपमा विजयराज भण्डारी, साधुराम पाण्डे, सुवर्ण कृष्ण मल्ल, बिरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र डा. सविना श्रेष्ठ बिजुक्छे छन् । यस अस्पतालका परिकल्पनाकार एवं सेयरहोल्डर डा.चक्रराज पाण्डे र प्रमुख लगानीकर्तामध्येका एक व्यवसायिक समूह ज्योति समूहका डा. रुपज्योतिको तालमेल नहुँदा बढेको किचलो अदालतसम्म पुगेको थियो । डा. पाण्डे र ज्योति समूहको लगानीको लफडा अन्त्य गर्नका लागि सेयर धनीका रुपमा सन् २०१५ मा डा. उपेन्द्र महतो पनि ग्राण्डीमा छिरेका थिए । ५१ प्रतिशत सेयर लिएर ग्राण्डी छिर्ने सहमति गरेर लगानी गर्न सुरु गरेका डा. महतोले कबोल गरेको पुँजी पूरै जुटाउन नसकेपछि फेरि अर्को किचलो थपिएको थियो । पूरा पैसा लगानी गर्न नसकेता पनि डा. महतो पनि ज्योति समूहकै हाराहारीको लगानीकर्ता हुन् ।
२५ दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली करिडोर अझै खुलेन
कर्णाली । गत असोज १९ गतेको पहिरोका कारण अवरुद्ध कर्णाली करिडोर अझैँ खुल्न सकेको छैन । करिडोर अन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको लुसामा निरन्तर पहिरो खस्दा करिडोर अझैँ खुल्न नसकेको हो । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि सुख्खा पहिरो खरिरहेको छ । करिडोर सञ्चालन नहुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्ला दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या आएको छ । ‘निरन्तरको पहिरोका कारण सडक सञ्चालन गर्न सकिएको छैन’, निशान्त निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपाइटर प्रमुख अनन्त बरालले भने, ‘स्काइभेटर पहिरो खसेको स्थलमा छन् तर काम गर्न सकिएको छैन ।’ पहिरो पन्छाउन नसकिए वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले पहिरो खसिरहेको ठाउँमा तारजाली हालेर रोक्नुपर्ने बताए । ‘हावा चल्दा पनि पहिरो खसेकाले ज्यान जोखिममा राखेर माटो पन्छ्याउन सकिएको छैन’, हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बीरेन्द्र यादवले भने, ‘पहिरो रोकिएपछि काम सुरु गर्नका लागि मेसिनसहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् ।’ कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लासम्मको सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको कालिकोट रास्कोट नगरपालिका ५ स्युनाका रजबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोट जिल्लामा ४० किलोमिटर सडकखण्ड, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा एक सय १३ किलोमिटर छ । रासस
पोर्न फिल्म हेर्ने बालबालिकामा असुरक्षित यौनसम्पर्क हुने सम्भावना बढी हुने
एजेन्सी । पोर्न फिल्म हेर्ने बालबालिकामा असुरक्षित यौनसम्पर्क हुने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ । एक अनुसन्धानमा यो कुरा बाहिर आएको हो । अनुसन्धानमा पोर्न फिल्म हेर्ने १२ सय बालबालिकालाई समावेश गरिएको थियो । यी बालबालिकामा फिल्ममा देखाइएको यौन दृश्यको प्रभाव परीक्षण गरिएको थियो। अमेरिकाको डार्थमाउथ कलेज र आइभी लिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले १९९८ देखि २००४ सम्म ६८४ चलचित्रहरूको सर्वेक्षण गरेका थिए। आइज वाइड शट’ जस्ता फिल्मलाई ‘मोर सेक्स सीन’ श्रेणीमा राखिएको थियो भने ‘लर्ड अफ द रिङ्सः द रिटर्न अफ द किंग’लाई ‘लेस सेक्स दृश्य’ श्रेणीमा राखिएको थियो। सर्वेक्षणले यौन दृष्यले भरिपूर्ण चलचित्र हेर्ने बालबालिकामा यौनसम्पर्क र यौन क्रियाकलापको सम्भावना बढी हुने देखाएको छ । यसै क्रममा एउटा नयाँ अनुसन्धानले यौनसम्बन्धमा बनेको फिल्म हेर्ने बालबालिकाले यस्ता फिल्म नहेर्ने बालबालिकाको तुलनामा पहिलो पटक यौन अनुभव धेरै चाँडो हुने खुलासा गरेको छ । यस्ता बालबालिका असुरक्षित यौनसम्पर्कमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
कञ्चनपुरका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदान
कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिकाले कृषिको आधुनिककिरण र किसानलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । उन्नतजातका बिउबिजन, आधुनिक कृषियन्त्र किसानलाई अनुदानमा उपलव्ध गराउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई उन्नत जातको बिउमा अनुदान, उन्नत पशुपालनमा विशेष सहुलियत, कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न, बगरखेती गर्ने किसान, प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए । उनका अनुसार कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान तथा सीपयुक्त तालिम दिने, मासुजन्य पसल सुधारका लागि अनुदान, कृषि सहकारीमार्फत् किसानलाई विशेष सुविधा उपलव्ध गराइने तथा कृषिमा आधारित उद्योगलाई कर छुट दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । ‘व्यावसायिक डेरी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरी अनुदान दिने, माछापालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामूहिक खेतीमा आवद्ध किसानलाई कृषिमिटरको शुल्क अनुदान दिने, कृषिलाई थप उत्पादन र व्यावसायिक बनाउन सामूदायिक वनसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन,’ शाखा प्रमुख धामीले भने । पशुजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तरीय उत्पादन विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विषयगत, प्रशोधन, शाखा र सेवा केन्द्रमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । तरकारी खेतीमा आवद्ध किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारीकरणका लागि नगरपालिका बाहिर स्टलको व्यवस्थाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । तरकारी, धान, गहँ, च्याउ, आलु लगायतको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान, पुष्पखेती, एक वडा एक कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । मकैको पकेट निर्धारण, गँड्यौला मल, केरा तथा केराबाट उत्पादन हुने ‘चिप्स’लगायतका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको शाखा प्रमुख धामीले बताए । ‘तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना, माटो परीक्षणको कार्यसँगै व्यावसायिक खेतीका लागि मागका आधारमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।’ कृषिमा अनुदानमा आधारित र किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले चालू आवमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । रासस
इयुले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोलियम इन्जिन कारमा प्रतिवन्ध लगाउने
एजेन्सी । युरोपेली संसद र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार र भ्यान बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेका छन् । ईयूले जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई कम गर्नका लागि भन्दै डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो दशकमा ग्लोबल वार्मिङ निम्त्याउने ग्यासहरुको उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि डिजेल र पेट्रोलबाट चज्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारीलाई वृद्धि गर्दै लैजान युरोपेली संघका देशहरू सहमत भएर बिहीबार वार्ताकारहरुले पहिलोपटक हस्ताक्षर गरेका हुन् । युरोपेली संसदले भनेको छ, ‘यो सम्झौता यूएन कोप२७ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगाडि स्पष्ट संकेत हो कि इयु जलवायु कानून मा तोकिएको थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु सम्म पुग्न ठोस कानून अपनाउन गम्भीर छ ।’ ब्लकको तथ्याङ्क अनुसार यातायात क्षेत्रले मात्रै सन् १९९० देखि २०१९ सम्ममा ३३ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । इयुको सडक यातायातबाट हुने कुल सिओटु उत्सर्जनको ६१ प्रतिशत यात्रुवाहक सवारी साधनहरुले उत्पादन गर्ने गर्दछन् । नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानुन पारित गर्ने युरोपियन संसद् र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि २०३५ देखि डिजल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन् । ईयूले पारित गरेको सहमतिअनुसार अब युरोपियन युनियनले सन् २०३५ देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनाउने छ ।
घरधनीलाई छुटैछुट, बहालमा बस्नेलाई ब्रह्मलुट
अहिले काठमाडौंको अधिकांश घरमा ‘टुलेट’ भनेर टाँसिरहेको देखिन्छ । प्रायजसो घरमा कोठा, सटर र फल्याट खाली छ भनेर टाँसिरहेको पाइन्छ । घर खाली छन् भनेर टाँस्छन् तर धरधनीले मागेजति पैसा दिन्छु भनेर सहमति नजनाएसम्म भाडामा लगाउँदैनन् । बरु, कोठा खाली राख्छन् । कोठा खोज्नेले भाडा मँहगो भो भन्न पनि पाउँदैनन् । भाडामा बस्ने सहमति जनाएपनि तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । घरधनीले आफूलाई जसरी मनलाग्यो, त्यसरी भाडामा लगाइराखेका छन् । सरकारले नक्शा पास गरिदिने बेलैमा घरको वर्गीकरण गरिदिँदा उचित हुने थियो । कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने ? कुन घरमा अफिस सञ्चालन गर्ने ? र कुन घरमा मान्छे बस्ने ? वर्गीकरण गरिएको छैन । जसले गर्दा सबैलाई सास्ती भएको छ । माथि अफिस सञ्चालन हुन्छ, तल कोठा बहालमा लगाइएको हुन्छ । यसले गर्दा माथि र तल बस्ने दुवैलाई सास्ती भइरहेको छ । अफिस भएपछि काम लिएर आउनेहरु यत्तिकै हुन्छन् । अनि तलकालाई डिस्टर्ब हुनु स्वाभाविकै हो । पछिल्लो समय कोठा भाडा अत्याधिक बढेको छ । तर, जागिर खानेको तलब बढेको छैन्, व्यापारतिर पनि मन्दी नै छ । अधिकांशलाई कोठा भाडा तिर्न समस्या भएको छ । मँहगी बढेपिच्छे घरधनीले कोठा भाडा बढाएका छन् । तर, काम गर्ने ठाँउमा शुको पनि तलब बढेको छैन् । घरधनीले आफ्नो डेरामा बस्नेको अवस्था कहिले बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् । उसले कसरी भाडा तिरेको छ ? उसको जागिर के हो ? भनेर हेर्दैनन् तर भाडाचाहि हरेक तीन महिनामा बढाउँछन् । महिना मर्न पाएको हुँदैन्, ढोकाढोका चहार्न आइहाल्छन् । एकदिन भाडा ढिलो भयो भने सातो खाइदिने घरधनीहरु पनि छन् । महिनाको शुरुवातमै भाडा तिर्यो भने घरधनी मख्ख । घरधनीले पैसा लिइरहेका छन् तर बिल दिँदैनन् । पैसा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो पनि धरधनीहरु माथि लागु भएको छैन् । यता, मासिक भाडा त उठाइरहेका छन् तर बहालमा बस्नेले सेवासुविधा पाइरहेका छन् भनेर हेरेका छन् ? बहालमा बस्नेलाई केही सेवासुविधा नै छैन । भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मान्छे नै सोच्दैनन् । कोठा दिएर मात्र पुग्छ ? भाडामा बस्नेलाई पानीको समस्या छ । बत्ती र फोहोरको पैसा पनि दोब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । लुगा सुकाउने ठाँउको अभाव छ । कोठाभित्रै भाडा माझ्नु पर्छ । घाम ताप्नसमेत छतमा जान पाइँदैन । परिवारका सदस्य धेरै छन् भने कोठा दिँदैनन् । उनीहरुले भनेजति पैसा तिर्छुभन्दा पनि कोठा दिन इन्कार गर्छन् । यता, एकल महिला, दलित, रोगी, बालबच्चा भएका, वृद्धवृद्धालाई पनि कोठा पाउन कै सास्ती छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि छोइछाइ अझै पनि हाम्रो समाजमा कायम रहेको पाइन्छ । यता, रोगी, बालबच्चा भएका र वृद्धवृद्धाले फोहोर गर्छन् भनेर कोठा दिन मान्दैनन् । घरधनीको किचकिच गर्ने व्यवहारका कारण कोठामा बस्नेहरु हरेक तीन महिनामा कोठा सरिरहन्छन् । दबाब सहन नसकेपछि झोलाझम्टा बोक्यो, बाटो लागिहाल्यो । पूराना जान्छन्, नयाँलाई फेरि महँगो पैसामा बहालमा लगाउँछन् । घरधनीहरुले न राज्यलाई घरबहाल कर तिर्छन् न बहालमा बस्नेलाई सस्तोमा कोठा दिन्छन् । राज्यलाई राजस्व छल्ने, बहालमा बस्नेलाई मँहगो भाडा लिएर लुट्ने । मुलुकभरका ९८ प्रतिशत घर बहालमा लगाइएको छ । तर, राज्य घरबहाल कर पाउनबाट वञ्चित छ । एउटा कोठाको पाँचदेखि दश हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । २० हजारदेखि दुई लाखसम्मका फल्याट पाइन्छन् । सटर पनि १० हजारदेखि ९ लाखसम्मको छ । एउटा घरधनीले महिनाले लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् । तर, राज्यले शुको पनि घरबहाल कर पाउँदैन । घरबेटीले लिएको पैसा मँहगो हो कि सस्तो ? सरकार र बहालवाला दुवै अनविज्ञ छन् । घरधनीलाई मात्र थाहा होला । सरकारले घरभाडा निर्धारण गरेको छैन् । घरधनीको सामु सरकार पनि लाचार छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउने ? आफ्नो क्षेत्रमा कति घर भाडामा लगाइएको छ ? कुन घरमा कति वटा कोठा, फल्याट भाडामा दिइएको छ ? यसको विवरण संकलन गर्दैन् । घर सबै भाडामा लगाइएको हुन्छ । तर, वडामा भन्ने बेलाचाँहि कोठा सबै खाली भएको बताउँछन् । अझ कतिपयले कोठामा आफ्नै परिवार बसेको छ भनेर कर छल्ने गरेका छन् । भाडावालसँग सवारी साधन पार्क गरेको पनि पैसा उठाइन्छ । घरधनीले बिहान ६ बजेअघि गेट खोलिदिँदैन्, राति ९ बजेपछि गेट बन्द । काम गर्ने कतिखेर घर आँउछन् ? यसको ठेगान हुँदैन् । आँउदाआँउदै कहिले ढिलो हुन सक्छ तर यो पनि बुझदैनन् । पाहुना आए भने ढोकामा जुत्ता हेर्छन् । बच्चाहरु रोए भने केही गल्ती गरे भने नराम्ररी गाली गर्छन् । कोठा सरेर जाऊ भन्नसम्म बेर लाग्दैन् । घरधनीको ज्यादतीको कुनै सीमा छैन । पैसाचाहि महिना मर्नुभन्दा अगाडि लिन्छन् तर सेवासुविधा केही दिँदैनन् । तैपनि कहाँ सुख छ र ? घरधनी कतिखेर रिसाउने हुन् भनेर काँपेर बस्नुपर्छ । मनलागेसम्म राख्छन् र मन भरेपछि कोठा तुरुन्त सरेर जान भनिहाल्छन् । काम गरेको ठाँउमा महिना नसिद्धिनुअघि तलब दिँदैनन् । तर, घरधनी त महिना बाँकी रहँदै भाडा माग्न आइपुग्छन् । यता पैसा दिँदैन् उता किचकिच सहन नसकेर कहाँ जाऊ भइरहन्छ । कम्पनीले पैसा दिँदैन घरधनीले त्यो बुझ्दैनन् । पैसा तिरेर पनि दिँउसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठामा बस्नुपरेको छ । काठमाडौंका कोठामा एउटा खाट अट्न मुश्किल छ । पानीको उस्तै हाहाकार । कोठा पनि साह्रै चिसो हुन्छ । पछिल्लो समय एउटा कोठा पाउन धेरै सकस छ । आफ्नो फाइदाका लागि थोरै जग्गामा घर बनाउने । ससाना तीन वटा कोठा निकाल्ने अनि त भइहाल्यो फल्याट सिस्टम । अहिले त एउटा कोठा पाउन छाडिसकेको छ । फल्याट सिस्टम भन्दै ठग्ने काम भइरहेको छ । केही वर्षयता कोठा, सटर र फल्याट खोज्ने अफिस नै खुलेका छन् । यिनीहरुले कोठा खोजिदिए बापत एकदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । यता, घरधनीसंग मिलेर पूराना निकाल्दै मँहगोमा नयाँ राख्न सुझाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । एक छाक मिठो नखाएर, एक जोर राम्रो नलगाएर घरधनीले मागे जति भाडा तिरिरहेका छन् । भाडामा बस्नेलाई न राज्यले हेर्छ न घरधनीले । भाडामा बस्नेलाई सरकार र घरधनी दुवैले दासी सोच्छन् । भाडामा बस्न बाध्य बनाउने पनि सरकार नै हो । जुन जिल्लामा जन्मियो सोही जिल्लामा रोजगारी दिएको भए आफ्नो जन्मथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता आँउदैनथ्यो । राजनीतिक दलले भाडामा बस्नेसंग भोट लिन जाने । सरकारले कर लियो । तर, भाडामा बस्नेको सहजता र सेवासुविधाका निम्ति कुनै पनि ऐनकानून बनेन् । भाडाको बस्नेको पक्षमा उभिन राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्छ । जनसंख्याको ९० प्रतिशत त भाडामा बस्छन् । त्यसलाई आधार मानेर पनि सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्ने हो । सरकारले घरबहाल कर मात्र पनि उठाउन सक्यो भने देश समृद्ध हुन्छ । भाडामा बस्नु रहर होइन्, बाध्यता छ । जसको फाइदा घरधनीले उठाइरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा सजिलो पेशा नै यही बनेको छ । घर बनायो, भाडामा लगायो अनि बसिबसि खाइरह्यो । जागिर खाए पनि घर नै बनाउने, व्यापार गर्नेले पनि घर नै बनाउने । विदेशमा बसेर मरिमेटेर पैसा कमायो, जग्गा किन्यो, घर बनायो । कलकारखाना खोल्नतिर कसैको ध्यान नै गएन् । कर पनि तिर्न नपर्ने, आफुखुसी रेट पनि राख्न पाउने । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटबढ गर्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा तोक्छ । तोकेभन्दा बढी भाडा लियो भने कारबाही हुन्छ । तर, घरभाडा कसैले तोक्दैन् । अनि कसले अनुगमन गर्ने ? कसले जरिवाना गर्ने ? घरधनीलाई सरकारले छाडा छोडेको हो । घरबहाल बढ्नेबित्तिकै मँहगी बढ्यो, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु बाँच्न नसक्ने भए । ठाँउ हेरेर सरकारले भाडा तोकिदिनुपर्छ । घरबहाल पनि सरकारले उठाउनुपर्छ । कर काटेर घरधनीको खातामा रकम हालिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो भयो भने लाखौंले रोजगारी पाँउछन्, राज्यले राजस्व पनि । बहालमा बस्नेलाई पनि राहत हुन्छ ।
