राजधानीमा कहिले आउँछ मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौं । वर्षा सकिएर सुक्खा मौसम लागेपनि मेलम्चीको पानी राजधानीमा नआउदा खानेपानीको अभाव बढ्न थालेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकास्थित अम्बाथानमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा हेडवक्र्स निर्माण नसकिएकाले वर्षामा सुरुङमा पानी बन्द गरिन्छ । विसं २०७८ असार १ गतेको बाढीले आयोजनास्थलमा क्षति भएपछि वर्षामा सुरुङ बन्द गर्न थालिएको हो । बाढी आउने अघिल्लो दिन सुरुङ बन्द गरिएकाले सुरुङभित्र क्षति हुन पाएको थिएन । खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले कात्तिक महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने भनेकामा यो महिनामा पानी नआउने निश्चित भएको छ । गतवर्ष मेलम्चीको बाढीले भत्काएको सडक हेलम्बु गाउँपालिकाले नै बनाएर पानी ल्याउने वातावरण बनाएको थियो । सडक बनाएर पानी ल्याउन सहयोग गरेपछि सङ्घीय सरकारले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीबाट क्षति भएको मुहानस्थलका संरचना बनाउन वास्ता नगरेकाको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जे शेर्पाले बताए । ‘गाउँपालिकाले सडक नबनाएपछि मेलम्ची आयोजना आफैँले अझै बनाउन सकेको छैन, स्थानीय सरकारले पानी लान रोकेको होइन, तर हामीले नदिएको भनी दुष्प्रचार गरिएको छ, मेलम्चीको पानी राजधानी लगेर महसुल उठाएपछि त्यसको २५ प्रतिशत लेबी स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ भनी माग राखेका हौँ, यहाँको पानी लगेर सरकारले राजधानीमा निःशुल्क बाँडेको होइन, महसुल लिन्छ, महसुल लिएपछि त्यसको २५ प्रतिशत हामीले पाउनुपर्छ’–उनले भने । राजधानीवासी लाई पानी खुवाउने हेलम्बुको सडकमा वर्षा लागेपछि हिँड्न नसकिने समस्या समाधानका लागि पनि स्थानीय सरकारले माग गर्दै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा ठूलो बाढी गएर धनजनको क्षति भएको डेढवर्ष बित्दा पनि पुनःनिर्माणमा केन्द्रीय सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । मेलम्ची बाढीको विषय चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिँदा पनि स्थानीय सरकार आक्रोशित भएको हो । अध्यक्ष शेर्पाले भने–’हामीले मात्र सहयोग गरिरहने रु मेलम्ची पीडितलाई केही गर्न नपर्ने रु राजधानीलाई पानी खुवाउने हेलम्बुमा वर्षामा आउन सकिन्न, राजधानीको खानेपानी ल्याउने मुहानमा जाने पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्दैन ?’ स्थानीय सरकार नहुँदा सामाजिक संस्थामार्फत् सञ्चालन गरिएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रमलाई पालिकामार्फत् लैजानुपर्ने माग पनि उनले गरे । गतवर्ष पानी पठाउँदा खानेपानी मन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्र नबुझाइएकामा पनि स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । स्थानीय सरकारले पानी नरोकी सरोकार सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको जनाइएको छ । पानी रोक्दा भने यहाँभन्दा जटिल परिस्थिति आउने भएकाले सचेत हुन अध्यक्ष शेर्पाले आग्रह गरेका छन् । यता मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन पूर्वाधार पुनःनिर्माणको तयारी हुन थालेको छ । वर्षामा बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी फेरि राजधानी ल्याउन प्राविधिक अध्ययन गर्न आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समूह आज आयोजनास्थल पुगेको छ । मुहानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरी कहिलेसम्म पानी राजधानी लैजान सकिन्छ भन्न सकिने उनले बताए । राजधानीमा मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड ५० लाख लिटर पानी आउँछ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट ल्याइएको १७ करोड ५० लाख लिटर पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वितरण गरिन्छ । मेलम्चीको पानी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुबाट काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २७।५ किमी सुरुङ मार्ग हुँदै राजधानी ल्याइन्छ । विसं २०७७ चैतमा बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुगेको हो । करिब साँढे दुई महिनापछि वर्षाले असर गर्न सक्ने अनुमानका कारण २०७८ साल जेठ अन्तिम साता सुरुङमा पानी हाल्न बन्द गरिएको थियो । सुरुङमा पानी बन्द गरिएको भोलिपल्ट नै असार १ गते आएको गेग्रानसहितको बाढीले मुहानस्थलमाक्षति पुगेको थियो । विसं २०७८ जेठ अन्तिम साता बन्द गरिएको पानी पाँच महिनापछि कात्तिकमा फेरि राजधानी ल्याइएको थियो । यसवर्ष भने सुरुङमा पानी बन्द गरिएको पाँच महिना पूरा हुँदा पनि फेरि ल्याउन पहल हुन नसक्दा राजधानीवासी काकाकुल हुने अवस्था आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेलले बताए ।
पूर्वका उद्योगी सडकमा, ब्याज नघटाएसम्म आन्दोलन गर्ने (फोटोफिचरसहित)
काठमाडौं । पूर्वका उद्योगीहरुले चर्को बैंक व्याजदर तथा प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरु विरुद्ध सडकमा जुस गरेका छन् । बुधबार मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं। १ले बैंकविरुद्ध मौन जुलुस गरेका हुन् । जुलुसमा निजी क्षेत्रका अन्य थुप्रै संघ–संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, उद्योगी–व्यवसायीहरु र सर्वसाधारणहरु सहभागी थिए । सो मौन जुलुसले विराटनगर बजार हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश नं.१ को कार्यालय गई कार्यालयकी प्रमुख मिना पाण्डेमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यसका साथै सो मौन जुलुसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपणमा किस्ट मेडिकल कलेज सफल, साढे ४ लाखमै उपचार
काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वमा मृगौलाको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा झण्डै ३० लाख मानिसहरुमा मृगौला सम्बन्धी समस्या रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै वार्षिक रुपमा ३ हजार नेपालीको मृगौला फेल हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउने गरेको छ । मानव शरिरको लागि अति आवश्यक अंग मृगौलामा देखिएको सो संख्यात्मक समस्या आँफैमा डरलाग्दो विषय हो । मृगौलामा समस्या भएर फेल भएपछि वा मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि यसको उपचार महंगो र जीवनभर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दुबै मृगौला फेल भएर डाइलासिस गरिरहेका र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका विमारीहरुलाई कार्यविधि बनाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न शुरु गरेको छ । साथै सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने विमारीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, मृगौला प्रत्यारोपण कार्य निश्चित सरकारी र निजी अस्पतालहरुले मात्रै गर्ने भएकाले अहिलेसम्मको अवस्था यो विषय आम मानिसमा सर्वशुलभ बन्न सकेको छैन् । पछिल्लो समय भने मृगौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको वृद्धि हुन थालेको छ । सोही मध्ये ललितपुरमा रहेको किस्ट मेडिकल कलेजले मृगौला प्रत्यारोपणमा आफूलाई विश्वासिलो संस्थाको रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । कलेजका अनुसार पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा ५० ओटा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको हो । कलेजले मंगलबार एक समारोहको आयोजना गर्दै मृगौला प्रत्यारोपणमा छोटो समयमा ठूलो सफलता हाँसिल गर्न सफल भएको जनाएको छ । कलेजको अहिलेसम्मको तथ्यांकमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने अधिकांश मानिसहरु ३० देखि ४० वर्ष उमेरका रहेका छन् भने दान गर्नेहरु ५० वर्षभन्दा माथि उमेरका रहेका छन् । सरकारले मृगौला फेल भएका रोगीलाई निःशुल्क डाइलासिसको व्यवस्था गरेपनि सो उपचार विधि सामान्य जीवनमा फर्किनको लागि भने त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन । मृगौला प्रत्यरोपण गरिसकेपछि भने मानिसले आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने कलेजका चिफ युरो एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सर्जन डा. नारायण भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार कलेजले डेढ वर्षमा गरेको मृगौला प्रत्यारोपणमा सबै मानिसहरु आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्किएका छन् । किस्टले देखाएको सफलता राष्ट्रकै लागि भएको उनले बताएका छन् । कलेजले सरकारबाट ०७७ सालको अन्त्यतिर मृगौला प्रत्यारोपणको लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । लाइसेन्स प्राप्त गरेको केही समयपछि नै अस्पतालले ०७८ बैशाख महिनाबाट प्रत्यारोपणको कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । कात्तिक २२ गतेसम्म कलेजले ५१ जना मृगौलाका बिमारीमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको छ । डा. भुसालका अनुसार अस्पतालले सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पुरा गरिसकेपछि त्यसको सम्बन्धित विभाग निर्माण गरेर र उनकै नेतृत्वमा टिम निर्माण गरेर प्रत्यारोपणको थालनी गरेको थियो । ‘यसमा कानूनी प्रकृया पनि अलिक कसिलो छ, हामीले ट्रान्सप्लान्टको लागि विङ्स बनाएका छौं, प्रत्यारोपणको अगाडि हामीले केही वर्कसप पनि गर्यौं,’ डा. भुसालले भने । नेपालमा वार्षिक रुपमा ३ हजार नेपालीहरुमा मृगौला फेल हुने गरेको समस्या देखिएपनि सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु सबैको प्रयासबाट झण्डै ३ सय जनाको मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुने गरेको छ । त्यस्तै सरकारको सूचिकृत अस्पतालमा झण्डै १० हजार मृगौला रोगीहरुले डाइलासिस गराइरहेका छन् । सरकारले मृगौला रोगीको डाइलासिस प्रकृयामा पनि वार्षिक रुपमा प्रतिव्यक्ति ४ लाख भन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेको छ भने मृगौला प्रत्यारोपणमा पनि प्रतिव्यक्ति ४ लाख भन्दा धेरै सहयोग गर्ने गरेको छ । किस्ट कलेजले पनि सरकारले नागरिकलाई मृगौला प्रत्यारोपणको लागि उपलब्ध गराएको अनुदान बराबरको खर्चमा नै बिमारीहरुलाई मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा प्रदान गर्ने गरेको कलेका प्राचार्य डा.बालमान सिँह कार्कीले बताए । कलेजले नाफा आर्जन गर्ने भन्दापनि बिमारीहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल मार्फत मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले किस्ट मेडिकल कलेजबाट मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा सो सुविधा प्राप्त गर्न सकिँदैन । तर, स्थानीय तहले दिने अनुदान सहयोग र प्रत्यारोपणपछिको सहयोग भने जुनसुकै अस्पतालबाट उपचार गर्ने बिमारीले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल वा कलेजसँग अनुदानमा सहकार्य गर्ने नीति ल्याएमा आफूहरु पहिला सहकार्य गर्न तयार रहेको नेफ्रोलोजिस्ट डा. सन्तोष क्षेत्रीले बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति तय गरेको छैन, त्यस्तो नीति आएमा हाम्रो कलेज पहिला सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने । डा. क्षेत्रीका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपणको सन्दर्भमा नेपाली अस्पतालहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन्, जसकारणले मृगौला प्रत्यारोपणकै लागि विदेश जानु पर्दैन । चिफ युरो एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सर्जन डा. नारायण भुसालले मृगौला ट्रान्सप्लान्ट सम्बन्धी भ्रम आम मानिसदेखि कतिपय चिकित्सकलाई समेत भएको बताए । उनले अहिलेसम्मको अनुभवमा औसतमा हेर्दा मृगौला प्रत्यारोपण गरेको मान्छे २० वर्षसम्म बाँचेको बताए । ‘प्रत्यारोपण सम्बन्धी भ्रम धेरैलाई छ, डाक्टरलाई पनि छ’, उनले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कुनै व्यक्तिले मृगौला दान गर्न हुन्छ आगामी दिनमा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदैन भनेपछी मृगौला दान गर्न हुन्छ ।’ डाइलोसिस गरेर भन्दा प्रत्यारोपण गरेर मानिसको जीवन सहज हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गरेको बिमारीले जीवनभरी नै केही औषधी खानुपर्ने हुन्छ । जसको खर्च पहिलो ३ महिनासम्म ३० हजार र त्यसपछिका महिनामा १० हजारका दरले खर्च हुने गर्छ । कानूनअनुसार मृगौला प्रत्यारोपणका लागि निश्चित नाता सम्बन्ध भएको मानिसको मात्रै मृगौला लिन पाइन्छ । मृगौला लिनको लागि भने रगतको ग्रुप भने अनिवार्य रुपमा मिल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘पेयर एक्सचेन्ज’ गर्न सकिने उनले बताए । ‘पेयर एक्सचेन्ज पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि पारस्परिक सहमति हुन जरुरी हुन्छ, त्यसको लागि कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ’, कलेका कानून अधिकृतले भने । मृगौला प्रत्यारोपणको विषयलाई लिएर कलेजले देशका विभिन्न ठाउँका विद्यालय, अस्पताल र व्यवसायीक क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा कलेजलाई मृगौला प्रत्यारोपणको नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा विकास गर्नेगरी काम गरेको कलेजले बताएको छ ।
२५ लाखमा नयाँ घाँसेमैदान बनाउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ घाँसेमैदान तयार गरिने भएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, हरिणलगायतका जनावरको संरक्षणका लागि यस वर्ष पनि निकुञ्जले घाँसेमैदानको कामलाई प्राथमिकता दिएको हो । यस वर्ष निकुञ्जले दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसेमैदान व्यवस्थापनको काम गर्ने जनाएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि बोलपत्र आह्वान भएर सम्झौताको चरणमा रहेको बताए । उनले निर्वाचनलगत्तै घाँसेमैदान व्यवस्थापनको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । यस वर्ष नयाँ घाँसेमैदान निर्माणका लागि २५ लाख र व्यवस्थापनका लागि ३३ लाख बजेट विनियोजन भएको तिवारीले बताए । उनले बजेटअभावका कारण थोरै क्षेत्रफलमा मात्रै घाँसेमैदान निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएको जानकारी दिए । निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ घाँसेमैदान निर्माण र ५८ हेक्टरमा व्यवस्थापनको काम भएको थियो । यस्तै २०७७/७८ मा सात सय हेक्टरमा निर्माण र चार सय हेक्टरमा व्यवस्थापनको काम भएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० हेक्टरमा नयाँ घाँसेमैदान निर्माण र तीन सय आठ हेक्टरमा व्यवस्थापनको काम भएको निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जभित्र घाँस प्रजातिले ढाकेको क्षेत्रलाई घाँसेमैदानका रुपमा लिइन्छ । निकुञ्जको नौ सय ५२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्रै घाँसेमैदान छ । साना किरा फट्याङ्ग्रा, सरिसृपदेखि ठूला स्तनधारी प्रजाति गैंडा, बाघ, हात्तीलगायत अन्य खुर भएका प्रजातिका वन्यजन्तुलाई घाँसेमैदान विचरण गर्न, खेल्न, हिँड्डुल गर्न, घाम ताप्न, आराम गर्नका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । निकुञ्जका जनावर मात्र नभएर जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यावरणमा सन्तुलन कायम राख्नसमेत घाँसेमैदानले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । ‘निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रका घाँसेमैदानमा मुख्य घाँस प्रजातिमध्ये दुबो, काँस, सिरु, बरुवा, नर्कट, थमेडा, ढड्डी आदि पाइन्छन्’, आचार्यले भने, ‘निकुञ्जको घाँसेमैदानमा ५० भन्दा बढी प्रजातिका घाँस छन् जुन यहाँका वन्यजन्तुको मुख्य आहारसमेत हो ।’ निकुञ्जले यस आर्थिक वर्षमा पूर्वको सौराहा घाटदेखि पश्चिमको पुरानो टाइगर टप क्षेत्रसम्म घाँसेमैदान निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्ने जनाएको छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापनअन्तर्गत अग्लो घाँस–ढड्डी काट्ने, आगो लगाएर जलाउने, जरासहित रूख हटाउने, स–साना पोथ्रा हटाउने, रूखको मुना हटाउनेजस्ता काम हुने आचार्यले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले निकुञ्जभित्रको घाँसेमैदान राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेमा वन्यजन्तु मानवबस्ती आउन सक्ने बताए । घाँसेमैदान व्यवस्थापन र नयाँ निर्माणमा निकुञ्जको बजेट थोरै भएको बताए । निकुञ्जभित्र राम्रो घाँस खान नपाएमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा र बाघका आहारा प्रजाति खानाका लागि मानवबस्ती प्रवेश गर्ने र दुःख दिने उनको भनाइ छ । मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्नका लागि निकुञ्जभित्रको घाँसेमैदान व्यवस्थित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । घाँसेमैदान व्यवस्थापनपछि बाघ र गैँडाको सङ्ख्यासमेत वृद्धि भएको निकुञ्जले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ सय ९४ वटा गैँडा र एक सय २८ वटा बाघ रहेका छन् । रासस
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ
काठमाडाैं । सरकारले धानकाे न्युनतमा समर्थन मूल्य रुपैयाँ ताेकेकाे छ । कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ तोकेको हो । पोहोरको तुलनामा यो मूल्य २१५ रुपैयाँ बढी हो । त्यस्तै, मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो मूल्य गत वर्षको तुलनामा २२६ रुपैयाँ भन्दा बढी हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
कात्तिक २५ गतेदेखि ‘उचाई’ प्रदर्शन हुँदै
काठमाडौं । गत वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी र ओभर दी टप ओटिटको बढ्दो प्रयोगले पुनः दर्शक हलमा फर्किने हुन् वा होइनन् भन्ने बहसकै बीच नेपालमा छायाङ्कन हुन् आएको भारतीय फिल्म ‘उचाई’ ले नेपाली पर्यटनलाई प्रवद्र्ध्धनमा सहयोग गर्ने भएको छ । अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन इरानी र डेनी डेन्जोङ्पा, परीनिती चोपडा, नीना गुप्ता, सारिका हसन जस्ता दिग्गज कलाकारहरूको अभिनय रहेको फिल्म ‘उचाई’ आउँदो शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । नेपालकै पात्रलाई मूलकथा बनाइएको फिल्म छायाङ्कन गर्न दुई सयको हाराहारीमा प्राविधिक भारतबाट आएका थिए । त्यसमा नेपाली प्राविधिक तथा कलाकारले समेत सहभागी भएर काम गरे । बलिउडमा स्थापनाको ७५औँ वर्ष पूरा गरेको राजश्री प्रोडक्सनको निर्माण रहेको फिल्मलाई सुरज बडजात्याले निर्देशन गरेका छन् । नेपालमा स्वयम्भू, काठमाडौँ विमानस्थल, लुक्ला, नाम्चे, मनाङमा झन्डै एक महिना छायाङ्कन भएको थियो । नेपालमा लाइन प्रोड्युसर सुरज आचार्यको कम्पनि थ्री ह्विलर्सले र प्रोडक्सन कोर्डिनेटर अरुण रेग्मीले व्यवस्थापन गरेका थिए । ‘उनीहरूसँग काम गर्दा नेपाली प्राविधिकले समेत सिक्न पाएँ । उनीहरूको काम गर्ने शैली परिपक्व छ’, प्रोडक्सन कोर्डिनेटर रेग्मीले भने, ‘दिग्गज कलाकारहरूको कामप्रतिको सरलता र मानवीय स्वभावले हामीलाई काम गर्न ऊर्जा प्रदान गथ्र्यो । निर्देशकले नेपाली दृश्य खिच्नलाई कुनै सम्झौता गरेन ।’ छायाङ्कन टोलीमा भारतीय टोलीमा एक सय ५५ जना सदस्य र नेपालीतर्फ कलाकारबाहेक छायाङ्कनमा ३० देखि ३५ जना नेपाली प्राविधिक खटिरहे । टोलीका लागि ६०/६५ गाडीको प्रयोग चौबिसै घण्टा रहन्थ्यो । लाइन प्रोड्युसर आचार्यका अनुसार छायाङ्कनको दौरान लगभग तीन सयको हाराहारीमा हेलिकप्टर उडान गरिएको थियो । ‘हामीले फाप्लो–लुक्ला, लुक्ला–नाम्चे, नाम्चे–एबिसी, कालापत्थर, कालापत्थर–काठमाडौँ, काठमाडौँ–मनाङको यात्रा हेलीबाटै गरेका थियौँ’, उनले भने । उचाईको छायाङ्कन भएपश्चात् केही सिरिज तथा फिल्महरू नेपालमा छायाङ्कन हुन् आएका छन् । ‘सरकारका तर्फबाट केही सेवासुविधा पाए छायाङ्कनमा आउने सङ्ख्या बढ्छ जस्तो लाग्छ । कानुनी अड्चनसँगै विविध समस्याहरू छन् । यद्यपि, उचाई प्रदर्शन भएपछि अन्य प्रोडक्सन हाउसलाई नेपालले लोभ्याउनेमा विश्वत छु’, प्रोडक्सन कोर्डिनेटर रेग्मीले भने । डेनी डेन्जोङ्पा सोलुखुम्बुवासीको भूमिकामा छन् । उनले आफ्ना बुढ्यौलीको साथीहरू अमिताभ, अनुपम र बोमनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गरेता पनि त्यो सफल हुँदैन । डेन्जोङ्पाको निधनपश्चात् उनको अस्तुलाई नेपालमा विसर्जन गर्ने अठोट लिएर बाँकी तीन नेपाल आउने कथा फिल्ममा छ । नेपाली गाइड परिणिती चोपडाले उनीहरूलाई हिमाल पुर्याउने र घुमाउने भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यात्रामा यी तीन साथीहरू आउने आरोह अवरोह नै मूल कथा हो ।
नेप्सेमा एनएमबि क्यापिटलको १२ करोड सेयर सूचिकृत
काठमाडाैं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा एनएमबि क्यापिटलले निष्कासन तथा बिक्री गरेको एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ को इकाई सूचिकृत भएकाे छ । नेप्सेका अनुसार फण्डको १२ करोड २१ लाख कित्ता इकाई नेप्सेमा काराेबार हुन सक्ने गरी सूचिकृत भएको हो । नेप्सेले फण्डको दोस्रो बजार कारोबारको लागि NSIF2 सिम्बोल प्रदान गरेकाे छ ।
चुच्चे नक्सा मैले बनाएको हुँ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुच्चे नक्सा आफ्नो पहलमा बनेको बताएका छन् । बुधबार दार्चुला पुगेर उनले चुच्चे नक्सा आफ्नो पहलमा बनेको बताएका हुन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दार्चुला पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ओलीले आफूले चुच्चे नक्सा बनाए भनेर हल्ला फिजाएपनि आफुले चुच्चे बनाएको उनको भनाइ छ ।
