प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी पाए
नेपालगञ्ज । जेनजी प्रदर्शनपछि अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि अवरुद्ध बनेको सेवा सञ्चालनमा आएसँगै ८३४ जनाले राहदानी प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय राहदानी लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि साघुँरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको यस कार्यालयमा पहिले जस्तो राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको घुइँचो नभएको उनले उल्लेख गरे । 'कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भीडभाड छैन, सामान्य रूपले सेवा लिइरहनुभएको छ', सूचना अधिकारीसमेत रहेका गुरुङले भने । गत भदौ २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । बाँकेमा करिब एक महिना राहदानीको काम बन्द भएको थियो । सोही कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, घुमफिर तथा पारिवारिक भेटघाटका लागि राहदानी लिनेहरू मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ८३४ राहदानीको सिफारिस हुँदा आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा एक हजार ८०१ र आव २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा दुई हजार ८५० सेवाग्राहीले राहदानी लिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए । उनका अनुसार यससँगै चालु आवको तीन महिनामा ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव २०८०/८१ को तीन महिनामा एक करोड ४६ लाख १० रुपैयाँ र आव २०८१/८२ को तीन महिनामा एक करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा जानकारीसहित सहज सुविधाका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरेको छ । जिल्लामा बसाइँसराइका आधारमा स्थायी ठेगाना संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन, हातहतियारको इजाजत नविकरण गर्न, भारतीय पेन्सनको प्रमाणित सिफारिसको निवेदन लिन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण संशोधनका लागि निवेदन दिनलगायत कामका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने– संकटको बेला मेरो उपस्थिति हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले संकटको बेला आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणासभामा बोल्दै उनले देश ऊर्जा संकटमा रहेको वेला आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताए । ओली सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकवाट हटाएर गुन लगाएको पनि उनले बताए । उक्त सरकारले आफूलाई हटाएकै करण आफू यहाँ उपस्थित हुन पाएको पनि उनले बताए । ‘अब त यस्तो लाग्दैछ, जहाँ संकट त्यहाँ कुलमानजस्तै भएको छ,’ घिसिङले भने ।
क्यानका महानिर्देशक अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याडमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । अभियोग पत्रमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित क्यानका निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रवन्धक इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवलविक्रम थापा र केही निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ । विशेष अदालतका अनुसार अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रत्येकसँग जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ ७७ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई जेल सजाय र जरिवानासहितको दण्डको मागसमेत गरेको जनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध प्रारम्भिक रुपमा कुनै अध्ययन गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण ठाँउमा हेलिपोर्ट (हेलीकप्टर मात्रै उडाउने र अवतरण गर्ने ठाँउ) निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । क्यानले चार वर्षअघि भक्तपुरको नलिञ्जोकमा हेलिकप्टरहरू उडान र अवतरण गर्ने हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो । यसमा निर्देशक मुरारी भण्डारी र इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार अनुभव प्राप्त परामर्शदाता नेपालमा नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वान गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नगरेको, खरिद कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिकनै खरिद कारबाही अगाडि बढाएको देखिएको क्यानले जनाएको छ । त्यस्तै, झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी डिपिआर, बिडिङ डकुमेन्ट तथा स्पेसिफिकेसनसमेत स्वीकृत गराएको देखिएको छ । नागरिक उड्डउन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ मा विमानस्थल निर्माण, विकास, विस्तार र मर्मतमासरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना नभएको भन्दै अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीमाथि बदनियत राखेर काम गरेको आरोप लगाएको हो । अख्तियारका अनुसार हेलिपोर्टको आसपासमा स्कूलहरू भएको र वरपर घरहरू थिए । हेलिपोर्ट नजिकै रुखहरू रहेको, नजिकै हाइटेन्सन लाइन रहेको, उडान र अवतरण गर्न जोखिम रहेको भनी पाइलटहरूले नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यहाँ आधारभूत सुविधा पनि नभएको अख्तियारको दाबी छ । इन्धन भर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरण लगायतका सुविधा नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा हेलिपोर्ट निर्माण भएको अख्तियारको दाबी रहेको छ । हेलिपोर्ट बनाउने फाइल २८ चैत २०७८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले स्वीकृत गरेका थिए ।
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिन नपाउँदै राजिनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको बैठकमा मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्री यादवले रोष्टमबाटै राजिनामाको घोषणा गरेका हुन् । सदनमा एमाले, संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुका अतिरिक्त अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री यादवको मन्तव्यकै क्रममा बाहिरिएपछि विश्वासको मत नपाउने देखेर राजिनामा घोषणा गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैशियतमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी गत कातिक २३ गते नियुक्ति गरेपछि ७ दलका ७४ प्रदेशसभा सदस्यहरुले नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशअनुसार बुधबार विश्वासको मत लिनका लागि मधेस प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि अब प्रदेशमा सर्वोच्चको परमादेश अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम फेरी सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणासभामा रिमाले भनिन्– ओलीजस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने नेता अब चाहिँदैन
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणासभा प्रज्ञा भवन, कमलादीमा जारी छ । घिसिङसँगै घोषणासभामा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र कलाकार रिमा विश्वकर्मा उपस्थिति छन् । सभामा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि, युवा नेता र स्वतन्त्र विचारधारा भएका राजनीतिकर्मीहरूले पनि सहभागिता जनाएका छन् । पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा कलाकार विश्वकर्माले सभामा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने नेता अब नचाहिने बताइन् । उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर देशलाई जिम्मेवार र समावेशी नेतृत्व आवश्यक भएको र उज्यालो नेपाल पार्टी यस प्रकारको पारदर्शी र जवाफदेही राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक १३.५२ अंकले घटेर दुई हजार ६३१ .१७ को बिन्दुमा कायम भएको हो । बुधबार ३३२ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ७३ हजार ३७२ कित्ता सेयर ६७ हजार ४८५ पटक खरिदबिक्री हुँदा पाँच अर्ब २३ करोड ५६ लाख ९९ हजार ३३७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा वित्त समूह १.५९, होटल तथा पर्यटन ०.५२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२४ र म्युचुअल फण्ड उपसमूह ०.४४ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.७५, विकास बैंक ०.५७, जलविद्युत् ०.५०, लगानी ०.५१, जीवन बिमा १.१८, लघुवित्त ०.४८, निर्जीवन बिमा ०.७४, व्यापार ०.३२ र अन्य समूह ०.५१ प्रतिशतले घटेको छ । सागर डिस्टिलरी, मिथिला लघुवित्त, झापा इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त र श्रीनगर एग्रिटेकलगायत कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य २.८५ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा बुधबार सबैभन्दा बढी बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेडको १८ करोड ४९ लाख ७६ हजार ७६९ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा भने ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको तीन लाख ६४ हजार ४०६ कित्ता किनबेच भएको छ ।
मापदण्डले रोक्यो शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति, ऐन परिवर्तन अनिवार्य
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले दुईपटक सूचना जारी गर्दा पनि उपकुलपति पाउन सकेको छैन । रजिष्टारका लागि दरखास्त परे पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेपछि दोस्रो पटक मंसिर पाँच गतेसम्मका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटक पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेको हो । गत असोजमा बसेको विश्वविद्यालय सभा बैठकले एक समिति गठन गरी उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्तका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा प्रा.डा.दीपक महरा र प्रा.डा. भारी जोशी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्टारका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार कार्तिक १५ गते १५ दिनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । समितिका संयोजक प्रा. डा. जयराज अवस्थी उपकुलपतिका लागि तोकिएको मापदण्डले दरखास्त पर्न नसकेको बताउँछन् । अवस्थीका अनुसार उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्नुको तीनवटा कारण छन्– एउटा उच्च योग्यता दोस्रो उमेर र तेस्रो १० वर्ष स्थायी प्राध्यापक भनिएकाले उपकुलपतिको लागि दरखास्त नपरेको हो । उनी भन्छन्, ‘एकजनाको दरखास्त परेको थियो तर, उहाँको मापदण्ड पुगेन, अरूले मापदण्ड हेरेर दरखास्त नदिएको हुन सक्छ ।’ के छ मापदण्ड ? विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधामा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र दरखास्त दिनु तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, उमेर दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । ‘मापदण्डमा भनिएको शिक्षाको मात्र कुरा गर्ने हो भने विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच गरेको व्यक्ति भन्नुभएको छ, यो भनेको एमडी पछिको तीन वर्ष हो,’ प्रा.डा. अवस्थी भन्छन्, ‘यस्तो मान्छे उमेर पनि पुगेको एउटा भयो भने अर्को पाएकोहरूको पनि प्रोफेसनल नपुगेको भयो, यसले गर्दा समस्या भएको हो । ’ उनी उपकुलपतिको लागि अब ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवस्थी भन्छन्, ‘यी सबै मापदण्ड हेर्ने हो भने ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ, अब यो नीति नै संसोधन नगर्दासम्म विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना छैन, हामीसँग आवश्यक भएका मान्छे कि उमेर बढी भएका छन्, कि मापदण्डमा तोकिए जस्तो १० वर्षसम्म प्रोफेसर नभएका छन् ।’ अवस्थीका अनुसार एकजनाको परेको दरखास्त परे पनि दर्ता गरिएन । मापदण्ड अनुसार नभएकाले दर्ता नगरिएको उनले बताए । अब के हुन्छ ? निकै रस्साकस्सीपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट ‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसिभाका दुवै सदनबाट पारित ऐन साउन २ गतेदेखि लागू भएको थियो । ऐनले ९० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नुपर्ने र सो बैठकले उपकुलपति, रजिष्टारको नियुक्तीका लागि पहल गर्नुपर्ने भनेको छ । यसरी दरखास्त आह्वान गरेको ३० दिनभित्र उपकुलपति र रजिष्टार पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर मापदण्ड पुगेका कुनै पनि व्यक्तिको उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्दा प्रक्रिया लम्बिन देखिएको छ । प्रा.डा. अवस्थी अब सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी यो बाहेक तत्काल उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। रजिष्टारको लागि भने दरखास्त परेकाले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थी बताउँछन् । उनी तत्काल उपकुलपति नहुँदा नियुक्त भएका रजिष्टारले भए पनि विश्वविद्यालयको काम अगाढि बढाउने बताए । उपकुलपति र रजिष्टार पाइसकेपछि विश्वविद्यालय नीति बनाएर मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल उपकुलपति नियुक्त नहुँदा काम सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । ‘रजिष्टारले नियमावली बनाउनुपर्यो, उपकुलपति आइसकेपछि सभा ल्याएर सभाबाट नीति पास गरिसकेपछि मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । उनी विश्वविद्यालय सञ्चालनकै लागि पनि अझै एक वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले पुष १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न सकिने कानुन नभएसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली र स्वदेशमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको सुझाव प्रतिवेदनमा राखे पनि सरकार त्यसमा प्रवेश नगरेकाले प्रतिवेदन लागू हुने सम्भावना घटेको हो । आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार यदि सरकारले समयमै कानुन बनाइदिएको भए आयोग तत्कालै आउट भोटिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति थियो । अझै पनि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने दिन पुष १३ लाई असर नपर्नेगरी कानुन आए आयोग उक्त प्रणाली लागु गर्न तयार रहेको ती आयुक्तले बताए। प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल र मतदाता भएकाले उनीहरूसँग छलफल गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर दलका नेताहरूका अनुसार सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै छलफल गरिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘हाइब्रिड भोटिङसम्बन्धी कानुन र लजिस्टिक व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न सरकारले हामीलाई बोलाएको छैन ।’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले पनि आफ्नो दल यस विषयमा सकारात्मक रहेको तर सरकारले कुनै पहल नगरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले सहयोग मागे हामी सबैखालका सहयोग गर्न तयार छौं ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले पनि सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नगरेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल नभएको पुष्टि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल भने छिट्टै परिणाम आउने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाताहरूको मतदान अधिकारको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ । तर, परिणाम नआउन्जेल सक्रियताले केही देखिएको छैन । सम्भवत : परिणाम छिट्टै आउला,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । तर कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रियामा पनि सरकारले पहल नगरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४, २३ र ३००, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ र १९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ८, ३४, ३७, ३८, ३९, ५१ र ६०० मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा धेरै मतदाताले यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाउने सुनिश्चितता कमजोर देखिएको छ ।
