भारतले थप ३५ मेगावाट अनुमति दिएसँगै नेपालको विद्युत निर्यात क्षमता १२ सय मेगावाट पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा अर्को सफलता हात पारेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ले नेपालबाट थप ३४.९५ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएसँगै नेपालको कुल स्वीकृत निर्यात क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ । बुधबार भारतीय पक्षबाट प्राप्त नयाँ अनुमतिसँगै प्राधिकरणले अब भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को प्रतिस्पर्धी बजारमा थप दुई आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न पाउने भएको हो । कुन-कुन आयोजनाले पाए अनुमति ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार अब सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको २४.२५ मेगावाट र माथिल्लो तादी खोला जलविद्युत आयोजनाको १०.७० मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुनेछ। यसअघि प्राधिकरणले ३३ वटा आयोजनाका १ हजार १ सय ६५ मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति पाएको थियो । नयाँ थपिएका दुई आयोजनासहित अब कुल स्वीकृत क्षमता १ हजार २ सय मेगावाट पुगेको छ । नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिसँगै भारतले यसअघि नै निर्यात भइरहेका १२ वटा आयोजनाको २०४.५८ मेगावाट विद्युतको निर्यात अवधि पनि थप गरिदिएको छ । यसअघि १५ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्मका लागि मध्यकालीन द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत अनुमति पाएका यी आयोजनाहरूको बिजुली अब वर्षको बाँकी अवधिमा पनि भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार (आईईएक्स) मा बिक्री गर्न सकिने गरी नवीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशसँग बढ्दै व्यापार नेपालले हाल भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ । हालै बंगलादेशमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । प्राधिकरणले वर्षायाममा आन्तरिक खपत भई बढी भएको विद्युत भारतको ‘डे-अहेड’ तथा ‘रियल टाइम’ बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका साथै हरियाणा र बिहार राज्यमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत पनि बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि, नदीमा जलस्तर घट्ने सुख्खायाममा भने नेपालले अपुग विद्युत भारतको आईईएक्स र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत आयात गर्दै आइरहेको छ।
यसकारण रोकियो नेपाल बैंकको डीसीईओ नियुक्ति
काठमाडौं । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर पहिलो सातातिर बैठक बसेर नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, मंसिरको १७ गतेसम्म आइपुग्दा पनि बैंकमा डीसीईओ नियुक्त हुन सकेन । सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समितिले क्रमसंख्या, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय अध्ययन गरेर पेश गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पछि धकेलिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिलागरी सम्पन्न भएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिको विसं २०८१ फागुन ८ गते बसेको बैठकले विसं २०८१ चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा थियो । बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दवाडी, ध्रुव भट्टराई (कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि) र लक्ष्मी भट्टराईले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । सञ्चालकबाट हटेको ६ महिना नपुग्दै जबराले पुनः उम्मेदवारी दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको र दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने दाबी विरोधी तथा उजुरीका आधारमा निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द गरे । यस्तै, लक्ष्मी भट्टराईले इच्छा नभएकाले आफ्नो राजीखुशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । उम्मेदवारी दिएका ६ जनामध्ये ३ जना विभिन्न कारणले बाहिरिएँदा बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं र ध्रुव भट्टराई मात्रै उम्मेदवार थिए । सञ्चालक समितिको एजेण्डा अनुसार अन्तिममा ३ जना मात्रै रहे पनि निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गरेका थिएनन् । तर, बैंक सञ्चालक बन्न आफूले दिएको उम्मेदवारी रद्द गराएको भन्दै विवेक शमशेर जबरा बैंक विरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले चैत ६ गते तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अघिल्लो दिन ( चैत ५ गते) अन्तरिम आदेश दियो । बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो तर, निर्वाचन कार्यक्रम रोकियो । पछि अदालतले निर्वाचन कार्यक्रम विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि विसं २०८२ असार २१ गते खनाल र भट्टराईलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भइसकेका कारण चापागाईंले सञ्चालक पदको सपथ लिएनन् । खनाल अहिले पनि बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्ने भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएर गत असोज २४ गतेदेखि जीवनकुमार कटवाल बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसपछि रोकियो डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया भट्टराई नेतृत्वको डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेको थियो । यहीबीचमा बैंकका सेयरधनी रामकुमार श्रेष्ठले बद्री खनाल र ध्रुव भट्टराई (हाल जीवनकुमार कटवाल)को सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ‘विवेक राणाजीले दायर गरेको रिटमा अदालतको स्टेअर्डरका कारण निर्वाचनको परिणाम साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन सकेन । तर, निर्वाचन प्रक्रिया सबै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछि विवेकजीको रिटलाई खारेज गरेपछि यत्तिकै डिसमिस भयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बद्री खनाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका ध्रुव भट्टराई र चुडामणि चापागाईं मात्रै अन्तिम उम्मेदवार थिए । तर, निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा भएको थिएन र साधारण सभाले पनि अनुमोदन गरेको थिएन ।’ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खनाल र कटवाललाई सञ्चालक समितिमा हाजिर नगर्न निर्देशन दियो । अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । किनकि डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिमा कटवाल पनि सदस्य छन् । कटवाललाई नै तत्काल काम नगर्न आदेश आएपछि केही समयका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘दुई जना सञ्चालकलाई हाजिर नै नगराउनु भनिएको छ । अब मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । १९ गते केही न केही निर्णय आउँछ होला । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही रोकिँदैन, प्रधावशाली व्यक्ति जोडिएका ठाउँमा पनि कारबाही हुन्छ : कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टचारविरुद्धको कारबाही नरोकिने दावी गरेकी छन्। जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकारले काम गरिरहेको र निर्वाचनको तयारीसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। नवगठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सुदन किराँती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बुधबार (आज) सिंहदरबारमा भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हामी काम गर्न नै आएको हो । जे सकेको गरिरहेका छौं । युवाले बलिदानी दिएर गरेको विद्रोहको मर्मअनुरूप जसरी पनि हामीले काम गर्नु छ । यो वा त्यो बहाना गरेर पन्छिने छुट छैन । हामी रोकिँदैनौं ।’ ‘तपाईंहरूले समाचारमा पढिरहनुभएकै होला । केही ठूला भ्रष्टाचारका विषय र प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका काण्डमा सम्बन्धित निकायहरूले कदम चालेका छन्,’ उनले थपिन् । निर्वाचनको तयारी र सुशासनको जग बसाल्ने काम सँगसँगै गरिरहेको पनि उनले बताइन् । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न राज्यका स्थापित संरचनाहरु नै धेरै रहेको अवस्थामा थप अर्को आयोग नबनाइएको पनि उनले प्रस्टाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो छ । विगतमा ती निकायलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिइएको हुन सक्छ । ती निकायले पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ काम गरुन् । प्रभावकारी ढंगले चल्न सकून् । समानान्तर रूपमा धेरै संरचना बनाएर मात्र पनि नतिजा आउने होइन । मूल कुरा काम गर्ने वातावरण दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ सबै क्षेत्रको अति दलीयकरण हुँदा पनि मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री कार्कीको छ । उनले भनिन्, ‘यहाँ किसानका नाममा पनि राजनीति भयो । किसानले मल पाउँदैनन् तर किसानको नेता देशरविदेश घुमिरहेको हुन्छ, सांसद मन्त्री बनिरहेको हुन्छ । कार्यकर्ता अघिपछि लगाइरहेको हुन्छ । सहुलितको मलबीउ, ऋणसमेत उसैले एकलौटी गरिरहेको हुन्छ । अरू व्यवसाय गर्नेहरूका नाममा पनि राजनीति भयो । यस्तो वातावरणमा कसरी देशले उन्नति गर्छ ?’ यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि नै युवाले आवाज उठाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आउँदो चुनावमा युवालाई नै संसदमा पठाएर परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेता किराँतीसहित प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यले जेनजीका आवाज सम्बोधन चाँडो हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले आन्दोलनकारी जेनजीमाथि एकातिर प्रहरीले धरपडक गरिरहेको र अर्कोतिर केही दलले घोषित रूपमै गुण्डा परिचालन गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यदि कुनै दलले घोषित रुपमै गुण्डागर्दी गर्न संगठन खोलेर अघि बढ्छ भने जेनजीले पनि प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनी उनीहरूले चेतावनी दिए ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर फर्किएका २० प्रतिशत श्रमिक क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर विदेश उडेका धेरै नेपालीहरू स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण (मेडिकल फेल) भएर रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । यसरी फर्किनेमध्ये २० प्रतिशत श्रमिकले कानुनले स्पष्ट तोकेको क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन् । नेपालबाट मेडिकल पासको प्रमाणपत्र बोकेर गएका श्रमिकहरू विदेशमा पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर फर्किने क्रम बढे पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने राहत रकममा ठगी भइरहेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को दफा ७२ को उपदफा २ ले श्रमिकको पक्षमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार यदि नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा योग्य ठहरिएको श्रमिक विदेश पुगेर स्वास्थ्यकै कारण अयोग्य भई स्वदेश फर्किनुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्छ । पीडित श्रमिकको आउने–जाने हवाई टिकट र प्रक्रियागत खर्च व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो कानुन कागजमै सीमित भएको गुनासो बढेको छ । मञ्चका अनुसार प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा यो समस्या सबैभन्दा विकराल देखिएको छ । मलेसिया पुगेका हरेक १०० जना श्रमिकमध्ये २० जना स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर नेपाल फर्किरहेका छन् । नेपालका मेडिकल सेन्टरले फिट भनेर पठाएका यी श्रमिकहरू उता पुगेर अनफिट हुँदा न त रोजगारी पाउँछन्, न त फर्किँदा लाग्ने खर्च नै फिर्ता पाउँछन् । उल्टै ऋण निकालेर विदेश गएका उनीहरू थप आर्थिक भार बोकेर फर्किन विवश छन् । कानुनको पालना गराउनुपर्ने नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परिरहेको मञ्चले बताएको छ । अवैध बाटो हुँदै ३ लाख बढी नेपाली युरोपमा
हुम्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई मतदानस्थल थपिए
सिमकोट । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला हुम्लामा दुई वटा मतदानस्थल थपिएका छन् । जिल्लास्तरीय मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि २०८१ समितिको मागलाई निर्वाचन आयोगले सम्बोधन गर्दै दुई वटा मतदानस्थल आयोगले थप्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले दुई वटा मतदानस्थल थप्ने निर्णय गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भीमबहादुर रोकायाले बताए । नयाँ मतदानस्थल थपिएको परिपत्र आयोगबाट आइसकेको उनले जानकारी दिए । हाल कायम रहेका मतदानस्थलबाहेक थप गरिएका मतदान स्थलहरुमा चङ्खेली गाउँपालिका–२ को महादेव मावि दार्मा मतदान केन्द्रबाट छुट्याएर देवकोटा बाडा र भट्टेबाडाका मतदाताका लागि महाकति लक्ष्मी आवि नयाँ मतदानस्थल कायम भएको छ भने नाम्खा गाउँपालिका–१ को ताङ्गिन गाउँका मतदाताहरुका लागि नमोडाछेमु आविलाई नयाँ मतदानस्थलका रुपमा कामय भएको निर्वाचन अधिकृत रोकायाले बताए । महाकवि लक्ष्मी आवि मतदान केन्द्रमा ४५२ जना मतदाता र नमोडाछेमु आविलाई नयाँ मतदानस्थलको मतदान केन्द्रमा १८५ मतदाता छन् । मतदाता सङ्ख्या बढी र मतदानस्थलसम्म पुग्न तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने भएपछि जिल्लाबाट ती मतदानस्थल थप गर्नका लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिएको हो । यसैगरी, जिल्लाभरका मतदान केन्द्रमा एक हजारभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रहरुमा मतदान केन्द्र ‘क’ र ‘ख’ निर्धारण गर्न पनि समितिको बैठकले सिफारिसको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन । अब आगामी निर्वाचनका लागि हुम्लामा ६० मतदानस्थल र ६१ वटा मतदान केन्द्र कायम भएका छन् । मङ्सिर ५ गते तोकिएको अवधिमा हुम्ला जिल्लाको मतदात सङ्ख्या ३४ हजार ५०२ मतदाता छन् । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा हुम्ला जिल्लामा ५८ मतदानस्थल कामय गरिएका थिए ।
एमएडब्लू अर्थमुभर्सको देशव्यापी ‘नेशनल मेसिन हेल्थ चेकअप क्याम्पेन’ सुरु
काठमाडौं । नेपालमा जेसीबीका अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर एमएडब्लू अर्थमुभर्स प्रालिले देशभर ‘नेशनल मेसिन हेल्थ चेकअप क्याम्पेन’ सुरु गरेको छ । सन् २०२० र त्यसअघि बिक्री भएका जेसीबी मेसिन लक्षित अभियान नोभेम्बर २० देखि डिसेम्बर ३१ सम्म सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीका अनुसार योग्य जेसीबी धनीहरूले तालिमप्राप्त प्राविधिकमार्फत आफ्नो मेसिनको निःशुल्क हेल्थ चेकअप गराउन सक्नेछन् । यसले मेसिनमा देखिन सक्ने सम्भावित समस्या पहिचान गर्न र भविष्यमा अझ सुरक्षित तथा भरपर्दो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । ग्राहकलाई थप सुविधा स्वरूप एमएडब्लू अर्थमुभर्सले जेन्युइन जेसीबी लुब्रिकेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा १५ प्रतिशत छुट तथा अधिकृत वर्कसपमा सर्भिस र मर्मतमा विशेष छुट प्रदान गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले यो अभियान देशभरका १२ वटा जेसीबी शाखामार्फत सञ्चालन गर्नेछ । धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ, बुटवल, चितवन, काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, इटहरी र बिर्तामोडस्थित शाखाबाट ग्राहकले नजिकै बसेर सेवा लिन सक्नेछन् । एमएडब्लू अर्थमुभर्सले सबै योग्य जेसीबी मालिकहरूलाई मेसिनको दीर्घायु, सुरक्षा र उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि क्याम्पेनको लाभ उठाउन आग्रह गरेको छ ।
कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणा गर्यो ७ बुँदे एजेन्डा
काठमाडौं । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको नयाँ राजनीतिक दल ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले बुधबार राजधानीमा आफ्नो औपचारिक घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापनाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा पार्टीका संरक्षक घिसिङले उपस्थित सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको उद्देश्य र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छन् । पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका लागि सात बुँदे एजेन्डा अघि सारिएको छ । यसमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै शासकीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । संरक्षक घिसिङले भने, ‘हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो ।’ उज्यालो नेपाल पार्टीले २०८२ सालको नवयुवा विद्रोहको सन्दर्भमा स्थापित भएको दाबी दल दाबी गरेको छ । पार्टीले नयाँ पुस्ता र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत नेपालमा स्थायी राजनीतिक स्थिरता र जनमुखी शासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पार्टी घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ । घिसिङले आगामी दिनमा पार्टीले देशभर संगठन विस्तार गर्ने र जनसहभागिता बढाउने योजना रहेको पनि बताए।
प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी पाए
नेपालगञ्ज । जेनजी प्रदर्शनपछि अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि अवरुद्ध बनेको सेवा सञ्चालनमा आएसँगै ८३४ जनाले राहदानी प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय राहदानी लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि साघुँरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको यस कार्यालयमा पहिले जस्तो राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको घुइँचो नभएको उनले उल्लेख गरे । 'कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भीडभाड छैन, सामान्य रूपले सेवा लिइरहनुभएको छ', सूचना अधिकारीसमेत रहेका गुरुङले भने । गत भदौ २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । बाँकेमा करिब एक महिना राहदानीको काम बन्द भएको थियो । सोही कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, घुमफिर तथा पारिवारिक भेटघाटका लागि राहदानी लिनेहरू मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ८३४ राहदानीको सिफारिस हुँदा आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा एक हजार ८०१ र आव २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा दुई हजार ८५० सेवाग्राहीले राहदानी लिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए । उनका अनुसार यससँगै चालु आवको तीन महिनामा ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव २०८०/८१ को तीन महिनामा एक करोड ४६ लाख १० रुपैयाँ र आव २०८१/८२ को तीन महिनामा एक करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा जानकारीसहित सहज सुविधाका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरेको छ । जिल्लामा बसाइँसराइका आधारमा स्थायी ठेगाना संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन, हातहतियारको इजाजत नविकरण गर्न, भारतीय पेन्सनको प्रमाणित सिफारिसको निवेदन लिन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण संशोधनका लागि निवेदन दिनलगायत कामका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
