दुई सय ५० वर्षअघि भत्किएको कीर्तिपुर दरबार तीन करोडमा फेरि बन्दै
कीर्तिपुर । करिब साढे दुई सय वर्षअघि भत्किएर भग्नावशेषसमेत लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको कीर्तिपुर दरबार लायकु पुनः अस्तित्वमा ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ । कीर्तिपुरको सर्वाधिक ठूलो र महत्पूर्ण सम्पदा मानिएको लायकु दरबार लामो समयसम्म राज्यबाट ओझेल पर्नुका साथै स्थानीयवासीको अतिक्रमणमा समेत परेर लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो । कीर्तिपुर डाँडाको सबैभन्दा अग्लो भागमा रहेको उमामहेश्वर मन्दिरसहितको लायकु दरबारलाई पहिलेकै जस्तो बनाउने माग सम्पदा प्रेमीले विगत तीन वर्षअघिदेखि गर्न थालेका थिए । यसैअनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाले लायकु दरबारको केही भाग बनाउन बजेट छुट्याएको थियो । सोहीअनुरुप परम्परागत नेवारी इँटा दाची अपा र मध्यकालीन शैलीका झ्याल प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गर्न थालिएको छ । कीर्तिपुर–१ का अध्यक्ष हीरालाल महर्जनका अनुसार नगरपालिकाले छुट्याएको करिब तीन करोड रुपैयाँको बजेटमा दरबार बन्दैछ । नगरपालिकाले विसं २०७७ मङ्सिरमा लायकु दरबार पुनःनिर्माण गर्ने भन्दै सो सम्बन्धी प्रमाण भए नगरपालिकालाई दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम महर्जनसहितका १६ स्थानीयवासीले लायकु दरबारसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र तस्बिर नगरपालिका समक्ष पेस गरेका थिए । त्यसमा सन् १८५५ मा नेपाल आएका पश्चिमा यात्री हेनरी वल्डफिल्डले लायकु दरबारको भग्नावशेषसहित तयार गरेको स्केच पनि समावेश छ । पञ्चायती व्यवस्था लागूभएपछि लायकु त्यस क्षेत्रको अग्लो स्थानमा रहेको उमामहेश्वर मन्दिर र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर लायकु गाउँ पञ्चायत बनाइएको थियो । विसं २०५४ मा नगरपालिका बन्दा सो क्षेत्रलाई वडा नं १ र २ कायम गरिएको थियो । अहिले बन्न लागेको दरबार पुरानै आकारमा सम्भव नभए पनि त्यसको एक अशं निर्माण हुने जानकारी लायकु दरबारबारे विशेष जानकार शुद्धरत्न महर्जनले दिए । ‘पुरानो दरबार क्षेत्रभित्र २१ निजी घर बनेका छन्’, उनले भने । महर्जनका अनुसार कीर्र्तिपुरको दरबार क्षेत्र लायकु नेपाल संवत् ८०१ मा श्री निवास मल्लले निर्माण सम्पन्न गरेको बताइन्छ । सो दरबार विसं १८२२ मा कीर्तिपुर र गोर्खा फौजबीचको लडाइँमा ध्वस्त भएको जानकार बताउँछन् । त्यसपछि राज्यले तर्कराज गुरुराज पण्डितलाई उक्त स्थानको रेखदेख गर्ने आदेशसहित विर्ता दिएको महर्जनले बताए । पछि पण्डितले दरबार क्षेत्र अतिक्रमित भइरहेको भन्दै सरकारमा उजुरी हालेको इतिहासमा भेटिएको पनि महर्जनले बताए । केही दशक अघिसम्म दरबारको चारैतिरका पर्खाल देखिने गरेकामा क्रमशः अतिक्रमित हुँदै गई निजी घर बनेको बताइन्छ ।
कञ्चनपुरका आठ स्थानमा तरकारी खेतीलाई दुई करोड छुट्याइयो
दोधारा चाँदनी । तरकारीको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरका तीन पालिकामा तरकारीका लागि नमुना गाउँका बनाउन लागेको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिका भित्रका आठ वटा वडालाई तरकारीको नमुना गाउँ बनाउन प्रदेश सरकारबाट दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख डा दिलबहादुर विष्टले अहिले तरकारीका लागि नमुना गाउँको काम भइरहेको बताए । ‘बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र तोकिएको छ र कमैया बस्तीमा तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम भनेर काम गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने –’दलित तथा अपाङ्गतालाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहनुभन्दा एउटै ठाउँमा नमुना तरकारी गाउँ बनाउन लागिएको प्रमुख विष्टले बताए । ‘एउटा गाउँमा राम्रो गरे अर्को पालिकाले पनि त्यसको सिको गर्छ र तरकारी खेती बढ्दै जान्छ ।’ उनले भने–’सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट तरकारी कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ ।’ उक्त नमुना गाउँमा किसानलाई विषादीरहित तरकारी उत्पादनमा प्रेरित गर्ने गरिएको प्रमुख विष्टले बताए । यसले स्थानीयस्तरका किसानलाई आत्मनिर्भर बनउनाका साथै बजारमा तरकारीको माग बढ्ने तथा स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी हुने उनले जानकारी दिए । अन्य बालीभन्दा तरकारीमा बढी फाइदा हुन थालेपछि किसान पनि तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१४ का ४१ वटा राना परिवार सबैले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिक सहयोग पाएपछि समुह बनाएर व्यावसायिक तरकारी खेतीको सुरुवात गरिएको यहाँका किसान नाथुराम रानाले बताए । ‘पचहत्तर बोट बैगुन लगाएर तरकारी खेती सुरु गरेँ ।’ उनले भने, ‘अहिले खेती विस्तार गर्दै १५ कठ्ठामा पुर्याएको छु ।’ यहाँका किसानले दुई कठ्ठादेखि दुई–तीन बिघासम्म जमिनमा तरकारी खेती गरिराखेको कृषक रानाले बताए । ‘हामी राना परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै तरकारी खेती हो ।’ उनले भने–’यसैबाट आएको आम्दानीले घरखर्च र छोराछोरीको पढाइखर्च व्यहोर्दै आएका छौँ ।’ डेढ दशकदेखि तरकारी खेतीमा लागेका सुदामा रानाले अन्यबालीभन्दा तरकारीमा फाइदा हुने भएपछि तरकारी खेती नै रोजेको बताए । ‘मेहनत गर्न सक्यो भने अन्य बालीको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी फाइदा हुन्छ ।’ उनले भने–’कहिलेकाहीँ बजार समस्याले चुनौती थपिदिन्छ ।’ भारतबाट आउने तरकारीले स्थानीय उत्पादनमा समस्या पार्ने गरेको कृषक सुदामाले गुनासो गरे । त्यसैगरी तरकारी खेतीमा लागेकी मीना रानाले पनि तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेको बताइन् । ‘बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई हेला गर्ने परम्परा छ ।’ उनले भनिन्–’हामीले विषादीरहित तरकारी उत्पादन गर्छौै यहाँ राम्रोभन्दा पनि सस्तो हेर्छन् ।’ मीनाले विभिन्न समस्या हुँदा पनि एक दशकदेखि निरन्तर तरकारी खेती गरिराखेको छु भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा रहेको यो वस्तीमा राना समुदायले होमस्टे पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यहाँ आउने पर्यटकलाई आफ्नै बारीको उत्पादनको स्वाद दिलाउँदा सुखी भएर जानेको गरेको उनको भनाइ थियो । तरकारी खेतीमा लागेका कैलाशु राना पनि यसैबाट घरपरिवारको गर्जो राम्रैसँग चल्दै आएको छ भने । ‘तरकारी उत्पादन गरेर महेन्द्रनगर बजारमा बिक्री गर्दा राम्रै फाइदा हुन्छ ।’ उनले बताए–’तरकारीबाट वार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म फाइदा हुने गरेको छ ।’ यहाँ तरकारी खेती गर्ने अधिकांश राना समुदायका महिला नै बढी छन् । पुरुष अन्य काम गर्न जाने र घरमा महिलाले तरकारी खेती गरी घरखर्चका लागि जोहो गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी बैलगाडा, मोटरसाइकल र टाउँकामा बोकेर बेच्न महेन्द्रनगर बजारसम्म पुग्ने गरेको किसान बताउँछन् । रासस
लघुवित्तको ब्याजमा लगाइएको १५%को क्याप खुकुलो पार्ने तयारी, आधारदर लागू होला ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै सो क्यापलाई खुकुलो पार्ने गरी तयारी गरिरहेको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले सो क्याप हटाएर लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि आधारदर कायम गर्न आग्रह गरिहरेको बेला राष्ट्र बैंकले यस पटक भने सो विषयको सम्बोधन गर्ने किसिमले तयारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ प्रतिशतको क्याप हटाउने तयारी भइरहेको छ । सो विषयमा अहिले लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच पनि छलफल भइरहेको छ । ‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा ब्याज दिन पाउँदैनन्, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समिक्षामा यो संशोधन हुन सक्छ, अहिले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको छ, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, लघुवित्तपनि संयमित भएर काम गर्नुपर्छ, लघुविक्तलाई पनि समस्या पार्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दैन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव लघुवित्तमा देखिन लागेको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जाको ब्याजमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको भन्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजको सीमा हटाएर आधारदरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । गत साता मात्रै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गरेर उक्त माग राखेका थिए । गभर्नर अधिकारी पनि सो विषयमा सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । उनीहरुले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको बताउँदै लघुवित्त संस्थाहरुले महँगो ब्याजदरमा ल्याएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गभर्नरलाई ब्रिफिङ गभर्नर अधिकारी समक्ष माग गरेका थिए । लघुवित्तको भविष्य नै संकटमा परेकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गभर्नर अधिकारी समक्ष राखेको महुलि लघुवित्तका सीईओ गंगाधर पाण्डेले बताए । ‘हामीले १५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्छ, वाणिजय बैंकबाट नै विपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जाको लागत १५ प्रतिशत भन्दा बढी छ, १५ प्रतिशतमा पनि नपाउने अवस्था छ, अहिले स्रोत एकदमै खुम्चिएको छ, स्रोतलाई सही ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग हो, लघुवित्तको अवस्था चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्पष्ट देखिएको छ, अधिकांश संस्था नोक्सानीमा छन्, ऋणात्मक भएका छन्, ईपीएस गत वर्षको तुलनामा सबैको घटेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ ।’ यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ प्रकाश राज शर्मा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुर्याउँदा लघुवित्तको १५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा लघुवित्तहरुले खेप्नु परेका विषयमा आफ्ना मागहरु राखेको बताउँदै उनले ब्याजदरलाई बजारमा खुला छोड्न समेत माग गरे । लघुवित्तहरुको अहिले भएको पोर्टफोलियो कायम राख्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तका जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएर लघुवित्तले काम गरिरहेको उनले बताए । वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिनुपर्ने कर्जाको भार मध्ये ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनको माग छ । ‘वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बजारमा जसरी छोडिएको छ, त्यसैगरी लघुवित्तलाई पनि छोड्नुपर्छ, अहिले लघुवित्तको आधारदर १५ प्रतिशतमाथि छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ, ब्याजदरलाई खुला छोड्यो भने बजारले आफै निर्धारण गर्छ, हामीलाई अनियन्त्रित प्रिमियम चाहिएन, आधारदर प्लस ४ प्रतिशत मात्रै भएपनि हुन्छ तर बजारमा प्रभाव परेपनि नपरे पनि १५ प्रतिशतको क्याप छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही सोचेको धारणा राख्छन् । राष्ट्र बैंकले बजारलाई अध्ययन गरेर नीति बनाउँछ, हाम्रो नीति अर्थतन्त्रले सघाउ पुग्छ कि पुग्दैन सो विषयमा पनि सोच्छौं,’ उनले भने,‘लघुवित्तको समस्या पनि हामीले बुझेका छौं ।’ चालू मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने थोक कर्जामा आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बाँकेमा निकुञ्ज भित्रका बासिन्दालाई फोन गर्न दुई घण्टा हिँडेर डाँडामा पुग्नुुपर्ने
तुलसीपुर । फोन गर्न दुई घण्टा हिँडेर अग्लो डाँडामा पुग्नुपर्छ । सडक छ महिना चल्छ, छ महिना बन्द हुन्छ । वरपर वनजङ्गल छ, तर सहजै दाउरा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बस्ती नजिकै खोला बग्छन् तर खानेपानीको सहज सुविधा छैन । यस्तै पीडाले सताएको छ, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका गाउँलाई । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने दाङ बबई गाउँपालिका–७ मलैखोलाबाट दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ मा पर्ने फुर्केसल्ली तथा आसपासका बस्तीमा यस्तै समस्या छ । यी दुवै स्थान राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । त्यहाँ टेलिकमको टावर नहुँदा घण्टौँ हिँडेर अग्लो डाँडामा पुगेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पटक–पटक टावर निर्माणका लागि माग गरिए पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको मलैखोला निवासी बमबहादुर बुढाले बताए । ‘हामीले पटक–पटक यहाँ टेलिफोनको समस्या समाधानका लागि ठाउँ–ठाउँमा भन्यौँ’, उनले भने, ‘तर हाम्रा माग सम्बोधन भएका छैनन् ।’ टेलिकमको टावर निर्माणका लागि गएको वर्ष सर्भेक्षण गरिए पनि त्यसपछि भने देखा नै नपरेको बुढाले गुनासो गरे । यहाँ सडकको हालत पनि उस्तै छ । विसं २०६३ तिर यहाँ सडकको ट्रयाक खोलिए पनि अहिलेसम्म त्यसको स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । यहाँ वर्षात्को समयमा सडक आवतजावत नै ठप्प हुन्छ । ‘वर्षात्मा छ महिना सडक बन्द हुन्छ’, मलै निवासी अमर बुढाले भने, ‘बाँकी छ महिनामात्रै गाडी चल्छ, त्यो पनि धुलाम्मे हुन्छ ।’ यहाँ कक्षा १० सम्म मात्र पढाइ हुने विद्यालय छ । त्योभन्दा मथिल्लो तहमा शिक्षा आर्जन गर्न विद्यार्थी कि त घोराही, कि तुुलसीपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरू पढाइ छाडेर भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘आर्थिक अवस्था राम्रै हुनेहरू त कोही घोराही, कोही तुलसीपुर गएर पनि पढ्छन्’, स्थानीय प्रेम पुनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरू कामको सिलसिलामा भारत जाने गरेकाले धेरैले बीचमै पढाइ छाड्न गरेका छन् ।’ त्यहाँको मलैखोलाको कटानले पनि उस्तै समस्या बनाएको छ । खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न समस्यामा रहेको उनले बताए । यहाँका बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा छन् । त्यहाँ बाघ, भालुलगायत जनावरको त्रास उत्तिकै हुन्छ । कहिलेकाहीँ बाघले गाई, बाख्रा खाइदिने गर्छ । त्यतिमात्रै नभइ किसानले लगाएका बाली पनि बँदेलले नष्ट गरिदिन्छ । वरिपरि वनजङ्गल भए पनि काठ, दाउरा यहाँका बासिन्दाले सहज प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय समितिको सल्लाहअनुसार दाउरा पाए पनि आवश्यक परेको खण्डमा काठ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । त्यसले पनि आफूहरू मारमा परेको फुर्केसल्ली निवासी प्रकाश रोकायले बताए । ‘विस २०६८ मा यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गरिएको हो’, उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले त्यो जङ्गललाई राम्रोसँग प्रयोग पनि गर्न पाएका छैनौँ ।’ विकट भएकै कारण केही पशु बिरामी हुँदा त्यहाँ प्राविधिक पनि आउन नमान्ने गरेको उनले बताए । ‘पोहोर साल पशु बिरामी परे, हामीले प्राविधिकहरू बोलायौँ, तर दुर्गम भएकै कारण यहाँ आउन मानेन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि मैले आफैँले भाडा तिरेर उनीहरूलाई यहाँ ल्याएको थिएँ ।’ बबई, मलैखोला हुँदै बाँकेको कोहलपुर जोड्न सकिएमा त्यहाँका नागरिकले सहज सेवा पाउने आशा छ । सडक पनि स्तरोन्नति हुने र विकास पनि हुने भएकाले यहाँको त्यो सडकलाई कोहलपुरसम्म जोडीदिन माग गरिएको हो ।
‘भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्वाचनको समयमा हटाउनु आपत्तिजनक’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्वाचनको समयमा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो कदम निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ जागृतिनगरको बस्तीमा आज बिहान आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारसमेत रहेका नेता सिंहले भूमि आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव नआएसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए । वाग्मती नदी किनारका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘वाग्मती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रतिवेदनमा जुन सुझाव दिइएको छ, ती सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म हामी सबै त्यसको प्रतीक्षामा बस्नुपर्छ ।’ अव्यवस्थित बसोबास, जोखिमपूर्ण बसोबास, सुकुम्वासी र भूमिहीनको उचित समाधान निकाल्नका लागि सरकारले नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । आफूले अरु दलका नेताले जस्तो झुठो आश्वासन नदिने दाबी गर्दै नेता सिंहले भूमि आयोगको प्रतिवेदनका सुझावमा सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने र समस्याको समाधान निकाल्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । सुकुम्वासी र भूमिहीनका इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहनालाई पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘तिमीहरुले कत्तिको ख्याल गरेका छौ, मैले यो कुरा संसद्मा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बोल्दै आएको छु ।’ भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्याको समाधान आफुहरुले मात्रै गर्ने सक्ने दाबीसमेत उनले गरे । कुन चाही उम्मेदवारलाई जिताउँदा आफ्नो भविष्य राम्रो हुन्छ, भन्ने लेखाजोखा गरेर कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न उनले आह्वान गरे ।
कैलालीका महिला मतदाता भन्छन् : ‘घर परिवारकै सल्लाहमा भोट दिन्छौँ’
टीकापुर । मतदान नागरिकको ब्यक्तिगत अधिकार हो । मतदान गोप्य हुने भएकाले मानिसले आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई मत दिन पाउनुपर्छ तर कैलालीका महिलाका सवालमा यो निकै कममा लागू हुन्छ । कैलालीका महिला परिवार, समाज र घरका पुरुषले भनेकै व्यक्ति तथा दललाई मतदान गर्दै आएको बताउँछन् । कतिपय महिला उम्मेदवार राम्रो लागे पनि परिवारका कुरा काट्न नसक्दा मन नपरेका उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्नु परिरहेको बताउँछन् । कैलालीकी मैना साउँदले अहिलेसम्म जतिपटक मतदान गरे सबै श्रीमान्ले भनेकै उम्मेदवार र दललाई मत दिएकी छिन् । अहिलेसम्म उनले फरक ब्यक्तिलाई मत दिएकी छैनन् । ‘अहिलेसम्म छ वटा निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी भएकी छु । विगतदेखि नै श्रीमान् जसलाई मत देउ भन्छन्, उसैलाई मत हालेर आउँछु’, मैना भन्छिन्, ‘एक दिन मत दिनुछ । त्यसमा पनि के विवाद गर्नु ? कहिलेकाहीँ उम्मेदवार चिनेको हुँदैन, मसँग कोही मत माग्न पनि आउँदैनन्, श्रीमान्सँगै कुरा गर्छन्, उनले भनेको मानिस नचिनेको भए पनि मत दिएकी छु ।’ कैलालीमा पाँच लाख ३५ हजार पाँच सय तीन मतदाता छन् । कैलालीमा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाता धेरै छन् । कैलालीमा दुई लाख ७३ हजार आठ सय ८३ महिला मतदाता छन् भने पुरुष मतदाता दुई लाख ६१ हजार छ सय २० छन् । कैलालीमा १२ हजार दुई सय ६३ महिला मतदाता बढी छन् । महिला मतदाता बढी भए पनि उनीहरू अधिकांशले पुरुषले भनेकै ठाउँमा मतदान गर्छन् । कैलालीकै टीकारानी डगौरा थारु र कुच्लीदेवी डगौराले पनि घरका मानिस र गाउँका बडघरले भनेकै मानिसलाई मतदान गर्ने गरेका छन् र यसपटक पनि त्यही तयारी छ । ‘हामी त घरमात्र होइन गाउँकै मानिस बडघरले भनेको मानिसलाई मत दिन्छौँ, गाउँका पुरुषहरू बसेर सल्लाह गर्छन्, अनि बडघरले घरघर गएर फलानो उम्मेदवारलाई मत दिनु भन्छन्’, टीकारानीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले दायाँबायाँ गरेका छैनौँ ।’ टीकापुर–२ कि खगी विक पनि श्रीमान्कै निर्णयमा सहमति जनाउँछिन् र मतदान गर्छिन् । ‘अहिलेसम्म अप्ठ्यारो पनि लागेको छैन, घरमा सल्लाह हुन्छ अनि त्यहीअनुसार मतदान गर्ने गरिएको छ’, विकले भनिन् । साठी कट्न थालेकी चन्द्रा बोहराले पनि श्रीमान् र छोराले भनेकै ठाउँमा मतदान गर्दै आएकी छिन् । उनलाई कहिलेकाहीँ अरु उम्मेदवार राम्रो लागे पनि घरका पुरुषले भनेको कुरा टार्न सक्दिनन् । ‘मलाई धेरै निर्वाचनमा अरु उम्मेदवार राम्रो लागेका छन्, उनीहरू योग्य छन् भन्ने लाग्छ’, उनले थपिन्, ‘तर छोराले, श्रीमानले भनेको मान्छु, घरमै धोका दिन मन लाग्दैन ।’ दीपा भण्डारीलाई आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई मत दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पनि परिवारले जसलाई जिताउने भन्छन् उसैलाई मत दिइरहेकी छिन् । ‘हामी अहिलेसम्म राम्रोभन्दा हाम्रा उम्मेदवार जिताउने कोसिस गर्छौं’, उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन भन्ने थाहा छ । अहिलेसम्म त्यस्तो हिम्मत गरिएको छैन । पारिवारिक सल्लाह हुन्छ । सबै परिवार नै सल्लाहनुसार मत दिन्छौँ ।’ अधिकांश महिलाले मतदान श्रीमान् र परिवारको सहमतिमा गर्ने गरे पनि कतिपय महिलाले स्वविवेक प्रयोगसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले मतदान गोग्य हुने र व्यक्तिगत अधिकार भएकाले इच्छाएको र योग्य उम्मेदरवारलाई मत दिने गरेको बताउँछन् । कैलालीकै वसन्ती फुलाराले हरेक निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिएकी छिन् । ‘हाम्रो घरमा त्यस्तो दबाब दिने चलन पनि छैन, मैले मेरो मत कसलाई दिए मलाई मात्र थाहा हुन्छ, त्यसैले क्षमता भएको उम्मेदवार छानेर मत दिन्छु’, उनी भन्छिन्, ‘मत दिनु नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार हो । मत दिने कुरामा कसैको दबाब सहनु हुँदैन । मताधिकार स्वविवेक प्रयोग गरी मनपरेको उम्मेदवारलाई जिताउन प्रयोग गर्छु ।’ रासस
मंसिर १२ गतेदेखि भैरहवाबाट दिल्ली उडान गर्दै नेपाल एयरलायन्स
काठमाडौं । नेपाल एयरलायन्सले भैरहवाबाट दिल्ली उडान गर्ने भएको छ । निगमले पहिलो चरणमा मंसिर १२ गतेदेखि भैरहवाबाट दिल्ली उडान गर्ने भएको हो । त्यसपछि निगमले मंसिर १५ गतेबाट हप्ताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार भैरहवाबाट दिल्ली उडान गर्ने छ । अहिलेको लागि भने निगमको विमान काठमाडौंबाट दिल्ली उडेर भैरहवा फर्किनेछ र त्यहाँबाट यात्रु झारेर काठमाडौं फर्किनेछ । यात्रुको चाप बढेपछि भने निगमले भैरहवाबाट सिधा दिल्ली उडान गर्ने जनाएको छ ।
कार र ग्यासका कारण अक्टोबरमा अमेरिकी खुद्रा बिक्रीमा वृद्धि
अमेरिका । अक्टोबरमा अमेरिकी खुद्रा बिक्रीमा अपेक्षा गरिएभन्दा वृद्धि देखिएको छ । ग्याँसको उच्च मूल्य र कार बिक्रीका कारण बढेको मूल्यको दबाबको प्रभाबपछि खर्चमा लचिलोपन देखिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अमेरिकी उपभोक्ताहरूले किराना सामानदेखि लुगाफाटासम्मका सबै चीजहरू महङ्गो बनाएको कारण बढ्दो लागतलाई समायोजन गर्दा एक महिना अघि बिक्रीमा गिरावट आएको भएपनि अक्टोबरमा यसमा वृद्धि भएको छ । दशकौंपछिको उच्च मुद्रास्फीतिको स्तरको सामना गर्दै, अमेरिकी फेडरल रिजर्भले यस वर्ष आफ्नो मानक ऋण दरलाई पटकपटक बढाएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थालाई मन्दीमा धकेल्ने जोखिमको बाबजुद पनि यसमा लगातार चार उच्चस्तरका वृद्धिहरू समावेश छन् । तर अक्टोबरमा खुद्रा बिक्री सेप्टेम्बरको तुलनामा १।३ प्रतिशतले बढेर ६९४।५ अर्ब डलर पुगेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कार विक्रीमा १।५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र इन्धनको मूल्य बढेसँगै पेट्रोल पम्पमा बिक्रीमा ४।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणपछि ग्यास पम्पहरूले उच्च मूल्यमा ग्यास बेचेका छन् भने हालका हप्ताहरूमा यो रेकर्ड क्रमशः कम भएको छ । रेस्टुरेन्ट र बारको बिक्री पनि अक्टोबरमा लचिलो रह्यो, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा १।६ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्याङ्क मौसमी रूपमा समायोजित गरिएको छ तर मूल्यमा परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दैन, त्यसैले लागत बढ्दै जाँदा, किनमेलले डलरको भाउ विस्तार गर्दैन र अमेरिकी परिवारहरूले मुख्य सामानहरूमा आफ्नो कमाईको अधिक प्रयोग गर्नुपरेको छ । समग्रमा खुद्रा बिक्री गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८।३ प्रतिशतले बढी हो । विशाल ई–कमर्स कम्पनी अमेजनसहित प्रबिधि उद्योगमा समस्याको संकेतको बावजुद, अनलाइन खुद्रा विक्रेताहरूको बिक्री गत महिना १।२ प्रतिशतले बढेको छ । प्यान्थियन म्याक्रोइकोनोमिक्सका इयान सेफर्डसनले रिपोर्टअघि हालैको विश्लेषणमा भनेका छन्, ‘बढ्दो मूल्यका अलावा, वास्तविक आयमा उल्लेखनीय दबाबको बावजुद नागरिकले महामारीको समयमा जम्मा भएको बचतलाई उपभोग कायम राख्नका लागि कम गर्न चाहेका देखिन्छ ।’ सेप्टेम्बरमा कोभिड–१९ को अवधिमा थप व्यक्तिगत बचत १।३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोले यो प्रक्रिया अझै केही समयका लागि जारी रहने उनको अनुमान छ ।उनले भने, ‘तर, मानिसहरू बचतलाई अझ कम गर्न इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।’ रासस
