काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै सो क्यापलाई खुकुलो पार्ने गरी तयारी गरिरहेको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले सो क्याप हटाएर लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि आधारदर कायम गर्न आग्रह गरिहरेको बेला राष्ट्र बैंकले यस पटक भने सो विषयको सम्बोधन गर्ने किसिमले तयारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ प्रतिशतको क्याप हटाउने तयारी भइरहेको छ । सो विषयमा अहिले लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।
‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा ब्याज दिन पाउँदैनन्, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समिक्षामा यो संशोधन हुन सक्छ, अहिले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको छ, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, लघुवित्तपनि संयमित भएर काम गर्नुपर्छ, लघुविक्तलाई पनि समस्या पार्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दैन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव लघुवित्तमा देखिन लागेको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जाको ब्याजमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि लघुवित्तलाई काम गर्न सकस भएको भन्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजको सीमा हटाएर आधारदरको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
गत साता मात्रै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गरेर उक्त माग राखेका थिए । गभर्नर अधिकारी पनि सो विषयमा सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।
उनीहरुले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको बताउँदै लघुवित्त संस्थाहरुले महँगो ब्याजदरमा ल्याएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गभर्नरलाई ब्रिफिङ गभर्नर अधिकारी समक्ष माग गरेका थिए । लघुवित्तको भविष्य नै संकटमा परेकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गभर्नर अधिकारी समक्ष राखेको महुलि लघुवित्तका सीईओ गंगाधर पाण्डेले बताए ।
‘हामीले १५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्छ, वाणिजय बैंकबाट नै विपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जाको लागत १५ प्रतिशत भन्दा बढी छ, १५ प्रतिशतमा पनि नपाउने अवस्था छ, अहिले स्रोत एकदमै खुम्चिएको छ, स्रोतलाई सही ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग हो, लघुवित्तको अवस्था चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्पष्ट देखिएको छ, अधिकांश संस्था नोक्सानीमा छन्, ऋणात्मक भएका छन्, ईपीएस गत वर्षको तुलनामा सबैको घटेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ ।’
यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ प्रकाश राज शर्मा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुर्याउँदा लघुवित्तको १५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा लघुवित्तहरुले खेप्नु परेका विषयमा आफ्ना मागहरु राखेको बताउँदै उनले ब्याजदरलाई बजारमा खुला छोड्न समेत माग गरे ।
लघुवित्तहरुको अहिले भएको पोर्टफोलियो कायम राख्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तका जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएर लघुवित्तले काम गरिरहेको उनले बताए । वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिनुपर्ने कर्जाको भार मध्ये ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
‘वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बजारमा जसरी छोडिएको छ, त्यसैगरी लघुवित्तलाई पनि छोड्नुपर्छ, अहिले लघुवित्तको आधारदर १५ प्रतिशतमाथि छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ, ब्याजदरलाई खुला छोड्यो भने बजारले आफै निर्धारण गर्छ, हामीलाई अनियन्त्रित प्रिमियम चाहिएन, आधारदर प्लस ४ प्रतिशत मात्रै भएपनि हुन्छ तर बजारमा प्रभाव परेपनि नपरे पनि १५ प्रतिशतको क्याप छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही सोचेको धारणा राख्छन् । राष्ट्र बैंकले बजारलाई अध्ययन गरेर नीति बनाउँछ, हाम्रो नीति अर्थतन्त्रले सघाउ पुग्छ कि पुग्दैन सो विषयमा पनि सोच्छौं,’ उनले भने,‘लघुवित्तको समस्या पनि हामीले बुझेका छौं ।’
चालू मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने थोक कर्जामा आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
