विदेशबाट ऋण ल्याएर सरकारी कर्मचारी पाल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ : अध्यक्ष गोल्छाको विचार
अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)
कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक गर्यो ६० जनाको नामावली
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले पहिलो लटमा ६० जना बीमितलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक बीमालेख अन्तर्गत दावी दिएका भुक्तानीहरुमध्ये पहिलो दावी दिएका ६० बीमितहरुलाई कोरोना बीमाको पैसा दिने भएको हो । ‘हाललाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक बीमालेख अन्तर्गत परेका दावीहरुको भुक्तानीका लागि पहिला पीसीआर जाँच गरी कोरोना प्रमाणित भएका र दावी समेत पहिले गरेका बीमितहरुलाई क्रमिक रुपमा भुक्तानी गर्नेछौं,’ कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । हाल ६० जना बीमित दावीकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेको कम्पनीले अरु थप पनि सूचना प्रकाशित गर्दै जानकारी गराएको छ । यससँगै, कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचीमा भएका दावीकर्ताहरुले कम्पनीको सम्बन्धित शाखा वा प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो दावी वापतको रकम पाउने छन् । बीमितको नाम र पाउने रकमसहितको नामावली [pdf id=368492]
समानुपातिक मतगणना : कति दलले पाउलान् राष्ट्रिय मान्यता ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न मतदानको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ आज साँझसम्म ९८ लाख आठ हजार नौ सय २७ मत गणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार हालसम्म नेकपा (एमाले)ले सबैभन्दा बढी मत २६ लाख ४३ हजार ८२ मत प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि बढी नेपाली कांग्रेसले २४ लाख ९८ हजार सात सय ७८ मत पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ११ लाख २७ हजार सात सय १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० लाख ८५ हजार पाँच सय ६४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख ५९ हजार दुई सय २५, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तीन लाख ७६ हजार आठ सय ६८, जनमत पार्टीले तीन लाख ३३ हजार चार सय ९३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई लाख ७६ हजार नौ सय ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ४६ हजार ८३ मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा जम्मा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता थिए । त्यसमध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात् करिब एक करोड नौ लाख हाराहारीमा मत खसेको थियो । राजनीतिकदलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फत खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फत एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा एक सिट प्रत्यक्षसहित समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन लाख हाराहारी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिन्छ । अहिलेसम्म ९८ लाख आठ हजार नौ सय २७ मत गणना हुँदा सात दलले ‘थ्रेस होल्ड’ सीमा पार गरिसकेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले गणना भएको मतबाट तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत कटाएका छन् । पछिल्लो मतगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दुई लाख ७६ हजार नौ सय ११ र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ४६ हजार ८३ मत प्राप्त गरेका छन् । २०७४ मा पाँच राष्ट्रिय दल विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पाँच दलले निर्वाचन ऐनले तोकेको थ्रेस होल्ड पार गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । सो निर्वाचनमा एमाले, कांगे्रस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार चार सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार तीन सय ८९, माओवादी केन्द्रले १३ लाख तीन हजार सात सय २१, राजपा नेपालले चार लाख ७२ हजार दुई सय ५४ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले चार लाख ७० हजार दुई सय एक मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१, कांगे्रसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले छ स्थान र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले छ सिट प्राप्त गरेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
नबिल बैंक र डोको बीच कागजको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र डोको रिसाइक्लर्स बीच बैंकमा हुनसक्ने विभिन्न खालका फोहोरहरुको ब्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम डोकोले नबिल बैंकमा रहेको काम नलाग्ने कागजपत्रलाई टुक्राई पुनः प्रयोग गर्ने, कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याउने र अन्य विभिन्न खालका फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गरिनेछ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना तथा डोको रिसाइक्लर्सका संस्थापक रुनित सरियाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताको पहिलो चरणमा डोकोले बैंकमा रहेका काम नलाग्ने कागजातको व्यवस्थापनमा कार्य गर्नेछ । बैंकमा प्रयोग भई काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका कागजको फोहोरलाई टुक्राई पुनः प्रयोग योग्य बनाउने, डिस्पोजलको कार्यलाई वातावरण मैत्री बनाउने र नयाँ कागज बनाउन पुराना कागजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरि रुख बचाऊ अभियानमा समर्थन जनाउने बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी व्यवहार परिवर्तनको लागि बैंकका कर्मचारीहरु तथा ग्राउन्ड स्टाफका लागि तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न डोकोले सहयोग गर्नेछ । सम्झौतामा डोकोले बैकको हाताभित्रै गएर काम नलाग्ने कागजातहरु श्रेडिङ मेशिनको सहायताले नष्ट गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताले बैंकले लिएको दिगो बैंकिङको अवधारणालाई टेवा पुग्ने बैंकले बताएको छ ।
बैंकको अध्यक्ष बन्नुभन्दा व्यापारी बन्नु फाइदा छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकमा भन्दा व्यवसायमा लगानी गर्नु फाइदाजनक हुने बताएका छन् । मंगलबार महासंघले अर्थतन्त्र बचाऔं भन्ने विषयमा गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैंकको संचालक वा अध्यक्ष हुनुभन्दा व्यावसायी वा व्यापारी हुँदा फाइदा धेरै हुने गरेको बताए । यस्तै, उनले महासंघमा लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइदा हुने गरी काम नगरेको बताए । ‘जब म उधोग वाणिज्य महासंघको चुनावमा होमिएको थिए त्यो बेलामा नै मैले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सपोर्ट नगर्ने नाराको अघि सारेको थिए,’ उनले भने ।
दैनिक एक सय जनालाई भुक्तानी गर्छौं, चेक लिन आउनुस् : राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दैनिक एक सय जनालाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले मंसिर १३ गते मंगलबारदेखि अधिकतम सय जनालाई दावी भुक्तानी गर्न शुरु गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारण (व्यक्तिगत) तर्फका बीमितहरुमध्ये कूल १८६३ जना बीमितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दावी भुक्तानी गर्न लागेको हो । सो कार्यको लागि कम्पनीले १२७० लटसम्मको चेक तयार पारिसकेको समेत बताएको छ । यससँगै चेक बनिसकेको तर नलगेकाहरुलाई यथाशिघ्र चेक बुझिलिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । कम्पनीले मंगलबार आफ्नो वेवसाइटमा सूचना सार्वजनिक गर्दै ७७ जना बीमितलाई चेक लिन आग्रह गरेको छ । [pdf id=368475] त्यस्तै, कम्पनीले १२७१ लटदेखि १५२७ लटसम्मका बीमितहरुको पनि विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । [pdf id=368477]
काठमाडौंमा बन्दैछन् सुविधा सम्पन्न ११ पार्क, एउटाको लागत १ करोडसम्म
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । आयुक्त कार्यालयले जिल्लाका पालिकाहरूसँग साझेदारी गरेर पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । पालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गामा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर राजिव श्रेष्ठले बताए । आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले केही दिनअघि मात्र पार्क निर्माण गर्ने इच्छुक पालिकाहरूलाई प्रस्तावको आव्हान गरेको थियो । इञ्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले ११ वटा पालिकामा पार्क बनाउनको लागि पत्राचार गरेको छ । जिल्ला कार्यालयले काम हनु नसकेको आयोजनाको बजेटलाई संशोधन गरी पार्क बनाउने लक्ष्य लिएको हो । आयुक्त कार्यालयले अहिले नगरपालिकाबाट आएको विवरण संकलन गर्नतर्फ लागेको छ । नगरपालिकाहरूबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि बनाउने ठाउँको अनुगमन गरी बजेट छुट्याउने योजना रहेको पनि श्रेष्ठले बताए । तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा शहरीकरणका कारण शहरी क्षेत्रमा खुल्ला स्थलहरूको अभाव देखिएको र भएका सार्वजनीन जग्गाहरूको उचित व्यवस्थापन भएको नदेखिएकाले काठमाडौं जिल्लामा रहेका प्रत्येक नगरपालिकाहरूको न्यूनतम एक स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने योजना बमोजिम जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले पालिकामा पठाएको थियो । श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाका घनावस्ती नजिक रहेका र अधिकतम जनताले उपयोग गर्न मिल्ने स्थानमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी खुल्ला ठाउँमा पार्क बनाइनेछ । पार्क निर्माण गर्नको लागि आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर, तारकेश्वर, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंखरापुर, दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ र टोखा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । पार्क निमार्णको गर्न चाहने इच्छुक पालिकाले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पार्क अनुसार फरक–फरक सेवा सुविधा हुनेछन् । पार्कमा चौतारा, बाल खेल मैदान, बगैँचा, योगा, व्यायाम, हिँड्ने ठाउँ लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् । ‘शहरदेखि गाउँको इच्छा र आकांक्षा फेरिएको छ, मान्छेलाई मनोरञ्जन नभई नहुने आवश्यकता हो, कार्यालय, बैठक, काम अनेक कामको बोझले तनावको तह बढ्दा मान्छेलाई दुई मिनेट शान्त भएर एकान्तमा ‘रिफ्रेस’ हुने ठाउँ पनि छैन, त्यसैले पार्क निर्माण अवधारण ल्याएको हौं,’ उनले भने । एक वटा पार्क निर्माणको लागि ५० देखि एक करोड रुपैयाँ बजेट राख्ने योजना रहेको पनि श्रेष्ठले बताए । पार्क निर्माण सुरु भएको एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न लक्ष्य छ । ‘हामीले थोरै बजेटमा आकर्षक पार्क बनाउन खोजेका हौं, अहिले विभिन्न पालिकाहरूले पार्कको विषय बुझिरहनु भएको छ, केही पालिकाले विवरण पनि पेश गरिसक्नु भएको छ, विवरण पेश भएको ठाउँको अनुगम गर्ने पार्क निर्माणको काम अगाडि सर्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । हालसम्म शंखरापुर नगरपालिकाले मात्रै पार्क बनाउनका लागि आशय पत्र पेश गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई अगाडी बढाउने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई अगाडी बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बैठकले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई अगाडी बढाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको भन्दै आफूहरुले शतर्क हुनुपर्ने आवश्यकताको महशुुुस गरेको बताए । उनले गठबन्धनका दलहरुका बीचमा भइरहेको सहकार्यलाई अगाडी बढाएर लानुपर्ने बताए । त्यस्तै सचिवालय बैठकमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राखेको सन्दर्भमा सो विषयमासमेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा उदयपुर जिल्लाको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । उनले भने – ‘हाम्रो पार्टीले देशभर पाएको मतको छलफल गर्यौँ । इलाममा अनेकौँ खालका विसंगतिहरु देखिएको सन्दर्भमा उम्मेदवार भएका झलनाथ खनालले गम्भिर आपत्ति जनाएर वक्तव्य दिएका सन्दर्भमा कुनै कानूनी उपचारमा जाने र पुनः मतदानको माग गर्ने कुरा उनले उठाएका छन् । त्यस बारेमा छलफल भएको छ । देश कतै दक्षिणपन्थी दिशातिर त जाँदैन भन्ने कुरालाई हामीले गम्भिरताकासाथ लिनुपर्ने र शतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्यौँ । यस हिसावमा गठबन्धनका दलहरुसँगको हाम्रो सहकार्य छ, त्यो सहकार्यलाई अगाडी बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।’ बैठकले पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता, समर्थक, शुभचिन्तक र मतदान सम्पन्न गराउन भुमिका खेल्ने सरकारी निकायहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । उनले गठबन्धनका कारण प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्दै आगामी दिनमा पनि गठबन्धनकै भावन अनुसार काम गर्ने पार्टीको निस्कर्ष रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘आज जे–जस्तो मत परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौँ । यो मत परिणाम हामीले सोचेजस्तो छैन । तर सोचेजस्तो छैन भन्दैमा हामीले गठबन्धन सँगसँगै लागेर गठबन्धनका कारणले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा र गठबन्धनको भावना अनुसार भोलिपनि काम गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा यो निस्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।’ उनले निर्वाचनको समग्र समिक्षा भने सबै जिल्लाहरुबाट रिपोर्ट आइसकेपछि आगामी बैठकहरुमा गरिने बताए ।
