सानिमा लाइफको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ४।२० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । उक्त बोनस शेयर मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा सूचीकृत उक्त बोनस सेयर, सम्बन्धीत सेयरधनीको डिम्याट खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ ।
सरकारले लिएको ऋण जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ : गोल्छा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले लिएको ऋण जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । मंगलबार महासंघले अर्थतन्त्र बचाऔं भन्ने विषयमा गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अब आउने सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउने योजना नल्याए मुलुक गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । गोल्छाले आर्थिक वृद्धिदर पूरा गर्न सम्भव भएपनि राष्ट्र बैंकको निर्णयका कारण असम्भव हुन पुगेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको अपरिपक्व निर्णय ले अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ, कर्जा प्रवाह गर्दा सचेतना अपनाएको भए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने थिएन । अनियंत्रित कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न गएको हो,’ उनले भने । यस्तै, गोल्छाले चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शन संकट परेको बेलामा ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला निर्देशिका ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँदै मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
समानुपातिक मतगणना : कति दलले पाउलान् राष्ट्रिय मान्यता ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न मतदानको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ आज साँझसम्म ९८ लाख आठ हजार नौ सय २७ मत गणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार हालसम्म नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी मत २६ लाख ४३ हजार ८२ मत प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि बढी नेपाली कांग्रेसले २४ लाख ९८ हजार सात सय ७८ मत पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ लाख २७ हजार सात सय १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० लाख ८५ हजार पाँच सय ६४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख ५९ हजार दुई सय २५, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तीन लाख ७६ हजार आठ सय ६८, जनमत पार्टीले तीन लाख ३३ हजार चार सय ९३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले दुई लाख ७६ हजार नौ सय ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ४६ हजार ८३ मत प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा जम्मा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाता थिए । त्यसमध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात् करिब एक करोड नौ लाख हाराहारीमा मत खसेको थियो । राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्प खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्प एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा एक सिट प्रत्यक्षसहित समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन लाख हाराहारी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिन्छ । अहिलेसम्म ९८ लाख आठ हजार नौ सय २७ मत गणना हुँदा सात दलले ‘थ्रेस होल्ड’ सीमा पार गरिसकेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले गणना भएको मतबाट तीन प्रतिशत भन्दा बढी मत कटाएका छन् । पछिल्लो मतगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० दुई लाख ७६ हजार नौ सय ११ र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ४६ हजार ८३ मत प्राप्त गरेका छन् । २०७४ मा पाँच राष्ट्रिय दल विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पाँच दलले निर्वाचन ऐनले तोकेको थ्रेस होल्ड पार गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । सो निर्वाचनमा एमाले, कांगरेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार चार सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार तीन सय ८९, माओवादी केन्द्रले १३ लाख तीन हजार सात सय २१, राजपा नेपालले चार लाख ७२ हजार दुई सय ५४ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले चार लाख ७० हजार दुई सय एक मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१, कांगे्रसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले छ स्थान र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले छ सिट प्राप्त गरेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्र बैंकले घटाइदियो मेगा बैंकको लाभांश, अब सेयरधनीले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकको प्रस्तावित लाभांश घटाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले मेगा बैंकको प्रस्तावित नगद लाभांश ०.०४ प्रतिशतले घटाइदिएको हो । यस अघि प्रस्तावित बैंकको नगद लाभांश ३.८३ बाट ०.०४ घटेर ३.७९ प्रतिशत भएको छ । यद्यपी बैंकको बोनस लाभांश भने यथावत रहेको छ । यसअघि मेगा बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७.८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो जनु घटेर ७.७९ भएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका २३७ बीमितले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउने
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले पहिलो लटमा २३७ जना बीमितलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिने भएको छ । कम्पनीले मंगलबारदेखि एकल तथा पारिवारिक बीमालेख अन्तर्गत पहिलो दावीकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखी उक्त बीमितहरुलाई भुक्तानीको दिन थालेको हो । कम्पनीले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा र नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी गर्ने छ । इन्स्योरेन्सले दावी फर्छौट हुने कोरोना बीमा दावीकर्ताहरुको विवरण कम्पनीको वेवसाइटमा उपलब्ध गराएको छ । साथै, विवरणमा रहेका बीमितहरुलाई समयमै भुक्तानी लिनसमेत कम्पनीले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले बीमितहरुलाई भुक्तानीमा सहज गराउन लागि दुई जनाको कर्मचारीको फोन नम्बर समेत उपलब्ध गराएको छ । यससँगै बीमितले नीरोज रेग्मीलाई ९८४३७३७०३९ र रबी मर्हजनलाई ९८६१७९०४०६ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको हो : गुणाकर भट्ट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बैंकहरुको ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याएर सन्तुलन कायम गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले बैंकको ब्याज, अर्थतन्त्रको मौलिक विशेषता र वित्तिय क्षेत्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको बताएका हुन् । ‘बैंकको ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सहमत छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकको नाफा घटाउने काम भन्दा पनि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको वित्तिय अवस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक दृढ रहेको छ, बैंकहरुको वित्तिय स्थायीत्व दृढ नभई वित्तिय स्थायीत्व कायम हुन सक्दैन,’ उनले भने । यस्तै, भट्टले वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरुलाई अहिलेको परिस्थितिमा परेको समस्यालाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख भएको पनि बताए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सन्तुष्ट छैन निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ । गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने र चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, सङ्कटतर्फ जाँदैछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले त्यो सङ्कट टार्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छैन । त्यसकारण यसमा पुनःविचार गरिनुपर्छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन नीति लिएको छ त्यो पर्याप्त छैन ।’ चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको रहेको पनि गोल्छाले बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा दिन महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दैछ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेको मख्य विषय भनेको तरलताको स्थिति सहज बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो समस्याको समाधान दिएको छैन’, अग्रवालले भने । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने र शेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही लचक नीति नियामकले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर हाम्रो भनाइ यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति नै छैन भन्ने हो । कम्तीमा पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षपछि लागू गर्दा उचित हुन्थ्यो’, अग्रवालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी कर्जाको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामै छैनन् । यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिले उनीहरुको मनोबल झन् घटाउँछ र थप समस्यातर्फ लैजान्छ ।’ शेयर र घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको तर ती क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । यी क्षेत्रको कारोबार चलायमान बनाउन केही खुकुलो नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ । स्प्रेड दर केही घटाइए पनि यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्दछ । तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून मात्र छ’, चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएकोमा त्यसो हुन नसकेको पनि चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने बैंकदरलाई पाँच दशमलव पाँच बाट पाँच प्रतिशतमा कायम गनुपर्ने, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यन्वयन स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी पुर्नलेखन गरिनुपर्नेलगायतका सुझावसमेत दिएको छ । त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतमा झै निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सिसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्ने धारणासमेत चेम्बरको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा के छ ? राष्ट्र बैंकको गत आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्र लचक देखिएको छ । मार्गदर्शन पुनरावलोकनका लागि माग गरिएका सुझाव हेरेर संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेमा २०८० साल असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० साल पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट गरिएको छ ।
१५ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी बुटवल मण्डपमा हुने
बुटवल । आगामी पुसमा बुटवलमा औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घ बुटवल, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनीको संयुक्त आयोजनामा आगामी पुसको सात गतेदेखि १९ गतेसम्म ‘राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव’ गर्न लागिएको हो । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, स्वदेशी उद्यमशीलताको बिस्तार’ भन्ने नारासहित गर्न लागिएको यो १५औँ संस्करणको औद्योगिक प्रदर्शनी भएको रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रदर्शनी आयोजक मूल समितिका संयोजक माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बुटवल मण्डपमा आयोजना गरिने प्रदर्शनीको तयारीका काम तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । प्रदर्शनी तयारी अन्तर्गत प्रदर्शनी आयोजनास्थल बुटवल मण्डपमा सचिवालय स्थापना गरिसकिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा स्टल दर्ता प्रक्रियाको काम भइरहेको सदस्य सचिव हरिबहादुर खत्रीले बताए । सङ्घका कार्यकारी अधिकृत यादव भण्डारीका अनुसार प्रदर्शनी सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ३१ वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । साथै हालसम्म सयभन्दा बढी स्टल दर्ता भइसकेका छन् । मूल समितिका सहसंयोजक दिलीप सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित स्टल दर्ता उपसमितिका सहसंयोजक महेश थैवका अनुसार नयाँ व्यवस्थापनका साथ आयोजना हुन लागेको प्रदर्शनीमा समावेश गरिने उद्योग प्रतिष्ठानका उत्पादन पनि उत्कृष्ट हुनेछन् । प्रदर्शनीमा नयाँ उत्पादन र प्रविधिको प्रदर्शनीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदर्शनीमा करिब चार सय स्टल राखिने र प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै पेभिलियनको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने सन्देश आमरुपमा फैलाउनुपर्ने दायित्वसँगै उद्योगीले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य र गुणस्तरीय उत्पादन उपभोक्तामाझ पुर्याउन एक साझा थलोका रुपमा विकास गरिएको प्रदर्शनीमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिने गरी तयारीका काम अगाडि बढाइएको मूल समितिका संयोजक पौडेलले बताए ।
