नारायणी नदी तटबन्धको काम थालिएपछि स्थानीयमा छायो खुसी
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-१७ गाजीपुरका ८२ वर्षीय नान्जेल तामाङ्को बर्षातका धेरै दिन नसुतिकनै बित्छ। घर नजिकै नारायणी नदी सुसाएसँगै बगाउँछ की भन्ने डरले रातको समयमा बाहिर आएर हेर्दैमा उनको रात बित्छ। धेरै पटक केटाकेटी बोकेर छिमेकीकोमा आश्रय लिएको पीडा उनीसँग ताजै छ। लमजुङ्को फुलिङ्गिरीबाट बसाइँ सरेर धेरै पहिला त्यहाँ आएको नान्जेलको परिवारसँगै धेरैको पीडा उहिनै छ। भरतपुर महानगरपालिका-१६ भगेरी थानका रमेश राई नदी तटबन्ध हुने सुनेपछि निकै खुसी छन्। उनले भने, ‘अब जिउ धन जोगिने भयो।’ नारायणीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको निकै पीडादायिक जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता छ। हरेक वर्षजसो ठाउँठाउँबाट नदी गाउँमा पसेर जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। त्यसै क्षेत्रबाट विस्थापित भएर धेरै अहिले सुकुम्बासीको रुपमा जिउन बाध्य छन्। विगत १० वर्षदेखि तटबन्धको काम थालिएको भएपनि बजेटको अभावमा न्यून काम मात्र भएको छ। यसवर्ष भने पर्याप्त बजेटको निकासासँगै पाँच खण्डमा विभाजन गरेर काम थालिएको छ। गत असार अघि नै बोलपत्र आह्वान भई सम्झौता भएका तीन खण्ड र त्यसपछि बोलपत्र आह्वान भई सम्झौता भएको एउटा खण्ड गरी चार खण्डको काम थालिएको छ। अन्य एक खण्डमा छिट्टै काम थालनी गरिँदै छ। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर शङ्कर बुढाथोकीका अनुसार चार खण्डको सम्झौता भइसकेको छ भने एक खण्ड सम्झौताको चरणमा रहेको छ। असार अघि नारायणी नदीको महानगरतर्फ सिसइदेखि भगडीसम्मको तटबन्धका लागि ३८ करोडमा रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। त्यसैबेलाको अर्को एक खण्ड गाजीपुरदेखि हीरापुरसम्मको ४८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। तेस्रो रामघाटदेखि काभ्रेघाटसम्मको एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। चौथो खण्ड २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। यो बालुवादेखि गोलाघाटसम्मको ६ दशमलव ८ किलोमिटर तटबन्धको पनि सम्झौता भई कामको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। उनका अनुसार एउटा खण्ड बाहेक सबैको कामको प्रक्रिया सुरु भएको हो। सम्झौता भइसकेका तीन खण्ड पाँच किलोमिटर लम्बाइकाका छन्। गत कात्तिकमा सम्झौता भएको बालुवादेखि गोलाघाटसम्मको ६ दशमलव ८ किलोमिटरमध्ये २.५ किलोमिटर नयाँ तटबन्ध र अन्य मर्मतसम्हार रहेको छ। नारायणी नदी नारायणगढस्थित पुलबाट पूर्वतर्फको सिविच बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। नारायणी किनारको जङ्गलको क्षेत्रबाहेकका सबै ठाउँमा तटबन्धका लागि ठेक्का लगाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म एक अर्ब ८३ करोड मात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुनसकेको थिएन। चितवनतर्फ ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ५७ किलोमिटर तटबन्ध र स्पर निर्माण गरिने छ। चितवनका लागि नौ अर्ब ५५ करोड र नवलपरासीका लागि १४ अर्ब ४३ करोड खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत रहेको छ। हालसम्म चितवनतर्फ १५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ११ किलोमिटर तटबन्ध गरी सकिएको छ। गुरुयोजनाअनुसार नदी तटबन्ध गरिँदै गर्दा एक लाख ९८ हजार छ जना प्रत्यक्षरुपबाट लाभान्वित हुनेछन्। चौध हजार १९ हेक्टर जमिन डुबानबाट बच्ने छ भने कम्तीमा ८० हेक्टर जमिन संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने आयोजनाका प्रमुख गणेश मरासिनिले बताए। सबै क्षेत्र ठेक्का लागेपछि निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको संयोजनमा आज स्थलगत निरीक्षण एवं छलफल गरिएको छ। आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि, स्थानीय र सरोकारवालाको रोहोबरमा महानगरपालिकाले छलफल गरेको हो। नदी तटीय विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको छलफलमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले मेहनतका साथ परियोजना परेको भन्दै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइन्। स्थानीयलाई उनले भनिन्, ‘अब बाढीका कारण तपाईहरुले दुःख पाउने दिन हटेर जाँदै छ।’ चार खण्ड दुई र एउटा खण्ड तीन वर्षमा सम्पन्न हुने भन्दै उनले आफूले अघिल्लो कार्यकालको सुरुवाती चरणबाट थालेको कामले गति लिएको बताए। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कुनै समस्या परेमा सँगसँगै महानगर रहेको भन्दै निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम गर्न आग्रह गरे। आयोजनाका प्रमुख मरासिनिले एकै साथ नारायणीको अधिकांश भू-भाग तटबन्ध हुने गरी महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढेको भन्दै सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे। पाँचमध्ये दुईवटा खण्डको जिम्मा पाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सदस्यसमेत रहेका होमकुमार आचार्यले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने बताए।
अर्घाखाँचीको सिम्लेमा फल्यो पाँच करोडको सुन्तला
अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नं १ सिम्लेमा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँको सुन्तला फलेको छ। सिम्लेमा मात्र ४९ घरका कृषक व्यावसायिक सुन्तला उत्पादनमा लागेका छन्। उनीहरूले सबैले सुन्तला बेचेर कम्तीमा रु तीनदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। यस गाउँका ४९ घरपरिवार व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा लागेको र यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएको कृषक रेवतीराज पौडेलले बताए। उनले आफ्नो बारीमा पाँच सय ५५ बोट सुन्तला रहेको र यसबाट दुई सय ५० क्विन्टलभन्दा बढी फलेको बताए। उनले यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट २५ देखि २८ लाख आम्दानी हुने बताए। आफ्नो बारीमा पाँच सय ६५ बोट सुन्तला बगैंचामा रहेको जानकारी दिँदै कृषक दधीराम गौतमले भने, ‘गत वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट नौ लाख कमाएँ, यस वर्ष सुन्तला बढी फलेकाले १४ लाख आम्दानी हुने अपेक्षा छ।’ विगतका वर्षमा यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला प्रतिकिलो र ६० देखि ६५ मा बुटवल, तानसेन र भैरहवाका बजारमा बिक्री गर्न बाध्य बनेका कृषक यस वर्ष पाणिनीको पोखराथोकमा शीतभण्डार बनेपछि भण्डारणलाई सहज भएको छ। अहिले मौसमी रूपमा सस्तो मूल्यमा बेच्नुभन्दा शीतभण्डारमा राखेर बैमौसमी समयमा महँगो दरमा सुन्तला बिक्री हुने भएपछि यहाँका कृषक खुसी भएको अगुवा कृषक चिरञ्जीवी पौडेलको भनाइ छ। विगतमा कुहिएर जाने समस्या भोगेका किसान अहिले सुन्तला शीतभण्डारमा राखेर बेमौसममा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना रहेको कृषक पौडेलले बताए। पाणिनी–१ मा मात्र नभई वडा नं २ पोखराथोक, वडा नं ४ पटौटी र वडा नं ५ मैदानमा पनि सुन्तला उत्पादन हुने गर्दछ। पाणिनी गाउँपालिकासँगै मालारानी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। अर्घाखाँचीमा एक वर्षमा २५ करोडको सुन्तला उत्पादन हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रामनाथ पाण्डेले बताए।
प्रदेश नम्बर १ मा घरजग्गा कारोबार सुस्त, ९० हजार बढी बेरोजगार
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ मा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा प्रदेश नम्बर १ मा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको हो । सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हुँदा ठूला क्षेत्रफलका जग्गाहरुको वर्गीकरण र कित्ताकाटमा लगाएको रोकका कारण कारोबार सुस्ताएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्रदेश नम्बर १मा ३७.४ प्रतिशतले राजश्वमा कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरजग्गा दर्ता संख्या १२.७ प्रतिशतले बढेको छ भने घरजग्गा दर्ता बापतको राजस्वमा ३७.४ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ७६ करोड संकलन भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्याले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा समग्र मागमा कमी आई घरजग्गा कारोवारमा प्रभाव परेकाले राजश्व रकम घटेको अध्ययनले बताएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घरजग्गा दर्ता संख्या ३६.४ प्रतिशतले बढेको थियो भने रजिष्ट्रेशन बापतको राजश्व ६८.८ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । समीक्षा अवधिमा घर/भवन स्थायी नक्सा पास संख्या १.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्ला वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । जिल्लागत आधारमा झापामा घर नक्सापास सबैभन्दा बढी २३.६ प्रतिशतले बढेको छ भने ताप्लेजुङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८२.४ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाका कुल ९० हजार १९३ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएको छन् । जसमध्ये २४.३ प्रतिशत (२१ हजार ८७५ जना) ले २ हजार ८१९ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी इलाम जिल्लाका २ हजार ८३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा कम तेह्रथुम जिल्लाका ५४१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तुलनामा रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारमा इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३६.० प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम २१.४ प्रतिशत रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश नं.१ का ९९ हजार ६०६ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएकोमा २९.४ प्रतिशत (२९ हजार २६८ जना) ले २ हजार ८९७ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रबाट रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
एनआइसी एशिया लघुवित्तमा काम गर्ने अवसर, यी ५ पदका लागि माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । संस्थाले सुपरभाइजर शाखा प्रमुखका लागि ६ जना, वरिष्ठ सहायक शाखा प्रमुखका लागि ५ जना, सहायकका लागि १० जना, कनिष्ठ सहायकका लागि केही र प्रशिक्षर्थीका लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा प्रमुखका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका ब्यक्तिले पाैष ३ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘ईभी नेपाल एक्सपो २०२२’ मा नम्बर १ स्टलका रुपमा आईएमई इलेक्ट्रिक राफ्ट स्कुटर घोषित
काठमाडौं । तीन दिन सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलेको ‘ईभी नेपाल एक्सपो २०२२’ मा राफ्ट इलेक्ट्रिक स्कुटरको स्टल ‘नम्बर १ स्टल’ घोषित भएको छ । एसडी एक्सपो मिडियाको आयोजनामा मंसिर १६, १७ र १८ गते उक्त एक्सपो सम्पन्न भएको हाे । आईएमई इलेक्ट्रिकले नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गरिरहेको राफ्ट इलेक्ट्रिक स्कुटरका ३ मोडल एक्सपोको अवसरमा डिस्प्ले गरिएका थिए । ती मध्ये एक नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी रेन्ज दिने राफ्ट इन्दस सिंगल चार्जमा ३२० किलोमिटर थियो भने अन्य मोडलमा राफ्ट वारियर र राफ्ट जिस्पा थिए । राफ्ट इन्दस हजार र दुइ हजार वाट मोटर गरी दुई मोडलमा उपलब्ध छ । हजार वाटको इन्दसले सिंगल चार्जमा ३२० किलोमिटर र दुइ हजार वाटको इन्दसले बढी पावर र ३०० किलोमिटर रेन्ज दिन्छ । स्कुटरमा किलेस स्टार्ट, थेफ्ट अलार्म, रिभर्स गियर, डिजिटल डिस्प्ले, इन्डिकेटर बजर, अटोमेटिक चार्जर कट–अफ, १० एम्पियर फास्ट चार्जिङ, पोर्टेबल ब्याट्री, ३ ड्राइभिङ मोड, फाएर प्रुफ ब्याट्री आदि फिचर छन् । त्यसैगरी रिमोट लकिङ र रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम लगायतका विशेषता समेत उपलब्ध छन् । एक्सपोको अवसरमा हजार भन्दा बढी अवलोकनकर्ता, ५०० सोधपुछ र ३ सय भन्दा बढी अवलोकनकर्ताले राफ्ट स्कुटरको टेस्ट राइड गरेका छन् भने ४३ वटा स्कुटर बुकिङ भएका छन् । आईएमई इलेक्ट्रिकले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गरेको इलेक्ट्रिक स्कुटरप्रति अवलोकनकर्ताहरुले निकै नै रुचि राखेको पाइएको छ ।
नेपाल एसबिआई मर्चेन्टको सातौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको सातौँ वार्षिक साधारणसभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले कम्पनीको आ.ब. २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०७९ को वासलात, आ.ब. २०७८/७९ को नाफानोक्सान हिसाब लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेको छ । यस्तै साधारणसभाले आ.व. २०७९/८० को कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्नका लागि एसएमसी एशोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ती एवं निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मध्य भोटेकोशीलाई भुक्तानी गर्यो एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीलाई एक अर्ब ३४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त जलविद्युतमा भएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत उक्त जलविद्युत कम्पनीलाई सो बराबरको रकम भुक्तानी गरेको हो । ‘उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थल भोटेकोशी नदीमा अविरल वर्षा तथा बाढीले भएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत एक अर्ब चौतीस करोड उनासी लाख छयालीस हजार आठ सय एकहत्तर रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १ करोड ३ लाख ३५ हजार ४३० र ७० सेन्ट मात्र) बराबर भुक्तानी गरिएको छ,’ इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहदेव तिवारीले बताए । उनका अनुसार इन्स्योरेन्सले मंसिर १९ गते भुक्तानी गरेको हो । एन्डन्ट्ज हाइड्रो प्रा.लि तथा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले प्रिमियर इन्स्योरेन्समा इरेक्सन अल रिस्क बीमा गरेका थिए ।
मानसिक रोगको राज्यले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने : लिलाधर पौडेल
पोखरा । जिल्ला समन्वय समिती कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले मानसिक रोगबाट पिडितहरूको राज्यले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफ्नो निकायको तर्फबाट समन्वय गर्ने बताएका छन्। पौडेलले प्रकृतिमैत्री बिकासको अभावमा बढ्दो बाताबरणिय प्रदुषण ,आहार बिहार लगायतका कारण देशमा उल्लेख रूपमा मानसिक रोगिहरूको संख्या बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सो रोगको समयमा निदान नहुदा पारिबारिक र सामाजिक जिबन नै प्रभावित भएको जानकारी दिए । पौडेलले स्वस्थ नागरिक बिना देश बिकास संभब नहुने हुँदा स्वास्थ सेवालाइ आधारभुत आबश्यकताको रूपमा ब्यस्था गर्दै आफ्ना नीति कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रमुख पौडेलले सो कुरा बहुसास्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल को जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै बताएका हुन् । कास्कीका सरोकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकमा पौडेलले मानसिक समस्या एक जटिल समस्याको रूपमा आएको उल्लेख गर्दै कास्कीमा सो समस्याको उपचारका निम्ति सुबिधा सम्पन्न उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम समाबेश गर्न स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरे। सो अबशरमा कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बरालले स्वास्थ क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले महामारीको बेला मात्रै उपचारका उपाय खोज्ने प्रथाको अन्त्य हुने गरि काम गर्न आग्रह गरे। बरालले अनुदानमुखी कार्यक्रममा मात्रै भर नपरी स्वाबलम्बी कार्यक्रममा जोड दिए।
