काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ मा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा प्रदेश नम्बर १ मा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको हो ।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हुँदा ठूला क्षेत्रफलका जग्गाहरुको वर्गीकरण र कित्ताकाटमा लगाएको रोकका कारण कारोबार सुस्ताएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्रदेश नम्बर १मा ३७.४ प्रतिशतले राजश्वमा कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घरजग्गा दर्ता संख्या १२.७ प्रतिशतले बढेको छ भने घरजग्गा दर्ता बापतको राजस्वमा ३७.४ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ७६ करोड संकलन भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्याले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा समग्र मागमा कमी आई घरजग्गा कारोवारमा प्रभाव परेकाले राजश्व रकम घटेको अध्ययनले बताएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घरजग्गा दर्ता संख्या ३६.४ प्रतिशतले बढेको थियो भने रजिष्ट्रेशन बापतको राजश्व ६८.८ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा घर/भवन स्थायी नक्सा पास संख्या १.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्ला वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । जिल्लागत आधारमा झापामा घर नक्सापास सबैभन्दा बढी २३.६ प्रतिशतले बढेको छ भने ताप्लेजुङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८२.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाका कुल ९० हजार १९३ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएको छन् । जसमध्ये २४.३ प्रतिशत (२१ हजार ८७५ जना) ले २ हजार ८१९ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी इलाम जिल्लाका २ हजार ८३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा कम तेह्रथुम जिल्लाका ५४१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको तुलनामा रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारमा इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३६.० प्रतिशतले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम २१.४ प्रतिशत रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश नं.१ का ९९ हजार ६०६ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचीकृत भएकोमा २९.४ प्रतिशत (२९ हजार २६८ जना) ले २ हजार ८९७ आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रबाट रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
