झापाको सताक्षीधाम जाने सडक कालोपत्र, दैनिक पाँच सय बढी पर्यटक
झापा । शिवसतासी नगरपालिका–११ स्थित शिवसताक्षी धाम जाने सडक कालोपत्र भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन् । प्रदेश नं १ को सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झिलझिले बजार उत्तर पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र जारी छ । प्रदेश सरकारको रु ३५ करोड २६ लाख १३ हजारको बजेटमा शिवसताक्षीधामबाट झिलझिले बजार हुँदै दक्षिण होकलबारीसम्मको २६ किलोमिटर सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । तीमध्ये राजमार्गको उत्तरधाम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सडक कालोपत्र गरिसकेको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले राजमार्ग दक्षिण होकलबारी जाने सडकमा समेत कालोपत्र गर्ने कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको बताए । ‘ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सडकै कारण थप सहयोग पुग्ने देखियो’, उनले भने, ‘धाममा आवतजावत गर्ने भक्त तथा पर्यटकलाई सजिलो होस् भनेर काममा हामीले विलम्ब गरेनौँ ।’ ठेक्का दिएको निर्माण कम्पनी रौताह खनाल जेभी इलामले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सो सडक सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको छ । प्रदेश सरकारले बनाइदिएको कालोपत्रसहितको सडकमा बत्ती जडान गर्ने कार्य भने नगरपालिकाले गरिरहेको शिवसताक्षी धाम विकास समितिका अध्यक्ष प्रसाद सुब्बाले बताए । उनले सडक बनेसँगै धाममा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको बताए । उनका अनुसार चुनाव सकिएसँगै धामक्षेत्रमा दर्शन गर्न र वनभोज खान दैनिक पाँच सय बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । रासस
दाङ सारियो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको छ । यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अब भालुवाङबाटै काम थाल्ने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सम्पूर्ण फर्निचर, कागजपत्र र सचिवालयका सामानसहितका सामग्री स्थायी राजधानीमा भालुवाङ पुर्याइएको हो । दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गरिएपछि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय आवास गृह, मुख्य सचिवको कार्यालय र आवास गृह निर्माण गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकका अनुसार आइतबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालले देउखुरीबाटै सेवा प्रवाह गर्नेछ । उहाँले यही हप्ताभित्र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोष लेखानियन्त्रण कार्यालय पनि ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई भालुवाङमै सफथ खुवाउनेसमेत तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभा भवनसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । विसं २०५० मा स्थापना भएको राप्ती गाउँपालिका – ५ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
भरतपुरको पाँच सहकारीमा आर्थिक तरलताको समस्यामा
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पाँच सहकारीमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक तरलताका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रामबाबु पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका तीन र क्षेत्राधिकार बाहिरका दुई सहकारीमा आर्थिक तरलताको समस्या देखिएको हो । महानगर क्षेत्राधिकारभित्र रहेको चन्द्रदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र समाज कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सञ्चालकको नियतका कारण समस्या आएको उहाँले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको साहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको शुक्रपथ बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि समस्यामा परेको जनाइएको छ । महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सञ्चालकले ऋणी नक्कली खडा गरेर काम गरेको पाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–३ मा रहेको सो सहकारीका अध्यक्षले नक्कली ऋणी खडा गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएपछि छानबिन सुरु गरेको शाखा प्रमुख पौडेलले बताए । भरतपुर –३ का अध्यक्ष विकास थापाले निक्षेपकर्ताको बचत असुलीका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताए । उक्त सहकारीमा कर्मचारीको सहयोगमा अध्यक्षले रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । यस सहकारीमा तीन हजार पाँच सय शेयर सदस्य रहेको र ७० करोडको कारोबार भएको उनले जानकारी दिए । यस सहकारीले तीन स्थानमा सेवा कार्यालय सञ्चालन गरी आफ्नो कारोबार गर्दै आएको थियो । यस्तै चन्द्रदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दुई हजार दुई सय सेयर सदस्य रहेका छन् । आर्थिक तरलता देखिएपछि सहकारीले रु एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागेको पौडेलले बताए । यस सहकारीमा वार्षिक २० करोड हाराहारीको कारोबार हुने गरेको शाखाले जनाएको छ । समाज कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वार्षिक ३५ करोड हाराहारीको कारोबार हुने गरेको थियो । पाँच हजार सदस्य रहेको सो सहकारीलेको प्रधान कार्यालय भरतपुर –१ मा रहेको छ । यसले दुई सेवा केन्द्रको अनुमति लिएको भए पनि एउटा केन्द्रबाट काम गर्दै आएको पौडेलले बताए । सहकारीले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको छ भने ठूला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन । प्रदेश र सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका दुई सहकारीको विवरण महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोगार प्रवद्र्धन शाखासँग नहुने भएकाले कति बचतकर्ता प्रभावित भए भन्ने विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए । तरलताको अभावका कारण बचतकर्तालाई समयमा रकम दिन नसक्ने समस्या बढेसँगै महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीले साधारणसभामार्फत समस्या समाधानका लागि काम गर्न लागेका छन् । महानगरमा हाल तीन सय ५४ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ४८ सहकारी संस्था निस्क्रिय रहेको उनले बताए ।
प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलाको ६०० रुपैयाँले र चाँदी ३५ रुपैयाँले घटेको हो । आज घटेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ९९ हजार ३ सय रुपैयाँ र चाँदी १ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला ९८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महांसघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यको तुलनामा महासघंले यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ ।
तोरी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेन
रेसुङ्गा । पछिल्लो समय व्यावसायिक तोरी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छैन । रेसुङ्गा नगरपालिका–५ का पिताम्बर पन्थीले तेलको अड्को-पड्कोका लागि मात्र तोरी खेती गरेका छन् । ‘मैले व्यावसायिक किनबेचका लागि नभई घरका लागि तोरी खेती गरेको छु’, उनले भने, ‘तोरी खेती सजिलो भए पनि व्यावसायिकतर्फ कसैको ध्यान पुगेन’, पन्थीले भने । आफूले गरेको तोरी खेती सधैँ आकाशे पानीको भरमा रहेकाले अहिले सोचेजस्तो उत्पादन नहुने ६२ वर्षीय पन्थीले बताए । तीन महिने बालीका रूपमा रहेको सो खेतीका लागि धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्दैन । असोजमा तोरी छरेपछि मङ्सिरमा तोरी छिन्ने समय हुन्छ । तोरीलाई झार गोड्ने, बारम्बार सिँचाइ गर्ने, धेरै मल राख्नुपर्ने र लगातार हेरचाह गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन । सोही स्थानका किसान चन्द्रकला मरासिनी बजारमा तेलहनजन्य पदार्थको मूल्य आकाशिएको बखत आफ्नो खेतबारीमा तोरी खेतीको उत्पादन घट्ने पिरलोमा छिन् । ‘असोजमा तोरी छरियो, कात्तिक अन्तिमसम्म पनि पानी परेन’, उनी भन्छिन्, ‘बजारबाट किनेर तेल खान सक्ने अवस्था छैन’, उनले दुःखेसो गरिन् । समयमा मल पाउने, बीउ पाउने र सिँचाइको सुविधा भएमा तोरी खेतीमा आकर्षण हुने मरासिनीको भनाइ छ । रेसुङ्गा–४ का दीननाथ भण्डारीले आकाशे पानीको भरमा तोरी खेती गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले व्यावसायिकतर्फ नगएको बताए । समयमा पानी परे राम्रो हुने र पानी नपरे लगानी खेर जाने जोखिमका कारण सबै किसान तोरी खेतीतर्फ आकर्षित नभएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्ष समयमा पानी परेकाले राम्रै तोरी उत्पादन भयो तर यसपटक लगानी खेर जानेजस्तो छ’, उनी भन्छन्, ‘मौसमी वर्षाका भरमा गरेको खेती एकनाश हुँदैन’, निराश हुँदै उनले भने। यति मात्र होइन, जिल्लाका सबै ठाउँमा व्यावसायिक तोरी खेतीतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । अड्कोपड्कोका लागि मात्र तोरी खेती गर्नेहरू बढी भेटिन्छन् । बजारमा मूल्य आकाशिएको भए पनि तेलहन आयातकै भरमा रहेको छ । तोरी खेतीमा पनि पर्याप्त मात्रामा किसानको आकर्षण छैन । आंशिकरूपमा खेती गरिरहेका किसान पनि विभिन्न समस्याबाट हैरानी खेप्न बाध्य छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश मरासिनीले जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपरेकाले यो वर्ष तोरी उत्पादन घट्न सक्ने जानकारी दिए। तेलहनको बजारभाउ बढेकाले तुलानात्मकरूपमा तोरी खेती गर्ने बढेको र अघिल्लो वर्ष समयमा परेको पानीका कारण उत्पादन पनि बढेको उनले बताए । गत वर्ष गुल्मीको पाँच सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच सय ८९ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष दुई प्रतिशतले उत्पादन घट्न सक्ने ज्ञान केन्द्रको प्रारम्भिक अनुमान छ । रासस
विश्वमा फैलिरहेको महामारीसँग लड्न स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र वर्षेनी बढ्दै गएको जलवायुजन्य विपद्का घटनाले विकासशिल राष्ट्रहरुले मानव विकासमा गर्ने खर्चमा संकुचन ल्याएको छ । सरकारहरुले धेरै खर्च रोकथाम र उपचारमा गर्नुपरेको छ । देशले योजनावद्ध ढंगले गर्नुपर्ने विकास खर्च आकस्मिक रुपमा आइपर्ने समस्यामा लगाउनुपर्दा मानव विकास सूचकांकको सुधारमा दबाब परेको हो । नेपालले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको नेपाल पुनः पुरानै अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ ले यस्तै संकेत गरेको छ । नेपालमा भर्खरै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपालले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो सफलतापूर्वक पार गरेको छ । अब स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले राजनैतिक स्थायित्व दिँदै नेपाली नागरिकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । मानव विकास सूचकांकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका नेपाल प्रमुख आइसाने मेडागांगोडा लावेले सबै तहका सरकारले नियमित कार्यक्रमसँगै मानवविकासमा फरक ढंगले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल प्रमुख लावेले मानव विकासको गतिमा अवरोध पुग्नेगरी विगत केही वर्षदेखि देखिएको अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्स (जटिल अनिश्चितता) को सामाना गर्न योजनावद्ध तयारी आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वभर नै मानव विकास चरणमै नदेखिएको अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्स (जटिल अनिश्चितता) ले मानव विकासमा मात्रै अवरोध गर्ने नभएर देशको समग्र विकासमा बाधा पुर्याउने भएकाले चुनौति सामनाका लागि कठोर राजनैतिक प्रतिवद्धता पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रकृतिसँग जोडिएका समस्याहरुका कारण असमान परिस्थितिहरू सृजना हुँदा निम्तने समस्या,द्वन्द्व, असमानता र आधारभुत पहुँचका कारण उत्पन्न जटिल अनिश्चित अवस्था अनसर्टेन्निटी कम्प्लेक्सको सामाना गर्नु नै मानव विकासको मुख्य चुनौति बनेको बताए । उनले मानवविकासमा प्रतिकुल असर पर्न नदिनका लागि जटिल अनिश्चित अवस्थासँगै प्रकृतिजन्य समस्याहरु, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् र महामारीको सामना गर्ने सहज उपायको खोजि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ मा जटिल अनिश्चित अवस्थासँगै द्वन्द्व, असहमति, ध्रुवीकृत समाज र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक असहमतिको कारणले श्रृजना हुने अनिश्चितताको सम्बोधनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नयाँ तरिका र कार्यशैली चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको बताए । प्रश्तुत छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका नेपाल प्रमुख आइसाने मेडागांगोडा लावेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । मानव विकास सूचकांकमा देखिएको नेपालको अवस्था कस्तो हो? यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ लाई लिएर सन् १९९० को मानव विकास प्रतिवेदनको तथ्यांकसँग तुलना गर्ने हो भने विश्वका ९० प्रतिशत देशहरुले जस्तै नेपालले पनि सुधार गरेको छ । हामीले विगत ३० वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूमा मात्र सिमित भएर बस्नु हुँदैन । म मानव विकास प्रतिवेदनको ३२ वर्षको अवधिको कुरा गर्दैछु तर हामीले १९९० मा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र मानिसहरूको जीवनस्तरको आधारभुत स्तरमा जसरी लगानी गरेका थियौं त्यसरी नै लगानी गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके नेपालको अवस्था अझै राम्रो बन्दै जानेछ । यो वर्षको नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नेपालको अवस्था केही खस्केको देखिन्छ, यसो हुनुमा कोभिड– १९ को कारणले मात्र हो वा अन्य कुनै कारणहरुले पनि यसमा भुमिका खेलेको छ ? ३२ वर्ष अघिको मानव विकासको शुरुको प्रतिवेदनमा डा। महाबुल हकले भन्नुभए जस्तै यो प्रतिवेदन नागरिकहरुको बारेमा र नागरिक केन्द्रित नै थियो र नागरिकहरु नै राष्ट्रको वास्तविक सम्पती हुन् । नागरिक र उनीहरूको वातावरण बीचको सम्पूर्ण अन्तरसम्बन्धमा विकल्प, छनोट र क्षमताहरू प्रदान गर्ने मुल रूप यही हो । त्यसैले यदी तपाईले विगत ३२ वर्षलाई हेर्नुभयो भने मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय सुरक्षा, प्रजातन्त्र, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवृतिसँग अन्तरक्रिया गर्ने विभिन्न पक्षहरूसँगको अन्तरक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यी विभिन्न मुद्दाहरूसँग नागरिकहरुको विकास कसरी परिवर्तन हुन्छ रु भनेर हेर्ने प्रयास प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यसैले यस वर्ष २०२१/२०२२ मा कुनै अपवाद छैन र प्रतिवेदनले हामी अहिले बाँचिरहेकालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । निश्चित रूपमा कोभिड महामारी थियो त्यसको साथसाथै हामी द्वन्द्वमा पनि बाँचिरहेका छौं । रसिया र युक्रेनमा मात्र होइन विश्वका अन्य भागहरूमा पनि द्वन्द्वहरू भइरहेका छन् । त्यसैले महामारीले समान रुपमा सबैलाई असर गर्छ भने द्वन्द्वले असमान रूपमा सबैलाई नै असर गर्छ । अब हामीसँग स्पष्ट रूपमा पृथ्वीको प्रकृतिसँग जोडिएर आएका समस्याहरु छन् । जस्तै जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण लगायत समस्याहरुले मानिसहरुमा एक किसिमको डर पैदा गरेको छ । विश्वमा भइरहेको विभिन्न घटनाहरुले मानिसहरु ढुक्कसँग बस्न नसकेको अवस्था छ । सबै मानिसहरु कहिले पनि समान थिएनन् । त्यसैले एकातिर पृथ्वीको प्रकृतिसँग जोडिएका समस्याहरु छन् जसले पहिले नै असमान परिस्थितिहरू सृजना गरिसकेको छ । यो वातावरण र जलवायुको बारेमा मात्र होइन, द्वन्द्व, असमानता र आधारभुत पहुँचको बारेमा पनि हो । त्यसैले यी कुराहरु सँगसँगै आउँछन् र त्यसपछि समाजमा रूपान्तरणको खोजि हुन्छ । यो अनिश्चित अवस्थाको सामना गर्न मानिसहरू कसरी नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका छन् रु के हामी यो पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरु, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनमाथि महामारीको सामना गर्ने उपाय खोज्नसक्छौं ? द्वन्द्व, असहमति, ध्रुवीकृत समाजको कारण र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक असहमतिको कारणले गर्दा समाज, समुदाय र परिवारमा असहमति हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ तीन प्रकारको अनिश्चितता सृजना हुन्छ । यो प्रतिवेदनले पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरुको दबाब र यी समस्याहरुको सामना गर्ने नयाँ तरिकाहरू चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । कुनैपनि देशले राजनीतिक हिंसासँगै सामाजिक हिंसाको पनि सामना गर्नुप¥यो भने आफैँमा अनिश्चितताहरू अझै थपिँदै जान्छ र ती समस्याको सम्बोधन गर्न अलि बढी जटिल हुन्छ । तसर्थ यो प्रतिवेदनले यी अनिश्चित जटिलताहरूले मानव विकासलाई कसरी असर गरिरहेको छ भनेर देखाउन, आधारभुत छनोटहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै यस्तै अनिश्चित जटिलताहरूको स्तरको विश्लेषण गर्दै विकल्पहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । यो प्रतिवेदनले यही कुराहरुको चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ताकि समाधानका लागि नीति निर्माताहरुले केही तयारी गर्न सकुन् । कुनैपनि देशको मानव विकास सूचकांकको घट्दो वा बढ्दो अवस्थाको लागि त्यो देशको सरकार, राजनीतिक दल, वार्षिक बजेट, योजना र कार्यान्वयन जस्ता कुराहरुको ठूलो भुमिका हुन्छ तर नेपालको यो अवस्थाको लागि कुन पक्षको भुमिका महत्वपूर्ण रह्यो अथवा कसको भुमिका कमजोर रह्यो ? मानव विकास सूचकांकमा मात्र ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईं मानव विकास सूचकांक, जीडीपी वा मानव विकास प्रतिवेदनमा मात्रै आधारित भएर नीति प्रश्ताव गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसले काम गर्दैन । किनभने हामीले छलफल गरेझैं, अनिश्चितताहरू जटिल छन् त्यसैले सबैलाई एउटै घेरामा राखेर काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले सरकारको मात्र भर परेर मानव विकासमा काम गर्न सकिँदैन । सरकार, राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्ने संस्थाहरूमा मात्र भर परेर पनि सकिँदैन । राजनीतिज्ञ भनेका को हुन् ? उनीहरु मुलतः जनताका प्रतिनिधि हुन् जसलाई जनताले भोट दिएका छन् । त्यसैले उनीहरूले जनताको आवाज उनीहरुको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूसँग राजनीतिक दृष्टिकोण छ । सरकारले ती नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छ त्यसैले तपाईंलाई सरकारको पनि आवश्यकता छ । मुल रूपमा राजनीतिज्ञहरू भएकौ संसद, नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकार, नियामक कार्यहरु सुनिश्चित गर्ने न्यायपालिका, सरकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता ल्याइरहेका विकास साझेदारहरू, मिडिया, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाज संगठनहरू सबै एकजुट हुनुपर्छ । काम गर्नको लागि सही संस्था, नीति, योजना र बजेट भएपनि त्यहाँ संलग्न मानिसहरूको मूल्य, मान्यता र विश्वाससँग मेल भएन भने जे जस्तो नीति भएपनि अपेक्षित फल आउँदैन । त्यसैले यो प्रतिवेदनले दुई तहको दूरीलाई÷खाडल हेर्ने प्रयास गरेको छ । पहिलो, नीति र संस्थाहरू र अर्को मूल्य, मान्यता र संस्कृति बीचको बेमेलको दूरी जसले जटिलता र अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले गर्ने हरेक कुरालाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले यसले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसमा हरेकको भुमिकाहरू फरक छन् तर यसले सरकार, राजनीतिज्ञ र विभिन्न निकायहरु जस्तै योजना, बजेट संस्था, र रणनीतिक निकायहरुलाइ एकै ठाउँमा ल्याउँछ । त्यसैले यो एक सामूहिक दृष्टिकोण हो र निश्चित रूपमा सबैको भुमिका पनि हो जसले मुल रूपमा पृथ्वीको प्रकृतिजन्य समस्याहरुको दबाबको बारेमा सोच्न आवश्यक छ । यो के हो ?र यसले एक सामान्य व्यक्तिको लागि के अर्थ राख्छ र व्यवहार परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा उसको भुमिका के हो रु जस्तै जीवनशैलीको परिवर्तन जुन पृथ्वीको प्रकृति जन्य समस्याहरुको दबाबलाई सामना गर्न, यसमा तपाईंको योगदान के हो रु यदी हामीले यो केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर भन्ने हो भने हामीले यहाँ ठूलै कुरा छुटाएका हुनेछौं । सरकार भनेको विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संस्थाहरुको संयोजन हो । त्यसैले सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । निश्चित रूपमा मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२०२२ ले यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु मात्रै वा अनिश्चितता र विभिन्न तहका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नु मात्रै सही समाधान हुनेछैन र त्यसले देशलाई अझ जटिल स्थितिमा पु¥याउन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई अगाडी बढाएको छ । त्यसैले यो कुरा नै सरकारहरूको लागि मुख्य सन्देश हो । यूएनडिपी आफैँ विकास साझेदार संस्था हो, यसले सरकारलाई सघाइरहेको हुन्छ, प्रतिवेदनमा देखिएको नेपालको अवस्था प्रतिको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुहुन्छ ? जब हामीले विकास कोषमा करदाताहरूको तिरेको करको स्रोतहरूको प्रयोग गर्छौं भने सबैको लागि हामी जवाफदेही हुन्छौं । तसर्थ,सबै विकास साझेदारहरू, सरकार वा अन्य संस्थाहरू सबै समान रुपमा कर्तव्य वाहकहरूको समूहको एक भाग हुन् । त्यसपछि सरकारमा कार्यरत नागरिकहरूको पनि आफ्नो अधिकारहरु हुन्छन् र उनीहरु पनि हकवालाको वर्गमा पर्छन् । तसर्थ यो एक भुमिका हो जुन आदानप्रदान योग्य छ र सबै जिम्मेवार छन् । किनभने तपाईंले कुन देशमा के लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा तपाईंले देखाउनु पर्छ र त्यो नै हाम्रो आपसी जवाफदेहिता हो जुन विकास संस्थानको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । त्यसकारण हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरू पनि देखाउँदै छौं । यदी तपाईं दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १७ हेर्नुभयो भने त्यसमा साझेदारीको कुराहरु छन् । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । जसले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । अन्तरदेशीय र देशभित्रका सबैको भुमिका हुन्छ, जसले सबैलाई एकै ठाउँमा आउन सहयोग गर्छ र हामीले गरेका प्रतिवद्धताहरूद्वारा हामीले प्राप्त निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि २०३० सम्म र जलवायुजन्य लक्ष्यहरूका लागि २०५० सम्ममा हामी सँगसँगै जाने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सरकारले लिएको संकल्प र कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ? सन् २०१९ सम्म नेपालमा मात्र नभएर धेरै अन्य देशमा पनि दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरु अपेक्षाकृत गतिमा थिए । तर दुर्भाग्यवश, कोभिडले गर्दा, यी लक्ष्यहरु सोही गतिमा हुनेछैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । मानव विकास प्रतिवेदनमा पनि यसको बारेमा लेखिएको छ । महामारीपछि मात्रै हामीले ६ वर्षमा हासिल गरेको विकासको लाभ गुमाएका छौँ । यदी हामी समयमा नै सचेत भएनौं र आधारभूत सेवाहरू र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा लगानी गरेनौं भने यो थप खस्कनसक्छ र थप महामारी आउनसक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । प्रकृतिसँगको हाम्रो अन्तरक्रियामा हामी एक्लै छैनौं । जनावर, बोटबिरुवा, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुसंग पनि अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । हामीले यी सबै तत्वहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन एउटा चक्रमा छ । यदी त्यसमा बाधा पुग्यो भने परिणाम के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । नेपालमा हिमनदीको उदाहरण हेरौँ, लाखौँ मानिसहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पानीको स्रोत हो । यदी यी प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हामीले मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने तरिकाले हेर्ने हो भने, प्रकृति पनि जोडिन आउँछ र हामी अझै पनि त्यसमा गर्ने लगानीहरू सुनिश्चित गर्नसक्छौं । प्रतिवेदनले नीति अभिमुखीकरणमा लगानी वा विशेष गरी पछि परेका मानिसहरुको हेरचाहको लागि प्रश्ताव गरेको छ । झन्डै ६० लाख मानिसहरु विभिन्न रुपमा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । के उनीहरूले दैनिक आवश्यक पौष्टिक आहार, बिरामी हुँदा अस्पतालका बिलहरू तिर्न र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सक्छन् रु यी आधारभुत प्रश्नहरू हुन् । जुन सुनिश्चित गर्न दिगो विकासको सवालमा नेपालले गरेको संकल्पको सन्दर्भमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा स्वच्छ उर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जाका स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने, जलविद्युतबाट सौर्य/वायुमा जाने, खाना पकाउने ई–स्टोभ, २०२५ सम्ममा नेपालमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् भन्ने संकल्पहरु हामीले घोषणा गर्यौं । यदी हामीले यी संकल्पहरुमा सचेत भई लगानी गर्यौं भने नेपालको लागि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीको सही गतिमा फर्किने समय अझै पनि छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सचेत लगानी र सामूहिक निर्णयहरू राजनीतिक रूपमा लिइनुपर्छ । राजनैतिक,आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट सही निर्णय गर्दा नेपाल एउटा उदाहरण बन्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ग्रेजुएट हुनु भनेको ग्रेजुएशनको बाटो हो भनेर देखाउनु हो । नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो जसले आफ्नो जनसंख्याको ९६ ५ बढीलाइ कोभिड बिरुद्ध खोप लगाउन सफल भएको छ । यो एउटा अतुलनीय सफलताको कथा हो । सन् २०२० को शुरुमा प्रयोगशाला नै नभएको स्थितिबाट सामुहिक प्रयासमा खोपहरू ल्याउने, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्तुहरू, अक्सिजनको व्यवस्था गर्नसक्ने स्थितिमा पुग्नको लागि नेपालले स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव विकासको प्रमुख आयामको व्यवस्थापन गरेको छ । लगभग ८० लाख बालबालिकाहरू लगातार ८ महिना भन्दा लामो समयसम्म विद्यालय जान सकेनन् । विद्यालयमा आधारभुत सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक सूचना र प्रविधिको पूर्वाधारमा पहुँच पुर्याउने सवालमा नेपाल कुनै न कुनै रुपमा सफल रह्यो । बसाइँसराई वा आप्रवासका क्षेत्रहरुमा केही कठिनाइहरु भयो । रेमिट्यान्समा ह्रास आयो । विदेशमा रहेकाहरु फर्किए । कोभिडका कारण उत्पन्न समस्याहरु अझैपनि नसेलाएको हामीले महशुस गरिरहेका छौं । तर निश्चित रूपमा यसलाई पुरानै लयमा लैजान सकिन्छ । अहिलेसम्मको कार्यलाई हेर्दा विकास साझेदारसँग लिएको सहयोगको उपलब्धि तथा प्रतिफलको नतिजा के देखिन्छ ? अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकको अवस्थामा सुधार आएको छ र? नेपालले सम्भावना र सचेत लगानी पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । विकास साझेदारहरूलाई ती सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ । पृथ्वीको प्रकृतिजन्य दबाबलाई कम गर्ने तरिकामा लगानीको माग गर्दा ती लगानीहरू सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । सामाजिक सुरक्षाको घेरा भन्दा बाहिर र पछाडी परेका नागरिकहरुलाई जोगाउन नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले सचेत भएर बीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालमा ९०५ अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यस क्षेत्रका नागरिकहरुले रोजगारी गुमाएमा उनीहरुको लागि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै छैन । त्यसैले हामीले मानिसहरुको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनको लागि बीमा छ भन्ने कुरालाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नवप्रवर्तनका कुरा सूचना प्रविधिमा मात्रै नभई आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर संकटको समयमा उचित समाधान निकाल्न सक्ने ढंगले आफूलाई तयार पार्ने कुरा हो । मानिसहरुसँग नयाँ संकटको समाधान निकाल्न सक्ने तरिकाको अनुभव र जिम्मेवारी हुनु नै सृजना हो । यदी हामीले यी तत्वहरूलाई एकसाथ ल्यायौं र शिक्षा दिनसक्यौ भने उनीहरु महत्वपूर्ण सोच, तर्क र निर्णय गर्न सक्षम भई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पहिचानमा सहयोग पुग्नेछ । यही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको बारेमा यो प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैले लचिलोपन, समावेशीकरण र रचनात्मकताका निश्चित सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर काम गर्नुभयो भने दिगो विकासको मार्गमा फर्कन सकिन्छ । नेपालमा यो सम्भव छ भनेर म बिश्वास गर्छु किन भने जब नेपालले निर्णय गर्छ यो हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि नेपालले देश भित्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, निकट छिमेकी मुलुक र विश्वका अन्य देशहरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा गर्नसक्ने योगदान बारे समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । जनताको समस्या सबै भन्दा धेरै कसलाई थाहा हुन्छ ? तिनको समस्या सम्बोधन नै मानवविकासमा फड्को मार्ने पहिलो शर्त होइन र ? मेरो विचारमा नेपालको संघीयताको स्वरुप विशिष्ट छ । नेपालले केन्द्रिय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाने बाटो छनोट गरेर सेवाहरु दिइरहेको छ । ती मानिसहरूलाई सेवा दिने ७६१ तरिकाहरू छन् । पक्कै पनि यो अलि जटिल छ, यसलाई धेरै नै समन्वयको आवश्यकता पर्छ । यसको अर्थ धेरै सहयोग चाहिनु हो । धेरै चुनौतीहरू पनि छन् । यो एउटा अवसर पनि हो । जनताको समस्या सबै भन्दा धेरै कसलाई थाहा हुन्छ भन्ने तपाइको प्रश्न सही छ । सबैभन्दा पहिले परिवारमा किनकी तपाईं परिवारमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको नजिकको छिमेकी हुनुहुन्छ, त्यसपछि समुदाय, र वडा वा सानो टोल, नगरपालिका त्यसरी विभिन्न तहहरुलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको कुरा आउँदा मानिसहरू बसोवास गर्ने नजिकैको क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने आधारभुत सेवाहरू उपलब्ध गराउनमा उनीहरूको भुमिकालाई हामी पक्कै पनि बिर्सन सक्दैनौं । नेपालको भौगोलिक संरचनाको कारण र मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएकाले पनि काम गर्न यो सजिलो देश होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ । यी फरक स्थानमा रहेका जनसंख्यालाई सेवा दिनु आफैँमा एक चुनौति हो । त्यसैले तपाईलाई स्थानीय सरकारमा शुरुमा यस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छ जसले प्रशिक्षित अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र सेवाहरु स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् । सबैभन्दा पहिले ग्रामिण र सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरु चाहिन्छ । यी पूर्वाधारहरु स्थानीय मानिसहरूसम्म पु¥याउनका लागि लगानी चाहिन्छ । यो एउटा नयाँ जिम्मेवारी हो त्यसैले ती व्यक्तिहरूलाइ ज्ञान र प्रशिक्षण चाहिन्छ किनभने यो काम गर्ने तरिका नै नयाँ हो । उनीहरुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तरिका नै नयाँ हो जसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारीहरुलाई पहिले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई बुझाउनु पर्छ र केको लागि सेवाहरु वितरण गर्दैछन् भन्ने कुराको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । त्यसैले यो आफँैमा एउटा ठूलो सिकाइ उद्यम हो । स्थानीय चुनावपछि नयाँ मान्छेहरु अब काम गर्ने ठाउँमा छन् । उनीहरुलाई मानव विकासको अर्थ के हो वा दिगो विकास भनेको के हो भन्ने कुराको बुझाईको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । सम्मुन्नत मानव विकासका लागि अहिलेको आवश्यकता के हो रु जसले समग्रमा दिगो विकासको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सहयोग पुयार्उने छ ? दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण हुनु महत्वपूर्ण छ । स्थानीय योजना तयार गर्दा, समुदायमा लगानी गर्दा, स्थानीय समुदाय/नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य को अर्थ के हो भनेर बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । यदी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्दैछौँ भने प्राकृतिक स्रोतको कमी वा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन, त्यसले ल्याउने प्रदूषण र जैविक विविधताको हानीलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आवश्यकता र महत्व प्रादेशिक अधिकारी वा स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ । कुनैपनि लगानीको दिगोपनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र त्यसको लागि समय चाहिन्छ । हामीले सरकारी काम गर्दा स्थानीय मतदाता वा प्रदेशका निर्वाचित समूहहरूको ज्ञानमा आधारित सीपहरू क्रमशः बढाउँदै जाने गरी गर्नुपर्छ । स्थानीय विकास प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला उनीहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता र काम गर्ने स्वतन्त्रता छ भनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसको लागि स्थानीय र प्रदेश तहले मात्रै काम गरेर पुग्दैन, संघीय संरचनाको पनि उत्तिकै भुमिका र दायित्व हुन्छ । सबैसँग उत्कृष्ट विचार,सोच र समस्यालाई हेर्ने फरक तरिकाहरू हुन्छन् । जब ती सोच, विचारहरु आपसमा बाझिन्छन् र ती विचार सुनिदैन,त्यहाँ ध्रुवीकरण हुन्छ । त्यसैले फरक विचारहरु आउनु राम्रो कुरा हो र त्यसले कुनै विषयको बारेमा बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यस प्रतिवेदनसँग पनि सबैजना सहमत नहुन सक्छन् र उनीहरुसँग फरक विचारहरु हुन सक्छन् । यसलाई हेर्ने अन्य तरिकाहरू हुनसक्छ । हामी त्यही सिर्जना गर्न चाहन्छौ । यूएनडीपीले त्यो बहसको सिर्जना गर्ने हो ताकि बहसले मानिसहरूलाई फरक रुपमा सोच्न बाध्य बनाओस् । के यो राम्रो हो रु के म सही तर्क गर्दैछु रु वा हामी अर्को देशबाट त्यही कुरा गर्न अन्य तरिका सिक्नसक्छौं ?त्यसैले म भन्छु गत वर्ष कहाँ थिएँ भनेर हेर्नु जरुरी हुन्छ । सन् २०२० वा २०२१ मा म कहाँ थिएँ ? यो प्रतिवेदन दशक वा वार्षिक प्रगतिलाई देखाउने तरिका हो । त्यो प्रवृत्ति के हो र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ सबै तहका सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ । तपाईलाई अझै पनि जिल्लाहरू चाहिन्छ किनभने अदालती प्रणाली जिल्ला तहमा नै छ । त्यसैले यो कुरा रुपान्तरण हुन समय लाग्छ । यदी मानिसहरूले उनीहरूको भुमिका मात्र नभई निर्वाचित भएर आएका निकायको भुमिका र अन्य तहहरुको भुमिका पनि बुझ्दछन् र सेवा वितरणमा दोहोरोपना (डुब्लीकेसन)भएन भने तपाईं यो प्रणालीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ । यदी सहकार्यको शासन संरचनामा काम गर्ने हो भने नेपालको संघीयताले कुनैपनि सिमाना वा कुनामा बसोवास गर्ने जनतालाई पनि आधारभुत सेवा पु¥याउनको लागि ठूलो अवसर हो भन्ने मैले ठान्छु । यी कुराहरु गर्दै गर्दा, हामी सबैको भुमिका छ, तपाईंको विचारमा यो प्रतिवेदनमा मिडिया आफैँले के योगदान दिनसक्छ ? मानव विकास सूचकाङ्कलाई मात्र हेरेर नेपालले के गुमायो वा के पायो भन्ने कुरा हेडलाइन बन्नु हुँदैन । प्रतिवेदनमा तीन वटा भागहरु छन् । मिडियाहरु प्रतिवेदनको विश्लेषणमा जानुपर्छ । विभिन्न शिर्षकमार्फत सम्पूर्ण विषयवस्तु व्याख्या गर्नुपर्दछ । त्यसपछि प्रक्रिया र तथ्यांकहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ । हामी समग्र मानव विकासको प्रगतिलाई हेर्छौं तर हामी पुरुष वा महिलाको तुलनामा पुरुषहरू कसरी डराउँछन् वा महिलाहरू कसरी डराउँछन् वा प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, लैङ्गिक असमानता सूचकांकमा महिलाको लागि बजारसम्मको पहुँचको सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामीले छुटाएका हुन्छौं । यदी तपाईंले हेर्नुभयो भने निश्चित रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कुनै कुनै प्रदेशले आफ्ना सूचकहरूलाई अलि माथि ल्याउन र तिनीहरू सही ट्रयाकमा छन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुले दोब्बर मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब तपाईं प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुन्छ, तपाईं प्रतिवेदनमा रुचि राख्नुहुन्छ । त्यसैले मिडिया साँच्चै नै प्रतिवेदन प्रकाशन वा विमोचन भन्दा अगाडी जानसक्छ । मेरो भनाइको अर्थ हामी सबैले कहिलेकाहीँ अघिल्लो प्रतिवेदनमा फर्केर पुराना कुराहरु हेर्ने प्रयास गर्छौं । नेपालले अन्य विकासशील देशहरू वा विकासोन्मुख देशहरुबाट विभिन्न सन्दर्भमा सिक्नसक्छ र ती कथाहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र यसको बारेमा रचनात्मक बहस गर्नुहोस् । मिडियाले युवा पत्रकारहरूलाई मानव विकासको अवधारणाहरू कहाँबाट आएको हो? यो १९९० मा किन महत्वपूर्ण थियो ? २०२२ मा किन सान्दर्भिक छ ? वा १९९० र २०२२ बीचमा भएका परिवर्तन र विकास कसरी भयो ? भन्ने बारेमा प्रशिक्षण पनि दिनसक्छ ।
बीबीए पढ्ने विद्यार्थी पाइन छाडे, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धक्का
काठमाडौं । पछिल्लो समय कलेजहरुमा ब्याच्लर अफ बिजनेस एड्मिनिष्ट्रेसन (बीबीए) पढ्ने विद्यार्थी पाइन छाडेका छन् । कोटा अनुसारको विद्यार्थी भर्ना हुन आउन छाडेपछि कलेजहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । स्नातक तह अन्तर्गतको बीबीए शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको कोटामा विद्यार्थी पढ्न नआएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुनः भर्नाको विज्ञापन गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका काठमाडौंका ११ वटा कलेजहरुले बीबीएमा विद्यार्थी भर्नाको लागि संयुक्त रुपमा विज्ञापन क्याम्पिङ गरेका छन् । तर पनि विद्यार्थी आएका छैनन् । काठमाडौं, कमलपोखरीमा सञ्चालनमा रहेको किस्ट कलेजमा बीबीएको लागि छात्रवृत्तिसहित ६६ जना विद्यार्थीको कोटा रहेको छ । तर, पुनः भर्नाको प्रकृया प्रारम्भ गर्दा पनि अहिलेसम्म ७० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन आएका छैनन् । ‘शंकरदेव, नेपाल कमर्स क्याम्पस बाहेक सबैतिर विद्यार्थी संख्यामा यस पटक कमि देखिएको छ’, किस्ट कलेज बीबीए कार्यक्रमका संयोजक राजेश कार्कीले विकासन्युजसँग भने । काठमाडौं थापाथलीमा रहेको द इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक रोशन भट्टराईले सो कलेजको कार्यक्रममा पनि कोटा अनुसार विद्यार्थी अध्ययन गर्न नआएको बताए । ६० जनाको कोटामध्ये अहिले जम्मा ४० जना विद्यार्थीहरु मात्रै सो कार्यक्रममा पढेको उनले बताए । ‘पहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी धेरै भएर पढ्न नपाउने अवस्था थियो, अहिले कोटा अनुसारको विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ, हुनत पछिल्लो समयमा धेरै कलेज खुलेका छन्’, भट्टराइले भने । बीबीए तहमा पढ्ने विद्यार्थीको समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कलेजहरुमा मात्रै नभएर अन्य विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजहरुमा समेत परेको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएको काठमाडौं स्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजसँग बीबीएको लागि १ सय ४४ जनाको कोटा रहेको छ । तर, अहिलेसम्म १ सय भन्दा कम विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएको कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेल बताउँछन् । पढ्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या विदेश गएका कारण विद्यार्थी पाइन छाडेको उनले बताए । बेलायतको सन्डरल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आइएसएमटी कलेजको बीबएि कार्यक्रममा पनि विगतको तुलनामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी कम भएको कलेजका विजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बासुदेव वस्तीले बताए । ‘अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युके, अमेरिका लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी भिसा बढेका कारण नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी संख्यामा प्रभाव परेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि ७०/८० हजार विद्यार्थीहरु विदेश जाने पाइपलाइनमा छन् भन्ने सुनेको छु ।’ स्वदेशी विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौंको टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर नारायण पोख्रेलले स्नातक तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्याको प्रभाव देखिन थालेको बताए । पछिल्लो समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने कुरामा कमजोर भएको उनले बताए । ‘कक्षा १२ को नतिजा नआउँदै बिबिएको भर्ना खुलाउने, शैक्षिक क्यालेन्डरलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता समस्याले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बीबीए तहमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने । बीबीए पढेका अधिकांश विद्यार्थीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रमा काम गर्छन् । बीबीए प्रति विद्यार्थीहरुमा चाँसो कम देखिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जागिर आकर्षक पेशाका रुपमा लिइए पनि त्यसको विकल्पका रुपमा अन्य धेरै क्षेत्रहरु बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरुको रोजाइ ति क्षेत्रहरु बनेको हुन् कि भन्ने धेरैको बुझाइ छ । यस्तै, विद्यार्थीहरुले प्लस टु सकेर विदेश पलायन हुने परिपाटीले पनि नेपाली कलेजहरुमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै गएको हो ।
नवलपरासीमा अव्यवस्थित इन्टरनेटको तार काट्ने अभियान सुरु
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका इन्टरनेटको तार काटिएको छ । यत्रतत्र छरिएका तारका कारण नगर क्षेत्रको सौन्दर्यमा असर परेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै तार काटिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दिनभर नगर प्रहरीसहितको टोलीले सदरमुकाम परासी बजार क्षेत्रको विद्युत्को पोलमा लत्रिएका र आवश्यकताभन्दा बढी रहेका तार काटेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पटकपटक तार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे पनि अटेरी गरेपछि बाध्य भएर तार काट्नु परेको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले बताए । ‘कार्यपालिका बैठकमार्फत तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो’, खड्काले भनेयो, ‘सदरमुकाम परासीमा इन्टरनेट र केबल तारका कारण बजार क्षेत्रको सौन्दर्यमा असर परेको छ ।’ विद्युत् पोलको भुइँबाट टुप्पोसम्म तारले जेलिएको छ भने लत्रिएका तारले पैदल यात्रुलाई असर परेको छ । स्थानीयवासीले तार व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको ध्यानआर्कषण गराउँदै आएका थिए । रासस
