१० करोडको आईपीओ जारी गर्दै शिखर पावर, बिक्री प्रबन्धकमा आइएमई क्यापिटल
काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्टले सर्वसाधारणको लागि आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधरणको लागि प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ अंकित ९ लाख ९२ हजार ५८० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले यसको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा कम्पनी र क्यापिटलबीच सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा शिखर पावर डेभलपमेन्टको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक हेमराज आचार्य र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणी ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । वि.सं.२०७२ सालमा स्थापना भई वि।सं। २०७९ सालमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको शिखर पावर डेभलपमेन्टको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्लाको टोखा १०, महादेवटारमा रहेको छ । यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी ३३ करोड ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । संस्थापक समुहको ७० प्रतिशत सेयर रहेको यस कम्पनीमा १० जना संस्थापक सेयरधनीहरुबाट २३ करोड १६ लाख २ हजार रुपैंया बराबरको सेयरपुँजी चुक्ता भैसकेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भएको यस कम्पनीद्वारा निर्माणाधिन बागलुङ्ग जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकास्थित “भिमखोला साना जलविद्युत आयोजना (४.९६ मे.वा.)” आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र झण्डै ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको छ । यस कम्पनीबाट सोही आयोजनाको क्यास्केड आयोजना “लोवर भिमखोला क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (६.०५ मे.वा.)” पनि प्रबद्र्धन भईरहेको तथा भविष्यमा अरु पनि थप हाईड्रोपावर, होटेल, कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज आचार्य बताउँछन् । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि.मा मुख्य लगानिकर्ताका रुपमा शिक्षा, निर्माण व्यवसाय, बैकिङ्ग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरुको लगानी रहेको छ ।
स्प्रेडदर घटाउनु राष्ट्र बैंकको ‘पपुलिष्ट एप्रोच’ मात्रै हो, ब्याज घटाएर घट्दैन : रोहित गुप्ता
रमेश कर्पका उपाध्यक्ष हुन् रोहित गुप्ता । नयाँ जोश, जाँगर र भिजनसहित नेपाली उद्योग व्यवसायी युवाहरुको अग्रणी सूचीमा पर्छन् रोहित । बेलायतको एक्जिटर युनिभर्सिटीबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका उनी सन् २००७ देखि व्यवसायमा संलग्न छन् । युवा उद्यमीका रुपमा परिचित रोहितका दाजुभाइकै नेतृत्वमा रमेश कर्प अन्तर्गत बैंकिङ, सिमेन्ट, तार तथा केबल, मोबाइल, जलविद्युत, बैंकिङ, ई–कमर्श र इन्स्योरेन्स, रियल स्टेटदेखि खेलकुद र सूचना प्रविधि लगायतका करिब डेढ दर्जन उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनले सिएनआईमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनै गुप्तासँग नेपाली उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्था, तरलताको संकटमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सम्हालेका अनुभव र नियामकको नीतिप्रति उद्योगीहरुको दृष्टिकोण लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक किसिमको मन्दीमा छ, यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउला ? विश्वको अर्थतन्त्र नै अहिले मन्दीमा छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकट ल्यायो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि अहिले एकदमै सकस महसुस भइरहेको छ । यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउँछौं भन्ने विषय कसैले पनि भन्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र बढी जस्तो आयातमुखी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको नीति ल्यायो, राष्ट्र बैंकको सोच माग कम गर्नु पर्ने थियो । विदेशी सञ्चितिमा कमि आउन नदिनका लागि त्यस्तो नीति बनाएको हो । अहिले विदेशी सञ्चिति ८ महिनाका लागि मात्रै छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले राजश्व घट्यो । धेरैले रोजगारी गुमाए । अब अलिकति उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको छ कि अब धेरै प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन । जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने नीति लिन थालिएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही सहज होला भन्ने हो । अब नयाँ सरकार पनि बन्छ । त्यो सरकारले पनि सहज नीति बनाउँला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । तपाईंले अब यो संकट विस्तारै सहज होला भन्नु भयो । नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले के भन्नहुन्छ ? व्यापार विस्तार गर्ने यो उपर्युक्त समय हो वा अझै केही समय कुर्नु पर्छ ? नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफैले आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको छ । हामीसँग ४ हजार उद्योग व्यवसायहरु संलग्न छन् । जसमा हामीले नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेका थियौं । उहाँहरु नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने के कस्तो योजना छ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । ८० प्रतिशतले अहिले होल्ड गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन् । सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ४/५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो भने अहिलकोे परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नयाँ लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन । राजनीतिक माहोलले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरणको निर्क्रयौल गर्छ, एउटा युवा उद्यमीको नजरबाट अबको ५ वर्ष कस्तो होला ? अझै एक/दुई दशकसम्म नेपालमा गठबन्धनकै सरकार हुने अवस्था देखिन्छ । मिलिजुली सरकार आएपनि आर्थिक एजेण्डा ल्याउन सक्नु पर्छ । यसअघि पनि बहुमत प्राप्त सरकार आएको थियो । तर, पनि हामीले खासै परिवर्तन देखेनौं । सरकार जे जस्तो र जसको आएपनि आर्थिक एजेण्डासहितको र उद्योग व्यवसायमैत्री हुनु पर्छ । अबको ५ वर्षमा राजनीतिक स्थीरता हुने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत स्थीरता भने हुनु पर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कति योगदान हुन सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक भिजन तयार पार्नु पर्छ । २०७४ सालमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो, त्यसपछिका ३ वर्ष व्यवसायीमा खासै उत्साह देखिएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्रका लागि बलियो सरकारभन्दा कमजोर सरकार बन्यो भने राम्रो हो ? हामीलाई कमजोर र बलियो सरकार जुनसुकै भएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्छ । उहाँहरुले हामीलाई सकारात्मक रुपमा लियो भने पनि नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग हुन्छ । हामीलाई औपचारिकता मात्रै भन्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनु भयो भने सबैको भलो हुन्छ । घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक एजेण्डा सीमित गरेर हुँदैन । कागजमा मात्रै एजेण्डा राखेर हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले बजेट वाच संवादको सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामीले यसको सुरुवात गरेका हौं । अहिले हामी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु भएको छ । कतिपय सासंद पनि हुनु भयो । यो हाम्रा लागि सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो । उहाँहरुले अब संसदमा गएर आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्नु पर्छ । धेरैले लिने नाम हो विनोद चौधरी, उहाँ यस पटक प्रत्यक्षबाट जितेर सासंद बन्नु भएको छ, उहाँलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले हेरेका छन्, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने उद्योग व्यवसायमा के कस्तो परिवर्तन आउला ? उहाँका धेरै ‘फलोअर’ हुनुहुन्छ । हामीले स्टार्टअप फेष्ट गरेका थियौं । त्यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी विनोद चौधरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो । नेपाललाई चिनाउन उहाँको धेरै भूमिका छ । उहाँले पनि अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति गरेर देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउन सक्नु पर्छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि हामीलाई एउटा सांसद पद आवश्यक नै पर्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरु जति सांसद बन्नु भएको छ, उहाँहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसदमा जानु भएको होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु । उहाँहरुको एउटै एजेण्डा भनेको नेपालको विकास र आर्थिक एजेण्डा हो । विनोद चौधरी अर्थमन्त्री बन्नु भयो भने नेपालको जीडीपी १ सय खर्बको बनाउन लाग्नु पर्छ । उहाँले एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने, नेपालबाट विदेशमा पनि कसरी लगानी गर्न सकिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्नु पर्छ । नेपालका व्यवसायीहरु विदेशमा लगानी गर्न नपाएर गुम्सिएर बसेका छन्, नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम छ, विदेशमा गएर लगानी गर्न चाहे पनि पाइरहेका छैनन्, यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा के हो ? एक्कासी सबै क्षेत्रमा खोल्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत सम्भावनाको हिसाबले विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि मेरो नेपालमा सिमेन्ट उद्योग छ । मैले उत्पादनको एउटा क्षमता पुर्याइसकेको छु । भोलि विदेशमा त्यसको माग भयो भने विदेशमा पनि युनिट राख्ने नीति हुनु पर्छ । नेपाली उद्योग व्यवसायलाई पनि विदेशमा लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । लगानीलाई ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि हामी त्यसमा जोड्न सक्छौं । यस विषयमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट सांसद भएका व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको छ, हामीले विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छौं । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाने हो भने विदेशी लगानीकर्तालाई डलर दिन नसक्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ? भविष्यमा त जेसुकै पनि हुन सक्छ । तर, हामीले सकारात्मक विषयलाई आत्मसात गरेर काम गर्ने हो । विदेशी लगानी आएर सञ्चिति घट्छ भन्ने होइन । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा विदेशी लगानी नआएर हुँदैन । सरकारले ऋण उठाउने मात्रै काम गर्नु हुँदैन । बरु विदेशी लगानी ल्याएर नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालमा जुन किसिमका लजहरु निर्माण भएका छन् यसले पनि धेरै सहयोग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई हामीले धेरै सम्भावना छ भन्यौं । तर, अझै पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन भएको छैन । दुई/तीन वटा क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकियो भने धेरै सहयोग पुग्छ । पुँजी संकलनको विषयमा तपाईंहरुले भोगेको चुनौति के हो ? उद्योगी व्यवसायीहरुले क्यापिटल मार्केटलाई पुँजी संकलनको सकारात्मक स्रोत किन बनाउन नसकेको ? अहिले मेरै पनि धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । अहिले क्यापिटल संकलनको मुख्य क्षेत्र पुँजी बजार हो । त्यहाँ धेरै विषयहरु ‘रेष्ट्रिक्ट’ छ । अहिले मेरो धेरै पुँजी सेयर मार्केटमा बन्धक छ । जसलाई मैले न बिक्री गर्न पाएको छु नत बैंकबाट ऋण लिन नै पाएकोे छु । व्यापार राम्रो भएर नाफा जेनरेट भयो भने त्यही नाफालाई रि–जेनरेट गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । सबै खालको ब्यापारलाई स्टक मार्केटमा लिनु पर्छ । नीति निर्माणको विषयले पनि फरक पर्छ । विभिन्न निकायहरुले पनि अहिले विस्तारै खुकुलो नीति ल्याइरहेका छन् । पहिले यस्तो थिएन । अब मैले आफ्नो कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ उद्योगी व्यवसायीहरुमा आइसकेको छ । अबको केही वर्षपछि धेरै परिवर्तन देखिन्छ । तपाईंले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराउने केही योजना बनाउनु भएको छ ? विद्युतीय तथा केबल तार बनाउने लिटमस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा लैजाने तयारी छ । अर्को भेन्चर कम्पनी पनि सुरु गर्ने योजना छ । त्यसलाई पनि सूचिकृत गराउने हो । कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराएपछि के कस्ता अवसरहरु देख्नु भएको छ ? यसमा धेरै अवसरहरु छन् । पब्लिक कम्पनी भएपछि मेरो निजी कम्पनीहरु होइन भन्ने हुन्छ । एउटा सिंगोे टिम हुन्छ । त्यसमा धेरैको स्वामित्व हुन्छ, धेरैको दिमाखले काम गर्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । धेरैले आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने महसुस छ । अहिले ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित छन्, बैंकको ब्याजदर घटाउने दबाबका लागि यसरी आन्दोलन गर्नु उचित हो ? नेपालमा आन्दोलन नगर्दासम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा बसिसकेको छ । । निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग व्यवसायले जीडीपीमा गरेको योगदान पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नाडाले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अटो मोबाइल्स क्षेत्रले पनि धेरै योगदान गरेको छ । सरकारले पनि एउटा क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । यो क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । भएकाहरुलाई पनि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले बैंकलाई पनि सावाँ किस्ता तिर्नु पर्छ । अहिले कर्जाको किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । यो आन्दोलन भनेको उद्योगीहरुमा भएको ‘फ्रस्ट्रेशन’ हो । पछिल्लो समय को बैंकर र को उद्योगी/व्यवसायी भन्ने विषयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ, एक किसिमको दुविधा पनि उत्पन्न गराएको छ, बैंककै सञ्चालक पनि ब्याज घटाउनु पर्छ भन्दै सडकमा देखिएका छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? योे सबैको पर्सन च्वाइस हो । हुन त यस्तो नहुनु पर्ने हो । यसमा व्यापारिक समुदायले पनि सोच्नु पर्छ । मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत भूमीमा के हुनु पर्छ भनेर व्यवसायीहरुले मनन गर्नु पर्छ । यो विषय छुट्याउन सक्यो भने समस्याको समाधान आफै हुन्छ । त्यो नै नेपालका लागि राम्रो हुन्छ । हुन त हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं भन्छौं । तर, केही नीतिगत विषयहरुले त्यो कुरा झल्किँदैन, बैंकको ब्याजदर, लाइसेन्स राज, वस्तुको मूल्य निर्धारण लगायतका विषयमा अझैं पनि हस्तक्षेप छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी ‘फ्रि इकोनोमी’मा नै छौं । तर, केही विषयहरुमा अझैँ पनि बन्धक छ । जस्तै विदेशमा लगानी गर्न पाइएको छैन । नेपालले सम्भावनाहरुको उजागर गरेर सबै खोल्यो भने राम्रो हुन्छ । फ्रि इकोनोमी भएपनि हामी एउटा बन्धन छौं । नेपालको बैंकिङ, आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध लगायतका विषयहरुले फ्रि इकोनोमीमा प्रश्न उब्जाएको छ । ब्याज बढ्यो भनेर विषय आयो । तर, अहिले तरलताको संकट छ । तरलताको समस्या रहेन भनै ब्याज आफै घट्छ । अहिले ब्याज बढ्यो भनेर न्यारेटिभ गरिएको छ । ब्याज घटेर घट्ने विषय होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको छ, मलाई लाग्छ यसले ब्याज घट्नमा सघाउ पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स र तरलताका विषय सहज गर्नु पर्थ्यो । स्प्रेडदर घटाउनु भनेको पपुलिष्ट एप्रोच मात्रै हो । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ । यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरु बोल्दैनन्, लाइसेन्स खुल्ला गर्यो भने के बिग्रन्छ ? यो प्रश्नको सही उत्तर छैन । अहिले मैले बैंक खोल्न चाह्यो भने लाइन्सेनस पाउँदैन । कुनै पनि देशमा पनि फ्रि इकोनोमी भनेपनि लाइसेन्स खुला हुँदैन । सरकारले पनि यस विषयमा केही सोचेको होला । यो बन्द गर्नुलाई मैले नराम्रो हो भन्दिन ।
बाँकेमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुँदै
बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेका मठमन्दिरलाई नेपालगञ्जसँग जोडेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने भएको छ । ति गाउँपालिकामा रहेका भुवरभवानी, बाबाबर्फानी सन्तानेश्वर हुँदै नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रका धार्मिक केन्द्र र नेपालगञ्जमा रहेको बागेश्वरी मन्दिर लगायतका केन्द्रलाई जोडेर पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा बिकास गरिने योजना छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सूर्य ढकालले अबको पाँच वर्षभित्र सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने र राप्तिसोनारी गाउँपालिकाको भुवरभवानी, नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर र नरैनापुरको सन्तानेश्वर र बाबाबर्फानी मन्दिरलाई जोडेर धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिए। ‘धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ तर त्यसका लागि नीति र योजना चाहिन्छ’ उनले भने । समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्य वसन्ती अधिकारीले सबैका आस्थाका रुपमा रहेका सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनका लागि नरैनापुर धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तब्य बन्दै गएको बताए। उनले यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए । तराईको पहाड भनेर चिनिने सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनका लागि नरैनापुर ६ कोहलाबाट उत्तरपूर्व जङ्गलको अप्ठेरो बाटोलाई छिचोल्दै पहाड चढेर पुग्न सकिन्छ । यस क्षेत्रबाट तराईको रमणीय दृश्वावलोकन समेत गर्न सकिन्छ । धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको चुरेको टाकुरामा अवस्थित सन्तानेश्वर महादेवको दर्शन गर्न बाँके जिल्लाबाट मात्र नभइ अन्य विभिन्न जिल्लाबाटसमेत दर्शन गर्न आउने स्थानीय सोहनलाल यादवले बताए । करिब तीन घण्टाको पहाडी बाटो छिचोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकालसहित ५० भन्दा बढीको टोली दर्शनका लागि त्यहाँ पुगेको थियो । सन्तानेश्वर मदिरको दर्शनपछि ढकालले त्यहाँका पूजारी योगानन्द गिरीसङ्ग कुरा गर्दै आफूले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उल्लेख्य काम गर्ने र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मन्दिरमा जाने बाटो सहज बनाउन पहल थाल्ने बताए । उनले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि होमस्टेको अवधारणा ल्याउने योजना बनाउने जानकारी दिए। नेपालगञ्जबाट करिब ३७ किलोमिटर पूर्वदक्षिणमा रहेको नरैनापुरको कोहलादेखि ८ किलोमिटर उत्तर पूर्व पहाडमा सो मन्दिर रहेको छ । यस मन्दिरमा सन्तान नभएकाहरुले यहाँ पुगेर दर्शन गर्दा सन्तान लाभ हुने र सन्तान भएपछि त्यहाँ पुगेर आफ्नो सन्तानको लागि गरेको मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको पुजारी योगानन्द गिरीले बताए ।
म्याग्दीमा धान र कोदो उत्पादन घट्यो
म्याग्दी । म्याग्दीमा यस वर्ष धान र कोदो खाद्यबालीको उत्पादन घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा धान ११.५० प्रतिशत र कोदो ६.८७ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो । धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ०.३ मेट्रिक टन र कोदो प्रतिहेक्टर ०.१ मेट्रिक टनका दरले घटेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । फूल खेल्ने समयमा वर्षात् र रोप्ने समयमा खडेरीका कारण धान र कोदो उत्पादनमा असर पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरन सिग्देलले बताए । रोपाइँ ढिलाइ हुनु र खेतबारी आसपासका क्षेत्रमा बढेको जङ्गलको ओसले पनि धान र कोदोको उत्पादन घट्नुको थप कारण भएको उनले बताए। गत वर्ष म्याग्दीमा १३ हजार चार सय ८० मेट्रिक टन धान र तीन हजार चार सय ९० मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । यसपालि तीन हजार दुई सय ५० मेट्रिक टन कोदो र ११ हजार नौ सय २९.३३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको केन्द्रका प्राविधिक सहायक सम्झना आचार्यले बताइन् । ‘जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरिएको धान र कोदो बालीको क्रप कटिङ विधिबाट उत्पादनको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ’, उनले भनिन् ‘धान प्रतिहेक्टर ३.४ मेट्रिक टनबाट घटेर ३.१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर भएको छ । कोदोको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.२८ बाट घटेर १.२७ मेट्रिक टन भएको छ ।’ कृषि प्राविधिकहरूले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा धान र कोदोको क्रप कटिङ गरेर उत्पादकत्व पहिचान गरेका थिए । म्याग्दीमा दुई हजार सा सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो र तीन हजार आठ सय ९० हेक्टर क्षेक्रफलमा धान खेती हुन्छ । गौरी, जेठो बुडो, जर्नेली, पहेँले, मार्सी, ताकमारे, भट्टे र छमरुङ, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण–३, खुमल–४, खुमल–१०, लुम्ले–२ लगायतका उन्नत जातका धानखेती हुने गर्छ । लेकाली क्षेत्रका कृषकले भिरालो जमिनमा गर्न सकिने र सिँचाइ आवश्यक नपर्ने घैया जातको धानखेती हुन्छ । कोदो भने स्थानीय जातको खेती हुने गर्छ । रासस
सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फ प्रतियोगिता सुरु, विजेताले एक लाख १६ हजार रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फ प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । नेपाल गल्फर एसोसियनले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिता रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुँदैछ । प्रतियोगितामा नेपालका नम्बर एक शुक्रबहादुर राई, भुवन नगरकोटी, संजय लामा, धन थापा, रामे थापा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख १६ हजार, उपविजेताले ७४ हजार र तेस्रोले ६३ हजार पाउनेछन् । यस्तै, शीर्ष २१ मा पर्ने खेलाडीले पनि नगद पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बाढी नियन्त्रणका लागि २० लाख बजेट छुट्याइयो
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बाढी नियन्त्रणका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । नगरपालिका अन्तर्गतका अधिकांश क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण डुवानमा परेपछि बाढीको पानी सुरक्षित व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको हो । चुरे क्षेत्र भएर बग्ने सनवोरा, स्याली, वनहरा, दोदा लगायतका ठूला नदी र स(साना खहरे खोलाले प्रत्येक वर्ष विपद् निम्त्याउन थालेपछि नगरपालिका डुवान क्षेत्रको पहिचान गरी परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो । परियोजना अन्तर्गत डुवान हुने र नहुने जग्गा पहिचानका लागि सर्वे गरिने नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख दीपक धामीले बताए । ‘जिल्लामा पहिलो डुवान क्षेत्र पहिचान गरी निकासको व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘डुवानको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञको सल्लाह सुझावका आधारमा परियोजना तयार गरिने उहाको भनाइ छ । ‘डुवानको उच्च जोखिम र न्यून जोखिमका क्षेत्र पहिचानको कार्य गरी सोही अनुसार योजना निर्माण गरिन्छ’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट सक्ने काम नगरपालिकाले र नसक्ने काम प्रदेश र सङ्घले गर्नेछ ।’ परियोजना अन्तर्गत डुवान क्षेत्रको पहिचानसँगै पानी निकासका लागि ढल निर्माण गर भू(क्षय हुने क्षेत्रमा भरपर्दो दिगो रुपमा टिक्ने तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टको भनाइ छ । गत असोज पहिलो साता आएको बाढीले नगरपालिका–११ को वनहरा शिविर, वडा नं १२ को तिलकी, दुवाहा, एकान्तकुना बस्ती डुवानमा परेका थिए । साथै मनहरा नदीमाथिको झोलङ्गेपुल भत्काउँदा ठूलो नोक्सानी भएको थियो । बाढीको पानी खेतबारीमा पस्दा धान, सखरखण्ड, उखुलगायत बाली किसानले भित्र्याउन पाएका थिएनन् । रासस
परालको गुन्द्री बुन्ने पुख्र्यौली सीप हराउँदै
कावासोती । पहिले–पहिले परालको गुन्द्री नभएको घर नै हुँदैन थियो । पछिल्लो समय गुन्द्री विरलै देख्न पाइन्छ । कात्तिकमा धान काटेपछि अलि लामो पराल छुट्याएर गुन्द्री बुन्ने चलन गाउँघरमा अझै पनि कहीँकतै छँदैछ । परालको गुन्द्री वर्षभरि ओछ्याउन, बस्न, अन्न सुकाउन, गाईवस्तुलाई गोठमा बार लगाउन र आफन्तलाई उपहार दिन बढी प्रयोग गरिँदै आएको हो । न्यानो र स्वस्थकर मानिने यस्ता गुन्द्री प्रयोग भने हिजोआज घट्दै गएको छ । गाउँमा कहीँकतै गुन्द्रीका तान देख्दा नयाँ पुस्तालाई नौलो लाग्न थालेको छ । बाबियो वा जुटको डोरीको तानमा पराल मिलाएर राखेपछि एक–दुई दिनमै तयार हुने गुन्द्री अहिले कमै मात्रामा पाइन्छ । गाउँ–गाउँमा सिमेन्टेड पक्की घर निर्माणको चलनसँगै घरेलु हस्तकलाका सामग्री बुनेर प्रयोग गर्ने चलन पनि फेरिएको छ । विकल्पमा बजारमा पाइने प्लास्टिकका गुन्द्री अहिले गाउँघरमा भित्रिएका छन् । कावासोती नगरपालिका–११ लालकुमारी महतोले विगतका वर्षहरूमा फुर्सदको समय गुन्द्री बुन्ने गरे पनि अहिले गुन्द्री बुन्न छाडेकी छन् । पक्की घरमा मात्रै नभएर छरितो र सफाका लागि कच्ची घरमा समेत परालका गुन्द्रीको प्रयोग घटेको छ । आफैँले बुन्ने गुन्द्रीका लागि श्रम र समय लाग्ने भएकाले पनि सजिलो विकल्पका रूपमा प्लाष्टिकको गुन्द्री रोजाइमा पर्न थालेको महतो बताउँछिन् । घरमा बुनेको गुन्द्रीमा लागत धेरै लाग्ने भएकाले पनि घरमा गुन्द्री बुन्ने चलन घट्दै गएको कावासोती–११ की भीमकुमारी भट्टराईले बताइन् । ‘पराल, जुट किनेर आफ्नो मेहेनत जोड्दा एउटा गुन्द्रीको रु सात सय जति पर्न जान्छ । परालको एउटा गुन्द्रीको पैसाले प्लास्टिकका तीन गुन्द्री पाइन्छन्, टिकाउ र सफा पनि हुन्छ’, उनले भनिन् । गुन्द्री बुन्नका लागि समय लाग्ने हुँदा पछिल्लो पुस्ताले यो चलनलाई छाड्दै गएको कावासोती नगरपालिका–११ की लक्ष्मी भुसाल बताउँछिन् । समय धेरै लाग्ने र झन्झटिलो मान्ने हुँदा अहिलेका छोरी–बुहारीले यसप्रति चासो नदिएको उनको बुझाइ छ । ‘गुन्द्री बुन्नका लागि नयाँ पुस्तालाई सिक्ने चासो छैन । यसरी चासो नदिने हो भने हाम्रो परम्परा हराउँदै जान्छ । गाउँको भन्दा सहरिया उत्पादनले बढी ठाउँ ओगट्ने हुन्छ । तुलनात्मकरूपमा प्लाष्टिकको गुन्द्री चिसो हुने र महँगो पनि पर्ने हुँदा यो चलनलाई जोगाउनुपर्छ’, उनले भनिन् । बजारमा पाइने प्लाष्टिकबाट बनेका गुन्द्रीको प्रयोगले पुख्र्यौली सीप हस्तान्तरणमा पनि कमी आएको कावासोती नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारी पौडेल बताउँछिन् । नयाँ पुस्ताले चासो नदिनुका साथै परम्परागत सीप हस्तान्तरणको अभावमा गाउँघरमै अहिले गुन्द्री बुन्न जान्नेको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको हो । आधुनिकता र बजारीकरणको प्रभावले घरको आँगनमै तान हालेर गुन्द्री बुन्ने परम्परालाई जोगाउन नयाँ पुस्तालाई सीप हस्तान्तरण र पुराना परम्पराको महत्व सिकाउनुपर्ने उनले बताइन् । रासस
राष्ट्रिय लोकमार्गमा ‘हाइड्रोपावर’ निर्माण
बागलुङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–बुर्तिबाङ खण्डअन्तर्गत गलकोटको मनेवापाटामा सडक अतिक्रमण गरेर स्थानीयवासीले हाइड्रोपावर निर्माण गरिरहेका छन् । लोकमार्गको गलकोट नगरपालिका–११ मा पर्ने मनेवापाटामा करिब डेढ किलोमिटर सडकमा दरमखोला हाइड्रोपावर प्रालिले सडक अतिक्रमण गरी पाइप बिच्छ्याइएको छ । सडकको कुनापट्टि पाइप बिछयाउँदा सडक साँघुरो बनेर दुर्घटनाको जोखिम बढेको जनाइएको छ । हाइड्रोपावर निर्माण कम्पनीले सवारी आवतजावत नै ठप्प बनाएर सडकमा पाइप बिछ्याउने गरेको गाडी चालकहरूको भनाइ छ । लोकमार्ग कार्यालयसँग मापदण्ड बनाएर हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले मापदण्डविपरीत काम गरेको पाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसार काम गर्न चार पटकसम्म पत्रचार गर्यौँ, तर उनीहरूले हाम्रो पत्रको कुनै जवाफ दिएका छैनन्, हामीहरूले सम्झौताविपरीतको काम रोकेर मापदण्डअनुसार काम गर्न पटक–पटक भन्यौँ, जिल्ला प्रशासनलाई पनि यो रोक्न पत्र पठाएका छौँ, कतिपय ठाउँमा मापदण्डअनुसार भएको छ भने भेरै ठाउँमा विपरीत छ ।’ हाइड्रोपावर प्रालिले लोकमार्गको पत्रचारलाई बेवास्ता गरी मापदण्डविपरीत काम धमाधम गरिरहेको छ । भण्डारीले हाइड्रोपावरको काम गर्नका लागि एउटा नक्सासमेत तयार पारेको भन्दै त्यसअनुसार नभए निर्माण भएका संरचना भत्काउन आफूहरू बाध्य हुने बताउँछन् । उनले भनिन्, ‘म फिल्डमै गएर किन यस्तो भयो भनेर बुझ्न खोजेँ, बुझ्न बोलाए तर उनीहरू आएनन्, यदि निर्माण कम्पनीले सम्झौताविपरीत काम गरिरह्यो भने, त्यो भत्काउनेसम्म हाम्रो अधिकार रहन्छ, उहाँहरूलाई सम्झौताअनुसार गर्ने स्थितिमै ल्याउँछौँ, एउटा नक्सासमेत तयार भएको छ, त्यो नक्साअनुसार पनि भएन भने हामी भत्काउँछौँ ।’ सात मिटर चौडाइ रहेको दुई लेनको सडकमा कुना भागबाट पाइप बिछ्याउँदा पाँच मिटर पनि पुग्दैन । हाइड्रोपावरको पाइपले कुनापट्टिको नालीसमेत पुरेको छ । हाइड्रोपावर प्रालिले पाइप बिछ्याएपछि सडक निकै साँघुरो भएको भण्डारी बताउछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग मिचेर हाइड्रोपावर बनाउँदा सडक दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको उनको भनाइ छ । दरमखोला हाइड्रोपावर प्रालिका प्रमुख नीरज पुनले सडक विभागको अनुमति लिएर काम अगाडि बढाएको बताए । उनी आफूहरूले सम्झौताविपरीत काम नगरेको दाबी गर्छन् । उनले लोकमार्गको कार्यालय प्रमुख नयाँ आएका र उनले धेरै कुरा नबुझेको हुनसक्ने बताए । प्रमुख पुन भन्छन्, ‘सुरुमा जे सम्झौता भएको थियो सोहीअनुसार काम गरेका छौँ, सम्झौताविपरीत भएको जस्तो लाग्दैन, पहिलेका हाकिमसँग छलफल गरेर, एउटा सम्झौता गरेका थियौँ, सोहीअनुसारका काम गरेका हौँ, अहिले नयाँ हाकिम आएका होलान्, उनलाई सबै थाहा नभएको हुनसक्छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति बागलुुङका प्रमुख अमर थापाले लोकमार्गका छेउछाउमा हाइड्रोपावरका संरचना बनाउँदा सडक नै जोखिममा पर्ने बताए । उनले भने, ‘लोकमार्ग छेउमा जुन हाइड्रोपावरको पाइप बिछ्याइएको छ, यो गलत भएको छ, भोलि जतिबेला पनि यो पाइप फुट्न सक्छ, त्यो अवस्थामा सडकको हालत के हुन्छ ?, त्यसले गर्दा यस्ता संरचना बनाउँदा सबै पक्षले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’ उनले राज्यको सम्पत्ति जोखिममा पारेर संरचना बनाइन नहुने बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अतिक्रमण गरी हाइड्रोपावरका लागि पाइप बिछ्याउने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसमा संयमता अपनाउनुपर्ने बताए । पछि गएर ठूलो दुर्घटना हुनुभन्दा अहिले नै ठोस निर्ण गर्नुपर्ने प्रमुख थापा बताउछन् । दरमखोला हाइड्रो इनर्जीले आगामी असार मसान्तभित्र सक्ने गरी हाइड्रोपावरको कामलाई तीव्रता दिएको छ । यहाँबाट ९।६ मेगावाट विद्युत् निकालिने कम्पनीले जनाएको छ । यस ठाउँलगायत अन्य स्थानमा पनि विभिन्न व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीले लोकमार्ग क्षतविक्षत बनाएका जनाइएको छ । रासस
