बाराही हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिकले आज (मंसिर २१ गते) देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको सेयरमा आवेदन नपरेको बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये १ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन परेको थिएन । सोही १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि, २ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र बाँकी ५ लाख १५ हजार २२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता सेयर र अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आईपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ । साथै सिडिएससीको मेरो सेयर वेबसाइट वा एपबाट पनि सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमालाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग बि माइनस प्रदान गरेको छ । यसले वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आयात फुकवा भएपनि आन्दोलन यथावत राख्छौं : ध्रुब थापा
काठमाडौं । सरकारले वस्तु आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले भने आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको छ । आफ्ना मुख्य मागहरु पूरा नभएको बताउँदै नाडाले २२ गते गर्ने भनिएको आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले २२ गतेका लागि निर्धारण गरिएको आन्दोलन यथावत नै रहेको बताए । ‘हाम्रो माग आयात फुकुवा मात्रै होइन, महत्वपूर्ण मागहरु बाँकी नै छन्, २२ गतेका लागि तय भएको आन्दोलन रोकिँदैन,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नाडाले मंसिर २२ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म कालो लुगा लगाई धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा वढोत्तरी लगायत विभिन्न नीति नियमहरुमा गरेको कडाईका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले बताएका छन् । तर, सरकारले पुस १ गतेदेखि फुकुवा हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यस्ता छन् नाडाका माग – विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि।सि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने । – नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने । – सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने । – नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण, व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने । – अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने । – बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नु पर्ने । – बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने । – त्यस्तै बैंकहरुवाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन भ्यालु टु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने । – पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने । – भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
आयातमा प्रतिबन्ध हट्यो, पुसबाट विलासी वस्तु आयात गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध २९ मंसिर पछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुहरुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलर भन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलर भन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब १ पुस एकदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले सरकारले आयात फुकुवा नगरे मंसिर २२ गते आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नाडाको सो चेतावनीपछि सरकारले वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । तर, नाडाले भने आन्दोलन यथावत नै राख्ने बताएको छ ।
मंसिरमा निक्षेप १२ अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी ठप्प, सीडी रेसियो कति ?
काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनका बेला खर्च भएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा भित्रिन थालेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बैंकिङ्ग प्रणालीमाम १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । चुनावको अवधिमा खर्च भएको रकम बैंकमा आउन थालेपछि तरलता सहज हुने बैंकरहरुले अपेक्षा राखेका छन् । कात्तिक मसन्तसम्म ४५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंकहरुले २० दिनको अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँ बढएर मंसिर १६ गतेसम्म ४५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका हुन् । एक साताको अवधिमा भने १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसअघि गत मंसिर ९ गतेसम्म बैंकहरुले ४५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप भित्र्याएका थिए । बैंकहरुले कर्जा लगानी भने ठप्प पारेका छन् । २० दिनको अवधिमा बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी बढाएर ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ४२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंकर्स संघका अनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.७६ प्रतिशत रहेको छ ।
यी हुन् लाभांश प्रस्ताव गर्ने ७ निर्जीवन कम्पनी, कुनको बढी ?
काठमाडौं । अहिले वित्तीय संस्थाहरु धमाधम लाभांश प्रस्ताव गरिरहेका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न लाभांश प्रस्ताव गरिरहेका हुन् । मंगलबारसम्म ७ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा ७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । हालसम्म आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्सले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गर्ने बीमा कम्पनीहरुमा सबैभन्दा धेरै लाभांश नेको इन्स्योरेन्सको रहेको छ । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७९ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरण पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब नाघ्नेछ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि १५.७९ प्रतिशत लाभांश प्रदान गरेको थियो भने २०७६/७७ मा १६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बढी लाभांश प्रस्ताव गर्नेको दोस्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका छ । कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । प्रिमियरले गत वर्ष पनि १५ प्रतिशत लाभांश नै वितरण गरेको थियो तर त्यसमा १४.२५ प्रतिशत बोनस र मात्र ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको थियो । गएको ५ वर्षमा कम्पनीले सबैभन्दा बढी लाभांश २०७४/७५ मा ८४ प्रतिशत गरेको थियो भने सबैभन्दा कम २०७६/७७ मा ११.०५ प्रतिशत गरेको थियो । यस्तै, बढी लाभांश प्रस्ताव गर्नेको तेस्रोमा एनएलजी इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले आइतबार मात्रै गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र ०.५२६३ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गएको दुई वर्षअघि पनि यही लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, लाभांश प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स पनि रहेको छ । कम्पनीले यस वर्ष सेयरधनीहरुलाई ९.४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश गएको दुई वर्षको दाँजोमा कम हो । कम्पनीेले गएको दुई वर्ष सेयरधनीलाई १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षको लाभांशबाट सेयरधनीलाई ८.४२११ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश गएको दुई वर्षको दाँजोमा कम हो । कम्पनीले गत वर्ष सेयरधनीलाई ११.५७८९ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत लाभांश वितिरण गरेको थियो । यस्तै, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ६.८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ६.५ प्रतिशत बोनस र ०.३४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश कम्पनीले गएको दुई वर्षमा वितरण गरेको लाभांशको दाँजोमा कम हो । कम्पनीले गएको दुई वर्ष सेयरधनीलाई ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । हालसम्मको प्रस्तावित लाभांशमा सबैभन्दा कम युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि कम्पनीले ५ वर्षपछि लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० प्रतिशत र २०७१/७२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भई सम्बन्धित कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुले पाउनेछन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले सुरु गर्यो कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउने अभियान
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कृषी पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी मार्फत किसानलाई सहभागी गराई उद्यमशीलता विकास गर्ने र कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकसित गराउने अभियान सुरु गरेको बैंकले जनाएको छ । अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्याङ्जा, कास्की, तनहुँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्य थालनी गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंककाअनुसार स्याङ्जाको हरिनाश गाउँपालिकामा दग्दी मुक्तिनाथ बहुद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा माछापुच्छ्रे मुक्तिनाथ बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था र तनहुँको भानु नगरपालिकामा मिर्लुङ्गकोट मुक्तिनाथ बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थामार्फत भेलाको आयोजना गरी तदर्थ समिति गठन गरी स्थानीय स्तरमा सहकारी दर्ता प्रकृया अघि बढाइएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड तथा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरतराज ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित भेलामा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कृषक,उद्यमी लगायत स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट समुदाय स्तरीय सहकारी शिक्षा र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको तर्फबाट कृषि प्रविधि हस्तान्तरण साक्षरता प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिएको थियो । प्रशिक्षणको सहजीकरण मुक्तिनाथ विकास बैकका सन्तोष रोका र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका भूमिराज भण्डारीले गरेका थिए ।
‘सबैको भावनालाई समेटेर दाङको देउखुरीमा राजधानी राखिएको हो’
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशको राजधानी तोकिएकै ठाउँमा स्थापना गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् । राप्ती, भेरी र लुम्बिनीको भावनालाई समेटेर दाङको देउखुरीमा राजधानी राख्ने निर्णय प्रदेशसभाले यसअघि नै गरिसकेकाले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको उनले बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खड्काले प्रदेशसभाले बहुमतका साथ पारित गरेको विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैमा आग्रह गरे । उनले देउखुरीमा प्रदेशसभाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै विषयगत समिति र संसदीय दलका कार्यालय बनिसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्सहित अन्य मन्त्रालय सबै स्थापना हुने बताए । उनले तत्कालका लागि राप्ति प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको बताए । नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनतासँगको सरोकारको विषयलाई हलुका ढङ्गले लिएर गठबन्धन सरकारले रातारात सामान सार्ने काम गलत भएको बताए । प्रदेशसभाले निर्णय गरेपछि राजधानी दाङ जाने कुरामा कसैको विमति नरहे पनि हतारहतारमा मन्त्रालय सार्दा सेवाग्राही र कर्मचारीलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
बीमा कम्पनीले पोलिसी नवीकरणबाटै उठाए पौने ३७ अर्ब बढी, कुनले कति ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख नवीकरणबाट मात्रै ३७ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । सञ्चालित १९ जीवन बीमा कम्पनीले चालु आवको चार महिनामा सो मात्राको रकम बीमा पोलिसी नवीकरणबाट उठाएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले पछिल्लो एक महिनामै ८ अर्ब २१ करोड २९ लाख रुपैयाँ बीमा पोलिसी रिन्यु गरेवापत उठाएका छन् । असोजसम्ममा कम्पनीहरुले उक्त शीर्षकमा २८ अर्ब ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । सञ्चालित १९ कम्पनीमध्ये १० कम्पनीले अर्बौं बढी रुपैयाँ पुराना बीमा पोलिसी नवीकरण गरेरै उठाएका छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले नवीकरणबाट सर्वाधिक रकम उठाएको छ । कम्पनीले चार महिनामा ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरेको हो । त्यस्तै, नवीकरणबाट बढी रकम उठाउनेमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) दोश्रोमा रहेको छ । कम्पनीले साउनदेखि कार्त्तिकसम्ममा ५ अर्ब ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नवीकरणबाट मात्रै संकलन गरेको छ । त्यस्तै, उक्त शीर्षकमा एक अर्ब बढी रकम संकलन गर्नेमा अन्य ८ कम्पनी रहेका छन् । जसमा नेशनल लाइफले ४ अर्ब ४० करोड, आईएमई लाइफले २ अर्ब ९ करोड, एशियन लाइफले १ अर्ब ८३ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ अर्ब ३० करोड, मेट लाइफले एक अर्ब ३० करोड, प्राइम लाइफले १ अर्ब २७ करोड, सूर्या लाइफले १ अर्ब १८ करोड, सिटिजन लाइफले एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ जीवन बीमा पोलिसी रिन्यु मार्फत आर्जन गरेका हुन् । त्यस्तै, अन्य ९ कम्पनीले करोडौं रकम बीमालेख नवीकरणबाटै आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांश नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार गुराँस लाइफले ८७ करोड १९ लाख, आईएमई लाइफले ८३ करोड ८२ लाख, रिलायन्स लाइफले ७७ करोड ९८ लाख, ज्योति लाइफले ७७ करोड ४६ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफले ६७ करोड ७२ लाख, सन नेपालले ६५ करोड ९९ लाख, सानिमा लाइफले ५४ करोड २३ लाख, प्रभु लाइफले ५१ करोड ९ लाख र महालक्ष्मी लाइफले ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बीमापोलिसी नवीकरणबापत संकलन गरेका हुन् । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले व्यतित बीमालेखमा केही प्रतिशत व्याज छुट दिने भएसँगै बीमितहरुले धमाधम पुराना बीमा पोलिसीहरु रिन्यु गरेका हुन् । कम्पनीहरुले सीमित अवधिका बीमितहरुलाई बीमालेख नवीकरण गर्दा सीमित अवधिसम्मको लागि छुट दिँदै आएका छन् ।
