बालेनले ५ महिनाअघि सुरु गरेको फोहर वर्गीकरण रोकियो
काठमाडौं । करिब पाँच महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको स्रोतमै फोहर वर्गिकरण गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन भएको छ । फोहर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै गत साउन १ गतेदेखि कामपाले ३२ वटै वडाबाट स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गरेर मात्रै अन्तिम व्यवस्थापनका लागि लैजान सुरु गरेको थियो । सुरुको एक दुई हप्ता कामपाको योजनाअनुरुप काम भए पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्साल स्थान अभावको कारण उक्त कार्यले निरन्तरता पाउन नसकेको बताउँछन् । कामपासँग खुला स्थानको अभाव भएकाले केन्द्र सरकासँग एकै स्थानमा कम्तीमा दुई सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । ‘सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । जग्गा प्राप्त भएसँगै कुहिने र नकुहिने फोहरको स्रोतमा नै वर्गीकरणको काम पुनः सुरु हुन्छ, आशा छ नयाँ सरकार गठन भएसँगै उक्त कार्यले पुर्णता पाउने छ’, लम्सालले भनिन्, ‘कामपालाई कानुनीरुपमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जग्गा अतिग्रहण गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको हो ।’ स्थान पहिचान भएसँगै कामपाले कुहिने फोहरको प्रयोग गरी मल बनाउने तयारी गरेको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर बञ्चरेडाँडामा अन्तिम विसर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन फोहर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट दुई सय गाडीले फोहर ओसार्छन् । काठमाडौं उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहर दैनिकरूपमा बञ्चरेडाँडा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पु¥याउन कहिले स्थानीयको अवरोध त कहिले सडकका कारण समस्या सिर्जना हुँदै आएको थियो । आगामी दिनमा प्रभावकारीरुपमा फोहरको दीर्घकालिन समाधानका लागि स्थान पहिचान गरी कुहीने फोहरलाई उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्ने भने पनि उक्त कार्यले पूर्णताः पाउन सकेको छैन ।
सानिमा बैंकले अधिकांश सेवा नि:शुल्क भएको जेनेरेशन सेभिङ्ग खाता
काठमाडौं । सानिमा बैंकले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा १८ वटा सुविधा सहितको जेनेरेशन सानिमा सेभिङ्ग खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त खाता १८ वर्ष भन्दा माथिका युवा वर्गहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको बचत खाता रहेकाे बैंकले जनाएकाे छ । बैंककाे अनुसार शून्य मौजदातमा खोल्न सकिने उक्त खातामा मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, इ–कम कार्ड (पहिलो टपअप निःशुल्क), डिम्याट खाता र मेरो सेयर निःशुल्क जारी गरिनेछ । साथै, बैंकले निःशुल्क भेरिफाइड बाइ भिसा दर्ता, निःशुल्क सिआस्वा आवेदन, देशभरीका भिसा नेटवर्क ए.टि.एम.मा मासिक ३ निःशुल्क रकम झिक्न सकिने र निःशुल्क इ स्टेटमेन्ट सेवाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसका साथै यस खातामा बैंकले विदेशी सटहीमा ०.१० पैसाको प्रिमियम/छुट, शैक्षिक कर्जा र अन्य कर्जाहरुको सेवा शुल्कमा ०.२५% छुट, डलर ट्राभल कार्ड जारी गर्दा १८% छुट, स्विफ्ट र डिमान्ड ड्राफ्टको शुल्कमा १८% छुट र अमेरिकी डलर भिसा कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा १८% छुट दिने व्यवस्था गरेकाे छ । यस खाताले युवा वर्गहरु बीच बचत गर्ने बानी र डिजिटल बैंकिङ्गको प्रयोगलाई बढावा दिने विश्वास रहेकाे बैंकले जनाएकाे छ । सानिमा बैंकको देशका सातै प्रदेशमा १३० कार्यालयहरु र १२३ वटा ए.टि.एम. संजालहरु संचालनमा रहेका छन् ।
विकल्प डिजिटल हेल्थ इनोभेसन अवार्ड २०२२ बाट जिभि सम्मानित
काठमाडौं । विकल्प डिजिटल हेल्थ इनोभेसन अवार्ड २०२२ बाट जिभि अनलाईन हेल्थ केयर सम्मानित भएको छ । घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको हेल्थ एट होम मेडप्रो इन्टरनेशनल प्रा।लि। र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको ई–हेल्थ एन्ड टेलिमेडिसिन प्रोग्रामको तर्फबाट संयुक्त रूपमा जिभि अनलाईन हेल्थ केयर प्लेटफर्मलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको डिजिटल हेल्थ कन्फरेन्स समारोहमा उक्त अवार्ड दिइएको थियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको ई–हेल्थ एन्ड टेलिमेडिसिन प्रोग्रामको आयोजना तथा जेनेभा डिजिटल हेल्थ हबको सहआयोजनामा सञ्चालन आयोजना भएको उक्त कन्फरेन्स्मा ५० हजार राशीको उक्त अवार्ड हेल्थ एट होभका तर्फबाट दिएको गरेको हो । जिभि नेपाल स्वास्थ्य सेवाको लागि समर्पित नेपालको पहिलो ई–कमर्स प्लेट फर्म हो । यसमा विभिन्न किसिमका भेराइटीहरु उपलब्ध छन् । आभूषण कंसाकार संस्थापक रहेको यस कम्पनीले प्रविधि मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधि मार्फत अप्टिमाइज गर्ने, समाधानहरू लागू गर्ने र जनतामा किफायती, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आएको छ । हेल्थ एट होमले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य सेवाका साथै घरमै पुगेर रेडियोलोजी सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ । हेल्थ एट होमले घरमै पुगेर बिरामीको उपचार गर्ने, ल्याब टेस्ट तथा रिपोर्ट लिने, विभिन्न किसिमका थेरापी दिने लगायतका कार्य गर्दछ । हाल हेल्थ एट होममार्फत करिब एकलाख भन्दा बढी घरले स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन् । देशव्यापी सञ्जाल बनाउने उद्देश्य राखेको हेल्थ एट होमले उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखामार्फत आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ ।
वाग्मती किनारका सुकुम्बासी भन्छन्- भूमि आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ
काठमाडौंको थालाथली बस्ती । काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेपछि सो क्षेत्रमा तनाव देखिएको थियो । महानगरले बस्ती उठाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासी विरोधमा उत्रिएका थिए । बस्ती जोगाउन भन्दै सडकमा उत्रिएका सुकुम्बासी अहिले आआफ्नो दैनिकीमा फर्केका छन् । साँझ बिहान चलहपहल हुने सुकुम्बासी बस्ती दिउँसो प्रायः सुनसान हुन्छ । बालबालिका विद्यालय, केही ज्याला मजदुरी गर्न त केही कामको खोजीमा बस्ती बाहिर निस्कन्छन् । वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी र घर कुरुवा बस्तीमा भेटिन्छन् । वाग्मती किनारमा अहिले एक सय ३६ सुकुम्बासी घरधुरीको बासोबास छ । आफ्नो पीतापूर्खाको थाँतथलोको पत्तो नभएका सुकुम्बासी कहिले फेरि राज्य बस्ती खाली गराउन आउने हो भनी चिन्तित देखिन्छन् । यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनेसम्बन्धी सूचनाबाट सुकुम्बासीले केही राहत महसुस गरेका छन् । आफूहरुको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन नहुने सुकुम्बासीको भनाइ छ । सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशकदेखि बस्दै आउनुभएका झापाका नरेन्द्र सिवाकोटी सरकारले आफूहरुलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । सुकुम्बासी बस्तीमा उनको खाजा पसल छ । ‘यसरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई भूमि आयोगले जस्तो व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ,’ सिवाकोटीले भने, ‘आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा बस्ती हटाएर वर्षौंदेखि बसिरहेका नागरिकको उठिबास लगाउन पाइँदैन ।’ भूमि आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्ने सुकुम्बासीको एउटै माग छ । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका प्रतिनिधिले विवरण सङ्कलन गरेका छन् । ‘काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायसँग यहाँका सुकुम्बासीको विवरण छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेको छ, आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।’ भूमि आयोगले लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन सूचना जारी गरे पनि उपत्यका विकास प्राधिरकणले ३५ दिनभित्र उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानीलगायत सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी बनाइएका संचरना ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विकल्पमा तयार भवन अलपत्र वाग्मती किनारका सुकुम्बासीले विकल्पको कुरा गरिरहँदा सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका-१ रानीवनमा निर्माण गरेको भवन अलपत्र छ । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले सुविधासम्पन्न पाँचवटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो । सो अपार्टमेन्टमा करिब छ सयवटा युनिट छन् । प्रत्येक युनिटमा दुई कोठा, एक भान्छा र एक शौचालय छन् । सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएका अपार्टमेन्टमध्ये दुई वटामा मानवसेवा आश्रम सञ्चालनमा रहेको छ । अर्को एक अपार्टमेन्टको केही क्षेत्रमा नागार्जुन वडा नं १ को वडा कार्यालय, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रहरी बिट रहेको छ । नागार्जुन वडा नं १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामा सरकारले निर्माण गरेको भवनमा अस्थायीरुपमा वडा कार्यालय राखिएको बताउँछन् । ‘त्यसबेला जुन प्रयोजनका लागि सरकारले भवन निर्माण गर्यो, त्यतिबेला प्रयोगमा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिलो वडा कार्यालय रहेको छ, यसबाट अलपत्र रहेको भवनको संरक्षणमा टेवा पुगेको छ ।’ रानीवन बसपार्कमा वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु भएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि वडा कार्यालय सर्ने वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । लामो समय अलपत्र परेको सो भवनमा उपत्यकाका सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने हल्लासँगै स्थानीयले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् । महानगर भन्छ : सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम रोकिँदैन भूमि आयोगले तत्काल सुकुम्बासी नहटाउन आग्रह गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढिरहने जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरेर महानगर अगाडि बढ्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने सबैको जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने महानगरको जिम्मेवारी रहेको र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताए । ‘सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ, सुकुम्बासीका लागि तयार भवन अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा यो अभियान रोकिँदैन ।’ रासस
पोखरा महानगरपालिकाले व्यवसाय गर्न दियो साढे ११ लाख अनुदान
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत २४ वटा फार्मलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । युएनडिपीसँगको साझेदारी तथा गोनेसाको व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गतको व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र अन्तर्गत उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्द्धन केन्द्र (इबिक) परियोजनाको सहजीकरणमा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन कोषमार्फत् २४ फार्मलाई ५० हजारका दरले अनुदान प्रदान गरिएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन तथा नयाँ रोजगारी सिर्जनामा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘व्यवसाय सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जनामा पहिलो पाइला महत्वपूर्ण हुन्छ, नवीनतम् सोच भएका व्यक्ति तथा फार्मलाई यो रकमले प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने । प्रमुख आचार्यले रकम साना भए पनि पहिलो पाइलामा यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि महानगरपालिकाले निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अनुदान रकम प्राप्त गर्नेमा सुन्ती पुर्जा (हस्तकला), सरस्वती अधिकारी थापा (गँड्यौला पालन, कौसी खेती र फोहोर मैला व्यवस्थापन), चुत्रल कृषि समूह (कृषि उत्पादन), ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट (प्लास्टिक व्यवस्थापन) छन् । साथै, एक कल होम सोलुसन (विभिन्न सेवाका लागि प्राविधिक सेवा), सुवास परियार (वातावरणमैत्री झोला प्रवद्र्धन), रेखाकुमारी थापा (गँड्यौला मल प्याकेजिङ), बाबुराम बस्ताकोटी (आर्ट एन्ड ह्यान्डी क्राफ्ट)ले पनि अनुदान पाएका छन् । त्यसैगरी प्रेमबहादुर विक (मेटल उद्योग), महिला सीप विकास संस्था (हस्तकला उत्पादन), पोखरा तारा मण्डल एन्ड विज्ञान केन्द्र (सिकाइ प्रवद्र्धन) र जमुना सुनार (हस्तकला), झलकप्रसाद बराल (पोल्टी), तारानाथ पहारी (कृषि पर्यटन), पोखरा बर्डस एन्ड एग्रो फार्म (कृषि), ज्योति प्रोभिजन स्टोर (लोकल घीउ तथा पनिर उत्पादन), पिन शोभा गुरुङ (विषादी मुक्त अग्र्यानिक उत्पादन), रनदेवी गुरुङ (कृषि तथा पशुपालन), विश्वबन्धु पोखरेल (कृषि तथा पशु), विष्णुमाया आचार्य (हस्तकला), पद्मावती खाद्य उद्योग (आयुर्वेदिक औषधी तथा जडीबुटी), बिजुला परिवार (टेलर्स), देवीथान कृषि फर्म (कृषि) र ग्रिनबायोट्रिक एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ व्यवसाय तथा नवीनतम् सोचका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका युवा/महिला/वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा फर्महरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि हौसलास्वरूप अनुदान प्रदान गरिएको इबिक परियोजनाका संयोजक नवराज अधिकारीले बताए । पोखरा महानगरपालिकाअन्र्तगत व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा प्रकाशित सूचनाका आधारमा सूचीकृत भई छनोटमा परेका २४ वटा व्यक्ति तथा फर्महरूलाई अनुदान उपलब्ध संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
प्रथम बीमाशुल्कमा नेपाल लाइफको अग्रता, नयाँमा सन नेपालले छलाङ्ग मार्दा आईएमई बन्यो आक्रामक
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रथम बीमाशुल्कमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीहरुले चार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात २८.४९ प्रतिशतले बढी हो । गत असोजसम्ममा कम्पनीहरुले ७ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा दुई इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) र नेशनल लाइफले कार्त्तिकसम्ममा एक अर्बभन्दा बढी बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी अर्थात १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, दोश्रोमा रहेको नेशनल लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, पुराना जीवन बीमा कम्पनीलाई टक्कर दिँदै सन नेपाल लाइफ तेश्रो स्थानमा रहेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा ३२.२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा अन्य ३ कम्पनी रहेका छन् । जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ६७ करोड ९१ लाख, सिटिजन लाइफले ६० करोड २० लाख र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा गुराँस लाइफ रहेको छ । अन्य कम्पनीले १० करोड बढीको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्दा गुराँस लाइफले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको संकलन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा २६.७१ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिशतका आधारमा आईएमई लाइफको प्रथम बीमाशुल्क सबैभन्दा बढीले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्क ४०.४८ प्रतिशतले बढाएर ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सो बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, बुधबार कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले ४ प्रतिशत बोनसको लागि बैंकको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४२.१२ रूपैयाँ कायम भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको मंसिर २० गतेको अन्तिम कारोबार मूल्य अर्थात प्रतिकित्ता २५१.८० रुपैयाँलाई आधार मानेर सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । यससँगै बुधबारको सेयर बजारमा बैंकको पहिलो सेयर कारोबार समायोजित मूल्य (प्रतिकित्ता २४२.१२ रूपैयाँ) लाई नै आधार मानेर हुने छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्स र नाडेप लघुवित्तकाे सेयर काराेबार फुकुवा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले दुईवटा लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । नेप्सेले मङ्सिर २१ गतेदेखि लागु हुने गरी निर्णय नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो । यस सँगै अब बुधबारदेखि यी कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न सकिने भएको छ । नेप्सेले आधारभूत सेयरधनी बाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
