महानगर दिवसको अवसरमा खाना मेलादेखि महिला उद्यमी मेला
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २८ औं महानगर दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । बुधवार २८ औं महानगरदिवसको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महानगरले सप्तहव्यापी कार्यक्रमको जानकारी गराएको हो । महानगरले महानगर दिवसको दिन मंसिर २९ गते महिला उद्यमी मेला र स्थानीय परिकारको प्रवद्र्धन गर्न खाना मेला हुने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले गुणस्तरिय र पहँचयुक्त स्वास्थ्य र व्यवहारिक शिक्षा, मूर्त, अमूर्त सम्पदाको सन्तुलित विकासमा महानगर लागेको बताए । उनले महानगरपालिकाले फोहारमैला व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय,साझेदारी र सहकार्य भइरहेको पनि बताए । उनले शहरी विकासका लागि काम गर्ने छरिएर रहेका योजना, स्रोत र कार्यक्रमलाई एकीकृत पूर्वाधार विकासको थालनी गरिएको बताए । उनले महानगरमा राजश्व तिर्न,भवन नक्शा स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्यका लागि महानगरले अनलाइन प्रणाली बनाउने जानकारी । प्रवक्ता मानन्धरले महानगरका धेरैजसो काम अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको पनि बताए । उनले सहरी सुन्दरता बढाउन होर्डिङ बोर्ड हटाउने, सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पार्किङमा सुधार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रवक्ता मानन्धरले महानगर दिवसको अवसरमा खुला क्षेत्रको सरसफाई, महशुस यात्रा, चित्रकला, विशेष सरसफाई, स्वास्थ्य शिविर, हाँडीगाउँ सम्पदा महोत्सव र सम्मान कार्यक्रमहरु गर्ने बताए । महानगरले ७ जना जनप्रतिनिधि ५ जना कर्मचारीहरुलाई सेवाभावमा प्रेरित गर्न ‘महानगर सेवा गौरव पदक’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । त्यस्तै ५० हजार नगद सहित उत्कृष्ट महानगर सेवा पुरुस्कार,महानगर सेवा पुस्कार,जनकमान श्रेष्ठ शुसासन पुस्कार र ५ जना पत्रकारलाई सुशासन पत्रकारिता पुस्कारसहितको सम्मान कार्यक्रम रहने महानगरले जनाएको छ ।
सरकारको दियो पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति
काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिव २ अर्ब ५४ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिव २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । बुधवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको बताए । त्यस्तै सरकारले वि.सं. २०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७ औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव यकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने, तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । वि.सं. २०७९ मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने शिख साउथ एण्ड द साउथ वेस्ट एशिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने । नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
‘सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड’ले सेबोनबाट पायो अनुमति
काठमाडौं । सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड योजनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अनुमति दिएको छ । सेबोनले सोमबार सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डलाई संचालनको अनुमति दिएको हो । यस योजनाको आकार प्रति इकाई मुल्य १० को १२ करोड इकाई गरी जम्मा १ अर्ब २० करोडको रहेको छ । यो एक बन्दमूखी सामूहिक लगानी कोष योजना हो । सनराइज क्यापिटलले हाल सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड तथा सनराइज ब्लूचिप फण्ड गरी दुईवटा बन्दमूखी सामूहिक लगानी कोष योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ । यस फण्डलाई सनराइज बैंकले प्रवद्र्धन तथा सनराइज क्यापिटलले व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
जग्गामा लगानी गरेका सहकारीलाई झट्का, विनाधितो कर्जा दिन नपाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । सहकारी संघ संस्थाहरूले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै सहकारीले बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले पछिल्लो समय मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अब यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सो मापदण्डले संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व–पुँजीबाटै बेहोर्नेगरी ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्था वा संघले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारी मन्त्री बलराम पौडेलले सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कूल पुँजी कोषको आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न केही सघाउ पुग्नेछ । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
सीए सागर खनाल बने नेपाल रेमिटका सीइओ, डिजिटल रेमिटलाई प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सागर खनाल नियुक्त भएका छन् । २९ वर्षिय खनालको रेमिट्यान्स् क्षेत्रमा ७ बर्ष भन्दा बढि समयको अनुभव रहेको छ । खनाललाई एक समारोहका बिच नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष रितश मित्तलले स्वागत गरेका थिए । खनालले आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । विगत १७ वर्ष देखि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले डिजिटल रेमिट्यान्स्मा जोड दिदै विश्वका विभिन्न कुनावाट रेमिट्यान्स् भित्राउदै आएको छ । आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै खनालले भने, ‘ अहिले धेरै कुरा डिजिटल रुपमा भइरहेको भन्दै सस्तो, भरपर्दो र रियल टाइम सेवाका लागि हामीले डिजिटल रेमिट्यान्स्लाई प्राथमिकता दिँदै आम नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्नेछौँ । रेमिट्यान्स् समेत डिजिटल रुपमा भित्राइ मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो’ । नेपाल रेमिटले हाल देशभर रहेका १० हजारभन्दा बढी एजेन्ट नेटवर्कबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
‘आगामी प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाभियोगमा छलफल हुन्छ’
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल हुने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैंठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । ‘यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो ,यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभामा हुन्छ र छलफल भएरै निर्णयमा पुग्छ,’ उनले भने । बुधबार जबरालाई भने संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिइसकेका छन् ।
नियमित सरसफाई नगर्ने कार्यालयलाई महानगरले कारवाही गर्ने, नाम सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमित सरसफाइमा ध्यान दिन विभिन्न कार्यालयलाई निर्देश्न गराएको छ । महानगरले आफुले गरेको फोहोरको सरसफाइ आफै गर्न नीजि तथा सरकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले एक सुचना जारी गर्दै संस्थाले नियमित सरसफाइ नगरेको पाइएको जनाएको हो । पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर कार्यालय बाहिर फाल्दा सिङ्गो शहर नै फोहोर बनेको भन्दै फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा फोहोर व्यवस्थापन नियमावली २०७० अनुसार कार्यालयको सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । आफ्नो कार्यालय वरपर ३५ दिन भित्र सरसफाइ गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। तोकिएको समयमा सरसफाई नगरेको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड जरिवानाका साथै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको खर्च असुलेर कार्यालयको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका आठ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ मकवानपुरको गुण निर्माण सेवा, काठमाडौँको सिरुवा–कविर–सुनकोसी जेभी, पर्सा जानकीटोल–४ को मुस्कान सप्लायर्स, बानेश्वर–१० को अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन, तीनकुनेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, वीरगञ्जको दिल्ली ट्रेडिङ र चितवनको जयगढी माई निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि विभिन्न निकायबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार–प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी यसअघि नै सूचना जारी गरेको थियो । तर यी कम्पनीले हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरेकाले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको जनाइएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने यी कम्पनीसित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागिएको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएमा कालोसूचीमा राखिने कार्यालयले जनाएको छ । रासस
