प्रदेश सभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद, संघीय संसद भन्दा के फरक छ ?
काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्व र कौतुहलता छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् । प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन् । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल । कुराकानीमा उनले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए । उनले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताए । सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश १ मा प्रतिष्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो ।’ त्यस्तै कुल सदर मतमा दलहरुले थ्रेस होल्ड कटाउनका लागि न्यूनतम १.५ प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्युनतम कटाएकै हुनुपर्छ । १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुनपनि सक्छ । किनकी बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यि दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईहरुको भागमा यति सिट प¥यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’ प्रदेश संसदको आकार किन फरकफरक छ ? कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ की, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरुको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना संसदहरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद, मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य रहेको तत्तत् प्रदेश सभा रहेको छ । यसको लागि मुल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले उक्त समितिले निर्धारण ग¥यो । एउटा जिल्लालाई कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठूलो भुगोल भएपनि । आधारहरु जस्तै जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता यि विभिन्न आधारहरु लिएर निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टिओआर बेग्लै थियो ।’ तत्कालीन टिओआर अनुनसार नै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धाण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो टिओआर अनुसार त्यति बेलाको जनसंख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी शर्त थियो । त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाइयो । यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरु हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने । यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाव गरियो । जस्तो, प्रदेश १ मा २८ वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको डबल प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ । जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ ? जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा उनले भने, ‘जनजातिको बसोवास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लष्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ । त्यसैगरी मधेस प्रदेशको जनसांख्यिक बनावट हेर्दाखेरी त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोवास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ । यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन् छ त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ । किनकी समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।’ महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताको प्रतिनिधित्व सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए । बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तिमा एक तिहाई महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ । सोही अनुसार दलहरुले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरुलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्छ । त्यस लगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।
भृकुटीमण्डपमा पुस २१ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुँदै, १२ देशको सहभागिता हुने
काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालले भृकुटीमण्डपमा औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । फुटवेयरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुरज बञ्जाडेले बताए । प्रदर्शनी पुस २१, २२ र २३ गते हुनेछ । बञ्जाडेका अनुसार प्रदर्शनीमा विश्व भरि छरिएर रहेका उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका जुत्ता चप्पल तथा छाला जन्य बस्तुहरू उपभोक्ताहरूले एउटै छानामुनि अवलोकन तथा छनौट गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । प्रदर्शनीमा विभिन्न १२ वटा देशका फुटवेयर उद्योगीहरूको सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनी विभिन्न ब्राण्डका छाला तथा अन्य चप्पल बनाउने कम्पनीहरूको सहभागितामा हुनेछ । प्रदर्शनीमा जुत्ता चप्पलका साथसाथै जुत्ता चप्पल बनाउने मेसिन तथा कच्चा पदार्थहरूको पनि प्रदर्शनी गरिने बताइएको छ । भारतबाट तीन दर्जन भन्दा बढी र चीनबाट करिब एक दर्जन उद्योगी तथा कच्चा पदार्थका उत्पादक कम्पनीहरूको सहभागी हुने बञ्जाडेले बताए । नेपालका पनि फुटवेयरसँग सम्बन्धित ठूलादेखि साना सयौं कम्पनीहरूको सहभागिता प्रदर्शनीमा हुनेछ । ‘हामीले पुसमा यो प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागेका हौं, भृकुटीमण्डपमै फुटवेयरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शन हुन्छ, जुन नेपालको लागि फुटवेयरमा पहिलो हो,’ उनले भने । होलसेल तथा खुद्राका डिलरहरूलाई लक्षित गर्दै औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको हो । औद्योगिक प्रदर्शनीमा ५ सय वटा स्टल हुने पनि बञ्जाडेले बताए । आयोजकका अनुसार अनुमानित एक सय ८० वटा फुटवेयरका कम्पनीहरूको उपस्थिति हुने छ । आयोजक टिमले ५० औं हजार व्यापारी, उद्योगी तथा फुटवेयरका डिलहरूलाई प्रदर्शनी आव्हान गरिएको छ । ‘यस प्रदर्शनीमा फुटवेयरसँग सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने छौं, जसले गर्दा प्रविधिको साटासाट तथा फुटवेयरका सामान उत्पादन गर्नमा व्यापारी तथा उद्योगीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । तीन दिने प्रदर्शनीमा लाखौं विदेशी तथा नेपाली नागरिक अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकले लिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यक्ती र उद्योगी, व्यापारी, नीति नियम बनाउने सरकारी निकाय तथा राजनीतिज्ञ एकै साथ एकै ठाउँमा भेला भई एक अर्काका समस्या सुन्ने र सुनाउने अवसर प्रदान गर्ने साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गराउन समेत साे औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने योजना बनाएको बञ्जाडेले बताए ।
कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जमा एनबी समूहको मुद्दा, छोरालाई सञ्चालक र १२५ रोपनी जग्गा माग
काठमाडौं । कुमारी र एनसीसी बैंकबीचमा मर्जमा एनबी समूहले भाँजो हालेको छ । एनबी समूहका ९ कम्पनी, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, उनको श्रीमती बिनु श्रेष्ठ, उनका छोराहरु एल्सन श्रेष्ठ र विन्सन श्रेष्ठले दुई बैंकबीचको मर्ज र विशेष साधारणसभामा भाँजो हाल्दै उच्च उदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मर्ज सम्बन्धि अन्तिम निर्णयको लागि एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक दुबैले मंसिर २५ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । उक्त विशेष साधारणसभा रोक्न माग गर्दै उनीहरुले मंसिर १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका हुन् । अदालतले २० गतेको लागि छलफलमा दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । छलफलमा दुबै बैंकबाट उपस्थिति भएपनि निवेदकहरु नै उपस्थित भएनन् । २० गते नै अदालतभित्र सेटिङ गराएर लक्ष्मी बहादुरले २५ गते सुनुवाईको पत्र लिएका रहेछन् । लगत्तै दुबै बैंकको तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको जालझेल छिर्न फुटकर निवेदन अदालतमा दर्ता भयो । त्यसको सुनुवाई मंसिर २१ गते भयो । २१ गते पनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवार र उनका निजी कम्पनीहरुको तर्फबाट छलफलमा सहभागी नभएपछि इजलासले उनीहरुको नाममा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा र राष्ट्रिय टेलिभिजन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मंसिर २३ गतेका लागि तोकिएको पेशीमा छलफल भाग लिन आउने भनेको छ । २३ गतेको छलफल पेशीमा अनिर्वाय उपस्थिति हुन इजलासले तोकेको र उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना दिने निर्णय पनि भएको अदालत स्रोतले बतायो । ‘दुई ठूला बैंकहरु मर्जमा जाँदै गरेको र उनीहरुले बोलाएको विशेष साधारणसभालाई प्रभावित गर्ने उदेश्यले मुद्दा हालेको देखियो, अदालतले बैंकहरुको विशेष साधारणसभा प्रभावित् नहोस भनेर २३ गते नै सुनुवाई राखेका हो’ अदालत स्रोतले भन्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मी बहादुरकी श्रीमती विनु श्रेष्ठ, उनका छोराहरु एल्सन श्रेष्ठ र विन्सन श्रेष्ठ, उनीहरुको प्राइभेट कम्पनीहरु भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट, एनबी ग्रुप (नेपाल), एनबी इन्भेष्टमेन्ट, एनबी मार्केटिङ, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्यूरिटी, हिमालयन क्यापिटल मार्केट् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, मनाङ इन्भेष्टमेन्ट र दिब्वेशवारी इन्भेष्टमेन्ट (सबै कम्पनीहरु प्रालि हुन्) हरुलाई २३ गते छलफल पेशीमा बोलाइएको छ । मुद्दासँगै लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले कुमारी बैंकसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतले बतायो । उनले मर्जपछिको बैंकको सञ्चालक समितिमा आफ्नो छोरालाई राख्न माग गरेका छन् । साथै, एनसीसी बैंकको नाममा रहेको हरिसिद्धिको १२५ रोपनी जग्गा आफूलाई फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् । एनसीसी बैंकको सेयर पुँजी ७० करोड रुपैयाँ हुँदा एनबी समूहले हरिसिद्धिको जग्गा धितो राखेर ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । बैंकमा प्रवद्र्धकले हालेको पुँजी भन्दा बढी कर्जा लिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नै बैंकबाट प्रवद्र्धकले कर्जा लिन नपाउने नियम बनाएको थियो । एनबी समूहले उक्त कर्जा भुक्तानी नगरेपछि एनसीसी बैंकले धितो सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएको छ । मर्जपछि उक्त सम्पत्ति कुमारी बैंकमा जानेछ । मर्जपछि कुमारी बैंकमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको सेयर हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएको छ । ठूलो बैंकमा सानो सेयरधनी भएपछि उनको केही लाग्दैन । त्यसैले मर्जपूर्व नै उक्त सम्पत्ति आफ्ना नाममा ल्याउन उनले बार्गेनिङ गरेको छन् । ‘५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्छु, उक्त जग्गा मलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन्’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘त्यो सम्भव छैन ।’ साथै, ३ प्रतिशत सेयर हुँदैमा उनको छोरालाई सञ्चालक बनाउन नसकिने बताइएको छ । विवादस्पद इतिहास भएको एनबी समूहलाई अरु सेयरधनीले प्रोक्सी दिएर पनि समर्थन गर्दैनन् ।
‘निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्यो, बैंकले ऋण नदिँदा र सामाग्री नपाइँदा समस्या भयो’
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १५ औं निर्माण दिवसका अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सरकारको आवश्यक्ता आम नागरिक र निर्माण व्यवसायीहरुलाई रहेको बताए । ‘अब सरकार गठन गर्दा विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सरकारको अपेक्षा हाम्रो छ’, उनले भने । उनले कोरोना भाइरस, रुस—युक्रेन युद्ध, तरलताको अभाव, निर्माण सामग्री समयमा नै उपलब्ध नहुनु लगायतका कारण पनि निर्माण व्यवसाय संकटमा रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पुँजी सञ्चालन गरी निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र एकदमै संकटमा छ, रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना, निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु, तरलताको अभाव लगायतका विभिन्न कुराले निर्माण क्षेत्र संकटमा छ, यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले यसमा पुँजी सञ्चालन गरेर निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक छ,’ भूक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार विकासले तिव्रता लिन नसकेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नुपर्छ ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज १५ औं निर्माण दिवस मनाएको छ । निर्माण दिवसको अवसरमा महासंघले प्रभातफेरी पनि गरेको थियो । उनीहरु निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्, मूल्य समायोजन निर्देशिका भाग २ जारी गर्, पूर्वाधार निर्माण दिगो विकासको आधार, निर्माणबाट नै समृद्धि लगायतका प्लेकार्डहरु बोकेर प्रभातफेरीमा सहभागी बनेका थिए ।
कालीमाटी फलफूल बजार समितिले ४ वटा सटर बिक्री गर्दै, मासिक भाडा कति ?
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलेले सटर भाडामा दिने भएको छ । समितिको कृषि उपज बजार बालाजुमा रहेका सटर भाडामा सञ्चालन गर्न दिने भएकाले बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको हो । समितिको कृषि उपज बजार बालाजुमा रहेको सटर सञ्चालन गर्ने भएकाले इच्छुक व्यक्ति, फर्म, ठेकेदार, संघ सस्था वा कम्पनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको हो । बोलपत्र फाराम सटर सञ्चालनका लागि ५ सय रुपैयाँ समितिको कार्यालय कालीमाटी र कृषि उपज बजार बालाजुबाट खरिद गरी कबोल गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी जम्मा गरिएको भौचर पेस गर्नु पर्नेछ । समितिले उक्त सटहरहरु ५ वर्षका लागि भाडामा दिने भएको हो । तरकारी/फलफूल/दुग्धजन्य/पुष्प/मह/बिउविजनका लागि सटर नं. १, ४, डी र ई भाडामा दिने समितिले जनाएको छ । २१५ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको सटर नं. १ को मासिक भाडा ३४ हजार १४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, २१२ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको सटर नम्बर ४ को मासिक भाडा ३५ हजार ५१० रुपैयाँ, १५२ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको सटर नम्बर डीको मासिक भाडा २६ हजार ७१५ रुपैयाँ र ९७ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको सटर नम्बर ईको मासिक भाडा १७ हजार ७१६ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बिहीबार सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज (नेप्से) बिहीबार बन्द हुने भएको छ । नेपाल सरकारले मंसिर २२ गते उधौली पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । सोही कारण सेयर बजार पनि बन्द हुने भएको हो । अब आइतबार मात्रै सेयर बजारमा कारोबार हुनेछ । सरकारले उधौली पर्व र योमरी पुन्हिको अवसरमा भोली बिहीबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो । किराँत समुदायले भोलि उधौली र नेवार समुदायले योमरी पुन्हि मनाउँदैछन् ।
धुँवा फाल्ने सवारीलाई १ लाख जरिवाना, पुस १ गतेदेखि लागू हुने
काठमाडौं । पुस १ गतेदेखि प्रदुषण पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न वातावरण विभागले निर्देशन दिएको छ । पुस १ गतेदेखि प्रदुषण जाँच पास हुन नसक्ने सवारी साधनहरु सञ्चालनमा ल्याए १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले बताएको हो । विभागले पछिल्लो समयमा गरेको छड्के जाँचमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भईरहेका सवारी साधनहरुको धुँवा निस्कासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय पाईएको बताएको छ । आगामी दिनमा विभागले सवारी साधनको धुँवा निस्कासनको अवस्थाको परिक्षणलाई सघनताका साथ प्रभावकारी रुपमा गर्ने विभागले बताएको छ । ‘हाल सवारी साधनमा धुँवा परिक्षण गर्दा तोकिएका मापदण्ड भन्दा बढी प्रदुषण गरिरहेका सवारी साधनलाई एक पटकको लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न अवसर दिईएकोमा २०७९ साल पौष १ गते पछी विभागको परिक्षणमा प्रदुषण जाँच पास हुन नसक्ने सवारी साधनहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र सवारीको मर्मत गरी तोकिएको मापदण्डको सिमासम्म मात्र प्रदुषण गर्ने बनाई जाँच पास गराएर मात्र सार्वजनिक स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउन हुन सबै यातायात व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबैमा आग्रह छ,’ विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । हिउदको मौसममा काठमाण्डौं उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँहरुमा वायु प्रदुषणको अवस्था विग्रदै गएको विभागले बताएको छ । वायु प्रदुषणका मुख्य कारकहरुमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने धुँवा र खुल्ला रुपमा फोहोर जलाउँदा निस्कने धुँवा रहेको छन् । ‘जुनसुकै समयमा वातावरण विभागबाट छड्के जाँच हुन सक्ने र प्रदुषण जाँचपासको रुपमा यसअघि जारी भएको हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदुषण जाँचपास अनुतिर्ण हुने सवारीलाई समेत उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम जरिवाना लगायतका कारवाही हुने छ,’ विभागले भन्यो । साथै, आफ्नो टोल, छरछिमेकमा खुला रुपमा कोही कसैले फोहोर जलाउने कार्य गरेमा वातावरण विभागलाई जानकारी गराउन भनेको छ । जानकारी दिनेको परिचय गोप्य राखि दोषीमाथि नियमानुसारको कारवाही हुने विभागले बताएको छ ।
तीन प्रतिशत जनसंख्या काम खोज्दै विदेश
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकले यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा करिव ८ लाख युवा जाने देखाएको छ। कुल जनसंख्याको करिव ३ प्रतिशत वार्षिक रुपमा विदेश जान थालेपछि मुलुकको आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था कस्तो होला ? अहिले नै नेपाली निजी क्षेत्रले सबै प्रकारका (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष) काम गर्ने जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ। कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय, संघसंस्था वा निर्माण कम्पनीले दक्ष त कुरै छाडौं, अदक्ष कामदार समेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा वार्षिक ८ लाखको हाराहारीमा युवा विदेश जान थाल्नुले नेपाली श्रम बजारले आगामी दिनमा अझै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । सरोकारवालाहरु नेपाली युवाको विदेश मोहलाई मुख्य रुपमा तीन कारण देख्छन् । पहिलो वर्षभरी यहाँ रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन । अधिकांश रोजगार विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुमा पाइने भए पनि यो वर्षभरी चल्दैन । दोस्रो विदेशको तुलनामा स्वदेशको श्रम मूल्य निकै कम छ। स्वदेशमा परिवारसँग बसेर काम गर्न पाइने एउटा फाइदा बाहेक पाउने पारिश्रमिक ज्यादै न्यून छ। दिनभरी काम गरेको ज्यालाले बचत होइन, दुई छाक टार्न पनि पुग्दैन। तर विदेशमा गएर दुःख गरे दैनिक खर्च टरेर केही बचत समेत हुने अवस्था छ। तेस्रो हो विदेश मोह । साथीभाइ र आफन्त विदेश गएको देखेपछि अहिलेका धेरै युवाको गन्तव्य पनि उतै बनेको छ। युवाहरु सके पढ्न जाने नभए काम गर्न भए पनि विदेश जाने मोहमा छन् । समाजशास्त्री एवं श्रमविज्ञ डा। गणेश गुरुङ पनि यसमा सहमत छन् । गुरुङका अनुसार अहिलेका युवामा विदेश मोह देखिएकाले आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ। देशमा ठूला परियोजना एकै पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भए आन्तरिक श्रमिकको चर्को अभाव हुनेछ। पत्रिकाबाट
