नाफामा निगम, ९८ रुपैयाँमै पेट्रोल पाउने दिन आउला ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ वर्षमा ७७ पटक बढाएको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन लिमिटेडले मूल्य बढार पठाएको भन्दै निगमले २०७४ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७९ भदौ १६ गतेसम्म ७७ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । २०७४ को कात्तिक १५ गते १०० रुपैेयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य ५ वर्षमा ८१ रुपैयाँले बढेर हाल १८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, ५ वर्षको अबधिमा डिजेलको मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा बढेको छ । २०७४ को कात्तिक १५ गते ७५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको डिजेलको मूल्य २०७९ कोे भदौ १६ गते आइपुग्दा १७८ रुपैयाँ कायम भएको हो । पछिल्लो समय भने भारतले मूल्य घटाएर पठाएको छ । तर, निगमले भने मूल्य घटाएको छैन । निगमले मंसिर १६ गते इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो । आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३८ पैसा, डिजेल ११ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर आएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ र डिजेलमा ५३ पैसा नाफा हुन्छ । निगमले मूल्य यथावत राख्दा १५ दिनमा नाफा ५३ करोड हुने अनुमान निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दै गएपनि निगमले ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाएको छैन । नेपाल सरकार, वाणिज्य बैंक र आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । निगमका सह–प्रवक्ता पुस्कर कार्की अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेपनि निगमको घाटा परिपूर्ति गर्न मुल्य नबढाइएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी ठूलो रकम नोक्सानमा थियौँ, आईओसीलाई तेल खरिद गरेको रकम समेत भुक्तानीमा कठिनाई भएपछि केही समय मूल्य समायोजन नगरिएको हो, हामीले नाफा धेरै राख्न मिल्दैन, अब उपभोक्ता मूल्य घटाउँछौँ’, उनले भने । उनले पछिल्लो साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै आईओसीले मूल्य घटाएर पठाउने भन्दै उपभोक्ता मूल्य समायोजन हुने बताए । रसिया–युक्रेन युद्धपछि प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि पुगिसकेको क्रुड आयलको मूल्य अहिले घटेर ७६.६८ डलर रहेको छ । भारतले मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले सञ्चित नोक्सानी धेरै रहेको जनाउँदै विगत केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन । निगमले सरकारसँग ६ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग ४ अर्ब गरी कुल १० अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ भने आइओसीलाई हरेक १५ दिनमा तिर्नुपर्ने बक्यौता समेत चुक्ता गर्न सकेको छैन । आइओसीले चुक्ता गर्न नसकेको बक्यौता रकममा समेत व्याज शुल्क तिराउँदै आएको छ । आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपछि पछिल्लो समय निगम नाफामा जान थालेको छ । गत साता आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएपछि १५ दिनको अबधिमा ५३ करोड बढी नाफामा जाने प्रक्षेपण निगमको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य उच्च हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमात्र कारण होइन, सरकारले यसमा थोपरेको उच्च करका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको हो । जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष र यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने परोक्ष प्रभावको सामना गरिरहेका छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेपनि कर बढाएर र बिक्रेता कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमै बिक्री गर्दै आएको छ । पाँच वर्षमा ऐतिहासिक मुल्यवृद्धि निगमले चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ऐतिहासिक रुपमा बढाएको छ । २०७४ को कात्तिमा प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १८१ पुगेको छ । जुन पाँच वर्षको अवधिमा ८४.६९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु हो । पाँच वर्षको अवधिमा डिजलमा पनि १४०.५४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । पाँच वर्ष अघि प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल १७८ रुपैयाँ पुगेको हो । २०७५ मा पेट्रोलको मूल्य १०६ र डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ, २०७६ मा ९६ रुपैयाँ पेट्रोल र ८५ रुपैयाँ डिजेलको थियो । २०७७ मा पेट्रोलको ९६ र डिजेलको ८५ रुपैयाँ, २०७८ मा पेट्रोलको १२१ र डिजेलको १०४ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले मूल्य उच्च रुपमा बढेको हो । नाफामा गएपछि केही मात्रामा मूल्य समायोजन गरेपनि धेरै घटाउने पक्षमा भने निगम नभएको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरुमा एक÷दुई रुपैयाँको मूल्य घटबढ हुने भएपनि पछिल्लो पटक भने एकैपटक १० रुपैयाँको घटबढ भएको थियो । निगमले अब पहिलेकै मूल्य अर्थात् ५ वर्षअघिकै मूल्यमा पेट्रोल डिजेलको मूल्य पाउन गाह्रो नै हुने बताएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमलाई मूल्य घटाउन सकस परेको बुझिएको छ । मर्कामा उपभोक्ता भारतले मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि निगमले पेट्रोलको मूल्य नघटाएपछि उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्तासँधै मारमा पर्ने गरेको बताउँछन् । आईओसीले तेलको मूल्य घटाएर पठाउँदा निगमले घटाउनु पर्छ तर आईओसीले मूल्य बढाएर पठाउँदा बढाउने र घटाएर पठाउँदा नघटाउँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ, जुन अनुपातमा मूल्य घट्नु पर्ने हो तर निगमले नोक्सान भएको भन्दै मूल्य घटाएन’, उनले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नै निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नै उद्योग मन्त्रालय हो तर सम्बन्धीत मन्त्रालय र सचिव ले नै स्वचालित मूल्य कार्र्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता मर्कामा परे ।’ उनले सरकारले नागरिक प्रति बेइमानी गरेको बताए । ‘उपभोक्ताबाट संकलन गरेको रकम निगमले कर्पाेरेट भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ तर आईओसीबाट घटेर आउँदा समेत नोक्सानी भएको भन्दै मूल्य नघटाउनु नागरिक प्रति बेइमानी गर्नु हो’, उनले भने ।
म्याग्दीको टिमुर बेल्जियम र कोरिया निर्यात
गलेश्वर । खाद्यान्न बाली उत्पादन नहुने खोल्सा र भिरालो जमिनमा गरिएको टिमुर खेती म्याग्दीका किसानका लागि आम्दानीको माध्यम बन्दै गएको छ । आर्युवेदिक गुणको उत्पादित टिमुर अब नेपालका भान्छामा मात्र सीमित नरहेर बेल्जियम, कोरिया, जापान र तिब्बतमा समेत निर्यात हुन थालेपछि यहाँका कृषकले राम्रो मूल्य पाउन थालेका छन् । म्याग्दीमा सबैभन्दा धेरै टिमुर खेती बेनी नगरपालिका–१० स्थित तोरीपानीमा हुने गरेको छ । टिमुर कृषक आनन्द रिजालका अनुसार गत वर्ष यहाँ पचास मुरीभन्दा बढी टिमुर उत्पादन भएको थियो । यहाँ उत्पादित टिमुर बेनी, जोमसोम, पोखरा र काठमाडौँको बजारमा बिक्री हुनाका साथै विदेशमा समेत निर्यात हुन थालेको उनले बताए । प्रतिकिलो दुई हजार पाँच सयदेखि चार हजार रुपैयाँका दरले टिमुर बिक्री हुने गरेको सम्बद्ध कृषकहरुले बताए । बेनी नगरपालिका–९ को तोरीपानी, धावा, धुपीबोट, ढोलथानका करिब एक सय ५० घरधुरीले व्यावसायिक टिमुर खेती गर्छन् । जिल्लाको २५ हेक्टर जमिनमा टिमुर खेती भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । धेरैजसो कृषकले बोटबाट टिमुर टिपेर सुकाइ बजारमा पुर्याउने गर्दछन् । कतिपय ब्यापारी टिमुर खरिद गर्न गाउँमै आउने गरेका घतानस्थित भूमेसिद्ध टिमुर सञ्जालका अध्यक्ष सागर बानियाँले बताए । यस वर्ष तोरीपानीमा एक सय दश मुरी टिमुर उत्पादन हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । सञ्जालअन्तर्गत १९ समूहका करिब एक सय घरधुरी कृषकले टिमुर खेती गरेका छन् । तोरीपानीका साथै नेप्टेचौर, स्यानीखेत, काउलेगौडा, भगवती, नारच्याङ, वेग, पिप्ले, ताकम, दरवाङ र मुदी टिमुर खेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन् । असोज–कात्तिक महिना टिमुर टिप्ने उपयुक्त समय भए पनि यस वर्ष फलेको फल बोटमै पकाएर टिप्ने योजना रहेको यहाँका कृषकले बताए । टिमुर खेतीले यहाँका विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ । स्थानीय जुनकिरी परियारले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै टिमुर भएको बताइन् । गत वर्ष टिमुर बिक्री गरेर ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकामा यस वर्ष फल लाग्ने समयमा असिना र पानी परेकाले टिमुर उत्पादन घट्नाका साथै आम्दानी पनि कम हुने चिन्तामा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । जिल्लामा टिमुर उत्पादन र बजारीकरणका लागि सघाइरहेको गैरसरकारी संस्था इको हिमाल नेपालका कार्यकारी प्रमुख एकनारायण ढकालले टिमुर खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जर्मनीको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सघाइरहेको बताए । यस वर्ष यहाँका कृषकलाई टिमुर टिप्न सजिलो होस् भनेर रु दश लाख मूल्य बराबरका औजार उपलब्ध गराएको पनि उनले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले जिल्लामा वार्षिक करिब छ मेट्रिक टनको हाराहारीमा टिमुर उत्पादन हुने बताए । फूल फुल्ने र फल लाग्ने समयमा परेको असिना पानीले यसपालि टिमुर उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ थियो । टिमुरलाई दाल र चटनीमा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । मुखमा राख्दा रमरम गर्ने स्वाद पाइने टिमुरको प्रयोगबाट न्यानोपन बढ्नाका साथै तरकारी, दाल र अचारमा मसलाको रुपमा तथा जडीबुटीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । गाईबस्तुबाट खेतबारीमा लगाएको बाली जोगाउन बारको रुपमा लगाइने टिमुरको बजारमा माग बढेपछि व्यावसायिकरुपले खेती विस्तार भइरहेको छ । रासस
महालक्ष्मी लाईफका सीईओ भट्टराईले पाए निरन्तरता
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः रमेश कुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । मंसिर २३ गते बसेको कम्पनीको ६६औँ सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै उनले पुस १७ गतेदेखि दोश्रो कार्यकाल अर्थात आगामी ४ वर्षसम्म कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । उनको पहिलो कार्यकालमा इन्स्योरेन्सले राम्रो ग्रोथ गरेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सोही कारण इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई पुनः सीईओ पदमा दोहोर्याउने निर्णय गरेको हो । साथै, उनको नेतृत्वमा कम्पनीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेमा कम्पनी विश्वस्त छ । वाणिज्य विषयमा स्नाकोत्तर र कानूनमा स्नातक तह अध्ययन गरेका सीईओ भट्टराईसँग बीमा तथा बैकिङ क्षेत्रको करिब ४ दशकको कार्य अनुभव रहेको छ । साथै, भट्टराईले बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रूपमा महालक्ष्मी फाइनान्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र महालक्ष्मी विकास बैंकमा २६ वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्ने गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा स्थापना गर्न जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकले महाशाखा माघ १ गतेबाट संचालन गर्ने जनाएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न मिति २०७९/१०/१ देखि कार्यारम्भ गर्ने गरी यस बैंकभित्र अलग्गै विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षकीय संरचनाको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएकाे छ ।
कोका–कोलाले ७ जना नेपालीहरूलाई कतार रंगशालामा विश्वकप हेर्ने मौका प्रदान गर्यो
काठमाडौं । वल्र्डकप २०२२ को लागि कतारमै बसोबास गर्दै आएका ७ जना नेपाली आप्रवासीहरुलाई कोका–कोला नेपालले रंगशालामै प्रत्यक्ष रुपमा वल्र्डकप हेर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आफ्नो परिवारको सुख र खुशीको लागि अवसरको खोजीमा विदेशीएका नेपालीहरुको निःस्वार्थपन र अथक प्रयासको सम्मान स्वरुप कम्पनीले उक्त पहल लिएको कोका–कोला नेपालले जनाएको छ । फुटबल हेर्न रुचाउने भएकोले यसरी रंगशालामै बसेर प्रत्यक्ष रुपमा वल्र्डकप हेर्न पाउनु आफुहरुको लागि जीवनकै यादगार र सुनौलो अवसर भएको र यसको लागि कोका–कोला प्रति आभारी रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन् । कोकाकोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले भने, ‘कोका–कोला धेरै वर्षदेखि फिफा विश्वकपको आधिकारिक प्रायोजक रहेको छ र यस वर्ष हामीले विश्वकपको लागि कतारको रंगशाला निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपालीहरुको लागि केही गर्न चाहन्थ्यौं ।’ कोका–कोलाले यो भन्दा अगाडि पनि आफ्नो दसैंँ क्याम्पेनमा १४ जना नेपाली आप्रवासी कामदारहरुलाई कतार–नेपाल दुईतर्फी हवाइ टिकटको व्यवस्था गरिदिएको थियो जसले गर्दा उनीहरुले निकै लामो समयको अन्तराल पछि आफ्नो परिवारसँग बसेर दसैंँ तिहार मनाउने अवसर पाएका थिए ।
पाँचथर पावर कम्पनीले सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । पाँचथर पावर कम्पनीले गत सेयरधनीलाई दिने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरको हो । मंसिर २२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गर्नेछ ।
पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब भत्ता रोकियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘बजेट नै नल्याएपछि उनीहरुले खर्च गर्न पाउँदैनन् । तलब भत्तासम्म दिएका हुनसक्छन् । तर विकास निर्माणका काम रोखिएका छन्’, तामाङले भने । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले बजेट रोकिदिने उनको भनाइ छ । संविधान, ऐन, कानूनले नै सम्बन्धित पालिकालाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिएको र यसमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहने पनि प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले गाउँसभामा बहुमत नपुग्दा बजेट पारित गर्न नसकिएको बताए । ‘नगर उपप्रमुखसहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत छ । म नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले नगरसभामा उनीहरुले अड्को थाप्नुभएको छ’, यादवले भने । उनका अनुसार तलबसमेत नपाएपछि नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी गत शुक्रबारदेखि आन्दोलन उत्रिएका छन् । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगतरुपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन । ‘योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो । तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । शिक्षकले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन्’, नगर उप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भने । रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए । त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार गत शनिबार मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको र बजेट नआएका कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशनारायण शर्माले बजेट आइसकेको भएपनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । ‘गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी पनि गराइसकेका छौँ तर प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन’, शर्माले भने । कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोलाप्रसाद पोख्रेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । मन्त्रालय अनालाइन प्रणालीमा राख्नका युजरनेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ । रासस
सहकारीको ब्याजदर १९ प्रतिशत बनाउन सिफारिस, कर्जा असुली गर्न सुरुमा सञ्चालकलाई उर्दी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । महासंघले सहकारी विभाग समक्ष सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १९ हुनु पर्ने माग राख्दै सिफारिस गरेको हो । सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएपनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । महासंघ र विभागबीच नियमित छलफल भइरहेको छ । तर, पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १७/१८ प्रतिशत ब्याज पुगेको बताउँदै अभियानकर्मीले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गरेको हो । महासंघले शुक्रबार पनि विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरु राखेको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूले स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउँदा यस क्षेत्रको पूँजी अस्वाभाविक रूपमा पलायन हुँदै गएको बताउँदै महासंघ, प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघहरूबाट सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि यस अगावै पटक पटक सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ । महासंघले बजार अनुरूप स्वचालित रूपमा सन्दर्भ व्याजदर घटबढ हुने गरी नरावलोकन हुनुपर्ने, सम्पत्ति रोक्का, कालो सूचीमा समावेश लगायतका व्यवस्थामार्फत सहकारी संस्थाहरूको खराव ऋण असुलीमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सहकारी क्षेत्रको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी सदस्य तथा आम समुदायमा सहकारी विभागबाट अपील जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले अहिले सहकारीमा ब्याजदरको विषय मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको बताए । उनले सहकारीमा संस्थागत सुशासनको पनि कमि रहेको बताउँदै महासंघ पनि अब ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्नेमा सकारात्मक रहेको धारणा राखे । ‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर मागेका छौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर हेरेर नै हामी सहकारीको निर्धारण गर्छौं, उपसमितिलेले सहकारीको भारित औसत ब्याजदर निकाल्नु पर्छ, सरकारले सहकारी ऐनमा भएको काम गर्ने हो, हामी ब्याजदरको विषयमा छलफल र अध्ययन गर्न सकारात्मक छौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले बतचकर्ता सहकारीमा पैसा माग्ने र पैसा डिपोजिट नगर्ने परिपाटीले समस्या र्सिजना भएको बताए । यस्तै, उनले सञ्चालकहरुलाई कर्जा तिर्न भन्दै उर्दी जारी गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले पनि पछिल्लो समय सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको र सञ्चालकले नै ऋण लिएको भन्ने विषय बाहिरिए पनि यसको सत्यतथ्य पनि नबाहिरिएको बताइन् ।
