मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माण रोकिदा यात्रुलाई सास्ती
म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण रोकिदाँ यात्रुलाई सास्ती र जोखिम बढेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले गत कात्तिक ६ गतेयता सडक निर्माणको काम गरेको छैन । ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा नपाएपछि काम रोक्नुपरेको बताए । ‘तिहार अघिसम्म तीव्र गतिमा काम गरेका थियौँ । छ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिप्पर थन्काएर राख्नुपरेको छ ।’ नदीजन्य कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोधसहित सडक विभाग, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना, पर्वतको जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिकामा यही मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरे पनि पहल नभएको दाहालले गुनासो गरे । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा असर देखिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । विसं २०७९ चैत महिनासम्मको म्याद रहेको यो सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । सडक निर्माणको काम रोकिँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको बेनीका बद्री शर्माले बताए । ‘सहज हुँदा ३० मिनेटमा बेनीदेखि मालढुङ्गा पुगिन्थ्यो, अहिले डेढ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने ‘धुलो, हिलो र साँघुरो सडकमै राखिएका निर्माण सामग्रीले आवतजावतमा असहजतासँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।’ यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले सडक निर्माणमा देखिएको समस्याका विषयमा सडक विभागमा जानकारी गराएको र रोकिएको कामलाई सञ्चालन गराउन स्थानीयस्तरमा सहजीकण गरिएको बताए । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । रासस
चौधरी ग्रुपको पहिलो जलविद्युत् आयोजना ‘मिडिल मोदी’को निर्माण पुरा
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपद्वारा प्रवर्धन गरिएको १८ मेगावाट क्षमताको मिडिल मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । मोदी खोलामा बनेको यस आयोजनाको सम्पूर्ण काम पूरा भएर परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । मिडिल मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आवद्ध भईसकेको छ । १५ दिन परिक्षण उत्पादनपछि नियमित उत्पादन शुरू हुने चौधरी ग्रुपले जनाएको छ । मिडिल मोदी जलविद्युत् आयोजना चौधरी ग्रुपले लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो । जलविद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गर्ने ग्रुपको दशक पहिलेको योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायबाट सहयोग नभएपछि यस क्षेत्रको प्रवेशमा केही ढिलाई भएको थियो । ग्रुपले अगाडि बढाएको आयोजना सम्पन्न भएकोमा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले खुसी व्यक्त गर्दै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने बताए । ‘चौधरी ग्रुपले आफ्नो पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पुरा गरेको छ, बिजुलीको अत्यधिक खपत हुने ड्राई सिजनमा आयोजना सकिएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएकोमा हामी खुसी छौं,’ चौधरीले भने, ‘यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारहरूमा गरिने लगानीले निकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।’ चौधरी ग्रुपले अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि काम गरिरहेको पनि उनले बताए । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ केङ्गामा पावर हाउस निर्माण गरिएको आयोजनाको बाँध कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ वीरेठाँटीमा रहेको छ । यस आयोजनामा दुई हजार तीन सय ९३ मिटर लामो सुरुङमार्फत् मोदी खोलाको पानी खसालिएको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध आज सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरु विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरका थिए । अदालतले उक्त विवादको आज संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ । गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायममा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थियो । रासस
आफ्नै उपचारको पर्खाइमा औषधि व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । भनिन्छ, ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको स्वास्थ्य हो ।’ रोगीहरुको उपचार अस्पतालमा डाक्टरले गर्छन् । रोग अनुसार डाक्टरले रोगीलाई दिने औषधि उद्योगहरुले उत्पादन गर्छन् । सोही बिमारीको लागि डाक्टरको सिफारिसमा दिइने औषधिको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमाथि अनुगमन तथा परीक्षण औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने गर्छ । तर, विडम्बना रोगीले खाने औषधिको गुणस्तरमाथि अध्ययन गर्ने विभाग नै कामको भारीले थिचिएर जसोतसो बाँचिरहेको छ । ०३६ सालमा तत्कालीन सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना गर्यो । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार विभाग स्थापनाको बेलामा नेपालमा ४ वटा औषधि उद्योग र ४ सय जतिको संख्यामा मात्रै फार्मेसीहरु थिए । सन् १९७१ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९ सय ८३ मात्रै रहेको थियो । विभागको स्थापना गर्दा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । अहिले ४३ वर्षपछि नेपालको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरुको संख्या ८३ वटा पुगेको छ भने उद्योग सञ्चालनको अनुमति ४२ वटाले लिएर बसेका छन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा फार्मेसीको संख्या मात्रै २८ हजार पुगेको छ । अहिले करिब ३ सय ५० जति आयातकर्ताहरुले विदेशी औषधि नेपालमा आयात गर्ने गर्छन् । औषधी उद्योगको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो । मुलुकभर रहेका २८ हजार फार्मेसीहरुको नवीकरण, अनुगमन र नयाँ दर्ताको काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ । त्यस्तै विभागका अनुसार यतिबेला मुलकभित्र १८ हजार प्रकारका विदेशी र स्वदेशी औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । ती औषधिहरुको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जुन काम पनि विभागले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ औषधि र भ्याक्सिन उत्पादनको अनुमति परीक्षण र स्वीकृति दिने काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ । यसरी हेर्दा औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यून संख्याहरुको अस्तित्व भएको अवस्थामा सीमित जनशक्तिका साथ स्थापना गरिएको विभाग हजार झण्डै ५० हजार संस्थाहरुको विकास हुँदा पनि उहि जनशक्ति र संरचनात्मक अवस्थामा रहेको छ । विभाग स्थापना भएको ४३ वर्षपछि पनि यसलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार र विकास गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन् । जसले गर्दा विभागले गर्ने धेरै कामहरु औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई स्वीकार गर्छन् । ‘विभागले गर्नुपर्ने कामहरु र यहाँ भएको जनशक्ति साधनस्रोतलाई हेर्दा एउटा कमिलालाई भारी बोकाएजस्तो भएको छ’, महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । अहिले विरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा विभागको शाखा कार्यालय रहेका छन् भने विभागसँग दैनिकी कामकाजको लागि केही महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन् । सो बाहेक औषधि प्रयोगशाला पनि विभागको मातहतमा छ । विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभाग र विभागअन्तर्गत यतिबेला जम्मा १ सय १५ जना कर्मचारी छन् । प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमतामा कमि नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीचमा खुला सिमाना रहेको कारण बैधानिक बाहेक अवैधानिक ढंगले पनि नेपालको बजारमा विभिन्न वस्तुहरुको आपूर्ति हुने गर्दछ । नेपालमा रहेका सबै फार्मेसीमा जनशक्तिको अभावमा विभागको पहुँच छैन । जसले गर्दा औषधिहरुको अवस्थाको विषयमा समस्या हुनसक्ने विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभागको ठूलो जनशक्तिको खर्च फार्मेसी र औषधिको नवीकरणमा हुने गरेको छ । जसकारणले गर्दा अनुसन्धान, विकास र अनुगमनको क्षेत्रमा धेरै काम विभागले गर्न सकेको छैन । ‘कोभिडको समयमा स्यानिटाइजरहरुको मापदण्ड तोक्नेदेखि भ्याक्सिनको अनुमति दिनेसम्मको काम विभागले गर्यो, जुन काम हामीले सीमित स्रोतका आधारमा नै गर्यौं’, सूचना अधिकारी केसी भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा यसले ४० प्रतिशत जति ओगट्छ, कुनैपनि औषधीको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मेवार निकाय विभाग नै हुन्छ तर विभागको क्षमता, जनशक्ति, भौतिक संरचना लगायतको विषयमा सीमित रहेको छ ।’ नेपालमा रहेका फार्मेसीको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढी देखिएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । एलोपेथिक, होमियोप्याथिक, भेटेनरी र युनानिया फार्मेसीको दर्ता अनुमती दिने काम विभागले गर्छ । जसमध्ये ४ हजारको संख्यामा फार्मेसीका होलसेलर मात्रै रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश फार्मेसीहरु सहरी क्षेत्रमा नै रहेका छन् । अधिकांश फार्मेसीहरु सम्बन्धित जनशक्ति नै नभइकन सञ्चालन हुने गरेका छन् । विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांश फार्मेसीहरुमा सम्बन्धित जनशक्ति नभइकन नै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । फार्मेसी गर्नको लागि योग्य व्यक्ति चाहिनेमा त्यसो नहुने गरेको उनले बताए । बजार अनुगमनको सन्दर्भमा विभागले ‘रिस्क बेस पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गरेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । ‘औषधि बनाउँदा निश्चित फर्मुलामा आधारित रहेर बनाइएको हुन्छ, कुनै तापमा पर्दा बिग्रन्छ भने कुनै आद्रतामा पर्दा बिग्रन्छ’ उनले भने, ‘औषधिहरुको ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा तापक्रम मिलाइएन भने बिग्रन्छ ।’ विभागले संवेदनशील प्रकारका औषधिहरुको सूची तयार गरेर अनुगमन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थालाई हेर्दा बजारमा रहेका औषधिहरु मध्ये १० प्रतिशत औषधिहरु न्यून गुणस्तरको भेटिने गरेको छ । नेपालको औषधि बजारलाई ७० अर्ब जतिको मान्दा त्यसमा ७ अर्ब जतिको औषधि गुणस्तरहिन भएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । त्यसको लागि सरकारले विभागको क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । औषधि गुणस्तरहिन हुँदा रोगीको समयमा निको नहुने, अस्पतालमा खर्च बढ्ने र डाक्टरहरुप्रति पनि विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ‘अहिले पनि एउटा भनाइ छ, सार्वजनिक रुपमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले नै खाँदैनन ।’ यस्ता कुराहरुलाई न्यूनिकरण गर्न औषधि व्यवस्था विभागको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । १ अर्ब मात्रै सरकारले लगानी गर्यो भने धेरै कुरा ठिक हुने केसीले बताए । औषधि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको म्याद नसकिनेबेला सम्म उत्पादन गर्ने उद्योगको जिम्मेवारी हुनुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकहरुमा रहेको छ । तर, नेपालमा भने बजारमा औषधि उत्पादन गरेपछि उद्योग गैरजिम्मेवार हुने गरेको केसीले बताए । ‘हेल्थ टेक्नोलोजी उत्पादनहरु जसमा गुणस्तरको पनि एकिन छैन र मूल्य पनि कुनै मापदण्ड रहेको छैन् । पेसमेकर, अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, लगायतका प्राविधिक विषयहरु गुणस्तर पनि एकिन नभइकन ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि हाम्रो फ्रेमवर्कमा ल्याउनपर्यो’, सूचना अधिकारी केसी भन्छन् । साथै सूचना अधिकारी केसीले पछिल्लो समयमा डाक्टरहरुले नै लापरवाही ढंगले न्युट्रसन आइटमको प्रेस्किृप्सन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय न्युट्रेसन आइटमहरुमा विना प्रमाण डाक्टरहरुले लेख्दिने अनि आयातकर्ताले ल्याउने काम भएको छ, त्यही चिजलाई फार्मेसीमा २ रुपैयाँ पर्छ भने न्युट्रासिकलमा २० रुपैयाँमा बेच्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘मूल्य र उत्पादकको नै ठेगान छैन्,’ स्तरवृद्धिका लागि के भइरहेको छ पहल ? विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार नेपालले सरकारले औषधि क्षेत्रको नियामक निकायको निमित्त आवश्यक मात्रामा खर्च गरिरहेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ खर्च हुनेगरेकोमा नेपालमा ५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनले बताए । साथै जनशक्तिको अभावमा पुँजी प्राप्त भएतापनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता विभागको छैन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार पनि नेपालको नियामक निकायको स्तर प्राथमिक तहमै रहेको छ । सरकारले विभागलाई कम्तिमा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको अधिकारी केसीको भनाइ छ । जनशक्ति विस्तारको विषयमा पटक-पटक पहल भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले यसपटकको पहल भने कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । अहिले भएको जनशक्तिको अनुपातमा ३ गुणा बढी जनशक्तिको व्यवस्थापन भएमा देशभरी नै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । विभागलाई सरलिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न, स्तरवृद्धि गर्न, संगठन संरचना विस्तार लगायतका विषयहरुलाई समेटेर ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । सूचना अधिकारी केसीका अनुसार अहिले ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषदमा रहेको छ । उनले भने, ‘अब आउने ऐनमा नवीकरणको मिति बढाउने विषय शमावेश हुनसक्छ, अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रचलन रहेको छ ।’ त्यस्तै विभागले औषधि सम्बन्धी नयाँ नीति पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । गुणस्तरसँग सम्बन्धित केही संहिताहरु पनि निर्माण भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा विभागले सचेतनाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । जसले उपभोक्ताहरुलाई सिधै सचेत गराउने काम गर्ने छ । केसीका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको स्तरवृद्धिको विषयलाई पनि अगाडि बढाएको छ । ‘प्रयोशालालाई अहिले २ वटा दातृ निकायहरुले सहयोग गरिरहेका छन्, प्रयोगशालालाई आइएसओ सर्टिफिकेट लिने कुरामा प्रारम्भिक काम भइरहेको छ, पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने कुरा छ’, केसीले भने ।
तानसेन–तम्घास सडक दैनिक १० घण्टा बन्द रहने
रमापुर । तानसेन–तम्घास सडक दैनिक १० घण्टा बन्द हुने भएको छ । बिहीबारदेखि १५ दिनसम्म १० घण्टा सडक बन्द गरेर काम गरिने भएको छ । तानसेन–तम्घास सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाको सिरुखर्क माल्मुल क्षेत्रमा सडक फराकिलो गर्नका लागि काम थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रदीप निरौलाले जानकारी दिए । ‘अप्ठ्यारो बाटोलाई फराकिलो बनाउन केही समय सडक बन्द गरेर कामको सुरुआत गरिएको छ’, उनले भने, ‘एम्बुलेन्स, शववाहनलगायत अति आवश्यक सवारीसाधनलाई अवस्था हेरेर ओहोरदोहोर गर्न दिइनेछ, हामीले तोकिएको समयभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’ माल्मुम क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर साँघुरो, अप्ठ्यारो बाटोलाई फराकिलो बनाउने योजनाअनुरुप कामको थालनी गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इञ्जिनियर निरञ्जन अर्यालले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा हाल दैनिक ४० कामदार काम गर्दैछन् । साना सवारीसाधनका चालकले वैकल्पिक मार्गको रुपमा जोर्ते–चण्डीभन्ज्याङ सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सिरुखर्क–माल्मुल क्षेत्रमा बिहीबारदेखि आउँदो पुस ७ गतेसम्म बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म, दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म र साँझ ७ वजेदेखि १० वजेसम्म सडक बन्द रहने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सो सडकखण्ड भएर पाल्पा, गुल्मी, बुटवल, बाग्लुङ, पर्वतलगायतका यात्रु दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन् । रासस
तोलाको एक लाख तीन सय रुपैयाँ पुग्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनका तुलनामा प्रतितोला छ सय रुपैयाँले बढेर एक लाख तीन सय रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार प्रतितोला ९९ हजार सात सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार आठ सय रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला ९९ हजार दुई सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा आज प्रतितोला ३० रुपैयाँले बढेर एक हजार तीन सय ९० रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ ।
छोरीहरु भन्छन् : ‘दाइजो नदिनु, शिक्षामा लगानी गरिदिनुस्’
टीकापुर । यो विवाहको याम हो । विवाहमा हाम्रो समाजमा दाइजो दिने चलन कायमै छ । छोरीको शिक्षामा लगानी गर्नुको साटो दाइजोमा लगानी गर्ने अभिभावक अझै छन् । छोरी पढाएमा सक्षम हुन्छिन् भन्ने बुझेर पनि समाजमा दाइजो टन्न दिएमा समाजमा इज्जत बढ्छ ठान्नेहरु उत्तिक्कै छन् । शिक्षा दिएर आत्मनिर्भर भइसकेपछि विवाह गरिदिएमा छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले कैलालीका छोरीहरु शिक्षा आर्जनमा लगानी गरिदिन आग्रह गर्दैआएका छन् । टीकापुरकी रेखा परियारलाई आफूलाई विवाहमा गरिने खर्च शिक्षामा लगानी गरिदिउन भन्ने लाग्छ । रेखाले अभिभावकलाई शिक्षामा लगानी गरिदिनुस्, दाइजो दिनुपर्दैन भन्दै आएकी छिन् । उनको परिवार पनि यो कुरामा सहमत छ । ‘म अहिले १२ कक्षा पढ्दैछु । मैले मेरो अभिभावकलाई मलाई सकेजति शिक्षामा लगानी गरिदिनुस्, मलाई पछि विवाह गर्दा केही दिनुपर्दैन भनेकी छु’, रेखाले भनिन्, ‘बुबाआमा सहमत छन्, उनीहरुले पनि तिमी पढ, हामी लगानी गर्छौं भनेका छन् ।’ रेखा आफू पढेलेखेर सक्षम भएमा भोलि आर्थिक समस्या झेल्नु पर्दैन भन्छन् । अहिले पनि अभिभावक छोरीलाई उच्च शिक्षाभन्दा विवाहमा बढी खर्च गर्नमै रुमल्लिएका पाइन्छन् । कैलालीकै सुविना साउँद अहिले स्नातक पढ्दै छिन् । उनलाई इञ्जिनियर बन्ने धोको थियो । सुविनाले अभिभावकसँग यसका लागि लगानी गरिदिनुस् भन्दा अभिभावक सहमत भएनन् । ‘अभिभावकले घरबाहिर गएर बस्दा जोखिम हुन्छ, पढाइमा धेरै लगानी गर्न सकिँदैन भन्न थाले’, उनी भन्छिन्, ‘भाइ कृषि प्राविधिक पढिरहेको छ, तर ममाथि लगानी गरिएन, अहिले घर नजिकैको क्याम्पसमा स्वास्थ्य विषयमा अध्ययन गरिरहेकी छु ।’ टीकापुरको सत्तीकी उषा ढुङ्गाना पनि बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छिन् । उनलाई पनि समाजमा विवाहका समयमा छोरीलाई फर्निचर, सुन चाँदीलगायतका सामान दिएमा सुख हुन्छ भन्ने मान्यता गलत लाग्छ । उनी छोरी सक्षम भए पो जीवन सहज हुने भएकाले शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक भएको बताउँछिन् । ‘मलाई पढेर सक्षम, जागिरे भइसकेपछि विवाह गर्नुछ । मलाई आफू आत्मनिर्भर नभई विवाह गर्नुछैन’, उनी भन्छिन्, ‘मेरो परिवारले मलाई र मेरो भाइलाई शिक्षामा विभेद गरेका छैनन् । बराबरी शिक्षा पाइरहेका छौँ । हामी सक्षम भएमा विवाहपछि किन सम्पत्ति चाहियो ?’ अभिभावकले दिएको दाइजो टुटेर फुटेर र नगद दिएको रकम खर्च भएर सकिन्छ । तर दिएको शिक्षापछि भएको आत्मर्निभर र सशक्तीकरणलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यो समयमा दाइजो दिनुभन्दा छोरीलाई पढाएर, आत्मनिर्भर बनाएर बरु ढिला विवाह गरिदिन उत्तम हुने शिक्षाप्रेमी तथा नागरिक समाजका संयोजक भीमराम चपाइँ बताउँछन् । ‘दाइजोबारे भएका गलत अभ्यास विस्तारै हट्दैछन् । अब छोरी पढाउनुपर्छ भन्नेमा अभिभावक पनि सचेत बन्दैछन्’, उनी भन्छन्, ‘तर विवाहमा फर्निचर, सुनचाँदी, नगद दिने चलन अझै व्याप्त छ । यो विस्तारै हट्नुपर्छ । यसले हिंसा बढाउनुका साथै छोराछोरीबीचको विभेद बढाएको छ ।’ अधिकारकर्मी निर्मला कडायत यस्ता व्यवहार सुधार्न सबैभन्दा बढी अभिभावक नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँँछिन् । ‘टन्न दाइजो दिएर छिमेकी हेर्छन्, समाजमा इज्जत बढ्छ, विवाहपछि गएको घरमा छोरी सुरक्षित हुन्छे ठान्नु गलत हो’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो दाइजोले हिंसा बढाएको छ । पढेलेखेकी जागिरे छोरी भएमा त्यस्ता सरसामान आफैँ जुटाउन सक्ने भएकाले पढाइमा, सीप विकासमा र नेतृत्व विकासमा लगानी गरिदिनुपर्छ ।’ शिक्षिका पुष्पा बम आफूहरुले कक्षाकोठामा दाइजोभन्दा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेर बालबालिकालाई सचेत गराउँदै आएको बताउँँछिन् । ‘शिक्षामा लगानी नगर्दा छोरीहरु सक्षम हुँदैनन् । दाइजोका कारण छोरीहरु थप हिंसामा पर्ने भएकाले सबै सचेत बन्नुपर्छ, कक्षामा छलफल गर्ने गरेका र्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘छोरीलाई प्राविधिक शिक्षा, छोरी आत्मनिर्भर बनाउने, स्वरोजगार बनाउनतर्फ ध्यान दिऔंँ ।’ रासस
कालीकोटमा आयोडिनयुक्त नुनको अभाव
मान्म । कालीकोटमा आयोडिनयुक्त नुनको अभाव भएको छ । जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन वितरण गर्ने साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशन शाखा कार्यालय मान्ममा आयोडिनयुक्त नुन सकिएका कारणले नुनको अभाव भएको हो । कालीकोटमा साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएकोमा ठेकेदारले नुन ढुवानी नगर्दा अभाव भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीको जिम्मा लिएको नमूना ढुवानी सेवाले तीन हजार पाँच सय क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ५५ क्विन्टल मात्र ढुवानी गरेको साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशन शाखा कार्यालय कालीकोटका कर्मचारी लालबहादुर बमले जानकारी दिए । ‘अहिले डिपोमा आयोडिनयुक्त नुन पनि सकिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले बिक्री गर्दै आएको सहुलियतको नुन ढुवानीको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले ढुवानी नगर्दा नुनको अभाव भएको हो ।’ साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशन शाखा कार्यालय कालिकोटले अर्को सूचना नआएसम्म गाउँका नागरिकलाई आयोडिनयुक्त नुन लिन नआउन आग्रह गरेको छ । ढुवानीकर्तालाई नियमित ताकेता गर्दा पनि मागअनुसार नुन ढुवानी नगरेको शाखा कार्यालयका कर्मचारी बमको भनाइ छ । ‘आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गर्नका लागिका ठेकेदार कम्पनी मानेनन्’, उनले भने, ‘ढुवानीका अन्य विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ कालीकोट जिल्लामा साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले अन्य ठाउँको भन्दा सहुलियत दरमा नुन बिक्री गर्ने गरेको बमले जानकारी दिए। ‘साविक कर्णालीका जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुनमा साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले ५० प्रतिशत छुटका बिक्री गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘सहुलियतको नुन उपभोक्ता पाउँदा ढिके नुन विस्थापित नै भएको छ ।’ रासस
