काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ वर्षमा ७७ पटक बढाएको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन लिमिटेडले मूल्य बढार पठाएको भन्दै निगमले २०७४ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७९ भदौ १६ गतेसम्म ७७ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
२०७४ को कात्तिक १५ गते १०० रुपैेयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य ५ वर्षमा ८१ रुपैयाँले बढेर हाल १८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, ५ वर्षको अबधिमा डिजेलको मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा बढेको छ । २०७४ को कात्तिक १५ गते ७५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको डिजेलको मूल्य २०७९ कोे भदौ १६ गते आइपुग्दा १७८ रुपैयाँ कायम भएको हो ।
पछिल्लो समय भने भारतले मूल्य घटाएर पठाएको छ । तर, निगमले भने मूल्य घटाएको छैन । निगमले मंसिर १६ गते इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो । आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३८ पैसा, डिजेल ११ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर आएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ र डिजेलमा ५३ पैसा नाफा हुन्छ । निगमले मूल्य यथावत राख्दा १५ दिनमा नाफा ५३ करोड हुने अनुमान निगमको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दै गएपनि निगमले ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाएको छैन । नेपाल सरकार, वाणिज्य बैंक र आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन ।
निगमका सह–प्रवक्ता पुस्कर कार्की अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेपनि निगमको घाटा परिपूर्ति गर्न मुल्य नबढाइएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी ठूलो रकम नोक्सानमा थियौँ, आईओसीलाई तेल खरिद गरेको रकम समेत भुक्तानीमा कठिनाई भएपछि केही समय मूल्य समायोजन नगरिएको हो, हामीले नाफा धेरै राख्न मिल्दैन, अब उपभोक्ता मूल्य घटाउँछौँ’, उनले भने ।
उनले पछिल्लो साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै आईओसीले मूल्य घटाएर पठाउने भन्दै उपभोक्ता मूल्य समायोजन हुने बताए । रसिया–युक्रेन युद्धपछि प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि पुगिसकेको क्रुड आयलको मूल्य अहिले घटेर ७६.६८ डलर रहेको छ । भारतले मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले सञ्चित नोक्सानी धेरै रहेको जनाउँदै विगत केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन ।
निगमले सरकारसँग ६ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग ४ अर्ब गरी कुल १० अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ भने आइओसीलाई हरेक १५ दिनमा तिर्नुपर्ने बक्यौता समेत चुक्ता गर्न सकेको छैन । आइओसीले चुक्ता गर्न नसकेको बक्यौता रकममा समेत व्याज शुल्क तिराउँदै आएको छ । आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपछि पछिल्लो समय निगम नाफामा जान थालेको छ । गत साता आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएपछि १५ दिनको अबधिमा ५३ करोड बढी नाफामा जाने प्रक्षेपण निगमको छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य उच्च हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमात्र कारण होइन, सरकारले यसमा थोपरेको उच्च करका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको हो । जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष र यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने परोक्ष प्रभावको सामना गरिरहेका छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेपनि कर बढाएर र बिक्रेता कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमै बिक्री गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षमा ऐतिहासिक मुल्यवृद्धि
निगमले चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ऐतिहासिक रुपमा बढाएको छ । २०७४ को कात्तिमा प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १८१ पुगेको छ । जुन पाँच वर्षको अवधिमा ८४.६९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु हो । पाँच वर्षको अवधिमा डिजलमा पनि १४०.५४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । पाँच वर्ष अघि प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल १७८ रुपैयाँ पुगेको हो ।
२०७५ मा पेट्रोलको मूल्य १०६ र डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ, २०७६ मा ९६ रुपैयाँ पेट्रोल र ८५ रुपैयाँ डिजेलको थियो । २०७७ मा पेट्रोलको ९६ र डिजेलको ८५ रुपैयाँ, २०७८ मा पेट्रोलको १२१ र डिजेलको १०४ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले मूल्य उच्च रुपमा बढेको हो ।
नाफामा गएपछि केही मात्रामा मूल्य समायोजन गरेपनि धेरै घटाउने पक्षमा भने निगम नभएको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरुमा एक÷दुई रुपैयाँको मूल्य घटबढ हुने भएपनि पछिल्लो पटक भने एकैपटक १० रुपैयाँको घटबढ भएको थियो । निगमले अब पहिलेकै मूल्य अर्थात् ५ वर्षअघिकै मूल्यमा पेट्रोल डिजेलको मूल्य पाउन गाह्रो नै हुने बताएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमलाई मूल्य घटाउन सकस परेको बुझिएको छ ।
मर्कामा उपभोक्ता
भारतले मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि निगमले पेट्रोलको मूल्य नघटाएपछि उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्तासँधै मारमा पर्ने गरेको बताउँछन् । आईओसीले तेलको मूल्य घटाएर पठाउँदा निगमले घटाउनु पर्छ तर आईओसीले मूल्य बढाएर पठाउँदा बढाउने र घटाएर पठाउँदा नघटाउँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ, जुन अनुपातमा मूल्य घट्नु पर्ने हो तर निगमले नोक्सान भएको भन्दै मूल्य घटाएन’, उनले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नै निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नै उद्योग मन्त्रालय हो तर सम्बन्धीत मन्त्रालय र सचिव ले नै स्वचालित मूल्य कार्र्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता मर्कामा परे ।’
उनले सरकारले नागरिक प्रति बेइमानी गरेको बताए । ‘उपभोक्ताबाट संकलन गरेको रकम निगमले कर्पाेरेट भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ तर आईओसीबाट घटेर आउँदा समेत नोक्सानी भएको भन्दै मूल्य नघटाउनु नागरिक प्रति बेइमानी गर्नु हो’, उनले भने ।