काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । महासंघले सहकारी विभाग समक्ष सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १९ हुनु पर्ने माग राख्दै सिफारिस गरेको हो ।
सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएपनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । महासंघ र विभागबीच नियमित छलफल भइरहेको छ । तर, पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १७/१८ प्रतिशत ब्याज पुगेको बताउँदै अभियानकर्मीले सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गरेको हो । महासंघले शुक्रबार पनि विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरु राखेको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूले स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउँदा यस क्षेत्रको पूँजी अस्वाभाविक रूपमा पलायन हुँदै गएको बताउँदै महासंघ, प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघहरूबाट सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि यस अगावै पटक पटक सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ ।
महासंघले बजार अनुरूप स्वचालित रूपमा सन्दर्भ व्याजदर घटबढ हुने गरी नरावलोकन हुनुपर्ने, सम्पत्ति रोक्का, कालो सूचीमा समावेश लगायतका व्यवस्थामार्फत सहकारी संस्थाहरूको खराव ऋण असुलीमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण तथा वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सहकारी क्षेत्रको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी सदस्य तथा आम समुदायमा सहकारी विभागबाट अपील जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले अहिले सहकारीमा ब्याजदरको विषय मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको बताए । उनले सहकारीमा संस्थागत सुशासनको पनि कमि रहेको बताउँदै महासंघ पनि अब ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्नेमा सकारात्मक रहेको धारणा राखे ।
‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर मागेका छौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर हेरेर नै हामी सहकारीको निर्धारण गर्छौं, उपसमितिलेले सहकारीको भारित औसत ब्याजदर निकाल्नु पर्छ, सरकारले सहकारी ऐनमा भएको काम गर्ने हो, हामी ब्याजदरको विषयमा छलफल र अध्ययन गर्न सकारात्मक छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले बतचकर्ता सहकारीमा पैसा माग्ने र पैसा डिपोजिट नगर्ने परिपाटीले समस्या र्सिजना भएको बताए । यस्तै, उनले सञ्चालकहरुलाई कर्जा तिर्न भन्दै उर्दी जारी गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे ।
महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले पनि पछिल्लो समय सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको र सञ्चालकले नै ऋण लिएको भन्ने विषय बाहिरिए पनि यसको सत्यतथ्य पनि नबाहिरिएको बताइन् ।
