इस्लिङटन कलेजको दिक्षान्त समारोह सम्पन्न
काठमाडाैं । इस्लिङटन कलेजको दिक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ । समारोहमा स्नातक तह अन्तर्गत बीएस्सी कम्प्युटिङ, बीएस्सी कम्प्युटर नेटवर्किङ एण्ड आइटी सेक्युरिटी, बिए बिजिनेस एड्मिनिस्ट्रेसन र बीएस्सी मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी का ८५७ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । दिक्षान्त समारोहमा स्नाकोत्तर तह अन्तर्गत एमएस्सी आटी एण्ड एप्लाइड सेक्युरिटी विषयका ७२ जना विद्यार्थी दिक्षित भएको कलेजले जनाएको छ । समारोहमा विजनेस विषयमा स्नातक तह गर्ने ९४ र आइटी तह पुरा गर्ने ८३५ विद्यार्थी गरी जनमा ९२९ विद्यार्थी अभिभावक र विद्यार्थीको उपस्थितिमा दिक्षित भएको कलेजले जनाएको छ । बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयबाट स्मबंधं प्राप्त सो कलेज इनोभेट नेपाल ग्रुपद्वारा संचालित छ । दिक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयका उप-कुलपति (एकेडेमिक) प्रोफेसर जुली हलले विद्यार्थीलाई दिक्षान्तको प्रमाणपत्र प्रदान गरेकी थिइन् । सो अवसरमा बोल्दै उनले विश्वभर सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्य इस्लिङटन कलेज उत्कृष्ट रहेको बताएकी थिइन् । दिक्षान्त समारोहमा बोल्दै आइएनजीका संस्थापक सुलभ बुढाथोकीले लण्डन विश्वविद्यालयको हाइर्यानकिङमा परेको यस कलेजमा उतिर्ण विद्यार्थीले नेपाल र विश्वका विभिन्न मुलुकमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
पाल्पामा धान उत्पादनमा वृद्धि
पाल्पा । पाल्पा जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन बढेको छ । यस वर्ष जिल्लामा ३२ हजार १९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख कामना अधिकारीले बताइन् । जिल्लामा यस पटक आठ हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको हो । ‘उत्पादन लिने समय केही ठाउँमा रोग किराको महामारीका बाबजुत धेरै ठाउँमा उत्पादकत्वमा वृद्धि र यस वर्ष क्षेत्रफल विस्तार भएकाले उत्पादन बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘धान स्याहार्ने समयमा धान बालीलाई रोग किराले सताउँदा पनि उत्पादनमा सोचेभन्दा कम असर परेको छ ।’ गत वर्ष जिल्लामा आठ हजार दुई सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३१ हजार चार सय २८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । धानखेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्नु, कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेका उन्नत जात तथा हाइब्रिड जातको बीउ प्रयोगजस्ता कारणले उत्पादन बढेको ज्ञानकेन्द्रका सूचना अधिकारी मिलन गैरेले जानकारी दिए । गत वर्षको उत्पादन हेरेर यस वर्ष दुई प्रतिशतले उत्पादन बढेको पाइएको छ । यहाँका कृषकले सावित्री, हाइब्रिड, साँवा मन्सुली, युएस–३१२, शान्ति, खुमल, सिरिज, खुमल–३, सुक्खा धान लगाउँदै आएका छन् । रैथाने जात भने पछिल्ला वर्षमा कमै लगाइन्छ । उत्पादन धेरै लिन कृषकले उन्नत जात लगाउने गरेका हुन् । धान लगाउने समयमा पर्याप्त वर्षा, नहर कुलोका संरचना पक्की बन्ने क्रम बढेकाले बाँझिएका जमिनमा धान लगाउने किसान बढेका छन् । धान स्याहार्न थ्रेसर मेसिन, रोप्ने बेला ट्र्याक्टरको सुविधाले खेती गर्न सजिलो भएपछि हिजो धान नलगाएर खाली राखिएका जमिनमा धान फलाउने क्रम जिल्लामा बढ्दो देखिन्छ । रासस
नेपालगञ्ज क्षेत्रमा २८ वर्षसम्म विद्युत माग धान्ने प्रसारण-वितरण सञ्जाल बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरुको सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरुमा सन् २०५० सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित माग प्रक्षेपण गरी उक्त मागलाई धान्ने गरी भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युतीय भार बहन गर्ने उच्चस्तरका प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फका पूर्वाधार संरचना चरणबद्ध रुपमा बनाउने जनाएको छ छ । नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरुमा भइरहेको शहरीकरण र औद्योगीकरणका आधारमा सन् २०५० भित्रमा त्यस क्षेत्रको विद्युत भाग करिब ८ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ । देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन र पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि नेपालगञ्ज क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरण गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको अनुसार विद्युत आपूर्तिको तत्कालको समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचनाहरुको सुदृढीकरणरस्तरोन्नति र विस्तार गरिने छ । दीर्घकालीन मागलाई सम्बोधन गर्न र विद्युत खपत बढाउन ४००, २२० र १३२ केभीका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिने बताइएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार नेपालगञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी विद्यमान प्रसारण र वितरण लाइन तथा सबस्टेसनहरुको स्तरोन्नतिरसुदृढीकरणका लागि तत्काल गर्नु पर्ने कामका बारेमा जानकारी लिएको छ । परामर्शदातासमेत सम्मिलित टोलीले भविष्यको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न बनाउनु पर्ने नयाँ लाइन तथा सवस्टेसनहरू निर्माणस्थल, रुटको पहिचानलगायतका विषयमा स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेको थियो । प्राधिकरणले अब यहि आधारमा तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने योजना तयार गरी सोही आधारमा प्रसारण र वितरण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण अगाडि बढाउने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपभोक्ताहरुले बेहोर्दे आएको तत्कालको समस्या समाधान गर्न ११ तथा ३३ केभी लाइन तथा सबस्टेसनको सदृढीकरण र विस्तार गरिने बताए । ३३ र ११ केभी लाइन सुधारका लागि आवश्यक काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । हाल चालू रहेका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले गर्मीयाममा नधान्दा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा न्यून भोल्टेज, ट्रिपिङ, भोल्टेज डाउनलगायतका समस्या उपभोक्ताहरुले बेहोर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले कोहलपुरमा १३२ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । अहिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्रदाताहरुको प्रस्ताव मूल्याङ्कन भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई नेपालगञ्जस्थित ३३/११ केभी सबस्टेसनलाई विस्तार गरी १३२ केभी बनाएर लाइन छिराउने योजना बनाएको छ । अहिले नेपालगञ्जमै रहेको अर्को ३३/११ केभी सबस्टेसनको पनि क्षमता विस्तारको काम भइरहेको छ । यसबाट नेपालगञ्ज क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ । ‘भविश्यमा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा हुने विद्युतको मागलाई सम्बोधन गर्न दाङको लमहीबाट राप्ती नदीको आसपासबाट बाँके, बर्दियाको मैनापोखरी हुँदै कैलालीको टीकापुरसम्म दक्षिण करिडो ४००/२२० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं, साथै भारतसँगको थप विद्युत व्यापारका लागि कोहलपुरबाट भारतको नानपारासम्म उच्च क्षमताको लाइन बनाउन लागेका छौं,यसबाट भोल्टेज सुधार हुने छ, भविश्यमा यो क्षेत्रमा हुने वस्ती विकास र खुल्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन सकिने छ, बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न पूर्वाधारसमेत तयार हुने छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘बझाङ, दार्चुलाका जलविद्युत र बाँकेको सौर्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने हुँदा गत वर्षभन्दा यो वर्ष भोल्टेजको समस्या कम हुने छ,’ उनले भने । अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि नजिकमा विद्युतगृहहरु नहुँदा खासगरी गर्मीयाममा भोल्टेजको समस्या रहेको छ । प्राधिकरणले भारतसँगको दक्षिणी सीमास्थित हुलाकी राजमार्गको समानान्तर ४०० केभीको चार सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरु निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । चार सर्किटमध्ये प्रारम्भिक चरणमा माथिल्लो दुई सर्किट ४०० केभी र तल्लो दुई सर्किट १३२ केभीमा सञ्चालन ल्याउने गरी प्रसारण लाइन करिडोरको निर्माण गरिने छ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ठाउँ–ठाउँमा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिने छ । अहिले प्रस्तावित प्रसारण लाइनको रुट र सबस्टेसनहरु रहने स्थान तय गर्ने कामहरु भइरहेको छ । कोहलपुरबाट कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । सुर्खेतबाट दैलेखसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा छ । दैलेखबाट जुम्लासम्म १३२ केभी लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । सबै लाइनहरु निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत कोहलपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको तोडफोडप्रति इपानको ध्यानाकर्षण
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले लमजुङ र गोरखा जिल्लामा निर्माणाधीन चेपे ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा भएको तोडफोडप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शनिबार चम्पादेवी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रवद्र्धनमा निर्माणाधीन सात मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको साइट अफिस एवम् पावर हाउसमा एक समूह प्रवेश गरी कार्यालयका समान र सवारी साधन तोडफोड तथा आगजनी गरेको थियो । उक्त तोडफोडबाट आयोजनाको तीन करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । स्थानीय राइनास नहरसँगको सरोकारको विषयमा भएको असमझदारीपश्चात् घटाइएको यस्तो उच्छृङ्खल घटनाको इपानले भत्र्सना गरेको छ । आयोजना र त्यसका सरोकारवाला पक्षबीच कुनै पनि असमझदारी भए आपसी छलफलबाटै समाधान गर्न सकिनेमा इपानको जोड छ । परियोजनाको कार्यस्थलमा हुने गरेका यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न तत्काल छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनामा यस्ता कार्यहरु निरुत्साहित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन इपानले सरकारसँग माग गरेको छ । रासस
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने आठ जना पक्राउ
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी तथा किर्ते गर्ने उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका २९ वर्षीय विनबहादुर विक, पाँचथरका २२ वर्षीय सृजना भट्टराई, अछामका १९ वर्षीय सागरजङ्ग लुहार, अछामकै २३ वर्षीय दुधकला विश्वकर्मा, सिन्धुपाल्चोककी २३ वर्षीय प्रमिशा तामाङ, नुवाकोटकी २१ वर्षीय अञ्जना तामाङ, कञ्चनपुरका २४ वर्षीय राजीव विष्ट र कञ्चनपुरकै २५ वर्षीय डेविड धामी रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरतबहादुर बोहोराले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौँ भन्दै कर असुलीको नाममा ठगी र किर्ते काम गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले पक्राउ परेकासँग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटरप्याड, परिचयपत्र, नगद रसिदसहित पाँच लाख आठ हजार छ सय ४० बरामद गरेको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको बोहोराले बताए ।
क्याच द रेनबो राइड सम्पन्न
काठमाडौं । एम भी दुगड ग्रुप अन्तर्गतको दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सले शनिबार क्याच द रेनबो राइड सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले एप्रिलाको बालकुमारीस्थित शोरुमबाट पनौती स्थित मानेदोभान, पनौती ट्र्उट फिसिगमा गएर राइड सम्पन्न गरेको हो । दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सका उपाध्यक्ष विजय महतोले ग्राहकहरूलाई एउटै परिवारमा समेटेर राइडकोआयोजना गराएको उनले जानकारी दिएका छन् । क्याच द रेनबो राइडको मुख्य उदेश्य ब्रान्डलाई परिचीत गराउन पनि हो । हाम्रो देशको लोकल खाना, ठाँउ आदिलाई अन्वेषण गर्नु बताएका थिए । दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सले यस अगाडि पनि राइडहरु आयोजना गर्दै आएको थियो । दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्स नेपालको लागि भेस्पा र एप्रीलिया स्कुटरको आधिकारी विक्रेता हो ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था काठमाडौंमै राखिरहने कसरत, व्यवसायीको हितमा मन्त्रालय
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय विदेश जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई संघीयता बमोजिम विकेन्द्रिकरण गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको ठूलो हिस्सालाई काठमाडौं उपत्यकामा नै केन्द्रित राख्नेगरी नवीकरणको प्रकृया अगाडि बढाएसँगै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यकामा नै राख्न चाहेको छ भन्ने देखाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत असारको १२ गतेसम्म विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको संख्या २ सय १६ वटा रहेको छ । जसमध्ये १ सय ७९ वटा स्वास्थ्य संस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै रहेका छन् भने बाँकी ३७ वटा मात्रै उपत्यका बाहिर छन् । मन्त्रालयले मंसिरको १५ गते एक सूचना जारी गर्दै विगतदेखि नै सञ्चालनको अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नै निरन्तरता दिनेगरी नवीकरणको सूचना प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, को दफा २७ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क को उपनियम ९५० बमोजिम मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका संस्थाहरुलाई नवीकरणको लागि सूचित गरेको छ । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार ती संस्थाहरुले आगामी पुस मसान्तभित्र कानूनी प्रकृयाअनुरुप आफ्नो संस्थाको नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । मुलकमा नयाँ संविधान बनेर पहिलो निर्वाचित सरकारको कार्यकाल सकिएर नयाँ सरकार निर्माण हुने समय प्रारम्भ भइसकेको छ । राज्यका धेरै निकायका अधिकार र दायित्वहरु संवैधानिक नयाँ व्यवस्था अनुरुप स्थानीय र प्रदेश तहमा बाँडफाँड भइसकेका छन् । तर, लाखौं नेपालीको रोजीरोटीसँग जोडिदै आएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने जनताको पहुँचमा पुर्याउन राज्यको सम्बन्धित केन्द्रीय तहले नै रुची नदेखाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा नेपालबाट व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा ६ लाख ३० हजार ९० जना नेपालीहरु काम गर्नको लागि विदेश गएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर स्थायी ठेगाना भएका जम्मा ११ हजार ९ सय ९० जना व्यक्तिहरु मात्रै वैदेशिक रोजगारको लागि गएका थिए । विभागकै तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुकाम रहेको कैलाली जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारको लागि ४ हजार ४ सय २९ जना विदेश गएका थिए । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एउटा संस्था पनि छैन । प्रदेश तह र जिल्लास्तरको तथ्यांकबाट हेर्दा केही हिमाली जिल्लाबाहेक भौगोलिक रुपमा विदेश जाने कामदारको संख्याको अनुपातमा धेरै भिन्नता देखिँदैन । तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको कुल संख्यामा १ दशमलब ९० प्रतिशत मात्रै रहेको काठमाडौं उपत्यकामा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुल संख्याको ८२ दशमलब ८७ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई नै पुनः कायम राख्ने र आम जनताको पहुँचमा ती संस्थाहरुलाई नपुर्याउने ढंगले मन्त्रालयले कामलाई अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले देशका मुख्य सहरमा श्रम कार्यालयको विस्तार गरेको छ । तर, ती कार्यालयहरुसँग स्वास्थ्य परीक्षणलाई नजोड्दा विदेश जाने श्रमिकहरु काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले भने मन्त्रालयले सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा सोचेको बताउँछन् । तर, विगत ५ वर्षदेखि सो विषयमा मन्त्रालयले यथेस्ट रुपमा कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको सन्दर्भलाई स्वीकार गर्दै उनले सेवाको बिकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा धेरै काम बाँकी रहेको बताए । ‘अहिले नवीकरणको लागि निकालिएको सूचना नियमित अन्तर्गतको पाटो हो तर मन्त्रालय सेवालाई विस्तार गर्ने विषयमा गम्भीर छ’, उनले भने । संविधानअनुसार सेवालाई बिकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रालय प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको घिमिरेले बताए । ‘काठमाडौं केन्द्रित भएर दर्ता गरी सञ्चालन हुँदै आएका संस्थाहरुलाई बाहिर जाउ भन्ने अवस्था पनि छैन्, उनीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायिकता अनुरुप यहीँ रहन खोज्लान् तर सेवा विस्तारको लागि प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने हामी हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’
पर्वतको दोबिल्ला पुल मर्मत गरिँदै
पर्वत । जिल्लाका पाँच पालिकाको मुख्य सडकमा पर्ने पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं ८ र ११ जोड्ने दोबिल्ला पुल मर्मत गरिने भएको छ । लामो समयदेखि मर्मतका अभावमा अत्यन्तै जीर्ण यो पुल मर्मत गर्न थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले यही मङ्सिर २८ गते बुधबारदेखि मर्मत गर्ने भएको छ । पुल मर्मतका लागि तीन सातासम्म दोबिल्ला–फलेवास सडक बन्द गरिने भएको छ । सडक विभागमा लामो दबाबपछि मर्मतमा चासो देखाएको हो । यो पुलले कुश्मा नगरपालिकाका छवटा वडाका साथै फलेवास नगरपालिका, विहादी, महाशिला र पैँयु गाउँपालिकाका सबै वडा र छिमेकी स्याङ्जासमेत समेट्दै आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यका अनुसार सवै पक्षको छलफलवाट पुल मर्मतका लागि मङ्सिर २८ गतेदेखि पुस १९ गतेसम्म सडक बन्द गरिने भएको छ । उक्त समयमा वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मर्मतको काम गरिने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट पुल निर्माण थालिएको हो । विसं २०५६ मा ट्रयाक खुलेको दोबिल्ला–फलेवास सडकमा यो अस्थायी बेलिब्रिज शैलीको पुल २०६३ मा डिजाइन गरिएको थियो । सुरुमा पक्की पुल नै राख्न सरोकारवाला र उपभोक्ताले दबाब दिएको भए पनि केही समयका लागि भन्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कमजोर पुल डिजाइन गरेको स्थानीयको आरोप छ । पुलमा बिछ्याइएका फलामे पाताको बढीमा पाँच वर्ष आयु हुने भए पनि लामो समयसम्म पाता नफेर्दा अहिले पुल धराप बनेको स्थानीय चित्रसागर श्रेष्ठले बताए । उहाँका अनुसार दैनिक सयभन्दा धेरै सवारी ओहोरदोहोर गर्ने पुलमा दैनिकजसो सवारी फस्ने र दुर्घटना हुनेजस्ता जोखिम बढेका छन् । दुवैतर्फ फलामका लठ्ठा तानेर बनाइएको पुलको भुईँमा फलामका पाता राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी भार भएका सवारीका कारण पाता धस्सिएका छन् । साँघुरो पुलमा धस्सिएको भागबाटै सवारी गुडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पुल मर्मतसँगै सोही स्थानमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छ । सडक विभागले लामो दबाबपछि नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । विभागले चालु वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी योजना पेस गर्न एपेक्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर चन्द्रदेव बोहोराले अघिल्लो सोमबार दोबिल्ला पुलको स्थलगत निरीक्षणसहित सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘जीर्ण पुलको विषयमा गम्भीरताका साथ कुरा राखिएको थियो’, फलेवास नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । चालु वर्षमै ठेक्का खुलाउने गरी कुरा अघि बढेको छ ।’ पुरानो पुलको उत्तरतर्फसँगै जोडेर नयाँ पुल निर्माण गर्नेबारे प्राविधिकसँग कुराकानी भएको उनले बताए । रासस
