काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय विदेश जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई संघीयता बमोजिम विकेन्द्रिकरण गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको ठूलो हिस्सालाई काठमाडौं उपत्यकामा नै केन्द्रित राख्नेगरी नवीकरणको प्रकृया अगाडि बढाएसँगै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यकामा नै राख्न चाहेको छ भन्ने देखाएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत असारको १२ गतेसम्म विदेशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको संख्या २ सय १६ वटा रहेको छ । जसमध्ये १ सय ७९ वटा स्वास्थ्य संस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै रहेका छन् भने बाँकी ३७ वटा मात्रै उपत्यका बाहिर छन् ।
मन्त्रालयले मंसिरको १५ गते एक सूचना जारी गर्दै विगतदेखि नै सञ्चालनको अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नै निरन्तरता दिनेगरी नवीकरणको सूचना प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, को दफा २७ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क को उपनियम ९५० बमोजिम मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका संस्थाहरुलाई नवीकरणको लागि सूचित गरेको छ । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार ती संस्थाहरुले आगामी पुस मसान्तभित्र कानूनी प्रकृयाअनुरुप आफ्नो संस्थाको नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ ।
मुलकमा नयाँ संविधान बनेर पहिलो निर्वाचित सरकारको कार्यकाल सकिएर नयाँ सरकार निर्माण हुने समय प्रारम्भ भइसकेको छ । राज्यका धेरै निकायका अधिकार र दायित्वहरु संवैधानिक नयाँ व्यवस्था अनुरुप स्थानीय र प्रदेश तहमा बाँडफाँड भइसकेका छन् । तर, लाखौं नेपालीको रोजीरोटीसँग जोडिदै आएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने जनताको पहुँचमा पुर्याउन राज्यको सम्बन्धित केन्द्रीय तहले नै रुची नदेखाएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा नेपालबाट व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा ६ लाख ३० हजार ९० जना नेपालीहरु काम गर्नको लागि विदेश गएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर स्थायी ठेगाना भएका जम्मा ११ हजार ९ सय ९० जना व्यक्तिहरु मात्रै वैदेशिक रोजगारको लागि गएका थिए । विभागकै तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुकाम रहेको कैलाली जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारको लागि ४ हजार ४ सय २९ जना विदेश गएका थिए । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एउटा संस्था पनि छैन ।
प्रदेश तह र जिल्लास्तरको तथ्यांकबाट हेर्दा केही हिमाली जिल्लाबाहेक भौगोलिक रुपमा विदेश जाने कामदारको संख्याको अनुपातमा धेरै भिन्नता देखिँदैन । तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको कुल संख्यामा १ दशमलब ९० प्रतिशत मात्रै रहेको काठमाडौं उपत्यकामा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुल संख्याको ८२ दशमलब ८७ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई नै पुनः कायम राख्ने र आम जनताको पहुँचमा ती संस्थाहरुलाई नपुर्याउने ढंगले मन्त्रालयले कामलाई अगाडि बढाएको छ ।
अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयले देशका मुख्य सहरमा श्रम कार्यालयको विस्तार गरेको छ । तर, ती कार्यालयहरुसँग स्वास्थ्य परीक्षणलाई नजोड्दा विदेश जाने श्रमिकहरु काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले भने मन्त्रालयले सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा सोचेको बताउँछन् । तर, विगत ५ वर्षदेखि सो विषयमा मन्त्रालयले यथेस्ट रुपमा कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको सन्दर्भलाई स्वीकार गर्दै उनले सेवाको बिकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा धेरै काम बाँकी रहेको बताए ।
‘अहिले नवीकरणको लागि निकालिएको सूचना नियमित अन्तर्गतको पाटो हो तर मन्त्रालय सेवालाई विस्तार गर्ने विषयमा गम्भीर छ’, उनले भने । संविधानअनुसार सेवालाई बिकेन्द्रीकरण गर्ने विषयमा मन्त्रालय प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको घिमिरेले बताए ।
‘काठमाडौं केन्द्रित भएर दर्ता गरी सञ्चालन हुँदै आएका संस्थाहरुलाई बाहिर जाउ भन्ने अवस्था पनि छैन्, उनीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायिकता अनुरुप यहीँ रहन खोज्लान् तर सेवा विस्तारको लागि प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने हामी हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’
