काठमाडौं–सुर्खेत भाडादर १४ हजार, एटिआर–७२ जहाजबाट उडान सुरु
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले एटिआर–७२ जहाजबाट सुर्खेत–काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । बुद्धले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको विमानस्थलमा एटिआर–७२ जहाजबाट आजदेखि नियमित उडान सुरु गरेको हो । उक्त गन्तव्यमा आजदेखि एटिआर जहाजमार्फत् नियमित उडान सुरु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । सुर्खेत विमानस्थलमा गत कात्तिक ३० मा एटिआर जहाजमार्फत् परीक्षण उडान (टेस्ट फ्लाइट) गरिएको थियो । परीक्षण उडान सफल भएपछि नियमित उडान सञ्चालन गरिएको भएको हो । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित ७० यात्रु लिएर बुध्द एयरको एटिआर जहाजले सुर्खेतमा पहिलो व्यावसायिक उडान भरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले बताए । बुद्ध एयरको एटिआर ७२ जहाजले काठमाडौँ–सुर्खेत गन्तव्यमा दैनिक एक उडान गर्नेछ । यसअघि कम्पनीले ४७ सिट क्षमताको एटिआर–४२ जहाजमार्फत् उक्त गन्तव्यमा दैनिक एउटा उडान गर्दै आएको थियो । ठूला जहाजमार्फत् उडानले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । एटिआर–७२ जहाजमार्फत् नियमित उडान भएपछि उक्त रुटको हवाई भाडा पनि सस्तो हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ । हाल काठमाडौँ–सुर्खेतसम्मको हवाई भाडा १४ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । ठूला जहाजमार्फत् उडानका लागि विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि कोभिड–१९ महामारी पूर्व निजी क्षेत्रको श्री एयरलाइन्सले सुर्खेत विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको थियो । कोभिडपछि भने उक्त गन्तव्यमा नियमित उडान हुन सकेको थिएन । यद्यपि बजारको अवस्था हेरी छिट्टै उक्त गन्तव्यमा उडान सञ्चालनको योजना रहेको श्री एयरलाइन्सका व्यवस्थापक अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । बुद्ध एयरको नियमित उडानपछि यती एयरको एटिआर जहाजले पनि उडान भर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले सुर्खेतमा एटिआर जहाजले उडान गर्ने योजना रहेको बताए । बुद्ध एयरले सन् २०१३ को फेबु्रअरी १ बाट बिचक्राफ्ट १९०० डी (१८ सिट) बाट सुर्खेत उडान सुरु गरेको थियो भने विगत पाँच वर्षदेखि एटिआर–४२ बाट नियमित उडान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । एटिआर–७२ जहाजमार्फत उडान सञ्चालन गर्दा काठमाडौँ–नेपालगञ्ज रुटको हाराहारीमा न्यूनतम भाडादर कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सबैलाई निःशुल्क उपचारको अभियान सुरु गर्दैछु : अध्यक्ष थापा
स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समेत दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएका अध्यक्ष थापा आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमूना काम गर्न खोजेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष थापासँग विकासन्युजका संम्वाददाता नारायण अर्यालले समसामयिक सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : दोस्रो पटक पालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ ? पहिलो कार्यकाल सिंगो मुलुकको नै नयाँ विषय थियो । एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास थियो । हामी सबैलाई पहिल्यै कै स्थानीय निकायकै हिसाबले काम गर्ने होला भन्ने लागेको थियो । संघीय सरकारले नै कानून बनाउने र हामीले कार्यान्वयन गर्ने होला भन्ने प्रकारको मानसिकता थियो । निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो वर्ष समस्या नै भयो, कानून बनाउने सन्दर्भमा दक्ष कर्मचारी नपाइने, सहयोगी निकायहरु नपाइने, कसैले अभुमुखीकरण नगरिदिने, गाइडलाइनको समस्या हुने जस्ता समस्याहरु रहे । निर्वाचित भइसकेको १ महिनामा नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । संघीय तहको संसदमा नीति तथा बजेट बनाउने सन्दर्भमा जे जस्तो अभ्यास हुने गर्दथ्यो सो अभ्यास हामीले पनि गर्यौं । धेरै लामो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार जनताको इच्छा र चाहना पनि थुप्रिएर बसेका थिए । हाम्रो इच्छा अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, साधन स्रोतहरु सिमित भएको कारणले जनताको सबै इच्छा र आवश्यकतालाई पूरा गर्न कठिन पनि थियो । तर, त्यसलाई क्रमशः रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जान हामी सफल भयौं । पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा भनेजस्तै र पूर्ण रुपमा नतिजा निकाल्न नसकेपनि शुरुवात गर्न खोजेको आभास गराउन सकियो, जनतामा आशा जगाउन सकियो भन्ने मलाई लागेको छ । सोही कारणले पहिलो पटक भन्दा मलाई दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतसहित विजयी पनि गराउनु भयो । पहिलो कार्यकालको अनुभवको कारणले अबको नयाँ कार्यकालमा काम गर्नको लागि सहज पनि भएको छ । तपाईं एक कार्यकाल पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोशिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? तपाईंले भनेजस्तै वर्तमानको तह भन्दा माथि जान खोज्नु मानिसको स्वभाव नै हो । तर, मलाई मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यहाँका जनताको तर्फबाट कायम नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । एमालेको तर्फबाट निर्वाचन जितिसकेपछि अन्य दलकालाई समस्या सिर्जना हुन्छ होला भन्ने मानसिकता रहेकोमा त्यस्तो नरहेको प्रतिक्रिया धेरैको रहेको अवस्था थियो । सो विषयले मेरो पुनः नेतृत्व दोहोर्याउने विषयमा सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । साथै मुख्यतः पार्टीले मलाई फेरिपनि एकपटक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको कारणले पनि मैले पुनः दोहोर्याएर जिम्मेवारी लिएको हुँ । हुनत ५ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, पहिलो कार्यकाल भएकाले शुरुमा बाटो कोर्न केही समय लाग्यो, त्यसपछि कोभिड महामारीले सम्पूर्ण कामहरुलाई प्रभावित गर्यो । मैले पहिलो कार्यकाल जित्दै गर्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७ अर्ब पैसा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको थिएँ, तर विकसित जटिलताको कारणले गर्दा साढे ५ अर्ब मात्रै हामीले खर्च गर्न सफल भयौं । कोभिड महामारीको साथै संघीय र प्रदेश तहमा भएको सरकार परिवर्तनले गर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भयो । सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा नियमित काम हुन्छ । तर, मैले पालिकामा मुख्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा क्षेत्रलाई नमूना बनाउनुपर्छ भन्ने मूख्य उद्देश्य बोकिरहेको थिएँ, जससम्बन्धित धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको अवस्था थियो । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि जिम्मेवारीमा पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने मेरो विषय थियो । अहिले पालिकाभित्र स्वास्थ्य बीमा र न्यूनतम विद्युत निःशुल्क रहेको अवस्था छ । त्यतीले मात्रै पुगेन, कालिगण्डकीका अस्पतालमा सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ भन्ने अभियान मैले २०८० देखि शुरुवात गर्दैछु । अहिले यसको होमवर्क भइरहेको छ । त्यस्तै पालिकाभित्रका कुनैपनि यूवाहरु सिपविहिन ढंगले बस्न नपाइने गरी हामीले सबैलाई तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि मैले दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने निर्णय गरेको हुँ । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानूनी विषयहरुको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? हामीले कानून निर्माणको विषयमा सबै काम गर्नसकेका छैनौं । हामीले ३७ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, अझ बढी पनि पर्ला । जसमध्ये अहिलसम्मको आवश्यकताको आधारमा ३३ वटा जति बनाइसकेका छौं । यो वर्ष हामी अलिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । जसमा मैले पहिल्यै पनि भनिसकेका मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र कालीगण्डकीलाई ग्याँसमुक्त बनाउने विषयहरु छन् । पछिल्लो ६ महिना निर्वाचनको कारणले पनि कतिपय काममा ढिलाई भएको छ, अब हामीले बाँकी रहेका कामहरुलाई गतिमा अगाडि बढाउँछौं । कानूनहरुको निर्माण गर्ने विषयमा मुख्यतः हामीसँग जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्था छ । धेरै ठाउँमा संघले र महासंघले नमूना त बनाइदिएका छन् । तर, त्यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्नको लागि पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरुको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? अवश्य पुगेको छ । हाम्रै पालिकाभित्र कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । तर, सो बाहेक अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण भने असाध्यै कम रहेको छ । यहाँ सम्भावना रहेको भनेको साना तथा मझौला उद्योग हो । उद्योगलाई जोड दिनपर्छ भनेर हामीले उद्योगग्रामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को बीचमा सो कामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाभित्र उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न सहुलियत र छुट दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न खोजेका छौं । जसको लागि अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा नै पालिकाको पहलमा ४४ हजार कागतीको बिरुवा रोप्ने काम भएको छ, जुन कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ । रोपिएका कागती मध्ये करिब ६० प्रतिशतले गत सालदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेका छन् । हामीले केरा खेती गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौं, तर, त्यसमा धेरै सफलता मिल्न सकेको छैन । हामीले पछिल्लो समयमा ड्रागन खेतिको पनि शुरुवात गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले रुपान्तरणकारी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । कृषिको विकास नगरीकन अन्य उद्योगको विकास हुँदैन भन्ने सोंचको साथ मैले काम गर्न खोजेको छु । कृषि क्षेत्रको लागि बाँदरको समस्या पनि ठूलो समस्या बनेर आएको छ । कृषिमा सिंचाई सँग जोडिएर आउने विषय हो । जसको लागि हामीले नमूना लिफ्टििङ सिंचाईको शुरुवात पनि गरेका छौं । कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारित कच्चापदार्थले सञ्चालन हुने उद्योगहरुको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएर काम गरेका छौं । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अहिले व्यवसायिक पुष्प व्यवसायको पनि विकास भएको छ । झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा १२ लाख जतिको फुल निर्यात गर्न किसानहरु सफल हुनुभएको छ । फुल व्यवसाय गर्ने किसानहरु निकै उत्साहित भएको अवस्था छ । सो क्षेत्रमा भएका आँप, कटहर, लगायत धेरै उत्पादनहरु व्यवसायिक हिसाबले प्रयोगमा आएका छैनन् । अब ती वस्तुहरुलाई पनि सहकारी वा समूह बनाएर व्यवसायिक हिसाबले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा हामीले सोँचेका छौं । स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारको तहबाट अवरोध हुने कार्य कत्तिको हुने गरेको छ ? हुन्छ । त्यस्तो केही विषयहरु रहेका छन् । हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा सडक, खानेपानी, पर्यटन लगायतका आयोजनाहरुमा प्रदेश अथवा संघीय सरकारको रातो किताबमा लिस्टिङ भएका आयोजनाहरु धेरै रहेका छन्, यो विषयमा मैले गर्व गर्छु । ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि यहाँको धेरै विकास हुने सम्भावना छ । तर, कतिपय कामहरुमा डुब्लिकेसन हुन खोज्ने जस्ता समस्याहरु पनि रहेका छन् । उदाहरणको लागि एउटा बाटोमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको पैसा पर्ने गरेको छ । यसो हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने, काममा तालमेल नमिल्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यसको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यतः गाउँपालिकाले प्रकृयागत रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामा समन्वय गरेर काम गर्दा यस्तो समस्या समाधान हुने भनेर सल्लाह दिएको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यो विषयको तालमेललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकार र संरचनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । तपाईंले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर एक कार्यकाल समय बिताउनुभयो । के त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा उठेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई असाधारण नै अधिकार प्राप्त भएको अवस्था छ । सबै अधिकारलाई हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । मैले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न जानभन्दा अगाडि संविधानमा लेखिएको अधिकार देखेर गएको हुँ । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ । समस्या कहाँनेर देखिएको छ भने संघीय सरकारले कानून, नीति तथा योजना र बजेट बनाउँदा जे जस्तो तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि सोही तरिकालाई फ्लो गर्ने गरेको छ । कानूनभित्र रहेर त्यो भन्दा छुट्टै सिर्जनात्मक अभ्यास गर्दै आफूतर्फ आकर्षण गर्ने दायित्व त त्यहाँको नेतृत्वको हो, सो विषयमा प्रदेश अलिक चुकेको हो की भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कामलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन । अझ भन्दा प्रदेशका कार्यक्रम थप साना र कमजोर रुपमा देखिएका छन् । यो राम्रो भएको छैन । प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको कारणले मानिसहरुलाई प्रदेशको सन्दर्भमा नकारात्मक लागेको हो । तर, म चाहिँ संविधानले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ विगतको गाविस राष्ट्रिय महासंघबाट रुपान्तरित भएर आएको संस्था हो । पहिलो कार्यकालमा म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । शुरुमा यसलाई संस्थागत गर्न निकै कठिन थियो । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुले यसको काम छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, काम गर्दै जाँदा हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सफल भयौं । जस्तै, पालिकाहरुलाई संगठित गर्ने, पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानून निर्माण देखि लिएर पालिकाको सन्दर्भमा बहस पैरवी गर्ने जस्ता विषयहरुमा ठूलो भूमिका यो संस्थाले खेलेको छ । अहिले यो संस्थामा ४ सय २६ पालिकाको सहभागिता रहेको छ । पालिकाहरुमा भएका शुसासन र कार्यक्षमतामा उठेका सवालहरुको हल गर्ने विषयमा महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको छ । पालिकाहरुमा दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आएका नयाँ पदाधिकारीहरुले पुराना पदाधिकारीहरुले नियुक्ती गरेका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई हटाउने काम गर्यो । यो विषयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? अगाडिका पदाधिकारीहरुले नियुक्ति गर्नुभएको कर्मचारीहरुमा केही न केही विधि नपुर्याइकन नयाँ पदाधिकारीहरुले हटाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि केही परिपत्र गर्यो, हामीले महासंघको तर्फबाट पनि केही परिपत्र गर्यौं, पछि केही न्यूनिकरण हुने काम भयो । स्वकीय सचिवको रुपमा राखेका र सचिवालयमा राखेका कर्मचारीहरुलाई त राखिरहने कुरा भएन तर अन्य विधि पुर्याएर राखेका कर्मचारीहरुलाई भने हटाउन हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पनि लविङ गर्यौ र सो विषयमा केही सफल पनि भयौं । स्थानीय तहहरुमाथि शुसासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि निकै उठेको छ । स्थानीय तहहरुलाई शुसासित र विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हो, स्थानीय तहहरुलाई लक्षित गरेर केही प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका विषयहरुमा प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा त लिनुपर्छ दुरुपयोग भने गर्नुहुँदैन भन्छु म । पालिकाको ठूलो भूगोल हुन्छ, त्यहाँ हिँडेर सबै जनताको सेवामा खट्न नसकिने हुन्छ । अर्को, जनताले जनप्रतिनिधि हरेक समय आफूसँग जोडियोस भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । कुनैपनि घट्ना घटेको ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ । अरु भ्रष्टाचारको हुन सक्ने विषयलाई रोकेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा केही पनि फरक पर्दैन । त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रयोगगको सिमितता तोकेको छ । गाउँपालिका महासंघले सदाआचरणको विषयमा सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर चाँगुनारायण बीच सम्झौता भएको छ। कर्मचारी तथा ग्राहकको उपचार सेवा विषयमा सम्झौता भएको हो। बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, सबै ग्राहक तथा बैकका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, चाँगुनारायणमा विभिन्न सेवाहरुमा छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। थ्रीडी सीआरटी सेवा, आइएमआरटी सेवा, भीएमएटी सेवा लगायत अन्य सेवाहरुमा छुट दिने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरका अध्यक्ष अन्जनीकुमार झा र बैंकका वाग्मती प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्रबाबु विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैंकले १४८ शाखा, १० एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ शाखारहित बैंकिङ र ११५ वटा एटीएममार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
हातैले कफी बनाउने प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं । काठमाडौंमा हातैले कफी बनाउने प्रतियोगिता हुने भएको छ । ट्क्स अबाउट कफी कम्पनीले आगामी पुस ५ गते मेसिनको सहायता बिनै कफि बनाउने प्रतियोगिता नेपाल एयरोप्रेस प्रतियोगिता गर्ने भएको हो । ट्क्स अबाउट कफी कम्पनीका सञ्चालक आशिष श्रेष्ठ जुनसुकै कफी सपका बारिस्टाहरु उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता हुन् सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल एयरोप्रेस प्रतियोगिता पुस ५ गते बालुवाटारमा रहेको रोयल एम्पायर बुटिक होटलमा हुँदैछ । कम्पनीले यस भन्दा अगाडि २ पटक उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिसकेको छ । सहभागिता शुल्क एक हजार रुपैयाँ रहेको पनि कम्पनीले जनाएका छ । इच्छुकहरूले कार्यक्रममा सहभागिता मात्र नभई अवलोकन गर्न समेत आउँन सक्ने छन् । अवलोकन गर्नेहरूलाई भने कुनै शुल्क लाग्दैन । सहभागी भई बिजेता हुनेलाई ट्रफि लगायत गिफ्ट ह्याम्परकाे व्यवस्था गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार एयरोप्रेस प्रतियोगिता हरके वर्ष हुन्छ । पुस ५ गते हुने भनिएको प्रतियोगिता सो होटलमा बिहान १० बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्म लाग्ने छ ।
पोखरा विमानस्थलबाट बुद्धले बनारस र हिमालयले परीक्षण उडान गर्ने
काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले चासो देखाउन थालेका छन् । विमानस्थलबाट उडानका लागि भारतीय र चिनियाँ विमान कम्पनीले चासो देखाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले जनाएको छ । चिनियाँ तथा नेपाली निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परीक्षण उडान गर्ने भएको छ । आगामी जनवरी १ तारिखबाट सञ्चालनको तयारी थालिएको उक्त विमानस्थलमा हिमालयले परीक्षण उडानको तयारी भएको जनाएको छ । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा काठमाडौं–पोखरा परीक्षण उडान गछौँ, परीक्षण उडान पश्चात मात्रै अन्य गन्तव्यमा उडानको तयारी थाल्छौँ, हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार परीक्षण उडानको तयारी थालिएतापनि कहिने गर्ने भनेर मिति भने तय भैसकेको छैन् । क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले पोखरा विमानस्थलबाट बुद्ध एयर र जजिरा एयरवेजले उडानमा चासो देखाएको जानकारी दिए । पुस १७ गतेकै दिन बुद्धले भारतको बनारस उडानका लागि अनुमति मागिसकेको छ । पोखरा विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले भारतका तीन गन्तव्य पोखरा–बनारस–पोखरा, पोखरा–दिल्ली–पोखरा र पोखरा–देहरादुन–पोखरामा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ‘सिङ्गल अप्रोच’ बाट हुनेछ । विमानस्थलको पूर्वपट्टिबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण हुनेछन् भने आन्तरिकतर्फ रन–वेको दुवैतर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्न मिल्ने क्यानको भनाइ छ । विमानस्थलमा साना र ठूला गरी ११ वटा विमान पार्किङ गर्न सकिन्छ । आन्तरिकतर्फ दैनिक ४८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ छ वटा उडान तथा अवतरण गर्ने क्यानको तयारी छ । विमानस्थलसँग वार्षिक ८ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने क्षमता छ । तीन हजार नौ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा विमानस्थल झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको छ । विमानस्थलमा दुई हजार पाँच सय मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग छ । उडान सञ्चालनअघि विमानस्थलको पूर्वपट्टि पर्ने रिट्ठेपानीडाँडा कटानको पहिलो चरणअन्तर्गत १६ मिटर कटान कार्य सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । धावनमार्गको ‘अप्रोच’ पर्ने भएकाले ४० मिटरडाँडा काटेर समतल बनाइनेछ । बाँकी २४ मिटर काट्न बाँकी छ ।
रेमिट टु नेपालले विजेता हिरा बिकलाई हस्तान्तरण गर्यो १० ग्राम सुन
काठमाडौं । रेमिट टु नेपालले ‘चाड पर्वको बहार सुन चाँदी र नगद उपहार’ का विजेता हिरा बिकलाई १० ग्राम सुन हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले चाड पर्व लक्षित उपहार योजनाका विजेता बिकलाई एक कार्यक्रमकाबीच उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको हो । हाल दुबईमा कार्यरत बिकले फेडरल एक्सचेन्जबाट रेमिट टु नेपाल मार्फत रकम पठाउँदा उक्त योजना अन्तगर्त १० ग्राम सुन उपहार पाएका थिए । कम्पनीले सो योजना भदौ १५ गतेदेखि कार्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । जसअन्तर्गत रेमिट टु नेपाल मार्फत रकम पठाउँदा ९ जनाले १० ग्राम चाँदी र बम्परमा एकजनाले १० ग्राम सुन प्राप्त गरेका हुन् । त्यस्तै, कम्पनीका अनुसार यो उपहार योजनाअन्तर्गत उत्कृष्ट कारोबार गर्ने १६ सहकारी तथा निजी सब-एजेन्टलाई सुन, चाँदी र नगद उपहारद्वारा पुरस्कृत गरिएको छ । रेमिट टु नेपालले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ । जसले पछिल्लो समय आफ्नो सेवा विस्तारसंगै ग्राहक तथा साझेदारहरुको सेवा सुबिधालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्बन्धित समाचार रेमिट टु नेपालबाट पैसा पठाउने हिरा बिकले पाए १० ग्राम सुन, ९ जनाले पाए चाँदी
महिला लघुवित्तको संचालकमा माया भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको संचालकमा माया भण्डारी नियुक्त भएकी छिन् । लघुवित्तको बिहीबार ३ बजे बसेको बैठकले भण्डारीलाई संचालकमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि लघवित्तको संचालकमा रहेकी निरु कुथुम राईलाई हटाई समितिले भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो । राईको शैक्षिक योग्यता र अनुभवमा नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सपरिवेक्षण विभागको निरिक्षणको क्रममा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ संचालक नियुक्त गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
आफूखुसी औषधिको प्रयोगले प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या बढ्यो
रुपन्देही । कुनै पनि औषधिको प्रयोग सही तरिकाले गरे फाइदा गर्छ । तर त्यही औषधिको प्रयोग गलत तरिकाले भएमा झनै बढी बेफाइदा गर्छ । त्यसैले कुनै पनि औषधिको प्रयोग चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ जथाभावी एन्टिमाइक्रोबियल अर्थात् प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । साधारण औषधिको तुलनामा एन्टिबायोटिक र एन्टिमाइक्रोबियलजस्ता औषधिको जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ । चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधिको पूरा डोज नखाने, औषधि पसलेले उमेर र तौलको अनुपातमा मात्रा मिलाएर औषधि दिन नसक्ने, कतिपय चिकित्सकले किटाणुको जाँच नगरीकनै यस्ता औषधि दिँदा समस्या हुने गरेको हो । चिकित्सकका अनुसार जीवाणु, भाइरस, परजिवी र फङ्गीजस्ता किटाणुबाट मानवलाई हुने सङ्क्रमण रोक्न प्रयोग गरिने औषधिलाई एन्टिमाइक्रोबियल भनिन्छ । यस्ता औषधिको अवाञ्छित प्रयोग हुँदा लक्षित सुक्ष्मजीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको नहुने तथा बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा बताउछन् । उनका अनुसार विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको मात्र नभई चिकित्सा विज्ञानको पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । यस जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायत एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको छ । ‘सकेसम्म यस्ता औषधिको प्रयोग कम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गर्नैपरे चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम कति दिन खाने, कति पटक खाने मात्रा मिलाएर खानुपर्छ’, सचिव देवकोटा भन्छन्, ‘मात्रा मिलाएर औषधि सेवन गरिएन भने अर्कोपटक यही औषधिले काम नगर्न सक्छ ।’ मानिस, पशुपक्षी तथा वनस्पतिका सङ्क्रामक तथा सरुवा रोगका जीवाणुविरुद्ध प्रयोग हुने यी औषधिको सही तरिकाले प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई सङ्क्रामक रोगको उपचारमा बाधा उत्पन्न हुनजाने देवकोटा बताउछन् । विज्ञका अनुसार पछिल्लो १६ वर्षदेखि ब्याक्टेरिया मार्ने नयाँ औषधि (एन्टिबायोटिक)को खोज हुनसकेको छैन । त्यसअघि बनाइएका एन्टिबायोटिकलाई ब्याक्टेरियाले पचाउँदै गएका छन्, जसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ । यही क्रम जारी रह्यो भने सन् २०५० मा बिरामीलाई एन्टिबायोटिकले काम नगरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रतिवर्ष एक करोड हुने अनुमान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ । जसलाई महामारीकै सङ्ज्ञा दिइएको छ । यसको चपेटामा नेपालजस्ता विकासशील देश बढी पर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बर्सेनि एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको एन्टिबायोटिक्स आयात हुन्छ जुन कूल औषधि आयातको ३० प्रतिशत हो । नेपाली बजारमा करिब तीन सय ६५ ब्राण्डका एन्टिबायोटिक औषधि उपलब्ध छन् र देशभित्रै लगभग ५० कम्पनीले एन्टिबायोटिक औषधि उत्पादन गर्छन् । पशुपक्षीपालनबाट छिट्टै लाभ लिने उद्देश्यले एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग गर्ने र यस्ता मासु र दूधजन्य पदार्थको उपभोगले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छ । यस्ता मासु र दूधबाट प्रतिरोधी जिवाणु सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ, जुन मानिसमा समेत सर्न सक्ने भएकाले यस्तो औषधिको गलत प्रयोगलाई रोक्नुपर्छ भन्छन् पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा परवेज आलम । एन्टिमाइक्रोबियल औषधि रेजिस्टेन्सले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा देखिने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्र र समुदायले समयमा नै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । निर्देशक आलमका अनुसार एन्टिमाइक्रोबियल अन्तर्गत एन्टिबायोटिक्सर, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिप्यारासाइटिक, एन्टिभाइरल र एन्टिफङ्गलजस्ता औषधि पर्दछन् । विभिन्न कारणले किटाणु बलियो भई एन्टिमाइक्रोबियल औषधिले शरीरमा काम गर्न छाडेको अवस्था अर्थात् किटाणुलाई औषधिले जित्न नसकेको अवस्थालाई एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स वा प्रतिजैविक प्रतिरोध भनिन्छ । जुनसुकै उमेर समूहका र जुन कुनै ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स हुनसक्छ । हर्ड इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक डा सुशील बरालका अनुसार एन्टिमाइक्रोबियलको जथाभावी प्रयोग, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम व्यवस्था, सबैको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, आफूखुसी औषधि प्रयोग गर्ने चलन र समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सबारे उपयुक्त ज्ञान र सचेतनाको अभाव नै समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई बढाउने प्रमुख कारण हुन् । एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधी सुक्ष्म जीवाणु फैलिन नदिन चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक आदि औषधिको प्रयोग जथाभावी नगर्ने, असल कृषि र पशुपालन र उत्पादन अभ्यास गर्न उनको सुझाव छ । औषधिको जथाभावी प्रयोग र आफुखुसी औषधिको प्रयोगका कारण नै समस्या बढेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । ‘चिकित्सकले बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरी कति दिन औषधि खाएपछि ब्याक्टेरिया मर्छ भन्ने भनेर हिसाब–किताब गरेर नै औषधिको सिफारिस गर्छन् । तर प्रायः बिरामीले पाँच दिन लेखेको औषधि सञ्चो भयो भने तीन दिनमात्रै खाएर छोड्छन्’, स्वास्थ्यकर्मी मैना सुवेदी भन्छन् । चिकित्सकले भनेअनुसार औषधि प्रयोग नगर्ने आमप्रवृत्ति भएकाले यसलाई बदल्नु जरुरी रहेको उनि बताउछन् । सकेसम्म एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रयोग नगर्ने र गर्नैपरे बीचमै छाड्न हुँदैन भन्ने कुराको सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई १० प्रमुख स्वास्थ्य खतराको सूचीमा राखेको छ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा चासो दिँदै सरकारका नीति र कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेको लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पुष्पराज पौडेलको भनाइ छ । नेपालमा बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न नीति–निर्माण गर्नुका साथै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेर जनचेतना जगाउने काम गरेको पौडेल बताउछन् । ‘नेपालले १९९० को दशकबाट एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सबारे चासो दिँदै आएको हो, तर ठोस प्रगति अझै देखिएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् । यसको नियन्त्रणमा सरकारमात्र होइन स्वास्थ्यकर्मी, कृषक तथा पशुपालक तथा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार रहेको उनि बताउछन् । ‘हामीले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको रोकथामका लागि सचेतना अभियान चलाएका छौँ । सरोकारवालासँग यो विषयमा छलफल गरेका छौँ, अगामी दिनमा सबैसँग सहकार्य अघि बढ्छौँ’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन् । रासस
