कता हराए चिरबिर गर्ने भँगेरा
लुम्बिनी । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरी सानो हुँदा उनको घरको प्वालमा भँगेरा गुँड बनाएर बसेको सम्झिनु हुन्छ । करिब दुई सय ५० वर्ष पुरानो उनको घरको आँगनमा साना भँगेरा चिरबिर–चिरबिर गर्दै फुरुकफुरुक यताउति उफ्रिँदा उनलाई रमाइलो लाग्थ्यो । सानो छँदा घरको आँगनमा भँगेरासँग खेलेको सम्झिँदै सम्मरीमाई–७ का ७५ वर्षीय झगरु मुरावले भन्छन्, ‘आँगनमा दाना छरेर त्यही खाँचीमा किल्ली अड्काइ डोरीले बाँधेर राख्थ्यो । चरा खाँची तल पुगेपछि डोरी तान्थ्यो र ट्रयापमा पार्दथ्यौँ । चरालाई समातेर केहीबेर खेली, छोडी दिन्थ्यौँ ।’ खैरा, फुस्रा र केही सेतो रङ भएको एक सानो जातको चरा प्रजातिमा पर्ने भँगेराको आयु तीनदेखि पाँच वर्ष हुन्छ । यसको पखेटाको फैलावट २१ सेमी तथा लम्बाइ १२ देखि १८ सेमीसम्म हुन्छ । यसको गति र उडान क्षमता कम हुन्छ । यसको औसत वजन ४० ग्रामसम्म हुन्छ । ‘भँगेरा निकै मायालु र मेहनती चरा हो’, पक्षीविद् हेमसागर बरालले भने, ‘यो चरा विशेषगरी घरका खटप्वाल तथा अन्य त्यस्तै सुरक्षितस्थलमा रहेका प्वालमा गुँड बनाई बस्दछ । पहिला मानव बस्ती वरिपरि टन्नै देखिने यो चराको सङ्ख्या पछिल्लो केही वर्षयता घटदै गएको छ । लुम्बिनीका पूर्वनगरप्रमुख चौधरीका अनुसार, ‘पहिलेका घरको संरचना अहिलेको भन्दा भिन्न थियो । ढुङ्गा, माटो, काँचो इँटा र काठ आदिले बनेका हुन्थे । घरको वरिपरि प्वाल राखिन्थे, जसलाई भँगेराहरूले गुँड बनाउन प्रयोग गर्थे र बिहान बेलुको भँगेराको चिरबिर आवाज सुन्न पाइन्थ्यो । किसानको साथी भनेर चिनिने भँगेरा र मानव जीवनको अन्तरसम्बन्ध निकै पुरानो छ । भँगेराले कृषिलाई सहयोग पुर्याउँछ । पन्ध्र दिनको भएपछि भँगेराको बच्चाले किरा खान थाल्छ । तीमध्ये धेरै किरा बालीलाई नोक्सान गर्ने खालका हुन्छन्’, नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत समेत रहेका नेपालीले भन्छन् । बढ्दो आधुनिकता, प्रदूषण र सुरक्षित बासस्थलको कमीले यसकोे जीवनचक्र नै सङ्कटमा परेको छ । भँगेराको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर यसलाई जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ध्वनि प्रदूषण, बासस्थलको अभाव, कृषिमा अत्यधिक किटनाशक औषधि र विषादीको प्रयोग आदिले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भँगेराको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले बताए । उनले भने, ‘अहिलेका घरमा भँगेरालाई गुँड बनाउन पहिलेजस्तो प्वाल र सुविधा छैन । बिजुली बत्तीको झिलीमिली र रङरोगनको गन्धले पनि तिनलाई त्यहाँ बासस्थल बनाउन सहज छैन । गुँड बनाउन खरपातको अभाव, सहरीकरण र बढ्दो ध्वनि प्रदूषणले पनि तिनलाई असहज छ ।’ कुर्मी भन्छन्, ‘किसानको साथी भनेर चिनिने भँगेरा चराले धान, चामल, गहँु, घरको जुठ्यानमा रहेका खाना आदिका साथै अन्नबालीमा लाग्ने हानिकारक कीरा फट्याङ्ग्र्रा तथा लार्भा खाई कृषि उत्पादनसमेत बढाउन सहयोग गर्दछ ।’ सम्मरीमाई–३ का ८० वर्षीय समाजसेवी रम्मा कुर्मी भन्छन्, ‘एकदिन राति गाउँभरिका भँगेरा एक्कासी कराउँदै बाहिर आएँ, यति राति किन भँगेरा कराएको भनेर मानसि बाहिर निस्कँदा एकजनाको खलिहानमा आगो लागेको रहेछ’, उनले सम्झिए, ‘पछि सबै जना गएर आगो निभायौँ ।’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले भन्छन्, ‘भँगेरा हाम्रा केही मान्यता र विश्वासका आधार पनि हुन् । भँगेराले कहिले पानीमा नुहाउँछ त कहिले धुलोमा । धुलोमा नुहाएको दिन पानी पर्ने र सात पाइला हिँडेको देखेमा अलच्छिना हुने जनविश्वास पनि छ ।’ गाउँघर नजिकै विषालु सर्प, हिंस्रक जनावर वा दैवीय प्रकोप आदि आउँदा पनि भँगेराले कराएर सचेत गराउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । हानिकारक किरा, फट्याङ्ग्रा, सडेगलेका अनाज आदि खाएर प्रकृति र वातावरणलाई सफा राख्ने भँगेरा संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मानव ढुङ्गेयुगबाट कृषियुगमा प्रवेश गर्यो त्यतिबेलादेखि नै भँगेरा र मानव जातिको सम्बन्ध नजिकिँदै गएको पक्षीविद् भुपाल नेपालीको भनाइ छ । उनि भन्छन्, ‘भँगेरा चराले हाम्रो घर तथा वरिपरि रहेका रुख, झाडी, करेसाबारी र बगैचा आदिमा बस्न रुचाउँछन् र त्यही गुँड बनाएर बच्चा पनि कोरल्छन् ।’ अहिलेसम्म यसको सङ्ख्यात्मक तथ्य नभएको उनले बताए । नेपालमा हालसम्म आठ सय ९० बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन् । तीमध्ये भँगेरा पनि एक प्रजाति हो । नेपालमा घर भँगेरा, रुख भँगेरा, कैलो भँगेरा, पीत कण्डे भँगेरा र स्पेनिस भँगेराहरु पाइन्छन् । अन्य प्रजातिका भँगेराहरुले बाहिरै अन्यत्र स्थानमा बस्न मन पराउँछन् । हालसम्म विश्वमा ३२ प्रजातिका भँगेरा भेटिएको छ । पुरानो र परम्परागत भँगेरामैत्री घर नहुनु, रुख बिरुवा विनास हुनु, प्रदूषण, चेतनाको कमी, अहाराको कमी, बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा यिनीहरुलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा मार्ने, छोप्ने र शिकार गर्ने प्रबृत्तिले पनि यो चराको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । पछिल्लो एक अध्ययनले मोवाइल फोन र यसको टावरको र्याडिएसनको कारणले भँगेरामा असर परेको पंक्षीविद् नेपालीको भनाइ छ । भँगेरा हाल विश्वबाट घट्दै गइरहेको अवस्थामा यसको महत्व र संरक्षण गर्न जरुरी छ । बेलायतमा भँगेरा संकटग्रस्त चरा हो । उनका अनुसार विश्वका करिब ८० प्रतिशत चराको सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क छ तर भँगेराबारे अनुमान मात्रै छ । भँगेरा संरक्षाण गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक चैत ७ गते अर्थात् २० मार्चका दिन विश्व भँगेरा संरक्षण दिवस नेपाललगायत विश्वभर मनाइन्छ । यो दिवस सन् २०१० देखि विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको छ भने नेपालमा सन् २०१२ देखि मनाउन थालिएको हो । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा भँगेरा पहिचान, गणना तथा विभिन्न चेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रम गर्दै नेपालमा यो दिवस मनाउने गरेको छ । रासस
स्थानीयहरु कृषि गर्न छाडेर सहर पस्न थालेपछि धान फल्ने खेतमा वनमाराले ढाक्यो
म्याग्दी । लाहुरेहरुको जिल्लाका रुपमा परिचित म्याग्दीबाट श्रमका लागि विदेशिने बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । बाह्रै महिना खेती गरी जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयहरु कृषि गर्न छाडेर सहर पस्न थालेका छन् । जिल्लाबाट अधिकांश युुवाहरु श्रमका लागि विदेशिएपछि गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । जिल्लाको बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा, धवलागिरि र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा धेरैजसो खेतीयोग्य जमिन बाँझै देख्न सकिन्छ । सदरमुकाम बेनीबजारसँगै जोडिएको बेनी नगरपालिका– २ बगरफाँटमा मात्रै २६ हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो रहेको स्थानीय चित्रबहादुर रिजालको भनाइ छ । ‘खेती गर्नका लागि जनशक्ति नै छैनन्, बुढाबुढीले गर्न नसक्ने भएपनि जग्गाजमिन बाँझै छाड्नु बाध्यता बनेको छ ।’ उब्जाउ हुने जमिन बाँझो भएपछि स्थानीयहरु सदरमुकामदेखि खाद्यन्न किनेर खान थालेको मालिका– ३ का जगबहादुर बुढाको भनाइ छ । ‘कोही रोजगारी खोज्दै विदेश गए, विदेश नजाने गाउँ छाडेर सहर पसेपछि खेती गर्ने मान्छे नै पाइन छाडे’, उनले भने, ‘उत्पादन नभएपछि आयातित खाद्यान्न किनेर खानुको विकल्प छैन ।’ केही स्थानमा खेतीयोग्य जग्गा ‘प्लटिङ’ हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन १५ प्रतिशतले घटदै गएको बताए । तरकारी उत्पादन हुने खबरा, बगरफाँट, सिम, थामडाँडा, बाबियाचौरमा पनि जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । सिङ्गा, बगरफाँट, डाँडाखेतका खेतीयोग्य जमिनमा ‘प्लटिङ’ बढेपछि धान उत्पादन घट्दै गएको उनको भनाइ छ । कृषि कार्यालय र स्थानीय तहले कृषिउपजको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनका लागि खाद्यन्न, तरकारीबाली, माछा व्यवसाय, च्याउखेतीमा अनुदान दिन थालेका छन् तर यति हुँदा पनि किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन । भूकम्पपछि गाउँबाट सहर झर्ने क्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिनमा पल्टिङ बढेको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा दैनिक पचासभन्दा बढी जग्गाको कारोबार हुन थालेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालकलाई २ करोड भत्ता, गभर्नर अधिकारीले बुझे ५० लाख
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नरसहित सञ्चालक समितिलाई झण्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको भत्ता वितरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई ३९ लाख ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ तलव, १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ करोड १३ लाख १ हजार ३११ रुपैयाँ अन्य सेवा सुविधा गरी कूल १ करोड ७१ लाख ५३ हजार ९११ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गत वर्ष अवधिमा झण्डै ५० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा तलव भत्ता बुझेका छन् । राष्ट्र बैंकको महाप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तलवभत्ता वापत ४९ लाख ५ हजार २५५ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष तलव वापत १४ लाख १८ हजार ४ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३१ लाख ८१ हजार ८५५ रुपैयाँ गरी कूल ४९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । गत वर्ष डेपुटी गभर्नरको तलव १२ लाद ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना (तिम्सिना)ले ४२ लाख ६० हजार ११३ रुपैयाँ र डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले ४२ लाख २ हजार १७ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले तलव वापत १२ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २७ लाख १७ हजार ५१३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यसैगरी डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई तलव वापत १२ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ, बोर्ड बैठक वापतको भत्ता २ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत २६ लाख ३६ हजार ४१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । यस्तै, चिन्तामणी शिवाकोटीलाई बैठक भत्ता ९० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३५ हजार ५६४ रुपैयाँ, डा. शंकर प्रसाद आचार्यलाई ९० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र २३ हजार ४१२ रुपैयाँ र डा. सवोध कुमार कर्णलाई बैठक भत्ता वापत १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ६ लाख ९५ हजार ५१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अन्य सेवा सुविधा वापत भुक्तानी राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य मधु कुमार मरासिनीलाई बैठक भत्ता भत्ता वापत २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ४ लाख ८५ हजार ४२५ रुपैयाँ गरी कूल ७ लाख ४३ हजार ४२५ रुपैयाँ, शिशिर कुमार ढुंगानालाई बैठक भत्ता वापत १० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ३१ हजार २३८ रुपैयाँ, श्री राम पौडेललाई बैठक भत्ता वापत २ लाख ६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा वापत ११ लाख ३२ हजार ३५४ रुपैयाँ र रामजी रेग्मीलाई बैठक भत्ता वापत २ लाख १५ हजार रुपैयाँ र सेवा सुविधा वापत ३ लाख ६२ हजार १९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
एनएमबि बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा बन्दना पाठक नियुक्त
काठमाडाैं । एनएमबि बैंककाे स्वतन्त्र संचालकमा बन्दना पाठक नियुक्त भएकी छिन् । बुधबार बसेकाे संचालक समितिकाे २ बजे बसेकाे बैठकले पाठकलाई स्वतन्त्र संचालकमा गरेकाे हाे । पाठक यसअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंककाे डेपुटी सीईओकाे रुपमा कार्यरत थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेकी पाठकसँग २९ वर्षसम्म बैकिङ क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको अनुभव छ ।
राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक : अध्यक्ष ठाकुर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै मुलुक अब नयाँ सरकारप्राप्तिको उन्मुखमा छ । देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति सरकार गठनका लागि अङ्क गणितीय जोड घटाउ गर्दै गम्भीर वार्ता र संवादमा व्यस्त रहँदै आएका छन् । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । मुलुकले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप मतदाताले पुनःमिलेर सरकार चलाउन राजनीतिक दललाई निर्वाचनमार्फत सन्देश दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको नतिजा, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, सरकार गठनलगायतका विकास र समृद्धिका विषयमा गरिएको कुराकानीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन्, ‘मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक खेमामा रही छ दशकदेखि निरन्तररुपमा सक्रिय रहँदै आएका महन्थ ठाकुर बौद्धिक एवं परिपक्क राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो दशक मधेस र मधेसीको हकहितमा क्रियाशील लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य भएर सम्पूर्ण सांसदलाई शपथ खुवाइ सदन सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ । नेपाली कांग्रेसबाट २०१६ सालमा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएका ठाकुरले सोही दलको कोषाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म उपसभामुख, २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री रहनुभएका ठाकुर यसपटक आफनो गृहजिल्ला महोत्तरी–३ बाट १६ हजार तीन सय ७५ मत पाएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । शिक्षण र वकालतको अनुभव, निष्ठाको राजनीतिको पर्याय र समानताको पक्षधरको परिचय बनाएका अध्यक्ष ठाकुरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? निर्वाचन कठिन सङ्घर्ष थियो । कांग्रेससहितको पाँच दलीय र एमाले सम्बद्ध गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए । समग्रमा अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । निर्वाचन क्षेत्रमै यसपटक मतगणना पनि सम्पन्न भयो । कतै कुनै गडबडी भएन । परिणामका हिसाबले कतिपय स्थानमा केही नतिजा अप्रत्यासित आउन सक्छ भन्ने हामीलाई सुरुमै लागेकै थियो । एउटा चुनावी नारा पनि थियो ‘पुराना होइन : नयाँ भन्ने’ । चुनावका क्रममा जातिपातिका आधारमा पनि भोट माग्ने काम हुन्छ तर जनता कस्ता उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने सचेत र जानकार भइसकेका छन् । राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्छन् । अध्यक्षज्यू चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा दलका चुनावी घोषणापत्र र जनताका मागबीच तालमेल पाउनुभयो त ? तालमेल त भइहाल्छ । सबैको चाहिँ हुन्न । समग्रमा विकास त भएको छ तर हाम्रा लागि के भन्ने मधेसका मतदाताको प्रश्न छ । मधेसमा थुप्रै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नदी किनारमा छ तर सिँचाइको कमी छ । समयमा पानी नपर्दा कतिपय ठाउँमा सुक्खा छ । त्यहाँ प्रभावकारी सिँचाइको आवश्यकता छ । सुरुका दिनका डिप–बोरिङ र हुलाकी सडकको माग रहेकामा अहिले ती काम पूरा हुदै गएका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेट भाषणमा आए पनि नक्सामा मात्र सीमित छ । संसदीय विकास कोषबाट मधेसका धेरै बस्तीमा घर बनेको प्रष्ट देखिन्छ । मुस्लिम समुदायबाट मदरसा र मस्जिद तथा दलित समुदायका लागि विद्यालय र सामुदायिक भवनको मुख्य माग छ । गाउँगाउँमा पक्की सडकको विस्तार भएसँगै गाउँको नक्सा बदलिएको छ । तर सरकार पुनःअस्थिर भयो भने अरु केही चुनौती भने पक्कै आउन सक्छ । कानुन तर्जुमा र विधि बनाउन चुनिएका जनप्रतिनिधिले विकासे कुरा गर्न मिल्छ र १ यहाँको प्रमुख जिम्मेवारी त कानुन र विधि निर्माण गर्ने हो नि ? राज्यको कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्या, पिरमर्का र आवश्यकताका आवाज सुन्नुु पनि जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हुन्छ । घरदैलोमा भोट माग्न जाँदा सडक, खानेपानी, सिँचाइको समस्या छ भन्ने माग जनताको छ । सांसदको काम प्रमुखरुपमा कानुन निर्माणको जिम्मेवारी हो तर आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्ने पनि त जनप्रतिनिधिको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने भूमिका भए पनि जनताको विकास निर्माणसम्बन्धी चाहनालाई तालमेल गरेर जानुपर्छ । विद्यालय भवन निर्माण, पोखरी सरसफाइ र संरक्षण सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहना रहन्छ । सांसद भएपछि जनताका साना–मसिना माग र मुद्दालाई ध्यान दिनैपर्छ, नत्र मत माग्न जाँदा किन आउनुभएको, हाम्रा काम भएनन् भनेर गुनासो गर्छन् । त्यसैले हामी जनप्रतिनिधिले आमजनताका माग र मुद्दा समाधानका लागि पहलक दमी लिनुपर्छ, लिन्छौँ । सङ्घीयता अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभएको छ ? तीन तहमै निर्वाचित सरकार त भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन्् । उसका आफ्ना कर्मचारी छैनन् । आन्तरिक सुरक्षाका रुपमा रहने पुलिस फोर्स केन्द्रकै हातमा छ । त्यसले गर्दा पनि असर भएको छ । हामी कहाँ एउटा संसदीय प्रणाली छ भने अर्को प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । उसको आफ्नो कर्मचारी हुनुपर्ने हो त्यो छैन । जुन कर्मचारी जहाँबाट आएको छ त्यो उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ । समन्वय हुन्न । यहाँ यस्तै समस्या देखिएको छ । मधेस आन्दोलन मुलुकको शासकीयस्वरुप परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो योगदान छ । निर्वाचनको नतिजाले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका ती एजेण्डलाई ओझेलमा पारेको सङ्केत गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ रु तपाइँहरुले यसरी कुरा उठाइरहँदा हामीलाई असाध्यै पीडा हुन्छ । हामी जति बिर्सन खोज्छौँ सक्दैनौँ । मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, अहिले पनि सङ्क्रमणकाल चलिरहेको छ । परिवर्तन त हुँदै जाला तर, कतिपयले सबैथोक गुमाइसके । अहिले पनि थरुहट आन्दोलनकारी जेलमा छन्, तारिख खेपिरहेका छन् । त्यो घटना अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार थियो । तपाइँले कुरा उठाउनुभयो मेरो आँखा वरिपरि त्यो घटना झल्किरहेको छ । केही पीडितलाई पार्टीकोतर्फबाट राहत दिउँ भनेर गयौँ तर उनीहरु मेरो छोरा ल्याइदेउ, राहत चाहिँदैन भन्छन् । हामीलाई कति पीडा होला भनिसाध्य छैन । मधेसी र थरुहट मुद्दाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट पीडितको जीवनयापनको व्यवस्था भइदिएहुन्थ्यो, धेरैपटक निर्णय भयो तर कार्यान्वनयन भएन । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले ती मुद्दा उठाउने पक्षलाई नै मतले अलि साँघुरो बनाएको देखिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले साथीहरुलाई जेलबाट छुटाउन सकेनाै । निर्वाचनको समयमा अरुले त्यो गर्दिन्छु भनेका छन्, अहिले सरकार पनि लागिरहेको छ । साथीहरुलाई जेलबाट जसले पहल गरेर छुटाउन सक्छ । छुटाउनुपर्छ । जसका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेकै छौँ । तपाइँहरु तराई–मधेसमा आन्दोलनबाट स्थापित शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ । पछिल्ला निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा योगदान कम रहेका पक्षतर्फ मतपरिणाम गएजस्तो अनुभूति भएको छैन् ? मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दा उठाए पनि यिनीहरुले गर्न सकेनन् भनेर जनमत पार्टीको पक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्था छ । उहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो त हेर्न बाँकी छ । हामीले समावेशीताको नारा लियौँ, पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर भन्छौँ, उल्टै हामीलाई विखण्डनवादीको आरोप लाग्छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, खानपान रहनसहनमा विविधता छ । विभिन्न छौँ तर हामी एकसाथ छौँ । राज्यशक्तिमा समान पहुँच छैन । न्यायोचित वितरण हुनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसमा अहिलेसम्म राज्यले हाम्रो भावना बुझ्न सकेको छैन । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हामी माग लिएर जान्थ्यौँ । नागरिकताको विषय राष्ट्रपतिजीले बुझ्नुभएन । अहिले पनि संविधानमा महिला र पुरुषको बराबरी अधिकार छैन । निर्वाचनमा यहाँको पार्टी जुन खेमामा उभियो, अबको यात्राको निरन्तरता पनि यतैतर्फ रहन्छ रु राजनीतिक स्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेललाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ? मुलुक कुनै पनि गठबन्धन वा सरकार सबैमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहन्छाैँ । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउदैन तबसम्म विकास निर्माणले गतिलिन सक्दैन । पूर्वाधारलगायतका काम समयमा हुँदैन । त्यसको मार आमजनता प्रत्यक्ष पर्छ । जनताले चाहेका सडक, सिँचाइ, खानेपानी समयमा सहज ढङ्गबाट काम हुनुपर्छ । अनि मात्र समय र पैसाको बचत हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको गतिलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । लामो समयदेखि पुलपुलेसा बनेको छैन । सडकको बेहाल छ, जति पनि सरकार बनेका छन् कुनैको बहुमत र स्थिर देखिएन । यसबाट विकासलाई अवरोध सिर्जना गरेको छ । विसं २०४६ पछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएन । हाम्रो राजनीतिक इतिहास पनि अस्थिर छ । शान्तिपूर्ण देखिदैन । धोकाधडी, षड्यन्त्र, आतङ्क आदिबाट प्रताडित भएको छ । भूराजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै छ । त्यो राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय । देशको प्रधानमन्त्री भएका जिम्मेवार नेतालेसमेत खुल्लमखुला बोलिरहनुभएको छ । बाह्यशक्तिको हात छ भनेर । तर कुन शक्ति हो भन्ने चाहिँ खुलाउन सक्नुभएको छैन । अहिले पश्चिमा शक्ति पनि सशक्त छ, अर्कातिर उत्तर– दक्षिणका शक्ति उत्तिकै छन् । सरकारले हालै अघि बढाएको अध्यादेशबारे तपाइँको दृष्टिकोण ? जुन अध्यादेश अहिले चर्चामा छ, त्यो नसोध्नुस् पीडा हुन्छ हामीलाई । मुलुकको राजनीति कता जान्छ, जनतालाई सकारात्मक आशा सन्देश कसरी दिलाउनु हुन्छ ? देशमा होस् वा विदेशमा नेपालीहरु निकै मेहनती छन् । काम र जिम्मेवारीप्रति पूर्ण इमान्दार छन् । कसैले पनि शङ्का गर्न सक्दैन । इमान्दारिताले गर्दा जहाँ गए पनि सम्मान पाउँछन् । भविष्य खराब छैन, उज्ज्वल नै देखापरेको छ । मुलुकको राजनीति पनि सही दिशामा जान्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । सरकारमा सामेल हुने वा नहुने यहाँको पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे केही प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? प्रधानमन्त्री जो बने पनि हाम्रा माग र मुद्दाबाट पछि हट्दैनौँ । देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेसमा छ, मधेस हाम्रो पहिचान हो । राजनीतिक दलले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने हो । हामी गैरसरकारी संस्था एनजीओ होइनौँ, कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने । दल भनेको जनताको सेवाका लागि स्थापित राजनीतिक सङ्गठन हो । यो सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले सरकारमा सामेल हुने नहुने कुरा समयले निर्धारण गर्छ । रासस
ओरेन्टल पीडितलाई मागदाबी गर्न फेरि बोलाइयो, प्रमाण जुटाउन नसक्दा रकम फिर्ता भएन
काठमाडौं । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बतचकर्तालाई प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय थप गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले पहिलोपटक २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली १० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि माग दाबी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टकोसमेत गरी १० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनले सुनाए । ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदाबी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए । पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेन्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए । यो अवधि आगामी पुस ८ गते सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
‘थर्ड बेष्ट म्यानेजड कमर्शियल बैंक अफ द इयर’ अवार्ड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले थर्ड बेष्ट म्यानेजड कमर्शियल बैंक अफ द इयर २०२२ अवार्ड पाएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको एशियन पेन्ट्स ‘न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस्’ कार्यक्रममा बैंकले सो अवार्ड प्राप्त गरेको हो । सो अवार्ड बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले ग्रहण गरेका थिए । सन् २०१३ देखि न्यू बिनेश एज प्रालिले व्यवसायिक संस्थाहरुको गरेको विभिन्न व्यवसायिक कार्य प्रगतीको आधारमा अवार्डस् प्रदान गर्दै आइरेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न आठ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २६४ वटा शाखा कार्यालय, २६८ वटा एटिएम र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेको छ ।
तराईमा बाक्लो कुहिरोले भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित
काठमाडौं। तराई-मधेसमा बाक्लो हुस्सु-कुहिरोले ‘भिजिबिलिटी’ कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन् । भद्रपुर, पोखरा, धनगढी, सुर्खेत, लुम्लिङटारबाहेक अन्य विमानस्थलको अपुग भिजिविलिटीका कारण उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले विशेषगरी तराई क्षेत्रका विमानस्थलमा अगामी केही दिन हुस्सु-कुहिरोले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा उडान प्रभावित निरन्तर हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । भिजिबिलिटी कमजोर रहेकाले बिहानैदेखि तराई क्षेत्रका सबैजसो विमानस्थलमा उडान प्रभावित भएको बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले जानकारी दिए । ‘तराईका विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम रहेकाले बिहानैदेखि उडान प्रभावित भएको छ । केही विमानस्थल १२ बजेपछि खुल्छन्की भन्ने प्रतिक्षामा छौँ । उडान प्रभावित हुँदा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न सास्ती भएको छ’, उनले भने । यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार आज भद्रपुर र पोखराबाहेक सबै विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको छ । बिहानैदेखि उडान प्रभावित हुँदा यात्रुमर्कामा परेका छन् । आन्तरिकतर्फ दैनिक करिब तीनसय उडान हुन्छन् । बुद्ध एयरको सबैभन्दा बढी दुईतर्फी करिब एक सय ५० उडान हुन्छ । यती एयरलाइन्सको दैनिक ५८ उडान हुनेगरेको छ । यस्तै आन्तरिक उडानमा श्री एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, गुण एयरलाइन्सले पनि विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्छन् । आन्तरिकतर्फ ११ हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् । हाल देशमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेपनि तराई भूभागको केही स्थानमा हुस्सु-कुहिरो लाग्नुका साथै देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दिउँसो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम १९ डिग्रि सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम ७ दशमलब ६ डिग्रिसेल्सियस रहेको छ ।
