धनुषामा चुरे विनासले बस्ती नै सखाप
धनुषा । झट्ट हेर्दा विश्वासै लाग्दैन, कुनै समय यहाँ बस्ती थियो । चुरे विनासको कारण कुनै बेला धनुषामा रहेको यो गुल्जार बस्तीको अहिले नामोनिसान छैन । तत्कालीन धनुषाको दिगम्बरपुर गाविस–४ छेडीपोखरी मानवविहीन बन्न पुगेर त्यहाँका सम्पूर्ण गाउँले अन्यत्र बसाइँ सर्न विवश भएका छन् । हाल उनीहरू गाउँभन्दा करिब दुई किलोमिटर पर अलिक अग्लो जमिनमा पुगेर बसोबास गरेका छन् । त्यस ठाउँलाई अहिले क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–६ सखुवा बजार नयाँ टोल भनेर चिनिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म यहाँ मासि बस्थे, तिनले खाने पानीको इनार यही हो’, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति महासङ्घ प्रदेश–२ का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले भने, ‘अचानक एक दिन बाढी आयो र बस्ती बगायो ।’ पैँसठ्ठीभन्दा बढी घरपरिवार रहेको त्यो बस्तीमा अहिले खाली जमिन छ । केही पोखरी खनिएका छन् र ठूलो क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ । विसं २०४५ मा झन्डै आठ फिट गहिराइबाटै नदीले काटेर बगाइदिएपछि सारा गाउँ नै बगरमा परिणत भयो । अहिले यहाँ बस्ती थियो भन्ने कुनै प्रमाण यहाँ भेटिँदैन, एउटा इनारको भग्नावशेष बाहेक । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यो इनार अहिले जति अग्लो देखिन्छ, त्यति नै उचाइमा यहाँ गाउँ थियो, यो सबै देख्दादेख्दै पनि हामीले अझै चुरेमाथि खेलबाड गर्न छाडेका छैनौँ ।’ यस्ता थुप्रै बस्ती अन्यत्र पनि विस्थापित बनेका छन् । तराई–मधेसमा चुरे दोहनको फरक–फरक रोचक र टिठलाग्दो दृष्य छन् । अनियन्त्रित उत्खनन र चुरे दोहनले केहीवर्ष अघिसम्म यहाँका खोलामा नियमित बगिरहने जरुवाको पानी बिलाएर गएको छ । पानीका मुहान एकपछि अर्को गरेर सुक्न थालेका छन् । खानेपानीका मुहान, पोखरी, इनार, बगिरहने पानी र डिप बोरिङ बन्द भएपछि तराई–मधेसका अधिकांश क्षेत्र मानव वसोवास र कृषि उत्पादनका लागि अयोग्य बनेका छन् । तत्कालीन दिगम्बरपुर गाविस र हाल क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–८ मा पर्ने यस गाउँको इतिहास दुई सय वर्ष पुरानो मानिएको छ । करिब दुई सय वर्ष पहिला यस गाउँमा थारू समुदायका मानिस भारतको मुङ्गेरबाट आएका हुन् भन्ने बुढापाका बताउँछन् । यस गाउँमा शोभित चौधरीका बुढा हजुरबुवा अमृत पोद्धार(चौधरी) विर्तावाल थिए । यस भेगमा उनको ठूलो सम्मान थियो । पछि पहाडी समुदायका मानिसको प्रवेश हुन थालेपछि यिनीहरूको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ । विसं २००७ पहिले नै यस भेगमा जङ्गल फँडानीको क्रम सुरु भइसकेको थियो । पाल्पाबाट १९९० सालतिर नै आएका डम्बरबहादुर खातीले पाल्पाका बडाहाकिम प्रताप शमशेरको संरक्षणमा जङ्गल फँडानी गरी हरिहरपुरमा नयाँ बस्ती बसालेका थिए । विसं २००७ को क्रान्तिमा अग्रणी भूमिका खेल्ने धनुषा लोहना वभनगामा निवासी दिगम्बर झा क्रान्तिकालमा गठित जनसरकारका प्रभावशाली व्यक्तित्व थिए । आन्दोलनको क्रममा उनको खातीहरू (बलबहादुर खाती, लालबहादुर खाती र वीरबहादुर खाती)सँग निकट सम्पर्क भयो । हरिहरपुर बस्ती बसेजस्तै जनसरकारका प्रभावशाली व्यक्ति मानिएका दिगम्बरले त्यस भेगमा जङ्गल फँडानी गरी नयाँ बस्ती विस्तार गरेकाले उनको नामबाटै बस्तीको नाम दिगम्बरपुर राखियो । पछि बलबहादुर खाती गाउँका जमिन्दार र हर्ताकर्ता भए । पहिला दिगम्बरपुरमा जलाद खोलाको चौडाइ चार सय मिटर मात्र रहेकामा अहिले हजार मिटरभन्दा पनि बढी भएको छ । बर्सेनि जलाद खोलाले ५–६ बिघा जग्गा कटान गर्ने गर्दछ । विसं २०४५ मा आएको विनाशकारी बाढीले पूरा छेडीपोखरी गाउँ नै बगाएर लग्यो । यहाँ बसोबास गर्दै आएका ७४ वर्षीय ललितबहादुर बुढाथोकी आजभोलि पनि पौने एक घन्टा हिँडेर त्यो उजाडस्थल हेर्न पुग्छन् । उनको बाल्यकालदेखिका थुप्रै सम्झना झलझली आउँछ । ‘हेर्दाहेर्दै सबैथोक लगिदियो’, बुढाथोकीले भने, ‘म मात्र होइन गाउँभरिका मानिस एकसाथ बर्बाद भयौँ ।’ रामेछापको नागदहबाट २०११ सालमा बुबाको काँध चढेर आउँदा ललितबहादुर सानै थिए । ‘बा आमा मिलेर खेतीपाती सुरु गर्नुहुन्थ्यो’, उनले सम्झे, ‘हामी त्यहीँ खेलेर हुर्कियौँ ।’ आमाबुबाको शेषपछि ललितका दाजुभाइले पनि त्यसै ठाउँमा कृषि कर्म अघि बढाए । जलाद खोलाको छेवैमा भएकाले यहाँ मनग्गे पानी आउने, गज्जबको खेतीपाती हुन्थ्यो । गाउँमै मूल फुटेर निस्केको पानीलाई बाँधेर सिँचाइ गरिएको थियो । त्यो सिँचाइले छेडीपोखरी मात्र नभई छिमेकको इच्छापुरका समेत डेढ सय बिघाभन्दा बढी खेतलाई सिञ्चित गर्न मद्दत गरेको थियो । ललितबहादुरले भने, ‘विसं २०४२ ताकाको कुरा हो, सोझो नदी त हेर्दाहेर्दै नागदेबेली परेर बग्न थाल्यो । सुरुमा त गाउँको छेउछेउतिर पेटी कटान गर्दै ल्यायो । अर्को वर्ष अझ बढी कटान भयो ।’ विसं २०४४ मा गाउँभरि नदी बग्न सुरु भयो । जुन दिन खेतमा नदी पस्यो, त्यसै दिनदेखि नै यहाँका बासिन्दाको उठिबास भयो । उनले भने, ‘अरू गाउँले त तत्कालै छाडेर हिँडिहाले । म चाहीँ किनार किनार सर्दै त्यतै बसिरहेँ । अन्तिममा किनारा पनि च्याप्दै लगेपछि केही सीप नलागेर मैले पनि बसाइँ सरेँ ।’ उताबाट बसाइँ सरेर आएका गाउँलेले नै आवाद गरेको बस्ती हो यो । अहिले अन्यत्रबाट थपिएकासमेत गरेर डेढ सयभन्दा बढी परिवार यहाँ बसोबास गर्दछ । खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनले जानेको अरू कुनै काम थिएन । बिहे भएर गएकी छोरीले किनिदिएको १० धुर जग्गामा एउटा छाप्रो बनाएर उनका श्रीमान्–श्रीमती बस्दै आएका छन् । ‘बिहान बेलुका यहीँ चिया बनाएर बेच्ने गर्छु । मुस्किलले जीवन चलिरहेको छ ।’ यसरी विस्थापित हुनुपर्दाको समस्या उनलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण गाउँलेलाई परेको छ । त्यो गाउँका कसैको पनि जग्गा जमिन अर्को गाउँमा थिएन । चारकिल्ला ठोकिएजस्तो थियो यो ठाउँ । यहाँ पहाडे र मधेसी परिवारको मिश्रित बसोबास थियो । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै एकसाथ बिल्लिबाँठ भयौँ ।’ आफूहरूले ऐलानी जग्गामा खेती र बसोबास गर्दै आएको भए पनि छेडीपोखरीका धेरै परिवारको नम्बरी जग्गा रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार छेडीपोखरीमा पसेको झन्डै १० वर्षपछि फेरि नदीले बाटो फेरेको थियो । छेडीपोखरीकै छेउमा रहेको इच्छापुरका बासिन्दा लक्ष्मीकुमार यादव भन्छन्, ‘उहाँ केटाकेटी हुञ्जेल पनि गाउँ छेउको जलाद नदी एकतिरबाट मात्र बगेको थियो । त्यतिबेला बढीमा सय मिटर चौडा थियो ।’ नदीतर्फ औँल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले त तीन वटा ठाउँमा पाँच सय मिटरभन्दा चौडा भाग नदीले ओगटेको छ ।’ छेडीपोखरीमा नदी पसेर जलादले दोस्रो धार बनाएको थियो भने १० वर्षमा छेडीपोखरी र पुरानो नदीको बहावको बीचमा फेरि अर्को धार बनाइदियो । अहिले नदी योबीचकै धारबाट बगिरहेको छ । पछिल्लो समय नदीको तटबन्ध गरिए पनि बर्सेनि कटान नरोकिएको समाजिक परिचालक लक्ष्मीकुमार बताउँछन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयलगायत जिल्ला वन, भूसंरक्षण कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन, जनताको तटबन्ध कार्यालयमार्फत चुरे संरक्षणका प्रयास भइरहेका छन् । चुरे संरक्षणको निम्ति गम्भीर भएर सबै क्षेत्रबाट पहल नभए धनुषाको छेडपोखरी गाउँजस्तै धेरै गाउँ मरुभूमिमा परिणत हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । वातावरणविद्, चुरेका अनुसन्धानकर्ता डा विजयकुमार सिंह दनुवार भन्छन्, ‘जुन मात्रामा चुरेले विनास भोगिरहेको छ, त्यसको अनुपातमा संरक्षणको प्रयास असाध्यै झिनो छ ।’ तीन दशकभित्र जलाद नदीले तीन वटा धार परिवर्तन गरेको छ । काठको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा चुरे र त्यसभन्दा मुनिको भावर नाङ्गो भइसकेको बताए । वन फँडानीकै कारण भावर क्षेत्रका जमिनले पानी परेपछि त्यसलाई सोस्नै छाडेको सिंहको भनाइ छ । वर्षामा आउने भेलले ढुङ्गा, माटो र बालुवा बोक्दै तल मधेसका खेतमा थुपार्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत शृङ्खलामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई–मधेससँगै जोडिने विज्ञ सिंहको भनाइ छ । महाभारत शृङ्खलाका पहाड नै फोरिए पनि अन्तिममा तराई नै मरुभूमिकरण हुनेछ । ‘महाभारतका पहाड उत्खनन गर्दा २५/३० प्रतिशत मात्रै निर्यातयोग्य ढुङ्गा, गिट्टी निस्कन्छ, बाँकी ७०/७५ प्रतिशत ‘डेमरेज’ नदी–खोलामै मिसिएर तराईमा पुग्छ’, डा सिंह भन्छन्, ‘दर्जनौँ पहाड त्यसरी खोतलियो भने तराई पुरिन कत्ति पनि समय लाग्दैन ।’ रासस
लगानीकर्ता न्यौपाने र प्रधानलाई कारवाही गर्दै धितोपत्र बोर्ड, अवैध कारोबार गरेको ठहर
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारवाही गर्ने भएको छ । मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष प्रधानलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । अवैध रुपमा सेयर कारोबार गरेको ठहर भएपछि बोर्ड बैठकले न्यौपाने र प्रधानलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड श्रोतले बतायो। ‘उहाँहरुले सञ्चालक समितिमा हुँदा नियम विपरित कारोबार गरेको पाइएको छ’ बोर्डको उच्च श्रोतले बताउँदै भन्यो- ‘बोर्डले उहाँहरुलाई दोषी समेत ठहर गरिसकेको छ, अब तत्काल कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाइने छ । ‘ न्यौपानेले रिडी हाइड्रोपावरमा अध्यक्ष रहेकै समयमा कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए । त्यस्तै, प्रधानले पनि नेपाल हाइड्रोपावरको अध्यक्ष रहेकै समयमा आफ्नो श्रीमती बिमला श्रेष्ठ प्रधान, छोरा चेतन प्रधान र छोरी निभिता प्रधानको नाममा रहेको सेयर कारोबार गरेका थिए । सञ्चालक समितिमा रहँदा वा सञ्चालक समिति छोडेको एक वर्षभित्र आफू वा एकाघरको व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरित कारोबार गरेको ठहर भएसँगै बोर्डले कारवाहीको प्रकृयालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बोर्डले धितोपत्र ऐन अनुसार कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने भएको छ । ऐनमा ‘कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदबाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विरुद्ध काम कारवाही गरेमा २५ देखि ७५ हजारसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक समिति लगायत माथिको कुनैपनि पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई प्रश्न : कार्यकाल कस्तो रह्यो, के-के उपलब्धि भए ?
काठमाडौं । निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी संघ र प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस बनेको छ भने दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले बनेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जमोर्चाको पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहनेछ । निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो बन्नेछ भन्ने कौतुहलता छ । साथै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कुन दलबाट को बन्छ भन्नेकुरा पनि चासोको विषय छ । नयाँ निर्वाचनसँगै अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन्छ वा अहिलेकै गठबन्धनले प्रदेशसहित संघमा पनि सरकार चलाउँछ ? त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिको ५ वर्ष बितिसक्दा प्रदेशले गरेका अनुभव, जनताले संघीय प्रणालीबाट पाएका सहज सुविधामा कत्तिको परिवर्तन भएको छ त ? संघीय संरचनाले जनताको समस्या बुझ्ने प्रयास र समाधानको उपाय कत्तिको खोजेको छ ? यसको छिनोफानो अबको ५ वर्षमा प्रदेशले गरेका काम कारबाहीले देखाउने नै छ । एकातर्फ संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्रले ऋणको भार व्यहोर्नुपरिरहेको भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारणले संघीयताका कारण पाएको सहज, छिटो र छरितो कामको व्यवस्थापनलाई पनि भुल्नु हुँदैन । यद्यपी संघीयता पछि सबै काम सहज भइसकेका छन् भन्ने होइन, केही विकृति पनि देखिएका छन् । तर नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै राम्रा पक्षको साथ र सहयोगमा लाग्नुपर्छ । ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश १ को बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा एक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । वागमती प्रदेशमा त ५ वर्षको कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै डोरमणि पौडेल पनि वागमतीको मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्यो । त्यसपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चयन भए । त्यसको केही महिनापछि गठबन्धनको सरकार बनेसँगै वागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चयन भएका थिए । त्यसपछिको कार्यकाल संघीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा बिताएको बताउँछन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे । संघीयता बारे बुलन्द आवाज यो अनुभव अलि बेग्लै खालको हुँदोरहेछ । एउटै पार्टीको बहुमतको मुख्यमन्त्री र गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीमा अलि फरक हुँदो रहेछ । म तीन वटा पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री थिएँ । त्यसमध्ये सबैभन्दा सानो दल मेरै थियो । मैले (एकीकृत समाजवादी) बाट १३ जना, (माओवादी केन्द्र) को २३ जना, नेपाली काँग्रेसको २२ जना लिएर सरकार गठन गरेको थिएँ । हामी तीन दल मिलेर न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर काम गरेका थियौँ । र त्यही गाइडलाइनमा आधारित भएर मैले धेरै कामहरु शुरु गरेँ । बाहिर भन्ने पाटो भन्दा आन्तरिक रुपमा यदाकदा फरक–फरक पार्टी भएपछि कर्मचारीमाथि एक खालको दबाब परेको महशुस गरेँ । दबाब आउँछ कि, भनेर कर्मचारी पर्खेर पनि बस्ने अनुभव गरेँ । त्यो खालको प्रवृत्ति पनि देखियो । त्यो मैले त्यहाँ गरेको सुक्ष्म अनुभव हो । कामको सम्बन्धमा मैले आफूसँग भएको सिर्जनशिलता, स्थानिय विकासमन्त्री भएर पनि विगतमा भुमिका निभाइसकेको र स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै प्रतिनिधि सभामा वकालत पनि गरेको नाताले मैले स्थानिय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा मैले बढी जोड गरेँ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनको लागि सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिव र केन्द्रको सचिवलाई पनि लगेँ । एउटा बैठक बसाएँ । सातै प्रदेशको वन मन्त्रीहरुको बैठक पनि बसाएँ । सातै प्रदेशका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको बैठक पनि बसाएँ, संघीयतालाई बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने हिसावले । यहाँ केन्द्रमा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको अगाडी र प्रदेश प्रहरी समायोजन तत्काल गर्नुस् । औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुस् । तपाईको नजरमा परेन, राम्रोसँग औद्योगिक क्षेत्रले गर्नसक्ने काम उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जनाको काम हुन सकेन । त्यो कुरापनि प्रश्ताव राखेँ । र सँगसँगै जुन ढंगले अहिले उपत्यका यातायात प्राधिकरण भन्ने खालको कुरा गर्दै प्रदेशको अधिकार पनि फेरि संघतिरै तान्ने । ७७ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यालय पनि खोल्ने । ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पनि खोल्ने टाइपका कुराहरु बाहिर आउन थालेपछि यो संघीयता बिरोधी कदम हो भनेर यस कुराको लागि मैले शिर्ष नेताहरुलाई तपाईहरु संघीयताको कार्यान्वयनको बारेमा बालुवाटारको बैठक धेरैचोटी गरेका छन् । यो चाहीँ बैठक गरेका छ कि छैन ? स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा बढी ध्यान मैले प्रदेशमा बसेर केही नविनतम कामहरु शुरुवात गर्ने कोशिस गरेँ । एउटा पहिलो बैठकबाटै ११९ वटा पालिका छन् वागमती प्रदेशमा । ११९ वटा पालिकाको १/१ जना दलित, दलित भेटिएन भने लोपोन्मुख जातिको एसईई गरिसकेको युवालाई ३ वर्षे प्राविधिक कोर्ष पढाइदिएर त्यही पालिकामा पठाइदिने निर्णय गरेँ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । ]दोस्रो बैठकबाट मैले सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका र सामुदायिक कलेजमा पढ्न जाने ति गरिब परिवारको छोरीहरु हुन् । सबै छोरीहरुलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेँ र त्यसको कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुप¥यो । र प्रविधिको क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्यो वागमती प्रदेशले भनेर त्यसको लागि विज्ञान, प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने ढंगले निर्णय गरेँ । र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संसदमा थियो । त्यसलाई पारित गरेर प्रदेश भित्र हामीले विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिने त्यो मानित विश्वविद्यालय उसले अरुलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र उसले विश्वविद्यालयको कोर्ष आफूले पढाएर विश्वविद्यालयको मान्यता लिन पाउने । यो काम अगाडी बढाउनको लागि तयारी गरियो । केही कलेजहरुले अब तुरुन्तै विश्वविद्यालयको मान्यता पाउनसक्ने अवस्था बनेको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी ध्यान दिएँ । शिक्षा बिना कुनैपनि देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा मैले ध्यान दिएँ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वागमती प्रदेश भित्रका १३ वटा जिल्लामा एउटा–एउटा अस्पताल, कमसेकम १३ वटा अस्पताललाई वागमती प्रदेशको अस्पतालको रुपमा निर्णय गरेर त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा समेत पनि शुरु गर्ने । र सबै अस्पतालहरुमा डाइलाइसिस सेवा पनि शुरु गर्ने । डाइलासिस मेसिन पनि राखिदिने । र हेटौँडाको अस्पतालमा चाहीँ मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, भक्तपुरको धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण अस्पतालको ब्रान्चजस्तै हिसावले काम गराउने भन्ने ढंगले भर्खरै सम्झौता भएको छ त्यहाँको डाइरेक्टरसँग । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रमा ध्यान दिएँ । एउटा माध्यामिक विद्यालय एउटा नर्स कार्यक्रम जो अगाडी नै शुरु गरिएको थियो । त्यसलाई थप बल पु¥याउने । सामुदायिक विद्यालयहरुमा बसको सुविधा दिने । १५/२० जना अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा भएको वृद्धाश्रमहरुलाई एउटा नर्स राखिदिने । सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता कामहरुको शुरुवात गरेँ । यो सँगसँगै स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा आयुर्वेदिक औषधालयको आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्ने उद्योगकै रुपमा विकास गर्ने आदि कुराहरुमा पनि शुरुवात गर्ने काम गरेको छु र त्यो क्रमशः अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको शुरुवात, कृषि औजार कारखाना स्थापना हामीसँग १ हजार १ सय २१ वटा वडाहरु रहेछन् । १ हजार १ सय २१ वडाहरु मध्ये १ सय १९ वटा पालिकामा एउटा–एउटा वडामा हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर यत्रो निर्णय ग¥यौँ । संविधानमा लेख्यौँ । त्यसलाई १ सय १९ करोड नै खर्च गर्नेगरी, एउटा वडामा १ करोड खर्च गर्नेगरी विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर रहेका, रोजगारी प्राप्त नभएका अत्यन्त गरिव मानिसहरु र सँगसँगै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनैपनि त्यस्तो अनुभव गर्न नपाएकाहरुको काममा यो रकम खर्च गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने । १० क्विन्टल प्याज, १० क्विन्टल भन्दा बढी लसुन फलाउने किसानलाई प्रतिकिलो १ रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय पनि ग¥यौँ । त्यो अब कार्यान्वयनको चरणमा छ । र हाम्रो कृषिलाई महत्व दिने । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेकुरा पनि हामी गरिरहेका छौँ । तर कृषिको क्षेत्रमा राम्रोसँग ध्यान पु¥याउन नसकेको कुरालाई ध्यानमा राखेर कृषि औजार कारखाना वागमती प्रदेश सरकारले नै आफैँले पार्टनरसिप गरेर कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने तयारी ग¥यौँ । त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारी वि.सं.२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म रासायनिक मलको कारखाना खोल्न नेपाल सरकारले चाहँदा पनि सकेको छैन । तर दुई लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष रासायनिक मल उत्पादन गर्नसक्ने एउटा कम्पनीसँग हामी सहकार्य गर्नेगरी वागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर केन्द्र सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले भर्खरै प्रश्ताव अगाडी बढाएका छौँ । त्यो सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा त्यो काम शुरु गर्नेगरी तयारी गरेका छौँ । वागमती प्रदेशमा कुखुराको असाध्यै धेरै सम्भावना छ । पोल्ट्री विकास बोर्ड बनाउने, सहकारी विकास बोर्ड बनाउने निर्णय त पहिल्यै भएर त्यही अनुसारले काम अगाडी बढीरहेको छ । ११ हजार प्रारम्भिक सहकारीले काम गरिरहेका छन् । यातायातको क्षेत्रमा एउटा लाइसेन्स लिनका लागि तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने । त्यो झन्झटिलो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर जनतालाई सेवा दिउँ । एउटा युवा विदेश उड्न लागेको छ, उसले एउटा लाइसेन्सपनि लैजान सकेन भने ऊ एकदमै कमजोर भएर जान्छ र उसले त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । अहिले लाइसेन्स १५ दिनभित्र पाइसक्छ । अर्को वागमती प्रदेश भित्र एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा फाइनल टुंगो गर्न बाँकी छ, त्यो के हो भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा भाडा तिर्ने सिस्टम चाहीँ अब नोट लिएर नगर्ने । कार्ड सिस्टमबाट गर्ने । त्यसलाई हामी क्यासलेस सिस्टम भन्छौँ । त्यो काम शुरु गर्ने भनेर टुंगो हुन लागिरहेको छ । पर्यटकीय विकासको थालनी प्रदेश भित्रका केही महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई हामीले विशेष महत्व दिएका छौँ । धादिङमा एउटा निकै ठूलो गुफा छ । त्यो गुफा एशियाकै ठूलो गुफा पनि भन्छन् । त्यो गुफाभित्र घुम्नलाई ३ घण्टा लाग्छ । त्यो गुफामा जानको लागि एक अर्ब रुपैयाँ पैसा हालेर बाटो बनाउने काम अगाडी बढाउँदै छौँ । जिरीमा मानव निर्मित कृतिम ताल बनाएर पर्यटकीय विकासको थालनी गर्ने कामहरुमा लागेका छौँ । धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकालाई १० करोड रुपैयाँ पैसा राखेर रुबी भ्याली एकिकृत विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर त्यसलाई अगाडी बढाउन लागेका छौँ । यो ढंगले हामी प्रदेशको विकास निर्माणको मामिलामा लागेका छौँ । हामीले थालेका कामहरु त फुसको छाना उन्मुलन । गरिवहरुका फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना छाउने बन्दोबस्त गर्ने । त्यसलाई विशेष क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ । केही विशेष कार्यक्रम लैजाने तयारी गरेका छौँ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषा पछिको नेपाल भाषा र तामाङ भाषा दोस्रो ठूलो जनसंख्याको रुपमा यो भाषा बोल्ने मान्छे पाइँदो रहेछ । र त्यसलाई नेपाली भाषा पछि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्यता दिएर त्यसलाई पनि काम शुरु गर्ने आदि कुराहरुको तयारी गरेको छौँ । प्रमुख सचिव बाहेकका पदाधिकारी प्रदेशले नै गर्नेगरी अध्यादेश जारी यति अवधिमा कैले केही कामको शुरुवात गरेको छु । मलाई लाग्छ यी कामहरु मध्येमा थुप्रै मैले ४० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हिजो कुनै कार्यक्रम थिएन । कानून थिएन । कार्यविधि थिएन । केही पनि गरिएको थिएन । अर्बौं रुपैयाँ त्यत्तिकै पठाउने काम गरिएको थियो । अब त्यसलाई कमसेकम व्यवस्थित गर्ने, कानूनी बस्दोबस्त गर्ने कामहरु गरेका छौँ । मलाई लाग्छ अब आउने टिमले धेरै सजिलोसँग काम गर्न पाउँछन् । अनि ५३ हजार जति संघमा राख्ने काम भएको छ । त्यसो हुनाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई निकै बाधा पुगेको छ । वागमती प्रदेशमा हामीलाई ३ हजार ७ सय ६३ जति कर्मचारी दरबन्दी रहेछ । समायोजन भएर जाँदैमा १४ सय खालि थियो । केन्द्र सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याइदेला र त्यसले हाम्रो लागि पनि बाटो खोलिदिएला भनेर पख्र्यौं, त्यो खुलेन । जनशक्ति तयार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । अर्को बिडम्बनाको कुरा के हुन्छ भने हाम्रो प्रदेशमा जम्मा तीन दिन भन्दा बढी काम हुँदैन । मंगलवार, बुधवार र बिहीवार । त्यो कर्मचारी शुक्रवार बिहानदेखि नै काठमाडौँ आउनपट्टी लाग्छ । काठमाडौंबाट गएको छ अफिसरहरु सबै । सचिवहरु सबै । आईतवार यतै घुमेर बस्छ र काज भनेर हिडिँराख्छ । सोमवार ढल्किँदै ढल्किँदै बेलुकी साँझमा पुग्छ मन्त्रालय हाजिर हुनलाई । मंगलवार बिहानबाट काम थाल्छ । जम्मा ३ दिन काम हुन्छ । त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अब प्रदेशले नै कर्मचारी, प्रमुख सचिवबाहेक अरु सबै सचिव प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेगरी हामीले अध्यादेश जारी गरेको छौँ । प्रदेश सरकारले पठाउन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो प्रदेशबाटै अब ११९ पालिकामा कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख हामी नै पठाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरेका छौँ । म संघमा आएको छु । मैले संघमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा म मेहनतपूर्वक लाग्छु । मेरो भुमिका केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । सबै खुद्राखुद्री काम गर्ने होइन । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कामहरु अब प्रदेशले गर्ने हो । सेवा प्रदान गर्ने पाटो चाहीँ स्थानीय सरकारले गर्ने हो । संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनुपर्छ स्थानिय तहको सरकारलाई प्रशासनिक प्रमुख प्रदेशले पठाइदिने । ताकी उनीहरु दुई बीचको समन्वय हुन्छ । अहिले के छ भने, प्रदेशले पठाएको पैसा कतिपय स्थानिय तहले आएकै छैन भनिदिन्छन् । पैसाको पोको लिएर जाने त होइन होला सिस्टमले जाने हो । कतिपय पैसा फ्रिज गराइदिने सिस्टम पनि हुन्छ । त्यसो हुनाले अब त्यो कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति गरेर पठाएपछि त उसले प्रदेशबाट आएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा ध्यानपूर्वक जान्छ । यस्तो हुन नदिने गरी जानु जरुरी छ । विशेषगरी प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्र सरकारले गुजुल्ट्याएर बसिरहेको छ । अझ नेगेटिभ पनि जान कोशिस हुँदैछ । त्यो कुरालाई (नियन्त्रण) कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ । होइन भने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा म सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भन्यौँ । यदी चाहिँदैन भने यो संघीयता खारेज गरौँ । चाहिएको हो भने संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यान्वयन गरौँ । कार्य जिम्मेवारी तिनै तहलाई तोकिए बमोजिमको केन्द्र सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरु थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको अवस्था पाँच वर्षमा के छ ? राम्रोसँग अध्ययन गरेर हेरौँ । अहिले पनि ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारले खर्च गर्छ । २४ प्रतिशतमा स्थानीय तहले आधा, आधा प्रदेशले गर्छ । २४ प्रतिशतवालाले चाहीँ गरेन भनेर लाञ्छना लगाएर मात्रै हुन्छ ? अर्कोकुरा संघमा तोकिएका ठूला आयोजनाहरु त हेर्दै जानुहोस्, पाँच वर्ष यताका सबै आयोजनाहरु मुस्किलले २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च हुँदैन । बजेट खर्च नहुने ठाउँमा ठूला ठूला आयोजना जसको डिपिआर बनेको छैन । जो ठेक्का लाग्ने अवस्था नै छैन । पैसा राख्ने । त्यो पैसा खर्च हुँदैन । हेर्दा त बजेटको भोल्युममा निकै ठूलो भयो । तर काम हुँदैन । जनताले त काम नभएको कुरा पो खोज्छ त । बजेटको रकम ठूलो प¥यो, परेन सँग के मतलव ? गाउँको सिचाइँ कुलो बन्यो बनेन ? रोड बन्यो बनेन ? गाउँको विद्यालय, कलेज बन्यो बनेन ? गाउँमा बिजुली बत्ति बल्यो कि बलेन ? पिउने पानीका धारा झ¥यो कि झरेन जनताले हेर्ने त्यो हो । बजेट कति प¥यो भनेर हेर्ने होइन । परेको कागजको बजेटले केही अर्थ लाग्दैन । यो कुरातिर हामीले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । संघीयता बिरोधी शक्तिहरु चल्मलाउँदै छन् सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग मेरो सम्पर्क भइरहन्छ । उहाँहरु सबैलाई तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ, प्रदेश संघ अथवा बाहिरै रहनुहोला । तर पार्टीका नेताहरु त हुनुहुन्छ नि । म पनि संघमा आएको छु । यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, गठबन्धनको सरकारलाई कसरी टिकाउने, आदि कुरा मात्रै हामी चिन्ता गथ्र्यांै भने अब कामको चिन्ता गरौँ । गठबन्धनको सरकार जतिदिन टिक्ला, टिक्ला । तर यो संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिउँ । संघीयतालाई राम्रो ढंगले लग्यौँ भने गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ । संघीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गएनौँ भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन र लामो नहुने मात्रै होइन । त्यो पछरिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ । त्यो उठ्नै नसक्नेगरी पछारिन्छ । त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको छ । बन्दै गएको त्यो वातावरणबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । अहिले संघीयता बिरोधी शक्तिहरु पनि चल्मलाइरहेका छन् । एक किसिमको प्रतिनिधि भएरै पनि आएका होलान् । कतिपय प्रदेश सरकारको भोट त हाल्दै हाल्दिनँ भन्ने मान्छेहरु पनि प्रतिनिधि सभामा आइपुगेका छन् । उनको रोल के हुन्छ ? हामी संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको लागि ६५ वर्ष संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न हामीलाई समय लाग्यो । हजारौँ हजार मान्छेको रगतसँग साटेर ल्याएको हो यो संविधान । संविधान सँगसँगै आयो संघीयता । संघीयता अलग भएर आएन । गठबन्धनको सरकार बन्छ मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरु बसेर एक चरण गठबन्धनकै सरकार बनाएर जाने भनेर सहमती पनि गरेका छन् । उसको अर्को दलसँग गरेको सहकार्य सिद्धियो भन्ने खालको पनि उनीहरुले कुराकानी गरिसकेको देख्छु । त्यसकारण गठबन्धनको सरकार बनेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसबाहेक अन्यथा अहिले तत्काल भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । विशेष कुनै साह्रै ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो भने मात्रै हो । नत्र त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मैले त्यस्तो वातावरण देखिरहेकै छैन । त्यसो हुनलाई सबैले त्यो स्वीकार गरेको खालको भाषाशैली, बोलि, व्यवहार मैले देखेको छैन । मैले भाषा नबुझेको हो कि ? मैले त्यस्तो देखेको छैन ।
चितवनमा विद्यार्थीलाई उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्न सिकाउँदै स्कूल
भरतपुर । चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं ५ पदमपुरकी समीक्षा चौधरी गाउँकै भीमोदय नमुना माध्यामिक विद्यालय कक्षा १२ मा बालीविज्ञान विषय पढ्छिन् । विद्यालयमै उनले केरा, टमाटर र च्याउ उत्पादनको काम पनि गरिरहेकी छिन् । घरमा खेती किसानी नगरेकी उनी विद्यालयमा सबै साथीभाइसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा दङ्ग छिन् । ‘पहिलो पटक विद्यालयमै मौरीको मह काड्न सिके’, उनी भन्छिन्, ‘च्याउ उत्पादनको तरिकाबारे पनि राम्रो ज्ञान लिएकी छु ।’ परम्परागत खेती गर्ने गाउँघरका अभिभावकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर आधुनिक खेती गर्न सिकाउन थालेको समीक्षा बताउँँछिन् । ‘घरमा काम गर्नुपरेको थिएन्’, कक्षा ११ का छात्र अमितजी गुप्ता भन्छन्, ‘यहाँ सबैजनासँग काम गर्दा रमाइलो पनि हुन्छ । पैसाभन्दा सिक्न पाइएको छ’, उनको भनाइ छ, ‘यहाँ उत्पादन भएको बस्तु बेचेर जम्मा भएको पैसा विद्यालयले हामीलाई नै दिने गरेको छ ।’ गुप्ता यहाँ कक्षा नौदेखि कृषि विषय लिएर पढ्दै आएका छन् । पढेर सकेपछि पनि यही क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको र विद्यालयमा सिकेको कुरा घरमा गएर अभिभावकलाई पनि सिकाउन थालेको उनी बताउँछन् । कृषि विषय पढ्दै आएका विद्यार्थी खाली समयमा तरकारी खेतीमा नै व्यस्त हुन्छन् । अहिले विद्यार्थीले टमाटर र च्याउखेती गर्नाका साथै १२ कट्ठा जमिनमा केरा पनि लगाएका छन् । ड्रागन फ्रुट र मेवा पनि लगाएका विद्यार्थीले गड्यौला मल पनि विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाली विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीकै लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पन्ध्र घार मौरी सहयोग गरेको छ । यही घारबाट विद्यार्थीले ५० केजी मह उत्पादन गरेर बिक्रीसमेत गरेको विद्यालयका बाली विज्ञान विषय शिक्षक सन्तोष भण्डारी बताउँछन् । ‘पाँच सय रुपैयाँ केजीका दरले मह बिक्री भयो’, उनी भन्छन्, ‘पहिलो प्राथमिकतामा स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकलाई बिक्री गर्यौँ ।’ दुई सय केजी टमाटर बिक्री भइसकेको र फेरि फल्न सुरु गरेको शिक्षक भण्डारी बताउँछन् । तिहारका बेलामा सयपत्री फूलको माला उत्पादन गरेर बिक्रीसमेत गरिएको थियो । आफूले पढेको विषयमा विद्यालयमै प्रयोगात्मकरुपले व्यवहारमा उतार्न पाउँदा विद्यार्थी खुसी देखिएको शिक्षक भण्डारी बताउँछन् । विद्यार्थीले सिकाइकै क्रममा कमाइ पनि गर्न सक्छन् । ‘स्कूलले लगानी गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘काम र त्यसको प्रतिफल पनि विद्यार्थीले नै लिने गर्छन् । यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले आफ्नो उद्यमशीलाताको विकास गरेका छन् ।’ विसं २०७४ देखि विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरेको विद्यालयले उत्पादनलाई बजारीकरणसँग पनि जोडेको छ । ‘विद्यार्थीलाई खेतीपातीमा लाग्न सिकाउँदा अभिभावकहरू रिसाउँछन् कि भन्ने लागेको थियो’, प्रधानाध्यापक इन्द्रनाथ पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले उनीहरू नै हाम्रा छोराछोरीलाई राम्र्रोसँग सिकाइदिनु है सर भन्दै आउँछन् । टाढाटाढाबाट पनि यो विषय पढ्न विद्यार्थी आउने गरेका छन् । बुझेका अभिभावक र विद्यार्थी यो विषयमा आकर्षित हुने गरेका छन् ।’ कक्षाकोठाभित्र पढाइमा क्रियाशील नहुने विद्यार्थी पनि प्रयोगात्मक सिकाइमा बढी क्रियाशील हुने गरेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीले विषादीरहित उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् । मल बोक्ने, बारी खनजोत, तरकारी गोडमेल विद्यार्थी आफैँले गर्छन् । सामूहिक प्रयासको अभ्यासमा उत्पादनसँगै सिकिरहेका पनि छन् । ‘पढेपछि जागिर नै खानुपर्छ भन्ने मान्यता देखिने गरेकामा अहिले पढेकाहरूले पनि आफ्नै देशको माटोमा पौरख गर्न सक्छन्, अझ भन्ने हो भने पढाइअनुसारको काम गर्यो भने उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्छ । मरुभूमिमा उत्पादन भएका वस्तु हामी खाइरहेका छौँ तर हरेक चिज फल्ने देशमा भने माटो सुहाउँदो पढाइ पनि भइरहेको छैन’, प्रअ पौडेल भन्छन् । यस विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फ कक्षा नौदेखि १२ सम्म बाली विज्ञान विषयको पढाइ हुँदै आएको छ । चितवनमा कृषि विश्वविद्यालय भएकाले पनि यहाँ कृषि विषय पढ्ने विद्यार्थीको आक्रर्षण छ । विसं २०७४ मा नौ कक्षामा ४८ जनाबाट विद्यालयको पठनपाठन शुभारम्भ भएको हो । यस विद्यालयमा बाली विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी एक सय ३५ छन् । अहिले कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा क्रमशः ४८, ४०, २४ र २३ विद्यार्थी छन् । सबै विद्यार्थी राम्रो नतिजा ल्याएर उत्तीर्ण भइरहेका छन् । विद्यालयमा प्राविधिकतर्फ आठ शिक्षक छन् । बाली विज्ञान विषयको पाठ्यक्रमअनुसार सैद्धान्तिक ४० प्रतिशत र प्रयोगतात्मक ६० प्रतिशत हुन्छ । सोहीअनुरुप कृषिका लागि छुट्टै प्रयोगशालासमेत विद्यालयले स्थापना गरेको छ । माटो परीक्षण, बीउ उत्पादनलगायत विषय प्रयोगशालामा विद्यार्थीलाई सिकाउने गरिएको छ ।
काठमाडौं–सुर्खेत भाडादर १४ हजार, एटिआर–७२ जहाजबाट उडान सुरु
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले एटिआर–७२ जहाजबाट सुर्खेत–काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । बुद्धले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको विमानस्थलमा एटिआर–७२ जहाजबाट आजदेखि नियमित उडान सुरु गरेको हो । उक्त गन्तव्यमा आजदेखि एटिआर जहाजमार्फत् नियमित उडान सुरु भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । सुर्खेत विमानस्थलमा गत कात्तिक ३० मा एटिआर जहाजमार्फत् परीक्षण उडान (टेस्ट फ्लाइट) गरिएको थियो । परीक्षण उडान सफल भएपछि नियमित उडान सञ्चालन गरिएको भएको हो । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित ७० यात्रु लिएर बुध्द एयरको एटिआर जहाजले सुर्खेतमा पहिलो व्यावसायिक उडान भरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णले बताए । बुद्ध एयरको एटिआर ७२ जहाजले काठमाडौँ–सुर्खेत गन्तव्यमा दैनिक एक उडान गर्नेछ । यसअघि कम्पनीले ४७ सिट क्षमताको एटिआर–४२ जहाजमार्फत् उक्त गन्तव्यमा दैनिक एउटा उडान गर्दै आएको थियो । ठूला जहाजमार्फत् उडानले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । एटिआर–७२ जहाजमार्फत् नियमित उडान भएपछि उक्त रुटको हवाई भाडा पनि सस्तो हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाको भनाइ छ । हाल काठमाडौँ–सुर्खेतसम्मको हवाई भाडा १४ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । ठूला जहाजमार्फत् उडानका लागि विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि कोभिड–१९ महामारी पूर्व निजी क्षेत्रको श्री एयरलाइन्सले सुर्खेत विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको थियो । कोभिडपछि भने उक्त गन्तव्यमा नियमित उडान हुन सकेको थिएन । यद्यपि बजारको अवस्था हेरी छिट्टै उक्त गन्तव्यमा उडान सञ्चालनको योजना रहेको श्री एयरलाइन्सका व्यवस्थापक अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । बुद्ध एयरको नियमित उडानपछि यती एयरको एटिआर जहाजले पनि उडान भर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले सुर्खेतमा एटिआर जहाजले उडान गर्ने योजना रहेको बताए । बुद्ध एयरले सन् २०१३ को फेबु्रअरी १ बाट बिचक्राफ्ट १९०० डी (१८ सिट) बाट सुर्खेत उडान सुरु गरेको थियो भने विगत पाँच वर्षदेखि एटिआर–४२ बाट नियमित उडान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । एटिआर–७२ जहाजमार्फत उडान सञ्चालन गर्दा काठमाडौँ–नेपालगञ्ज रुटको हाराहारीमा न्यूनतम भाडादर कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सबैलाई निःशुल्क उपचारको अभियान सुरु गर्दैछु : अध्यक्ष थापा
स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समेत दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएका अध्यक्ष थापा आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमूना काम गर्न खोजेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष थापासँग विकासन्युजका संम्वाददाता नारायण अर्यालले समसामयिक सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : दोस्रो पटक पालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ ? पहिलो कार्यकाल सिंगो मुलुकको नै नयाँ विषय थियो । एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको मुलुकमा संघीयताको पहिलो अभ्यास थियो । हामी सबैलाई पहिल्यै कै स्थानीय निकायकै हिसाबले काम गर्ने होला भन्ने लागेको थियो । संघीय सरकारले नै कानून बनाउने र हामीले कार्यान्वयन गर्ने होला भन्ने प्रकारको मानसिकता थियो । निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो वर्ष समस्या नै भयो, कानून बनाउने सन्दर्भमा दक्ष कर्मचारी नपाइने, सहयोगी निकायहरु नपाइने, कसैले अभुमुखीकरण नगरिदिने, गाइडलाइनको समस्या हुने जस्ता समस्याहरु रहे । निर्वाचित भइसकेको १ महिनामा नै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । संघीय तहको संसदमा नीति तथा बजेट बनाउने सन्दर्भमा जे जस्तो अभ्यास हुने गर्दथ्यो सो अभ्यास हामीले पनि गर्यौं । धेरै लामो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार जनताको इच्छा र चाहना पनि थुप्रिएर बसेका थिए । हाम्रो इच्छा अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, साधन स्रोतहरु सिमित भएको कारणले जनताको सबै इच्छा र आवश्यकतालाई पूरा गर्न कठिन पनि थियो । तर, त्यसलाई क्रमशः रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जान हामी सफल भयौं । पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा भनेजस्तै र पूर्ण रुपमा नतिजा निकाल्न नसकेपनि शुरुवात गर्न खोजेको आभास गराउन सकियो, जनतामा आशा जगाउन सकियो भन्ने मलाई लागेको छ । सोही कारणले पहिलो पटक भन्दा मलाई दोस्रो पटक थप लोकप्रिय मतसहित विजयी पनि गराउनु भयो । पहिलो कार्यकालको अनुभवको कारणले अबको नयाँ कार्यकालमा काम गर्नको लागि सहज पनि भएको छ । तपाईं एक कार्यकाल पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोशिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? तपाईंले भनेजस्तै वर्तमानको तह भन्दा माथि जान खोज्नु मानिसको स्वभाव नै हो । तर, मलाई मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यहाँका जनताको तर्फबाट कायम नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड थियो । एमालेको तर्फबाट निर्वाचन जितिसकेपछि अन्य दलकालाई समस्या सिर्जना हुन्छ होला भन्ने मानसिकता रहेकोमा त्यस्तो नरहेको प्रतिक्रिया धेरैको रहेको अवस्था थियो । सो विषयले मेरो पुनः नेतृत्व दोहोर्याउने विषयमा सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो । साथै मुख्यतः पार्टीले मलाई फेरिपनि एकपटक जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको कारणले पनि मैले पुनः दोहोर्याएर जिम्मेवारी लिएको हुँ । हुनत ५ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, पहिलो कार्यकाल भएकाले शुरुमा बाटो कोर्न केही समय लाग्यो, त्यसपछि कोभिड महामारीले सम्पूर्ण कामहरुलाई प्रभावित गर्यो । मैले पहिलो कार्यकाल जित्दै गर्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७ अर्ब पैसा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको थिएँ, तर विकसित जटिलताको कारणले गर्दा साढे ५ अर्ब मात्रै हामीले खर्च गर्न सफल भयौं । कोभिड महामारीको साथै संघीय र प्रदेश तहमा भएको सरकार परिवर्तनले गर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भयो । सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा नियमित काम हुन्छ । तर, मैले पालिकामा मुख्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा क्षेत्रलाई नमूना बनाउनुपर्छ भन्ने मूख्य उद्देश्य बोकिरहेको थिएँ, जससम्बन्धित धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको अवस्था थियो । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि जिम्मेवारीमा पुनः दोहोरिनुपर्छ भन्ने मेरो विषय थियो । अहिले पालिकाभित्र स्वास्थ्य बीमा र न्यूनतम विद्युत निःशुल्क रहेको अवस्था छ । त्यतीले मात्रै पुगेन, कालिगण्डकीका अस्पतालमा सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ भन्ने अभियान मैले २०८० देखि शुरुवात गर्दैछु । अहिले यसको होमवर्क भइरहेको छ । त्यस्तै पालिकाभित्रका कुनैपनि यूवाहरु सिपविहिन ढंगले बस्न नपाइने गरी हामीले सबैलाई तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यी विषयहरु पूरा गर्नको लागि पनि मैले दोस्रो कार्यकाल दोहोर्याउने निर्णय गरेको हुँ । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानूनी विषयहरुको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? हामीले कानून निर्माणको विषयमा सबै काम गर्नसकेका छैनौं । हामीले ३७ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, अझ बढी पनि पर्ला । जसमध्ये अहिलसम्मको आवश्यकताको आधारमा ३३ वटा जति बनाइसकेका छौं । यो वर्ष हामी अलिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढ्न खोजेका छौं । जसमा मैले पहिल्यै पनि भनिसकेका मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र कालीगण्डकीलाई ग्याँसमुक्त बनाउने विषयहरु छन् । पछिल्लो ६ महिना निर्वाचनको कारणले पनि कतिपय काममा ढिलाई भएको छ, अब हामीले बाँकी रहेका कामहरुलाई गतिमा अगाडि बढाउँछौं । कानूनहरुको निर्माण गर्ने विषयमा मुख्यतः हामीसँग जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्था छ । धेरै ठाउँमा संघले र महासंघले नमूना त बनाइदिएका छन् । तर, त्यसलाई आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्नको लागि पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरुको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? अवश्य पुगेको छ । हाम्रै पालिकाभित्र कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । तर, सो बाहेक अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण भने असाध्यै कम रहेको छ । यहाँ सम्भावना रहेको भनेको साना तथा मझौला उद्योग हो । उद्योगलाई जोड दिनपर्छ भनेर हामीले उद्योगग्रामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को बीचमा सो कामको शुरुवात गरेका छौं । पालिकाभित्र उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न सहुलियत र छुट दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न खोजेका छौं । जसको लागि अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा नै पालिकाको पहलमा ४४ हजार कागतीको बिरुवा रोप्ने काम भएको छ, जुन कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनको अवस्थामा रहेको छ । रोपिएका कागती मध्ये करिब ६० प्रतिशतले गत सालदेखि उत्पादन दिन शुरु गरेका छन् । हामीले केरा खेती गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौं, तर, त्यसमा धेरै सफलता मिल्न सकेको छैन । हामीले पछिल्लो समयमा ड्रागन खेतिको पनि शुरुवात गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा हामीले रुपान्तरणकारी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । कृषिको विकास नगरीकन अन्य उद्योगको विकास हुँदैन भन्ने सोंचको साथ मैले काम गर्न खोजेको छु । कृषि क्षेत्रको लागि बाँदरको समस्या पनि ठूलो समस्या बनेर आएको छ । कृषिमा सिंचाई सँग जोडिएर आउने विषय हो । जसको लागि हामीले नमूना लिफ्टििङ सिंचाईको शुरुवात पनि गरेका छौं । कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारित कच्चापदार्थले सञ्चालन हुने उद्योगहरुको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएर काम गरेका छौं । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अहिले व्यवसायिक पुष्प व्यवसायको पनि विकास भएको छ । झण्डै ५० रोपनी क्षेत्रफलमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा १२ लाख जतिको फुल निर्यात गर्न किसानहरु सफल हुनुभएको छ । फुल व्यवसाय गर्ने किसानहरु निकै उत्साहित भएको अवस्था छ । सो क्षेत्रमा भएका आँप, कटहर, लगायत धेरै उत्पादनहरु व्यवसायिक हिसाबले प्रयोगमा आएका छैनन् । अब ती वस्तुहरुलाई पनि सहकारी वा समूह बनाएर व्यवसायिक हिसाबले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा हामीले सोँचेका छौं । स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारको तहबाट अवरोध हुने कार्य कत्तिको हुने गरेको छ ? हुन्छ । त्यस्तो केही विषयहरु रहेका छन् । हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा सडक, खानेपानी, पर्यटन लगायतका आयोजनाहरुमा प्रदेश अथवा संघीय सरकारको रातो किताबमा लिस्टिङ भएका आयोजनाहरु धेरै रहेका छन्, यो विषयमा मैले गर्व गर्छु । ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि यहाँको धेरै विकास हुने सम्भावना छ । तर, कतिपय कामहरुमा डुब्लिकेसन हुन खोज्ने जस्ता समस्याहरु पनि रहेका छन् । उदाहरणको लागि एउटा बाटोमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको पैसा पर्ने गरेको छ । यसो हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने, काममा तालमेल नमिल्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यसको लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यतः गाउँपालिकाले प्रकृयागत रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामा समन्वय गरेर काम गर्दा यस्तो समस्या समाधान हुने भनेर सल्लाह दिएको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यो विषयको तालमेललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकार र संरचनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । तपाईंले स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेर एक कार्यकाल समय बिताउनुभयो । के त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा उठेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई असाधारण नै अधिकार प्राप्त भएको अवस्था छ । सबै अधिकारलाई हामीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । मैले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न जानभन्दा अगाडि संविधानमा लेखिएको अधिकार देखेर गएको हुँ । संविधानमा प्रदेश सरकारलाई जे जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ । समस्या कहाँनेर देखिएको छ भने संघीय सरकारले कानून, नीति तथा योजना र बजेट बनाउँदा जे जस्तो तरिका अवलम्बन गर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारले पनि सोही तरिकालाई फ्लो गर्ने गरेको छ । कानूनभित्र रहेर त्यो भन्दा छुट्टै सिर्जनात्मक अभ्यास गर्दै आफूतर्फ आकर्षण गर्ने दायित्व त त्यहाँको नेतृत्वको हो, सो विषयमा प्रदेश अलिक चुकेको हो की भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कामलाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन । अझ भन्दा प्रदेशका कार्यक्रम थप साना र कमजोर रुपमा देखिएका छन् । यो राम्रो भएको छैन । प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको कारणले मानिसहरुलाई प्रदेशको सन्दर्भमा नकारात्मक लागेको हो । तर, म चाहिँ संविधानले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ विगतको गाविस राष्ट्रिय महासंघबाट रुपान्तरित भएर आएको संस्था हो । पहिलो कार्यकालमा म पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ । शुरुमा यसलाई संस्थागत गर्न निकै कठिन थियो । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुले यसको काम छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, काम गर्दै जाँदा हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न सफल भयौं । जस्तै, पालिकाहरुलाई संगठित गर्ने, पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कानून निर्माण देखि लिएर पालिकाको सन्दर्भमा बहस पैरवी गर्ने जस्ता विषयहरुमा ठूलो भूमिका यो संस्थाले खेलेको छ । अहिले यो संस्थामा ४ सय २६ पालिकाको सहभागिता रहेको छ । पालिकाहरुमा भएका शुसासन र कार्यक्षमतामा उठेका सवालहरुको हल गर्ने विषयमा महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको छ । पालिकाहरुमा दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आएका नयाँ पदाधिकारीहरुले पुराना पदाधिकारीहरुले नियुक्ती गरेका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई हटाउने काम गर्यो । यो विषयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? अगाडिका पदाधिकारीहरुले नियुक्ति गर्नुभएको कर्मचारीहरुमा केही न केही विधि नपुर्याइकन नयाँ पदाधिकारीहरुले हटाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि केही परिपत्र गर्यो, हामीले महासंघको तर्फबाट पनि केही परिपत्र गर्यौं, पछि केही न्यूनिकरण हुने काम भयो । स्वकीय सचिवको रुपमा राखेका र सचिवालयमा राखेका कर्मचारीहरुलाई त राखिरहने कुरा भएन तर अन्य विधि पुर्याएर राखेका कर्मचारीहरुलाई भने हटाउन हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पनि लविङ गर्यौ र सो विषयमा केही सफल पनि भयौं । स्थानीय तहहरुमाथि शुसासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि निकै उठेको छ । स्थानीय तहहरुलाई शुसासित र विश्वसनीय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हो, स्थानीय तहहरुलाई लक्षित गरेर केही प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका विषयहरुमा प्रश्न उठेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा त लिनुपर्छ दुरुपयोग भने गर्नुहुँदैन भन्छु म । पालिकाको ठूलो भूगोल हुन्छ, त्यहाँ हिँडेर सबै जनताको सेवामा खट्न नसकिने हुन्छ । अर्को, जनताले जनप्रतिनिधि हरेक समय आफूसँग जोडियोस भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । कुनैपनि घट्ना घटेको ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ । अरु भ्रष्टाचारको हुन सक्ने विषयलाई रोकेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा केही पनि फरक पर्दैन । त्यसमा पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रयोगगको सिमितता तोकेको छ । गाउँपालिका महासंघले सदाआचरणको विषयमा सर्कुलर पनि जारी गरेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर चाँगुनारायण बीच सम्झौता भएको छ। कर्मचारी तथा ग्राहकको उपचार सेवा विषयमा सम्झौता भएको हो। बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, सबै ग्राहक तथा बैकका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, चाँगुनारायणमा विभिन्न सेवाहरुमा छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। थ्रीडी सीआरटी सेवा, आइएमआरटी सेवा, भीएमएटी सेवा लगायत अन्य सेवाहरुमा छुट दिने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरका अध्यक्ष अन्जनीकुमार झा र बैंकका वाग्मती प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्रबाबु विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैंकले १४८ शाखा, १० एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ शाखारहित बैंकिङ र ११५ वटा एटीएममार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
हातैले कफी बनाउने प्रतियोगिता हुने
काठमाडौं । काठमाडौंमा हातैले कफी बनाउने प्रतियोगिता हुने भएको छ । ट्क्स अबाउट कफी कम्पनीले आगामी पुस ५ गते मेसिनको सहायता बिनै कफि बनाउने प्रतियोगिता नेपाल एयरोप्रेस प्रतियोगिता गर्ने भएको हो । ट्क्स अबाउट कफी कम्पनीका सञ्चालक आशिष श्रेष्ठ जुनसुकै कफी सपका बारिस्टाहरु उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता हुन् सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल एयरोप्रेस प्रतियोगिता पुस ५ गते बालुवाटारमा रहेको रोयल एम्पायर बुटिक होटलमा हुँदैछ । कम्पनीले यस भन्दा अगाडि २ पटक उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिसकेको छ । सहभागिता शुल्क एक हजार रुपैयाँ रहेको पनि कम्पनीले जनाएका छ । इच्छुकहरूले कार्यक्रममा सहभागिता मात्र नभई अवलोकन गर्न समेत आउँन सक्ने छन् । अवलोकन गर्नेहरूलाई भने कुनै शुल्क लाग्दैन । सहभागी भई बिजेता हुनेलाई ट्रफि लगायत गिफ्ट ह्याम्परकाे व्यवस्था गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार एयरोप्रेस प्रतियोगिता हरके वर्ष हुन्छ । पुस ५ गते हुने भनिएको प्रतियोगिता सो होटलमा बिहान १० बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्म लाग्ने छ ।
