समानुपातिक सांसदले प्रमाणपत्र लिएपछि माओवादीले दलको नेता चयन गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदले प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको टुङ्गो लागिसकेको भए पनि समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र दलको नेता चयन गर्ने माओवादीको तयारी छ । माओवादीको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले अन्य दलमा जस्तो संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद नभएको र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदले आधिकारिक प्रमाणपत्र पनि नलिएको अवस्थामा दलको नेता चयनमा हतारो नगरिएको दाबी गरे । निर्वाचन आयोगले यही पुस ३ गते प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ । संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै चयन हुनेमा माओवादीभित्र एकमत रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला निर्वाचन आयोगले आधिकारिक प्रमाणपत्र दिएपछि हामी दलको नेता चयन गर्छौं’, उनले भने, ‘दलको नेता चयनलाई लिएर हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विमति छैन ।’ गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सांसद निर्वाचित भएका छन् । रासस
महिला उद्यमीका लागि चेम्बरले पुस १५ गतेदेखि सूचना प्रविधि तालिम दिने
काठमाडौं । रोजगारी सिर्जना र व्यावसायिक सफलताका लागि महिला चेम्बरले उद्यमी महिलाका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने भएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा मुलुकभरका उद्यमी महिलालाई एकवर्षे सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन लागिएको हो । तालिमसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा महिला चेम्बरकी सचिव लीमा अधिकारी र फाउण्डेसनका अध्यक्ष पङ्कज जलानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका सन्दर्भमा उद्यमी महिलालाई दिइने तालिम महत्वपूर्ण भएको बताए । तालिममा महिला चेम्बरको समन्वयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरबाटै उद्यमी महिला छनोट हुने चेम्बरले जनाएको छ । उद्यमी महिलाका लागि सञ्चार क्षमता, बजार प्रवद्र्धन, वेबसाइट डिजाइनलगायत विषयमा तालिम दिइने महिला चेम्बरकी सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । यही पुस १५ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।
पाँच महिनामा बजेट खर्च २४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च नौ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको बजेट खर्च २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्ममा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड ११ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च करिब नौ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजाबर बजेट छुट्याएको छ । हालसम्मको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै चालु शीर्षकमा विनियोजित कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बजेट छुट्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० दशमलव चार प्रतिशत बराबर हो । यसरी हेर्दा हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन २४ दशमलव ५२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने र ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर छ । साथै यस अवधिमा सरकारले तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव १६ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान लिएको छ । रासस
राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी, लक्ष्य अनुसार उठेन कर
काठमाडौं । सरकारी खर्चभन्दा राजश्व संकलन न्यून भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो । गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलन २३.०३ हुँदा चालू खर्च (प्रशासनिक खर्च) २९ दशमलव ९४ प्रतिशत पुुगेकोे हो । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुकोे आयातमा रोक लगाएको छ । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे २४.२६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा चालुतर्फ २९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा उक्त अबधिमा तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म ८ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २० दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाखरुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन २३ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोडरुपैयाँ बराबर असूली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २३ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ २३ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४० करोड ५६ लाख उठेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढने अनुमान गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरुको प्रगतिले त्यसलाई गलत सावित गरेको छ । संघीयतामा गएको पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको गति बढने भन्दा क्रमशः घट्दै गएको छ । गत वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुगेको थिएन । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि खर्च बढने संकेत देखिँदैन । पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीहरुले वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छैन भन्दै आएका छन् । विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन भएकामा अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन् । तर पनि खर्च बढन सकेको छैन । वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन प्रत्येक वर्ष दोहोरिदै आएको छ । यो वर्ष पनि त्यही हुने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजश्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत साउनदेखि मंसिर समान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २६ अर्ब बराबर मात्रै राजश्व संकलन भएको हो ।सरकारले चार महिनामा लक्ष्यको १ खर्ब ३८ अर्ब न्यून राजस्व संकलन भएको हो ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै दाङ, जखेरा ताल र कुलपानी हरित उद्यानमा आकर्षण
दाङ। लमही नगरपालिका–३ स्थित जखेरा ताल पर्यटकीयस्थलमा विकसित हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तालका रुपमा रहेको सो ताल साढे पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस तालमा डुङ्गा सयर, वनभोज र फोटो खिच्न दैनिक मानिस आउने गरेको जखेरा शिवालय धार्मिक पर्यटन विकास संरक्षण प्रतिष्ठानका महासचिव लोकमणि बन्जाडेले जानकारी दिए । यो ताल प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा समेत परेको छ । जखेरा शिवालय विकासका लागि सङ्घीय सरकारबाट बाटो र उद्यान निर्माणका लागि आठ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ९० लाख रुपैयाँँ र स्थानीय सरकारले हालसम्म पौने दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । तालको संरक्षण र सम्वद्र्धन सँगसँगै यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा आर्थिक वृद्धि भएको स्थानीय होटल व्यवसायी बालकृष्ण चौधरीले बताए । ‘तालमा डुङ्गा सयर, पार्कभित्र वनभोजस्थलको व्यवस्थापन हुँदा व्यवसाय बढेको छ’, उनले भने । त्यस्तै गढवा गाउँपालिका–१ मा पर्ने कुलपानी हरित उद्यान पनि पर्यटकीय गन्तव्यको स्थल बन्दै गएको छ । दुईदेखि तीन सयसम्म पर्यटक दिनहुँजसो आउने गरेको गढवा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । कुलपानी हरित उद्यानको विकासका लागि गढवा गाउँपालिकाले यस वर्षमा आठ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोसमेत वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाले पनि बजेट सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी भारतसँग सिमाना जोडिएको गढवा गाउँपालिका–८ कोइलाबास नाकाले पनि पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । नजिकैको पहाड हेर्न, खोलामा रहेको झोलुङ्गे पुल हेर्न, त्यहाँ रहेको ‘भ्युटावर’ चढ्नका लागि दैनिक भारतीय पर्यटक आउने गरेको वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष खालिक सिद्दिकीले जानकारी दिए । भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ । दाङ सदरमुकाम घोराही बजारदेखि दक्षिणतर्फ नौ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित धारापानी मन्दिर परिचित छ । अग्लो त्रिशूल राखिएका कारण यो मन्दिर परिचित भएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका–५ मा पर्ने धारापानी मन्दिर विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाण्डवेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुराम आचार्यले जानकारी दिए । यो धार्मिक वन क्षेत्र भएको कारणले गर्दा मन्दिर वरपर माछा मासु लिन पाइँदैन, होमस्टे, रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न नदिएको उनले बताए । ‘मन्दिरको बाहिरपट्टि पूजा सामग्री बिक्री गर्ने, सामान्य चिया पसल राख्ने ठाउँ छ र पूजापाठ गर्न आएका श्रद्धालुले चढाएको पूजा भेटी त्यसैबाट आउने रकम नै मन्दिरको आयस्रोत हो ।’, उनले भने । समितिले करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा ड्याम निर्माण थालेको छ । यसका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारले तीन करोड रुपैयाँ बढी बजेट बिनियोजन गरिसकेको व्यवस्थापन समितिले जनाएकोछ । ‘ड्याम’ निर्माण भएपश्चात् माछापालन र डुङ्गा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त २५ लाख रुपैयाँ बजेटले गुरुकुल निर्माण भइरहेको समितिका सचिव आचार्यले जानकारी दिए । साथै समितिले मन्दिरमा ३१ किलोको घण्टा राख्नका लागि अभियान थालिने जनाएको छ । त्यस्तै दाङमा मानव निर्मित पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण भइरहेका छन् । बास बस्न र खानका लागि व्यवस्थासहित सुविधा सम्पन्न होटल, रेष्टुराँ र होमस्टे नहुँदा टाढाबाट आउने आगन्तुकलाई समस्या हने गरेको छ । रासस
राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन : देव गुरुङ
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका छन् । मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएको बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने महासचिव गुरुङको भनाई थियो । संवाद डबलीले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वले नै गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक दलहरुभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारुढ पाँचदल भित्र कहीँकतै पनि कुरा नउठेको बताए । महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण नभएकाले मान्य नहुने तर्क समेत गरे ।
मेलम्चीबाट आएको तीन करोड ५० लिटर पानी अझै पूरै बाँडिएन
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी तेस्रोपटक राजधानी आएको आठ दिनसम्म पनि पूरै पानी राजधानीमा वितरण हुन सकेको छैन । मेलम्चीबाट आएको तीन करोड ५० लिटर पानी अझै राजधानीमा वितरण हुन सकेको छैन । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मेलम्ची खोलाबाट ल्याइएको पानी राजधानीमा वितरण सुरु गरिएको आठ दिन पूरा भएको छ । मङ्सिर १८ गते मेलम्ची खोलाको पूरै अर्थात् १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानी आएको थियो । यसको छ दिनपछि अर्थात् मङ्सिर २३ गते शुक्रबारदेखि राजधानीका धारामा तेस्रोपटक मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो । पानी वितरण सुरु भएको आठ दिनमा पनि पूरै पानी राजधानीवासीलाई वितरण हुन सकेको छैन । छ महिनासम्म बन्द रहेको वितरण सञ्जालमा आएको समस्याका कारण पूरै पानी वितरण गर्न नसकिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले जनाएको छ । मेलम्ची खोलाबाट २६ दशमलव पाँच किमी सुरुङमा हाली सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा ल्याइएको १७ करोड ५० लाख लिटरमध्ये हाल १४ करोड लिटर पानीमात्र राजधानीमा वितरण भइरहेको छ । केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको नयाँ वितरण सञ्जालमा नियमित पानी नहाल्दा केही ‘भल्व’ मा ‘सिक्वेन्स’ मिलाउन समय लागेको हो । यसका कारण सबै पानी अझै राजधानीमा वितरण हुन सकेको छैन । सत्र करोड ५० लाख लिटर पानी वितरण गर्न अझै केही दिन लाग्ने केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले जानकारी दिए । मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरणका लागि बनाइएका १० पानी ट्याङ्कीमध्ये हालसम्म नौ वटामा पानी पुगिसकेको छ । हालसम्म बोडेस्थित टिग्नी, कटुञ्जे, खुमलटार, मीनभवन, महाँकालचौर, पानीपोखरी, अनामनगर, बालाजु र बाँसबारीका पानी ट्याङ्कीमा मेलम्चीको पानी पुगेको छ । कीर्तिपुरको ट्याङ्कीमा पानी पुग्न अझै केही दिन लाग्ने उहाँले सुनाउनुभयो । केही दिन भित्रमा मेलम्चीबाट ल्याइएको १७ करोड ५० लाख लिटर पानी नै ग्राहकका धारामा पुग्ने छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने मङ्सिर १८ गतेदेखि नै १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानीमा ल्याइसकेको प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । सुरुङ सफा गरेर मङ्सिर २३ गते शुक्रबारदेखि राजधानीमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ । कति ठाउँमा पाइप फुटेका कारण सडकमा पानी जाने समस्या पनि भइरहेको छ । त्यो समस्या समाधान गर्दै पानी वितरण भइरहेको केयुकेएलले जनाएको छ । निर्देशनालयले बनाएको नयाँ वितरण सञ्जालका कति स्थानमा अझै पानी परीक्षण हुन सकेको छैन । मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि गत असारदेखि पानी परीक्षण पनि रोकिएको थियो । मङ्सिर १८ गतेदेखि नै १७ करोड ५० लाख लिटर पानी मेलम्ची खोलाबाट राजधानी ल्याइए पनि वितरण सञ्जालमा आएको समस्या र कतिपय स्थानमा परीक्षण गर्दै पानी पठाउनुपर्ने भएकाले १४ करोड लिटर पानीमात्र वितरण भइरहेको हो । पानी नपाएको गुनासो मेलम्चीबाट पानी ल्याएर प्रशोधन गरिने सुन्दरीजल क्षेत्रका स्थानीयवासीले पानी नपाउँदा गुनासो गरेका छन् । मेलम्चीबाट ल्याइएको १७ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन हुने गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ महाँकाल र त्यसमुनिका स्थानीयवासीले पानी नपाएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । महाँकालको पारिपट्टि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १ पर्छ । त्यहाँका मानिसले समेत सहजरुपमा खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । वाग्मती नदीको मुहान क्षेत्र र मेलम्ची नदीको पानी ल्याएर प्रशोधन गरिने यस क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानी नपाएपछि प्रशोधित पानी राजधानीमा वितरण हुन नदिने जनाएका छन् । यस क्षेत्रका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि मेलम्चीको पानी आउँदासमेत मुहानवासीले वाग्मतीकै पानी पनि पिउन नपाए प्रशोधन केन्द्रबाट पानी वाग्मती हाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । स्थानीय भीमसेन काफ्लेले सरोकार भएका निकायलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन् । गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि नयाँ सञ्जाल निर्माण गरिएको छैन । नयाँ सञ्जाल निर्माण नगरे पुरानै वितरण सञ्जालबाट वाग्मतीको पानी नियमित दिन स्थानीयवासीले गरेको माग पनि सुनुवाइ नभएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन् । गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा पानी आउन छोडेको पनि वर्षौं बितेको छ । उचाइमा रहेको यो बस्तीमा पानीको समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायलाई अनुरोध गरिएकामा समस्या समाधान नभएपछि नगरपालिकाबाट नै ट्याङ्की बनाउन लागिएको वडाध्यक्ष जयराम महतले बताए ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ र नेपाल बंगलादेश क्यापिटलबीच एकिकृत कारोबार सुरु
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङले एकिकृत कारोबार सुरु गरेको छ । एक आपसमा गाभिई दुई कम्पनीले शुक्रबार पुस १ गतेबाट एकिकृत कारोवार सुरु गरेको हो । यी संस्थाका प्रवर्धक नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई प्राप्ती गरेपश्चात् भाद्र २१, २०७९ मा दुई संस्थाबीच सैद्धान्तिक सहमति भई संयुक्त मर्जर कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यसपछि, मंसिर १८ मा दुवै संस्थाले आ–आफ्नो विशेष साधारण सभा गरी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धि एजेन्डा पारित गरेको थियो । विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदित निर्णय सहित दुवै संस्थाबाट एकिकृत कारोबारका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन पेश गरिएको थियो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनबाट एकिकृत कारोवारको लागि स्विकृति प्राप्त भए पश्चात् गत मंसिर २७ गते कम्पनीको संचालक समितिले पुस १ गतेबाट एकिकृत कारोबार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
