काठमाडौं । सरकारी खर्चभन्दा राजश्व संकलन न्यून भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो । गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलन २३.०३ हुँदा चालू खर्च (प्रशासनिक खर्च) २९ दशमलव ९४ प्रतिशत पुुगेकोे हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुकोे आयातमा रोक लगाएको छ । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे २४.२६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा चालुतर्फ २९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा उक्त अबधिमा तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म ८ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २० दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाखरुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन २३ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोडरुपैयाँ बराबर असूली भएको छ ।
जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २३ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ २३ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४० करोड ५६ लाख उठेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढने अनुमान गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरुको प्रगतिले त्यसलाई गलत सावित गरेको छ । संघीयतामा गएको पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको गति बढने भन्दा क्रमशः घट्दै गएको छ । गत वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुगेको थिएन । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि खर्च बढने संकेत देखिँदैन । पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीहरुले वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छैन भन्दै आएका छन् ।
विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन भएकामा अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन् । तर पनि खर्च बढन सकेको छैन । वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन प्रत्येक वर्ष दोहोरिदै आएको छ । यो वर्ष पनि त्यही हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजश्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत साउनदेखि मंसिर समान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब २६ अर्ब बराबर मात्रै राजश्व संकलन भएको हो ।सरकारले चार महिनामा लक्ष्यको १ खर्ब ३८ अर्ब न्यून राजस्व संकलन भएको हो ।
