ट्वीटर प्रयोगकर्तालाई लाइभ लोकेसनमा डक्सिङ नगर्न ट्वीटर प्रमुखको आग्रह
एजेन्सी । लाइभ लोकेसनमा ‘डक्सिङ’ गर्नु ‘भौतिक सुरक्षा उल्लङ्घन’ भएको मानिने बताउँदै ट्वीटर प्रयोगकर्तालाई यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले आग्रह गरेका छन् । सामान्यतया इन्टरनेट मार्फत सार्वजनिक रूपमा एक व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी प्रदान गर्ने कार्य ‘डक्सिङ’ हो र यसबाट भौतिक सुरक्षा उल्लङ्घन’ हुने मस्कले बताए। उनले ‘माइक्रोब्लगिङ साइट’मा साइबर सुरक्षा बढाउनुपर्ने आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै प्रयोगकर्तासँग उक्त आग्रह गरेका हुन्। ‘माइक्रोब्लग’ भनेको छोटो रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण हुने सन्देश हो । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एकल वाक्यहरू, व्यक्तिगत छविहरू, वा भिडियो लिङ्कहरू जस्ता सामग्रीका साना अंशहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा भनेका छन्, ‘डक्सिङमा संलग्न एकाउन्टहरू अर्थात् विशेष गरी वास्तविक समय स्थानहरूका सार्वजनिक रूपमा पहिचान–सम्बन्धित जानकारी पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई दण्डित गरिनेछ ।’ ‘कुनै पनि एकाउन्टले कसैको बारेमा वास्तविक–समय स्थानबारे जानकारी दिएमा उसको एकाउन्टलाई रोक्का गरिनेछ, किनकि यो भौतिक सुरक्षा उल्लङ्घन हो । यसमा वास्तविक समय र स्थानबारेमा आउने जानकारी भएका साइटहरूको पोस्ट लिङ्क गर्नु पनि समावेश रहनेछ ।’ विश्व प्रसिद्ध प्रबिधि कम्पनी टेस्लाका प्रमुखले लेखेका छन् । उनले भने, ‘केही ढिला गरी आउने यात्रा गरेको स्थान पोस्ट गर्नु सुरक्षाको समस्या होइन, त्यसैले यो गर्न सकिन्छ ।’ उनको सन्देशपछि प्रयोगकर्ताहरूले मस्कको कदमको सहमतिमा जवाफहरू ट्वीट गरेका छन् । यसलाई प्लेटफर्ममा थप सुरक्षा उपायको रूपमा उनीहरूले स्वीकारेका देखिन्छ । मस्को आग्रहप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘कसैको वास्तविक जीवनको स्थानलाई ‘डक्सिङ’ गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन । त्यो उसलाई वा अरू कसैलाई पछ्याउन गरिएको भएपनि यो ठीक होइन र यो प्रतिबन्धसँग म पूर्णतया सहमत छु ।’ ‘डक्सिङ’ गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन र प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको अर्का प्रयोगकर्ताको धारणा आएको छ , उनीहरूलाई पछ्याउँदै अन्य सयौँ प्रयोगकर्ताले यस कदमको सह्राहना गरेका छन् भने कतिपयले पोष्टप्रति विमति जनाएका छन् । यद्यपि विमति जनाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छैन । यसअघि मस्कले तथाकथित ‘ट्वीटर फाइल्स’ को दोस्रो किस्तामा कम्पनीले कसरी कालोसूचीमा राख्ने र केही अकाउन्टको दृश्यतालाई सक्रिय रूपमा सीमित गर्ने भन्ने खुलासा गरेपछि ‘माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म’मा नयाँ अपडेट ल्याएका हुन् । मस्कको ‘ट्विटर फाइल्स को दोस्रो किस्ताअनुसार ट्वीटरका कर्मचारीहरूले कालोसूची निर्माण गर्छन् र सक्रिय रूपमा सम्पूर्ण खाताहरूको दृश्यता सीमित गर्छन् जसले अघिल्लो व्यवस्थापनको कम्पनीको लुकेका अभ्यासहरूबारे प्रकाश पार्छ ।
सुकुटे क्षेत्रलाई पर्यटकीय ‘हव’ बनाउन चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको पहल
काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पछिल्लो समय लोकप्रिय सुकुटे क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले पहल थालेको छ । सुकुटे क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले शुक्रबार सुकुटेमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ । राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेको सुकुटेलाई व्यवस्थित बनाउँदै अझै पर्यटकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले चासो दिएको हो । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले सुकुटे क्षेत्रलाई व्यवस्थितसँगै पर्यटकको चाहनाअनुसार सुविधासहितको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले सुकुटे बजारले पर्यटकीय र धार्मिक महत्व बोकेको उल्लेख गरे। अरनिको र भृकुटीको प्रतिमासहितको पार्क निर्माण गर्नसके त्यसले ऐतिहासिक महत्वलाई समेत जिवित राख्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले नगरभित्रको समग्र क्षेत्रको विकासमा आफ्नो ध्यान गएको बताए। सुकुटे बजारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाले विशेष योजना ल्याउने उनले बताए । बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले लगानी र सुरक्षाको वातावरण स्थानीय सरकाले बनाउने हुँदा व्यवसायीले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । पर्यटन एवं होटल व्यवसायी नारायण श्रेष्ठले सो क्षेत्रका पर्यटन प्रवद्र्धनको चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राखे। सुकुटे क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि आयोजना गरिएको सुकुटे महोत्सवबाट पारित १० बुँदे घोषणा कोरोना भाइरसका कारण कार्यान्वयनमा समस्या परेकाले आवश्यकताअनुसार ती घोषणालाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने छलफलको निष्कर्ष छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाउँछन् ? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र र सीमा तोकिदिएको हो । प्राधिकरणले यसअघिको बीमकको लगानी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । जसअनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको बचतपत्र तथा ऋणपत्र, वाणिज्य बैंक तथा नेपाल पूर्वाधार बैंकको मुद्दति निक्षेप, घरजग्गा, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर तथा डिबेन्चर, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरु लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । जसमध्ये कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकका मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न पाउने छन् । यो क्षेत्रमा उनीहरुले कुल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका हुन् । तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी गरेमा के हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको लगानी सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै कारणले तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी भएमा सीमा नाघेको तीस कार्यदिनभित्र त्यस्तो लगानीलाई सीमाभित्र ल्याई सक्नु पर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर मुद्दति निक्षेप वा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी परिपक्व नभएसम्म सो रकम बराबरको लगानी यस निर्देशन बमोजिम भएको मानिने समेत प्राधिकरणले खुलाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा कम्तीमा तीन वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष कायम गरेको, तोकेको सीमाभन्दा बढी निष्कृय कर्जा नरहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा नपरेको हुनुपर्ने छ । लगानी गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य उर्जा लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु अघि भने बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । यी क्षेत्रमा कम्पनीहरुले कूल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । तर एउटै परियोजनामा कूल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने ? [pdf id=372954]
जीवन बीमा कम्पनीले ११ वटा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने, प्राधिकरणले तोकिदियो शर्तसहितको सीमा
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र र सीमा तोकिदिएको हो । उक्त निर्देशिका अनुसार अब जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कूल लगानीको न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । लगानी गर्न पाउने ११ क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अर्थात अधिकांश ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेप र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा आफ्नो लगानीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । तर, कुनै पनि संस्थाको सेयर, बन्ड, ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋणपत्रमा कूल लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । यो सीमाअनुसार लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीको बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा कूल लगानीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने छ । तर उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी भने लगानी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर, घरजग्गा, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । यीमध्ये घरजग्गामा रहेको लगानीलाई कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी गरेमा के हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको लगानी सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै कारणले तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी भएमा सीमा नाघेको तीस कार्यदिनभित्र त्यस्तो लगानीलाई सीमाभित्र ल्याई सक्नु पर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर मुद्दति निक्षेप वा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी परिपक्व नभएसम्म सो रकम बराबरको लगानी यस निर्देशन बमोजिम भएको मानिने समेत प्राधिकरणले खुलाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा कम्तीमा तीन वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष कायम गरेको, तोकेको सीमाभन्दा बढी निष्कृय कर्जा नरहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा नपरेको हुनुपर्ने छ । यस्तो छ लगानी निर्देशिका [pdf id=372947]
पेट्रोलसँगै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, आजैदेखि लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले पुस १ गते एक सूचना जारी गर्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । यससँगै अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रूपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १७५ रूपैयाँ पर्नेछ । जुन पुस १ गते राती १२ बजेदेखि नै लागू हुने निगमले जनाएको छ । यता खाना पकाउने ग्याँस र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएसँगै निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको हो । आईओसीले शुक्रबार पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ९० पैसा, डिजेल १२ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा हवाई इन्धन १० रुपैयाँ ६१ पैसा घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएको हो ।
चिसोमा यसरी स्वास्थ्यको ख्याल गरौं
काठमाडौं । देशभर तापक्रम घट्दै गएको छ । घट्दो तापक्रम र आद्रतामा छाला, स्वासप्रश्वास, झाडापखालादगायतले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । डा अभिजित अधिकारीका अनुसार जाडोयाममा स्वासप्रश्वास र नाकबाट रगत बग्ने समस्या देखिन्छ । उनका अनुसार सुख्खा हावाका कारण आखाँ, छाला र नाकमा समस्या देखिन सक्छ । जाडोयाममा शरीरलाई चिसोबाट बचाउनु नै रोगबाट टाढा राख्ने पहिलो उपाय भएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘अधिकांश समय कोठाको तापक्रम २६ डिग्री राख्न उपयुक्त हुन्छ । तापक्रमसँगै हावाको आद्रताको पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नाक, कान, औँलाको चुच्चो संवेदेनशिल हुन्छन् त्यसैले चिसो पानी प्रयोग कमै गर्नुपर्छ, भिडभाडमा हिँड्दा माक्सको प्रयोग गरे यस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।’ चिकित्सकका अनुसार चिसोमा छालासम्बन्धी समस्याबाट बच्न मोस्चराइजर र जेलयुक्त क्रिमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, नाक सुख्खा हुने समस्या भएमा कोठामा खाली भाँडोमा पानी राख्दा आद्रता सन्तुलन हुने गर्छ । बालबालिका र दीर्घरोगीको ख्याल राख्नपर्छ चिकित्सका अनुसार जाडोयाममा बालबालिकामा रोटा भाइरसको जोखिम हुन्छ । डा अधिकारी भन्छन्, ‘रोटा भाइरसले विशेषतः बालबालिकामा झाडापखाला र वान्ताको समस्या धेरै देखिन्छ । स्कुले बालबालिकामा यो भाइरस छिटो सर्न सक्छ ।’ स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग नै यस भाइरसबाट बच्ने मुख्य उपाय हो । यस्तै बालबालिकालाई मौसमी फलफुल दिँदा सफा पानीले पखालेर मात्र दिनुपर्छ । स्वस्थ्यकर खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । जाडो महिनामा मधुमेह र दम जस्ता दीर्घरोगीको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । डा दिपक मल्ल चिसोयाममा मधुमेहका बिरामीलाई विशेष सचेत हुन आग्रह गर्छन् । ‘मधुमेहका बिरामीले हिटर र आगो ताप्नु हुँदैन् । उहाँहरुको छाला पातलो हुन्छ । धेरै तापक्रमले छाला पोल्ने र घाउ बनाउने जोखिम धेरै हुन्छ ।’ जाडोयाममा ‘मर्निङवाक’ घातक डा मल्ल मधुमेहका बिरामीलाई चिसोमा घाम झुल्किनु अघि मर्निङवाकमा नजान सुझाव दिन्छन् । ‘बिहान तापक्रम एकदमै कम हुन्छ, त्यसमाथि खाली पेटमा हिँड्नु घातक साबित हुन सक्छ ।’ डा अधिकारी पनि मर्निङवाक गर्दा चिसोमा सुख्खा हावाका कारण स्वासप्रश्वासको समस्या बढन् सक्ने बताउँछन् । ‘नाकमुख ढप्प पारेर हिँड्दा वरपर ध्यान नपुग्न सक्छ । यसबाट दुर्घटनाको जोखिम समते बढ्छ,’ उनले भने । यसको विकल्पमा घरभित्रै शारिरीक व्यायाम गर्ने वा घाम लागेपछि बाहिर निस्किन डा अधिकारी सुझाव दिन्छन् । चिसोमा न्यानो कपडा र खानाको प्रयोग गर्नुपर्छ । एउटा मात्र बाक्लो लुगाको सट्टा पातला लुगा एकमाथि अर्को लगाउँदा हावा छेक्न सक्छ । फलफूलले चिसो लाग्छ भन्नु खानाप्रतिको भ्रम जाडोयाममा शरीरको तापक्रम मिलाउन खानाको विशेष भूमिका हुन्छ । पोषणविद् डा उमा निरौला भन्छिन्, ‘जाडोयाममा शरीरको काम बढ्छ, त्यसैले बाहिरको तापक्रम चिसो हुँदा शरीरले बढी ताप निकाल्नुपर्ने हुन्छ, ताप निकाल्नका लागि खानाको आवश्यकता पर्छ, जाडोयाममा प्रशोधन नगरिएका खाना खानुपर्छ, पोसिलो र उच्च गुणस्तरको कार्बोहाइडेट, फाइबर र प्रोटिनयुक्त खाना खानुपर्छ,’ डा निरौलाले भनिन्, ‘फापर, मकै, कोदो, गेडागुडी, सखरखण्ड, आलु, पिँडालु, गहत, सिमी, भट्मासलगायत खानुपर्छ ।’ जाडोमा मौसमी फलफुल खाँदा रुघाखोकी लाग्छ भन्ने कुरा खानाप्रतिको भ्रम हो । मौसमी फलफुल त्यसमा पनि अमिलो फलफुल बढी मात्रामा खानुपर्छ । यी खानाले भाइरसँग लड्न सजिलो हुन्छ । चिया कफीको लत नबनाउन डा निरौलाको सुझाव छ । शारीरिक परिश्रम कम गर्ने ३० वर्ष माथिका उमेर समूहका व्यक्तिले चिनीको प्रयोग गर्न नहुने उनको सुझाव छ । खानामा चिल्लो पदार्थ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । हिमाली र उच्च पहाडी भूभागमा तापक्रम बढी दिने खानाको प्रयोग गर्नुपर्छ । हिमाली भेगमा चियामा घिउ हालेर खाने चलन छ । घिउलगायत चिल्लो पदार्थले तापक्रम बढाउन मद्दत गर्ने चिकित्सक बताउँछन् । रासस
चाँडो धान किन्दा गुणस्तर नपुग्ने भएकाले ढिलाइ भयाे : खाद्य व्यवस्था कम्पनी
काठमाडौं । तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान नकिनेको भन्दै अहिले किसान आन्दोलित छन् । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ । धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ । यसवर्ष ३० हजार २० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ । त्यसका लागि ९९ करोड बजेटसमेत छुट्याइएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा २० हजार नौ सय मेट्रिक टन धान खरिदको योजना बनाएको छ । सोमध्ये हालसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ । बिहीबारसम्ममा बाँकेको राजापुरबाट छ हजार सात सय क्विन्टल र कैलालीको धनगढीबाट तीन हजार दुई सय क्विन्टल धान खरिद गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । ‘एक हप्ता अघिदेखि राजापुर र धनगढीबाट धान खरिद शुरु भइसकेको छ । सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्छ’, उनले भने । खनालका अनुसार धान किन्दा १८ प्रतिशतभन्दा कम चिस्यान (मोस्चर) भएको किन्नुपर्छ । यो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड हो । धान काट्नेबित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको उहाँको तर्क छ । त्यस्तै, पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वीभेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै शुरु गरेको खनालको भनाइ छ । नसुकेको र गुणस्तर नपुगेको धान खरिद नगर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको निर्णय किसानको पक्षमै रहेको प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने बताउँछिन् । ‘हामीले धान र चामल लामो समयका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सुकेको धान मात्र किन्नु आवश्यक छ । सार्क खाद्य बैङ्कलगायतका लागि मौज्दात राख्नुपर्ने हुनाले भण्डारणका लागि चाहिने गुणस्तर कायम गर्नका लागि पनि ढिलो गरी मात्रै धान खरिद गरिएको हो’, प्रवक्ता न्यौपानेले भनिन् । त्यस्तै धान खरिदका लागि सरकारी प्रक्रिया मिलाउन केही ढिलो हुने पनि उनले स्वीकारिन् । गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य रु तीन हजार एक सय २८ तोकिदिएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ र मध्यम धानमा दुई सय २६ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले धानको उत्पादन लागत र ढुवानी बाहेक २० प्रतिशत थप रकममा समर्थन मूल्य तोक्छ । बजार मूल्यभन्दा महङ्गोमा धान किनेबापत सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षको शोधभर्ना पाएको छैन । यसअघिकै रु ३४ करोड ५४ लाख शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र यस वर्षको धान खरिदका लागि थप रु २७ करोड आवश्यक रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने र किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक मूल्यको समेत शोधभर्ना दिने उल्लेख गरेको थियो । तर धान खरिद गर्न आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया केही प्रभावित भएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ । मङ्सिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया शुरु नगरेका कारण व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता सङ्गठनको भनाइ छ । तोकिएको समर्थन मूल्यमा सरकारले धान खरिद नगरेको भन्दै किसान आन्दोलनमा छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल किसान सङ्घले संयुक्तरूपमा विरोध कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन् । लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बिर्तामोड, विराटनगर, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा नेपालगञ्ज, राजापुर धनगढी र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट धान खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्तै, यस वर्षदेखि जुम्ली धान खरिद गर्नका लागि जुम्लामा पनि खरिद कार्यालय खोलेको छ । ती स्थानमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राथमिक खरिद समिति रहन्छ । उक्त समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्र, किसानका प्रतिनिधि र खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत रहन्छन् । रासस
वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्दैन रासायनिक मल
लहान । सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं २३ का देवनारायण यादव यतिबेला गहुँ छर्ने तयारीमा छन् । उनले धान थन्क्याएलगत्तै करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ छर्ने तयारी गरेका हुन् । तर गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने युरिया र डिएपीजस्ता रासायनिक मल किन्न पाएनन् । गहुँ खेतीको मौसम सकिन लाग्दासमेत सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल किन्न नपाएपछि उनी महँगोमा व्यापारीसँग रासायनिक मल किन्न बाध्य हुनुप¥यो । उनी भन्छन्, ‘तीन दिन वडा कार्यालय धाउँदासमेत मल नपाएपछि महँगोमा व्यापारीसँग किन्नुप¥यो ।’ प्रतिबोरा दुई हजार पाँच सय पर्ने डिएपीलाई उनले तीन हजार सात सयमा किन्न बाध्य भएको उनले सुनाए । त्यस्तै सोही वडा निवासी अर्का किसान लक्ष्मण यादवले आफ्नो वडाबाट मल किन्न नपाएपछि एक आफन्तको सहयोगमा सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट एक बोरा डिएपी ल्याए । ‘भनसुन गर्नका लागि आफ्ना मान्छे भएनन्, अन्तैबाट जसोतसो एक बोरा मलको व्यवस्था भयो । अब फारो गरेर यही मलले पु¥याउनुपर्ने छ । सहजै मल पाउने अवस्था कहिल्यै भएन’, उनले भने । वडा नं २ निवासी चण्डिकाकुमारी महतोले पनि वडाबाट मल पाउन नसकेपछि व्यापारीबाट महँगोमा एक बोरा मल किने । ‘वडा कार्यालयबाट २५ केजी मलका लागि सिफारिस बनाएर सहकारीमा मल लिन जाँदा सहकारीले मल सकिसकेको जानकारी पाएँ’, उनले भने । वडा कार्यालयले किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको वडा नं २ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताए । ‘मागको करिब एक तिहाइमात्र रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको छ’, उनले भने । वडा कार्यालयमा आउने किसानलाई प्रतिकिसान २५ केजीका दरले मल सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । तर किसानले भने त्यही २५ केजी मल पनि अनुदानमा नपाएको गुनासो गरेका छन् । किसानलार्ई दिइने मलको कोटा बढाउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । देशभर मलको अभाव भएकाले सरकारले सीमित किसानलाई मल उपलब्ध गराएको छ । तर त्यो पनि वास्तविक किसानले नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीमार्फत् किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायको सिफारिसमा सहकारीले किसानलाई मल वितरण गर्र्दै आएको छ । वडाध्यक्षहरुले आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र सिफारिस गर्ने र वास्तविक किसानले १० केजी पनि मल नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । पहुँच हुने किसानले सजिलै मल प्राप्त गर्ने गरेको र पहुँच नहुनेलाई सास्ती रहेको यहाँका किसानको दाबी छ । सिरहा जिल्लाभर किसानका लागि यो सिजनमा मात्र करिब तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आवश्यक भए पनि अहिले एक हजार मेट्रिक टन मात्र मल उपलब्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनी सिरहाका प्रमुख दीपराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘सरकारले कृषि उत्पादनअनुसार कुन जिल्लामा कुन सिजनमा कुन खाद्य उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर क्षेत्रफलको आधारमा कोटा निर्धारण ग¥यो, जसले गर्दा अहिले गहुँ बाली नलगाउने जिल्लामा पनि रासायनिक मल कोटाको आधारमा गएको हुँदा मुख्य गरी तराईका जिल्लामा मलको चरम अभाव देखा प¥यो’, उनले भने । ‘कृषि राज्य संरक्षित क्षेत्र हो । यदि राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने एक बोरा डिएपीको मूल्य रु सात हजारसम्म पर्न जान्छ, जुन कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ’, उनले भने । धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ मलको अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाउँदा किसानहरु सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याउन बाध्य भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवको भनाइ छ । रासस
