क्लाइभ क्रिष्टियनले ल्यायो ६० हजार पर्ने दुई नयाँ पर्फ्यूम
काठमाडौं । बेलायतको लक्जरी पर्फ्यूम बनाउने कम्पनी क्लाइभ क्रिष्टियनले १५० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सीमित संस्करणकाे दुई नयाँ पर्फ्यूम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको पूर्ववर्ती द क्राउन पर्फ्यूमरी कम्पनी स्थापना भएको १५० वर्षको अवसरमा पर्फ्यूमको दुई सीमित संस्करण ‘टाइमलेस’ र ‘कन्टेम्पररी’ पर्फ्यूम बजारमा ल्याइएको हो । क्राउन पर्फ्यूमरी कम्पनीको सिग्नेचर हरियो रङमा रहेको उक्त पर्फ्यूमको बिर्कोमा भने हातैले चाँदीको सजावट गरिएको छ । क्लाइभ क्रिष्टियनको हरेक बोतलमा रानी भिक्टोरियाको मुकुट जस्तै देखिने बिर्को हुन्छ । सीमित संस्करणको बोतलमा पनि यस्तै बिर्को छ । यसले ‘टाइमलेस’ र ‘कन्टेम्पररी’ ब्रान्डको विरासत झल्काउनुका साथै अग्रणी पर्फ्यूम निर्माताको रूपमा यसको ख्यातिप्राप्त हैसियत बढाएको कम्पनीले बताएको छ । क्लाइभ क्रिष्टियन विश्वभर मन पराइएको पर्फ्यूम ब्रान्ड हो । ५० एमएलका यी पर्फ्यूमको मूल्य एक बोतलको ३८० पाउन्ड रहेको छ । कम्पनीकाे अनुसार टाइमलेस संस्करण १८७ ओटा तत्त्व मिसाएर बनाइएको छ भने कन्टेम्पररीमा २०३ ओटा तत्त्व समावेश रहेको बताइएको छ ।
हलिया मुक्तिको डेढदशक : पुनःस्थापनाको कार्य अझै पूरा भएन
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँधा श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढदशक बित्नै लागेको छ । हलिया मुक्तिको घोषणापश्चात पुनःस्थानको कार्य अगाडि बढाइएको छ । पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको आठ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुङगोमा पुग्न सकेको छैन । जग्गा र निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य बढदा पुनःस्थापना प्याकेज पुरानै छ । पुनःस्थापनाको रकम थोरै हुँदा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहार बताउछन् । ‘जग्गा खरिद, घर निर्माण, मर्मत गर्न एक दशकअघि तयार गरिएको प्याकेज अनुसारको रकम छ’ उनले भने, ‘त्यसको पुनरावलोकनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छौंँ, अझै पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि गरिएको छैन । यसले गर्दा पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ ।’ उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेजको सात सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत तराई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ, घर निर्माणका लागि पहाडमा तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ र तराईमा दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ तथा घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम निर्धारण गरिएको छ । निर्धारण गरिएको रकम समयमै निकासा नहुँदा पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको अध्यक्ष लुहार बताउछन् । पुनःस्थापनाको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार नौ सय ५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन् । प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १४ हजार दुई ४२ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाएकामुक्त हलियाको सङ्ख्या ५४ रहेको छ । हालसम्म ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार आठ सय ३८, ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाउने तीन हजार छ सय ६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार एक सय ७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउने सात हजार पाँच सय ६९ रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामामुक्त हलियाको बसोबास रहेको छ । हालसम्म १२ वटै जिल्लामा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४६ रहेको छ । जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार तीन सय ४२, घर निर्माण मात्र भएको एक हजार एक सय ९६, जग्गा मात्र खरिद भएको आठ सय तीन र घर मर्मत भएको आठ हजार दुई सय १९ रहेका छन् । प्रमाणीकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरघुरी रहेका छन् । प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका एक सय ३९, बझाङका ७९, बाजुराका एक सय ४२ र डोटीका ५६ गरी चार सय ४१ घरघुरी छन् । पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको सङ्ख्या दुई हजार सात सय ११ रहेका छन् । राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापनामा मुख्य चुनौतीका रुपमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि नहुनुलाई मान्छन् । ‘पुनःस्थापनाका लागि सरकारले छुट्याइएको रकम थोरै छ’ उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँमा त्यो पैसामा जग्गा पाइँदैन, बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुनःस्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुनसकेको छैन् ।’ टाढाको क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्दा रोजगारीको समस्या रहेको उनले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पुनःस्थापना भएका मुक्तहलिया परिवारलाई जीविका चलाउन समस्या हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यही भएर परिवारसहित रोजगारीका लागि पुनःस्थापना गरिएको बस्ती छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ स्थानीय ठाउँमा मौसमी कृषि मजदूरका र केहीले निर्माणको क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन् । बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने अवस्था रहेको मुक्तहलिया परिवारका महेश विकले बताए । ‘कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको होटेलमा काम गर्दथें’ उनले भने, ‘दुई महिना जति काम गरे, दलित समुदायको व्यक्ति भएको थाहा भएपछि पुरानो मान्छे आयो, त्यसलाई काम दिनुपर्छ भनेर निकाल्यो, होटेलमा गर्दै आएको कामबाट निकालिएपछि थोरै ज्यालामा गाउँमै काम गर्दा घरका लागि खान पुग्ने गरी चामल दाल किन्न मुस्किल छ ।’ स्थानीय ठाउँमा जातीय विभेदका कारण काम नपाइने भएपछि अधिकांश मुक्तहलिया परिवार जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतका सहरमा पहरेदार, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदूरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । विस्थापित मुक्तहलियाले आफ्ना आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय सहरमा काम गर्दै आएका छन् । भारतमा कमाएको रकमको केही हिस्सा पारिवारको खर्चका लागि पठाउने गरेका छन् । त्यसबाटै मुक्तहलिया परिवारको जीविकोपार्जन हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धि र बेरोजगारका कारण मुक्तहलियाको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको हलिया मुक्तिको आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपालीले बताए । ‘अधिकांश मुक्तहलिया भूमिहीन, भूमि–गरिब र शोषित पीडित छन्’ उनले भने, ‘बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी र वृद्ध व्यक्तिले नियमित रूपमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् ।’ ‘बिहान खाएपछि साँझ के खाने भन्ने पिरलो हुन्छ’ भीमदत्त नगरपालिका बागफाँटामा अस्थायी रुपमा बस्दै आएकी जानकी लावडले भनिन् । घरका एक जनाले मजदूरी गरेर ल्याएको पाँच सयमा छ जनाको परिवारको खर्च चलाउनुपर्ने उनको बाध्यता छ । ‘बुबा, बाजे, सुसुरा सबै जनाले पुस्तौँदेखि हलिया बसेर कार्य गरे, हलियामुक्तिको घोषणापछि जुन घरमा काम गर्दथ्यौँ उनले मुक्ति भएकाले राख्न नसकिने बताएपछि दुई छाक खानाको खोजीमै तराई झरेका हौँ’ उनले भने ‘तराई झरेपनि पेट पाल्नैकै दुःख छ, वास्तविक हलिया भए पनि हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका छैनौँ ।’ शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि मुक्तहलियाका बालबालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा शुःल्क लिने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै ज्याला मजदूरीमा संलग्न राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनि सुनाउछन् । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि मुक्तहलियामा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाले यो अवसर नपाएको मुक्तहलिया अगुवा श्रीपाली बताउछन् । यस्तै उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । मुक्तहलिया समस्या अध्ययनका लागि सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले मुक्तहलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मुक्तहलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने माग हलिया अगुवाको रहेको छ । राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा १५ हजार मुक्तहलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा भारतमा बसाइँ सारेका छ हजार सात सय ८१, एकल महिला एक हजार पाँच सय २५, दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित एक हजार एक सय ८६, भूमिहीन मुक्तहलिया १२ हजार दुई सय ६, दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार पाँचसय ६२ मुक्तहलिया रहेका छन् । अझै पनि धेरै मुक्तहलिया उचित पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न अनिश्चितताका कारण र हलिया परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएपछि कृषि बन्धक मजदूरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । मुक्तहलियासम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा पुनःस्थापनापछिका जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा मुक्तहलिया समुदायका व्यक्तिको सहभागिता हुनसकेको छैन । मुक्तहलियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हरिसिंह बोहराले भने ‘अघिल्लो प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने भन्दाभन्दै कार्यकाल सकियो, अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि घच्घच्याउँछौँ ।’ हलियामुक्तिको आन्दोलनको सुरुआत सन् २००३ मा दार्चुलाको उकु गाविसबाट भएसँगै दासत्वमुक्ति हुन झण्डै पाँच वर्ष लाग्यो । सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । रासस
पुससम्म ११ अर्बको विद्युत निर्यात, यस वर्षबाट आयातभन्दा बढी हुने
काठमाडौं । यस वर्षको ३ पुससम्ममा ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको एक अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरी ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत १९ जेठ २०७९ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो । भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने भएकोले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट ६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु नेपाल भित्रिएको छ । सुरुमा दुईवटा जलविद्युत केन्द्रहरुबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि २७ जेठबाट ६ वटा जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिश्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको थियो । प्राधिकरणले गत १८ र ३० कात्तिकबाट थप दुई जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न स्वीकृति पाएको थियो । योसँगै आठ जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतर्फ निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता चार सय आठ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को जेठ तथा असारमा २९ करोड ९१ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी दुई अर्ब ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चालू आव २०७९÷८० को ३ पुससम्ममा एक अर्ब पाँच करोड ८६ लाख ३४ हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी आठ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गरिएको छ । चिसो बढ्दा काठमाडौं उपत्यकालगायतको विद्युत माग बढेको तर खोलानालामा पानीको बहाब घट्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरुबाट उत्पादन कम भएसँगै विद्युत निर्यात बन्द भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको उत्पादन घट्दा हिउँदयामका करिब चार महिनाको विद्युत माग धान्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गरे । घिसिङले वैशाख अन्तिम÷जेठको पहिलो हप्ताबाबाट फेरि विद्यत निर्यात सुरु हुने बताए । ‘देशभित्रको उत्पादन घट्दा आन्तरिक माग धान्न दैनिक रुपमा विद्युत आयात सुरु भएको छ, विद्युत आयात करिब ४ महिनासम्म रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ, तर विद्युत आयात परिमाण निर्यात भन्दा कम हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विगतका वर्षहरुमा विद्युत निर्यात परिमाण आयात भन्दा कम हुने गरेकोमा यस वर्षबाट निर्यात बढी र आयात कम हुने छ, विद्युत निर्यात र त्यसबाट प्राप्त हुने रकम दुवैमा हामी खुद निर्यातकर्ता बन्नेछौं ।’ प्राधिकरणले आइएक्सको प्रतिश्पर्धी बजारमा विद्युत बिक्री र खरिद गर्दै आएको छ । ‘आइएक्सबाट मात्र खरिद गर्ने या उत्पादकहरुसँग छोटो अवधिको विद्युत खरिद सम्झौता गरी आयात गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ’,उनले उल्लेख गरे, ‘यसका लागि बजार अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ आइएक्समा विद्युत खरिदबिक्रीका लागि २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले ३ पुससम्म निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । विद्युत निर्यातको परिमाण र प्राप्त रकम
सेयर बजार खुलेको १ घण्टामै दुई लघुवित्तमा लाग्यो सर्किट
काठमाडौं । सेयर बजार खुलेको करिब एक घण्टामै दुई कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सेयर बजार खुलेको एक घण्टामा दुई लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सर्किट लाग्नेमा आँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था र सृजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर रहेको छ । आँधिखोला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर आज १३७ रुपैयाँ र सृजनशिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर ९० रुपैयाँले बढेको छ ।
दुई करोडमा बनेको सोलार मिनिग्रीडबाट बत्ती बलेपछि फुड्सिल गाउँपालिका झिलिमिली
डोटी । वषौंदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका डोटी जिल्लाको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–२ गराजुका बासिन्दाले सोलार मिनिग्रीडबाट बत्ती बाल्न पाउँदा जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको अनुभूति गरेका छन् । यहाँका केही हुनेखाने परिवारले सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग गरेको भए पनि अधिकांश घरपरिवारले उज्योलोको लागि झरो सल्लाको काठमा नै निर्भर थिए । जिल्लाको अति विकट मानिने यो ठाउँ पुग्न सदरमुकामबाट जीपमा एक दिन पूरै यात्रा गर्नुपर्छ । भर्खरै कच्ची सडक निर्माण भएकाले वर्षायाममा जीप चल्न सक्दैन । केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले यहाँका बासिन्दालाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न र ऊर्जाको अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सोलार मिनिग्रिडबाट विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतबहादुर चन्द बताउँँछन् । यहाँबाट प्रष्ट देख्न सकिने अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन र सुर्खेतमा राति झिलिमिली बत्ती बलेका देख्दा हाम्रो गाउँमा कहिले यसरी उज्यालो होला भन्ने आशामा नै यहाँका धेरै पुस्ताले जीवन बित्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत आर्थिक सहयोग तथा जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम रिपको प्राविधिक सहयोग गरी करिब दुई करोड २० लाख रुपैयाँको लागतमा हालै सोलार मिनिग्रिड परियोजना सम्पन्न भएपछि वषौँदेखि उज्यालोमा बस्ने उनीहरुको सपना साकार भएको हो । अहिले पूरै गाउँ झिलिमिली छ । विद्युत् सुविधा पुगेपछि कतिपयले आयआर्जनका विभिन्न काम पनि गर्न थालेका छन् । रातको समयमा पनि उज्यालोमा घरायसी कामधन्दा गर्न, बालबालिकालाई पढ्न सहज हुनुको साथै मोेबाइल चार्ज गर्न, रेडियो टेलिभिजनजस्ता सञ्चारका साधनको प्रयोग गर्न पाउँदा उनीहरु दङ्ग छन् । रातको समयमा हुने चोरी डकैतीबाट पनि सुरक्षित राख्न सकिएको स्थानीयवासी नरबहादुर बोहरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विकासको अवसरबाट ठगिँदै आएका हामीहरु अहिले विद्युत् सुविधा पाएसँगै धेरै कुरा पाएको अनुभव गर्दैछौँ ।’ साविकका सिमचौर, केदारअखडा, कानाचौर, सातफरी, धिर्कामाडोँँ, गगुडा र चवराचौतारा गाविसलाई समेटेर २०७३ वैशाख ३ गते गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । पालिका–१ र २ का बासिन्दाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रबाट निर्मित लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्न पाएका छन् भने अन्य वडामा अझै विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । वडा नं २ को गराजु गाउँ यस गाउँपालिकाको झनै दुर्गम बस्ती हो । यस गाउँमा ८३ घरपरिवार बसोबास गर्दछन् । झरो बाल्दा निस्कने धुवाँका कारण यहाँका अधिकांश महिला तथा बालबालिकामा श्वासप्रश्वासम्बन्धी समस्या रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अब धुवाँको समस्या पनि समाधान हुने भयो । उज्यालोका लागि सल्लाको दाउरा खोज्न जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भयो ।’ यहाँका बासिन्दाको आम्दानीको स्रोत भनेकै परम्परागत कृषि तथा ज्याला मजदूरी नै हो । गरिबी र अशिक्षाका कारण आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको उनीहरुको जीवनस्तरमा विद्युतीकरणपछि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सोलार मिनिग्रिड उपभोक्ता समितिका सचिव पारस खडका भन्छन्, ‘अझै केन्द्रीय प्रशारण लाइनका लागि हामीले कति वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो तर सौर्य मिनिग्रिडले त्यो अवस्थाको अन्त्य गरिदियो । यति छिट्टै गाउँमा झिलिमिली हुँदा गाउँलेहरु हर्षित भएका छन् ।’ छिट्टै गाउँमा कुटानीपिसानीको मिल स्थापना गरी महिलाको कार्यबोझ कम गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । विद्युत् सुविधा भएपछि ससाना उद्योगधन्दा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र पुँजीको प्रबन्ध भए कामको खोजीमा भारतलगायत अन्यत्र जाने युवालाई गाउँमै स्वरोजगार गराउन सकिने उनी बताउँछन् ।
लाभांश पारित गर्न एचआइडिसिएलले बाेलायाे साधारण सभा
काठमाडौं । एचआइडिसिएलले एघारौं वार्षिक साधारसभा बोलाएको छ । कम्पनीले पुस २६ गते मंगलबारको लागि वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । साधारण सभाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रस्ताव गरेको लाभांश पारित गर्नेछ । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.२६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले साधारण सभाको लागि पुस १४ गते एकदिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । जसको अर्थ पुस १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने सेयरधनीले मात्र उक्त लाभांश पाउनेछन् । सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । यस्तै, सभाले स्वतन्त्र संचालक पदमा १ जना नियुक्त गर्नेछ ।
सिद्धार्थनगरले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा लगायो रोक
भैरहवा । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य तयारी पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यमा असर गर्नाका साथै सोबाट निस्किने फोहोरले नगरको सौन्दर्यतामा समेत असर पारेकाले नगर क्षेत्रमा गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौड्यालले बताए । नगरपालिका कार्यालयले गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्धको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ३५ दिनपश्चात् पनि गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरेको पाइएमा प्रत्येक पटक व्यवसायीलाई पाँच हजारका दरले जरिवाना लिइने पौडयालले बताए । सिद्धार्थनगरलाई ‘क्लिन’, ‘ग्रिन’ र ‘इको फ्रेन्डली सिटी’ बनाउनु नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको बताउँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले त्यसै अनुरुप गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए। उनले यस निर्णयले सुरुआती चरणमा व्यवसायी र गुट्खा पारखीहरुलाई समस्या जस्तो अनुभूति हुन सक्ने भए पनि यसले नगर सुन्दर र सफा राख्न मद्दत पुग्ने बताए।
त्रिपुरेश्वरदेखि बूढानीकलण्ठसम्म इन्टरनेट काटिने, प्राधिकरणले दियो चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्रिपुुरेश्वरचोकदेखि बूढानीलकण्ठसम्मका अव्यवस्थीत तार काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै पुस ११ गतेभित्र सेवा प्रदायक कम्पनीले पोलमा राखेको तार नहटाए प्राधिकरण आफैले हटाउने चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, रत्नपार्क, केशरमहल, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चोक र बुढानीलकण्ठ क्षेत्रका पोलमा राखिएको तार हटाउने जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि कात्तिक १५ गते र मंसिर १८ गते सूचना प्रकाशन गरी तार हटाउन आग्रह गर्दा समेत हालसम्म सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट तार व्यवस्थापन नभएको भन्दै आफै हटाउने चेतावनी दिएकोे हो । प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९ (ख) बमोजिम प्राधिकरण आफैँले पुस ११ गतेदेखि हटाउन लागेको जनाएको छ । प्राधिकरणले तार काट्दा हुने नोक्सानीका लागि प्राधिकरण जिम्मेवार नहुने समेत जनाएको छ ।
