२५ अर्ब लगानीमा प्राधिकरणले जुम्लामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने
काठमाडौं । कोहलपुरबाट लामोदूरी तय गरेर जुम्ला पुगेको ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले प्रवाह गर्ने बिजुलीको गुणस्तर राम्रो छैन । जिल्लामा भएका साना लघुजलविद्युत् आयोजना वर्षमा पटक-पटक बिग्रन्छन् । स्थानीयवासीले बिजुलीको राम्रो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै एक सय ५० मेगावाट क्षमताको जवा तिला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । जुम्लामा बिजुलीको समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्ने र बिक्री गरी आम्दानी समेत गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानसभा सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको बताए । उनको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरणको गत मङ्सिर २१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वमन्त्री भण्डारीका अनुसार आयोजना तीन वटा ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । तल्लो क्षमतामा ७० मेगावाट, मझौला हिसाबले निर्माण गर्दा एक सय मेगावाट र पूर्ण क्षमतामा जाँदा एक सय ५० मेगावाट बराबर रहनेछ । प्रारम्भिक अनुमानमा आयोजनाको कूल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । क्षमता तलमाथि हुँदा लागतमा पनि तलमाथि नै हुनसक्ने उनको भनाइ छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा आयोजनास्थल रहेको आयोजना कर्णालीको सहायक नदी तिला कर्णालीमा निर्माण हुनेछ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अनुमतिपत्रलगायतको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । ‘आयोजनाको कार्यान्वयन भएपछि तिला र जवा नदीमा बगिरहेको पानीबाट हुने आम्दानी जुम्लाका जनताको जीवनमा प्रतिविम्बित हुनेछ’ पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘जुम्लाका ‘जनताको जीवनमा आयोजनाले उज्यालोको अनुभूति मात्रै गराउने छैन । मुलुकका लागि विजुली निर्यातमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा उपयुक्त देखिएकाले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको बताए । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् । परियोजनाको पहलकर्तासमेत रहेका पूर्वमन्त्री भण्डारीले आयोजना निर्माणपछि जुम्लाको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने र खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताए । अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पहिचान भएका छन् । त्यसमध्ये नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको लामो समय भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । लगानी बोर्डले भारतीय प्रर्वद्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव९जिएमआर०लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सर्तसहित समय थप गरे पनि पछिल्ला दिनमा देखिने गरी प्रगति हुनसकेको छैन । यस्तै, मुगुमा रहेको एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै चार सय २६ मेगावाट क्षमताको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया पूरा भएको छ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना तथा त्यसको सञ्चालनलगायतका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘जुम्लाले यतिबेला चिकित्सक उत्पादन गरेर दिए जस्तै जवा तिला आयोजनाको निर्माणपछि बिजुली पनि दिन्छ । हामी सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रियामा लागेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै, हामी निर्माणमा जानेछौँ ।’
कुर्था–बिजुलपुरा रेलमार्ग छिट्टै नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने
काठमाडौं । जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत कुर्थाबाट बिजुलपुरासम्मको रेलमार्ग निर्माण लगभग सकिएको छ । सो खण्डमा आवासलगायतका थोरै निर्माण बाँकी रहेको र धेरै काम सकिएकाले भारतीय पक्षले हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई जानकारी गरेको रेल विभागले जनाएको छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा सुरु गरेको विभागका प्रवक्ता (सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर) अमन चित्रकारले बताए । उनले भने, ‘अब छिट्टै नै यो खण्ड सरकारलाई हस्तान्तरण हुनसक्छ ।’ बाँकी रहेका थोरै काम भारतीय पक्षले नै गर्ने प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिए । पहिले हस्तान्तरण भएपछि नै बाँकी काम गरिसकिने उनको भनाइ छ । अहिले नै निर्माण शतप्रतिशत सकिएको नभए पनि जति संरचना सकिएको छ त्यो हस्तान्तरण गर्न भारतीय पक्षले भनेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट निर्णय भएपछि हस्तान्तरण हुनेछ ।’ अहिले भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा रहेको छ । रेलमार्ग हस्तान्तरण भएपछि महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म नै रेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिए । अहिले नै कुर्थाबाट रेल बिजुलपुरासम्म जानसक्ने भइसकेको छ । रेल नियमितरूपमा बिजुलपुरासम्म सञ्चालन गर्न थप जनशक्ति आवश्यक हुनेछ । उनले भने, ‘भारत सरकारले हस्तान्तरण गरेर नेपाल रेल्वे कम्पनीले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर रेल चलाउन सक्नेछ ।’ भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन सो रेलमार्गको मुख्य पूर्वाधारको काम सकिएको छ । बिजुलपुराबाट महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको निर्माण पनि भारतीय पक्षले नै गर्नेछ । कुर्थासम्म रेलको लाइन पुरानो नै भएकाले जग्गाको ठूलो समस्या नभए पनि बिजुलपुराबाट बर्दिवास खण्डमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । अहिले धेरै जग्गा प्राप्त भइसकेकाले निर्माणमा जान सकिने प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिए । भारतीय पक्षले कुर्थासम्मको खण्डमा पहिले रेलमार्ग भएकै ठाउँमा पुराना सबै पूर्वाधार हटाएर नयाँ निर्माण सुरु गरेको थियो । पहिले ‘न्यारो गेज’ मा निर्माण भएकामा अहिले ‘ब्रोड गेज’ मा निर्माण भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा प्राविधिक र आर्थिक दुवै पक्ष भारतीय सहयोगमा भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको रेल सेट भने नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग खरिद गरेको रेल विभागले जनाएको छ । जयनगरबाट जनकपुर, कुर्था, बिजलपुरा हुँदै सो रेलमार्ग बर्दिवाससम्म पुग्नेछ । नेपाल सरकार आफैँले निर्माणअघि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि बर्दिवास नै भएर अघि बढ्नेछ । यी दुवै रेलमार्ग बर्दिवासमै भेटिने गरी योजना बनाइएको छ । पहिलो खण्डमा कुर्थासम्मको निर्माण सकिएपछि नै बिजुलपुरासम्मको निर्माण अघि बढाइएको थियो । यो खण्ड सकिएकाले अब बर्दिवाससम्मको निर्माण अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । लामो समयसम्म जग्गा विवादकै कारण कुर्था–बिजुलपुरा रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन भने त्यो टुङ्गिएसँगै रेलमार्ग निर्माण गरिएको हो । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्काे जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । त्यसबाहेकका न्यू जलपाइगुडी–काँडडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिया–नेपालगञ्ज क्षेत्रमा भने निर्माण सुरु हुनसकेको छैन । नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि नयाँ प्रविधिको रेलमार्ग निर्माण गरिएको हो । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण झण्डै तीन वर्षपछि विसं २०७८ चैत २१ गतेबाट सो रेलमार्ग सञ्चालन भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा रेलको भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । अहिले रेल नियमित सञ्चालनमा रहेको छ । कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग १७ किमी रहेको छ । जयनगरबाट बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुँदा जम्मा ५२ किमीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । बर्दिवाससम्म नै खण्डमा निर्माण सकिँदा यो रेलमार्गको जम्मा लम्बाइ झण्डै ७० किमीको हुने बताइएको छ । अहिले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ । अपर्याप्त बजेटका कारण निर्माणले गति लिइरहेको छैन । भारत सरकारले काठमाडौं–रक्सौल र चीन सरकारले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २५७ सांसदहरुले लिए शपथ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित २५७ सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सांसदहरुलाई शपथ गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । तर आज १७ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । शपथ लिन नवनिर्वाचित सांसद राष्ट्रिय पोसाक तथा आ-आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकमा सजिएर संसद् भवन पुगेका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार २६ जना सांसदले विभिन्न १४ मातृभाषामा शपथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ८८ बमोजिम सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शपथअघि ज्येष्ठ सदस्य जबराले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा बोलाएको बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले शपथ ग्रहणको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सांसद छन् । शपथ समारोहको अगाडि संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले सबै नवनिर्वाचित सबै सांसदलाई स्वागत, बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
अहिलेको अवस्था र व्यवस्था दुवैमा सुधार अनिवार्य छ : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अपनाए पनि पञ्चायत पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्ता संस्थापक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तुलनात्मकरूपमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । मतदातासमक्ष हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित आफ्नो सिद्धान्त, माग र कार्यसूची स्थापित गराउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र यसबीचमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको लाभ यसपटक राप्रपालाई प्राप्त भएको छ । गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सात(सात स्थानमा विजयी भएका छन् । देशका प्रमुख शक्तिका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट राजनीतिक स्थिरता कायम गरी विकास र समृद्धिका अभियान अघि बढाउने सवालमा अलमल हुँदा ती दललाई विगतमा प्राप्त हुँदै आएको मतको केही अंश यसपटक राप्रपाले लिन सफल भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा एक स्थानमा मात्र सीमित राप्रपालाई वर्तमान अवस्थामा ल्याइपुर्याउन पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसहितको टोलीको ठूलो मेहेनत र सङ्घर्ष छ । जसरी पनि सरकारमा जाने भन्ने सोचले उक्त दललाई अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले खुम्च्याए पनि यसपटक भने केही हदसम्म विश्वास गर्दै परीक्षणमा राखेको अध्यक्ष लिङ्देन बताउँछन् । विसं २०३६ मा तत्कालीन राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलमा आबद्ध भई राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभएका लिङ्देनले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष, राप्रपा झापाका सचिव, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री हुँदै अध्यक्ष भएको हुन् । पाँचथरमा जन्मी झापा हल्दिबारीमा झरेका उनले तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिका सभापति र विसं २०७४ मा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा विकास तथा प्रविधि समिति सदस्यको अनुभव पनि बटुलेका छन् । उनले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा दुईपटक कारागार र नौ महिनाभन्दा बढी बन्दी जीवन बिताएका छन् । आफूलाई निष्ठाको पर्याय तथा विकास र सामाजिक एकताका अभियानकर्मीका रूपमा परिचित गराउन रुचाउने ५८ वर्षीय लिङ्देन यसपटक पनि एमालेका सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फराकिलो मतले हराउँदै विधायक बन्न सफल भएका छन् । राससले बुधबार उनीसँग अन्तर्वार्ता लिन पार्टी कार्यालय जाँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतसँग उनको भेटघाट चलिरहेको थियो । यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ कावा राजदूतले पनि उनीसँग भेट गरिसकेका छन् । राजनीतिक यात्राका क्रममा सङ्घर्षका लामो कथा–व्यथाका अनुभवी अध्यक्ष लिङ्देनसँग सरकार गठन, आगामी कार्यदेशसहित समामयिक विषयमा अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? देशलाई यथास्थितिमै राख्ने कि परिवर्तनतर्फ लैजाने भन्ने सन्दर्भमा यो आवधिक निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण थियो तर परिणाम हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप भएन । दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण आगामी संसद् कस्तो हुन्छ, सरकार कति स्थिर हुन्छ भन्न नसकिने परिणाम प्राप्त भएको छ । चुनावी नतिजाबाट ठूलो जनमत परिवर्तनका पक्षमा छ भन्ने सन्देश आएको छ । यसले परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्प खोजिएको भन्ने देखाएको छ । मुलुकका ठूला राजनीतिक दलले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चुनावमा जाँदा तपाईँका कार्यसूची र जनताको मागबीच कत्तिको तालमेल भएको पाउनुभयो ? हामीले मतदाताका बीचमा उठाएका विषय अभिभावकीयरूपमा राजसंस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र, प्रदेशको खारेजी, रोजगारी सिर्जना, समयमै मलखादको उपलब्धता र सुशासनप्रति जनताको व्यापक आकर्षण रहेको महसुस गरेका छौँ । हाम्रा मुद्दासँग जनता सहमत भए पनि विगतको क्रियाकलापका कारण तुरुन्तै पूर्ण विश्वास भने नगरेको मत परिणामबाट स्पष्ट हुन्छ । आगामी कार्यक्रम र क्रियाकलाप हेरेर मात्र समर्थन गर्ने भनी मतदाताले हामीलाई यसपटक ‘टेस्ट’ गरेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था र व्यवस्थामा तपाईँको पार्टीका ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयन सम्भव छ त ? सम्भव छ, अनिवार्य छ । अहिलेकै व्यवस्था र अवस्थाबाट देश अघि जान सक्दैन । कतिपय मानिस अहिलेकै अवस्था र व्यवस्था ठीक छ भन्नेमा छन् तर राप्रपा भने अहिलेको व्यवस्थामा पनि समस्या छ, अवस्थामा त कुरै गर्नुपरेन भन्नेमा छ । अहिलेको अवस्था र व्यवस्था दुवैमा परिवर्तन र सुधार अनिवार्य छ । ढिलो, चाँडो त्यस बाटामा सबै राजनीतिक दलहरू जान जरुरी छ, अन्यथा जनता स्वयं परिर्वनका पक्षमा उभिन्छन् । त्यो चाहे मतदानबाट होस् वा आन्दोलनबाट भन्ने मलाई लाग्छ । राप्रपाको परिचय लोकतान्त्रिक दल भए पनि तालमेल र सहकार्यप्रति जनतामा प्रश्न छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै राप्रपामा मात्र होइन, देशका सबै राजनीतिक दलले कुनै न कुनै गठबन्धन र तालमेलका आधारमा चुनाव लडेका छन् । अरू दलले जस्तै राप्रपाले पनि यस निर्वाचनमा एमालेसँग तीनवटा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग लिएर भाग लिएको थियो । यो कुनै सैद्धान्तिक तालमेलभन्दा पनि सिट लिन र दिन सहकार्य गर्ने विषय थियो । न एमालेले राप्रपाको मुद्दालाई स्वीकार र सहयोग गरेको थियो, न राप्रपाले एमालेका मुद्दालाई स्वीकार गरेर चुनावी तालमेल गरेको थियो । यसलाई सैद्धान्तिकरूपमा त्यति व्याख्या गर्न जरुरी छैन । अरू दलसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र निकटताभन्दा एमालेसँग राप्रपा राष्ट्रियताका मामिलामा स्वभाविकरूपले निकट छ । अन्यका भन्दा दर्शन र दृष्टिकोणले हामी नितान्त फरक छौँ । एमाले आफूलाई सेन्टरभन्दा लेफ्ट भन्छ भने हामी सेन्टरबाट अलिकति दायाँतर्फ (राइट) छौँ, हामी त्यसमै उभिन्छौँ, बुझ्छौँ र बुझाउँछौँ तर पूर्ण दक्षिणपन्थी भने होइनौँ । एमालेसँग कुनै सैद्धान्तिक तालमेल होइन । आगामी नयाँ सरकार गठनको अभियानमा राप्रपा कुन कित्तामा उभिन्छ भन्ने सबैको चासो छ, यसमा अध्यक्षज्यूको दृष्टिकोण कस्तो छ ? राप्रपा संसदीय राजनीतिमा छ, निर्वाचनमा पनि भाग लिएको छ । अहिले जुन सिट प्राप्त गरेको छ, त्यस हिसाबले सरकारमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने ‘म्यान्डेट’का रूपमा लिइँदैन । जनताको अनुमोदन सरकारमा जाने खालको छैन । हाम्रो सरकारमा जाने प्राथमिकताको विषय पनि होइन तर संसदीय गणित यस्तो छ कि हामीबिना सरकार नबन्ने भयो र भोलि अस्थिरता पैदा हुने खतरा रह्यो भने त्यस्तो हुन नदिन कुनै दललाई समर्थन गर्न पनि सक्छाँै । त्यो समर्थन गर्नुअघि निश्चित कारण भने हुनुपर्छ, संसद् जोगाउन र स्थिरता भनेर सरकार चलाउने जुन विकृत परम्परा छ, त्यसमा समर्थन गर्दैनौँ । समर्थन गर्नुअघि सुशासन, राष्ट्रियता, जनजीविका र सेवा प्रवाहलगायत विषयमा सुनिश्चितासहितको स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । अनि हामी निश्चित कारणसहित मात्र सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने विषयमा सोच्न सक्छौँ । मुलुकको राजनीति अब कुन हिसाबबाट अघि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? हामीले जुन व्यवस्था र प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसको सन्देश भनेको कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । हालको प्रणालीको आशय भनेको अलग–अलग विचारका सबै दल मिलेर सरकार चलाउने, सेवा प्रवाह र सुशासनका सन्दर्भमा एक भएर जाने प्रणालीको स्वरूप हो । सबैले आ–आफ्ना स्थानमा रही व्यवस्थाको मर्म बुझेर अघि बढेमा सहजरूपमा राजनीति अघि जान्छ तर अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएन भने र परम्परागतरूपमै सरकारलाई आफ्ना दल, गुट र परिवारको स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भने कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजानुसार कसको नेतृत्व भएमा स्वाभाविकरूपमा राजनीतिक मार्ग अघि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? कुनै व्यक्ति विशेषले नेतृत्व गर्दैमा तुरुन्तै परिवर्तन र सुधार हुने होइन, त्यसले व्यापक र तात्विकरूपमा फरक पर्दैन । सबै राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आएर अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अङ्ग, राजदूत आदि नियुक्ति हुँदा ठूलो दलले ठूलो सङ्ख्या र माथिल्लो तहमा तथा सानो दलले सानो सङ्ख्या र तल्लो तहको भागबण्डा गर्दा प्रणाली र पद्धतिमा सुधार आउन सक्दैन । अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न नपाउने, अनि ठूला निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जोसुकै सरकारमा गए पनि यस प्रकारको व्यवस्था रहेसम्म तात्विक सुधारको सम्भावना छैन । त्यसकारण सामूहिकरूपमा ‘कोर्स’मा सुधार गर्नुपर्छ, प्रणालीमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । भिन्न राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्नुभएको तपाईँका पार्टीका ज्येष्ठ सदस्यले सदनमा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण सदस्यलाई शपथ दिलाउन पाएको अवसरलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो खुसीको कुरा हो, धेरै विशेषरूपमा लिनुपर्ने जरुरी छैन, राप्रपाले संरचना बनाउँदा र प्रतिनिधित्व गराउँदा गजब संजोग मिलेको छ । देशमा परिवर्तनका कुरा उठाउँदा परिवर्तन आकस्मिक होइन, नियमित हुनुपर्छ । भएका राम्रा कुराको संरक्षण गरेर अघि जान सक्छौँ । हामीले निरन्तरतासहितको परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका छौँ । राम्रो बनाउनका लागि पुरानो भत्काउनैपर्छ भन्ने छैन । पुरानाको संरक्षण गरेर मात्र नयाँ राम्रो चिज बनाउन सकिन्छ । विगतमा नयाँ बनाउने नाममा पुराना भत्काइयो । नयाँ कस्तो बनाउने भन्ने कुनै संरचना, कुनै तस्वीर र कुनै खाका रहेनछ । अहिले राप्रपामा ८२ वर्षीय पशुपतिशम्शेर जबरादेखि २८ वर्षीया अनिता नेपालीसमेत जनप्रतिनिधिमा चयन हुनुभएको छ । युवाको प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशत छ । हरेक पार्टीभित्र वंशज र सिद्धान्तबीचको टकराव देखिन्छ तर राप्रपा त्यसबाट मुक्त छ भन्ने लाग्छ ? राप्रपा अहिले त्यसबाट पूर्णरूपमा मुक्त छ, कसैको भाइ, श्रीमती वा अन्यलाई अचानक चन्दा दिएका भरमा कार्यकर्ताले थाहा नपाई सांसद बनाइएको अवस्था छैन । योगदान, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ । नातागोता र चन्दाको स्थान छैन । एउटा अनुभवी राजनीतिकर्मीका हिसाबले मुलुकको भविष्यप्रति नेपाली जनतालाई सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ ? हामीले हाम्रो भविष्यका बारेमा ठूलो आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि हामीसँग जस्तो संरचना र प्रणाली छ, धेरै परिवर्तनका लागि निकै आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । जनताले राप्रपालाई एउटा हैसियतमा पु¥याउनुभएको छ, हामी बलियो ढङ्गले उभिने छौँ, हाम्रो भविष्य उज्यालो छ, निराश हुनुपर्दैन । भर्खरै यहाँको अमेरिकालगायत मुलुकका राजदूतसँगका भेटघाट औपचारिक बधाईमा मात्र सीमित रह्यो कि अरू कुनै पनि ? राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित सरकार निर्माणका निर्णयमा राप्रपाको के भूमिका हुन्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतको जिज्ञासा थियो । अमेरिका नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासका पक्षमा छ, निरन्तर सहयोग गर्न तयार छ, अमेरिका कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न चाहन्न भन्ने रह्यो । नेपालको असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलजस्ता सिद्धान्त निरन्तर रहोस् भन्दै उहाँहरूले राप्रपाको पछिलो प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै हाम्रो वैचारिक सिद्धान्त र दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेको पाएको छु । संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा पनि सरकार गठनको सम्भावना र भइरहेका चर्चालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? सम्भावना त अनेक छन्, अनेक प्रकारका हिसाब निस्कन्छन्, तर यसमा राप्रपा संग्लन छैन, संलग्न हुनुअघि नेतृत्व गर्ने दलले राप्रपा चाहिन्छ भने केका लागि भन्ने प्रश्न छ, हामी केही थान मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका लागि सरकारमा जान तयार छैनौँ । सरकार निर्माणमा हतारिएर कुनै बैठक र छलफलमा सामेल छैनौँ । अहिले खाका निर्माण र स्वरूप निर्माण गरेर छलफल र अभ्यास भएको छैन । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको ५२औं एक्सटेन्सन काउन्टर म्याग्दीको पोखरेबगरमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाँउपालिका वडा नं ६, पोखरेबगरमा बैंकको ५२औं एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र विस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक बेनी शाखाको मातहतमा रहनेगरी एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार यस एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, नगद भुक्तानी गर्ने, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा दिने, रेमिट्यान्सको सुविधा प्रदान गर्ने लगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले २९२ शाखा, २७१ एटिएम, २८३ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ५२ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ९०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सोलुखोला परियोजनाको निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ : अध्यक्ष पाठक
साहस ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष हुन् हिमप्रसाद पाठक । विगत एक दशकदेखि हाइड्रो व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका पाठक अहिले ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा पाठक नेतृत्व निकै सफल मानिन्छ । साहस ऊर्जा कम्पनीले अहिले अगाडि सारेको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । सोही कम्पनीका अध्यक्ष पाठकसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, कम्पनीले निर्माण गरिरहेका र आगामी दिनमा निर्माण गर्ने आयोजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेको छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंशः साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पब्लिकबाट उठाएका छौं । संस्थापक सेयरधनीको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रकम रहेको छ । हामीले ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं । उक्त संस्थाबाट लगभग १० अर्ब रुपैयाँको ऋण लिए चलाएका छौं । अब साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताहरूले औषतमा राम्रो नै प्रतिफल पाउनु हुनेछ । आजको दिनमा साहस ऊर्जाको दोस्रो बजारमा लगभग साढे ४ सय मूल्य छ । लगानीकर्ताले नगद लाभांश अथवा बोनस सेयर पनि पाउनु हुनेछ । यीमध्ये कुन दिने, कम्पनीले कति दिन सक्छ, त्यो भविष्यमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आशा गरौं साहस ऊर्जामा लगानी लगानीकर्ता निराश बन्नुहुन्न । साहस ऊर्जाले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? नयाँ परियोजनाको काम अगाडि बढाउने सोचमा तपाईंहरु हो ? अहिले साहस ऊर्जाले एउटा मात्र जलविद्युत आयोजनाको प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ । हामीले सोलुखुम्बुमा ८६ मेगावाट सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना काम सकेर नयाँ आयोजनाको काम थाल्ने छौं । हामी नयाँ परियोजनाको काम गर्ने तयारीमा छौं तर हामीले बाहिर यो परियोजना गर्ने भनेर घोषणा गरेका छैनौं । अहिले २/३ वटा ठाउँमा जलविद्युतका प्रोजेक्टको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्योमध्ये कुन परियोजना अगाडि बढाउने त्यसको बारेमा निकट भविष्यमा जानकारी गराउने छौं । सम्भवतः हामी डेढ २ सय मेगावाटको परियोजना अगाडि बढाउँछौं । सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? कहिले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ? यो आयोजना निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल संरचनाको काम लगभग ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइ सकिएको छ । मेसिनहरू पनि जडान भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको एउटा टावर बन्न बाँकी छ । त्यसको पनि फाउन्डेसन भइ सकेको छ । सो टावरको काम अबको २ हप्तामा बनि सक्छ । त्यो समयसम्म पावर हवासको परीक्षण गर्ने छौं । यसमा विशेष गरी ४ वटा काम हुन्छन् । जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङ, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप (इएम) र प्रसारण लाइनको काम । सो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले हामी परीक्षणको चरणमा छौं । भएका परीक्षण अहिलेसम्म सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरी सक्यौं । त्यसपछि हामी मेसिनमा पानी हानेर घुमाउँछौं । केही समस्या आएन भने एक महिना भित्र सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेछौं । र, बिजुली उत्पादनको काम सुरु हुने छ । उक्त आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले यस आयोजनाको काम लगानीकर्ताबाट थोरै-थोरै पुँजी उठाएर सुरु गरेका छौं । यस परियोजना अन्य आयोजनाहरू भन्दा अलिक फरक पनि छ । सोलुखोला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रले स्वदेशी लगानीमा बनाएको सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो । हाम्रो कम्पनी संस्थापक सेयरधनीको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । साहस ऊर्जाले आगामी दिनमा के कस्ता परियोजनाहरू बनाउने सोच बनाएको छ ? कसरी अगाडि बढ्दैछ ? हामीले जलविद्युतका यीभन्दा ठूला क्षमताका आयोजनाहरू गर्ने सोच बनाइ रहेका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रमा यस कम्पनी अगाडि बढ्छ । विभिन्न ठाउँमा नयाँ परियोजना सुरु गर्नको लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गरी रहेका छौं । त्यसमध्ये कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ, प्राविधिक र पुँजी दुवैले उपयुक्त हुन्छ, त्यही आयोजनाको काम अगाडि बढाउने हो । अहिले नै फाइनल भएको छैन । त्यसैले यही गर्दैछौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ आयोजनाहरूको लागि पुँजी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? नयाँ आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि अवश्य पुँजी आवश्यकता हुन्छ । त्यो कति क्षमताको परियोजना हो ? त्यो अनुसारका पनि पुँजीको आँकलन गर्न सकिन्छ । नयाँ आयोजनामा पुँजी जुटाउनको लागि साहस ऊर्जामा हकप्रद सेयर दिन्छौं । त्यो कम्पनीको आईपीओ पनि आउँछ । नयाँ प्रमोटरहरुलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिन्छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । यसमा यहाँहरुको योजना के छ ? हामी अहिले नै विदेशी लगानी भित्र्याउने सोचमा छैनौं । स्वदेशी लगानीबाट आयोजनाको काम हुन सक्छ भने विदेशी लगानी आवश्यक छैन । पाँच सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ । स्वदेशमा नै कन्स्ट्रक्सन, म्यानपावर, ठेक्दार पर्याप्त छन् भने विदेश जानु पर्ने आवश्यकता नै देख्दिन । स्वदेशी लगानीले पुगेन भने मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने छौं । ठूला आयोजनाका काम गर्नुपर्याे भने विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनु पर्ला । भविष्यमा आवश्यकता पर्यो भने जानकारी दिएर मात्रै भित्र्याउने छौं । अब तपाईंहरुको प्राथमिकता आफै परियोजना विकास, लगानी र निर्माणका काम मात्र गर्ने कि अरूले लगानी गरेको परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिएर पनि काम गर्ने ? हामी विशुद्ध विकासकर्ता मात्र हौं । मैले सुनेको छु अन्य कम्पनीहरू आफै विकासकर्ता, ठेकेदार लगायत भएर काम गरेको । तर, हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैनौं । साहस ऊर्जा भोलिका दिनमा पनि ठेक्काको काम गर्दैन । विद्युतको उत्पादन बढ्दो छ । योअनुसार बजार विस्तार नहोला, बिक्रीको समस्या होला भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा बढेको हो ? यो चिन्ता लगानीकर्तामा बढ्नु स्वभाविक हो । केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता उहाँहरूमा बढी हाल्छ । नेपाल सरकारले पनि विद्युत उत्पादनसँगै यही खपत हुने ठाउँ विकास गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो । उद्योगको विकास, विस्तारमा पनि जोड दिनु पर्याे । सरकारले पनि कसरी बढी मात्रामा विद्युत खपत हुन्छ, त्यता तिर लाग्नु पर्याे । त्यही किसिमका नीति नियम बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक मात्र विद्युत खपत भइ हाल्छ । घरमा बत्ती बलेकै छ, अब लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेर हामी बसेका छौं । त्यो मात्र हैन । जाडोका समयमा हिटर, गर्मीको समयमा एसी चलाउने हरेक इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग गर्दा पनि विद्युत् धान्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । उत्पादन अनुसारका विद्युत् खपत नेपालमा नै भयो भने अझ राम्रो हुनेछ । भारत र बंगलादेश बजार नेपाली विद्युतको लागि कत्तिको विश्वासिलो र दीगो बजार हुन् ? अहिले उत्पादन भइ खपत नभएको बिजुली भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । हामीलाई बढी भएको बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ । जस्तो की सुन पसलेले सुन बेचर मात्र धनी हुने हैन । उसले गहना बनाएर पनि बेच्नु पर्याे । त्यसो भयो भने म्यानपावर बढी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बिजुली उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा यही खपत गर्याे भने अझ राम्रो हुन्थ्यो । त्यसको लागि ठुलादेखि साना उद्योगको कलकारखानाको स्थापना भई सञ्चालनमा आउनु पर्याे । अहिलेको लागि भारत र बंगलादेश बजार नै नेपाली विद्युतको लागि विश्वासिलो र दीगो बजार रूपमा रहेको छ । अरू ठाउँ छैन । निकट भविष्यको थप योजनाहरु के छन् ? हाम्रो धेरै ठुलो योजना छैन । जलविद्युतका ठुला परियोजना अगाडि बढाउने हो । हात हालेको प्रोजेक्ट राम्रोसँग गर्ने र लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने हो । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । १० वर्षअघि जलविद्युत क्षेत्रप्रति नेपाली लगानीकर्ताको सोच र अहिलेको सोचमा कति फरक आएको छ ? अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय ऊर्जा रहेछ । ऊर्जामा पनि हाइड्रोपावर नेपालमा रहेछ, हाइड्रोपावरको विकल्प छैन रहेछ भनेर धेरैले बुझेका छन् । त्यसैले पहिलाको तुलनामा अहिले यस क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढेको देख्छु । तपाईं जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी आईपुग्नु भयो ? केले तपाईलाई आकर्षित गर्यो ? उत्पादन मूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर म यस क्षेत्रमा लागेको हुँ । जलविद्युतको क्षेत्रमा म लागेको ११ वर्ष भयो । सुरुमा मैले गुल्मीमा ५ मेगावाटको हुग्दी जलविद्युत आयोजनामा काम गरेको थिए । उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि ३६ महिना तोकेका थियौं । तर १७ महिनामा सबै काम सक्यौं । कतिपय प्रोजेक्ट बजेट भित्र पनि बनेका छैनन् । अनुमानित बजेटभन्दा पनि केही कममा नै उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न गर्यौं । बैंकको ऋण पनि लिनु परेन । त्यसबाट केही कुरा सिक्यौं र अरू ठूलो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनामा लागेको हौं । हामी पहिला ५ मेगावाटको प्रोजेक्ट गर्दा २५ मेगावाट भन्दामाथि नेपालमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) थिएन । एक सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्नको लागि मुख्य कार्यविधि बनाउनु पर्याे । त्यो कार्यविधि बनाउँदा यही ८६ मेगावाटको आयोजनाको मुख्य भूमिका छ । यसको नै पहिलो पीपीए भयो । हामीलाई अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भयो । अहिले एक सय मेगावाटसम्म पीपीए हुन्छ भने त्योभन्दा माथि नेगोशेसनमा गई रहेको छ । हाइड्रोपावरको विकासमा देखिएका समस्या तथा यस क्षेत्रमा सरकारले गर्न नसकेका काम केके छन् ? समस्या हजारौं छन् । समस्याका बीचमा निजी क्षेत्रले यो लेबलसम्म काम गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रबाट यतिको प्रयास भएको थिएन भने नेपालमा ऊर्जा संकट जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा काहालि लाग्दो स्थितिमा पुग्थ्यो । आज लोडसेडिङबाट राहात पाएका छौं । ऊर्जाको लागि निकै ठुलो सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि नेपाल हो । चाहने हो भने ठूला ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले स–साना मेगावाटका आयोजना मात्र अगाडि बढेका छन् । मलाई लाग्छ कर्णालीमा १०/१२ हजारको एउटै प्रोजेक्ट बन्छ ।
झापामा खाद्य कम्पनीले बुधबारदेखि किसानको धान खरिद गर्ने
झापा । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोडले किसानसँग धान खरिद गर्ने भएको छ । आगामी बुधबारदेखि किसानसँग भएको धान खरिद गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले मध्यम सोना मन्सुली धान प्रतिक्वीन्टल तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ र रञ्जीत धान प्रतिक्वीन्टल तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको हो । कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र राईले किसानलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिने जानकारी दिए । उनले धान तौलाई, चौकाइसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्ने तर धानमा घुन, किरा नलागेको तथा अन्य बाह्य पदार्थ तथा अन्य धान नमिसिएको हुनुपर्ने बताए । धान सार्वजनिक विदाबाहेक हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खरिद गरिनेछ । धान बिक्री गर्ने किसानले नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको किसान पहिचानको सिफारिस पत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको सिफारिस पत्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राईको भनाइ छ । केही दिनअघि धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै किसानले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
साबुन उद्योगको काम रोक्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकालाई वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले जलकन्या सामुदायिक वनको जग्गामा साबुन उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालत विराटनगरमा मेयर हर्क सम्पाङले वनको जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम सुरु गरेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।
