बैंक अफ काठमाण्डूबाट भाटभटेनी बाहिरिदैँ, प्रतिकित्ता २ सयमा साढे ९ लाख कित्ता बिक्रीमा
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोरले बैंक अफ काठमाण्डूमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरीने भएको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको साढे ९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । भाटभटेनी सुपर मार्केट बैंक अफ काठमाण्डूको संस्थापक सेयरधनी हो । भाटभटेनी सुपर मार्केटले आफ्नो नाममा रहेको ९ लाख ५२ हजार ७३० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरीने भएको हो । उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त सेयरमा बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । संस्थापक सेयरधनीहरुले ३५ दिनभित्र उक्त सेयर खरिद गरिसक्नु पर्नेछ । यदि ३५ दिनभित्र उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीहरुले खरिद नगरे सर्वसाधारण जोकोहीलाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
शैक्षिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै संस्कृत विद्यालय
महोत्तरी। यह विद्यालय हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहिचानका प्रतीक है, हमारी धरोहर है’ (यो विद्यालय हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र परिचयको प्रतीक हो, हाम्रो धरोहर हो) महोत्तरीको मटिहानी–७ स्थित तीन सय चार वर्ष पुरानो गुरुकुल (हालको राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय) अवलोकनपश्चात् भारतीय विद्वान पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता रमेशचन्द्र टिकमानीले आगन्तुक पुस्तिकामा लेखे । गत वैशाख ६ गते विद्यालय अवलोकनका लागि प्राध्यापक, अन्वेषक र विश्लेषकहरुको भारतीय टोली साथ आउनुभएका टिकमानीले भारत वर्ष (हालको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्र, आर्यावर्त) को पुरातन भाषा, साहित्यको विकास र संरक्षणमा राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मटिहानीको योगदानको स्मरण गरेका छन् । प्राचीन र वैज्ञानिक भाषा संस्कृतको संवद्र्धनमा विद्यालयको योगदानको टिकमानीले सराहना गरेका छन् । गत वर्ष मङ्सिर ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो विद्यालय अवलोकन गर्नु भएपछि यहाँ पाहुना आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरुको आगमनले विद्यालयको ओज बढेको प्रधानाध्यापक ईश्वरी पौडेल बताउँछन् । ‘बितेको एक वर्षभित्रै दुई सयभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्तित्वको आगमन भएको छ, हामीले विद्यालयको अवस्थाबारे अवगत गराउन पाएका छौँ’, पौडेल भन्छन् । देश विदेशका विशिष्ट व्यक्तित्व र विभिन्न क्षेत्रका अध्येताहरुको बाक्लो आगमनले यो विद्यालय शैक्षिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै गएकामा मटिहानीवासी खुसी छन् । पछिल्लो एक वर्षभित्र विश्वविख्यात क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका ग्रेस मुइलर र प्रमोदकुमार मेहताले गत वैशाखमै विद्यालयको अवलोकन भ्रमणसँगै यहाँको पठनपाठन र व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषका नेपालस्थित विशिष्ट अधिकारी इरफान अलराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र प्राडा ऋषिराम पौडेलसहितका व्यक्तित्व गत भदौमा विद्यालय अवलोकनमा आउनुभएको थियो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य किरण यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल, मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख डा राजेश अहिराज र भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्यायले पनि यस विद्यालयको अवलोकन गरेका छन् । यस्तै विभिन्न सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारी, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, विभिन्न धार्मिक संस्थाका प्रमुखहरुले विद्यालय अवलोकनपछि आगन्तुक पुस्तिकामा ‘यो विद्यालय मुलुककै शिक्षा क्षेत्रको जिउँदो इतिहास रहेको’ भन्नेदेखि पुरातन भाषा, साहित्यको अध्ययन, खोज र संरक्षणमा विद्यालयले दिएको योगदानबारे उल्लेख गरेका छन् । विशिष्ट व्यक्तित्वसहित देश विदेशका अतिथिको सघन अवलोकनले विद्यालय शैक्षिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको विश्वास छ । ‘गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट भएको मटिहानी भ्रमणका क्रममा विद्यालय अवलोकनले विद्यालय परिवार र मटिहानीवासी हौसिएका छौँ’, नगर प्रमुख मण्डल भन्छन्, ‘स्थानीय तहको सीमाभित्रका काम हामी अघि बढाउँछौँ, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको साथ पाए यो विद्यालय र यससँगै जोडिएको याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ (संस्कृत क्याम्पस) लाई संस्कृत भाषा/साहित्य र पूर्वीय दर्शनको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।’ अवलोकनमा आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुबाट यसबारे पाएको प्रोत्साहन र सहयोगको आश्वासनले मटिहानीवासी हौसिएका मण्डलको भनाइ छ । एकताका उच्च कुलीन ब्राह्मणका लागि मात्र शिक्षाको अवसर दिने यस संस्कृत पाठशालाको अब नाउँ मात्र फेरिएको छैन, राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सबै जातजाति र समुदायको साझा बन्दैछ । यहाँ अहिले विभिन्न जातजाति/धर्म सम्प्रदायका बालबालिका अध्ययन गर्दैछन् । ‘विद्यालयमा अहिले मधेसका मात्र नभएर पहाडी जिल्लाका दलित समुदायका छोरी पनि पढ्दैछन्’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरी पौडेल भन्छन्, ‘छोरी शिक्षालाई त विशेष ध्यान नै दिएका छौँ, कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि छोरीलाई पूर्ण निःशुल्क छ ।’ विद्यालयमा हिन्दू र बौद्ध परम्पराका मात्र नभएर इस्लाम धर्मावलम्बी छात्रछात्राको संस्कृत पढ्ने रहरले आफ्नो गुरुकुल सबैको साझा फूलबारी बनेको प्रधानाध्यापक पौडेल बताउँछन् । भारतसँग सीमा जोडिएको महोत्तरीको मटिहानीस्थित राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जातीय दृष्टिले मात्र नभई पहाड–मधेस सम्बन्धको आधार बनेको छ । करिब तीन सय पाँच वर्षको इतिहास बनाएको यो गुरुद्वारा (विद्यालय) मा संस्कृत विषयको अध्ययन मोहले आउने पहाडी जिल्लाका वटुक (विद्यार्थी) को ठूलो उपस्थितिले यो पहाड–मधेस सम्बन्धको सेतु रहँदै आएको मटिहानीवासी बताउँछन् । यसबाहेक छिमेकी भारतका पनि उल्लेख्य सङ्ख्याका वटुक यहाँ अध्ययन गर्दछन् । ‘हरिॐ नमस्ते रुद्र मण्याय।।।१’ सखारैको रुद्राभिषेक पाठ । लामो टुपी पालेका पितवस्त्रधारी वटुकहरुको रुद्राभिषेक पाठसँगै सुरु हुने नियमित दैनिकीको चहलपहलले गुरुद्वाराको चहक सधैँ उजेलिएकै हुन्छ । विद्यालयमा पछिल्ला पाँच वर्षयता महर्षि फाउन्डेसनको सहयोगमा अखण्ड रुद्राभिषेक हुँदै आएको छ । ‘गुरुकुलका वटुकको अनुशासन, नित्य रुद्राभिषेक पाठ र योगध्यानसहितका कक्षा हाम्रो चित्तमा सधैँ रहने सम्झना हुन्’, गुरुकूल रहेको महिटानी–७ का वडाध्यक्ष जितनारायण माझी भन्छन् । विद्यालय परिसरमा पुग्ने विशिष्ट पाहुनाको स्वागतमा विद्यार्थी वैदिक मन्त्रोच्चारणले न्यानो स्वागत र स्वस्तिवाचन गर्छन् । विद्यालयको दैनिक तालिकामा बाँधिएको नियमले सबैलाई अनुशासनमा बाँधेको छ । ‘बिहान उठ्ने, नित्यक्रियाबाट निवृत्त हुने, योगाभ्यास गर्ने, दैनिक रुद्री पाठ गर्ने, खाने, कक्षामा जाने, गृहकार्य गर्ने, घुम्ने, खेलकुद गर्ने र रात्रि विश्रामसम्मका सबै कामका निश्चित समय तालिका बाँधिएको छ’, मटिहानीकै बासिन्दा जिल्लाका अग्रज पत्रकार विन्देश्वरीप्रसाद मण्डल भन्छन्, ‘गुरुकुलले शिक्षा र सामाजिक अनुशासनको ज्ञान सँगसँगै दिएको छ ।’ पहाडी विद्यार्थीसँगको हेलमेलले मटिहानीसँगै जोडिएको भारतीयबजार मधवापुरमा पनि नेपाली भाषा बुझ्ने बोल्ने प्रशस्त भेटिन्छन् । पहाडी विद्यार्थी पनि मिथिलाको स्थानीय भाषा मैथिली बोल्न पोख्त भएका छन् । विद्यालयमा आयोजन हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा वक्तृत्वकला, गायन र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि समाविष्ट छन् । गायन, वक्तृत्वकला र सरसफाइ सचेततामा विद्यार्थी अब्बल देखिँदा छन् । विद्यालयको स्थापित यो परम्परा र विद्यार्थीको अनुशासन आगन्तुक अतिथिका लागि आकर्षण बनेको छ । विसं १७७५ मा स्थापित भनिने यो विद्यालयको प्रमाणिक अभिलेख भने विसं १८८२ देखिको भेटिएको छ । राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयसँगै जोडिएर भगवान् लक्ष्मीनारायण र महामुनि याज्ञवल्क्यका नाउँमा स्थापित याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ ९संस्कृत क्याम्पस० मा स्नातक तहसम्मको उच्च शिक्षा लिन पाएपछि यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीलाई थप सजिलो भएको हो । अन्य विद्यालयमा कक्षा ९ देखि माध्यमिक तह मानिए पनि यहाँ भने कक्षा ८ देखि नै माध्यमिक तह मानिन्छ । अहिले विद्यालयका कूल एक सय पाँच विद्यार्थीमा छात्राको सङ्ख्या ४० प्रतिशतको हाराहारी छ । अन्य माध्यमिक विद्यालयमा जस्तै पठनपाठन हुने अनिवार्य विषयका अतिरिक्त अनिवार्य संस्कृत र ऐच्छिक विषयमा संस्कृतभित्रका साहित्य, ज्योतिष, वेद, व्याकरण, न्याय र कर्मकाण्डमध्ये दुईवटा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । तीन÷चार दशक पहिलेसम्म भरिभराउ विद्यार्थी हुने यो विद्यालयमा संस्कृततर्फको रुचि घट्दै गएर विद्यार्थी सङ्ख्या पातलिएको प्रधानाध्यापक पौडेलको ठम्याइ छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ४४ जना छात्रछात्रालाई गुठी संस्थानले खानाबापत दाल, चामल र सागसब्जी, मसला, तेलभुटुन र इन्धनबापत नगद दिने गरेको छ । टाढाटाढाबाट पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि खाट, ओढ्ने ओछ्याउने लुगा र खाना व्यवस्थापनको कुरासम्म माँङ्चाङ्बाट चलेको प्रधानाध्यापक पौडेलको भनाइ छ । धेरैजसो अत्यन्त निर्धन परिवारका नै आफ्नो विद्यालयका छात्रछात्रा रहेका पौडेलले बताउनुभयो । बालगुरु षडाननले समेत शिक्षा लिएका मानिने यो विद्यालय तश्मैया बाबा (तश्मैया नाउँका साधक, मुनि) ले स्थापना गरेर यसको सञ्चालन गुठीबाट हुने व्यवस्था मिलाएका मटिहानीका बूढापाका बताउँछन् । पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय, गुठी संस्थान र अन्य सम्बद्ध निकायको उदासीनताले पूर्वीय दर्शन र प्राचीन साहित्य अध्ययनको यो थलो क्रमशः आकर्षणविहीन बन्दै गएको यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ । कुनै खास भूगोल क्षेत्र मात्र नभएर पूर्वीय वैदिक संस्कृतिको उज्यालो सबैतिर छर्दै आएको राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठको संरक्षण र संवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारले चासो बढाउनपर्ने माग अहिले बढेको छ । रासस
नेपाली बैंकले अष्ट्रेलियाका बैंकबाट के सिक्ने ? डीसीईओ थापाको विचार
काठमाडौं । केही साताअघि बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपाल (बिफिन)ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीलाई अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले नेपाली बैंकरहरुलाई एक साताको तालिममा लगेको थियो । एक साताको उक्त तालिम बैंकरको एक्सपोजरका लागि थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ब्याजदर वृद्धिदरका विषयमा तालिम केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलियामा कर्जाको ब्याजदर कुनै समय ०.५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चीन, अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरुमा समेत ब्याजदर उच्च छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामीलाई पढाउने अधिकांश प्रोफेसरहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आउनु भएको थियो । उनीहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आएर अष्ट्रेलियामा नै पीएचडी गरेका थिए । यस्तै, श्रीलङ्काको प्रोफेसर जो अष्ट्रेलियामा गएर बस्नु भएको थियो, उहाँले पनि हामीलाई पढाउनु भयो । अष्ट्रेलियामा अधिकांश मान्छेहरु बाहिरबाट बसाइसराई गरे बस्नु भएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी शिक्षाको लागि हब मानिन्छ । अधिकांश नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा अष्ट्रेलिया सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई घर पठायो । सबै विद्यार्थीहरु फिर्ता भएपछि अष्ट्रेलिया सरकार झसङ्ग भयो । बाहिरको सबै मान्छे आएर काम गरिरहेको अष्ट्रेलियामा सबै बाहिरिएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो । विद्यार्थी भिसामा बसेका सबैलाई भत्ता दिएर राख्याे । सबैभन्दा ढिलो लकडाउन खोल्ने राष्ट्रमा अष्ट्रेलिया पर्छ । पहिलो चरणमा अधिकांश अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । सबै जना बाहिरएपछि सरकारले कोरोना महामारी पश्चात् एउटा अवधारणा ल्यायो । जसले पीआर पाएका थिए ती सबै प्रोफेसर, बुद्धिजिवी लगायत सबैलाई हप्तामा ४ दिन काम गर्नुपर्ने र ३ दिन आफ्नो हिसावले रमाइलो, मनोरञ्जन गर्न दिने गरी सरकारले योजना ल्यायो । हप्तामा ४ दिन मात्रै काम गर्नुपर्न व्यवस्था मिलायो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षमा बाहिरबाट कोही पनि मान्छेहरु आउन पाएका थिएनन् । देशभित्र रहेका अधिकांश मान्छेहरु पनि बाहिरिएका थिए । डाक्टरहरु, प्रोफेससर लगायत काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थाल्यो । काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेपछि रेष्टुरेन्टहरु पनि आधा दिन मात्रैे चल्न थाले । रेष्टुरेन्टमा पनि सेल्फ सर्भिस गर्नुपर्ने स्थिती आयो । जनशक्ति अभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द हुन थाले । अधिकांश व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरु पुरा दिन चल्न नसक्ने भए । सबै काम वर्क फ्रम होम र डिजिटल्ली हुन थाले । सोही समयमा हामी गएका थियौं । कोरोना महामारीको असर थियो । प्रतिघण्टा २० डलर (अष्ट्रेलियन) मा काम पाइन्थ्यो भने बढेर ३० डलर भन्दा बढी पुग्यो । प्रतिघण्टा ३० डलरमा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन छाडे । यस्तो अभाव विश्वाव्यापी थियो तर अष्ट्रेलियामा बढी थियो । जसले गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरका लागि चाहिने आवश्यकहरु क्राइटेरिया हटाएर सामान्य क्राइटेरिया भएकाले पनि पीआर पाउने व्यवस्था गर्यो । किनभने त्यहाँ मान्छेको अभाव देखिएको थियो । यो बीचमा ५/७ हजार नेपाली अष्ट्रेलिया गए । ती ५/७ हजार जनाहरुमध्ये एक जनाले न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो सबै अर्बाैं डलर नेपालबाट बाहिर गएको छ । जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो । पछिल्लो समय नक्कली कागजातका आधारमा पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारत र नेपालका मान्छे धेरै पढ्न अष्ट्रेलिया गए । नक्कली कागजातको आधारमा नेपालीहरु त्यहाँ गइरहेका छन् की भन्ने शंका लाग्यो । त्यसैले नेपालबाट अष्ट्रेलिया जाँदा भिसामा कडा गरियाे । हामी अष्ट्रेलियामा ७ दिनको तालिम अवधिमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयौं । राजनीतिक, कोरोना महामारीको प्रभाव, बैंकिङ्ग लगायत सबै सिनारियोमा फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी भयौं । त्यहि मौकामा माछापुच्छ्रे बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी विजनेश बढाउन धेरै वटा कम्पनीहरुसँग बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिड्नी, क्यान्भेरा लगायतका मुख्य शहरमा पनि पुगेको थिएँ । त्यहि मौकामा नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेपालका लागि अष्ट्रलियाका राजदूतसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुसँग भेट हुँदा देशमा तरलता अभाव बढ्यो, कसरी नेपालमा रेमिट्यान्स बढी पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु र बैंकका साथीहरुसँगै बसेर छलफल गर्यौं । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुण्डीको रहेछ । जसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ जुनसुकै कम्पनीले हुण्डी भनेर नाम राखेको हुन्छन् । उनीहरुले कारोबार गरे अनुसार सरकालाई कर पनि तिरेका छन् । कारोबार गरेको आधारमा उनीहरुले कर पनि तिर्छन् । चीन र हङकङ लगायतका देशमा पनि हुण्डीबाट नै कारोबार हुने गरेको छ । बैंकबाट पठाउँदा र हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा डलर एक्सचेञ्जमा ५/६ प्रतिशत फरक पर्छ । एक सय डलर पठायो भने ती एक्सचेञ्ज हाउसहरुले ५/६ डलर बढी दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेपालमा कसरी बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत् लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । हामीले पनि सल्लाह सुझाव दियौं । हुण्डिबाट आएको रकम बैंकले नेपालमा दिँदैन । कानुनी रुपमा आएका रेमिट्यान्सलाई हरेक तरिकाबाट मान्यता हुन्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा कर्जा लिँदा पनि सहज हुन्छ । कानुनी रपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हरेकमा सहज व्यवस्था भएपनि हुण्डीबाट आएको रकमलाई मान्यता छैन । बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भर्चुअल्ली खाता खोल्न पनि सकिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्भेष्टमेन्ट फण्डिङबाट नेपालमा डलर आउँछ । इन्भेष्टमेन्टको रकमलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि देशको एनआरएनएले नेपालमा डलर खाता खोलेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकम र त्यस बराबरको निक्षेप एक वर्षभित्र मुद्दती खातामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको हुण्डीबाट आउने रकम र बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेटको उतारचढावलाई मिलाउन सकियो भने धेरै रकम अष्ट्रेलियाबाट आउने देखिन्छ । जसले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट आउने रेमिट्यान्स त्यति धेरै फस्टाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाउन मैले एक?दुई कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थिएँ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । जेजति रकम भएपनि नेपाली दाजुभाइहरुले रेमिट्यान्स पठाउनु भएको छ । समग्र देशलाई संकट परेको बेला मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले विश्वास दिन सकेका थियौं । नेपालका अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार भएकाहरुले नेपाली बैंक त डुब्दैनन् नि भनेर प्रश्न गर्थे । त्यो बुझाईलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । वाणिज्य बैंक डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, पैसा राख्नुहोस्, पैसा राखेपछि यतैको भन्दा बढी दिन्छौं, अहिले डलर बचत खातामा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं, अष्ट्रेलियामा पाउने कमिसन भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गरेका थियौं । यदि त्यो रकम फिर्ता लिन चाह्याे भने फिर्ता पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा आएको बेला खर्च गर्न पनि पाइन्छ । हामीले सबै कुरामा विश्वास दिलाउन सक्यौ भने रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । अहिले सम्भावना अथाह छ । अष्ट्रेलियामा पनि अथाह सम्भावना छ । कामको खोजी छ । मान्छेको अभाव छ । त्यहाँको सरकारले अहिले माइग्रेसन हुनको लागि धेरै सहज बनाइदिएको छ । धेरै मान्छेहरु माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन् । भिजाको लागि मात्रै अफ्ठ्यारो छ । माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यार्थी कर्जा पनि दिन्छ । यहाँबाट पैसा लिएर विदेश पढ्न गएको छ भने भोलिका दिनमा कर्जाको पैसा त तिर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउँछ । मान्छेको अभाव भएको हुनाले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्नु पर्नेलाई पनि अनलिमिटेड बनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि । जसले गर्दा उनीहरुले कमाएको पैसा उनीहरुले कर्जा तिर्न पठायो भने बैंकमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र लोन पनि तिरिन्छ । सरकारका नीति र रेमिट्यान्सका बारेमा धेरै विषय बुझाउन जरुरी देखिएको छ । त्यहाँको मान्छेहरु अनविज्ञ नै छन् । उनीहरुलाई हुण्डीमा ५ रुपैयाँ दिन्छ । त्यहाँबाट नै पठाउने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । हुण्डी अष्ट्रेलियामा इमफर्मल कानुनी जस्तो देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलियामा ठूल्ठूला ५ वटा वाणिज्य बैंक छन् । ५ बैंकहरुमा एउटाले कर्पाेरेट सेक्टर र अर्काले रिटेल सेक्टर मात्रै हेण्डल गरेको छ । अन्य २/३ वटा बैंकहरुले मिश्रित व्यवसाय गर्छन् । क्षेत्रिय बैंक भएपनि २/३ वटा बैंकले पुरा अष्ट्रेलियालाई नै क्याप्चर गरेका छन् । अष्ट्रेलियाको ‘कमन वेल्थ बैंकले सबै रिटेल कर्जा हेर्छ भने वेस्ट प्याक बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई क्याप्चर गरेको छ । यी दुई वटा बैंकले हाल अष्ट्रेलियालाई क्याप्चर गरेको छ । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित हिसाबमा चलेका छन् । रिटेलमा ५ प्रतिशत ब्याजदर छ । उनीहरुको लगानी सबै क्रेडिटमा हुन्छ । त्यहाँको माहोल हेर्दा रेट बढेको छ, मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिज उत्पादन हुन्छ । अष्ट्रेलियाको भूगोल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भूमी मात्रै अकुपाइड छ । अरु सबै खाली छ । खनिजले भरिएको छ । उसले प्रयोग नै गरेको छैन । त्यहाँ भेडाको फाम हाउस, गाइको फाम हाउस, मासुको लागि ल्याम उत्पादन गरेको देखिन्छ । कृषिमा उनीहरु एकदमै मजबुत छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी हुन्छ । हामीले के सिक्ने ? हामी पनि व्यवस्थित किसिले चल्न आवश्यक छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियम र नेपालको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियममा धेरै फरक छ । उनीहरु पहिलादेखि नै सिस्टममा हिँडेका बैंक पर्छन् । तलमाथि हुने बित्तीकै ठूलो जरिवाना लिने नीति छ । हाम्रोमा बैंकहरु धेरै भए । केन्द्रिय बैंकको रेगुलेटमा पनि फरक छ । नेपाल विकासन्मुख हो, अष्ट्रेलिया विकासित देश हो । उनीहरु विकसित भएकोले त्यहि हिसावले अघि बढ्दै गए । हामीहरु विकासन्मुख भएका कारण गाह्रो भएको हो । अरु देशको निती नियम नै हामीले पच्छ्याउनु पर्ने भएका कारण र राष्ट्र बैंकले निती नियम बनाउँदा बनाउँदै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिती छ । अष्ट्रेलियामा सबै डिजिटल छ । नेपालमा डिजिटल छैन । डिजिटल भएपछि हरेक कारोबारको ट्र्याक गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटिल नभएपछि ट्र्याक हुँदैन । त्यहाँ पूर्ण रुपमा डिजिटल भएका हुनाले सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटलमा खासै प्रगति भएको छैन । कोरोना महामारीपछि डिजिटलमा ठूलो फड्को मारेको भएपनि डिजिटाइजेशनमा ट्र्याक राख्न सकिएको छैन । अष्ट्रेलियामा बाटोमा हिँड्दा वा बाटो क्रस गर्दा यदि गलत ठाउँबाट बाटो क्रस गर्याे भने पनि ४० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । हिड्ने व्यक्तिलाई नै त्यतिधेरै जरिवाना छ । नेपालमा त्यो सिस्टम आउन बाँकी छ । जतिसक्दो डिजिटलमा प्राथमिकमा राख्नुपर्छ । डिजिटल्ली बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न र नगदलाई हटाउन सकियो भने मात्रै बैंकिङ्ग सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ । अष्ट्रेलियामा कर्पाेरेट सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकमा राखेको छ । कर्पाेरेट गभर्मेन्समा सानो गल्ति हुने बित्तीकै बैंकलाई फोन जान्छ । सिस्टम बसाल्नका लागि कर्पाेरेट गभर्नेन्स हुनुपर्छ । कर्पाेरेटग भर्नेन्समा चुस्त दूरुस्त भयो भने हरेक विषयहरु सिस्टममा आउँछ । उनीहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि कर्पाेरेट गभर्नेन्सका बारेमा पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ । बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि सेमिनार राखेर सिकाइन्छ । ग्राहकहरु बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनभने सबै डिजिटल्ली छ । सबै काम फोन र इमेलको भरमा हुन्छ । शाखाहरु सर्भिसका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी ट्रान्जिस्नल फेजमा छौं । अष्ट्रेलियाको त्यो फेज कटिसकेको छ । ट्रान्जिस्नल फेजमा सानातिना गल्ति हुन्छन् । (लेखक थापा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित
पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२३ को पहिलो दिन अर्थात पुस १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेसँगै पोखरेलीहरुले साढे चार दशकपछिको सपना पूरा भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायी पनि निकै उत्साहित भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी सदस्य एवं अग्रज पर्यटन व्यवसायी वासु त्रिपाठीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सारा पोखरेलीको साझा सपना पूरा हुँदा निकै खुसी लागेको बताए । उनले भने, “विसं २०३२ मा तत्कालीन अञ्चलाधीश डा शङ्करराज पाठकले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरेका थिए । “उनको ऊर्जाशील क्षमताले तत्कालीन समयमा जग्गा अधिग्रहण सम्भव भयो, निरन्तरका प्रयासपछि आज पोखरेलीको सपना पूरा भयो”, उनले भने । विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरामा विशेष गरी भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढाउन सहयोगी हुने उनको विश्वास छ । साथै गण्डकी प्रदेश र समग्र नेपालको पर्यटनका साथै आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पोखराबासीको विकासप्रतिको एकीकृत धारणाले मात्र सम्भव भएको उनको बुझाइ छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले २०६८ चैत ११ मा विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घर्षको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । आन्दोलनमा एक सय ५१ श्रृखङ्लासम्म दुई हजार चार सय दुई जनाले रिले अनसन बसेका थिए । सो समयमा आफूलगायतका केही व्यक्तिले आमरण अनशन बस्न तयार भएको भन्दै नामसमेत लेखाएको त्रिपाठीले स्मरण गरे । तत्कालीन समयमा पाँच सय वटा कारले काठमाडौँसम्म दबाबमूलक यात्रा गरेर नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण घेरा हालेको अनुभव पनि उनीसँग छ । आधुनिक पोखरासँगै यसको निर्माणमा पूर्वपर्यटन मन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीको योगदान बिर्सन नहुने त्रिपाठीको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरबको आयोजना यति छिटो पूरा भएर उद्घाटन हुनु आफैमा गर्वको विषय भएको जनाउँदै अब पोखराको पर्यटनले गति लिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए । “पोखरामा विमानस्थल निर्माणलाई तत्काल नै नाफा÷घाटा हेरेर हुँदैन, यसले यहाँको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीनरुपमा कसरी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अबको बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ बुध्द एयरले पोखराबाट भारतका विभिन्न तीन गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरेको र अन्य एयरलाइन्सले पनि पोखराबाट उडानका लागि चासो देखाएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसियशन रेवान पोखराका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले विमानस्थलको औपचारिक सञ्चालनले नयाँ वर्षको आगमनसँगै पोखरेलीमा थप खुसी सञ्चार गराएको बताए । उनले भने, “यो सानो प्रयास र सङ्घर्षले बनेको छैन, यहाँ दिनरात नभनी पोखरेलीको अनवरत रिले अनशन र विकासप्रतिको साझा सङ्कल्पले सफल भएको हो ।” उनले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सुरुदेखि व्यवस्थित गर्दैै लानसके यो सफल विमानस्थलको रुपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले दिगोपर्यटन विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा थप रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर पर्यटकीय गतिविधि बढाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल एशोसियशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टस नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनसँगै पोखराको पर्यटन क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे । “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भयो, हवाईमार्गले अब पोखरालाई विश्वसँग जोड्ने छ । दिगो पर्यटनका लागि योसँगै अझै थप पूर्वाधार जरुरी छ”, अधिकारीले भने । पोखरा पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले अब सिधैँ विदेशी पर्यटक पोखरा आएर हिमशृङ्खलाको दृश्यवलोकनसँगै तालतलैया र स्वच्छ वातावरणमा रमाउन पाउने र आकर्षक गन्तव्यको रुपमा थप विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । “नेपाल भन्ने वित्तिकै विदेशीले पहिले पोखरा सम्झने गर्थे अब सिधै हवाईमार्गबाट पोखरा घुम्न आउने बाटो खुलेको छ, हामी आशावादी छौँ पोखराको पर्यटनले पक्कै उचाइ चुम्ने छ”, अधिकारीले भने । लेखनाथ होटल तथा रेष्टुरेन्ट एशोसियशनका पूर्व अध्यक्ष दामोदारभक्त थापाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै लेखनाथको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास हुनेमा आशावादी भएको बताए । उनले भने, “नयाँ विमानस्थलसँग लेखनाथको बेगनासम्मको दुरी जम्मा १० किलोमिटर छ, यसले साततालको सुन्दरता बोकेको लेखनाथमा पर्यटकीय गतिविधि पक्कै बढाउने छ ।” उनले पोखराको लेकसाइड र लेखनाथको बेगनास समदुरीमा रहेको र सरकारले समभाव राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने जोड दिए । ग्रेटर पोखराको अवधारणा अनुरुप कहाँ लगानी गर्दा पर्यटनमा दिगो विकास हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन उनको आग्रह छ । “अहिले लेखनाथको माझिकुना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आर्कषक गन्तव्य बन्दै गएको छ तर त्यहाँसम्म जाने सडक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन”, उनले भने, “यसले एकपटक गएको पर्यटक अर्कोचोटी जान गाह्रो मान्न सक्छन् त्यसैले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।” उनले लेखनाथबाट विमानसथल जान ट्राफिक जाम नहुने र सहज हुने भएकाले पनि अब पर्यटकको रोजाइँमा लेखनाथ पर्ने उनको विश्वास छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक रुपले रहेकाले पनि अबका दिनमा लेखनाथ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जाने बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरेर देशकै गर्व गर्न लायक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चीनको एक्जिम बैंकको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदानमा करिब २२ अर्बको लागतमा विमानस्थल निर्माण भएको हो । विमानस्थल करिब तीन हजार सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ ।
जाडो मौसमबाट गाडी सुरक्षित राख्न सुजुकीको विन्टर फ्री सर्भिस
काठमाडौं । जाडो मौसमबाट गाडी सुरक्षित राख्न सुजुकीको विन्टर फ्री सर्भिस हुने भएकाे छ । सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटोमोबाइल डिभिजन सीजी मोटोकर्पले पुस २० देखि २२ गतेसम्म विन्टर फ्री सर्भिस क्याम्प’को आयोजना गर्ने भएको हाे । जाडो मौसमले सवारी साधनमा नराम्रो प्रभाव पार्ने भएकोले यसमा ध्यान पुराउन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। सुजुकी ग्राहकलाई यो बिषयमा जानकारी गराउन र उनीहरुको गाडीलाई राम्रो अवस्थामा राखिराख्न सो क्याम्प संचालन हुनलागेको कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस क्याम्प अवधिभर सुजुकीका ग्राहकले आफ्नो गाडीको सर्भिसमा आकर्षक छुट र अन्य अफर पाउनको साथै १५ जना लक्की ग्राहकले फ्री सर्भिस भौचर पनि जीत्न सक्नेछन् । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निशुल्क एसी/हिटर चेक, ब्याट्री चेक र ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्विल एलाइनमेन्टमा उनीहरुले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने इन्जिन कुलिंग, एसी/हिटर सम्बन्धि पार्ट्स र एसोसरिजमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । साथै, यो अवधिमा सुजुकीका ग्राहकले स्पेयर पार्टस् र इन्जिन आयलमा ५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सुजुकीको विन्टर फ्री सर्भिस क्याम्प’ नेपालभरीका सबै सुजुकी सर्भिस सेन्टरमा हुनेछ । ५४ सर्भिस आउटलेट रहेको सुजुकीसँग नेपालकै ठूलो सर्भिस सञ्जाल छ ।
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि दोस्रो चरणको सञ्जाल निर्माण
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोस्रो चरणमा ७९६ किमी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ । बालुवाटार, स्वयम्भू, मण्डिखाटार र कपन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सात सय ९६ किमी वितरण सञ्जालमध्ये चार सय २७ किमीको काम सकिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी काम पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिने उनको भनाइ छ । वितरण सञ्जालमा चारवटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । स्वयम्भू क्षेत्रमा शर्मा÷रमा जेभी, बालुवाटार क्षेत्रमा धुम्÷टिम्स्÷कुमार÷सिएभी÷क्याब जेभीले काम गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी मण्डिखाटार क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल निर्माणमा टुँडी कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । कपन क्षेत्रमा भने लिपेल÷सैलुङ जेभीले काम गरिरहेको छ । कुल सात अर्ब ३६ करोड तीन लाख ८४ हजार रुपैयाँ लागतमा दोस्रो चरणको सात सय ९६ किमी वितरण सञ्जालको काम भइरहेको हो । निर्देशनालयले पहिलो चरणमा एक हजार १० किमी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ३२ किमी वितरण सञ्जालमा मेलम्चीको पानी परीक्षण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा निर्माण भएको बाँकी क्षेत्रमा पनि पानी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।
समता र स्वरोजगार लघुवित्तबीच भयाे मर्जर सम्झौता
काठमाडौं । समता लघुवित्त र स्वरोजगार लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । बनेपामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको समता लघुवित्त र स्वरोजगार लघुवित्तबीच सोमबार मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै दुई लघुवित्तको संस्थापक सयरधनीहरुको मर्जर नभएसम्मको लागि सेयर कारोबार रोक्का हुने भएको छ । संस्था मर्जर हुने सम्बन्धी निर्दशिका २०७९ को दफा ३ र ७ बमोजिम संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर रोक्का हुने भएको हो । समता लघुवित्तको २२ जना र स्वरोजगार लघुवित्तको ८ जना संस्थापक सयरधनी रहेका छन् ।
खोटाङमा तोरीखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने
खोटाङ। केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरीखेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । व्यावसायिक तोरीखेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ तोरीखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताए । ‘किसानलाई व्यावसायिकरूपमा तोरीखेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको हो’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा ल्याइएको तोरीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरीखेती लगाउनुपर्ने छ वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम तयार गरिएको हो । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरीखेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु दुई हजार पाँच सयका दरले बिनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरीखेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान लिने कि तोरी उत्पादन गरेर मुरीको आधारमा अनुदान लिने भन्ने छनोट किसानको हुनेछ । प्रतिरोपनी जग्गा बराबरको अनुदान लिने वा तोरीको मुरीको आधारमा अनुदान लिने निर्णय किसानको हुने जनाइएको छ । खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेललाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताए । सात वडा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरीखेती हुने कृषि शाखाले जनाएको छ । कतिपय किसानले तेलकै लागि तोरीखेती लगाउने गरेका छन् । खाने तेलमा आत्मनिर्भर भएको खण्डमा वार्षिक करिब सात करोड रकम गाउँपालिकामै रहने देखिएको वडा नं १ फेदीका स्थानीय बासिन्दा एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवानेता लक्ष्मण साम्पाङले बताए । हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक छ करोड ५० लाखदेखि सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई आफ्नै पालिकामा राख्ने वातावरण बनाउन तोरीखेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले बताए । ‘प्राङ्गारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । विशेषगरी हामीले युवापुस्तालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउन अभियान सुरु गरेका छौँ’, उनले भने, ‘निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडेर कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो ।’ तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले तोरीखेती सूचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचासमेत तयार पारेको छ । अनुसूची फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ । तोरीखेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि दुई सयभन्दा बढी किसानको आवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका तोरी उत्पादनका लागि उपयुक्त भूगोल भएको कृषिविज्ञहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परम्परागतरूपमा गरिँदै आइएको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीलाई जोड दिएका छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस
