सुनको मूल्यले तोड्यो रेकर्ड, एक लाख २६ सयमा कारोबार
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा आज सुनको चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ९ सय रुपैयाँले वृद्धि भइ प्रति तोला १ लाख २ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख २ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । साथै आज चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले वृद्धि भइ प्रति तोला १ हजार ४१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
महानगरले अनुमति नदिएपनि आफुले ३२ तलाको भ्यू टावर बनाउने भेटवालको अडान, एक वर्षभित्रै सञ्चालन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यूटावर अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका प्राविधिक सल्लहाकार एवं इञ्जीनियर विमल रिजालले महानगरको सहयोगमा एक वर्षदेखि धेरैमा डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने जानकारी दिए । विसं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यूटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने थियो । तोकिएको अवधि सकिएको चार वर्ष पुगेको छ । तर कम्पनीले भने निर्माण सम्पन्न हुन अझै थप साढे एक वर्षसम्म लाग्ने जनाएको हो । उनले भने, ‘संरचनाको अधिकांश आधारभूत काम सकिँदैछ । अब सुपर स्ट्रक्चर बाहिर देखिने स्वरुप बाँकी छ । महानगरको सहयोग पाए एकदेखि डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ भ्यूटावरको दुई तलाको बेसमेन्ट र त्यसमाथि नौ तलाको संरचना बनिसकेको छ । उनका अनुसार जमिनमुनिको सबै काम सम्पन्न भएको हो । सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्नु आफूहरूको कमजोरी भएको कम्पनीले स्वीकार्दै आएको छ । ‘ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ । तर अहिले काम निरन्तर भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ । डेढ वर्षभित्र काठमाडौं भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउने सङ्कल्प गरिरहेको कम्पनीको प्राथमिकतामा व्यावसायिक भवन परेको छ । अर्कातर्फ, काठमाडौँ महानगरले सुरुमा बस टर्मिनल बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । महानगरका सहप्रवक्ता एवं सार्वजनिक– निजी साझेदारी एकाइ पिपीपी एकाइ निर्देशक महेशकुमार काफ्लेले भने, ‘अहिले पिक एण्ड ड्रप मात्र दिइएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बस टर्मिनलको आवश्यकता छ ।’ उनले पुरानो बसपार्कमा भ्यूटावरसँगै सिटीबस टर्मिनल बनाउने योजना पहिल्यैदेखिको प्राथमिकता भएको बताए । ‘निर्माण कम्पनीसँग टर्मिनल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन समन्वय भइरहेको छ । उनीहरूलाई हामीले व्यावसायिक भवन बनाइरहँदा एक तला नै सही टर्मिनलको व्यवस्था गर्न भनिरहेका छौँ ।’ बस टर्मिनलबारे इञ्जिनियर रिजाल भन्छन्, ‘टर्मिनल त बनाउने नै हो । पार्किङको सुविधा हदसम्म दिने हो । कम्पनीले पनि त आफ्नो नाफाका लागि काम गर्ने हो । अहिले भवन संरचना निर्माण हुँदैछ । टर्मिलन बनाउने काम भवन निर्माणपछि सुरु हुन्छ ।’ अहिलेसम्म भ्यूटावर संरचना निर्माण कम्पनीले चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म थप रु चार अर्ब खर्च हुने उसको आकलन छ । कम्पनीले वार्षिक ९८ लाख कर तिर्दै आएको छ । सम्झौताको अवधि सकिएको चार वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने वा सहयोग भन्ने छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । कारबाहीमा जान पनि कतिपय शर्त महानगर स्वयंले पालना गर्न सकेको छैन । पिपीपी एकाइमा काम गरिसकेको निर्देशक धुव्र काफ्लेका अनुसार स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठन नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको हो । उनले भने, ‘पाँच वर्षमा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएन । तर संरचना निर्माणको आधारभूत काम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ वा छैन रु यसको अनुगमन र परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठनको आवश्यकता हुन्छ’, सहप्रवक्ता काफ्लेले चाँडै समूहको गठन गर्ने बताए । पिपीपी एकाइमा काम गरिसक्नुभएका अर्का निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेभन्दा साझेदारीमा काम छिटो सक्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । उनले भने, “ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई तिराउन सकिन्छ । तर साझेदारका रूपमा महानगरको पनि उत्तरदायित्व छ । उसलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श र निर्माणको अवधि थप गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि महानगरले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।” निर्माण कम्पनीको गुनासो जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ समेत परे । तर, सञ्चालकको विवादले निर्माणमा प्रभाव नपरेको इञ्जीनियर रिजालको भनाइ छ । ‘ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ, तर यी वर्षमा काम नै नभएको होइन’, उनले भने, ‘भूकम्प र कोभिड–१९ले निर्माण प्रभावित भयो । अर्को मुख्य कारण महानगरको सहयोग कम्पनीले पाएन ।’ महानगरपालिकाको सहयोगबिना एकतर्फी काम गरिरहेको कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाल बताउँछन् । उनले भ्यूटावरका लागि १२ तला भवनले सम्झौताअनुसारको फाइदा आफूलाई गर्न नसक्ने भन्दै थप तलाको संरचना पनि बनाउने बताए । उनले भने, ‘बाह्र तलामा नक्सापास भएको हो । डिपिआरअन्तर्गत ३२ तला बनाउन पाउनुपर्छ । नत्र हामी त डुबिहाल्छौँ नि ।’ काठमाडौँ महानगरले टावर १२ तलामा सीमित हुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौँ घोषणा २०६८ मा महानगरको स्रोत परिचालन तथा सार्वजनिक साझेदारीमा पुरानो बसपार्कलाई विकास र व्यवसायीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा व्यावसायिक साझेदारी गर्न उल्लेख गरेको छ । महानगरका निर्देशक धुव्र काफ्ले भन्छन्, ‘बहुतलीय, बहुउद्देश्यीय काठमाडौँ टावर बनाउने योजना काठमाडौँ घोषणामा समेटिएको थियो । त्यहीअनुसार पुरानो बसपार्कलाई सिटी बसपार्कका रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ भ्यूटावरको नाम दिइयो ।’ उनले चक्रपथ वरिपरिका साना तथा ठूला सवारीसाधनका लागि सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित भ्यूटावर निर्माणको योजना सुरु भएको बताए । यात्रुले खोजेको सबै सेवासुविधा सिटी बस टर्मिनलको उद्देश्यसहित भ्यूटावरको नाम दिइएको हो । उनका अनुसार महानगरसँग यसका लागि बजेट अभाव भएपछि सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रक्रियामा गएको थियो । तेइस रोपनी पाँच आना जग्गामा विसं २०७१ फागुन २२ मा काठमाडौँ महानगर र जोइन्ट भेन्र्चस जलेश्वर, स्वछचन्द र बिकोइ बिल्डर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । अदालत र अख्तियारमा परेको उजुरीको फछ्र्यौटपछि २०७३ साउन ३० गते कम्पनीले कार्यादेश पाएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र २३ तले भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले निर्माणअवधिसहित ३० वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता भयो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि सम्झौताको शर्तका आधार परिवर्तन भयो । भ्यूटावर ३२ तला बन्ने भनिएकामा १२ तलाको संरचनाको नक्सा पास भएको थियो । २०७२ कात्तिक २५ गते भवनको शिलान्यास भएको थियो । भ्यूटावरभित्र सिनेमा हल, सपिङ मलदेखि टर्मिनलको व्यवस्था हुने बताइएको छ । जग्गाको ४० प्रतिशत भूभागमा भ्यूटावर भवन बन्दैछ । रासस
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई ६.८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.३४२ प्रतिशत नगद गरी कूल ६.८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति भइ आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
कम लगानीमा सुपारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै झापाका किसान
झापा । कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने भएको हुँदा झापामा सुपारी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगतिर धानखेत मासेर सुपारी खेती विस्तार गर्ने लहर नै चलेको छ । एकपटक लगाएपछि पुस्तासम्म दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बन्ने सुपारीको फलदेखि पातसमेत बोटबाटै बिक्री हुन्छ । जिल्लामा दुई हजार छ सय ३१ हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको तथ्याङ्क छ । मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगीमा ३७ वर्षदेखि सुपारी खेती गर्दै आएका राजेन्द्र मिश्रले धानखेतीको तुलनामा सुपारी खेतीबाट दश गुणा बढी आम्दानी हुने बताए । उनले डेढ बिघा जमिनमा सुपारी खेती गरेका छन्। थप केही बिघामा सुपारीको बिरुवा रोप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले सुपारीको फलबाट मात्र वर्षमा खर्च कटाएर वार्षिक रु तीन लाख आम्दानी गरिरहेको जनाए। ‘कुलो नलाग्ने पाखो एक बिघा जग्गामा ५० मन धान फलाउन ४० मन धानको खर्च लगानी गर्नुपर्छ’, धानसँग सुपारी खेतीको आम्दानी दाँज्दै उनले भने, ‘सुपारी खेतीमा तीन लाख आम्दानी गर्न रु २० हजार जति मलजलमा लगानी गरे पुग्छ ।’ उनले धानखेती मासेर सुपारीको खेती गरेको हो । सुपारी नगदे बाली हो । बोटमा फल लाग्न थालेपछि खरिद गर्ने व्यपारी अग्रिम दाम बुझाउन आउने गर्छन् । बिरुवा लगाएको छ वर्षपछि आम्दानी दिने यसको खेती विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सुपारी बारीभित्रै तोरी, फिलुङ्गे, आलस, पान, मरिच, कागती, निम्बु, बेसार, अदुवालगायतका विभिन्न प्रकारका घाँस, कोसेबाली र तरकारी खेती लगाउन सकिन्छ । एकै सिजनमा विभिन्न बाली लगाउने यो प्रचलनलाई तीनतले खेती पनि भन्ने गरिएको छ । जिल्लामा सुपारी खेती प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सुपारी जोन परियोजना लागू गरेको छ । सुपारी जोनमा आबद्ध किसानलाई खेती विस्तार, मल, सिँचाइ, उपकरण र बजारीकरणका लागि सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको झापाको सुपारी जोनका निवर्तमान अध्यक्ष कृषक नीलकण्ठ तिवारी बताउछन् । यसवर्ष झापामा सुपारी दाना प्रतिकेजी ५० देखि ९५ सम्ममा बोटबाटै बिक्री भएको छ । बजारको अभाव छैन । भारतबाट व्यापारीहरू सुपारी किन्न घरघरमै आउँछन् । सुपारीको दानाबाट मात्र होइन, पातबाट समेत आम्दानी हुने गरेको छ । मेचीनगर, बुद्धशान्ति र अर्जुनधाराकाा दर्जनौँ स्थानमा सुपारीको पातबाट उत्पादन हुने दुना–टपरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगले किसानको घरमा पुगेर सुपारीको पात प्रतिगोटा रु दुईमा किनेर लैजाने गरेको तिवारीले बताए । यहाँ उत्पादित सुपारीको पातका दुना, टपरी, थाल, बटुका र चम्चाले मुलुकका ठूला तारेहोटलदेखि युरोपसम्म आकर्षक बजार पाउने गरेको छ । जिल्लाको उत्तरी चुरे पहाडी शृङ्खलासँग जोडिएको तराईको भिरालो जमिनमा सुपारी असाध्य फस्टाउने गरेको छ । यहाँ जङ्गली हात्तीको उपद्रो बढी भएकाले किसान हात्तीले नखाने बालीको रूपमा सुपारी र चियाको खेती गर्छन् । सुपारी जोनमा आबद्ध कृषि फार्म अर्थात् कृषक समूहलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गोदाम निर्माण, उद्योग स्थापना र विभिन्न कृषि औजारमा ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको तिवारीले बताए । परियोजनाले धान, रबरसँगै विसं २०७५ देखि सुपारी जोनसमेत सञ्चालनमा छ । सबैभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने जिल्ला भएकाले सरकारले यहाँ सुपारी जोन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । रासस
सहरी स्वस्थ्य केन्द्र भवन छ, सेवा छैन
कैलाली ।। कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ को सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठेकीपुरस्थित निर्माण सम्पन्न भएको भवन डुबानको समस्या र विद्युत् लाइनको विस्तार हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। निर्माण भएको भवन वर्षायाममा डुबानमा पर्छ। हुलाकी सडकको उचाइभन्दा कम उचाइमा निर्माण भएको भवन बाढी र डुबानको जोखिममा रहँदै आएको जनाइएको छ। प्राविधिकको कमजोरीका कारण भवन निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्याएका कारण समस्या आएको स्थानीय रामबहादुर चौधरीले बताए। ‘भवन निर्माण भयो। जहाँ बस्ती नै छैन त्यो ठाउँमा। त्यो पनि वर्षायाममा डुबान हुने ठाउँमा’, उनले भने, ‘बाढी आयो भने हुलाकी सडक डुब्छ भन्ने थाहा हुँदा–हुँदै गहिरोमा भवन निर्माण नहुनुपर्ने हो, त्यो भयो। अब नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो।’ सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण हुँदा पनि स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए। त्यो ठाउँमा भवन उपयुक्त छैन भन्दै विवादकाबीच भवन निर्माण भएको थियो। विवादका बाबजुद पनि नगरपालिकाले भवनको स्वामित्व लिइसकेको छ। नगरपालिका भने भवनको लागत अनुमान नै त्यस्तै भएको दाबी गर्छ। नगरपालिकाका इञ्जीनियर अनिश श्रेष्ठले स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण भएको क्षेत्रमा नभई वडा नं ३ को कार्यालय नजिकै कान्द्रा नदी किनारमा निर्माण हुने गरी ‘डिजाइन’ भएको बताए। ‘पहिले कान्द्रा नदीको किनारमा रहेको खाली ठाउँमा सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने कुरा थियो। पछि नदीका कारण भवन जोखिममा पर्नसक्ने जनाउँदै त्यहाँ भवन निर्माण नगर्ने कुरा भयो’, उनले भने, ‘अन्तिममा एक जनाले जग्गा दान गर्छु भनेर जग्गा दान दिएपछि पुरानो ठाउँबाट उक्त भवनलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको हो।’ उनका अनुसार डिजाइन लागत अनुमानभन्दा भवनको उचाइ निकै बढाइएको छ। भवनको उचाइ दुई फिटभन्दा बढी उठाएर निर्माण गरिएको इञ्जिनियर श्रेष्ठको दाबी छ। उनले एक ठाउँमा भएको लागत अनुमानलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा केही भाग गहिरोमा परेको बताए। ४३ लाख ९१ हजार सात सय ६० बजेटमा ४१ लाख २१ लाख आठ सय ८५ निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ। लागतमा निर्माण भएको उक्त भवनको काम २०७८ पुस २८ गते सम्पन्न भइसकेको थियो। रिया कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि सङ्घीय स्वस्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताए। ‘वडा नं ३ र ४ मा दुईवटा सहरी स्वस्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट आएको थियो। यसैअनुसार भवन निर्माण भएर वडा नं ४ को सञ्चालनमा आइसकेको छ’, उनले भने, ‘वडा नं ३ को भने बाढीको डुबानको समस्याले नभई विद्युत् लाइन नपुग्दा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो।’ भवनको बाहिरी भागमा माटो पटानीको कामसमेत हुनसकेको छैन। रासस
सात वर्षमा पनि बनेन कञ्चनपुरको दोदामा पुल
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका भुली पर्सिया जोड्ने दोदा नदीको पुल निर्माण अलपत्र छ । पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि २०७२ पुस २६ गते लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ पुस २६ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म पुल निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सात वर्षदेखि खोलामा तीनवटा पिल्लर मात्रै छन् । एउटा पिल्लरको काम अधुरै छ । त्योबाहेक अरू कुनै काम हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले भने पुलको फाउन्डेसनमा समस्या देखिएपछि पुल निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकृत पियुष चटौतले पुलको जगमा समस्या आएकाले पुनः डिजाइन परिवर्तन गरेर अर्को स्थानमा पुल बन्न लागेको बताए । ‘पुलको फाउन्डेसनमा समस्या आएपछि अर्को स्थानमा पुल बनाउन निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सडक कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदेखाउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।’ सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार २०७७ माघ २५ मा पुलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा भए पनि पछि २०८० साल असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । म्याद थप भए पनि निर्माण कम्पनीले हालसम्म पुल निर्माणको काम भने सुरु गरेको छैन । दोदा नदीमा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँका स्थानीयवासीहरूले आवतजावतमा समस्या झेल्दै आएका छन् । बर्खायाममा ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । खोलामा पुल नहुँदा नदी तर्ने क्रममा केही वर्ष अगाडि लालझाडीका दुई जनाले ज्यान गुमाइसकेको स्थानीयवासी रघुवीर रानाले बताए । नदीपारी बसाइँ र वारी खेतबारीको काम गर्नुपर्ने भएकाले ज्यान जोखिममै राखेर बर्सातमा नदी तर्न बाध्य रहेको उनले सुनाए । ‘पुल नहुँदा बर्खामा धेरै समस्या हुन्छ हाम्रो खेत वारी भएकाले आउन बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘केही वर्ष अगाडि नदीले बगाएर दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।’ त्यसैगरी स्थानीयवासी शाहदेव रानाले पुल नहुँदा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएको बताए । ‘पिल्लर बनेको चार/पाँच वर्ष भयो अहिलेसम्म पुल बनेन,’ उनले भने, ‘हिउँदमा काठे पुलको सहाराले नदी वारपार गर्छौं ।’ पुल निर्माणका लागि लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभी कैलालीसँग २४ करोड २२ लाख ५७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सोमध्ये निर्माण कम्पनीले १४ करोड ८८ लाख भुक्तानी लिइसकेको छ ।
खुकुरी प्रहार गर्ने आरआरका ३ विद्यार्थी क्याम्पसबाट निष्कासन
काठमाडौं । यही पुस १३ गते रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस आरआरमा बिहान कक्षा सञ्चालन भइरहेका समयमा परिसरभित्र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थी कृष्ण गिरी, सवीन निरौला र जलप तामाङलाई क्याम्पसबाट निष्कासन गरिएको क्याम्पस प्रमुख प्राडा जीवनधर ज्ञवालीले जानकारी गराएका छन् । आन्तरिक विवादका कारण खुकुरी प्रहारबाट अनेरास्ववियु आरआरका अध्यक्ष मदन भण्डारी, उपाध्यक्ष लोकेश्वर खड्का, पवन खड्का र हर्क बोहरा रहेका गरी चारजना विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक बीचको विवादले सर्वसाधारण मर्कामा
काठमाडौं । विद्युत् पोल तथा अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचना प्रयोगको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु बीच देखिएको विवादको असर सर्वसाधारणमा परेको छ । यी दुई पक्षबीचको किचलोले सर्वसाधारण उपभोक्ता अत्यावश्यकीय इन्टरनेट सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टिभी सेवा प्रदायक संस्थाले प्राधिकरणको विद्युत् पोलमा लाइन तान्छन् । कतिपयले प्राधिकरणकै फाइबर प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले न त्यसको भाडा तिर्छन् न दुई पक्षबीच भाडा लिने–दिने सम्झौता भएको छ । भाडा सम्झौता नगरे वा सम्झौताअनुसार भाडा नतिरे लाइन काटिदिने भन्दै प्राधिकरण बेला–बेला सेवा प्रदायकलाई भन्छ । तर, उनीहरु इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गरिदिने भन्छन् । यो क्रम पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ । सोमबार दिउँसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको ‘डाटा सेन्टर’ र ‘अपरेसनल प्वाइन्ट’ मा बिजुली काटिदिन थालेपछि त्यसको विरोधबारे जानकारी दिन सो पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई बाहिर जिल्लामा पनि विभिन्न ठाउँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिएकोले जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने आइस्पानको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै तर्क छ । पोलभाडा सम्झौता बिनै वर्षौँदेखि लाइन तानिरहेका र सम्झौताअनुसार भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकलाई पटकपटक पत्र काटेर भाडा सम्झौता गर्न र बक्यौता तिर्न भनिए पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि बाध्य भएर बिजुलीको लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवाल बताउँछन् । ‘केही सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा तिरिरहेको छन् । तर अधिकांशले भाडा सम्झौता बिनै इन्टरनेट र केबल टिभीका लाइन प्राधिकरणका पोलबाटै तानिरहेका छन् । पटकपटक भाडा सम्झौता गर्न बोलाइएपनि अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरुको कार्यालयको बिजुलीको लाइन काट्न थालेको छ’, सिलवालले भने । एक सातायता प्राधिकरणले धमाधम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बिजुली लाइन काटिदिए पछि उनीहरु भाडा सम्झौता गर्न आएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने अफबाह सेवा प्रदायक कम्पनीले फैलाएको सिलवालको तर्क छ । ‘हामीले लाइन काट्न थालेपछि केही कम्पनी आएर भाडा सम्झौता गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले एक महिनाभित्र नेटवर्क (पुष्टि) भेरिफिकेसन गरिसक्न भनेका छौँ’, उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणले पुस ८ गते आइस्पानका अध्यक्ष रहेका सुधिर पराजुलीको कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा बिजुली काटिदिएको थियो । विद्युत् कटौती पछि सुबिसुले भाडा सम्झौता गरेको र एक महिनाभित्र आफ्नो नेटवर्क भेरिफिकेसन गरी प्राधिकरणले तोकअनुसारको भाडा तिर्छु भनेर सम्झौता गरेको निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले बताए । ‘सुरुमा सुबिसुको विद्युत् लाइन काट्यौ । उसले आएर सम्झौता ग¥यो । अहिले ज–जसले तिरेको पोल भाडा तिरेका छैनन्, उनीहरुको लाइन काटेपछि सम्झौतामा आउन थाले’, उनले भने । सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन । सम्झौता बिनै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गर्ने र भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइन प्राधिकरणले काटिरहेको सिलवालको भनाइ छ । पाँच वर्षदेखिको विवाद विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीबीच विद्युत पोल र अप्टिकल फाइबरलगायतका विद्युतीय संरचनाको भाडाको विषयलाई लिएर पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले भाडा सम्झौता बिनै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ । दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता बल्झिन सुरु भएको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ जारीपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पीसँग पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा उठाउन थाल्यो । सोही निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरणले २०७५ असारमा पोल र विद्युतीय संरचना उपयोग गर्दा लाग्ने भाडादर बढायो । तर सेवा प्रदायकले त्यसको विरोध गरे । दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता गर्न छाडे । उनीहरुले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेपनि त्यसको भाडा तिरेनन् । प्राधिकरण आफैले यो विषय सुल्झाउन सकेन । पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर महँगो भएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध जारी राखेपछि २०७६ मङ्सिर १ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बन्यो । समितिमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि नरहेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरे । तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौमा पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर घटायो । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको विरोध गर्न छाडेनन् । उनीहरुले विसं २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्म बढाइएको भाडादर आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहे । यही विवादका कारण एकातर्फ पुरानो बक्यौता बढ्दै गयो । अर्कोतर्फ दुई पक्षबीच नयाँ भाडा सम्झौता हुन सकेन । भाडा सम्झौता बिनै पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको तथा बक्यौता भाडा नबुझाएको गएको साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायकका लाइन काट्यो । इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजस्तो अत्यावस्यक सेवामा प्राधिकरणबाटै अवरोध भएको भन्दै विरोधपछि अर्को अध्ययन समिति बनाएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो । भाडादरबारे विवाद मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा २०७८ असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भयो । सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्मको भाडादर बढी देखिएकाले त्यसको समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो । “२०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको दुई वर्षे अवधिको भाडादर फरक र स्वभाविक भन्दा बढी देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट भाडा बक्यौता असुल उपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । प्राधिकरणले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप सेवा प्रदायकले लगाएका छन् । कति छ बक्यौता भाडा तिर्न बाँकी ? सञ्चालनमा रहेका कुन दूरसञ्चार कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणको कति संरचना प्रयोग गरेका छन् र कति भाडा तिर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । सेवा प्रदायकले लाइन पोल र अप्टिकल फाइबरको संख्या कति छ र त्यसको बक्यौता भाडा कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट नरहेको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख सिलवाल बताउँछन् । “प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर लाइन तानेको भए पो बक्यौता कति भन्ने हुन्थ्यो । अधिकांश कम्पनीले अनुमति नलिइकनै आफूखुसी लाइन तानेका छन् । जसकारण हामीसँग स्पष्ट तथ्याङ्क नै छैन”, उनले भने । कति क्षेत्रफलमा इन्टरनेट वा केबल टिभीको लाइन विस्तार भएको हो भन्ने बारे व्यवसायी स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई रुजु (जोइन्ट भेरिफिकेसन) गरिसकेपछि मात्रै भाडा कति भन्ने स्पष्ट हुने सिलवालको भनाइ छ । अघिल्लो साता विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने त्यसमा आपत्ति जनायो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको थियो । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले यस्तो सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । राज्यको अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अबरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ, हवाइलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ ।
