डिएचआईको टेक्नोलोजी पार्टनरमा ताइवानकाे ‘स्यान्डमार्टिन इन्टरनेशनल होल्डिङ्ग’
काठमाडौं । नेपालमा घरेलु तथा विभिन्न विधुतिय उपकरणहरु विक्रि वितरण गर्दै आएको डिएचआईले ताइवानको स्यान्डमार्टिन इन्टरनेशनल होल्डिङ्गसँग सम्झौता गरेको छ । गुणस्तरिय विधुतिय उपकरण उत्पादन र विक्रिवितरण गर्नको लागि कम्पनीले स्यान्डमार्टिनसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । योसँगै अब स्यान्डमार्टिन इन्टरनेशनल होल्डिङ्गले डिएचआईको टेक्नोलोजी पार्टनरको रुपमा काम गर्नेछ । यस सम्झौता पश्चात नेपालमा विधुतिय उपकरण निर्माणको गति लाई अर्काे स्तरमा लैजान मद्दत गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको कम्पनीले जनाएको छ । । डिएचआईले छोटो समयमानै नेपाली ग्राहकहरु माझ आफ्नो छुटै पहिचान वनाउन सफल भएको छ । नेपाली वजारमा लामो समयदेखि सेटटप वक्स मात्र निर्माण गरिरहेको यस कम्पनीले हाल सम्पुर्ण विधुतिय उपकरणहरु उत्पादन तथा विक्रिवितरण गर्न थालेको छ ।
मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही माघ १५ गतेदेखि आयोजनाबाट पीडित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन आइपिओको बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ७६ करोडको १० प्रतिशत अर्थात् सात करोड ६० लाख बराबरको प्रतिशेयर एक सय दरका सात लाख ६० हजार कित्ता शेयर आयोजनाबाट पीडित दोलखाका बासिन्दाका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो । अति पीडित क्षेत्र दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–५ र ६ का बासिन्दामा तीन लाख चार हजार कित्ता र पीडित क्षेत्र गौरीशङ्कर गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ७, ८ र ९ का बासिन्दाका लागि तीन लाख ४२ हजार कित्ता शेयर छुट्याइएको छ । त्यस्तै सामान्य पीडित क्षेत्र दोलखाकै विगु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका बासिन्दामा एक लाख १४ हजार कित्ता शेयर बाँडफाँट गरिने सार्वजनिक आह्वानपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको शेयरको १० प्रतिशतले हुने एक करोड ५२ लाख बराबरको एक सय दरको एक लाख ५२ हजार कित्ता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय लगानीकर्ताले शेयर खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तीमध्ये आयोजनाबाट पीडित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन बन्द छिटोमा यही माघ २९ गतेसम्म हुनेछ भने ढिलोमा आगामी फागुन १५ सम्म हुने कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने अधिकतम ५० हजार कित्ताका लागि माघ २९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनास्थलमा रहेको कम्पनीको कार्यालय, प्रभु बैंक, सेञ्चुरी बैंक र लक्ष्मी बैंकले तोकेका शाखा कार्यालय र प्रभु क्यापिटलको कार्यालय तथा क्यापिटलले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय र अनलाइनबाट ‘मेरो शेयर’मार्फत आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीलाई केयर नेपालले ‘केयर एनपी बीबी इस्युअर’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकास्थित सुरी खोलामा छ दशमलव चार मेगावाट क्षमताको सुरी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने सोही गाउँपालिकामा सात मेगावाटको माथिल्लो सुरी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
किन विमान उड्दा र अवतरण गर्दा फोन चलाउन दिइँदैन ?
काठमाडौं । तपाईँ हवाईयात्रामा हुनुहुन्छ भने विमान उड्नुअघिबाटै परिचारिकाहरूले तपाईँको मोबाइल स्विच अफ गर्न वा फ्लाइट मोडमा राख्न आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । विमानमा यात्रुसँग भएका अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरिन्छ । तर धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा निश्चित उचाइमा विमान पुगेपछि यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न छुट दिइन्छ । कतिपय विमान सञ्चालकहरूले त उडिरहेको जहाजमै वाईफाईको समेत सुविधा दिएका हुन्छन् । विमान उड्ने र अवतरण गर्ने समयमा किन मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न दिइँदैन तपाईँलाई थाहा छ ? सन् २००६ को घटना बीबीसी फ्यूचरले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको एउटा विवरणअनुसार सन् २००६ को घटनामा एक यात्रुले प्रयोग गरिरहेको डीभीडी प्लेयर स्विच अफ गर्नेबित्तिकै ३० डिग्रीसम्म फरक देखाइरहेको विमानको नेभिगेशन सिस्टमले ठिकसँग काम गरेको थियो । ती व्यक्तिले उक्त उपकरण स्विच अन गरेपछि पुनः उक्त समस्या दोहोरिएको घटना विद्युतीय उपकरणले विमानको उडानमा दुष्प्रभाव पारेका १२५ तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दै स्पेक्ट्रममा प्रकाशित भएको एक विवरणलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरिएको छ । विश्वभरि नै १०,००० फिटभन्दा कम उचाइमा विमान उडेको समयमा मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नदिने अभ्यास छ । विमानमा किन मोबाइल फोन चलाउन दिइँदैन? राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत देवेन्द्र पुनका अनुसार उडानका क्रममा निश्चित अवस्थामा मोबाइल फोनहरू प्रयोग गर्न नदिनुका केही व्यावहारिक कारण छन् । ‘विमानले निश्चित उचाइ हासिल गरेर जब सबै कुरा सामान्य हुन्छ त्यस बेला पाइलटले सीटको पेटी खोल्न र शौचालय जान अनुमति दिन्छन्, त्यो चरणमा मोबाइल चलाउन पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर विमान उड्ने र अवतरण गर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन ।’ विमानमा प्रयोग हुने दिशा देखाउने नेभिगेशनका र अरू सञ्चार उपकरणहरू पनि वायरलेस प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकाले मोबाइल मात्र नभएर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी र अल्ट्रासाउन्ड फ्रिक्वेन्सीले त्यस्ता उपकरणलाई असर गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी जुधेर पाइलटले सञ्चार गरिरहेको कुरा नसुनिन सक्छ वा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र पनि त्यस्तो जोखिम हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कम उचाइमा उडिरहेको विमानमा मोबाइल फोनको फ्रिक्वेन्सीको पहुँच हुन सक्छ र कतिपय अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी खप्टिएर पाइलटले गर्ने सञ्चारमा प्रभाव पर्ने जोखिम हुनसक्छ । ‘विमान र मोबाइलले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी फरक भए पनि कहिलेकाहीँ त्यो जुध्न सक्ने जोखिम हुन्छ र यस्तो भयो भने विमानको सञ्चार प्रभावित हुन सक्छ,’ मिश्रले भने । अधिकांश अवस्थामा विमान उडिसकेपछि अवतरण नहुँदासम्म मोबाइलको नेटवर्क देखाउँदैन । विमानमा मोबाइलको नेटवर्क किन हुँदैन? हालै पोखरामा दुर्घटनामा परेको यती एअरलाइन्सको विमानबाट एक यात्रुले फेसबुकमा लाइभ गरेको पाइएको छ । जमिनमा राखिएका मोबाइलका बेस ट्रान्सीभर स्टेशन टावरभन्दा ४० देखि ६० मिटर उचाइसम्म मोबाइल फोनको नेटवर्क टिप्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त जहाज कम उचाइमा देखिएका कारण उचाइमा राखिएका टावरबाट मोबाइल नेटवर्कको पहुँच हुनसक्ने ठानिएको छ । ‘कम उचाइमा विमानमै पनि मोबाइल टिप्न सक्छ,’ नेपाल वायुसेवाका वरिष्ठ अधिकृत पुन भन्छन् । उनका अनुसार कतिपय अत्याधुनिक विमानहरूमा वाईफाईको सुविधा भए पनि त्यसको प्रयोग पनि विमान उडान र अवतरणका क्रममा बन्द गरिन्छ । विमान अवतरण गर्ने समयमा विमानका चालक, अन्य कर्मचारी र यात्रुहरू पनि चनाखो हुनुपर्ने भएका कारण यो समयमा कुनै उपकरण चलाउँदा जोखिम हुनसक्ने पुन बताउँछन् । विमान अवतरण गर्ने समयमा मेडिकल डिभाइस (चिकित्सकीय उपकरण) बाहेक अन्य उपकरण प्रयोग नगर्नू भन्नुको अर्को कारण के पनि हो भने यात्रुको ध्यान अन्यत्रै भयो भने विमानमा दिइएका निर्देशनहरू उनीहरूले नसुन्न सक्छन्,’ पुनले थपे । के फोन चलाउँदा विमान दुर्घटना हुन सक्छ? विशेषगरी विमान उड्ने र अवतरण गर्ने समयमा मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा यात्रु र विमान दुवैलाई जोखिम हुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘विमानलाई खतरा हुनु भनेको यात्रुलाई पनि जोखिम हुनु हो। अर्को कुरा मोबाइल वा अरू उपकरणमा ध्यान दिएर विमानमा भइरहेको उद्घोषण सुनिएन भने कहिलेकाहीँ विमानमा टर्बुलेन्स आउँदा (हल्लिँदा) यात्रुलाई चोटपटक पनि लाग्न सक्छ,’ नेपाल वायुसेवा निगमका पुन भन्छन् । तर उडिरहेको जहाजमा पनि कम गतिको मोबाइल डेटासहित फाइभजी प्रविधि उपलब्ध गराउन हालै युरोपेली आयोगले विमान सञ्चालकहरूलाई अनुमति दिएको विवरण आएका छन् । यसको अर्थ विमानका यात्रुहरूले अब आफ्नो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राखिरहन पर्दैन र उडिरहेको विमानबाटै फोन गर्न वा मोबाइल डेटा पनि चलाउन मिल्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । ‘यसले स्वचालित उडान नियन्त्रण प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने चिन्ताहरू थिए,’ यूकेस्थित उडान सुरक्षा समितिका प्रमुख कार्यकारी डाई विटिङ्हमले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए । ‘तर अनुभवले के देखायो भने यस्तो हस्तक्षेपको जोखिम धेरै नै कम हुने रहेछ । तर पनि उडानमा रहेको समयमा मोबाइललाई सधैँ एअरप्लेन मोडमा राख्न सिफारिस गरिँदै आएको छ ।’ बीबीसी
४५ एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै आइएफआरसी
काठमाडौं। रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) को नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डललले कोभिड– १९ प्रतिकार्यमा आफ्नो सहयोग जारी राखेको छ । पछिल्लो समय उसले विशेष गरी कोभिड–१९को विरुद्धको खोप सर्वसाधारणसम्म पहुँच पुर्याउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निरन्तररुपमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको हो । आइएफआरसीले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका अवस्थादेखि नै ‘कोभिड–१९ प्रतिकार्य’ योजना बनाई जोखिमका बारेमा सञ्चार तथा सामुदायिक संलग्नता र जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणाका माध्यमबाट सहयोग गरेको थियो । सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि रोकथामका उपाय, अत्यावश्यक मेडिकल सेवामा सहयोग,सामाजिक आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन र खोप अभियानमा सहयोगजस्ता नेपालमा कोभिड–१९ कार्यसञ्चालनका उसका मुख्य क्षेत्र छन् । अहिले २२ जिल्लामा खोपसम्बन्धी गतिविधिमा नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग जारी राखेको नेपाल स्थित आइएफआरसी कार्यालयले जनाएको छ । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख अजमत उल्लाले भने, ‘सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा सहयोग जारी छ । यसका अतिरिक्त विपद् तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आपतकालीन परिस्थितिभन्दा पहिले, त्यस्ता परिस्थितिको अवधिमा र त्यस्ता परिस्थिति सङ्कटासन्न मानिसका आवश्यकताको पूर्ति गर्नका लागि एवं तिनको जीवन सुधार ल्याउने जस्ता मानवीय सेवाका कार्यक्रम जारी छ ।’ एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै आइएफआरसीले सन् २०२३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ३० नयाँ एम्बुलेन्स र १५ स्तरोन्नति गरिएका एम्बुलेन्स हस्तान्तरण तयारी गरेको छ । ती एम्बुलेन्स ग्रामीण क्षेत्रमा उपयोग गरिने जनाइएको छ । ती एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिसकेको उसले जनाएको छ । यस परियोजनाका लागि अनुमानित स्वीस फ्रयाक करिब १२ लाख (रु १६ करोड ७८ लाख) रहेको उसले जनाएको छ । आइएफआरसीले २०२२ मा नेपाल रेडक्रसलाई ‘डबल क्याबिन’ भएका १० ‘पिकअप गाडी’ हस्तान्तरण गरेको थियो । रणनीतिक प्राथमिकता र सहयोग उनले भने, ‘आइएफआरसीको रणनीति २०३० ले एक सय ९२ रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टको सामूहिक महत्वकाङ्क्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ र भविष्यमा लागि सङ्गठनको दूरदृष्टि खाका प्रस्तुत गर्दछ ।’ नेपाल रेडक्रसले आइएफआरसी को सहयोगमा सन् २०२२ मा आफ्ना कार्यक्रम तथा सेवाद्वारा पाँच मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामाथि जोड दिँदै सङ्कटासन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यसमा जलवायु तथा वातावरणीय सङ्कटमा १२ हजार दुई सय ५९, विकसित हुँदै जाने सङ्कट तथा विपद्मा एक लाख २२ हजार चार सय ४१, स्वास्थ्य तथा कल्याण तीन लाख चार हजार तीन सय चार, मूल्य, शक्ति तथा समावेशिता १५ हजार एक सय २३ लाभान्वित भएका थिए । नेपालमा आइएफआरसी आइएफआरसी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवा गर्ने सञ्जाल भएको सङ्गठन हो र यसको सचिवालय स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा छ । उसले मानवीय हितका लागि करिब एक करोड ५० लाख स्वयंसेवकलाई सङ्गठित गरी एक सय ९२ भन्दाबढी मुलुकमा स्थानीय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टका क्रियाकलापको सहयोग उपलब्ध गराउँछ । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा नेपालमा गएको अकल्पनीय ‘गोरखा भूकम्प’पश्चात् आइएफआरसीले भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । साथै उसले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा आवास निर्माण, स्वास्थ्य, सरसफाइमा सहयोग गरेको थियो । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले भने, “नेपालमा आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग घनिष्टरुपमा मिलेर काम गर्दछ ।” नेपाल रेडक्रसको स्थापना स्थापना सन् १९६४ मा भएको थियो । उसले मुलुकका सात प्रदेश तथा ७७ जिल्ला शाखा तथा एक हजार ५०० भन्दाबढी उपशाखाका माध्यमबाट विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन परिस्थिति, स्वास्थ्य तथा समावेशवेशिताका क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्दछ । एक लाख २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय स्वयंसेवकले नेपाल रेडक्रसका माध्यमबाट मानवीय हितमा योगदान पु¥याउँदछन् । भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन सहयोग आइएफआरसीको आर्थिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रसले डोटी, अछाम र बझाङका भूकम्प अति प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण, अत्यावश्यक वस्तु खरिद र शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ गैरगाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक २३ गते बिहान गएको ६ दशमलव ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट सो गाउँका छ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो भने आठजना घाइते भएका थिए । अहिले ती तीनै जिल्लाका भूकम्प प्रभावित गाउँपालिकामा क्षतिको विस्तृत आँकलन जारी रहेको जनाइएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित तीन सय लाभग्राहीलाई नगद सहयोग थालिएको हो । सोसाइटीले भूकम्प प्रभावित सङ्कटासन्न परिवारको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै चार हजार चार सय त्रिपाल, दुई हजार दुई सय कम्मल, पाँच सय मर्यादा किट वितरणलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय पालिका र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा लाभग्राही छनोट भएका सोसाइटीले जनाएको छ । भूकम्प अति प्रभावित प्रतिपरिवार अस्थायी आवास निर्माण गर्न ७३ हजार छ सय, अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न १५ हजार र शौचालय निर्माण गर्न १० हजार गरी ९८ हजार छ सय प्रदान गर्न थालिएको नेपाल रेक्रसले जनाएको छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी डोटीका दुई सय, अछामका ५० र बझाङका ५० परिवारलाई उनीहरूकै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल रेडक्रसले ती तीनसय अति प्रभावितमध्ये पनि सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता तथा अति सङ्कटासन्न परिवारलाई न्यायो कपडासहित रु १५ हजार सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसमा डोटीका दुई सय, अछामका एक सय र बझाङका एक सय लाभग्राही पहिचान गरिएको छ । स्थानीय पालिकाको सिफारिस र समन्वयमा लाभग्राही पहिचान गरी उनीहरूकै खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस
वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ७.४९ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो पाँच महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई घटाएर ७.४९ प्रतिशतमा झारेको छ । नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानबाट प्राधिकरणले गत वर्षको मंसिरसम्मको वितरणतर्फको संचित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष १.७४ प्रतिशत विन्दुले घटाएकाे छ । गत वर्ष मंसिरसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९.२३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा वितरणतर्फको समग्र विद्युत चुहावट १०.८६ प्रतिशत थियो । चालू आवको मंसिरसम्ममा वितरण प्रणालीमा ४ अर्ब १४ करोड ७५ लाख युनिट विद्युत प्राप्त भएकोमा ३ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत बिक्री भएको छ । ३१ करोड ७ लाख ७९ हजार युनिट विद्युत चुहावट भएको छ । मंसिरसम्म प्रसारण लाइनतर्फको चुहावट ४.५६ प्रतिशत छ । प्रसारण र वितरणतर्फ गरी मंसिरसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट १२.०५ प्रतिशत छ । गत असारसम्ममा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट १५.३८ प्रतिशत थियो । प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ । प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा र वितरणतर्फको चुहावटलाई ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब सात वर्षअघि वितरणतर्फको चुहावट झण्डै २२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर ७.४९ प्रतिशतमा झार्न सफल हुुनु ठूलो उपलब्धी भएको बताउनुभयो । प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर चुहावटलाई लक्ष्यभन्दा अझै कम बनाउने गरी सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ‘यस अवधिमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको, सञ्चालमा रहेका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढेको, मिटर रिडिङलाई प्रभावकारी बनाउँदा ग्राहककोमा सञ्चित रहेको युनिट विलिङ हुँदा चुहावट घटेको हो’, घिसिङले भने । ‘हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही, ओभरलोड भएका सबस्टेसन, र फिडर लाइनहरुको सुदृढीकरण तथा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण, कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मर फेर्नेलगायतका काममा गरिएको ठूलो लगानीको नतिजा हो,’ उनले थपे । जाडोमा पहाडी र गर्मीमा तराई क्षेत्रमा प्राविधिक चुहावट केही बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसलाई ध्यान दिंदै चुहावटलाई वाञ्छित सीमाभन्दा तल झार्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको हो । गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइएको छ । सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मधेश प्रदेशमा प्राधिकरणका सातवटा प्रादेशिक कार्यालय र दुईवटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरको रहेको छ । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मातहतका २३ वटा वितरण केन्द्रहरुको मंसिरसम्ममा समग्र विद्युत चुहावट १२.८० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १२.९७ प्रतिशत थियो । सर्लाहीको मलंगवा वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी ४४.८३ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत वर्ष मलंगवा वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ४३.८२ प्रतिशत थियो । रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ४०.५५ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट ७.२२ प्रतिशत थियो । बाराको सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रको विद्युत चुहावट ३७.८२ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट ३९.८० प्रतिशत थियो । महोत्तरीको जलेश्वर वितरण केन्द्रको चुहावट गत वर्ष ३७.६१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३४.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश नं १ प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मातहतका २४ वटा वितरण केन्द्रको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ७.४२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चुहावट ९.९४ प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मोरङको रङगेली वितरण केन्द्रको छ । यस केन्द्रको विद्युत चुहावट २०.५२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १५.६० प्रतिशत थियो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा मातहतका ६ वटा वितरण केन्द्रहरुको अघिल्लो वर्षको मंसिरसम्ममा ४ प्रतिशत रहेको समग्र विद्युत चुहावट यस वर्ष सोही अवधिमा ४.५३ प्रतिशत रहेको छ । डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मकवानपुरको पालुङ वितरण केन्द्रको २४.६४ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ । गत त्यस केन्द्रको ३०.१४ प्रतिशत चुहावट थियो । बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहतका २० वटा वितरण केन्द्रहरको समग्र विद्युत चुहावट ५.३३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ७.४७ प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहत सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी २१.३७ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको ३१.९३ प्रतिशत चुहावट थियो । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहतका १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ७.९१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ६.४३ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट म्याग्दीको तातोपानी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट अघिल्लो वर्ष ५.७१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ४१.७८ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट ६.०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष ९.४८ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट गुल्मी वितरण केन्द्रको १९.७९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष केन्द्रको चुहावट १९.९९ प्रतिशत थियो । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज मातहतका ९ वटा वितरण केन्द्रहरुको गत वर्षको मंसिरसम्ममा ७.८० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३.९७ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट रोल्पा वितरण केन्द्रको १४.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १९.२९ प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मातहतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरुको समग्र विद्युत चुहावट १०.५८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष १३.३२ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट रुकुम (पश्चिम) वितरण केन्द्रको रहेको छ । केन्द्रको चुहावट गत वर्ष २७.१३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३६.६५ प्रतिशत पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मातहत १२ वटा वितरण केन्द्रहरुको मंसिरसम्मको समग्र विद्युत चुहावट ५.९८ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चुहावट ५.७६ प्रतिशत थियो । कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट बझाङ वितरण केन्द्रको रहेको छ । गत वर्ष १९.७७ प्रतिशत रहेको केन्द्रको चुहावट यस वर्ष बढेर २१.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।
करारमा कर्मचारी नराख्ने, पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम नगर्ने
कामठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालू खर्चमा कटौति गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा जाने रकम कटौति गर्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३७९ मा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अनसुार अनुसार यो नीति लागू भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, संघीय निजामति सेवा तथा सरकारी सेवाका कम्तिमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौटि गरिने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, सोही बजेटमा निजामति तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने र सरकारी निकायको प्रशासनिक खर्च कम्तिमा १५ प्रतिशतले घटाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही बजेटको व्यवस्था अनुसार अहिले कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएर सर्कुलर गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने र अति आवश्यक देखि बाहेक थोरै र पटकेकको रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने मातहतका निकायलाई सर्कुलर पठाएको छ । मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरु कम गरी वेबसाइटमा राख्ने, अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठि नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरु प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रमहरु पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइदै आएको सुविधा नदिने, दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने, अति आवश्यक विना एसी हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करारतथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ मा उल्लेख छ ।
नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघको समिति गठन, अध्यक्षमा आचार्य
काठमाडौं । नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघको समिति गठन भएको छ । महासंघको ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिको गठनसहित सपथ ग्रहण भएको हो । नवगठित समितिको अध्यक्षमा दिपक प्रसाद आचार्य, सहअध्यक्षमा धर्मानन्द श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तिलु घले, प्रथम उपाध्यक्षमा प्रा. प्रवलराज पोखरेल, द्वितिय उपाध्यक्षमा विष्णु घर्तीमगर, तृतिय उपाध्यक्षमा विजय सागर प्रधान, चौथौ उपाध्यक्षमा सरिता थापा चयन भएका छन् । यस्तै, महिला समूहकी उपाध्यक्षमा मंजिला शर्मा, वस्तुगत उपाध्यक्षमा डा. बद्री पौडेल, एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा डा। खोम खरेल, महासचिवमा डा। गोपाल प्रसाद तिवारी, सचिवमा विरेन्द्र ठाकुर, कोषाध्यक्षमा विश्व दुवाल चयन भएका छन् । उनीहरुलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले सपथग्रहण गराएका छन् । सो अवसरमा सांसद राजन्द्र कुमार केसीले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट पुर्ण सहयोग हुने बताए । उनले साना उद्योग नभई ठुला उद्योग बन्न नसक्ने बताउँदै सबै मानिसहरु मिलेर देशमा आर्थिक विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘देशमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवातसँगै आर्थिक विकासमा साना तथा मझौला व्यवसायहरु प्रवर्धन गर्दै जानुपर्ने आजको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, समितिका अध्यक्ष दिपक प्रसाद आचार्यले सबै साना तथा मझौला व्यवसायीहरु एकिकृत भई साना व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘देशभरी छरिएर रहेका सानासाना उद्यमीहरुलाई हामीले प्रोत्साहन गरी देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारीरुपले परिचालन गर्नुपर्छ, सरकारले पनि लगानीमैत्री नीति र वातावरण निमार्णका साथै वित्तीय पहुँचमा सहजता तथा बजार व्यवस्थापनमा साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न सकेमा देशको आर्थिक विकासमा अमूल्य टेवा पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।
वैद्यखानाका कर्मचारीले ३ महिनादेखि पाएनन् तलब
काठमाडाैं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । तलब नपाउँदा कोठा भाडा तिर्न, बिहान बेलुका हातमुख जोर्न र बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तिर्नसमेत समस्या भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । समितिका स्वीपर सानुबहादुर पोडेलले ४५ हजार रूपैयाँमा किनेको टेलिभिजन २० हजार रूपैयाँमा बेचेर कोठा भाडा तिरेको बताए । तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा समितिका कविराज वैद्यका रुपमा कार्यरत आदित्य ठाकुरलाई पनि घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको छ । समितिले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको छ । समितिमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखका लागि विवाद हुँदै आएको छ । समिति गठन आदेशमा आयुर्वेद समूहको ११औँ तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १०औँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउन थालेपछि लामो समयदेखि कार्यालयमा विवाद हुँदै आएको छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा रामदेव यादवले उत्पादन नभएका कारण पैसा नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको जानकारी दिए । गत असोज १४ गते निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएका उनले एक महिनाको तलब र पोशाक भत्ता उपलब्ध गराएको बताए । असोजअघि पनि समितिका कर्मचारीले तीन महिनाको तलब एकैपटक पाएका थिए । त्यसबेला डा श्यामबाबु यादव निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराइएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइरहेका बेला निमित्त कार्यालय प्रमुख नियुक्त भएर आएको भन्दै समितिका अधिकांश कर्मचारीले यादवलाई स्वीकारेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयलाई आचारसंहिता जारी भएका कारण भएको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
