अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग
काठमाडाैं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरोकारवाला निकायको सहभागीतासहित अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमा महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वको टोलीले आज भेट गरेर नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्राधिकरण गठन गर्न आग्रह गरेको हो । व्यवसायीले २० वर्षे पुराना सवारी साधनलाई यान्त्रिक परीक्षण गर्नुपर्ने, सवारीको अवस्था हेरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसमेत गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले साझा कार्यक्रमका रुपमा लिएकाले यातायात व्यवसायीले राखेका माग चाँडो पूरा हुने जानकारी दिए । उनले यातायात क्षेत्रको समस्याको समाधानका लागि प्रयासरत रहेको जनाउँदै समस्याको चाँडो निकास हुने बताए । महासंघले यसअघि देशको समग्र यातायात क्षेत्रको समस्यालाई लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललगायतलाई भेट गरिसकेको महासचिव डेकनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
सगरमाथा जलविद्युत्को आइपिओ बिक्री खुला
काठमाडौं । सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीले साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि आयोजनाबाट पीडित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)को बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी एक अर्ब १२ करोडको १० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड २० लाख बराबरको प्रतिशेयर एक सय दरका ११ लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयर आयोजनाबाट पीडित क्षेत्र इलामवासीका लागि निष्कासन गरेको हो । त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको ४३ लाख ६८ हजार कित्ताको १० प्रतिशतले हुने चार लाख ३६ हजार आठ सय कित्ता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि पनि निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीको सार्वजनिक आह्वानपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय लगानीकर्ताले शेयर खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सम्बद्ध क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन बन्द छिटोमा यही माघ १९ गतेसम्म हुनेछ भने ढिलोमा आगामी फागुन ५ गतेसम्म हुने कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने अधिकतम ५० हजार कित्ताका लागि यही माघ १९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनास्थलमा रहेको कम्पनीको कार्यालय, प्रभु बैंक, सेञ्चुरी बैंक, र प्राइम कमर्सियल बैंकले तोकेका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिनसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । आइपिओ निष्काशनका लागि गराइएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी आइआर बिबिबी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले इलामको इलाम नगरपालिका-२ स्थित माई खोलामा नौ दशमलव छ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : सभामुखको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा आजको बैठकमा सभामुख पदको निर्वाचनका लागि बेग्लाबेग्लै दुई प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा नेकपा ९एमाले०का सांसद सुवास नेम्वाङले सत्तागठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका देवराज घिमिरेलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सांसद नेम्वाङले निष्पक्ष ‘रेफ्री’का रुपमा भूमिका सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट घिमिरेलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाएको बताए । सो प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एवं राष्ट्रिय स्वजतन्त्र पार्टी रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समर्थन जनाएका थिए । यस्तै बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सांसद शर्माले पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका अनुयायी न्यौपानेलाई सक्षय, योग्य र अनुभवका आधारमा सभामुख पदको उम्मेदवार बनाएको बताए । उनले शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका उम्मेदवार न्यौपानेलाई मतदान गर्न सबैलाई आग्रह गरे । सांसद शर्माको प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले समर्थन जनाउनुभएको थियो । दुवै प्रस्तावमाथि केहीबेरमा मतदान प्रक्रिया अघि बढाई सभामुख चयन गरिनेछ ।
क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले निर्माण उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघसग बिहिबार भएको भेटमा मन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले क्रसर उद्योगको समस्या चाँडै समाधान हुने बताए । ‘गैरकानूनी तरिकाले क्रसर संचालन गर्ने केही व्यक्तिका कारण नियम संगत तरिकाले उद्योग संचालन गर्ने समेत मारमा परेको छन्, छिट्टै समाधान हुन्छन्,’ उनले भने । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै गल्ती नगरी निर्भिक भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरे । भेटघाटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको अवरोधका कारण निर्माण कार्य प्राय ठप्प भएको जानकारी गराए । उनले निर्माण उद्योगबारे जानकार व्यक्तिले सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दा आफूहरूलाई खुशी लागेको पनि बताए । उनले पर्याप्त बजेट नछुट्याई ठेक्का लगाउँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले बजेट छुट्टयाएर मात्र ठेक्का लगाउन मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.), महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर र उपनिर्देशक आसित अधिकारी पनि रहेका थिए ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो : मुख्यमन्त्री अधिकारी
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (ख) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनले पार्टीको विभिन्न तह र देशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ : गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ? मैले यसलाई चुनौतीको पहाड चढ्दै जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु । यहाँका गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासका मुख्य एजेन्डा के के छन् ? हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो । स्रोत जनतालाई कर थुपारेरभन्दा पनि जनताबाट सहयोग समर्थन लिएर, उनीहरूको स्वेच्छाले राजस्व वृद्धि गर्ने हो । केन्द्रको अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदान पर्याप्त मात्रामा ल्याउने हो । अहिले केन्द्रले बनाएको अनुदानको सूत्र जसले काम ग¥यो, मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो त्यसलाई बजेट कम दिनेगरी उल्टो काम भएको छ । यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । पछाडि परेको ठाउँमा त विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुप¥यो त्यो केन्द्रीय दायित्व हो । मानव विकास सूचकाङ्कमा तल परेकालाई केन्द्रीय योजनाअनुसार नै माथि ल्याउनु पर्दछ । त्यो विशेष राष्ट्रिय कुरा हो । तर अहिले विशेष बजेट बाँड्ने कुरामा सूत्र बनाउँदा जसले मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो, पुँजीगत खर्च बढी ग¥यो या आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्यो त्यसलाई पो दिन प¥यो । यसरी त उहाँहरूले बनाएका सूत्र नै बेठीक छन् भन्ने हो मेरो मान्यता । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेसहित यी र यस्ता स्थानीय तहमा दिएका अधिकारहरू स्थानीयमा, प्रदेशमा दिएका प्रदेशमा र अहिले यी साधन स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सकियो भने त्यसका आधारमा हामी हाम्रै प्रदेशबाट कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म सहजरुपमा जानसक्ने बाटो स्तरोन्नति एवं नबनेका ठाउँमा बनाएर उत्पादन यहाँ गर्ने र बिक्री बाहिर गर्ने गर्न सक्छौँ । हाम्रो उत्पादन विदेशी पैसा देशमा ल्याउने त्यो बाटो नहिँडी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । त्यो बाटोमा मेरो प्राथमिकता छ । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, यहाँका मानव विकासमा जनशक्ति, जल, जडीबुटी, जङ्गल र खानीजन्य पदार्थ, नदीजन्य पदार्थहरूको सही सदुपयोग गर्ने र तिनलाई भत्कन, बिग्रन नदिइकन बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्ने गरी व्यापक सदुपयोग गर्नुपर्छ । विगत सरकारहरूले जुन पहिचान गरेका छन्, तिनका सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिंदै बाँकी रहेका कुराहरूको पूर्णता गरेर जाने मेरो प्राथमिकता छ । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घबाट संविधानतः निर्दिष्ट अधिकार पनि प्रदेशमा दिन आनाकानी गरेका विषय निकै उठ्यो । यस सन्दर्भमा प्रदेशको यस कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अघिल्लो कार्यकालको पछिल्लो अवधि अलिकति प्रदेशलाई बद्नाम गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भयो । मन्त्रालय ज्यादै धेरै भए । नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कातिर जस्तो भयो । त्यसले जनमानसमा राम्रो प्रभाव परेको छैन । त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर म बुझ्नेछु । आवश्यकता थियो कि थिएन, जनतामा त्यस्तो धारणा प¥यो । मबाट त्यो गल्ती हुँदैन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुन्छ मैले सुरु नै गरिसकेँ । क्यानका पदाधिकारीसँग मेरो कुराकानी भएको छ, हतारो त गर्नै प¥यो । सुविधा सम्पन्न विमानस्थल छ । आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । विमानस्थल तयार छ हामी उडान नभर्ने कुरा त गलत हो । जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा त्यस हिसाबले ठीकै हो । तर अहिले भारतको कुशीनगरमा हामीभन्दा पहिले विमानस्थल बनेको थियो । त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान पनि हप्ताको दुई/तीन वटा मात्र छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो, कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारै पुनःस्थापन हुँदै जाँदा वैकल्पिकरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिन्छ । हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । प्राविधिक कुरा मैलेभन्दा प्राविधिकले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ । चीनले अहिले व्यावसायिक उडान गरेको छैन । भारतसँग पनि हाम्रो केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कुराकानी भएको मैले सुनेको छु । उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । यसरी हामी विस्तारै जानेछौँ । हाम्रो कार्यकालसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य ढङ्गले हुनसक्छ । यहाँले यसअघि सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाली सक्नुभएको अवस्थामा सङ्घ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ? सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वय बढाउनु मेरो उद्देश्य हुनेछ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसैले केन्द्रले सिधै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने पनि केही विषय हुन सक्छन् । प्रदेशले त स्थानीय तहको कानुन नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि । संविधानअनुसारको एउटा गणपूरक त पूरा गर्नै प¥यो हामीले तर कार्यकारी अधिकार यहाँ कानुनको बाधक छ । उसले नबनाइदिए हामीले कानुन बनाउन पाउँदैनौँ । उसँग विरोधाभाष बित्तिकै यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानले नै भनेको छ । प्रदेशका अघिल्लो कार्याकालमा बनेका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ? मैले मन्त्रालयमा ‘ब्रिफिङ’ सुरु गरिसकेको छु । म त केन्द्रको मन्त्रालयमा अलिकति काम गरेर आएको । यहाँ त्यहाँको एउटा मन्त्रालय जत्तिको पनि प्रदेशको बजेट छैन । खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । जुन मेरो कामको गतिलाई अपुग नै भयो । न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता योजना रहेका छन् ? व्यवस्थापिका ओझेलमा पर्नु हुँदैन । व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो । नीति नियम बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुराको तादात्म्य आवश्यक छ । यसको अनुगमन गर्ने र कार्यकारीलाई यथोचित योगदान पु¥याउनुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सहकार्य गर्ने संस्था हो । धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ । व्यवस्थापिकाको मुख्य काम नै विधेयक निर्माण गर्ने हो, विधि निर्माण गर्ने हो । जनताले पाइप, पानी, पुल, पुलेसा माग गर्दछन् । चेतना परिवर्तन हुन अझै केही वर्ष लाग्छ होला । हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । यी काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुप¥यो । विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । उहाँहरू विधायक हो । विधायकमध्येबाटै सरकारको उत्पत्ति र अवसान हुन्छ । विधायकहरू अत्यन्तै चनाखो, चुस्तदुरुस्त, विधि निर्माणको कार्यमा सकृय हुने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेशसभामा पक्ष÷विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ । गठबन्धनका दल एवम् प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ? हामी निरन्तर संवाद गर्छौं । उहाँहरूले ल्याएका रचनात्मक कुरा सरकारको नीति र नेतृत्व तहमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं । उहाँहरूका कुरामा जहाँ सहमत हुन सकिँदैन । हामी बसेर संवाद, छलफल गर्छौं । परिस्थिति जानकारी गराउँछौँ । पुनःएकाकार हुँदै अघि बढ्न सक्छौँ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ । सरकार विस्तार एवं पूरक बजेट सम्बन्धमा केही बताइदिनु हुन्छ कि ? हामीसँग समय कम छ । छोटो समयमा तीन महिनामा हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया पूरा अवलम्बन गर्ने या केही पूरक बजेट ल्याउने या केही ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी छलफल गर्दैछौँ । केही न केही कुरामा सम्बोधन गर्न पर्नेछ । प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल एवं सत्ता पक्षका बसेर काम गरौँला । त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । सरकार गठनका सन्दर्भमा काम गर्न त तत्कालका लागि चार जनाको मन्त्रिपरिषद् छँदैछ । अन्तिममा प्रदेशवासी जनतालाई केही भन्नुछ कि ? प्रदेशवासीले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ । तपाइँहरूले हामीलाई एकल नभई संयुक्तरुपमा जानुपर्ने जनादेश दिनुभएको छ । यहाँहरूले दिएको जनादेशअनुसार मितव्ययीता, पारदर्शीता, स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचार शून्य प्रदेश बनाउने हाम्रो कोशिस हुन्छ । प्रदेशबाट कार्यसम्पादन गर्ने काममा हामीलाई निरन्तर निगरानी, खबरदारी गर्नुहोला । मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बाद पनि निरन्तर राख्ने कोशिस गनेछौँ । सिधै जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो तत्परता रहनेछ । हामीसँग भएको साधन स्रोतका आधारमा बढ्नेछौँ । सिंहदरबार जनताको घरमा आयो अनुभूति हामी दिलाउने कोशिस गर्नेछौँ । समुन्नत र सुखी गण्डकी प्रदेश बनाउने कुरामा सबै मिलेर लागौँ । सबैको भर विश्वासका साथ अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई अझ राम्रो र नमुनायोग्य बनाउने कोशिस हामी गर्नेछौं । हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ ।
‘हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले पोखरा विमानस्थल नजिकै बिहान १०ः५० बजे सो विमान दुर्घटना भई सेती नदीको खोजमा खसेको र विमानमा चालक दलसहित ७२ जना सवार रहेको बैठकलाई जानकारी दिए । हालसम्म ७१ यात्रुको शव फेला परेको र उनीहरुको पोखरा र काठमाडौँमा रहेका अस्पतालमा शव परीक्षण गरी आफन्तलाई हन्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको पनि मन्त्री किराँतीले जानकारी दिए । उनले विमान दुर्घटनापछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयसमेतको सहयोगमा खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी दिए । दुर्घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन गैरसैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली, २०७१ अनुसार दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेकमा आयोगले कार्यसञ्चालन गरिसकेको मन्त्री किरातीले सदनलाई जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पूर्वसचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो । दुर्घटना हुन नदिन सरकारले सोही दिनदेखि आन्तरिक उडान भर्ने जहाजको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहरिन नदिन प्राधिकरणलगायत निकायलाई निर्देशन दिइएको छ’, मन्त्री किराँतीले भने, ‘हवाई सेवालाई विश्वासनीय तुल्याउन र हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ ।’
प्रदेश १ मा कृषिमा आधारित उद्यम लक्षित ५ महिने एक्सिलेटर कार्यक्रम शुरु
काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका कृषिमा आधारित उद्यम लक्षित ५ महिने एक्सिलेटरकार्यक्रम शुरु भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक, वैकल्पिक कोष व्यवस्थापक अध्यन्त र स्वीस कन्ट्याक्टका बीचमा सम्झौता भई यो कार्यक्रममा सहभागी आकांक्षी उद्यमीहरूका लागी आवेदन खुला गरिएको छ । एक्सिलेटर कार्यक्रममा प्राप्त आवेदनहरूबाट १० जना उद्यमी छनौट गरी १२ हप्ता सम्म कृषि उद्यमीहरूलाई पूँजी, बजार पहुँच, र प्राविधिक लगायतका आन्तरिक चुनौती केन्द्रित परामर्श प्रदान गरिने उद्योग वाणिज्य महासङ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । उनले एक्सिलेटर कार्यक्रमले सम्भावना बोकेका कृषि उद्यमीहरूको विज्ञ तथा उद्योगी समुदाय सँग सम्पर्क विस्तार गर्ने बताए । आध्यन्त एक्सिलेटर कार्यक्रम काठमाडौँ बाहिर, प्रदेश नं. १ लाई केन्द्रित गरेर हुन लागेको हो । यो कार्यक्रम सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको तर्फबाट छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को सहकार्य हुनेछ । आवेदन माघ ४ गते देखि माघ १८ गते सम्म खुल्ला रहने छ ।
अफगानिस्तानमा कठ्याङ्ग्रिएर २५ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तान । बढ्दो चिसोसँगै निरन्तर हिमपात भएपछि अफगानिस्तानको उत्तरी जाज्जान र छिमेकी सारी पुल प्रान्तमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जाज्जान प्रान्तको खमाब, खानका र आक्चा जिल्लामा बिगत दुई दिनदेखि भारी हिमपात हुँदा कठ्याङ्ग्रिएर नौ जना पुरुष, चार बालबालिका र पाँच जना महिलासहित १८ जनाको ज्यान गएको हो । त्यसैगरी निरन्तर बढिरहेको चिसोसँगै अनवरत हिमपात भएका कारण जाज्जानको छिमेकी सारी पुल प्रान्तमा महिला र बालबालिकासहित सात जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय प्रशासनका अधिकारी सैयद सफतुल्लाह सफवानले बताएका छन् । अधिक चिसो मौसममा भएको हिमपातले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानका केही भागमा बाक्लो हिउँ जमेको छ । अघिल्लो साता अफगानिस्तानका केही स्थानको तापक्रम माइनस ३० डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो । कुन्दुज , फर्याब, बादघिस, जज्जान र सारीपुल प्रान्तमा हालसम्म महिला र बालबालिकासहित ६० जनाले चिसोका कारण ज्यान गुमाएका थिएभने हजारौँ चौपाया पनि मरेका थिए । यसैबीच, चिसोबाट घरलाई न्यानो पार्न हेरत प्रान्तमा प्रयोग गरिएको ग्यासबाट विषाक्त कार्बन मोनोअक्साड उत्पन्न हुँदा बिरामी भएका एक सय ४० जनालाई प्रान्तीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । देशमा दाउरा तथा अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि अफगान नागरिकले घर कोठा तताउन ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन् । रासस
